निर्णय नं. ९१०४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

आदेश मिति M २०७०।८।९।१

०७०–WO–०१६१

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदक M काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर गा.वि.स. वडा नं. १ स्थित सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालय

विरूद्ध

प्रत्यर्थी M अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

• नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रही भोग गर्नसम्म दिएको जग्गाको स्वामित्ववाला नेपाल सरकारले अन्य संस्थालाई दिन नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नेले आफ्नो जग्गा आफूले भोग गर्नेलगायत अन्य कसैलाई कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गर्न पाउने ।

(प्रकरण नं.२)

• भोगाधिकारमात्र पाएको अवस्थामा भोगाधिकार पाउनेले जग्गाधनीको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने हुँदा जग्गाधनीले अघि दिएको भोगाधिकार संशोधन गर्न, परिवर्तन गर्न वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

• जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै नाममा भएको, भोगाधिकारमात्र अरूलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा उक्त जग्गाको जग्गाधनीले सो जग्गाको स्वामित्व अरूलाई हस्तान्तरण गर्न र भोगाधिकार अरूलाई दिन सक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ताद्वय न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ र गोपालप्रसाद भण्डारी

प्रत्यर्थीका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य,  विद्वान उपन्यायाधिवक्ता पुष्कर सापकोटा र विद्वान अधिवक्ता बच्चुसिंह खड्का

अवलम्बित नजीर M

सम्बद्ध कानून M

 

फैसला

का.मु.प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यस प्रकार छ M–

रिट निवेदक सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालयले २०२२ सालदेखि भोग चलन गर्दै आएको का.जि. गोकर्णेश्वर गा.वि.स.वडा नं. १ ख सिट नं. ३८ को जग्गामध्ये उत्तरपूर्वतर्फको करीब साँढे २४ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।१९ को निर्णयानुसार यस विद्यालयले भोगाधिकारको निस्सा प्राप्त गरेको जग्गा हो । उक्त  जग्गामा विद्यालयको तर्फबाट ग्याभियन वाल उठाई भवन कोठाहरू मर्मत सम्भार र निर्माण कार्यहरू भै रहेको छ । मिति २०७०।३।२१ गतेको गोरखापत्रको मुखपृष्ठमै “जनकपुर चुरोट कारखानाका सबै कर्मचारीलाई अवकाश” भन्ने शीर्षकअन्तर्गत “मन्त्रिपरिषद्को बैठक” भन्दै यस विद्यालयले नेपाल सरकारबाट भोगाधिकारप्राप्त गरेको उल्लिखित जग्गामध्ये “ज.रो. ३–७–२–० जग्गा काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको नाममा नामसारी गर्ने” भनी समाचार प्रकाशित भएकोले सो सम्बन्धमा बुझी निर्णयको प्रतिलिपि माग गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जाँदा निर्णयको प्रतिलिपि दिन नमिल्ने भनी नदिइएकोले सो निर्णयको प्रतिलिपि विपक्षीहरूबाटै पेश गर्न लगाई पाऊँ ।

यसरी यस विद्यालयले भोगाधिकार प्राप्त गरी भोगसमेत गरिरहेको उल्लिखित २४–८–१–२ जग्गा दिने भनी नेपाल सरकारबाट मिति २०६७।२।१९ मा भएको निर्णय बदर भएको अवस्था पनि छैन । सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी साधिकार निकायले रीतपूर्वक निर्णय गरी सो निर्णयको आधारमा बनेको भोगाधिकारको निस्सा क्रियाशील हुँदाहुँदै उक्त मिति २०६७।२।१९ को निर्णयको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको निर्णय स्वतः बदरभागी रहेकोछ । यसै गरी मिति २०६७।२।१९ मा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी दिएको भोगाधिकारको निस्सालाई काट्ने गरी सो मितिभन्दा पछि सोही निकायले निर्णय गर्छ भने अघिल्लो निर्णयलाई मान्नुपर्ने हुनुका साथै विद्यालयले प्रयोग गरिराखेको जग्गा अधिग्रहण गर्नसमेत नमिल्ने अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालयले भोग गरिरहेको उल्लिखित जग्गामध्ये तर्फसमेत नखुलाई ३–७–२–० जग्गा काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको नाममा नामसारी गर्ने भनी गरेको निर्णयले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १७, १९ र २७समेतले प्रदत्त गरेको निवेदकको हकाधिकारमा आघात पुग्न गएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदर गरी आघातित हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउन अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्गसमेत नरहेकोले प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु ।

