निर्णय नं. ८९२२ - परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ११

निर्णय नं. ८९२२

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

२०६३–WO–०२१८

आदेश मितिः २०६९।८।१२।३

 

विषय : परमादेश ।

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) का तर्फबाट अधिकारप्राप्त र आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १४ कुलेश्वर बस्ने अधिवक्ता  प्रकाशमणि शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, समेत

 

§  फोहरमैलालाई यसको उत्पन्न हुने स्रोतमा नै छुट्याई भष्मीकरण गरी व्यवस्थापन स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उत्पादन हुने हानिकारक फोहर र घर वा कार्यालयहरूबाट उत्पादन हुने सामान्य फोहर एकै ठाउँमा भण्डारण तथा विसर्जन गर्नाले सम्पूर्ण फोहोर हानिकारक हुन जान्छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न झनै कठिन हुन जान्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संंस्थाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य सामान्य र हानिकारक गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

§  अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र एवं नर्सिङ्ग होम समेतलाई जिम्मेवार बनाई त्यस्ता स्वास्थ संस्थाहरूबाट निसृत हुने फोहर मैलाको व्यवस्थापनको दायित्व त्यस्ता संस्थाहरू समेत उपर लगाउनु पर्ने ।

§  स्वास्थ संस्थाबाट निष्कने फोहरहरूलाई संक्रमित र असंक्रमित गरी दुई भागमा छुट्याई संक्रमित फोहोर अटोक्लेभ मेसिनमा राखेर निर्मलीकरण गरी किटाणुरहित भएपछि अरु फोहरमा मिसाई ल्याण्डफिल साइटमा पठाउने दायित्व त्यस्ता संस्थाहरूको हुन्छ । आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही प्रतिशत फोहर मैलाको व्यवस्थापनको लागि अनिवार्यरूपमा खर्च गर्न लगाउनु समेत न्यायोचित हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१), ३५(५)

§  वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७, २४

§  वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३

 

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लालः तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८    (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :—

            हामी निवेदक लगायतका नेपाली नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको व्यवहारिक प्रत्याभूति हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको विपक्षीबाट सो कर्तव्यको यथोचित् पालना हुन नसकेकोबाट उक्त मौलिक अधिकारमा नै संकट परिरहेको छ । जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिने चिकित्साजन्य फोहर (Medical Wastage) को व्यवस्थापनको अभावमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार नै खतरामा पर्छ । चिकित्साजन्य र पर्यावरणीय संरक्षण दिन प्रतिदिन चिकित्साजन्य फोहरमैलाको अव्यवस्थापनको शिकार बन्दै गै रहेको छ भने दिनानुदिन चिकित्सा संस्थाहरू बृद्धि हुँदै गैरहेको छ । अर्कोतर्फ त्यस्ता संस्थाहरूबाट उत्सर्जित हुने फोहरको व्यवस्थापन हुन नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाहरू नै अप्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना गर्न योगदान पुर्‍याई रहेको यथार्थता हुँदा उपचारको क्रममा या रोग निदान गर्दा प्रयोगशालाबाट उत्सर्जित हुने किटाणुयुक्त अति नै हानिकारक फोहरका कारण विभिन्न संक्रामक रोगहरू फैलिन सक्ने हुन्छ । शरीरको कुनै भागबाट निस्कने रगत, पीपलगायतका फोहरहरू संक्रामक फोहरमा पर्ने, उपचारको क्रममा प्रयोगमा ल्याइने विभिन्न प्रकारका सियो, चक्कु, कैंची, पत्ती एवं फुटेका काँच तथा शिशाहरू धारिला फोहरअन्तर्गत पर्ने, औषधि पसल, अस्पताल तथा औषधि उद्योग समेतबाट उत्सर्जित हुने म्याद नाघेका विषाक्त तथा प्रयोग नभएका, मिसावट भएका औषधिहरू, भ्याक्सिन तथा औषधिजन्य उत्पादनहरू औषधिजन्य फोहर अन्तर्गत पर्ने, उपचार तथा रोग निदानका क्रममा विभिन्न रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोगका क्रममा उत्सर्जित हुने झोल तथा ग्याँसजन्य रासायनिक पदार्थ एवं जनोटक्सिक औषधि तथा रसायनहरू रासायनिक फोहरअन्तर्गत पर्दछन् ।

