निर्णय नं. ३८५८ - राजनीतिक उद्देश्यले संघ संस्था खोलेको
निर्णय नं. ३८५८ ने.का.प. २०४६ अङ्क ६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको फौ.पु.नं. ६३७
फैसला भएको मिति : २०४६।४।३२।४ मा
पुनरावेदक/वादी : प्रहरी प्रतिवेदनको जाहेरीले श्री ५ को सरकार
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : का.न.पं. वा.नं. १ बस्ने ऋषिकेश शाह समेत
मुद्दा : राजनीतिक उद्देश्यले संघ संस्था खोलेको
§ संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ को दफा २(१) ले राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित दल, संगठन, संघ संस्था खोल्न, खोलाउन, चलाउन वा चलाउन लगाउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइने ।
(प्रकरण नं. २५)
§ सम्मेलन र तदर्थ समितिलाई राजनैतिक दल, संगठन संघ, संस्थाको संज्ञा दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २५)
§ देशको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक व्यवस्थाहरु बारे छलफल गर्ने सन्दर्भमा सम्मेलन गर्न संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ ले रोक लगाएको छैन र उक्त ऐनले अपराध समेत मानेको छैन ।
(प्रकरण नं. २५)
पुनरावेदक, वादी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी र विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन थपलिया
फैसला
न्या. त्रिलोकप्रताप राणा : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–
२. २०३८।१२।२६ गते नयाँसडक पिपलबोट पुग्दा एम.आर.श्रेष्ठको संपादनमा निस्कने मदरल्याण्ड नामक पत्रिकाको पहिलो पेजमा ऋषिकेश शाह बारे ए न्यु पोलिटिकल बडी लन्चड् नामक लेख र विश्वदूत साप्ताहिक समाचार पत्रमा शाहको संयोजकत्वमा राजिष्ट्रय लोकतांत्रिक समाजवादी सम्मेलन लेख र समाज नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाको पहिलो पेजमा राजनैतिक रुपको समिति गठन शीर्षक भएका लेखहरु छापिएको पत्रिकाहरु बिक्री भएको र पाना ३ को रा.लो.स. सम्मेलनमा पारित कार्यक्रम शीर्षक भएको र कृषि र ग्रामीण विकास बुंदाहरु लेखिएको पत्रमा ऋषिकेश शाह समेत भई रा.लो.स. गरी तदर्थ समिति गठन समेत गर्नुभएको कागज विशेष सुत्रबाट फेला परेकोले उक्त पत्रपत्रिकाहरु समेत यसैसाथ पेश गरेको छु । आवश्यक कारवाही हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको प्र.ह. नरबहादुरको २०३८।१२।२६ को प्रहरी प्रतिवेदन ।
३. २०३८ माघ १२।१३ गते तिर जस्तो लाग्छ, ऋषिकेश शाह नेपालगंज आउनु भई २०३८।१०।१८ गते प्रकाशित (किरण साप्ताहिक) पत्रिकाको लेखहरु ऋषिकेश शाहले दिनुभएको वक्तव्य हो भन्ने समेत व्यहोराको किरण पत्रिकाको का.वा.प्र. सम्पादक पन्नालाल गुप्ताले २०३८।१२।१ मा भेरी अञ्चालधीश कार्यालयमा गरेको कागज ।
४. २०३८।१२।२३।२ को विश्वदूत नामक पत्रिका, २०३८।१२।२४ गतेको समाज पत्रिका, १९८२ अप्रिल ६ तारेखको मदरल्याण्ड नामक पत्रिकाहरु मिसिल संलग्न रहेको ।
५. १९८२ मार्च २९, ३० र ३१ तारेखका दिन राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारका व्यक्तिहरु मेरो निवासस्थानमा भेला भई विचार विमर्श भएको हो । उपरोक्त ३ दिनसम्म आपसमा छलफल गरी एक तदर्थ समिति समेत गठन गरी देशको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्याहरु बारे विस्तृत छलफल भई एक कार्यक्रम समेत तयार गरियो । त्यसैको सिलसिलालाई लिएर विभिन्न पत्र–पत्रिकाहरुमा छलफल भएका कुराहरु प्रकाशित भएका छन् । सम्मेलनमा पारित निर्णयहरु कार्यपत्रहरु म संग छ । तदर्थ समितिको सभापति अनुपस्थित भए पनि जेठा राजनीतिज्ञ श्री टंकप्रसाद आचार्य सभापति, संयोजक म, कोषाध्यक्षमा तिलकराज शाही र संयोजकमा दुर्गा सुवेदी समेत निर्वाचित भएको र नेपालगंजमा गै किरण पत्रिकाको सम्पादकलाई यही सम्मेलन विषयमा वक्तव्य दिएका हुँ भन्ने समेतको पटक पटक गरी २०३९।२।१२।४ मा प्रहरीमा ऋषिकेश शाहले गरेको कागज ।
