निर्णय नं. ३८३८ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३८३८     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ७९३

आदेश भएको मिति : २०४६।३।५।२ मा

निवेदक : जिल्ला सप्तरी गा.पं. डाढा वार्ड नं. १ बस्ने जयमंगल मिश्र

विरुद्ध

विपक्षी  : श्री निर्वाचन विशेष अदालत मुकाम जिल्ला अदालत सप्तरीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  निर्वाचन कार्य सम्पन्न भएमा वारिसले सहिछाप गरेको भए तापनि खसेको मत सदर बदर हुने सम्बन्धी निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजूर गर्न पाउने निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐनले दिएको अधिकार त्यसरी सही गर्दैमा कुण्ठित हुनसक्ने होइन । निर्वाचन विशेष अदालत समक्ष किटानी तवरमा यो यति मत यो यति कारणबाट सदर बदर हुनुपर्ने भन्ने किटानी जिकिर निवेदकले लिएपछि सो भए नभएको हेर्नु पर्ने विशेष अदालतको कर्तव्य हुन जाने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जबिहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा एवं विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल

आदेश

     न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला :   नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

      २.    म निवेदक लगायत विपक्षी नथुनी यादव र रामरुप समेत ३ जना उम्मेदवार भएको ०४३।१२।१० तथा ०४३।१२।११ गते सम्पन्न भएको जि. सप्तरी डाढा गा.पं. को प्रधानपंचको निर्वाचनमा विपक्षी मतदान अधिकृतले मतदान भइसकेपछि मतगणना नगराई ०४३।१२।१२ मा मतपेटिका हनुमाननगर ल्याई मतगणना गर्नुभयो । मतपेटिका खोल्दा निवेदकको सहमति लिइएन । स्थानीय पंचायत निर्वाचन निर्देशिका, ०४३ को दफा ५९ (ज) बमोजिम बदर गरिनु पर्ने १४१ मतपत्र बदर गरिएन । म निवेदकको गाई छापमा लागेको स्वस्तिक छाप र उम्मेदवार नभएको निर्वाचन चिन्हमा लागेको छापवाला १०० मतपत्रलाई सदर गरी म निवेदक तर्फ गणना गरिनु पर्नेमा गरिएन । गाई चिन्हमा छाप लागेको ६७ वटा मतपत्र पनि गनिएन । निवेदकको गाई चिन्हमा छाप लागेको मतपत्र थान ४२ विपक्षी रामरुपको घडी चिन्हमा समावेश गरियो । जस्सा खसेको मत संख्या १९०८ मध्ये बदर मत संख्या १३५ घटाउँदा बाँकी हुन आउने मत संख्या १७६३ मध्ये म निवेदकले ७९३ मत पाएको थिएँ । विपक्षी नथुनीप्रसादको मानिस चिन्हमा ७८४ मत गएको थियो । म निवेदकको ९ मत बढी भई निर्वाचित घोषित गरिनु पर्नेमा अवैध मत समेत विपक्षी नथुनीप्रसादको पक्षमा गणना गरी निजलाई ९२५ र मलाई ५८४ मत पाएको देखाई विपक्षी नथुनीप्रसादलाई प्रधानपंच पदमा विजयी घोषित गरियो । निर्देशिकाको दफा ६३ बमोजिम दोहर्‍याई गणना गरिपाउँ भनी मतदान र मतगणना अधिकृत समक्ष निवेदन दिएकोमा निवेदन दर्ता पनि गरिएन र सो निवेदन फिर्ता पनि गरिएन ।

