निर्णय नं. ३८४१ - जग्गा खिचोला दर्ता बदर

निर्णय नं. ३८४१     ने.का.प. २०४६            अङ्क ५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४४ सालको दे.पु.नं. ५१२

फैसला भएको मिति :      २०४६।१।३०।६ मा

पुनरावेदक/वादी : का.जि. का.न.पं.वडा नं. हात्तीसार बस्ने भूपेन्द्रशम्शेर थापासमेत

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी : जि. सिन्धुली सितलपाटी गा.पं. वा.नं. २ बस्ने तिलकबहादुर कार्कीसमेत

मुद्दा : जग्गा खिचोला दर्ता बदर

§  बिर्तावारले २०१६ सालमा नै म्यादभित्र बिर्ता जग्गाको विवरण दाखेल गरेकोमा प्रत्यर्थीहरुले २०१७ सालमा विवरण दर्ता गराएको कारणबाट मुद्दाको कारवाही चलाई राखेको यस्तो स्थितिमा हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

फैसला

     न्या. महेशरामभक्त माथेमा : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।८।३० को फैसलामा चित्त नबुझाई वादी तर्फबाट परेको निवेदनमा यस अदालत डिभिजनबेञ्चका मिति २०४३।२।२१ गतेका आदेशले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

      २.    सिन्धुली जिल्ला अन्तर्गत चैनपुरको कुमाले भन्ने खेत कित्ता १, वारबिसे भन्ने खेत कित्ता १, चालिसे भन्ने खेत कित्ता १, छबिसे भन्ने खेत किता १, ठाडो दश भन्ने खेत कित्ता १, बलौटे बीस भन्ने खेत कित्ता १ समेतको माटो मुरी २००।– को खेत हामीहरुको गोश्वारा हकको (ख) बिर्ता जग्गा हुँदा साल १ को धान मुरी १०० को गाउँघरको चलन चलेको दरभाउले नगदी र केही जिन्सी समेत बुझाउने गरी विपक्षका बाबु बाजेहरु र विपक्षहरु समेतले कबूलियत गरी कमाई बाली बुझाई आउनु भएको बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ लागू भएपछि तुरुन्तै हामीले बिर्ताको विवरण दाखिल गरी रैकरमा परिणत गरी मालपोत समेत बुझाई आएकोमा विपक्षी हरुले सो जग्गालाई (क) बिर्ता हो भनी जोत हक देखाई मिति २०१७।३।१४ मा मालमा विवरण दाखिल गरी हामीहरुको दर्ता लगत कट्टा गरी पाउँ भनी उजूर दिएकोमा हाम्रो दर्ता लगत काट्न भनी मिति २०२७।७।९ मा फैसला भए उपर हामीहरुको ज.अ.का.मा पुनरावेदन परेकोमा (क) (ख) श्रेणीका बिर्ता के हो सो कुराको समेत विचार गरी दोहरी दर्ता हो होइन सो बारे हक बेहकको प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने भई सो अधिकार अदालतको भएकाले माल कार्यालयले गरेको फैसला बदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०३३।३।१६ मा फैसला गरेकोले ३५ दिन भित्रै नालेश गर्न आएको छु । मिति २०१६ सालमै बिर्ताको विवरण दी रैकरमा परिणत गराई दर्ता गरी मालपोत समेत बुझाई आएको त्यस्तो (ख) बिर्ता जग्गालाई मिति २०१७।३।१४ गतेको विवरणमा ‘क’ श्रेणीको बिर्ता भनी दर्ता गराएको सो दुषित दर्ताले मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा विपक्षीहरुका नाउँमा दोहरी दर्ता गरेको बदर गरी हामीहरुको (ख) श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ता भएकालाई विपक्षीहरुले बदर गराउनै नसकेकोले (ख) बिर्ता हामीहरुको दर्ता कायम रहने गरी हकै नहुने व्यक्तिहरुले खिचोला उठाएकोले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म जग्गा मिच्नेको १० नं. बमोजिम साल सालको बाली समेत रोक्का राखी विपक्षीहरुलाई कानुन बमोजिम सजायँ समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३४।६।२१।६ को फिरादपत्र ।