अतः नेपाल सरकारले यस विद्यालयलाई भोगाधिकारको लागि दिएको जग्गामध्ये ३–७–२–० जग्गा विपक्षी काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको नाममा नामसारी गर्ने भनी मिति २०७०।३।२१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६७।२।१९ को निर्णयलाई नै यथावत् कायम गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो आदेश जारी हुनु नपर्ने भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद जारी गर्नु । साथै, अन्तरिम आदेशको माग भएतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुबै पक्षहरू उपस्थित गराई छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदा मिति २०७०।५।१८ गते छलफलका लागि पेशी तोकी सोको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू । सो छलफल नभएसम्म मिति २०७०।३।२१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित मन्त्रिपरिषद्को बैठकको काठमाण्डौंको सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि दिइएको जग्गा मध्ये क्षेत्रफल ३–७–२–० जग्गा विपक्षीका नाममा नामसारी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यो अन्तरिम आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।५।११ को आदेश ।

रिट निवेदनमा पेश भएको विषयवस्तु नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ अनुसार यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको र रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको हक अधिकारमा आघात पुग्न गएको हो भन्ने उल्लेख गर्न सकेको नदेखिएकोले यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि जग्गा कुनै संस्थालाई भोगाधिकार दिंदा कानूनतः त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व भोगाधिकार प्राप्त निकायमा हस्तान्तरण भई जाने होइन । सरकारले काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी बोर्डलाई जग्गा दिएको विषय निवेदकको सरोकारको विषय होइन । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारकै प्राथमिकतामा पर्ने विषय हो । विपक्षी विद्यालयले भोग गरी रहेको जग्गामध्ये ३–७–२–० जग्गा काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी बोर्डलाई दिदैंमा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा कुनै असर पर्ने अवस्थासमेत नदेखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।२।१९ को निर्णयानुसार काठमाण्डौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर गा.वि.स., वडा नं. १ ख, कित्ता नं. ३८ को २४–८–१–२ जग्गा सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई  भोगाधिकार दिने भनी भएको निर्णयलाई संशोधन गरी सोही क्षेत्रभित्र पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि रेखाङ्कन भई सकेको १३१ मिटर लम्वाई र १३.५ मिटर चौडाइले हुँने क्षेत्रफल ३–७–२–० जग्गा काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका नाममा नामसारी गरी सो बोर्डलाई हकभोग गर्न दिने भनी निर्णय भएको हो । निवेदक विद्यालयलाई भोगाधिकार गर्न दिइएको उल्लिखित जग्गामध्ये ३–७–२–० जग्गासम्म काठमाण्डौ उपत्यकामा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनका लागि स्थापित काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाईन बिछ्याउने कार्यको लागि उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो । उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सरकारी जग्गा भएको कुरामा विवाद छैन । भोगाधिकारको आधारले मात्र उक्त जग्गामा रिट निवेदकको स्वामित्व स्थापित हुने होइन । नेपाल सरकारले मिति २०६७।२।१९ को निर्णयले उक्त जग्गा रिट निवेदक विद्यालयलाई भोगाधिकारमा दिँदा नै सो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारका नाममा यथावत् राख्ने भनी निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा जुन जग्गाका सम्बन्धमा रिट निवेदकको हकदावी नै स्थापित भएको छैन, सो जग्गाको सम्बन्धमा रिट दायर गर्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ऐ.का अध्यक्षको संयुक्त लिखित जवाफ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न प्रस्तावित योजना अनुसार सुरूङ मार्ग हुँदै उपत्यकाभित्र मेलम्ची खोलाको पानी सुन्दरीजलस्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा संकलन र प्रशोधन गरी सो पानी महाँकालचौरस्थित पानीपोखरीमा ल्याउन जी.आइ.पाइपद्वारा थोक वितरण प्रणाली (Bulk Distribution Line) कार्यको लागि २०५७ सालमा नै निवेदक विद्यालयले दावी गरेको गोकर्णेश्वर गा.वि.स.वडा नं.१ ख कित्ता नं. ३८ को ७३–३–०–१ जग्गामध्ये ३–१–२–० जग्गाबाट नक्सा डिजाइन भई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा पाइपलाइन बिछ्याउने कार्यको लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५७।९।३ को निर्णयअनुसार मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको नाममा हकभोग प्रदान गर्ने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको हो । उक्त जग्गामा १३१ मिटर लम्बाई र १३.५ मिटर चौडाईको जि.आइ.पाइपद्वारा सुन्दरीजल पानी प्रशोधन केन्द्रबाट महाँकालचौर स्थित पानीपोखरीमा पानी ल्याउन थोक वितरण प्रणालीको पाइप लाइन विछ्‍याउने प्रयोजनमा प्रयोग गर्न आवश्यक भएकोले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको नाममा प्राप्त हुन आएको हो । उक्त जग्गा निवेदक विद्यालयले नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार मात्र प्राप्त गरेको र उक्त जग्गामध्ये पाइपलाइन निर्माणका लागि रेखाङ्कन गरेको ३–७–२–० जग्गामा निवेदक विद्यालयको कुनै पनि भौतिक संरचना वा पूर्वाधारहरू निर्माण र स्थापना भएको पनि छैन । निवेदक विद्यालयले सो जग्गा यस लिमिटेडलाई भोगचलन गर्न दिने कुरामा सहमतिसमेत जनाइसकेको र नेपाल सरकारको स्वामित्वभित्रको जग्गा नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई हकभोग गर्न दिएको अवस्थामा निवेदन दावीअनुसार निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हक कुण्ठित नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने व्यहोराको काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)(४) बमोजिम पूर्ण सुनुवाइ गर्न बाधा नपर्ने हुँदा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ र श्री गोपालप्रसाद भण्डारीले मेरो पक्षले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले भोगाधिकार प्राप्त गरी लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको निवेदनमा उल्लिखित जग्गामा विद्यालयको तर्फबाट निर्माणको कार्यहरू भएको र हुने क्रममा रहेकोले विद्यालयजस्तो संस्थालाई भोगाधिकार दिएको जग्ग्गा अर्को निकायलाई हस्तान्तरण गर्दा विद्यालयसँग कुनै छलफल नै नगरी, अनुमति नै नलिई हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाट विद्यार्थीहरू शिक्षा पाउने हकबाटसमेत बञ्चित हुनजाने भएकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७०।३।२० को निर्णय उत्प्रेषण को आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुमार शर्मा आचार्य, विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्कर सापकोटा र विद्वान अधिवक्ता श्री बच्चुसिंह खड्काले नेपाल सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये २४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकारमात्र निवेदक विद्यालयलाई दिएको हो । उक्त जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा नै रहेको हुँदा नेपाल सरकारले उक्त जग्गा अन्य निकायलाई हस्तान्तरण गर्न कुनै कुराले बाधा पुर्‍याउने होइन । नेपाल सरकारले निवेदक विद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गामध्ये साँढे ३ रोपनी जग्गामात्र काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी विकास बोर्डलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदक विद्यालयले समेत उक्त जग्गा काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिने भनी मिति २०६८।११।१५ मा सहमति प्रदानसमेत गरेको देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी रिट निवेदनसँग सम्बन्धित मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

