निर्णय नं. ३८६२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३८६२     ने.का.प. २०४६            अङ्क ६

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९९३

आदेश भएको मिति : २०४६।३।१।५ मा

निवेदक : दाङ जि., रामपुर गा.पं. वा.नं. ७ बस्ने होमबहादुर पाण्डे

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : ऐ.ऐ. नयाँगाउँ बस्ने सुरतबहादुर पाण्डेसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

§  मिलापत्र गराउँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया पूरा गरी गराई गराउन पर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

§  उपप्रधानपञ्चले मिलापत्र गराउन पाउनको लागि निजको अध्यक्षतामा रीतपूर्वक गाउँ न्याय समितिको गठन भएको र प्रक्रिया पूरा गरी मिलापत्र गरेको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेम्वाङ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

आदेश

            न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २.    नयाँ गाउँका थारु गार समेतका जग्गा धनीहरु त्यस भन्दा माथिका जग्गा धनीहरुले वर्षे पानी नपाउने भनी दाङ भजनी कचहरीबाट २००३।९।२१ गते भएको फैसला विपरीत होमबहादुर पाण्डेलाई पानी सिंचाई गर्न दिने भन्दै मुल बाँधको पानीहरु यथावत कायम गरी सिंचाई गर्ने बोली पारी २०३९।५।२ मा लिलामणि रिजाल समेतले दाङ रामपुर गा.पं. कार्यालयमा निवेदन गरी मिलापत्र गरेकोमा आफ्नो हक मेटिन जाने भनी विपक्षी नं. १,२ र ३ को विपक्षी नं. ४ समक्ष मिलापत्र बदर गरी फैसला बमोजिम एकलौटी हक गरी पाउँ भनी २०४२।८।३० मा फिराद परेको थियो । विपक्षी नं. ४ ले ०४३।४।३० मा मिलापत्र गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को रीत नपुगेको, २००३ सालको फैसला विपरीत मिलापत्र गरिएको, २०३९।५।३ को उक्त मिलापत्र भएको कुरा वादीले पहिले नै थाहा पाएको भन्ने सबूद प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न नसकेको भन्दै वादी दावी बमोजिम फैसला गरे उपर विपक्षी नं. ५ समक्ष पुनरावेदन गर्दा शुरु फैसला सदर गरी २०४४।११।२५ मा निर्णय भयो ।

            ३.    विपक्षी नं. ४ ले गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को परिच्छेद ७ मा उल्लेखित मुद्दा मामिलामा मात्र शुरु कारवाही र किनारा गर्न सक्ने, अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको मिलापत्र बदर सम्बन्धी प्रश्न विपक्षीको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन । विपक्षी नं. ४ ले आफ्नै पञ्चायतले गरेको रीतपूर्वकको मिलापत्रलाई बेरीतको भनेको छ र विपक्षी नं. ५ ले त्यसैलाई सदर गरेको छ । मिलापत्र रीत वा बेरीत कस्तो तरीकाले गरियो भन्ने प्रश्नमा विपक्षी नं. ४ ले प्रवेश नै गर्न सक्दैन । अ.बं. ८६ नं. को प्रतिकूल त्यस्मा उल्लेखित हदम्याद नाघेर परेको फिरादमा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीहरुको उल्लेखित निर्णयहरु लगायतका गैरकानुनी काम कारवाहीबाट म निवेदकको संविधानको धारा १०(१) को हक सम्पत्ति सम्बन्धी हक तथा उल्लेखित कानुनी हकमा आघात पुग्न गएकोले उक्त निर्णय लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

            ४.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलाशको मिति २०४५।३।१०।६ को आदेश