      ३.    हामीले जोती कमाई आएको भूतपूर्व बिर्तावारहरुको (क) श्रेणीको बिर्ता जग्गा हामीहरुको नाउँमा दर्ता गराई माग्न मिति २०१७।२।१४ मा विवरण दिई बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ बमोजिम दर्ता गरी तिरो मालपोत तिरी बुझाई भोग चलन गरी आएको जग्गालाई ऐनको हदम्याद नघाई करिव १७ वर्षपछि दर्ता बदर गरी पाउँ भनी हदम्याद नाघिसकेको यो फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ले हुँदा खारेज हुनुपर्ने साथै हामी समेतले (क) श्रेणीको बिर्ता जग्गा हो भनी रैकरमा परिणत गराए उपर विपक्षी मध्येका टेकशम्शेर थापा र विपक्षी नरप्रताप शम्शेर थापाले (ख) श्रेणीको जग्गा कायम गराई माग्न उजूर दिंदा रामेछाप माल कार्यालयबाट हदम्याद नाघी परेको उजूरीबाट इन्साफ गर्न मिल्दैन खारेज हुन्छ भनी मिति २०२०।४।२० मा भएको फैसला उपर पुनरावेदन परी सुरुको निर्णय मनासिब ठहरी पूर्व २ नं. गोश्वाराबाट मिति २०२०।११।१९।२ मा फैसला भएकोमा सो फैसलाको सबै कुरा दवाई (ख) श्रेणीको बिर्ता कायम गरी पाउँ भनी टेकशम्शेर थापा समेतले दिएको फिराद अ.बं. ८५ नं. ले डायर रहन सक्दैन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको प्रेमबहादुर कार्की, तिलकबहादुर कार्की नरबहादुर कार्की, पूर्णबहादुर कार्की, दुर्गाबहादुर कार्की, हर्कबहादुर कार्की र भक्तबहादुर कार्कीको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

      ४.    बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ अनुसार विवरण दी (क) श्रेणीको बिर्तामा दर्ता गराई तिरो समेत तिरी आएकोमा ऐनको हदम्याद नघाई विपक्षीहरुले दिएको यो फिरादबाट कारवाई गर्न नमिली खारेज हुने साथै अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णयले ऐनले नाघी सकेको हदम्याद थाम्न नसकिने हुँदा सो निर्णयको सहारा लीई पर्न आएको फिराद लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको देवीबहादुर कार्कीको हक सकार गर्ने सूर्यबहादुर बराल क्षेत्री र खगेन्द्रबहादुर बराल क्षेत्रीको हक सकार गर्ने चेतबहादुर कार्कीको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

      ५.    विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ बमोजिम (क) बिर्तामा दर्ता गरी २०१७ सालदेखि जग्गाको हक स्वामित्व समेत मेरै कायम गरी तिरो तिरी भोगी आएको र भूमिसुधारमा ७ नं. फाराम समेत मेरै नाउँमा भरेको विपक्षीहरु कसैले पनि सो भर्न तथा तिरो समेत तिरेको प्रमाण दिन नसकेको साथै हदम्याद नाघी परेको यो फिरादबाट हुन नसक्ने भई खारेज गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको ज्ञानबहादुर कार्की क्षेत्रीको प्रतिउत्तरपत्र ।

      ६.    मिति २०१७।२।१४ मा विवरण दिई बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ बमोजिम मेरा नाउमा (क) श्रेणीको बिर्तामा दर्ता गरी तिरो तिरी भोग चलन गरी आएको जग्गालाई हदम्याद नघाई करिव १७ वर्षपछि दावी लिई दिएको यो फिरादबाट कारवाही गर्न नमिली खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकबहादुर कार्कीको प्रतिउत्तरपत्र ।

