निर्णय नं. ८९२४ - उत्प्रेषण परमादेश

ने.का.प. २०६९, अङ्क ११
निर्णय नं. ८९२४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
२०६७–WO–०५०४
फैसला मितिः २०६९।६।११।५
मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः लुम्बिनी अञ्चल, रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ६ शारदापथ बस्ने पहलसिँह वराइली
विरुद्ध
विपक्षीः गिताकुमारी पाण्डे समेत
§ एक व्यक्तिले धेरै व्यक्तिलाई शेषपछिको बकसपत्र दिएको अवस्थामा शेषपछिको बकसपत्र पाउनेमध्ये कुनै एकको मृत्यु दाताको भन्दा अघि भएमा सम्पूर्ण लिखतको अस्तित्व समाप्त नभई मृतकका हकमा सम्म समाप्त भई निष्क्रिय हुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ पति नाता भएका कारणले सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्नु, तर पतिले लिएको ऋणको दायित्व सो सम्पत्तिबाट व्यहोर्न इन्कार गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
§ अपुताली नखाएको अवस्था हुनका लागि मृतकका हकमा रहेको कुनै पनि सम्पत्ति आफ्ना नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी नलिएको वा मृतकको हकमा कुनै सम्पत्ति नभएको अवस्था हुनुपर्ने ।
§ पतिको मृत्यु भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी जग्गा अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न मञ्जूरी दिई आफ्ना छोरा बुहारीका नाममा जग्गा दर्ता समेत गराएको स्थितिमा पतिको अपुताली नलिएको नखाएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।
§ भिन्न भएको भन्ने आधारमा मात्र लिएको ऋणको दायित्व व्यहोर्नु नपर्ने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल, जिल्ला अदालत नियमावली जस्ता कानूनहरुले अदालतलाई फैसला कार्यान्वनको जिम्मेवारी तोकिदिएको हुनाले अदालतले नै फैसला कार्यान्वनका लागि विशेष सक्रियता देखाउनु पर्ने ।
§ पत्नी, छोरा, बुहारी समेतको नाममा सम्पत्ति भेटिएन भन्ने आधारमा अदालतको अन्तिम फैसला आफैँ निष्क्रिय तुल्याउन नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता गोपालप्रसाद शर्मा
विपक्षी तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०४३, अङ्क ८, नि.नं. २९०९, पृ. ७४५
सम्बद्ध कानूनः
§ दान वकसको २ नं.
§ अपुतालीको २ नं.
आदेश
न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छ :–
वादी म निवेदक पहलसिँह बराइली र प्रतिवादी चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे भएको संवत् २०६१ सालको दे.नं. १४१४ को लेनदेन मुद्दामा वादी दावीबमोजिम तमसुकी साँवा रु १,६५,०००।– र कानूनबमोजिमको व्याज कोर्टफी तथा अन्य दस्तूर समेत प्रतिवादीबाट वादीले भरिपाउने ठहर्छ भनी विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।९।१८ मा फैसला भयो । सो फैसला अन्तिम हुन गएकोले फैसलाबमोजिम विगो भराई पाउन प्रतिवादीको नाममा कुनै जेथा नदेखिँदा निजको एकासगोलका श्रीमती विपक्षी गीताकुमारी पाण्डेको नामको जेथा देखाई फैसला कार्यान्वयनको लागि दरखास्त दिई कारवाही चल्दै जाँदा छुटृी भिन्न भई बसेकी पत्नीको सम्पत्तिबाट लोग्नेले खाएको विगो भराउन मिलेन भनी विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६४।३।२८ मा आदेश भयो ।