६. १९८२ मार्च २९, ३० र ३१ तारेखका दिनहरुमा ऋषिकेश शाहको निवासस्थानमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक स.विचारका व्यक्तिहरु ७७ जना भेला भई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याहरु बारेमा विस्तृत छलफल भई एक तर्दथ समिति समेत गठन भई पारित विषयहरु समेत प्रकाशनको निमित्त विभिन्न पत्रिकामा पठाइएको थियो, प्रकाशित पनि भइसकेका छन् । पत्रिकाहरु आज मलाई देखाउँदा देखेँ । उपरोक्त बगोजिम छलफलबाट प्रकाशनको निमित्त पठाइएका लेखहरु यही हो भन्ने समेत व्यहोराको पटक पटक गरी तिलकराज शाहीको २०३९।२।१२।४ को प्रहरीमा भएको कागज ।
७. २०३८ चैत्र १५, १६ गतेतिर हो, ऋषिकेश शाहको निवासस्थानमा मानिसहरु आउ जाउ गरी रहेको देखेको र हालमात्र डोरमा उपस्थित ऋषिकेश शाह र तिलकराज शाहीले भने बमोजिम उक्त दिन मानिस ऋषिकेश शाहको निवासस्थानमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक स. विचारधाराका व्यक्तिहरु भेला भई एक तदर्थ समिति गठन गरी आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्याहरु बारे विस्तृत छलफल भई छलफलबाट पारित भएका निर्णयहरु पत्र–पत्रिकामा प्रकाशित समेत गरेको थाहा भयो भन्ने समेत व्यहोराको २०३९।२।१३।५ को सर्जमीन मुचुल्का ।
८. उपरोक्त जाहेरी, प्रतिवादीहरुको बयान, प्राप्त पत्र–पत्रिका तथा प्रतिवादीहरुले नै पेश गरेका कागजातहरु समेतबाट प्रतिवादीहरुले दलगत राजनीतिक तथा सामाजिक उद्देश्यका लेख भनी प्रचार प्रसार समेत गरेको देखिएको र प्रतिवादीहरुले राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी सम्मेलन नामको संगठन खडा गरेको सिद्ध हुन आएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवाद भन्ने शब्दले नै उक्त संगठन पूर्ण राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका निमित्त भएको भन्ने कुरा सम्मेलनको नामावलीले नै प्रष्ट गर्दछ । सम्मेलनले एक तदर्थ समिति गठन गरेको कुरा समेत प्राप्त कागजातबाट देखिन आएको छ । तदर्थ समितिको कार्य भविष्यमा संगठन समेतलाई ध्यानमा राखी गरिएको कुरामा प्रतिवादीहरु सावित छन् । यसबाट प्रतिवादीहरुको कार्य राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको र सो उद्देश्य भविष्यमा समेत पूर्ति गर्दै जानका लागि तदर्थ समिति नामले संगठन समेत खोलेको कुरा प्रतिवादीहरुको बयान र प्राप्त पत्र–पत्रिका तथा कागजातहरुबाट पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानुन अन्तर्गत संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ को दफा २ (१) ले राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित दल, संगठन संघ संस्था खोल्न, खोलाउन, चलाउन वा चलाउन लगाउन हुँदैन भनिएकोले प्रतिवादीहरुले राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको तथाकथित तदर्थ समितिका नामले चलाएको संगठन गैरकानुनी भई उक्त ऐन विपरीत देखिएको हुँदा सोही ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी सम्मेलनका आयोजक प्रतिवादी ऋषिकेश शाह र उक्त सम्मेलनका सहभागी तथा तदर्थ समितिको कोषाध्यक्ष तिलकराज शाहीलाई सजाय हुन श्री ५ को सरकारको निर्णय, मानिस साथै पेश गरेका छौं । राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी सम्मेलन तदर्थ समितिमा समेत उपस्थित भई भाग समेत लिएका दुर्गा सुवेदी हाल फेला नपरेको र निजको वतन समेत खुल्न नआउँदा पछि पक्राउ भएका बखत छुट्टै प्रतिवेदन दावी लिने गरी हाल कागजात सहितको मिसिल यसैसाथ पेश गरी अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०३९।२।१७ को प्रहरी प्रतिवेदन ।