      ३.    सो निर्वाचन उपर म निवेदकले निर्वाचन (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०२४ को दफा १४ को उपदफा २ को खण्ड (क) अन्तर्गत निर्वाचन विषेश अदालत मुकाम सप्तरी जिल्ला अदालतमा उजूरी निवेदन दिएकोमा मतगणना गर्दाको अवस्थामा प्रयोग भएका सम्पूर्ण मुचुल्कामा निवेदकको वारिस समेतले सहीछाप गरेको देखिन आउँदछ । त्यस अवस्थामा चित्त नबुझेको भए निर्देशिकाको दफा ६२ अनुरुप उजूर गर्न सक्नु पर्नेमा सो गर्नसकेको पाइदैन । निवेदन दिएको कुरा विश्वसनीय देखिँदैन । बिजयी उम्मेदवारले पाएको मत संख्यामा १४१ मत घटाउँदा र १०० मत निवेदकलाई जोड्दा समेत निर्वाचन परिणाममा विजयी उम्मेदवार नथूनीप्रसादले पाएको मतसंख्या अझै बेसी देखिन आउँदछ र निर्वाचन परिणाम फरक समेत पर्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ अदालतमा मत गणना गरिरहनु पर्ने प्रयोजन देखिँदैन । निवेदकको भनाईमा विरोधाभाष भएको । यसरी निवेदकको दावी प्रष्ट नभै भ्रमात्मक देखिनुको साथै अन्य तथ्ययुक्त सबूद प्रमाणबाट निर्वाचनमा अनुचित प्रभाव र काम कारवाही भएको समर्थन हुन आएको नदेखिँदा निवेदकको माग दावी निरर्थक हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्दछ भनी निर्वाचन विशेष अदालतबाट फैसला गरियो । म निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको कुरा तर्फ ध्यान नै नदिई म निवेदकको दावी बमोजिम बदर हुनुपर्ने मत विपक्षी यादवको संख्यामा गणना गरिएको हो होइन म निवेदकको सदर मत बदर भएको हो होइन र म निवेदकको सदर मत विपक्षी रामरुप साहुकोमा गणना गरिएको हो होइन त्यस तर्फ विचारै नगरी गरिएको निर्वाचन विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसलाबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२) (ङ) तथा १५ अन्तर्गतको संवैधानिक तथा अन्य कानुनी हक समेत हनन् भएकोले उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गरी निर्वाचन विशेष अदालत मुकाम सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति ०४४।१२।१९ को गैरकानुनी फैसला बदर गरी कानुन बमोजिम मतपत्र हेरी जाँची सदर बदर मत छुटयाई कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी निर्वाचन विशेष अदालत मुकाम सप्तरी जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदनपत्र ।

      ४.    यस्मा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४५।४।२८।६ को आदेश ।

      ५.    स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन गराउन म निर्वाचन अधिकृतलाई भएको अधिकार स्थानीय पञ्चायत निर्वाचन कार्यविधि ऐन, २०२५ (संशोधन सहित) को दफा ३(२) बमोजिम मतदान अधिकृत नियुक्त गरी स्थानीय पञ्चायत निर्देशिका, २०४३ को दफा १, २, ५, ६, ७, १०, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, ४९, ५४, ५५, ५७, ५८, ५९, ६१, ६२, ६३, र ६७ बमोजिमको अधिकार समेत मतदान अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गरी पठाएको र सोही प्रदत्त अधिकार र ऐन नियमको परिधिभित्र रही मतदान अधिकृतले जि. स.गा.पं. डाढाको प्रधानपंच पदको निर्वाचन सम्पन गराई तत्सम्बन्धी कागजातहरु सिलबन्दी गरी बुझाएको र मतदान अधिकृत कसैको प्रभावमा परी चुनावमा पक्षपात गरेको भन्ने समेत निर्वाचन अधिकृत समक्ष मौकामा कुनै प्रकारको उजूरी समेत नपरेबाट गा.पं.डाढाको प्रधानपंच पदको चुनावमा कुनै पनि प्रकारको धाँधली वा पक्षपात नभएको प्रष्ट छ । यसरी मतदान अधिकृतले प्राप्त अधिकार तथा ऐन नियमको परिधिभित्र रही निर्वाचन गराउँदा निवेदक प्र.पं. पदमा विजयी हुन नसकी असफल भई उक्त निर्वाचन बदर गरिपाउँ भनी निजले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट पनि निर्वाचन सदर नै रहन आएबाट निर्वाचनमा कुनै अनियमित काम कारवाही नभएको प्रष्ट छ । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निर्वाचन अधिकृत प्र.जि. अ. सप्तरीको लिखितजवाफ ।