उपचारको क्रममा प्रयोग गरिने विभिन्न धातुजन्य औजारहरू, फुटेका तथा भाँचिएका चीजवस्तुहरू, ग्याँस सिलिण्डर लगायतका फोहरहरू धातुजन्य फोहर अन्तर्गत पर्दछन् । भारतको बैङ्गलोरको एयरफोर्सको Command Hospital मा WHO ले सिफारिश गरेको पाइलट प्रोजेक्टको प्रतिवेदनमा मानव फोहरलाई भष्मीकरण यन्त्रबाट प्रशोधन गर्नुपर्ने र अन्य फोहरहरूको हकमा संक्रामक फोहरहरू माइक्रोवेभ हाइड्रोक्लेभ प्रविधिबाट, धारिलो फोहर नष्ट गर्ने यन्त्र तथा रासायनिक उपचार प्रविधिबाट विसर्जन गर्ने बैकल्पिक उपायबाट विसर्जित गर्ने व्यवस्थाको सिफारिश गरेको हुँदा यस्ता चिकित्साजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापनको अभावमा सार्वजनिक हक हित तथा वातावरणीय स्वास्थ्यको संरक्षण नभएकोले जनस्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणको लागि अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानीत अदालत समक्ष प्रस्तुत निवेदन साथ उपस्थित भएका छौं ।

अतः हानिकारक चिकित्साजन्य फोहरमैलाको वातावरणमैत्री ढंगबाट विस्थापन (Disposal) गर्नका लागि उपयुक्त कम प्रदूषणजन्य सावित भएको निश्चित् प्रविधि तथा उपाय निर्धारण गरी सोको प्रयोगको सम्बन्धमा आवश्यक प्राविधिक स्तर तथा मापदण्डसमेत तोकी लागू गरिपाऊँ । वातावरण ऐन, २०५३ को दफा ३ एवं वातावरण नियमावली, २०५४ बमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी स्थापित भएका चिकित्सा संस्थाहरूको पहिचान गरी त्यस्ता संस्थाहरूलाई EIA गर्न लगाई वातावरणीय प्रदूषण रोक्न आवश्यक पर्ने उपायहरू समेत अवलम्बन गर्न लगाउनु साथै कम गुणस्तरीय भष्मीकरणयन्त्रको प्रयोग तथा आयतमा तुरुन्त रोक लगाउनु एवं फोहरमैला व्यवस्थापनको बैकल्पिक व्यवस्था गरी हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदूषणजन्य भष्मीकरणयन्त्रको प्रयोग बन्द गर्नु एवं कतिपय चिकित्साजन्य फोहरमैलाका लागि भष्मीकरण यन्त्र नै उपयोगी हुने भएतापनि एकीकृत र केन्द्रीकृत किसिमबाट वातावरणमैत्री तरिकाबाट यसको उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।५।२८ को आदेश ।

विपक्षी निवेदकहरूले यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निजहरूको के कस्तो हक हनन् हुन गएको हो ? सोको उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । यस मन्त्रालयको कामकारवाहीबाट निवेदकको कुनै पनि हक हनन् नभएकोले विपक्षी निवेदकहरूले दिएको आधारहीन निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको   हो ? त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण निवेदकले यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको देखिन्छ । चिकित्साजन्य हानिकारक फोहरमैलाको बर्गीकरण, फोहर न्यूनीकरण, सङ्कलन र ढुवानी प्रशोधन तथा विसर्जनसँग सम्बन्धित कार्य यस कार्यालयबाट सम्पादन नहुने हुँदा यस कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