९. हामीहरुले कुनै दल वा संगठन खोलेको कुरामा सावित बयान दिएका छैनौ । तदर्थ समिति खडा गर्दैमा र समान विचारधाराका मानिसहरु भेला भएर राष्ट्रिय समस्यामा बेला बखत छलफल गर्ने योजनालाई मेरो विचारमा राजनैतिक दल भन्न कदापी मिल्दैन । त्यसैले हामीलाई यो अभियोग लाग्न सक्ने म देख्दिन । प्रतिवेदनमा उल्लेखित पत्रिकाहरुमा मैले दिएका लेखहरु छापिएका छैनन् । ती पत्रिकाहरुमा प्रकाशित विचारहरु उक्त सम्वाददाताहरुले कुनै मैले प्रेस सम्मेलनमा व्यक्त गर्ने कुराहरु र कुनै वहाँहरुले नै पत्ता लगाउनु भएका कुराहरु छापिएका छन् । सो मसौदा हाम्रो सम्मेलनले पारित गरेको प्रस्तावको मसौदा हो । सम्मेलन गर्दैमा प्रस्ताव पारित गर्दैमा वा तदर्थ समिति गठन गर्दैमा राजनीतिक दल गठन गरेको भन्न मिल्ने होइन । मेरो विचारमा अभियोग लगाउनेहरुले हामीले राजनैतिक दल खोलेको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ र हामी आफैलाई आफ्नो विरुद्ध गवाही दिन कर लाग्ला जस्तो लाग्दैन । तै पनि हामीले पारित गरेका संकल्पहरु कार्यक्रमहरु साथसाथै लिएका सबै निर्णयहरु हामी स्वयंले पेश गरी सनाखत गरेका छौं । प्रेसमा प्रकाशित कुराहरुको हकमा सम्मेलन पश्चात मैले गरेको अरु कागजातहरुको सनाखत समेत गरी दिएको छु र ती प्रतिलिपिहरुमा लेखिएका कुराको निमित्त पूरा जिम्मेवारी लिन म तयार छु । प्रहरी, स.स. अ. को रोहवरमा भएको कागज मैले स्वेच्छाले गरेको हुँ, करकापले गरेको होइन भन्ने समेत व्यहोराको ऋषिकेश शाहले अदालतमा मिति २०३९।२।१७।२ मा गरेको बयान कागज ।
१०. मैले संघ संस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ को दफा २(१) को उल्लंघन गरेको छैन । उक्त सम्मेलनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी विचारधारा म मा भएकोले भाग लिएको हुँ । त्यो सम्मेलन आजको परिप्रेक्षमा देशमा कस्तो किसिमको कार्यक्रम लागू भयो भने कस्तो किसिमको सामाजिक आर्थिक नीति लागू भयो भने देश अघिल्तिर बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा छलफल भयो तथा त्यसै अनुरुप कार्यक्रम संकल्पहरु राष्ट्रिय हितलाई अंगाल्दै पारित भएको हो । प्रतिलिपिहरु हामीले सनाखत गरेको हो र पारित प्रस्तावसंग मेल खान्छन् । ऋषिकेश शाहजीले प्रचारार्थ दिनु भएका पत्रहरुमा मदरल्याण्ड, विश्वदूत, समाज पत्रिकाले के लेखे त्यो उनीहरुको दृष्टिकोण हो । सनाखत गराइएका लेखहरु मात्र प्र.ऋषिकेश शाहले दिनु भएको हो र स्टेटमेण्ट मात्र दिएको हो, लेखिदिएको होइन । स.अ. तथा प्रहरी समक्ष भएको कागज मेरो स्वेच्छाले गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्र. तिलकराज शाहीको मिति २०३९।२।१७।२ मा अदालतमा भएको बयान ।
११. प्रस्तुत मुद्दामा दल वा दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको संगठन खोल्यो वा खुलायो भन्ने कुराको ठोस सबूद कतैबाट पनि पेश हुन नआएको, सरकारी पक्षले जाहेरवाला तथा सर्जमीनका व्यक्तिहरुलाई पेश गर्न नसकेबाट ऋषिकेश शाह र तिलकराज शाहीले संघसंस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ को दफा २ को उपदफा (१) बमोजिम कसूर गरेको ठहर्दैन भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०३९।४।३२।२ को फैसला ।
१२. प्रतिवादीहरुले राजनैतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई काम गरेको होइन छैन भनी किटानी साथको जवाफ दिन पनि सकेको छैन । प्रतिवादीले स्वीकार गरेको तथ्य समेतको वास्ता नगरी बागमती अञ्चल अदालतबाट गरिएको फैसलामा न्यायिक मनको समेत स्वतः कमी देखिन्छ । सो इन्साफ बदर गरी दावी बमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने समेत वादी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।
१३. प्रहरी प्रतिवेदनमा लिइएको संघ सस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ को दफा २ (१) को दाबीका हकमा प्रस्तुत राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी सम्मेलन कुनै संघ, संस्था, दल, संगठन भन्ने नभै केवल एक सम्मेलन मात्र भएको हुँदा उक्त सम्मेलनसम्म गर्नलाई २०३७ सालमा प्रचलनमा आएको वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता ऐन, २०३७ को दफा २ को उपदफा (१) ले अपराध नमानेको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई प्रहरी प्रतिवेदन अभियोगबाट आमुक्ति दिलाएको बागमती अञ्चल अदालतको शुरु फैसला बेमनासिब भन्न नमिलेकोले सो फैसला सदर हुने ठहर्छ पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४०।७।१४ को फैसला ।