निवेदकले का.जि.गोकर्णेश्वर गा.वि.स.वडा नं.१ ख सिट नं. ३८ को जग्गाको  उत्तरपूर्वतर्फबाट २४–८–१–२ जग्गा नेपाल सरकारको मिति २०६७।२।१९ को निर्णयअनुसार रिट निवेदक विद्यालयले भोगाधिकार प्राप्त गरी भोग चलन गरिरहेकोमा निवेदक विद्यालयसँग कुनै छलफल नगरी सो  जग्गामध्ये ज.रो. ३–७–२–० जग्गा काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी बोर्डको नाममा नामसारी गर्ने भनी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । निवेदक विद्यालयलाई जग्गा भोगाधिकार गर्न दिईएको निर्णयलाई संशोधन गरी सोही क्षेत्रभित्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण गर्न पाइपलाइन बिछ्याउनका लागि रेखाङ्कन भईसकेको १३१ मिटर लम्बाई र १३.५ मिटर चौडाइले हुने क्षेत्रफल ३–७–२–० जग्गा काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले हकभोग गर्न पाउने गरी मिति २०७०।३।२० मा निर्णय भएको हो । नेपाल सरकारले मिति २०६७।२।१९ मा निर्णय गरी उक्त जग्गा निवेदक विद्यालयलाई भोग गर्न दिँदा जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै नाममा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । साथै निवेदक विद्यालयले विवादित जग्गा काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई भोगचलन गर्न दिने कुरामा सहमतिसमेत जनाई सकेकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरी पाऊँ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।