यस मन्त्रालयको यो कामकारवाही वा निर्णयले आफ्नो हक हितमा बाधा पर्न गएको भनी प्रष्ट दावी नगरिएको र केवल बिना आधार प्रमाण गोलमटोल रूपबाट यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन अतिसयोक्तिपूर्ण देखिन्छ । चिकित्साजन्य हानिकारक फोहरमैलाको वर्गीकरण, फोहर न्यूनीकरण, संकलन र ढुवानी प्रशोधन तथा विसर्जनसँग सम्बन्धित कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिनु पर्ने कुनै कारण खुलाउन सक्नु भएको छैन । यस मन्त्रालयको कुन कामकारवाहीबाट विपक्षी निवेदकहरूको हक अधिकारमा के कस्तो आघात पर्न गएको हो ? सोको पुष्टि गर्न सक्नु भएको छैन । चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा त्यस्ता फोहरको वर्गीकरण, न्यूनीकरण, संङ्कलन, ढुवानी र प्रशोधन तथा विसर्जन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू तथा हानिकारक चिकित्साजन्य फोहर मैलाको वातावरणमैत्री ढंगबाट विस्थापन गर्नका लागि कम प्रदूषणजन्य प्रविधि तथा उपायहरूका लागि मापदण्ड निर्देशिका बनाउन मस्यौदा तयार भैसकेको छ । निकट भविष्यमा त्यसलाई पूर्णता दिई लागू गर्ने योजना यस मन्त्रालयको रहेको छ । यस मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुने गरेको र कानूनबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको नपाइएमा कारवाही गर्नेतर्फ यो मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ । साथै प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको परिधिभित्र रही वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्ने कार्यमा रोकथाम र नियन्त्रण गर्नेतर्फ यस मन्त्रालय कार्यरत रहेकोले विपक्षीहरूले दिएको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नगरक्षेत्रभित्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने कार्य यस काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भैरहेको छ । निवेदकहरूले भनेबमोजिम चिकित्साजन्य फोहर मैलाको प्रविधियुक्त व्यवस्थापन गर्न हाल आर्थिक, प्राविधिक तथा जनशक्तिको कारणले यस कार्यालयबाट मात्र व्यवस्थापन गर्न कार्य चुनौतिपूर्ण रहेको छ । निवेदकहरूले उठाउनु भएको चिकित्साजन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा छुट्टै नियमावली र मापदण्ड निर्धारण गर्न पाउने अधिकार कानूनले यस महानगरपालिकालाई दिएको छैन । नगरबासीको स्वास्थ्य तथा वातावरण संरक्षणका लागि महानगरपालिकाले आफ्नो साधन र स्रोतले भ्याएसम्म यस नगरपालिकाको वातावरण विभागमार्फत् कार्य सम्पादन गरी आएको हुँदा विपक्षी निवेदकहरूले दिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार स्थानीय निकायहरू सक्षम र स्वतत्र छन । यस मन्त्रालयबाट स्थानीय निकायहरूलाई वातावरण सरक्षण सम्बन्धमा निर्देशन दिई पटकपटक अनुगमन र निरीक्षण समेत गरिएको छ  । स्थानीय निकायहरूको सुसंञ्चालनको लागि नीति निर्देशन दिने कार्य यस मन्त्रालयले गरी नै रहेको हुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकले माग गरेको विषय नागरिकहरूको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । तर नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट प्राप्त लिखित जवाफमा निवेदनमा उठाएका कुराहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट जवाफ दिएको देखिएन । तसर्थ, हाल अस्पतालबाट उत्पन्न Medical Wastage अस्पताल एवं निजी नर्सिङ होमहरूले कसरी Disposal गर्ने गरेका छन् ? यसको यथार्थ तथ्य पत्ता लगाउन चिकित्सा बिज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बीर अस्पतालको अध्यक्षको अध्यक्षतामा देहायबमोजिमको एक समिति गठन गर्नु भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ । अध्यक्षमा वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र अरु सदस्यहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका बरिष्ठ चिकित्सक, नेपाल मेडिकल एशोसिएशनका प्रतिनिधि, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्राइभेट अस्पतालका प्रतिनिधि र निवेदक प्रोपव्लिकका एकजना प्रतिनिधिसमेतको समिति गठन गर्ने, उक्त समितिको संयोजक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने, यसरी गठन हुने समितिले काम शुरु गरेको मितिले ४ महिनाभित्र देहायबमोजिमको विषय अध्ययन गरी सुझाव समेत यस अदालतमा पेश गर्नू ः

 

अध्ययन गर्ने विषयहरू :

१     हाल उपत्यका भित्रका सरकारी अस्पताल एवं निजी अस्पताल एवं नर्सिङ होमहरूले अस्पतालबाट निस्केको Medical Wastage को Disposal कसरी कहाँ गर्ने गरेका छन् ?