१४. प्रतिवादी ऋषिकेश शाहसमेतले गरेको क्रियाकलाप तथा भनाई समेतबाट राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको संगठन गरी गराई अर्थात संगठन चलाई संघ संस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ को दफा २ को उपदफा (१) विपरीत कार्य गरेको कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७ (ग) दफा ९(१) दफा २२ समेतबाट पुष्ट्याई हुँदाहुँदै प्रमाणहरुको खास मूल्यांकन नगरी म.क्षे.अ. समेतबाट गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी दावी बमोजिम ठहर सजाय हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
१५. यस्मा प्रतिवादी ऋषिकेश शाह तथा तिलकराज शाही लोकतान्त्रिक समाजवादी सम्मेलन गरी तदर्थ समिति खडा गरेको कुरामा सावित भएका त्यस्ता सावित भएका प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको निर्णयमा संघ संस्था (नियन्त्रण) गर्ने ऐन, २०१९ को संशोधन सहितको दफा २ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि देखिएकोले न्याय प्रसाशन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४१।२।१।४ को आदेश ।
१६. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(१) मा अनुसूची १ वा २ मा लेखिएको मुद्दामा पुनरावेदनका म्याद सम्बन्धी सूचना दिंदा अदालतले ७० दिन तोकिदिने गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ६० मा न्याय प्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० को दफा १३(५)(ख) अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउनको लागि दिइने निवेदनपत्र क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय भएको ३५ दिन भित्र पक्ष आफै वा आफ्नो वारिश वा कानुन व्यवसायीद्वारा उपस्थित भई दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । अ.बं. १९३ नं. मा पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा झगडिया रोहवरमा भई फैसला सुनेकोमा सो सुनेकै मिति र झगडिया रोहवरमा नभै म्याद जारी भएकोमा सो म्याद तामेल भएको मितिले ३५ दिन भित्र झगडियाले चित्त नबुझेको कुरामा पुनरावेदन दिन सक्छ, म्याद नाघेपछि पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने र ऐ. १९७ नं. मा यसै महलको १९३ नं. बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनु पर्नेमा अड्डाबाट त्यस्तो म्याद जारी नै गरिएको रहेनछ भने झगडियाले आफूलाई लागेको दण्ड सजाय तिरेको वा फैसलाको नक्कल लिएकोमा सो मध्ये जुन काम अघिल्ला मितिमा भए गरेकोछ सो मितिले पुनरावेदनको म्याद कायम गर्नुपर्छ भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
१७. यस अदालतको २०३१ सालको नि.नं. २४५३ स्पेसलबेञ्चबाट सर्वोच्च अदालत संशोधित नियमावली, २०३० को नियम ६१ अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय गरेको ३५ दिन भित्र निवेदनपत्र दिनलाई मुद्दाको पक्ष फैसला हुँदा उपस्थित छैन भने अ.बं. १९३ नं. को व्यवस्था बमोजिम फैसला भएको कुरा थाहा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र निवेदन दिएमा लाग्ने फैसला मितिले ३५ दिन नाघेको भनी भन्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०३१ को अंक १२ पृ. ३९८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र दे.पु.नं. ८४।९७ मिति २०३४।४।७ मा यसै अदालत डिभिजनबेन्चबाट म्याद नघाई परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदन दर्ता भएको देखिएबाट सोबाट निर्णय गर्न नमिल्ने भन्ने समेत सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ ।
१८. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत भएको पुनरावेदनको म्याद सम्बन्धी व्यवस्था र मुलुकी ऐन तथा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु समेतबाट प्रस्तुत मुृद्दामा सार्वजनिक महत्वको जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(घ) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा फूलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति २०४३।३।१५ को फैसला ।