            ५.    मिति २००३।९।२१ गते मान्जनी कचहरीबाट भइरहेको फैसला बेवास्ता गरी रामपुर गा.पं. मा लिलामणि रिजाल समेतले ठाडो उजूरी दिई त्यस्मा कानुनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि नअपनाई हरिप्रसाद खड्का समेतका व्यक्तिलाई गा.पं. मा बोलाई मौखिक छलफल गरी हामीलाई प्रतिकूल असर पर्ने र हाम्रो समेत हक मेटिने गरी गैरकानुनी तवरले उपप्रधानपञ्च नन्दराम पाण्डेले मिति २०३९।५।३ गते मिलापत्रको कागज तयार पार्नु भएको छ । सो गैरकानुनी मिलापत्र विरुद्ध कानुनी कार्यविधि अपनाई अ.बं. ८६ नं. बमोजिम गा.पं. न्यायिक न्यायिक समितिमा दिएको उजूरीलाई कार्य क्षेत्र भित्र नपर्ने भन्ने तर्क गैरकानुनी छ । अतः रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी सूर्यमणि पाण्डे, रामप्रसाद चौधरी र सुरतबहादुर पाण्डेको संयुक्त लिखितजवाफ ।

            ६.    प्रत्यर्थी गाउँ न्याय समिति, रामपुर गा.पं., दाङ र जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति दाङको तर्फबाट म्यादभित्र लिखितजवाफ पर्न नआएको ।

            ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुवास नेवाङको र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ हेर्दा निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो निर्णय गर्नु परेको छ ।

            ८.    यस्मा ०३९।४।२० को लिलामणि रिजाल समेतको निवेदनबाट रामपुर गा.पं. ले गरेको मिलापत्र बदर गर्ने गरी ०४३।४।३० मा गाउँ न्याय समिति, रामपुर गा.पं. दाङ र सो सदर गरी ०४४।११।२५ मा जिल्ला पञ्चायत समिति दाङले गरेको अधिकार क्षेत्र विहीन र हदम्याद समेत नाघी आफ्नो पञ्चायतको अघिल्लो निर्णय बदर गरेको गैरकानुनी छ । भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । मिलापत्र गराउनको लागि दुबै पक्षले आफू मिल्ने व्यहोराको मिलपत्र लेखी ल्याएमा अड्डाले दुवै पक्षलाई मिलापत्र हुन लागेको कुराको मजबुन सम्झाई दुवै पक्षको चित्त बुझेमा मात्र अड्डाको रोहवरमा कानुन बमोजिम मिलापत्र हुनेमा खाली ठाडो उजूरी बमोजिम प्रतिवादी कायम गरी निजहरुको कानुन बमोजिमको प्रतिवाद नै कायम नभई गैरकानुनी मिलापत्र गरिएको बदर गरेको हुनाले विपक्षीको रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको विपक्षी सूर्यकुमारी समेतको लिखितजवाफबाट देखिन आएको छ । गाउँ पञ्चायतलाई कुलो पानी विषयमा मुद्दा हेर्न र मिलापत्र गराउन पाउने अधिकार भएकोमा विवाद छैन । मिलापत्र गराउँदा अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया पूरा गरी गराई गराउन पर्दछ । विवादित मिलापत्र गाउँ पञ्चायतका उपप्रधानपञ्चले गराएको देखिन आएको छ । निज उपप्रधानपञ्चले मिलापत्र गराउन पाउनको लागि निजको अध्यक्षतामा रीतपूर्वक गाउँ न्याय समितिको गठन भएको र प्रक्रिया पूरा गरी मिलापत्र गरेको हुन पर्दथ्यो । सो बमोजिम रीतपूर्वक निजले मिलापत्र गराएको देखिन आएन । उपप्रधानपञ्चले कानुनको रीत पुर्‍याएर मिलापत्र गराएको समेत देखिन आएको छैन । यस्तो किसिमबाट कानुनी मान्यता नभएको मिलापत्रलाई रामपुर गा.पं. न्याय समितिले बदर गरेको देखिँदा त्यस्तो अधिकार छैन भनी मान्न मिलेन । अतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल असार १ गते रोज ५ शुभम् ।