२.    अस्पताल स्थापना गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले Medical Wastage को Disposal को बारेमा कुनै शर्त तोक्ने गरेको छ, छैन ?

३.    Medical Wastage को Disposal सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्य प्रचलन र World Health Organization ले के कस्तो मापदण्ड तोकेको छ ?

४.    अव नेपालमा Medical Wastage Disposal कसरी कहाँ गर्नु पर्छ ?

५.    यस्ता अस्पतालमा हाल कुनै Incinerator मेशिन जडान गराएको भए त्यसको गुणस्तर कस्तो छ ?

६.    समितिले आवश्यक देखेको सो सँग सम्बद्ध अन्य कुरा पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

 

समितिको सुझाव सहितको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।३।२९ को आदेश ।

यस अदालतको मिति २०६४।३।२९ को आदेशअनुसार नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले मिति २०६९।१।३१ मा पेश गरेको प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।

      नियमबमोजिमा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजुप्रसाद चापागाईले चिकित्साजन्य फोहर मैलाको व्यवस्थापन नभएको कारण जनस्वास्थ्य र पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न भएको छ । सम्मानीत अदालतको आदेशानुसार गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई मध्यनजर गर्दै चिकित्साजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै नियमावली बनाई लागु गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरियोस् भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले नेपाल सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्टिय नीति,२०५३ तथा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६५ निर्माण गरी लागु भैसकेको छ । अदालतको आदेशानुसार नेपाल सरकार जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६९।१।३१ मा दिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको वहस सुनी निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिने चिकित्साजन्य फोहर (Medical Waste) को उचित व्यवस्थापनको अभावमा स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकार खतरामा परेको अवस्था छ । त्यसैले चिकित्साजन्य हानिकारक फोहरको वर्गीकरण, फोहर न्यूनीकरण, संकलन र ढुवानी, प्रशोधन तथा विसर्जन एवं स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समेट्ने गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २४ बमोजिम चिकित्साजन्य फोहर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै नियमावली बनाई लागू गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी रहेको पाइन्छ ।

३. तत्काल बहाल रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(४) ले “जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरू पर्न नदिन एवं वातावरणको संरक्षण गर्न राज्यको प्राथमिकता दिनेछ ।” भनी राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएकोछ । वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) बमोजिम “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।” भनी वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यसै गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(५) अनुसार “राज्यले वातावरण स्वच्छ राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरूद्वारा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन एवं वातावरण तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको विशेष संरक्षणमा राज्यले प्राथमिकता दिनेछ । वन र बनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो उपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभमा समन्यायिक बाँडफाँडको व्यवस्था गर्नेछ ।” भनी राज्यको नीति रहने व्यवस्था प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ ।

४. उल्लिखित संवैधानिक दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ मा भएको कानूनी व्यवस्था यस प्रकार रहेको छ—

 

 ७. प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणः (१) कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक, प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकीरण तथा फोहर मैला निष्काशन गर्न, गराउन हुँदैन ।

(२)   उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा सम्बन्धित निकायले तत्सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरू तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।

(३)   कुनै किसिमको पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेको वा पर्ने देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्नेछ ।

(४)   प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ  भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

 

उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबाट वातावरण संरक्षण तथा जनस्वास्थ्यप्रति राज्य संबेदनशील रहनुपर्ने कुरामा विवाद देखिँदैन ।

५. वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २४ अनुसार बनेको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम ३ सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को खण्ड (ऐ) देहाय ४(ग) बमोजिम कम्तीमा २५ शैया भएको स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल वा नर्सिङ होमबाट निस्कने जैविक घातक पदार्थहरूको अन्तिम निष्काशन व्यवस्थापन गर्ने गरी वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत भएको पाइन्छ ।

६. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र तथा नर्सिङ्ग होमहरूबाट निसृत हुने हानिकारक चिकित्साजन्य फोहर मैलाको व्यवस्थापनको लागि कम प्रदूषणयुक्त प्रविधि तथा उपायहरू अवलम्बन गरी कडाईका साथ लागू गरेको अवस्था देखिदैन । नेपाल सरकार, स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र तथा नर्सिङ्ग होमहरू स्थापना गर्न स्वीकृत दिनुपूर्व प्रारम्भिक रूपमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी  दर्ताको स्वीकृति दिने र सो बमोजिमको मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण नगर्ने तथा हानिकारक चिकित्साजन्य फोहर मैलाको व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने र सरकारले निर्माण गरी लागू गरेको नियमावली एवं नीति, निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसमेत भएको अवस्था देखिदैंन । नेपाल सरकार, स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ समेतबाट उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम स्वास्थ संस्थाबाट  निष्काशन हुने फोहरमैलाबाट जनस्वास्थ तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको उचित मूल्याङ्कन र  न्यूनीकरणको व्यवस्थापन गरिएको भने उल्लेख गर्न सकेको अवस्था देखिदैन ।

७. औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ ले स्वास्थ्य संस्था, नर्सिङ्ग होम, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था र प्रयोगशाला जस्ता व्यवसायहरूलाई सेवा उद्योगको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता उद्योगहरूको दर्ता एंव त्यस्ता संस्थाहरूलाई सरकारबाट प्रदान गरिने  सुबिधाहरूको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ । यस ऐनले औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको गठनको व्यवस्था समेत गरेको छ । सो बोर्डलाई वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर हुन नदिन जोड दिई वातावरण प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय एवं व्यवस्था अंगिकार गर्न लगाउने कार्य समेत सुम्पिएको पाइन्छ ।

८. विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ताले बहसको क्रममा नेपाल सरकारले फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०५३ तथा स्वास्थ संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६५ समेत निर्माण गरी लागू गरेको छ भनी जिकीर लिएतापनि स्वास्थ संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि उक्त नीति, निर्देशिका प्रर्याप्त र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्यनमा आएको देखिदैन । सामान्यतया स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उत्पादन हुने हानिकारक फोहर र घर वा कार्यालयहरूबाट उत्पादन हुने सामान्य फोहर एकै ठाउँमा भण्डारण तथा विसर्जन गर्नाले सम्पूर्ण फोहोर हानिकारक हुन जान्छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्न झनै कठिन हुन जान्छ । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य सामान्य र हानिकारक फोहरमैलालाई यसको उत्पन्न हुने स्रोतमा नै छुट्याई भष्मीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

९. स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्कने फोहरवस्तुहरूमा बिरामीको रगत, पिप, शरीरका अंगलगायतका फोहरहरूको साथै विषाक्त तथा म्याद नाघेका औषधिहरू, भ्याक्सिन तथा रसायनिक पदार्थ आदि संक्रामक फोहरअन्तर्गत पर्दछन् । यस्ता फोहरहरू जनस्वास्थको लागि अति नै हानिकारक मानिन्छन । यस्ता फोहर वस्तुहरूबाट अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, फोहरमा संलग्न हुने कामदारहरूमा संक्रामक रोग सर्न सक्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता समुदाय सदैव जोखिममा रहेका हुन्छन । एक पटक प्रयोग गरी फालिएका  सिरिन्जहरू फोहरबाट संकल्न गरेर पुनः प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । जसले गर्दा हेपाटाइटिस, एच.आई.भी. टिटानस जस्ता प्राणघातक सरुवा रोगहरू सर्ने र फैलने संभावना पनि त्यतिकै रहेको छ । स्वास्थ संस्थाहरूबाट उत्र्सजित हुने यस्ता हानिकारक फोहरमैलाको यथोचित व्यवस्थापन नगरेको अवस्थामा जनस्वास्थ एवं वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्न जान्छ । देशका मुख्य शहरहरूमा जथाभावी खोलिएका अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र एंव नर्सिङ्ग होमहरूले त्यस्ता फोहरहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन नगरी अस्पताल परिसर एवं नगरपालिकाको फोहर फाल्ने कन्टेनरहरूमा नै जथाभावी फाल्ने गरेको  देखिन्छ । जसको कारण सामान्य फोहर पनि हानिकारक फोहरमा परिणत हुन गई जनस्वास्थ एंव वातावरणमा नै प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको पाइन्छ ।