१९. श्री ५ को सरकार वादी हुने मुद्दामा वादी पक्षको तर्फबाट कोही पनि तारिखमा नरहने तथा मुद्दाका अन्य पक्ष सरह निर्णय सुनी पाएको भनी राय कितावमा कसैको सही छाप परेको नहुने तथा सरकारी मुद्दा संबन्धी नियमावली, २०१८ को नियम १२(४) ले निर्णयको सूचना दिनु पर्ने समेत बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा त्यस्तो श्री ५ को सरकार वादी हुने फौज्दारी मुद्दामा निर्णय भएको मितिबाटै सो म्याद शुरु हुन्छ भन्न मिल्दैन । निर्णय हुँदा पक्ष रोहवरमा छैन भने निर्णयको जानकारी पाएको मितिबाट वा दण्ड सजाय तिरेको मितिबाट पुनरावेदनको म्याद शुरु हुने मानी आएको परिपाटी पनि हो । कानुनले नै स्पष्ट शब्दमा निर्णयको सूचना दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरी रहेको स्थितिमा निर्णयको सूचना पाएको मितिबाट ३५ दिन भित्र परेको निवेदनलाई म्याद नाघी परेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन ।
२०. प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णयको सूचना प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिन भित्र पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकारको निवेदन दर्ता हुन आएको देखिएको हुँदा सो निवेदनलाई म्याद नाघी परेको मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न संयुक्त इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०४५।१।७ को आदेश ।
२१. नियमानुसार निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले प्रतिवादी ऋषिकेश शाहको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी सम्मेलनको आयोजना भएको र प्रतिवादी तिलकराज शाही उक्त सम्मेलनको कोषाध्यक्ष भएको देखिन्छ । उक्त सम्मेलनका प्रस्तावहरु पढ्दा राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर संघ संस्था खोलेको देखिन्छ । त्यस्तो उद्देश्यले प्रेरित भई प्रतिवादीहरु समेत भई संविधान समेत विपरीत कार्य गरेको मान्नु पर्छ । जाहेरवाला र सर्जमीनका मानिस अदालतमा उपस्थित नभए पनि अ.बं. ११५ नं. बमोजिम बुझ्न सकिन्छ । विवादित सम्मेलनको शीर्षक नै संघ संस्था (नियन्त्रण) ऐन विपरीत देखिने र आपत्तिजनक छ । तसर्थ प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिने गरेको फैसला गल्ती हुँदा प्रहरी प्रतिवेदन दावी बमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
२२. प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरु तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले प्रतिवादीहरुले गरेको सम्मेलन कुनै दल, संगठन वा संस्था होइन । सम्मेलन गर्न तर्दथ समिति गठन भएको हो । राजनीतिक उद्देश्यले संघ संस्था खोल्न, खोलाउन, चलाउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था अनुरुप प्रस्तुत सम्मेलन गर्दा सो अनुरुप संघ संस्था खोलेको खोल्न लगाएको भन्ने देखिंदैन भनी र अर्का विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले सम्मेलन भएको भनिए पनि सो सम्मेलन कानुन विपरीत भएको भन्ने वादी पक्षको भनाई छैन । सम्मेलनमा पारित गरेका प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न तदर्थ समिति गठन भएको छ । सम्मेलनमा पारित गरेका प्रस्तावले दल खडा गरे भन्न मिल्दैन भनी र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले संघ संस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ को दफा २ (१) को दावी गरिएको प्रस्तुत मुद्दामा प्र.ऋषिकेश शाहको बयानमा दलगत भावनाले नभै केवल छलफल विचार गरिएको भन्ने व्यहोरा परेको छ । वादी दावी बमोजिम राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर राजनीतिक दल, संगठन, संस्था खोलेको वादीले दावी पुर्याउने हो । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता ऐन, २०३७ को दफा २(१) मा संविधानको अधीनमा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न पाउँछ भन्ने र उपदफा (२) मा सो प्रयोजनको लागि टिका, टिप्पणी, आलोचना वा समालोचना लेख्न वा प्रचार गर्न गराउन तथा शान्तिपूर्वक र बिना हातहतियार आमसभा गर्न पाइनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । राजनीतिक उद्देश्यले दल, संगठन वा सस्था खोलेको वादीको दावी र प्रमाण समेत छैन, भेला भएर कुरा गरेको र तदर्थ समिति खोल्नु ऐन विपरीत पनि छैन । संघ सस्था (नियन्त्रण) ऐनको दफा ३ ले अपराध नठहरिने र अनुमतिको आदेशमा पनि दल खोलेको भन्ने छैन भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
२३. प्रतिवादी तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री नुतन थपलियाले राजनीति गर्न ऐनले छूट दिएको छ । दलगत राजनीति गर्न नदिने ऐनको मनासय हो र प्रतिवादीहरुद्वारा दलगत राजनीति गरिएको पनि छैन । दलगत उद्देश्यले प्रेरित भएको दल खोलेको प्रमाण छैन र तदर्थ समितिको विधान पनि छैन । तसर्थः क्षेत्रीय अदालतले सफाई दिने गरेको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
२४. मिसिल संलग्न कागजात समेतको अध्ययन गरी प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
२५. यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, संघ संस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ को दफा २(१) ले राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको दल, संगठन, संघ वा संस्था खोल्न, खोलाउन, चलाउन वा चलाउन लगाउन हुँदैन भनी भनिएकोले प्रतिवादीहरुले राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको तथाकथित तदर्थ समितिका नाउँले चलाएको संगठन गैरकानुनी भई उक्त ऐन विपरीत भएको देखिन आएको हुँदा सोही ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक समाजवादी सम्मेलनका आयोजक प्रतिवादी ऋषिकेश शाह र उक्त सम्मेलनका सहभागी तथा तदर्थ समितिका कोषाध्यक्ष तिलकराज शाहीलाई सजाय हुन प्रहरी प्रतिवेदन दावी देखिन्छ । पुनरावेदक वादी पक्षको तर्फबाट सम्मेलन भएको र तदर्थ समिति गठन भएको कुरालाई जोड दिंदै दावी बमोजिम सजाय गर्नुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो । संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ को दफा २ (१) ले राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित दल, संगठन, संघ, संस्था खोल्न, खोलाउन, चलाउन वा चलाउन लगाउन हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर यस मुद्दामा राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित दल, संगठन, संघसंस्था खोलेको, खोल्न लागेको, चलाएको वा चलाउन लागेको भन्ने देखिन्न । सम्मेलन र तदर्थ समितिलाई राजनैतिक दल, संगठन संघ, संस्थाको संज्ञा दिन मिल्दैन । मिसिलबाट देशको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक व्यवस्थाहरु बारे छलफल गर्ने सन्दर्भमा सम्मेलन भएको देखिन्छ । यस्तो सम्मेलन गर्न संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ ले रोक लगाएको छैन र उक्त ऐनले अपराध समेत मानेको छैन । वादी दावी प्रमाणित गर्ने भार वादीको हो तर राजनैतिक दल, संघ संगठन संस्था खोलेको कुनै तथ्ययुक्त प्रमाण वादीले पेश गर्नसकेको छैन । साथै सर्जमीनका व्यक्तिहरुबाट पनि अदालतमा आई दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर दावी बमोजिमको संघ संस्था खोले खोलाएको वा चलाएको भन्ने पुष्ट्याई हुन आएको देखिंदैन । अतः सबूदको अभावमा प्रतिवादीहरुले संघ संस्था (नियन्त्रण) ऐन, २०१९ को दफा ३(१) को उल्लंघन गरेको भन्न मिलेन । अतएव प्रहरी प्रतिवेदन अभियोगबाट सफाई दिलाएको शुरु बागमती अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहराएको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । वादी पुनरावेदक श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४६ साल श्रावण ३२ गते रोज ४ शुभम् ।