निर्णय नं. १४१९ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

निर्णय नं. १४१९    ने.का.प. २०३७

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ७५३

आदेश भएको मिति :   २०३७।९।२८।१ मा

निवेदक : सिद्धार्थ नगर न.पं.वार्ड नं. बेलहिया बस्ने सुन्नती मुसलमान्नी

विरूद्ध

विपक्षी : रूपन्देही जिल्ला कार्यालय प्र.जि.अ.थानेश्वरप्रसाद कोइरालासमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउं

(१) विवादास्पद जग्गाको प्रचलित दर दशहजार हो वा मुआब्जा कमिटीबाट निर्धारण गरेको मूल्य रु.६ हजार हो सो कुरा तथ्यको विषय भएको त्यस्तो तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधर

आदेश

          न्या. बासुदेव शर्मा : विपक्षी मुआब्जा कमिटीबाट भएको ०३४।११।२ को निर्णय बदर गरी प्रचलित दर अर्थात कट्टाको रु.१००००।– का दरले मुआब्जा मैले पाउनुपर्ने हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जिजारी गरिपाउँ साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को दफा ५८(३) अनुसार रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म विपक्षी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतका कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत मिति २०३५।६।२ मा दर्ता हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकारका रहेछन् ।

          २.  निवेदिकाका हक दर्ता तिराको सिद्धार्थनगर न.पं.वार्ड नं. १(च) कि.नं. २५५ को जग्गा बिगहा ०–३–१७ तीन कठ्ठा सत्रधूर मध्ये ज.बि.०–२–७ दुई कठ्ठा जग्गा, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २(ग) को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ९(१) बमोजिम ल्याण्ट क्वारण्टी कार्यालय भवनको निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकोले सर्वसाधारण जानकारीको लागि भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट सूचना प्रकाशित भएको रहेछ र सो जग्गाको क्षतिपूर्ति रु.६०००। छ हजार रुपैयाँ जग्गाधनी निवेदिकालाई दिने गरी विपक्षी मुआब्जा कमिटिबाट ०३४।११।२ मा निर्णय भएकोले उक्त रकम बुझन शिघ्र उपस्थित हुन विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट ०३४।११।४ मा निवेदिकाका नाउँमा सूचनापत्र पठाएको रहेछ । सो निर्णय समेत बदर गराई माग्न तल लेखिएअनुसारको जिकिर गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुनआएको रहेछ ।

          ३.  मेरो जग्गा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने जस्तो सार्वजनिक महत्त्वको लागि अधिग्रहण भएकोमा मेरो गुनासो छैन । तर अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा सूचना प्रकाशित भएको समय त्यस जग्गाको प्रचलित मूल्य के कति छ त्यसमाथि ध्यान दिएमात्र मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १६ को मनसाय माथि ध्यान विकर्षित गरी यस दफाको विपरीत अधिग्रहण गरिएको जग्गाको निमित्त विलकुलै कम मूल्य भएकोले मुआब्जा कमिटीले गरेको निर्णय न्यायोचित छैन । पूर्व सूचना नदिई मेरो अनुपस्थितिमा जग्गा अधिग्रहण भएको हुँदा सर्वमान्य प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भएको छ । मेरो जग्गाको आँठोमा अवस्थित कि.नं. २५७ को क्षेत्रफल ०–१–५–८ कठ्ठा पाँच धूर हमिद खाँले रु.८०००। लिई कुलादन्दि झालाई राजीनामा लेखी ०३४।१२।७ मा जिल्ला कार्यालय भू.प्र.मा पारित भएको छ । स्थानीय सुक्री बिक्रीबाट भइरहेको मोललाई बेवास्ता गरी मनोमानी ढङ्गले गरेको मुआब्जा निर्धारण कुनै पनि स्वीकार्य कसौटीलाई मापदण्ड बनाएको छैन । मुआब्जा निर्धारण गर्दा अपनाउनुपर्ने न्यायोचित आधारहरूको अवज्ञ भएको छ र निर्णय स्वेच्छारी हुनगएको छ ।

          ४.  विपक्षीद्वारा लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३५।६।१०।३ का आदेशानुसार विपक्षीद्वारा प्राप्त लिखितजवाफ जिकिर यसप्रकार रहेछन् ।