तत्पश्चात् प्रतिवादी चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको एकाघरको आमा सुरत पडाइनको जेथाबाट विगो असूलउपर गरिपाऊँ भनी मेरो दरखास्त परी कारवाही हुँदै जाँदा २०१६ सालमा छुटृी भिन्न भएकी आमा सुरत पडाइनको जेथाबाट विगो भराउन नमिल्ने भनी मिति २०६५।२।१३ मा पुनः तहसिलदारबाट आदेश भयो । यसपछि प्रतिवादी चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको हकको जेथा खोज्दै जाँदा प्रतिवादी चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे समेत जना पाँचले आमा सुरत पडाइनबाट शेषपछिको बकसपत्रबाट प्राप्त गरी सुरत पडाइनको मृत्युपश्चात् हक हुन आई प्रतिवादी चन्द्रिकाप्रसादको समेत मृत्यु भई निजको हक समेत निजको एक मात्र श्रीमती विपक्षी गीताकुमारी पाण्डेको मञ्जूरीबाट हाल विपक्षीहरु विमलाकुमारी पाण्डे, अशोककुमार पाण्डे र विनोदकुमार पाण्डेका नाममा संयुक्त नामसारी भई अलग अलग जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त गरिसकेका जग्गा (जेथा) बाट विगो असूलउपर गरिपाऊँ भनी मिति २०६५।११।२१ मा विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएकोमा “२०१६ सालमा छुटृी भिन्न भएकी सुरत पडाइनले आफ्नो सम्पत्ति शेषपछि खानु भनी मिति २०५९।१२।१३ मा दिएको बकसपत्रअनुसार दाखिल खारेज नामसारी गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति देखिँदा त्यस्तो सम्पत्तिबाट २०६० सालमा चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेले लिएको ऋण निवेदिका विमलाकुमारी पाण्डे समेतले प्राप्त गरेको सम्पत्तिबाट भराउन न्यायको रोहबाट मिल्ने देखिएन । तसर्थ वादीलाई अर्को जेथा लिई आउनु भनी तारिख तोकी नियमानुसार गर्नु“ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६६।४।२२ मा आदेश भयो ।
सो आदेश बदर गरिपाऊँ भनी दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिई सो निवेदन इजलासससमक्ष पेश हुँदा तहसिलदारले मिति २०६६।४।२२ मा गरेको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु भनी जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०६६।७।२७ मा आदेश भयो । सो आदेश बदर गरिपाऊँ भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलमा निवेदन दिएकोमा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट तहसिलदारको आदेश सदर गर्ने गरेको त्यस अदालतको मिति २०६६।७।२७ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु होला भनी मिति २०६६।१२।५ मा आदेश भयो ।
उक्त आदेश बदर गर्ने अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको मार्ग नभएकाले उक्त गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण आदेश तथा कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मैलै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा उल्लिखित जेथाबाट विगो असूलउपर गराउनु भन्ने परमादेशसहित जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन गर्न आएको छु । लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी स्व. चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेका बाबु दुनियामान पाण्डेको अघि नै मृत्यु भइसकेको छ । चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेसहित निजकी आमा सुरत पडाइन, दाजु रामचन्द्र पाण्डे र भाई चन्द्रशेखर पाण्डे गरी जम्मा चार अंशियारहरु भई निजहरु २०१६ सालमा छुटृी भिन्न भई अलग बसेका छन् । चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेका आफ्नै सन्तानहरुमा दुई श्रीमतीमध्ये जेठीको पहिले नै मृत्यु भइसकेको, निजको कोखबाट तीन छोराहरुको जायजन्म भएकोमा जेठा विपक्षी विमलाकुमारीका पति विजयकुमार पाण्डे, माइला विपक्षी अशोककुमार पाण्डे र कान्छा विपक्षी विनोदकुमार पाण्डे हुन भने निज चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेकी कान्छी श्रीमती विपक्षी गीताकुमारी पाण्डे हुन् । निजतर्फका एकमात्र छोरा प्रिन्सकुमार पाण्डेको पनि मृत्यु भइसकेको छ । चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेकी आमा सुरत पडाइनले आफ्नो नाम तथा हकमा रहेको रुपन्देही जिल्ला भुजौली गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ (क) कि.