निर्णय नं. १४१७ - परमादेशको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १४१७   ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३६ सालको रिट नम्बर ९०३

आदेश भएको मिति :   २०३७।१०।६।२ मा

निवेदक : श्री कञ्चनपुर आधुनिक राईस ईण्डष्ट्रिजको प्रो.ऐ.बस्ने रामप्रताप मोहपाल

विरूद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय कर विभागसमेत

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरिपाउं

(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नै यस्तो उद्योगमा ३ वर्ष सम्म आयकर छूट पाउने कानुनी हक निवेदकलाई कानुनले प्रदान गरिसकेको र निवेदकले उद्योग स्थापना गर्न इजाजत पाउँदासमेत ३ वर्ष सम्मको आयकर छूट पाउने स्वीकृति पाइसकेकोमा आयकर सहुलियत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा कुनै किसिमको निर्णय नै भइनसकेको भनी निवेदकलाई कानुनले दिएको अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्ने होइन ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीया

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

          प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : विपक्षी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय कर विभागले कञ्चनपुर आधुनिक राइस इन्डस्ट्रीज महेन्द्रनगरलाई आय करको छूट सहुलियत नपाउने गरेको कारवाई बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्नआएको छ ।

          २.  निवेदन जिकिर यस प्रकार छ : आधुनिक राइस मिल स्थापना गर्न इजाजत पाउँ भनी निवेदकले दिएको श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको निर्णय तथा अनुमतिले उक्त आधुनिक राइस मिल (इण्डस्ट्रीज) स्थापना गर्न ०३१।३।९ को इजाजतपत्र प्राप्त गरी उद्योग रजिष्ट्रड गराई ०३३।२।९ देखि चामलको उत्पादनसमेत शुरू गरेकोछु । औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ८(१)(ग) अनुसार ३ देखि १० वर्षसम्म खुद आयमा शत प्रतिशत आयकर मिन्हा दिने ऐनको दफा ९(१)(ग)(१) मा बाध्यात्मक व्यवस्था भएको तथा दफा ९(१)(ग)(१) सँग सम्बन्धित अनुसूची २ को क्रमसंख्या १ मा स्थिर पूँजी लगानी रु.दुइलाख भन्दा बढी रु.दश लाख सम्म ३ वर्षको न्यूनतम आयकर छूट दिने किटानी व्यवस्था भएको र सोही अनुरूप आयकर ३ वर्षसम्मको छूट हुनेछ भन्ने निवेदकलाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्रमा पनि उल्लेख छ । स्थिर पूँजीको आधारमा ३ वर्षको आयकर छूटको लागि उद्योग विभागले सिफारिश गरी विपक्षी कर विभागमा पठाइसकेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार उत्पादन शुरू भएको ०३३।२।९ देखि ३ वर्षको आयकर छूट पाउने निवेदनको कानुनी अधिकार तथा सो अनुसार छूट प्रदान गर्न विपक्षीहरूको कानुनी कर्तव्य समेत भएकोमा सो अनुसारको छूट सुविधा विपक्षी कर विभागले आजसम्म प्रदान नगरेकोले निवेदकको प्राप्त उक्त कानुनी हकमा आघात पर्न गएको छ । औ.व्या.ऐन, २०३० को दफा ९(३) को उपदफा (१) मा भएको व्यवस्थाले सुविधा प्रदान गर्ने कुरा विपक्षीहरूको तजविजमा नरही निवेदकलाई कानुनले नै अधिकार स्वरूप प्रदान गरेको छ । निवेदकको यो उद्योग उक्त ऐनको दफा ८(१)(ग) अन्तर्गतको वर्गीकरणभित्र परेको उद्योग भएकोले सोही ऐनको दफा ९(१)(ग)(१) तथा त्यसको अनुसूची २ अनुसार समेत ३ वर्षको आयकर छूट पाउने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था छँदाछँदै सो अनुसारको सुविधा निवेदकलाई प्रदान नगरी सुविधा दिन नमिल्ने भनी भनेकाले उक्त कानुनी व्यवस्थाको विपरीत नै कानुनले तोकेको कर्तव्य पूरा गर्न विपक्षी कर विभागले इन्कार गरिएबाट निवेदकको हकमा असर पर्न गएकोले विपक्षीबाट सो कर्तव्य तथा दायित्व पूरा गराई हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ३.  विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेशगर्नु भन्ने ०३६।७।१८।१ को डि.बे.को आदेश ।

