निर्णय नं. ३८४० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३८४०     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १९४१

आदेश भएको मिति : २०४६।३।७।४ मा

निवेदक : जि. भक्तपुर ताथली गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने कृष्णबहादुर थापासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : भक्तपुर जि. पञ्चायत बैठक, भक्तपुरसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरिपाउँ

§  खानी सञ्चालन गर्न चाहने निवेदक तथा प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत बीच दुई पक्षको सम्झौता बमोजिम करारको सृजना भएको पाइन्छ, यस्तो सम्झौता करारको विषय हुँदा करार ऐन अन्तरगत उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

§  अन्य कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र अन्य उपचार विद्यमान भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट प्रस्तुत दावी जिकिर उपर विचार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

     न्या. हरगोविन्दसिंह प्रधान :    नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तरगत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

      २.    निवेदकहरुले विपक्षी जिल्ला पञ्चायत सचिवालय भक्तपुरबाट कानुनको रीतपूर्वक भक्तपुर ताथली गा.पं. स्थित ज्योति बिनायकलाई मूल चिन्ह मानी पूर्व ठूलो पाखा ५०० फीट मिटर पश्चिम १००० मिटर उत्तर पाटी चौतारा ५०० मिटर दक्षिण खरी खोल्चो नाला जाने बाटो १५०० मिटर यति चारकिल्ला भित्रको क्षेत्रमा खानी ऐन तथा खनिज ऐन नियम बमोजिम उक्त ऐन नियमको शर्त सुविधामा रही उल्लेखित क्षेत्र भित्रको ढुंगा खानी १ बर्षको लागि खोल्न पाउने गरी विपक्ष बैठकको निर्णयानुसार विपक्ष सचिवालयबाट मिति २०४३।८।३ को निर्णयानुसार मिति २०४३।९।२० मा खानी खोल्ने अनुमति पाई ढुङ्गा खानी खोली सञ्चालन गरी आएका थियौं । सोही अवस्थामा विपक्ष जिल्ला पञ्चायतको बैठकबाट इजाजतपत्र १ बर्षको लागि प्राप्त गर्नुभएकोमा सो इजाजतपत्र यथावत रहने गरी पुनः ५ वर्ष सम्म ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न पाउने गरी मिति ०४३।९।२९ को विपक्ष जिल्ला पञ्चायतको बैठकबाट निर्णय भई ढुङ्गा झिकी खानी सञ्चालन गरी आएका हौं । उल्लेखित खानी हामीहरुले २०४३।९।२० बाट ६ वर्ष अर्थात मिति २०४९।९।१९ सम्म खनिज (संशोधन र एकीकरण) नियमहरु, २०१८ को दफा २५ को विशेष अवस्था बाहेक सञ्चालन गर्न अधिकार प्राप्त छ ।

      ३.    उल्लेखित सञ्चालन गरी आएको ढुङ्गा खानीलाई विपक्ष सडक शाखा र वन शाखाको पत्रानुसार उक्त ढुङ्गा खानी सञ्चालन गराउँदा वन जंगलमा भू–क्षय भै पैह्रो जाने र भक्तपुरबाट नाला शहर जाने सडकलाई पनि क्षति पुग्ने भएकोले उक्त कुरालाई ध्यानमा राखी ठेक्का दस्तूर फिर्ता नहुने गरी इजाजतपत्र रद्द गरी सम्बधिन्त व्यक्तिलाई जानकारी दिने गरी विपक्ष जिल्ला पञ्चायत बैठकबाट मिति २०४४।२।२६ मा निर्णय भएको भनी जानकारी दिइएको भनिएको विपक्ष जिल्ला पञ्चायतका योजना तथा प्रसाशनका अधिकृतबाट मिति २०४४।११।२७ मा जानकारी प्राप्त भयो ।

      ४.    कानुन बमोजिम पाएको ठेक्का कानुन बमोजिम बाहेक बदर गर्न नमिल्नेमा कानुनी कार्यविधि पालना नगरी एकतर्फ ठेक्का तोड्न मिल्ने होइन । खनिज (संशोधन र एकिकरण) नियमहरु, २०१८ नियम २५ को अवस्थामा मात्र एक महीना अगावै सूचना दिई र विशेष परिस्थितिमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मात्र ठेक्का तोड्न पाउने हो । प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई गरेको विपक्ष जिल्ला पञ्चायत बैठकको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरीत छ ।

      ५.    अतः विपक्ष वन शाखा र सडक शाखाको पत्रानुसार भनी गरेको विपक्ष जिल्ला पञ्चायत बैठकको मिति २०४४।१०।२६ को निर्णयबाट निवेदकहरुको संविधानको धारा १०, ११(२) ङ, १५ समेतबाट प्रदत्त हक हनन् हुन गएको छ । उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गरी खानी सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका मितिले ६ वर्ष सम्मको लागि ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्ष जिल्ला पञ्चायत बैठक र सचिवालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

      ६.    यस्मा विपक्षहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।२।१९ को आदेश ।