नं. २७ को क्षेत्रफल २–१२–१६ मध्ये ०–१७–१२ ऐ.ऐ. कि.नं. १४० को क्षेत्रफल ०–०–८, ऐ.ऐ. कि.नं. २७३ को क्षेत्रफल ०–३–११ र ऐ.ऐ. कि.नं. ५८८ को क्षेत्रफल ०–३–० गरी जम्मा क्षेत्रफल १–४–११ (एक विगाहा चार कठ्ठा र एघार धुर) जग्गा छोरा चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे, नातिनी बुहारी विमलाकुमारी पाण्डे, नाति अशोककुमार पाण्डे, नाति विनोदकुमार पाण्डे र नाति प्रिन्सकुमार पाण्डेले बराबरी रुपमा खान पाउने गरी मिति २०५९।१२।१३ मा र.नं.१०४६४ बाट शेषपछिको बकसपत्र पारित गरिदिनु भएकोमा निज सुरत पडाइनको मिति २०६४।१२।२९ मा मृत्यु भएपश्चात् उक्त शेषपछिको बकसपत्रको लिखत क्रियाशील भई उक्त लिखतमा उल्लिखित जग्गामध्ये ५ भागको १ भाग जग्गा शेषपछिको बकसपत्र पाउने चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको हक हुन आएको र उक्त जग्गा विपक्षीहरुले अपुताली हक कायम गरी नामसारी गरिलिनु भएको छ ।
चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको अगाडि नै मिति २०६१।७।११ (विपक्षीले मिति २०६१।७।१ मा मृत्यु भएको भन्ने उल्लेख भएको) मा मृत्यु भएतापनि निजले प्राप्त गरेको शेषपछिको बकसपत्रको लिखतको हक शेषपछिको बकसपत्र दिने व्यक्तिले आफ्नो मृत्यु अगाडि बदर नगरेकोले निजको मृत्युपश्चात् सम्पूर्ण लिखत नै क्रियाशील भई शेषपछिको बकसपत्र पाउने छोरा स्व.चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको हक उक्त सम्पत्तिबाट लोप हुने नभई निजको हक हिस्सा कायमै रहन्छ । उक्त लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको मिति २०६१।७।११ मा मृत्यु भएपश्चात् निजको नजिकको अंशियार हकवाला निजको श्रीमती विपक्षी गीताकुमारी पाण्डेले शेषपछिको बकसपत्र पाउने आफूतर्फका छोरा प्रिन्सकुमार पाण्डेको समेत मिति २०६४।१।११ मा मृत्यु भइसकेकोले निजको हक तथा आफ्नो श्रीमान् स्व. चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको हकको सासू सुरत पडाइनबाट प्राप्त शेषपछिको बकसपत्रको लिखतबमोजिमको जग्गा समेत विपक्षी विमलाकुमारी पाण्डे, अशोककुमार पाण्डे, विनोदकुमार पाण्डे समेतको नाममा संयुक्त नामसारी भई गएमा मेरो मञ्जूरी छ भनी मिति २०६५।१०।२१ गतेका दिन मालपोत कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरी सोही मितिमा निवेदन सनाखत समेत गरी आफूलाई श्रीमान् चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको हकको सम्पत्ति अपुतालीबाट प्राप्त उल्लिखित लगभग ५ कठ्ठा जग्गा गीताकुमारी पाण्डे बाहेकका विपक्षीहरुका नाममा दाखिल खारेज गरी मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट भएको निर्णयका आधारमा वण्डापत्र समेत गरी हाल कि.नं.१०४५ को जग्गा विमलाकुमारी पाण्डेको नाममा, कि. नं. २७३ र ५८८ को जग्गा विनोदकुमार पाण्डेको नाममा तथा कि.नं. १४० र १०४४ का जग्गा अशोककुमार पाण्डेका नाममा दर्ता भई निजहरुका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा समेत प्राप्त भइसकेको छ ।
यसरी उल्लिखित लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको हकको जग्गा विपक्षीहरुले अपुताली हक कायम गरी लिए खाएको अवस्थामा अपुताली खाने हकवालाले साहूको ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व हुने हुँदा सोही जग्गाबाट विगो असूलउपर गराइपाऊँ भनी दरखास्त दिएपछि लेनदेन व्यवहारको २२ नं. समेतको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कारवाही गरी विगो असूलउपर गराउनुपर्नेमा उक्त जग्गाबाट विगो असूलउपर गराउन मिलेन भन्ने तहसिलदारको आदेश तथा सो आदेशलाई समर्थन गरेको जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत समेतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । तसर्थ, मैले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको फैसलाबमोजिमको विगो भराई पाऊँ भन्ने विषयको दरखास्तमा उल्लिखित विपक्षीहरुका नाममा दर्ता रहेको जग्गाहरुबाट मेरो विगो असूलउपर गराई दिनुपर्नेमा सो नगरी उक्त जग्गाबाट असूलउपर हुन नसक्ने हुँदा अर्को जेथा पेश गर्नु भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६६।