2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले दावी लिएको का.जि.गोकर्णेश्वर गा.वि.स.वडा नं.१ख सिट नं. ३८ मध्ये उत्तरपूर्वीतर्फको २४–८–१–२ जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गा भएको र सो जग्गा निवेदक विद्यालयलाई भोगाधिकार दिएको तथ्य रिट निवेदकले स्वीकार गरेको तथा निवेदनसाथ संलग्न सरकारी जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी प्रमाणपत्रको फोटोकपीबाटसमेत सो तथ्य देखिन्छ । उल्लिखित जग्गामा निवेदक विद्यालयको स्वामित्व कायम भएको नभई भोगाधिकारसम्म रहेको भन्ने तथ्यमा पनि विवाद छैन । सो जग्गाको स्वामित्ववाला नेपाल सरकारले निवेदक विद्यालयलाई भोग गर्न दिएको २४–८–१–२ जग्गामध्ये ३–७–२–० जग्गा काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका नाममा नामसारी गरी दिने भनी मिति २०७०।३।२० मा निर्णय भएको देखिन्छ । सो जग्गा निवेदक विद्यालयले लामो समयदेखि भोगचलन गरी आएको भनिएतापनि उक्त जग्गामा निवेदक विद्यालयको निजी स्वामित्व स्थापित भएको अवस्था छैन । सरकारको स्वामित्वभित्रको जग्गा लामो समयको भोगले मात्र विद्यालयको स्वामित्व पक्का भएको भन्न सकिँदैन । निवेदक विद्यालयको रिट निवेदनमा मिति २०७०।३।२१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यालयको भोगाधिकार रहेको जग्गामध्ये ३–७–२–० जग्गा काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी बोर्डको नाममा नामसारी गर्ने भनी निर्णय भएको भनी उल्लेख भएकोले उक्त जग्गामा निवेदक विद्यालयको स्वामित्व नभएको प्रष्ट हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रही विद्यालयलाई भोग गर्नसम्म दिएको विवादित जग्गाको स्वामित्ववाला नेपाल सरकारले अन्य संस्थालाई दिन नपाउने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नेले आफ्नो जग्गा आफूले भोग गर्नेलगायत अन्य कसैलाई कुनै व्यहोराले हस्तान्तरण गर्न पाउने हक राख्दछ ।

3. निवेदक सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालयले उक्त जग्गा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।२।१९ को निर्णयले भोगाधिकारमात्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरूमा भोगाधिकार निवेदक विद्यालयलाई दिएको भएतापनि स्वामित्व नेपाल सरकारकै नाममा रहेकोबाट उक्त जग्गामा निवेदक विद्यालयले पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गरिसकेको अवस्था छैन । भोगाधिकारमात्र पाएको अवस्थामा भोगाधिकार पाउनेले जग्गाधनीको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने हुँदा जग्गाधनीले अघि दिएको भोगाधिकार संशोधन गर्न, परिवर्तन गर्न वा हस्तान्तरण गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । निवेदक सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालयले नेपाल सरकारबाट विवादित जग्गाको भोगाधिकारमात्र प्राप्त गरेको, स्वामित्व प्राप्त गरी नसकेको र जग्गाधनीबाट भोगाधिकारमात्र पाएको उक्त जग्गामा विद्यालयको तर्फबाट कुनै भौतिक संरचनाको समेत निर्माण नभएको अवस्थामा सो जग्गा अन्य कसैको नाममा नामसारी गर्ने, भोगाधिकार दिने गरी गरेको निर्णय संशोधन गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । सोको अलावा निवेदक विद्यालयसँग विद्यालयले भोगाधिकार प्राप्त गरेको उक्त जग्गामा काठमाण्डौं उपत्यकामा पानी वितरणको लागी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाले अनुमति माग गरेकोमा निवेदक विद्यालयले मिति २०६८।११।१५ मा च.नं.०९ को पत्रबाट सहमति प्रदान गरेको कुरा बहसको क्रममा पेश भएको सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालयको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ । यसरी विपक्षीहरूले निवेदक विद्यालयसँग जग्गाको भोगाधिकार परिवर्तन गर्नुअघि कुनै छलफल नगरेको र अनुमति नलिएको भन्ने निवेदक विद्यालयको निवेदन जिकीर सत्यतामा आधारित रहेको पनि देखिएन ।

4. तसर्थ, दावीको जग्गा निवेदक सहयोगी उच्च माध्यमिक विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वामित्व हस्तान्तरण गरी प्राप्त गरेको जग्गा नभई भोगाधिकारसम्ममात्र प्राप्त गरेको, उक्त जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारकै नाममा भएको, भोगाधिकारमात्र अरूलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा उक्त जग्गाको जग्गाधनीले सो जग्गाको स्वामित्व अरूलाई हस्तान्तरण गर्न र भोगाधिकार अरूलाई दिन सक्ने नै भएकोले उक्त जग्गामा निवेदक विद्यालयलाई भोगाधिकार दिने गरी गरेको निर्णय परिवर्तन वा संशोधन गरी निवेदक विद्यालयलाई भोगाधिकार प्राप्त उक्त जग्गामध्ये केही जग्गा काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई दिने भनी गरेको नेपाल सरकारको मिति २०७०।३।२० को निर्णयले निवेदकको कुनै कानूनबमोजिमको हकाधिकारमा आघात पुगेको नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

                                                                                     

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

 

इति संवत् २०७० साल मङ्‍सिर ९ गते रोज १ शुभम्...........................................

इजलास अधिकृतः मनोज श्रेष्ठ