      ७.    जिल्ला वन शाखाको पत्रको आधारमा नाला शहर जाने सडकको उल्लेखित ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्दा जंगलमा भूक्षय हुन गै भक्तपुर गला सडकलाई क्षति पुग्ने देखिएकोले यस कार्यालयको मिति २०४४।६।२९ को पत्रबाट जि. पं.स. भक्तपुरलाई सो खानी रोकथामको लागि अनुरोध भई गएको हो । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सडक विभाग भक्तपुर जिल्ला कार्यालयको लिखितजवाफ ।

      ८.    जिल्ला वन शाखा भक्तपुरबाट वन जंगलको संरक्षणको सिलसिलामा वन शाखाको इजाजत बिना सञ्चालन भएको उक्त ढुङ्गा खानी बन्द गरी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुलाई छानविन गरी आवश्यक कारवाही चलाएकोमा निज विपक्षीहरुले उक्त ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरेमा निकट भविष्यमा भू–क्षय भई वन जंगललाई हानी नोक्सानी हुने बढी सम्भावना भएकोले ती विपक्षी व्यक्तिहरुको नाममा ढुङ्गा खानी इजाजत दिएको भए तुरुन्त खारेज गर्नु भई वन जंगल संरक्षणमा सहयोग गर्नु भन्ने पत्र प्राप्त हुन आएको साथै सो सम्बन्धमा पुनः २०४४।१०।२२ को पत्र समेतबाट तरताकेता समेत भएको र जिल्ला सडक शाखा भक्तपुरको २०४४।६।२९ को पत्रमा समेत उक्त एरियाको सडकमा क्षति पुग्ने देखिएकोले सो ढुंगा खानी सञ्चालन गर्न रोकथामको लागि लेखी आएको उपरोक्त बमोजिमको जि. पं. बैठकमा पेश हुँदा मिति २०४४।१०।२६ को जि. पं.बैठकको निर्णयानुसार तत्कालै उक्त ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न दिएमा सडकलाई क्षेति पुग्ने समेत हुँदा १ महीना अगावै वा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी ठेक्का लाईसेन्स रद्द गर्ने निर्णय भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी भक्तपुर जि. पं. बैठकका तर्फबाट स्था.वि.अ. को लिखितजवाफ ।

      ९.    सरकारी वन क्षेत्रको खानी चट्टान माटो र खानीका सबै किसिमका पदार्थहरु वन पैदावार भित्र पर्ने वन ऐन, २०१८ को दफा २ को खण्ड (क) र खण्ड (ख) को उपखण्ड (ख) तथा वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा २ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३) मा समेत व्यवस्था भएको छ । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल जिल्ला पञ्चायतले रिट निवेदकलाई सरकारी वनमा ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्ने इजाजत कुन ऐन नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दिएको हो सो उल्लेख गर्नसकेको छैन र श्री ५ को सरकार वन विभागको अनुमति लिएको प्रमाण छैन । खानी ऐन नियमले जिल्ला पञ्चायतलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन । खानी ऐन नियमले अधिकारप्राप्त अधिकारीले इजाजत दिँदा पनि वन सम्बन्धित कानुन बमोजिम सम्बन्धित वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको स्वीकृति लिन पर्ने प्रष्ट छ ।

      १०.    निवेदकलाई जि. पं.ले ठेक्का पट्टा दिएको होइन । गैरकानुनी तरीकाले इजाजत दिएको र इजाजतपत्र जिल्ला पञ्चायतले खारेज समेत गरी दिएको हुँदा सरकारी क्षेत्रमा रिट निवेदकको र जिल्ला पञ्चायतको कानुनी हक पुग्ने नहुदाँ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी वन शाखाको लिखितजवाफ ।

      ११.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकका वारेसलाई इजलासमा उपस्थित हुन बारम्बार पुकार गर्दा पनि उपस्थित नभएको तथा प्रत्यर्थी वन शाखा समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले वन ऐन र वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन समेत बमोजिम कानुनी प्रक्रिया पूरा नभई खानी सञ्चालन गर्न इजाजत दिने अधिकार नभएको जिल्ला पञ्चायतको निर्णयबाट सञ्चालित खानी सञ्चालन गर्न जि. पं.बाटै बन्देज गरिएको हो । वन जंगलको संरक्षण सडक संरक्षण भू–क्षय रोक्ने समेत उद्देश्यले कानुन विपरीत सञ्चालित खानी सञ्चालन गर्न रोकिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १२.   प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विद्वान का.मु सहन्यायाधिवक्ताको बहस समेत सुनी रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुरामा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो।

      १३.   यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत बैठकको मिति २०४३।९।२९ समेतको निर्णयबाट ५।६ वर्ष सम्मलाई खानी सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरी ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरी आइरहेकोमा प्रत्यर्थी बैठकले मिति २०४४।१०।२६ को निर्णयबाट आफैले दिएको अनुमतिलाई रद्द गरेको भन्ने दावी लि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । खानी सञ्चालन गर्न चहाने यी रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत बीच दुई पक्षको सम्झौता बमोजिम करारको सृजना भएको पाइन्छ । यस्तो सम्झौता करारको बिषय हुँदा करार ऐन अन्तरगत उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले अन्य कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र अन्य उपचार विद्यमान भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट प्रस्तुत दावी जिकिर उपर विचार गर्न मिल्दैन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ ७ गते रोज ४ शुभम् ।