४।२२ मा भएको आदेश, सोलाई समर्थन गरेको जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०६६।७।२७ को आदेश तथा सो दुवै आदेशलाई समर्थन गरी मिति २०६६।१२।५ मा भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश गैरकानूनी तथा बेरीतको भई सो आदेशहरुका कारणले मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक मौलिक हकसमेतमा आघात पुग्न गएको हुँदा उक्त आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।११।२१ मा पेश भएको दरखास्तमा उल्लिखित जेथाबाट विगो असूलउपर गराउने कार्य अगाडि बढाउनु भनी विपक्षी रुपन्देही जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद जारी गरी लिखित जवाफ पेश भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।८।१६ को आदेश ।
यस अदालतको मिति २०६६।७।२७ को आदेश बदर गरिपाऊँ भनी वादी (निवेदक) पहलसिँह बराईलीको मिति २०६६।८।८ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलमा अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन परी यस अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएकोमा तहसिलदारको आदेश सदर गर्ने गरेको त्यस अदालतको मिति २०६६।७।२७ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नु होला भनी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६६।१२।५ मा आदेश भएकोले निवेदकको हकहितमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने काम यस अदालतबाट नभएको हुँदा यस अदालतउपरको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रुपन्देही जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
विपक्षीका असामी चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे र हामीहरु मिति २०५७।३।२० मा रजिष्ट्रेशन पास गरी छुटृी भिन्न भएका छौं । गीताकुमारी पाण्डे र निजका छोरा प्रिन्सकुमार पाण्डेबीच अघि नै अंश मुद्दा परी छुटृी भिन्न भएका व्यक्ति हुन् । त्यस्तै हाम्री बजै सुरत पडाइन पनि छोराहरुसमेतसँग मिति २०१६।२।२५ मा घरसारमा अंशबण्डा लिखत खडा गरी मिति २०१६।७।२ मा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी छुटृी बस्नु भएको थियो । निवेदकले आसामी चन्द्रिकाप्रसादलाई मिति २०६०।१०।७ मा कपाली तमसुक गरी हामी सबै छुटृी सकेपछि कर्जा दिनुभएको र छुटृी भिन्न भएको व्यक्तिको कुनै सम्पत्ति नभएको तथा हामीहरु कसैले पनि उहाँको अपुताली नखाएको हुँदा लेनदेन व्यवहारको २२ नं. ले हामीलाई पक्रन पाइने होइन । निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएका जग्गाहरु चन्द्रिकाप्रसादबाट अपुताली आएका होइनन् । सासू बजै सुरत पडाइनको मिति २०६४।१२।२९ मा, निवेदकका आसामी चन्द्रिकाप्रसादको मिति २०६१।७।१ (निवेदकले २०६१।७।११ मृत्यु भएको भन्ने उल्लेख गरेको) मा र म गीताकुमारीको छोरा प्रिन्सकुमारको मिति २०६४।१।११ मा मत्यु भएको हो । सासू बजै सुरत पडाइनले मिति २०५९।१२।१३ मा शेषपछिको बकसपत्र चन्द्रिकाप्रसाद समेतलाई दिएको भएतापनि निज चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको मृत्यु दाताको भन्दा अघि नै मिति २०६१।७।१ मा भएकोले निजको हकमा सो शेषपछिको बकसपत्र शून्य भई सासू बजैको मिति २०६४।१२।२९ मा मृत्यु भएपश्चात् शेषपछिको बकसपत्र पाउने हामी जीवित व्यक्तिहरुको हक हुने र अघि नै मृत्यु हुनेको हक शून्य भई दातामै निहीत भई उहाँको अपुताली हामीले पाउने भएकोले हामीले सासू बजैको सम्पत्ति मात्र खाए पाएको हुँदा यो सम्पत्तिबाट विपक्षीले असूलउपर गर्न पाउने होइन । तसर्थ, जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरु गीताकुमारी पाण्डे, विमलाकुमारी पाण्डे, अशोककुमार पाण्डे र विनोदकुमार पाण्डेको संयुक्त लिखित जवाफ ।