      ७.    (क) श्रेणीको बिर्तामा म समेतका नाउँमा दर्ता गराई २०२२ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा जग्गावाला बनी ७ नं. फाराम मैलै नै भरी भोग चलन तिरो तिरी आएको जग्गालाई हदम्याद नघाई करिव १७ वर्ष पछि दावी लि परेको यो फिरादबाट कारवाही गर्न नमिली खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नैनबहादुर कार्कीको प्रतिउत्तरपत्र र करिव सोही मिलानको बखतबहादुर कार्कीको मु.स.गर्ने टेकमाया कार्कीको प्रतिउत्तरपत्र ।

      ८.    प्रतिवादी मध्येका वीरबहादुर कार्की, पदमबहादुर कार्की, रणबहादुर कार्की, शेरबहादुर कार्की, पद्मबहादुर कार्की, मानबहादुर कार्की, कुसमाया कार्की, रणकुमारी कार्की क्षेत्री, टिकाबहादुर कार्की, वीरबहादुर कार्की, प्रेमबहादुर कार्की ज्ञानबहादुर कार्की समेतहरुले म्याद गुजारी बसेका ।

      ९.    २०१६ सालमा (ख) बिर्ता कायम गरेको भनी वादीले प्रमाण गुजार्न नसकेको अवस्थामा २०१७ सालमा प्रतिवादीहरुले दोहोरो दर्ता गराई खिचोला गरे भन्ने १७ वर्ष पछि दिएको हचुवा फिरादबाट ठहर गर्न नमिल्ने साथै २०२० सालमा पूर्व २ नं. गोश्वाराबाट यसै बिषयमा एकपटक फैसला भए उपर वादीले चित्त बुझाई बसेकोमा सोही विषयमा दिएको यो फिराद अ.बं. ८५ नं. ले दायर राख्न नमिली अ.बं.१८६ नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३६।३।३।१ को जिल्ला अदालतको फैसला ।

      १०.    विपक्षीहरु हाम्रो मोही हो भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण पुगेकै छ । हाम्रो नाउँमा दर्ता तिरो भरो छ भने त्यस्तोमा विपक्षहरुले (क) श्रेणीको बिर्ता भनी दर्ता गराएको स्वतः दुषित दर्ता हुँदा बदरभागी भएको साथै (क) श्रेणी बिर्तामा दर्ता गर्दा हामीलाई बुझिएको समेत छैन साथै २०२० सालको फैसलाको विषय र यो मुद्दाको विषय अलग अलग भएको छँदै फिराद खारेज गरेको शुरुको इन्साफ त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी रौद्र शम्शेर थापा समेतको जनकपुर अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

      ११.    २०२० सालमा नै यस विषयमा वादीहरुको उजूरी २ तहबाट खारेज भए उपर चुप लागी बसेकोमा चौथौ वर्ष पछि दिएको यस प्रकारको फिराद दावी शुरु फैसलामा उल्लेख भएका अ.बं. ८५ नं. समेतका ऐन प्रमाणहरु समेतबाट सुरुले खारेज गरेको मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको जनकपुर अञ्चल अदालतको मिति २०३७।९।७।१ को फैसला ।

      १२.   विवादको जग्गा २०१६ सालमा (ख) श्रेणी बिर्तामा हामीले परिणत दर्ता गरेका छौं । २०१७ सालमा (क) श्रेणी बिर्ता भनी विपक्षीहरुले दिएको विवरण बदर गरी पाउँ भनी हाम्रो उजूर परेको मुद्दामा तत्कालिन पूर्व २ नं. गोश्वाराले खारेज गरेको सदर गरे पनि हामीले विपक्षी भन्दा पहिले (ख) श्रेणीमा दर्ता गरेको बदर नभै कायमै भएपछि एउटै जग्गामा दोहरा दर्ता रहन नसक्ने साथै हाम्रो अगाडिको दर्ता कायम रहेपछि विवादित जग्गा (क) वा (ख) कुन बिर्ता हो सो ठहर गर्नु पर्नेमा शुरुले फिराद खारेज गरेको सदर गरी जनकपुर अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्न अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

