निर्णय नं. ६८५७ - अंश
निर्णय नं. ६८५७ ने.का.प. २०५७ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
सम्वत २०५१ सालको फौ.पु.नं. ... २२५८
फैसला मितिः २०५६।२।३
मुद्दाः अंश ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला कैलाली, दुर्गौली गा.वि.स. ७ बस्ने ढाटु डगौरा थारु समेत
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः जिल्ला कैलाली, दुर्गौली गा.वि.स. ७ बस्ने मौना डगौरा थारु
§ अलग अलग सुकुवासीको हैसियतमा दुवै थरले जग्गा पाएको विषयमा कुनै विवाद रहेको देखिएन । अन्यत्र अरु पैत्रिक जग्गा नहुने सुकुम्वासीको हैसियतबाट जग्गा प्राप्त गरी आफूले भोग तिरो चलन गरी आएबाट अलग-अलग परिवारको अस्तित्व कायम गरी आएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. मा आ-आफूले पाएको अचल छुट्टाछुट्टै भोग चलन गरी आएकोमा व्यवहार प्रमाणबाट वण्डा भईसकेको ठहरेमा पछि वण्डापत्र भएको छैन भन्न पाउदैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पुर्खौली सम्पत्ति केही पनि नभएको, जे भएको सम्पत्ति पनि क्षेत्रिय बसोबास कार्यालयबाट सुकुम्वासीको नाताले प्राप्त गरेको देखिएबाट पैत्रिक सम्पत्ति जस्तो तिरो भरो नाँउसारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएन । अंश वण्डाको ३० नं. को व्याख्या पनि मुद्दाको अवस्थामा सापेक्षतामा गर्नु न्यायोचित हुने हुँदा वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराएको शुरुको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरको मिति २०४९।८।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने ।
(प्र.नं.१०)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी
विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
अवलम्बित नजिरः x
फैसला
न्या.लक्ष्मण प्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०४९।८।२९ को फैसला उपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छः
2. मुल पूर्खा धालु डगौरा थारुका २ छोरा जेठा झोला डगौरा र कान्छो खिरमान डगौरा थारु र झोला डगौराको एक मात्र छोरा म फिरादी हुँ । खिरमानका ३ छोरा जेडो ढाडू, माहिलो जितबहादुर र कान्छो हरिप्रसाद समेतका संधियार सगोलमा बसी आएका मेरो सगोलमा बस्ने इच्छा नभएकोले प्र. हरुसँग अंश माग गर्दा नदिएकोले अंश दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
3. जेठा दाजु झोला डगौरा हाम्रो मुल बासस्थान दाङ जिल्ला, जयसुर गाउँमा १९७९ सालमा नै घरसारको अंशवण्डा गरी अलग भै सकेको र खिरमान कैलाली जिल्लाको दुर्गौली गा.पं. मा जिमिदार मोहन विक्रम समेतको जग्गा खनजोत गरी खाई आई २०२१ सालमा भू.स. ऐन लागु भएपछि जमिदारहरुको जग्गा मेरो छोरा ढाडुका नाउँमा दर्ता भएको सो आफ्नो ज्ञान सिपले आर्जन गरेको जग्गाबाट अंश दिनुपर्ने होइन दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रतिउत्तर पत्र रहेछ ।
4. वादी मौना थारुलाई १ नं. मोहीको लगत फाराममा सगोलको परिवार सदस्य देखाई भरेको देखिंदा वादीले अंश पाउने नै देखियो । तायदातीमा उल्लेखित सम्पत्तिको २ भागको १ भाग प्रतिवादीको पर सारी भाग अंश वादीले पाउने ठहर्छ भन्ने समेत कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला ।
5. हाम्रो प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी अंश पाउने ठहराई गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी वादीको झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत पुनरावेदन जिकिर ।
6. आफूसँग भएको वण्डा गर्नुपर्ने चल अचल सम्पत्तिको तायदाती दुवै पक्षबाट पेश भै सो तायदातीमा निजी आर्जनको भनी उल्लेख गर्न पनि नसकेकोले वादी दावी बमोजिम वादीले प्रतिवादीहरुबाट २ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत दिपायलको मिति २०४९।८।२९ को फैसला ।
7. फिरादीलाई हामीबाट अंश पाउने ठहराई गरेको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १(क)(ख) को अवस्था विद्यमान हुन आएकोले मुद्दा दोहर्याई उक्त फैसलाहरु वदर गरी प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम इन्साफ पाउँ भन्ने ढाडु डगौरा समेतको यस अदालतमा पर्न आएको २०४९।११।१५ को निवेदन जिकिर ।
8. पुनरावेदन अदालत दिपायलको फैसलामा अंशवण्डाको ३० नं. र ने.का.प. २०४६ अंक ६, पृष्ठ ७०६ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिको छ र विपक्षी समेत झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको २०५१।६।१४ को आदेश ।
9. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्बान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले फिरादीले सुकुम्वासीको हैसियतले क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट वलिमा गा.पं. वडा नं.८(ग) कि.नं.३५ को ज.वि.१-१४-० जग्गा मिति २०३४।२।६ मा प्राप्त गर्नुभएको र प्रतिवादी ढाडु डगौरा थारुले २०३३।८।२४ मा दुर्गौली गा.पं. वडा नं.९(क) कि.नं. १८८ को ज.वि. ५-१४-१६ जग्गा क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट प्राप्त गरेको छ । पैत्रिक सम्पत्ति भएको भए सुकुम्वासीको हैसियतले जग्गा पाउने नै थिएन । अतः वादीले मेरो पक्षबाट अंश पाउने ठहराएको फैसला वदर हुनुपर्दछ भनी र प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट रहनु भएका विद्बान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले वादी प्रतिवादीहरु अंशियार हुन भन्ने कुरालाई इन्कार गरेको नदेखिएको वण्डा भै सकेको तथ्युक्त प्रमाण पेश भएको नदेखिएको साथै तायदाती पेश गर्दा निजी आर्जन गरेको भन्ने समेत उल्लेख गर्न नसकेबाट अंशवण्डा नभएको प्रष्ट हुन आएकाले वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत समेतको फैसला सदर कायम हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
10. यसमा वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत समेतको फैसला मिलेको नमिलेको तर्फ निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो । निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षी प्रतिवादीहरुसँग सगोलमा बस्न इच्छा नभएकोले मेरो भागको अंश माग्दा नदिएकोले अंश दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा हाम्रो पैत्रिक सम्पत्ति केही छैन। जिमिन्दारहरुको जग्गा खनजोत गरी आएको आ-आफ्नो ज्ञान शिपले आर्जन गरको जग्गाबाट अंश दिनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी रहेको पाइन्छ । शुरु र पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादी मध्येका ढाडू डगौरा थारुले २०२१ सालमा १ नं. लगत भर्दा परिवारमा वादीलाई पनि देखाएको समेतको आधारमा वादी दावी अनुसार अंश पाउने ठहर भै आएको देखिन्छ । प्रतिवादी ढाडु डगौरा थारुले २०३३।८।२४ मा र वादीले २०३४।२।६ मा क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयबाट जग्गा पाएको देखिन्छ । यसरी अलग अलग सुकुवासीको हैसियतमा दुवै थरले जग्गा पाएको विषयमा कुनै विवाद रहेको देखिएन । अन्यत्र अरु पैत्रिक जग्गा नहुने सुकुम्वासीको हैसियतबाट जग्गा प्राप्त गरी आफूले भोग तिरो चलन गरी आएबाट अलग-अलग परिवारको अस्तित्व कायम गरी आएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको ३० नं. मा आ-आफूले पाएको अचल छुट्टाछुट्टै भोग चलन गरी आएकोमा व्यवहार प्रमाणबाट वण्डा भईसकेको ठहरेमा पछि वण्डापत्र भएको छैन भन्न पाउदैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । पुर्खौली सम्पत्ति केही पनि नभएको, जे भएको सम्पत्ति पनि क्षेत्रिय बसोबास कार्यालयबाट सुकुम्वासीको नाताले प्राप्त गरेको देखिएबाट पैत्रिक सम्पत्ति जस्तो तिरो भरो नाउँसारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आएन । अंश वण्डाको ३० नं. को व्याख्या पनि मुद्दाको अवस्थामा सापेक्षतामा गर्नु न्यायोचित हुने हुँदा वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराएको शुरुको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरको २०४९।८।२९ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुने र वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ । अरुमा तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
पुनरावेदक प्रतिवादीहरुके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम शुरु कैलाली जिल्ला अदालतको २०४७।३।३० को फैसला र पुनरावेदन अदालत दिपायल मुकाम महेन्द्रनगरको २०४९।८।९ को फैसला उल्टी भएकोले उक्त फैसलाहरुले प्रतिवादीबाट भराई लिने गरेको लगत सबै कट्टा गरी दिनु भनी शुरुमा लेखी पठाउनु.................१
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहरेकोले प्रतिवादीहरुले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको वादीले शुरमा राखेको कोर्ट फि रु.३,२६६।३३ त्यसको सयकडा १५ ले हुने कोर्ट फि रु.४८९।९५ समेत जम्मा रु.३,७५६।२८ र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्छ फि रु.४६०।- गरी जम्मा रु.४,१४६।२८ भराई पाउँ भनी प्रतिवादीहरुको दरखास्त परे केही दस्तुर नलिई देहाय बमोजिम फिर्ता दिनु ...................२
ढाडु डगौरा थारु.......... रु.१३८२।९
जितबहादुर डगौरा थारु....... रु.१३८२।९
हरिप्रसाद डगौरा थारु.......... रु.१३८२।९
मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्वत २०५६ साल जेष्ठ ३ गते रोज शुभम्.............।