निवेदक पहलसिँह बराइली र विपक्षी विमलाकुमारी पाण्डे भएको विगो कोर्टफी समेत भराई पाऊँ भन्ने मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परी सोमा प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलासससमक्ष पेश हुँदा “यसमा तहसिलदारको आदेश सदर गर्ने गरेको रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६६।७।२७ को आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गर्नु परेन, कानूनबमोजिम गर्नुहोला“ भनी मिति २०६६।१२।५ मा यस अदालतबाट आदेश भएको देखिएको, यस अदालतबाट भएको उक्त आदेश कानूनबमोजिम भएको र निवेदकको संविधान एवं कानूनप्रदत्त हक अधिकार हनन् हुने कार्य यस अदालतबाट नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेर व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपिस्थत विद्वान अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद शर्माले निवेदक पहलसिँह बराइलीले चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेबाट साँवा रु. १,६५,०००।– तथा सोको व्याज, कोर्टफी समेत भराई पाउने ठहरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भएको र चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको अन्य जेथा नभएकोले निजले आमा सुरत पडाइनबाट शेषपछिको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको जग्गा हाल यी विपक्षीहरुका नाउँमा दर्ता रहेको हुँदा उक्त जग्गाबाट विगो भराउन नमिल्ने गरी भएका आदेश कानूनविपरीत भएकोले ती आदेशहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट विगो भराउनेसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउनु भन्नो परमादेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । यस्तै विपक्षीहरुका तर्फबाट उस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले शेषपछिको बकसपत्र दिने सुरत पडाइनको मिति २०६४।१२।२९ मा र शेषपछिको बकसपत्र पाउने ? चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको मिति २०६१।७।११ मा मृत्यु भएकोले चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेले प्राप्त गरेको शेषपछिको बकसपत्र शून्य भइसकेको हुँदा चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेले शेषपछिको बकसपत्र प्राप्त गरेको भन्न मिल्दैन । विपक्षीहरु सबै छुटृी भिन्न भएका र आसामी चन्द्रिकाप्रसाद समेत छुटृी भिन्न भएका हुनाले चन्द्रिकाप्रसादले लिएको ऋणको दायित्व अरु विपक्षीहरुले व्यहोर्नु पर्दैन । त्यसकारण निवेदकको निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
अब, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदक वादी र चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे प्रतिवादी भई चलेको लेनदेन मुद्दामा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।९।१८ मा रु.१,६५,०००।– सांवा तथा सोको व्याज, कोर्टफी र अन्य दस्तूर समेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहरी फैसला भएको कुरामा विवाद छैन ।
२. रुपन्देही जिल्ला भुजौली गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ क कि.नं. २७ हाल कित्ताबाट भई कायम भएको कि.नं. १०३९ को ज.वि. १–१५–४ मध्ये ०–१७–१२, कि.नं. १४० को ०–०–८, कि.नं. २७३ को ०–३–११ र कि.नं. ५८८ को ०–३–० समेतका जग्गा विपक्षीहरुकी सासू तथा हजुरआमा नाताकी सुरत पडाइनले मिति २०५९।१२।१३ मा चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे, विमलाकुमारी पाण्डे, अशोककुमार पाण्डे, विनोदकुमार पाण्डे र प्रिन्स पाण्डे समेतका पाँच जनालाई शेषपछिको बकसपत्रको लिखत पारीत गरिदिएको देखिन्छ ।