      १३.   मिति २०३३।३।१६ मा जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयबाट मालको निर्णय बदर गरी फैसला भएबाट निवेदकहरुका नाममा भएको दर्ता बहालै रहेको यस अवस्थामा निवेदकहरुले प्रतिवादीहरुले गराएको दर्ता बदर गरी पाउँ भनी दिएको उजूरी खारेज भएको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्न कानुनले मिल्ने देखिँदैन । सबूद प्रमाणबाट विवादको जग्गा (क) वा (ख) कुन श्रेणीको बिर्ता जग्गा देखिन आउँछ सो आधारमा कुनै एउटा बिर्ता जग्गा बदर गर्नु पर्नेमा खारेज गर्ने गरेको शुरुको फैसलालाई सदर गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भई न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ (३) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षे. अदालतको मिति २०४०।४।१२ को सिंगलबेञ्चको आदेश।

      १४.   यस्मा एकपटक वादी प्रतिवादी भई मुद्दा चली अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय भैसकी वादीको हक कायम हुनसकेको नदेखिएको कुरामा पुनः फिराद दिन नपाउने र यस्तो फिरादबाट इन्साफ हुनसक्ने अवस्था नदेखिएकोले अ.बं.८५ नं. समेतका आधारमा खारेज हुने ठहर्‍याएको सुरुको सदर गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४२।८।३० को फैसला ।

      १५.   अगाडि माल तथा गोश्वाराले गरेको विषय छुट्टै र प्रस्तुत मुद्दा छुट्टै विषयको भएकोमा पहिलो मुद्दाको विषय र अहिलेको मुद्दाको विषय अर्कै हो भन्न मिल्ने देखिँदैन भन्ने गलत कुरालाई आधार लिई अगाडिको निर्णयको आधार लिई शुरुले खारेज गरेको फैसलालाई म.क्षे.अ.बाट सदर गरेको समेत मिसिल साथ रहेका प्रमाणहरु छाडी कानुनी त्रुटि रहन गएको हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

      १६.    यस्मा वादीको २०१६ सालको दर्ता र प्रतिवादीले २०१७ सालको दर्ता कायमै रहेको विपक्षीले दायर गरेको मुद्दामा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट २०३३।३।१६ मा अदालतमा निर्णय गराई ल्याउनु भनी गरेको निर्णयको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा दायर भएकोमा अ.बं.८५ नं. बमोजिम क्षे.अ.ले वादी दावी खारेज गरेको अ.बं.८५, १८४ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को समेतको गम्भीर त्रुटि हुँदा न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३ (५) (ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४३।२।२१ को आदेश ।