          ५.  विपक्षीको जग्गाको अवस्था र प्रकृतिको अनुपातमा मुआब्जा कमिटीले तहाँको खरिद बिक्रीको मोलको अनुपातमा मूल्य निर्धारण गरेको हो । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा २५(७) मा उल्लेख भएबमोजिम बोर्डको निर्णय उपर पनि अञ्चलाधिश समक्ष उजूर गर्न पाउने कानुनी उपचार प्रष्ट भएको छँदाछँदै काूननी उपचार नभएको भनी अवरोध खडा गर्ने उद्देश्यले झुठ्ठा उजूर गरेको यो उजूरी लाग्न नसक्ने भई खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वरप्रसाद कोईराला जिल्ला कार्यालय रूपन्देही ।

          ६.  जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा २५(७) मा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र अञ्चलाधिश समक्ष उजूर गर्नसक्ने छ भन्ने उल्लेख भएबाट त्यस्तो बोर्डको निर्णय उपर पनि अञ्चलाधिश समक्ष उजूर गर्न पाउने कानुनी उपचार प्रष्ट छदाँछँदै झुठ्ठो उजूरी गरेको यो उजूरी लाग्न नसकी खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत रूपन्देही जिल्ला पञ्चायत जिल्ला सभापति केशव लम्साल ।

          ७.  उजूरी दावीमा विनाकारण यस कार्यालय समेत उपर झुठ्ठा उजूरी निवेदन दायर गरी व्यवधान खडा गरेको मात्र हो । जग्गाको अवस्था र प्रकृतिको तुलनालाई ध्यानमा राखी उपरोक्त जग्गा मूल्यांकन कमिटीले मूल्य निर्धारण गरेको हो भन्ने मलाई विश्वास लाग्दछ । जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४ को दफा २५(७)ले अञ्चलाधिश समक्ष उजूर गर्न पाउने कानुनी उपचार प्रष्ट छँदाछँदै कानुनी उपचार नभएको भनी अवरोध खडा गर्ने उद्देश्यले झुठ्ठा उजूर गरेको उस्मा पनि उक्त कमिटीमा यस कार्यालयले भाग नलिएको कारणबाट बिना करण यस कार्यालय उपर दिएको उजूरी लाग्न नसक्ने भई खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत ल्याण्ट क्वारनटीन अधिकृत ल्याण्ट क्वारनटीन कार्यक्रम वेलहीया रूपन्देही सिद्धार्थनगर ।

          ८.  तारेखमा रहेका निवेदिका सुन्नाती मुसलमान्नीको वारेस इन्द्रप्रसाद खरेललाई प्रस्तुत मुद्दा पेश हुँदा निजको नाम उच्चारण गराई पुकार गर्न लगाउँदा समेत निज मुद्दा पेशी समयमा बेञ्च समक्ष हाजिर हुन नआएकोले निजतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेलको र विपक्षी जिल्ला कार्यालय रूपन्देही समेततर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता पन्नामान तुलाधरको बहस समेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिनुपरेको छ ।

          ९.  यसमा विपक्षी मुआब्जा कमिटीबाट भएको २०३४।११।२ को निर्णय बदर गरी प्रचलित दर अर्थात कठ्ठाको रु.१००००।– का दरले मुआब्जा मैले पाउनुपर्ने हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ, भनी मुख्य जग्गाको मुआब्जा कम भयो भन्ने जिकिर गर्दै विपक्षी मुआब्जा कमिटीबाट निवेदिकाको विवादास्पद जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको मिति ०३४।११।२ बाट करीब सात महीना ढिलो गर्दै मिति २०३५।६।२ मा प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दर्ता गरेको देखिन्छ । रिट निवेदनमा त्यसरी ढिला हुनगएको मनासिव माफिकको कारण पनि उल्लेख भएको पाइन्न ।

          १०.  निवेदिकाले जिकिर लिएको विवादास्पद जग्गाको प्रचलितको दर रु.१००००।– दशहजार हो वा मुआब्जा कमिटीबाट निर्धारण गरेको मूल्य रु.६०००।– छहजार हो सो कुरा तथ्यको विषय भएको र त्यस्तो तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०३७ साल पौष २८ गते रोज १ शुभम् ।