      ६.    निर्वाचनको उजूरी प्रकरण १२ मा निर्वाचन अपराध तथा सजाय ऐन, २०२४ को दफा १४(१) र (२) दुबैलाई समातेको देखिन्छ । उक्त १४(१) को अवस्था विद्यमान भए पूरा निर्वाचन बदर हुने तथा १४(२) को अवस्था विद्यमान भए विजयी उम्मेदवारको निर्वाचन बदर भई निवेदनकर्ता विजयी हुन आउने अवस्थाको सृजना हुन आउँदछ । उक्त दुई उपचार एक अर्काको प्रतिकूल रहेको र दुवै उपचारको माग गरी यी निवेदक आएकोबाट निवेदकलाई उपचार दिन कानुनसम्मत देखिएन । रिटनिवेदनमा उक्त ऐनको दफा १४ (१) को दावी गरेको कुरा लुकाई दफा १४(२) को समेत उजूरी गरेको भनी निवेदन गरेको देखिँदा निवेदक स्वच्छ हृदय लिई सम्मानीत अदालतमा प्रवेश गरेको नदेखिएको प्रष्ट छ । कस्तो अवस्थामा पुनः मतगन्ती गर्नु पर्ने तथा कस्तोमा नपर्ने भन्ने विवादको विषय नै नभएकोले त्यसतर्फ निर्णयमा बोलिएन । निवेदकले हनन् भएको भनी निवेदनमा दावी लिएमा मौलिक एवं कानुनी हकहरु यस अदालतको फैसलाबाट हनन् नै नभएको समेतबाट रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत निर्वाचन बिशेष अदालत मुकाम सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ७.    निवेदकले अस्पष्ट एवं परस्पर विरोधी कुराहरु उल्लेख गरी दिएको निवेदनमा निर्वाचन विशेष अदालतबाट गरिएको फैसला कानुनसंगत नै भएको र सो फैसलाबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानुनी हकमा कुनै आघात पुग्ने प्रश्न नै नउठेकोले विपक्षीको झूठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी नथुनीप्रसाद यादवको लिखितजवाफ ।

      ८.    मतदान अधिकृत, मतगणना अधिकृत एवं रामरुप साहु तेली समेत ३ जनाले लिखितजवाफ नदिई अवधि नघाई बसेको ।

      ९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले मेरो पक्षले निर्वाचन विशेष अदालतमा प्रष्ट दावी किटी निवेदन दिएकोमा पनि दावी प्रष्ट नभएको भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ भनी गर्नुभएको बहस तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले एवं अधिवक्ता श्री सतिश कृष्ण खरेलले निर्वाचन विशेष अदालतले फैसला गर्दा आफूलाई प्राप्त अधिकार भित्र रही कानुन बमोजिम फैसला गरेको र सो फैसला कुनै पनि किसिमले त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिटनिवेदन खारेजभागी छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

      १०.    प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ११.    यस्मा ०४३ सालको जि. सप्तरी डाढा गा.पं. को प्रधानपंचको चुनावमा अनियमित तरिकाबाट निवेदकलाई हराइएपछि सो उपर निर्वाचन विशेष अदालतमा उजूरी दिँदा निवेदकको स्पष्ट निवेदनलाई अस्पष्ट एवं भ्रामक भनी अनियमित निर्वाचन सदर गर्ने गरी गरेको गैरकानुनी निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानुनी हक हनन् भएकोले सो हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर भएकोमा निर्वाचन विशेष अदालतबाट गरिएको फैसलामा कुनै त्रृटि नरहेको भन्ने लिखितजवाफ देखिन्छ ।

      १२.   प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निर्वाचन कार्य सम्पन्न भएमा वारिसले सहीछाप गरेको भए तापनि खसेको मत सदर बदर हुने सम्बन्धी निर्वाचन अधिकृत समक्ष उजूर गर्न पाउने निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐनले दिएको अधिकार त्यसरी सही गर्दैमा कुण्ठित हुनसक्ने होइन । निर्वाचन विशेष अदालत समक्ष किटानी तवरमा यो यति मत यो यति कारणबाट सदर बदर हुनुपर्ने भन्ने किटानी जिकिर निवेदकले लिएपछि सो भए नभएको हेर्नु पर्ने विशेष अदालतको कर्तव्य हुनजान्छ । प्रस्तुत निवेदकका सम्बन्धमा निर्वाचन विशेष अदालतबाट त्यसो गरिएको देखिन आएन । त्यसो नगरी प्राविधिक (Technical) कारण देखाई निवेदन खारेज गरेको निर्णय मिलेन । तसर्थ निवेदकको निवेदन सम्बन्धमा गरिएको निर्वाचन विशेष अदालत मुकाम सप्तरी जिल्ला अदालतको ०४४।१२।१९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी निर्वाचन विशेष अदालत मुकाम सप्तरी जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्दछ । विपक्षीलाई निर्णयको जानकारी दिन प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्दसिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ ५ गते रोज २ शुभम् ।