१०. अतः जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिने चिकित्साजन्य फोहर (Medical Waste) को व्यवस्थापनको सम्बन्धमा सर्वसाधारण जनतालाई समेत सचेत गराउनु अति आवश्यक छ । त्यसै गरी अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र एवं नर्सिङ्ग होम समेतलाई जिम्मेवार बनाई त्यस्ता स्वास्थ संस्थाहरूबाट निसृत हुने फोहर मैलाको व्यवस्थापनको दायित्व त्यस्ता संस्थाहरू समेत उपर लगाउनु पर्दछ । आफ्नो स्वास्थ संस्थाबाट निष्कने फोहरहरूलाई संक्रमित र असंक्रमित गरी दुई भागमा छुट्याई संक्रमित फोहोर अटोक्लेभ मेसिनमा राखेर निर्मलीकरण गरी किटाणुरहित भएपछि अरु फोहरमा मिसाई ल्याण्डफिल साइटमा पठाउने दायित्व त्यस्ता संस्थाहरूको हुन्छ । आफूले आर्जन गरेको मुनाफाको केही प्रतिशत फोहर मैलाको व्यवस्थापनको लागि अनिवार्यरूपमा खर्च गर्न लगाउनु समेत न्यायोचित हुन्छ ।

११. यस सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०६४।३।२९ गतेको आदेशानुसार चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी गठित समितिले २०६९।१।३१ मा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत् बुझाएको प्रतिवेदनमा निम्न लिखित सिफारिश गरिएको पाइन्छ  :—

 

१.   १०० शैयाभन्दा माथिको अस्पतालहरूले फोहरको स्रोतमा नै फोहर पृथकीकरण प्रणाली लागू गरी फोहरको प्रकारअनुसारको धजय को मापदण्डअनुसारको Autoclave प्रणालीबाट उपचार गरी फोहरको विसर्जन गर्नुपर्ने ।

२.   मझौला र साना स्वास्थ्य संस्थाहरूको हकमा स्रोतमा नै फोहरको पृथकीकरण गरी जोखिमयुक्त संक्रमित फोहरको लागि महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरूमा एक केन्द्रीय फोहर उपचार एवं व्यवस्थापन केन्द्र (Central Waste Treatment and Management Center) स्थापना गरी सोही केन्द्रमा सःशुल्क फोहर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र उक्त केन्द्रले WHO को सबै मापदण्डअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

३.   हाल तत्कालै काठमाडौं उपत्यका भित्र एउटा केन्द्रीय फोहर उपचार एवं व्यवस्थापन केन्द्र (Central Waste Treatment and Management Center) तत्काल स्थापना गरी उपत्यका भित्रका साना मझौला स्वास्थ्य संस्थाबाट (अस्पताल, क्लिनिकहरू) प्राप्त फोहरहरूलाई संकलन गरी केन्द्रीय फोहर उपचार एवं व्यवस्थापन केन्द्रमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

४.   स्थापना हुने केन्द्रको सञ्चालनको लागि संस्थागत भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुनाले यसमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, फोहर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा यसलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन र यसको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको नेतृत्वदावी भूमिका र अन्य निकायहरूसँगको समन्वयात्मक क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाई अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हुनु पर्ने ।

