निर्णय नं. ३८३९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३८३९ ने.का.प. २०४६ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान
सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १६०५
आदेश भएको मिति : २०४६।३।२९।५ मा
निवेदक : जिल्ला कालीकोट जुविया गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने जयबहादुर शाही
विरुद्ध
विपक्षी : सञ्चालक समिति सत्यदेवी मा. वि. जुविया, कालीकोटसमेत
विषय : उत्प्रेषण
§ निवेदकले आफूले गरेको गैरकानुनी काम कारवाहीलाई अरु माथि थोपार्न खोजेको कार्य निश्चय नै शिक्षक जस्तो गम्भीर पदको जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिको आचरण भित्र नपर्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
§ शिक्षा नियमावलीको संशोधित नियम २८(२)(क) ले विद्यालय सञ्चालक समितिलाई शिक्षकको काम कारवाहीलाई लिएर निजसंग स्पष्टीकरण लिई सो स्पष्टीकरणको आधारमा छानबीन गरी सजायँको लागि कारवाही गर्न र ऐ. संशोधित नियम ४७(ङ) ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा विद्यालयका शिक्षकलाई भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण र निर्णय यस प्रकार छ ।
२. म निवेदक २०३४।४।१७ देखि प्रा.वि. जुबियाको अस्थायी शिक्षकमा नियुक्त भई शैक्षिकस्तर वृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत जुम्ला विस्तार क्याम्पसमा तालिम गर्न गै सो तालिममा टेष्ट परीक्षा पास गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा विपक्षी सञ्चालक समितिको ०४३।५।१८ को निर्णयानुसार प्रा.वि.स्तरको सहायक शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति पाई इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालन गरी आएकोमा मैले जुम्ला बिस्तार क्याम्पसबाट प्राप्त गरेको मार्कशिटको अङ्क हेरफेर गरी कीर्ते गरे भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा आफूले सो मार्कशिट कीर्ते नगरेको व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेकोमा सो माथि विचारै नगरी प्रमाणपत्रको अङ्क थपी कीर्ते गरी अनियमित काम गरेको भनी मलाई सो पदबाट खारेज गरिएको जानकारी गराइएकोमा सञ्चालक समितिको निर्णय बदर गरी पाउन जिल्ला शिक्षा समिति समक्ष निवेदन दिएकोमा सो उपर विचारै नगरी प्रमाणपत्रको अङ्क सच्याई बढ्ता तलब खाई भ्रष्टाचार गरेको देखिएकोले सञ्चालक समितिको निर्णय सदर गरिएको जानकारी दिइयो । प्रधानअध्यापकले म संग माग गर्नुभएको स्पष्टीकरणमा मार्कसिटको अङ्क हेरफेर गरी कीर्ते गरेको बारे सोधिएको छ । सो स्पष्टीकरणमा सजायँ पनि स्पष्टरुपले उल्लेख हुनुपर्नेमा सो स्पष्टीकरणमा त्यस किसिमको भ्रष्टाचार र कीर्ते गरेको आरोप लगाइएको र यो सजायँ गरिने भनी किटिएको छैन । मलाई कुन आरोपमा कति सजायँ दिइँदैछ भनी थाहा पाउने मौका नदिई विपक्षी सञ्चालक समितिले मलाई शिक्षक पदबाट खारेज गर्ने गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयबाट म निवेदकको संवैधानिक तथा कानुनी हकमा आघात पुग्न गएको र सो निर्णय उपर न्यायिक उपचार पाउने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा कहीँ उल्लेख नभएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । विपक्षीहरुको गरैकानुनी काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी आघातित हकको संरक्षण तथा प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
३. यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४४।८।२७।१ मा भएको आदेश ।
४. विपक्षी निवेदक यस विद्यालय प्राथमिक स्तरको अस्थायी पदमा नियुक्ती भइरहेको अवस्थामा जुल्ला विस्तार क्याम्पसबाट एस.एल.सी.को टेष्ट परीक्षामा उत्तीर्ण भई फाइनल परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनुभएको अवस्था २०४३ सालमा स्थायी नियुक्ती हुनुभएको । निजले यस विद्यालयमा टेष्ट परीक्षा पास भएको प्रमाणपत्र र एस.एल.सी. परीक्षाको मार्कसिट पेश गर्नुभएकोमा प्रत्येक शिक्षकको सक्कल प्रमाणपत्रहरु हेर्ने भनी यस विद्यालयको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार प्रमाणपत्रहरु दाखेल गराई हेर्दा निवेदकले मार्कसिटको अङ्क कीर्ते गरेको शङ्का लागी निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गरी प्राप्त स्पष्टीकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा विचार विमर्श हुँदा अङ्क थपिएको स्पष्ट देखिएको आधारमा विद्यालयको सेवाबाट खारेज गरिएको हो । निवेदकसंग माग गरिएको स्पष्टीकरणमा कीर्तेको आरोप लागेको र सो आरोप भ्रष्टाचार अन्तर्गत पर्ने भई शिक्षा नियमावलीको नियम ४७(क)(छ) बमोजिम बर्खास्त हुनसक्ने र सञ्चालक समितिले कीर्ते गरेको भनी खारेज गरेको निर्णय उपर जिल्ला शिक्षा समितिले सोको उजूरी हेर्न पाउने नै हुँदा अधिकारविहीन रुपमा निर्णय नगरिएको हुँदा निवेदकको कुनै पनि कानुनी एवं संवैधानिक हकमा आघात पुग्न गएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सत्यदेवी माध्यमिक विद्यालय बालीचौर (जुबिया) कालीकोटका सञ्चालक समिति १ र ऐ.ऐ.का प्रधानाध्यापक १ समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।
