निर्णय नं. ६८५३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६८५३ ने.का.प. २०५७ अङ्क २
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ...३१८०
आदेश मितिः २०५६।११।१२।५
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः श्री ५ को सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग यातायात व्यवस्था कार्यालय वागमतीमा खरिदार पदमा कार्यरत वर्ष ३५ को राजकुमार दाहाल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् समेत
§ निजामति सेवाको समूह विभाजन सेवाको प्रकृति अनुसार गरिने भएकोले समान प्रकृतिका कार्य एउटै मन्त्रालयबाट स्वभाविक रुपले हुने भएकोले एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न पदमा सोही मन्त्रालयको कर्मचारीहरुलाईस्वभावतः समाविष्ट गरिनु पर्ने स्वतः स्पष्ट छ । समूहिकृत गर्नुको उद्देश्य विपरीत हुने गरी अन्य मन्त्रालयको भिन्दा भिन्दै प्रकृतिका सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई समेत बढुवाको लागि उम्मेदवार बनाइने हो भने समूहिकृत गर्नुको प्रयोजन नै रहदैन । तसर्थ रिट निवेदकको जिकिर निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को विभिन्न सेवाको समूह, उपसमूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुकूल देखिएन । निजामति सेवा ऐनको समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था निवेदकको समानताको हक विरुद्ध नदेखिनुको साथै बेग्लै समूहका रिट निवेदकलाई राजश्व समूहको पदमा उम्मेदवार हुन नदिएकोले भेदभावयुक्त भन्ने पनि देखिन आएन । अतः निवेदकको जिकिर बमोजिम नि.से.नि., २०५० को नियम ७६(ख)(२) ऐनको दफा २१ सँग बाझिएको देखिन नआएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं.९)
निवेदक तर्फबाटः X
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान नायव महान्याधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर X
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१)(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः
2. मिति २०५६।४।९ गतेको गो.प.मा अर्थ मन्त्रालय बढुवा समितिको नं. १।०५६।०५७ को सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । सो सूचनामा यस मन्त्रालय अन्तर्गत रिक्त नायव सुब्बा पद १६ मा बढुवाद्बारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएको हुँदा निजामती सेवा नियावली, २०५० को नियम ७६ अनुसारका सम्भाव्य उम्मेदवारहरुबाट आवश्यक सम्पूर्णकागजात र विवरण सहित लोकसेवा आयोगद्बारा निर्धारित दरखास्त पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरिएकोमा दरखास्त पेश गर्न म निवेदकको योग्यता पुगेको हुँदा दरखास्त फाराम भरी विपक्षी बढूवा समितिको सचिवालयमा मिति २०५६।४।३० मा लैजादा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले मात्र बढुवाको फर्म भर्न पाउने हुँदा तपाई अर्को मन्त्रालयमा कार्यरत भएकोले तपाईको फर्म दर्ता गर्न मिल्दैनभनी फिर्ता गरियो । निजामती सेवा अन्तर्गत कार्यरत कमर्चारीहरुको सेवा सूमहको गठन (नेपाल प्रशासन सेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० को नियम ४ अनुसूची १ बमोजिम गरिएको छ । उक्त अनुसूची १ मा समूहकृत नगरिएको पद उक्त नियमहरु २०५० कोनियम ५ को उपनियम (२) बमोजिम स्वतः सामान्य प्रशासन समूहमा समूहकृत भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २१ बमोजिमको योग्यता र अवस्था विद्यमान रहेको निजामती कर्मचारीले १ तह माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि दरखास्त दिन सक्ने ऐनको व्यवस्था भईरहेकोमा विपक्षी बढुवा समितिले निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६(ख)(२) बमोजिम एकै मन्त्रालय आयोग वा सचिवालय मातहतको भन्ने बन्देज लगाई सूचना प्रकाशित गरेबाट उक्त नियम ऐनको दफा २१ को मर्म विपरीत हुनकासाथैनेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग स्पष्ट बाझिएकोले उक्त निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६(ख)(२) प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य शुन्य घोषित गरी पाउँ । अमान्य नियमलाई आधार मानी प्रकाशित गरेको विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०५६।४।८ र ९ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना नं. १।०५६।५७ को सूचना वदरभागी हुँदा वदर गरी पुनः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोजिम बढुवाको काम कार्यवाही अघि बढाउनु भन्ने विपक्षी बढुवा समितिका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ । यो निवेदन विचाराधिन रहेकै अवस्था बढुवाको कार्य गर्ने प्रवल संभावना रहेकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बढुवासँग सम्बन्धित कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यसअदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।५।२३ को आदेश ।
4. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६ बमोजिम राजपत्र अनंकित पदहरुमा बढुवा हुन संभाव्य उम्मेदरवार बन्नको लागि राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीको रिक्त पदको लागि एकै मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोग तथा त्यस्तो मन्त्रालय, सचिवालय वा मातहतका विभाग र केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरुमा कार्यरत सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहका एक श्रेष्णी मुनिका कर्मचारी मात्र संभाव्य उम्मेदवार हुन पाउने भनी नियम ७६ को खण्ड (क) को देहाय (१) मा स्पष्ट व्यवस्था हुदा हुदैँ विपक्षी रिट निवेदक सो समूहको कर्मचारी नभएकोले निजको दरखास्त फाराम दर्ता हुन नसकेको हो । रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी बढुवा समितिको र सोही मिलानको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।
5. निवेदकले उठाउनु भएको विवादको विषय मन्त्रिपरिषदको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने होइन । विपक्षीले मन्त्रिपरिषदको के कस्तो काम कार्यवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो । त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण प्रत्यर्थी बनाईदिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरो मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
6. आयोगले रिट निवेदकलाई असर पार्ने कुनै कार्य भए गरेको नहुँदा बिना कारण आयोगलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
7. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकद्बारा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को निमय ७६ को (ख)(२) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग बाझिएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को मर्म विपरीत संविधानको धारा ११(१) र (२) एवं धारा १२(२)(ङ) द्बारा प्रत्याभूत हकमा आघात पारेकोले सो नियम ७६(ख)(२) प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । रिट निवेदनको प्रतिरक्षार्थ रिट निवेदक वा निज तर्फको कानून व्यवसायी इजलासमा उपस्थिति नरहेको र पुकार गर्न लगाउँदा समेत उपस्थित हुन नआएकोले विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नुभएको बहसलाई दृष्टिगत गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले उठाएको दुई प्रश्नको निराकरण हुनु पर्ने देखिन्छ ।
8. पहिलो प्रश्न खरिदारस्तरको पद समूहकृत नभएकोले सामान्य प्रशासन समूह भित्र समूहिकृत भएको मान्नु पर्ने भन्ने निवेदकको जिकिर रहेकोमा यथार्थमा (नेपाल प्रशासनसेवा गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) निमयहरु, २०५० को नियम ४(२)(ख) बमोजिम राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणी सम्मको पद समूहिकृत हुन सक्ने देखिएको र सो नियमहरुको अनुसूची ३ मा राजश्व समूहमा खरिदार पदसमेत समूहिकृत भएको देखिन्छ । तसर्थ निवेदकको खरिदार पद समूहिकृत नभएको भन्ने जिकिर नियमको उपरोक्त व्यवस्थाबाट पुष्टि भएको देखिएन। रिट निवेदले समूह गठन सम्बन्धमा भएको सो नियमहरु प्रारम्भ हुँदाका बखत राजश्व समूह समेतमा समूहिकृत भै कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु मात्र समूहिकृत भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । निजको सो जिकिर नियम ५ लाई आधार मानी नियम लागु भै सकेपछि तत तत पदमाकाम गरेका कर्मचारीहरु समूहिकत गर्न स्पष्ट व्यवस्थाकोअभाव रहेको भन्ने अभिप्राय लिएको देखिन्छ । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को प्रयोजनको लागि दफा ७५ बमोजिम बनाइएको (नेपाल प्रशासनसेवा गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७६(२)(ख) को व्यवस्थाले ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) अन्तर्गत बढुवाको निमित्त उम्मेरवार हुन एक श्रेणी मुनिको पदको लागि नियमद्बारा तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता र सोही ऐनको देहायमा निर्धारित कर्मचारी हुन पर्दछ भन्ने शर्त राख्न मिल्ने होइन भन्ने समेत जिकिर लिएको देखिन्छ ।
9. निजामति सेवाको समूह विभाजन सेवाको प्रकृति अनुसार गरिने भएकोले समान प्रकृतिका कार्य एउटै मन्त्रालयबाट स्वभाविक रुपले हुने भएकोले एउटै मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न पदमा सोही मन्त्रालयको कर्मचारीहरुलाईस्वभावतः समाविष्ट गरिनु पर्ने स्वतः स्पष्ट छ । समूहिकृत गर्नुको उद्देश्य विपरीत हुने गरी अन्य मन्त्रालयको भिन्दा भिन्दै प्रकृतिका सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई समेत बढुवाको लागि उम्मेदवार बनाइने हो भने समूहिकृत गर्नुको प्रयोजन नै रहदैन । तसर्थ रिट निवेदकको जिकिर निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को विभिन्न सेवाको समूह, उपसमूहको गठन सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुकूल देखिएन । निजामति सेवा ऐनको समूह गठन सम्बन्धी व्यवस्था निवेदकको समानताको हक विरुद्ध नदेखिनुको साथै बेग्लै समूहका रिट निवेदकलाई राजश्व समूहको पदमा उम्मेदवार हुन नदिएकोले भेदभावयुक्त भन्ने पनि देखिन आएन । अतः निवेदकको जिकिर बमोजिम नि.से.नि. २०५० को नियम ७६(ख)(२) ऐनको दफा २१ सँग बाझिएको देखिन नआएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०५६ साल फाल्गुण १२ गते रोज ५ शुभम्...........