५.   हाल विभिन्न अस्पतालहरूमा भष्मीकरण यन्त्रको प्रयोग गरी फोहर बाल्ने गरिआएकोमा सोबाट जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको हुनाले सो भष्मीकरण यन्त्रलाई क्रमिक रूपमा बन्द गरी नेपालमा भष्मीकरण यन्त्रको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने र भैरहेको भष्मीकरण यन्त्रको प्रयोग गर्नु परेमा सोको गुणस्तर कायम गरेर मात्र सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ । सो भष्मीकरण यन्त्रको बदलामा ध्ज्इ बाट अनुमोदित वातावरणीय मैत्री गुणस्तरीय अटोक्लेभ प्रविधिबाट फोहर उपचार गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई क्रमशः सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लागू गर्दै जानुपर्ने ।

६.   अस्पतालबाट उत्पादन हुने मानव अंग प्रत्यंग तथा मानव तंतुहरूलाई बैज्ञानिक तरिकाबाट जलाउने वा गाड्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट आवश्यक नीति निर्माण गरी तत्काल लागू गर्नुपर्ने । तत्काललाई यस प्रकारको फोहरहरू निष्क्रिय बनाई गाढ्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७.   स्वास्थ्यजन्य फोहर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा वातावरण व्यवस्थापनसम्बन्धी जनशक्ति एवं शाखाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

८.   चिकित्साजन्य फोहर उठाउने, ढुवानी गर्ने एवं व्यवस्थापन गर्ने कामदार तथा कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक सुरक्षात्मक साधनहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको हुनु पर्दछ । साथै कामदार तथा कर्मचारीहरूको जोखिम न्यूनीकरणको लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले बीमा गराउनु पर्नेछ ।

९.   तरल, रेडियोधर्मी, हेभी मेटल एवं औषधिजन्य फोहरको व्यवस्थापन उपयुक्त वातावरणमैत्री प्रविधिद्वारा हुनुपर्ने ।

१०.  जेनोटोक्सिक/साईटोटोक्सिक फोहरहरू उत्सर्जन गर्दा निष्क्रिय गराएर मात्र वातावरणमैत्री तरिकाले विसर्जन गर्नुपर्ने ।

           

            १२. उक्त प्रतिवेदनलाई हेर्दा यस अदालतबाट गठित समितिमा विपक्षीमध्येका नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल सरकार वातावरण तथा प्रविधि मन्त्रालय समेतको तर्फबाट प्रतिनिधित्व भई उल्लिखित सिफारिश पेश गरेको हुँदा हानिकारक चिकित्साजन्य फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूको समेत असहमति रहेको पाइदैन । स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाँउने नागरिकको मौलिक हक संरक्षण एवं जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षा गरी लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको रहेकोमा पनि विवाद देखिँदैन ।

१३. तसर्थ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६(१) अनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने हक हुनेछ भनी मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरिएको हुनाले एकपटक प्रयोगमा आएका सिरिन्ज, प्याड, आइभी सेटलगायत रगतको संक्रमण परेका फोहरजन्य वस्तु अटोक्लेभ मेशिनमा राखेर निर्मलीकरण गरेपछि मात्र किटाणुरहित हुने हुँदा जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरणका लागि अत्यन्त हानिकारक मानिने चिकित्साजन्य फोहोर मैलाको संकलन, ढुवानी, वर्गीकरण, फोहर न्यूनीकरण, निर्मलीकरण, विसर्जन तथा स्वास्थ्य सुरक्षालगायत फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयहरूलाई समेट्ने गरी वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २४ बमोजिम चिकित्साजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी यस अदालतको आदेशानुमसार गठित समितिले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समक्ष मिति २०६९।१।३१ मा दिएको प्रतिवेदन सहितको उल्लिखित सुझावहरू जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित रहेको देखिँदा यथासम्भव चाँडै छुट्टै नियमावली बनाई लागू गर्नु भनी विपक्षीमध्येका  नेपाल सरकार, वातावरण तथा  प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल सरकार, स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरू र यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय समेतलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।  

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०६९ साल मंसिर १२ गते रोज ३ शुभम

इजलास अधिकृत  : हरि कोइराला