निर्णय नं. १४११-१ - परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १४११-१     ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराज

सम्वत् २०३७ सालको रि.फु.नं. १४१८

आदेश भएको मिति :  २०३७।९।१६।६ मा

निवेदक : जि.मोरङ दुलारी गा.पं.वडा नं. ५ बस्ने उदयराज भट्टराई

विरूद्ध

विपक्षी : श्री अञ्चलाधिशको कार्यालय, कोशी अञ्चल विराटनगरसमेत

विषय : परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउं

(१)  ज्यान जस्तो गम्भीर अपराधमा दोषीलाई यथाशिघ्र पक्राउ गरी दण्ड दिलाउने तर्फ कार्यवाही गर्नुपर्ने भएकोले प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम चाँडो कार्यवाही गर्नुपर्ने भनी विपक्षी कार्यालयहरूका नाममा आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : विपक्षीहरूको नाममा अपराधीलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गरी अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भन्ने परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको छ ।

          २.   मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य विवरण यस प्रकार छ : मिति ०३७।१।१३ का दिन साँझ ७।। बजेको समयमा गछिया खोला हुँदै दुलारी स्थित आफ्नो घर तर्फ आइरहेको समयमा अतयायीहरू भीम देवान, अम्बर सिंह देवान, सीताराम गुरुङ, कुलुगै राई नाम नजानेको मगर र अन्य नचिनेका दश बाह्र जनाले प्र.पं.द्वयकुमार सुब्बा र प्रेमप्रसाद सिरौलाको निर्देशनमा निवेदक र निवेदकका दाजु केदारप्रसाद भट्टराईलाई निर्ममतापूर्वक खुकुरी र लाठीले प्रहार गरी घाइते तुल्याएर घाइते हुनुभएका दाजु केदार प्रसाद विराटनगर अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै ०३७।१।१५ गते साँझ ७।। बजे निधन भयो । मेरो दाजुको हत्याराहरूको नाम किटानी साथ उल्लेख गरी मैले समयमा नै जाहेरी दरखास्त दिएकोमा अहिलेसम्म लाश जाँच र पोष्टमार्टम मात्र भएको छ । स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीले यी अपराधीहरूलाई विरूद्ध कार्यवाही गर्ने कुनै चासो नराखेको हुँदा म निवेदक र अरू गाउँका कतिपय व्यक्तिहरूलाई समेत मार्छौ भनी धम्की दिइरहेका छन् । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ ले जाहेरी दरखास्तले पर्ना साथ अनुसन्धान र तहकिकात शुरू गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य प्रहरीलाई सुम्पेको छ र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ३,४,५,६,७,८ मा तत्सम्बन्धीमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । ऐन र नियमद्वारा निर्देशित कानुनी कर्तव्यको निर्वाह नगरी अपराध छिपाउने नै दुष्प्रयास भएको स्पष्ट छ । विपक्षीहरूको कानुनी कर्तव्यको निर्वाह नगरी अपराध छिपाउने नै दुष्प्रयास भएको स्पष्ट छ । विपक्षीहरूको कानुन प्रतिकूलको कृयाकलापले संविधानको धारा १०(१)(२) ११(१) द्वारा प्रदत मौलिक हकमा आघात पुगेकोले मेरो दाजु केदारप्रसाद भट्टराईको हत्या गर्ने अपराधीलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गरी अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन पेश गर्नु भन्ने परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदक उदयप्रसाद भट्टराईको निवेदन ।

          ३.   विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने स.अ.सिंगलबेञ्चको ०३७।३।२३ को आदेश ।

          ४.   अञ्चलाधिशको कार्यालय कोशी अञ्चलको लिखितजवाफ निवेदकले नै ज्यानसम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, ०१७ साल अन्तर्गत परी प्रहरी र सरकारी वकीलबाट कार्यवाही हुने भनी उल्लेख गरेकोले यस्तो कानुनी कारवाहीलाई प्रशासन बाट अनधिकृत दवाव दिने र हस्तक्षेप गर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्न सक्दैन । अतः यस्तो मिथ्या अपवाद लगाई परेको उजूरी निवेदनपत्रको भरमा मात्र आदेश जारी हुन नपर्ने भनी उल्लेख भएको छ । जाहेरीमा उल्लिखित अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न यस कार्यालयबाट बारम्बार कार्यवाही भइरहेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङले मानिस पक्राउ गरी अनुसन्धान तहकिकात पुरा गर्न र मुद्दा पेश गर्न तदरुकताका साथ कार्य गर्दाको अवस्थामा भएको निवेदकको जिकिर झुठ्ठा भएकोले खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको लिखितजवाफ ।

          ५.   यसमा रिट निवेदकलाई रोहवरमा राखी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा अञ्चलाधिश कार्यालय समेतका तर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नु भएको बहस सुनियो ।

          ६.   यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो को निर्णय दिनुपरेको छ । दाजु केदारप्रसाद भट्टराईलाई यी व्यक्तिहरूले मारेका हुन भनी निवेदकले किटानी साथ जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेको र सोही आधारमा प्रहरी कार्यालयबाट अपराधीहरू पक्राउ गर्न कार्यवाही भइरहेको देखिन्छ । ज्यान जस्तो गम्भीर कर्तव्य ज्यान अपराधमा दोषीलाई यथाशिघ्र पक्राउ गरी दण्ड दिलाउने तर्फ कार्यवाही गर्नुपर्ने भएकोले प्रचलित ऐन कानुन बमोजिम चाँडो कार्यवाही गर्नु भनी विपक्षी कार्यालयहरूका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्वराज

 

इति सम्वत् २०३७ साल पौष १६ गते रोज ३ शुभम् ।