      १७.   नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

      १८.   आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १९.    यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यस्मा विवादित जग्गा विपक्षका बाबु बाजेहरु तथा विपक्षहरु समेतले कबुलियत गरी कमाई बाली बुझाई आएकोमा बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ लागू भए पछि बिर्ताको विवरण दाखेल गरी रैकरमा परिणत गरी पाउँ भन्ने वादीहरुको भनाई र सो जग्गालाई (क) बिर्ता हो भनी जोताहा देखाई २०१७ सालमा मालमा विवरण दाखेल गरी वादीहरुको दर्ता लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरुको भनाई रहेछ । मालबाट वादीहरुको दर्ता लगत कट्टा गर्ने गरी २०२७ सालमा फैसला भएको देखियो । उक्त फैसला उपर वादी पक्षबाट जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालयमा पुनरावेदन पर्दा विर्ताको श्रेणी दोहोरो दर्ता हक बेहक जस्ता विवादित विषयमा प्रमाण समेत बुझी इन्साफ गर्नु पर्ने हुँदा मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको सिन्धुली मालले गरेको फैसला बदर हुन्छ भन्ने व्यहोराको उल्लेख गरी सम्बधिन्त अदालतमा उजूर गर्न जानु भनी सुनाई दिने समेत ठहराई मिति २०३३।३।१६ मा फैसला भएको देखियो । उक्त निर्णय भए पछि २०१६ सालमा बिर्ताको विवरण दी रैकरमा परिणत गराई दर्ता गरी मालपोत समेत बुझाई आएको (ख) दर्ताको जग्गालाई २०१७ सालको विवरणमा (क) श्रेणीको विर्ता भनी दर्ता गरेको विपक्षीहरुका नाउँको दोहोरो दर्ता बदर गरी पाउँ तथा विपक्षीहरुले बदरै गराउन नसकेको (ख) बिर्तामा हक नपुग्ने विपक्षीहरुले गरेको खिचोला समेत गरे भन्ने व्यहोराको फिराद अञ्चलाधीश कार्यालयबाट उक्त २०३३।३।१६ को निर्णय भएपछि ऐनका म्याद भित्र अदालतमा फिराद दावी परेको पाइन्छ । प्रतिवादी तर्फबाट २०१७।२।१४ मा विवरण दिई बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ बमोजिम दर्ता गरी तिरो मालपोत बुझाई आएको जग्गालाई ऐनको हदम्याद नघाई फिराद परेको, ऐनले नाघी सकेको हदम्याद समेत अञ्चलाधीशको निर्णयलाई आधार मानी आएकोले म्याद थाम्न नसकिने, (क) श्रेणी रैकरमा परिणत गराए उपर टंक शम्शेर समेतले उजूर दिंदा रामेछाप मालबाट हदम्याद नाघेको कारणबाट खारेज हुन्छ भनी २०२० सालमा निर्णय भएको हुँदा फिराद खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको पाइयो ।

      २०.   शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट २०२० सालको पूर्व २ नं. गोश्वाराको निर्णयले अन्तिम भैसकेको र हदम्याद समेत नभएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद खारेज गर्ने गरेको इन्साफलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट सदर गरी यथावत कायम राखिएको देखियो जहाँसम्म म्याद नाघी उजूर परेको भन्ने प्रश्न छ वादी पक्षले २०१६ सालमा नै म्याद भित्र (ख) बिर्ता कायम गराई रैकरमा परिणत गरी पाउन मालमा बिर्ता विवरण भरेको देखिन्छ । तत्पश्चात प्रतिवादी तर्फबाट विवादित जग्गा (क) बिर्ता भनी मालमा निवेदन दी रैकरमा परिणत गराएको पाइयो । बिर्तावारले २०१६ सालमा नै म्याद भित्र बिर्ता जग्गाको विवरण दाखेल गरेकोमा प्रत्यर्थीहरुले २०१७ सालमा विवरण दर्ता गराएको कारणबाट मुद्दाको कारवाही चलाई राखेको यस्तो स्थितिमा हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन । प्रतिवादी तर्फको २०१७ सालको दर्ता बदर नहुने भन्ने मानिए तापनि वादी तर्फबाट २०१६ सालमै (ख) श्रेणी बिर्ता भनी गराएको दर्ताको औचित्य के हुने हो ? सो विषयमा शुरु तहबाटै प्रवेश गरी निर्णय भएको पाइएन । त्यस्तो विषयको औचित्यमा नै प्रवेश गरी क्षेत्रीय अदालतबाट समेत निर्णय भएको नदेखिँदा शुरु सदर गरेको समेत सो फैसला गल्ती देखिँदा उल्टी हुने ठहर्छ । यस स्थितिमा अब मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आएकोले कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी हाजिर रहेका पक्ष विपक्षलाई तारिख तोकी शुरु मिसिल शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतमा पठाई रेकर्ड मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल बैशाख ३० गते रोज ६ शुभम् ।