          ४.  विपक्षी उद्योग विभागको लिखितजवाफमा औ.व्य.ऐन, २०३० को आधारमा आयकर छूटको लागि सिफारिश गरिसकेको हुँदा रिट निवेदन खारिज गरिनुपर्ने भन्ने र विपक्षीकर विभागको लिखितजवाफमा कानुनी अधिकारबाट बञ्चित भएको अवस्थामा वा आफूले पाउनुपर्ने कानुनी हक कुनै निर्णयले गर्दा गुमाउनु परेमा मात्र रिट निवेदन गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ सहुलियत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा कुनै किसिमको निर्णय नै यस विभागबाट भई नसकेको हुँदा रिट निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत उल्लेख गरेको रहेछ ।

          ५.  निवेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडीयाले निवदेकले कञ्चनपुरमा आधुनिक राइस मिल स्थापना गर्न इजाजत पाउँ भनी उद्योग विभागमा निवेदन दिई आयकर ३ वर्ष सम्मको लागि छूट पाउने भनी निवेदकले ०३१।३।९ मा इजाजतपत्र प्राप्त गरेकोमा उक्त करको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को विपरीत सहुलियत प्रदान नभएकोले आयकर छुटको लागि परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने भन्ने विपक्षी कर विभाग समेतको तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले निवेदकलाई सहुलियत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा कुनै किसिमको निर्णय नै भई नसकेको र कर छूट दिन्न भनी कर विभागले भनेको पनि छैन तसर्थ निवेदकको जिकिर पुग्नसक्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

          ६.  यसमा विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर सुनी प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा औद्योगिक व्यवस्था ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) मा पूँजी लगानी तथा रोजगारीको अनुपातमा अनुसूची २ बमोजिम तीन वर्ष देखि दश वर्षसम्म त्यस्ता उद्योगको उत्पादनबाट भएको खुद आयमा शत प्रतिशत आयकर मिन्हा दिइनेछ भन्ने र अनुसूची २ मा रु.२ लाख भन्दा बढी रु.१० लाख सम्ममा न्यूनतम छूटको अवधि ३ वर्ष तोकिएको देखिन्छ । आधुनिक राइस मिल उद्योग स्थापनाको लागी निवेदकको निवेदन अनुसार निवेदकले प्राप्त गरेको ०३१।३।९ को इजाजतपत्रको देहाए १० मा आयकर ३ तीन वर्षसम्मको लागि छूट हुने छ भन्ने र देहाए (२) मा स्थिर पूँजी रु.४,५०,०००।–(चार लाख पचास हजार) हुने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

          ७.  औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नै यस्तो उद्योगमा ३ वर्ष सम्मको आयकर छूट पाउने कानुनी हक निवेदकलाई कानुनले प्रदान गरिसकेको र निवेदकले उद्योग स्थापना गर्न इजाजत पाउँदा समेत ३ वर्ष सम्मको आयकर छूट पाउने स्वीकृति पाइसकेकोमा आयकर सहुलियत दिने वा नदिने भन्ने बारेमा कुनै किसिमको निर्णय नै भइनसकेको भनी निवेदकलाई कानुनले दिएको अधिकारबाट बञ्चित गर्न मिल्ने होइन । तसर्थ कानुन बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी कर विभागका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको १ प्रति प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल माघ ६ गते रोज २ शुभम् ।