३. शेषपछिको बकसपत्र दिने व्यक्ति सुरत पडाइनको २०६४।१२।२९ मा मृत्यु हुनुभन्दा अघि नै शेषपछिको बकसपत्र प्राप्त गर्नेमध्येका चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको २०६१।७।११ र प्रिन्सकुमार पाण्डेको २०६४।१।११ मा मृत्यु भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद दखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा शेषपछिको बकसपत्रबाट प्राप्त जग्गाबाट विगो भरिपाउने नपाउने सम्वन्धमा विवाद उत्पन्न भएको देखिँदा शेषपछिको वकसपत्रका वारेमा भएको कानूनी व्यवस्थाका सम्वन्धमा विवेचना गर्नु उपयुक्त देखिन आयो ।
४. मुलुकी ऐन दान बकसको महलको २ नं. मा दिनेको शेषपछि खान पाउने कुराको लिखत गरी दिएकोमा सो लिखत गरिदिनेको चित्त नबुझी बदर गर्छु भन्छ भने जहिलेसुकै बदर गर्न पाउँछ । सो लिखत बदर गर्नलाई लिखत रजिष्ट्रेशन भएको वा आफ्ना इलाकाको रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डामा गै दरखास्त दिई वदर गराउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । शेषपछिको बकसपत्र विशेष किसिमको बकसपत्र हो । यो दाताको मृत्यु भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ । यस्तै दाताले आफ्नो जीवनकालमा जहिलेसुकै बदर गराउन सक्छ । शेषपछिको बकसपत्र प्राप्त गर्नेको मृत्यु शेषपछिको बकसपत्र दिने (दाता) को भन्दा अगाडि भएको अवस्थामा त्यस्तो शेषपछिको बकसपत्रको अस्तित्व निज मृतकका हकमा समाप्त भई निष्क्रिय हुन्छ । शेषपछिको बकसपत्र पाउने व्यक्ति मरेमा सो बकसपत्र स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भनी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सन्तुमाया श्रेष्ठ विरुद्ध देवमाया श्रेष्ठ भएको दर्ता वदर मुद्दा (नेकाप २०४३, मंसिर, नि. नं. २९०९, पृ. ७४५) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा एक व्यक्तिले धेरै व्यक्तिलाई शेषपछिको बकसपत्र दिएको अवस्थामा शेषपछिको बकसपत्र पाउनेमध्ये कुनै एकको मृत्यु दाताको भन्दा अघि भएमा सम्पूर्ण लिखतको अस्तित्व समाप्त नभई मृतकका हकमा सम्म समाप्त भई निष्क्रिय हुन्छ ।
५. प्रस्तुत मुद्दामा शेषपछिको बकसपत्र दिने सुरत पडाइनले निवेदनमा उल्लिखित विभिन्न कित्ताका ज. वि. १–४–११ जग्गाहरु पाँच जनालाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको अवस्था देखिँदा सम्पूर्ण लिखतको अस्तित्व शून्य हुने नभई पाँच भागको दुई भाग अर्थात् २०६१।७।११ मा देहान्त हुने चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे र २०६४।१।११ मा देहान्त हुने प्रिन्सकुमार पाण्डेले प्राप्त गरेको शेषपछिको बकसपत्रसम्मको अस्तित्व शून्य हुने र सो पाँच भागको दुई भाग शेषपछिको बकसपत्र दिएको जग्गाको हक स्वामित्व दाता सुरत पडाइनकै नाउँमा पूर्ववत् कायम हुन आउने देखिन्छ । विपक्षीले जिकीर लिए जस्तो सम्पूर्ण जग्गा शेषपछिको बकसपत्र पाउने बाँकी जीवित रहेका व्यक्तिहरुको हक कायम हुन्छ भन्न मिल्दैन ।