६. विपक्षीले २०३७ सालमा दिएको एल.एल.सी.परीक्षामा जुम्ला बिस्तार क्याम्पसबाट परीक्षा दिई प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क पत्र सच्चाई चार पेपर फेल भएकोलाई २ पेपर मात्र फेल गरेको देखाएको छ । २ पेपर वा सो भन्दा घटी फेल हुने अण्डर एल.एस.सी. भई मासिक तलव रु. ५०५।– हुने र सो भन्दा बढी विषय फेल हुनेको टेष्ट पासको मात्र मान्यता हुने भई मासिक तलब रु.४६५।– हुने हुँदा बढी तलब खाने र बिद्यालयलाई घाटा पार्ने नियत गरेको थाहा पाई आरोप समेत किटान गरी स्पष्टीकरण माग गरिएको र निजले पेश गरेको स्पष्टीकरणको इन्कारीको खास प्रमाण र तथ्ययुक्त जिकिर आउन नसकेको र निजले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क पत्र जुम्ला विस्तार क्याम्पसबाट मगाई भिडाई हेर्दा प्राप्ताङ्क पत्र कीर्ते गरी बढता तलव खाई आएको प्रष्ट हुँदा बिभागीय कारवाही गर्ने अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको निर्णय कानुनसंगत हुँदा विपक्षी निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला शिक्षा समितिको तर्फबाट सो समितिका सदस्य सचिव जिल्ला शिक्षा अधिकारीको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. यस्मा मिति २०४३।५।१८ को पत्रबाट प्रा.वि. स्तरको सहायक शिक्षक पदमा नियुक्त भई आफ्नो कर्तव्य पालन गरी आएकोमा मलाई प्रमाणपत्र कीर्ते गर्यो भन्ने आरोप लगाई स्पष्टीकरण मागी शिक्षक पदबाट खारेज गर्ने गरी सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरे उपर जिल्ला शिक्षा समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा कीर्ते प्रमाणपत्र पेश गरी बढ्ता तलब खाई भ्रष्टाचार गरेको देखिएकोले शिक्षक पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गरिएको हुँदा अधिकार क्षेत्रविहीन रुपमा गैरकानुनी तरीकाले गरिएको निर्णय बदर गरी आघातित हकको संरक्षण र प्रचलन गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा निवेदकले ४ पेपर फेल भएको प्रमाणपत्रलाई अङ्क अक्षर थपघट गरी १ बिषयमात्र फेल भएको बनाई बढी तलब खाएको र सञ्चालक समितिले सक्कल लिखत हेर्न माग गरी सो लिखत पेश हुन आउँदा अङ्क अक्षर सच्चाएको देखी स्पष्टीकरण माग गरी समितिको निर्णय अनुसार पदबाट खारेज गरेको र सो उपर जिल्ला शिक्षा समितिले छानविन गर्दा पनि प्रमाणपत्रको अङ्क थपघट गरी कीर्ते काम कारवाही गरी भ्रष्टाचार गरेको स्पष्ट देखिएकोले शिक्षक पदबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रभित्र रही अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम गरिएको निर्णय हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखितजवाफ भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा निवेदकले जुम्ला विस्तार क्याम्पसबाट ०३७ सालमा दिएको एस.एल.सी.परीक्षामा चार बिषय अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक अध्ययनमा फेल भएको तथ्य जुम्ला विस्तार क्याम्पसबाट प्राप्त प्रतिलिपिबाट स्पष्ट हुन्छ । सो क्याम्पसबाट लिइएको एस.एल.सी. परीक्षामा २ विषय भन्दा कम फेल हुने परीक्षार्र्थीलाई अण्डर एस.एल.सी.को मान्यता हुने भई शिक्षक पेशामा तलब स्केल रु. ५०५।– र २ विषय भन्दा बढी फेल हुनेलाई टेष्ट पासको मात्र मान्यता हुने भई तलब स्केल रु. ४६५।–मात्र हुने हुँदा निवेदकले बढी तलब खाने उद्देश्यले सक्कल प्रमाणपत्रको प्राप्ताङ्क अङ्कलाई थपघट गरी प्रमाणपत्रलाई कीर्ते गरी विपक्षी स्कूलमा पेश गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ । निवेदकसंग विद्यालय सञ्चालक समितिबाट स्पष्टीकरण माग गरिंदा निवेदकले सो प्रमाणपत्रहरु क्याम्पसका लेख्ने व्यक्तिका भूलले गल्ती मिष्टेक भएको भए मलाई थाहा छैन । मैले कीर्ते गरी प्रमाणपत्र सच्याएको छैन भनी स्पष्टीकरण दिएको देखिएको र रिटनिवेदनको दफा ४ग मा विपक्षी प्र.अ. समेत मिली मेरो प्रमाणपत्रहरु जफत गरी के कुन अंक अक्षर थपघट गरे मलाई थाहा छैन भनी उल्लेख गरेकोबाट निवेदकले आफूले गरेको गैरकानुनी काम कारवाहीलाई अरु माथि थोपार्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । यस प्रकारको कार्य निश्चय नै शिक्षक जस्तो गम्भीर पदको जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिको आचरण भित्र पर्दैन ।
९. शिक्षा नियमावलीको संशोधित नियम २८(२)(क) ले विद्यालय सञ्चालक समितिलाई शिक्षकको काम कारवाहीलाई लिएर निजसंग स्पष्टीकरण लिई सो स्पष्टीकरणको आधारमा छानविन गरी सजायँको लागि कारवाही गर्न र ऐ.संशोधित नियम ४७(ङ) ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा विद्यालयका शिक्षकलाई भविष्यमा शैक्षिक नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिएको हुँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले नियम बमोजिम स्पष्टीकरण लिई कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई कानुन बमोजिम निर्णय गरेको देखिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान
इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ २९ गते रोज ५ शुभम् ।