६. अब, सुरत पडाइनका नाउँमा कायम हुन आएको ज. वि. १–४–११ मध्ये पाँच भागको दुई भाग अर्थात् ज.वि. ०–९–१६२÷५ जग्गाबाट निवेदकको विगो भरी भराउ गर्न मिल्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा सुरत पडाइनका पति दुनियामान पाण्डेको अघि नै मृत्यु भई सकेको र तीन छोराहरु रामचन्द्र पाण्डे, चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे र चन्द्रशेखर पाण्डे रहेका देखिन्छन् । मुलुकी ऐन, अपुतालीको महलको २ नं. मा अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने स्वास्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी, छोराका छोरा वा निजको अविवाहिता छोरी भएसम्म अरुले अपुताली पाउन सक्दैनन्, मर्नेको छोरा नभई विधवा बुहारी भएमा निजले छोरा सरह अपुताली पाउछन् भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले मृतक सुरत पडाइनको मृत्युपश्चात् निजले आफ्नो जीवनकालमा यो सम्पत्ति कसैलाई लेखी दिएको नपाइएबाट निजका नाउंको सम्पत्ति छोराहरु रामचन्द्र पाण्डे, चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे र चन्द्रशेखर पाण्डेको हकमा आउने भई तीन भागको एक भाग अर्थात् सुरत पडाइनका नाउँमा पूर्ववत कायम भएको ज. वि. ०–९–१६२÷५ मध्ये तीन भागको एक भाग जग्गामा चन्द्रिकाप्रसादको हक रहेको देखिन आयो ।
७. विपक्षीमध्येकी गीताकुमारी मृतक चन्द्रिकाप्रसादकी श्रीमती नाताकी भएकी हुँदा चन्द्रिकाप्रसादको मृत्युपश्चात् निजका हकमा आउने जग्गामा गीताकुमारीको हक कायम हुनु स्वाभाविक र कानूनसम्मत समेत देखिन आउँछ । पति नाता भएका कारणले सम्पत्तिमा हक प्राप्त गर्नु तर पतिले लिएको ऋणको दायित्व सो सम्पत्तिबाट व्यहोर्न इन्कार गर्नु न्यायोचित हुदैन । गीताकुमारीका नाउँमा उक्त जग्गा अन्य कारणले प्राप्त भएको नभई चन्द्रिकाप्रसादकी श्रीमती नाताकी भएका कारणले प्राप्त हुन आउने हो । यसैले सुरत पडाइनका नाउँमा पूर्ववत कायम भएको ज. वि. ०–९–१८२ र ५ मध्ये तीन भागको एक भाग जग्गामा गीताकुमारीको हक रहने देखिन आयो ।
८. व्यक्तिलाई आफ्नो हकको सम्पत्ति भोग गर्ने, बिक्री गर्ने, दान वा वकस दिने, वहालमा दिने जस्ता हकहरु रहेको हुन्छ । सम्पत्ति जसको नाममा रहने हो उसैको मात्र हुने होइन । सो सम्पत्तिका कानूनबमोजिमका हकवाला हकदारहरुको पनि सो सम्पत्तिमा अन्तरभूत अधिकार रहेको हुन्छ । तर यो अन्तरभूत अधिकार सुषुप्त रुपमा अन्य व्यक्तिमा रहिरहे पनि यो हक पनि साम्पत्तिक हक नै हो । त्यसैले कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको हकभोगमा रहेको सम्पत्ति शून्यमा नरही अन्य व्यक्तिका नाउँमा हस्तान्तरण हुन जान्छ । तथापि कसका नाउंमा के कुन प्रक्रियाबाट हक हस्तान्तरण हुने भन्ने कुरा कानूनलेले निर्धारण गर्ने विषय हो ।
९. सुरत पडाइनले दिएको हालैको बकसपत्रमा उल्लिखित जग्गाहरु गीताकुमारी पाण्डेले शेषपछिको बकसपत्र पाउनेमध्येका विमलाकुमारी पाण्डे, विनोदकुमार र अशोककुमार पाण्डे समेत तीन जनाका नाउँमा संयुक्त दाखिल खारेज नामसारी गर्न मञ्जूरी छ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई सनाखत समेत गरिदिएअनुसार उक्त जग्गाहरु विनोदकुमार पाण्डे, अशोककुमार पाण्डे र विमलाकुमारी पाण्डे समेतका नाउँमा दाखिल खारेज हुने गरी मालपोत कार्यालय, रुपन्देहीबाट मिति २०६५।१०।२१ मा निर्णय भई विनोदकुमार पाण्डेका नाउंमा कि. नं. १०३९ को ०–१७–१२, अशोककुमार पाण्डेका नाउंमा कि. नं. १०४० को ०–०–८ र विमलाकुमारी पाण्डेका नाउंमा कि. नं. २७३ को ०–३–११ र कि. नं. ५८८ को ०–३–० जग्गा दर्ता भएको र तीनै जग्गाहरु मध्ये कि.नं. १०४५ को ०–१२–० जग्गा विमलाकुमारी पाण्डेका नाउँमा, कि.नं. २७३ को ०–३–११ र कि.नं. ५८८ को ०–३–० जग्गा विनोदकुमार पाण्डेका नाउँमा तथा कि.नं. १४० को ०–०–८ र कि.न. १०४४ को ०–५–१२ जग्गा अशोककुमार पाण्डेका नाउँमा दर्ता भएको भन्ने निवेदन जिकीरलाई विपक्षीहरुले अन्यथा भन्न सकेको देखिएन ।
१०. यसरी माथि उल्लेख भएअनुसार सुरत पडाइनले चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेलाई शेषपछिको बकसपत्र दिएको जग्गामा तीन भागको एक भाग विपक्षी गीताकुमारी पाण्डेको हक कायम हुन आएको देखिएको र चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डेको मृत्युपश्चात् गीताकुमारी पाण्डेले आफ्नो लोग्ने चन्द्रिकाप्रसादले शेषपछिको बकसपत्र पाएको जग्गा शेषपछिको बकसपत्र पाउने जीवित अन्य व्यक्तिहरुका नाउँमा दाखिल खारेज नामसारी गर्न मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिई सनाखत समेत गरिदिएअनुसार विपक्षीहरुका नाउँमा जग्गा दर्ता समेत भइसकेपछि हाल आएर चन्द्रिकाप्रसादको अपुताली नखाएको कारणले निजले लिएको ऋण तिर्न नपर्ने भनिएको तथ्यले पनि न्याय निरोपणमा विशेष महत्व राख्दछ ।
११. अपुताली नखाएको अवस्था हुनका लागि मृतकका हकमा रहेको कुनै पनि सम्पत्ति आफ्ना नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी नलिएको वा मृतकको हकमा कुनै सम्पत्ति नभएको अवस्था हुनुपर्दछ । तर, प्रस्तुत मुद्दामा पतिको मृत्यु भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त जग्गा अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न मञ्जूरी दिई आफ्ना छोरा बुहारीका नाममा जग्गा दर्ता समेत गराएको स्थिति देखिन आएकोले पतिको अपुताली नलिएको नखाएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । त्यसकारण भिन्न भएको भन्ने आधारमा मात्र चन्द्रिकाप्रसादले लिएको ऋणको दायित्व यी विपक्षीहरुले व्यहोर्नु नपर्ने भन्न मिलेन ।
१२. अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने वैध अपेक्षा राखिएको हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यस्तो फैसलाको कुनै अर्थ रहदैन । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महल, जिल्ला अदालत नियमावली जस्ता कानूनहरुले अदालतलाई फैसला कार्यान्वनको जिम्मेवारी तोकिदिएको छ । यस्तो स्थितिमा अदालतले फैसला कार्यान्वनका लागि विशेष सक्रियता देखाउनु पर्दछ । फैसला कार्यान्वयनका लागि कानूनको सकारात्मक व्याख्या र प्रयोग गरिनु पर्दछ । लेनदेन मुद्दाका प्रतिवादी स्व.चन्द्रिकाप्रसाद सम्पत्तिविहीन व्यक्ति होइनन् । लेनदेन मुद्दामा वादी अर्थात् प्रस्तुत निवेदकले अन्तिममा जितिपाएको अवस्था छ । स्व. चन्द्रिकाप्रसादका पत्नी, छोरा, बुहारी समेतको परिवार पनि छ । तर निजको नाममा सम्पत्ति भेटिएन भन्ने आधारमा अदालतको अन्तिम फैसला आफैँ निष्क्रिय तुल्याउन हुँदैन ।
१३. माथि उल्लेख भएअनुसार चन्द्रिकाप्रसादले निवेदक पहलमानसिँह बराईलीसँग लिएको ऋणको दायित्व यी भिन्न पाँच जनालाई शेषपछिको वकसपत्र दिने दाता सुरत पडाइनको मृत्युभन्दा अगावै मृत्यु हुने दुई जनाको सुरत पडाइनमा नै फर्केको सम्पत्तिमध्ये पाँच भागको दुई भागमध्ये सुरतका तीन छोरा भई सो सम्पत्तिमा तीन भागको एक भाग अन्तरभूत साम्पत्तिक हक रहेका गीताकुमारी पाण्डे समेतको हिस्सा कायम गरी सोबाट यी विपक्षी गीताकुमारी पाण्डे समेतले व्यहोर्नु पर्ने देखिन आएकोले रुपन्देही जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६६।४।२२ मा भएको आदेश तथा सो आदेशलाई समर्थन गर्ने गरी रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।७।२७ मा र पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०६६।१२।५ मा भएका आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकले विगो भराइपाऊँ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।११।२१ मा दिएको दरखास्तमा उल्लिखित जेथामध्ये चन्द्रिकाप्रसाद पाण्डे र प्रिन्सकुमार पाण्डेको सुरत पडाइनमा फर्केको हिस्सा जग्गामध्ये स्व.चन्द्रिकाप्रसादकी पत्नी, छोरा, बुहारी समेतको नाताबाट विपक्षी गीताकुमारी पाण्डे समेतलाई प्राप्त तीन भागको एक भाग जग्गासम्मबाट निवेदकको विगो भरी भराउसम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल असोज ११ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : किशोर घिमिरे