निर्णय नं. ६८५९ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६८५९ ने.का.प. २०५७ अङ्क २
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
सम्वत २०५४ सालको रिट नं. ..... २९७१
आदेश मितिः २०५६।९।१६।६
विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः लोकराजको छोरा पर्वत जिल्ला, लिमिठाना गा.वि.स. वडा नं. ५ को हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३२ पुतली सडक बस्ने वर्ष ४८ को भेषराज पाण्डे
विरुद्ध
विपक्षीः काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालय काठमाडौं समेत
§ नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५६(१) मा उजूर गर्ने व्यवस्था भए अनुरुप निवेदकले विवाद देखाई उजुर गरेको अवस्थामा अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउनु भनी अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने भन्ने नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७(३) मा प्रष्ट व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भईरहेको पाइन्छ । प्रस्तुत नक्सा पास सम्बन्धी विवादमा मुद्दा नपरेको अवस्थामा तेरो मेरो तर्फ अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेकोमा मुद्दा परी अदालतको विचाराधिन रहेको अवस्थामा नक्सा पास गर्न नहुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको विपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति ०५४।१।१० गतेमा विवादित जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरेको कानून अनुरुप भएको देखिन आएन । तसर्थ मिति २०५४।१।१० मा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुने ।
(प्र.नं.९)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी एवं विद्बान अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्त
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर तथा विद्बान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती
अवल्बित नजिरः X
आदेश
न्या.टोपबहादुर सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छः
2. साविक विर्ताको जग्गा २०१९ सालमा रैकरमा परिणत गर्दा भएको विपक्षी मंगलरामका पिता गोविन्दराम गोर्खाली श्रेष्ठले मिति २०१५।११।४ मा फार्छे पत्र पास गराई मोहियानी हक किनी साल सालको कुत बाली धरौट राख्ने वा बुझाउने गर्नुभएको समेत स्पष्ट प्रमाणहरु भएको मेरा अंशियार शैलबाबा कुमारी, देव कुमारी,चिनु कुमारी पण्डे र म समेतको संयुक्त हकको जग्गालाई निज मोही गोविन्दराम गोर्खालीको एकाघरको छोरा विपक्षी मंगलराम गोर्खालीका नाममा बेनिस्साको स्ववासी भनी नापी दर्ता गराएको कुरा मालपोत कार्यालयले सुनाई दिँदा थाहा पाई सो दूषित दर्ता वदर गराई माग्न म समेतको फिराद परी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, यस सम्बन्धमा उक्त मुद्दाबाट इन्साफ पाउने छौं । यसरी अदालतमा झगडा परिरहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ कि.नं. २८ को क्षेत्रफल रोपनी ०-८-२-२ समेतको जग्गामा निज मंगलराम गोर्खालीले मन्जूरनामा दिने र निजका भाई विश्वराम गोर्खालीले सो मन्जूरनामाबाट व्यापारिक घर बनाउने नक्सा पास गरी पाउन नक्सा दरखास्त गर्नुभएको रहेछ । म भेषराजले उजूरी निवेदन दिएकोमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमखुज्यूले झगडा परिरहेको जग्गामा नक्सा पास हुने ठहर फैसला २०५४।१।१० मा गरी दिनु भएको र सो फैसलाबाट म निवेदक समेतलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२) तथा धारा १७ द्बारा प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन् हुन गएकोले उक्त कार्यलाई वदर गराउने अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था समेत नहुँदा धारा २३ एवं ८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्न आएको छु ।
3. विपक्षी मंगलरामले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तर पत्र दिई विवादग्रस्त झगडिया बनिरहेको अवस्थामा कि.नं. २८ को म समेतको जग्गामा घर बनाउन मन्जूरी दिने कुनै कानूनी हक विपक्षीलाई छैन । विपक्षी का.म.न.पा.ले फैसला गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा चलेको निषेधाज्ञा मुद्दामा जारी भएको अन्तरिम आदेश मिति २०५३।९।१० मा निष्क्रिय गरेकोलाई एउटा आधार लिएको छ । २०५३।९।१० गतेको आदेश नै अन्तिम होइन । निषेधाज्ञा मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन नै छ । यदि सो आदेशबाट विपक्षीले घर बनाउन पाउने मानेको खण्डमा पनि भइरहेको घर भत्काई त्यही जग्गामा मात्र नयाँ घर बनाउन नरोकेको भन्ने देखिन्छ । यो कि.नं. २८ मा साविक घरको क्षेत्रफल रोपनी ०-३-०-१ मात्र रही रोपनी ०-५-२-१ खाली जग्गा बाहिर रहेको कित्ता नापी नक्सा ट्रेश अध्ययन भएमा स्पष्ट देखिन्छ । म समेतको घडेरीलायक खाली जग्गा पनि सम्पूर्ण ओगट्ने गरी नक्सा पास फैसला गरी दिई संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुर्याइएको छ ।
4. मुलुकी ऐन घर बनाउनेको ४ नं. ले आफ्नो हक नपुग्ने जग्गामा र झगडा परी रहेको जग्गामा समेत घर बनाउन नपाउने व्यवस्था छ । यो कि.नं. २८ को जग्गामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा झगडा परिरहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । अदालतको विचाराधीन रहेको जग्गामा घर बनाउन पाउने गरी नक्सा पास फैसला गरेको कार्य उक्त कानूनी व्यवस्थाको ठाडै विपरीत छ । यस सम्बधमा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७ एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विवादित जग्गामा नक्सा पास गर्न घरबनाउन नमिल्ने भनी नजिरहरु ने.का.प. २०४०, अंक १, पृष्ठ १५, ने.का.प. २०४१, अंक ४, पृष्ठ ३९७, ने.का.प. २०४३, अंक १२, पृष्ठ १२०९, ने.का.प. २०४५, अंक ३, पृष्ठ २७१ समेत प्रतिपादित हुँदा विपक्षीको सो कार्य उल्लेखित नजिर समेतको विपरीत छ । अतः म निवेदक समेतका संयुक्त हकको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३१ कि.नं. २८ को जग्गामा हाल विपक्षी र म समेतका बीच काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा घर बनाउन पाउने गरी का.म.न.पा. प्रमुखज्यूबाट २०५४।१।१० मा भएको नक्सा पास फैसलाबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२), १७ द्बारा प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी हकको प्रचलनमा आघात पर्न गएकोले उक्त फैसला एवं नक्सा पास कार्य वदर गरी पाउन उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी संवैधानिक एवं कानूनी हकको प्रचलन गरी संरक्षण पाउँ । साथै विपक्षीहरुको उपयुक्त कानूनी विपरीत तवरबाट नक्सा पास गरेको अवसथा भई विवादित जग्गामा तत्काल घर बनाउन सक्ने भएकोले यसरी विपक्षीले घर बनाएको खण्डमा यो रिट निवेदन नै निरर्थक हुन जाने भई पुनः घर भत्काई पाउँ तर्फ अर्को मुद्दा गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भई बढी मुद्दा व्यहोर्नु पर्ने र बनी सकेको घर भत्काउदा आर्थिक क्षति हुन जाने भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४१ बमोजिम यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नहुँदा सम्म फैसला एवं नक्सा पास अनुरुपको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
5. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
6. दर्ता वदर फैसला वदर तथा निषेधाज्ञा मुद्दाहरुको कारवाहीहरु यथास्थानमा छन् । मुद्दा गर्दैमा वा हुदैमा अन्य कानूनी प्रकृयाहरु अवरुद्ध हुने होइनन् । राजशाहपथबाट शंकरदेव क्याम्पस जाने मोडमा परापूर्व देखि रही आएको पक्की घरको विधिवत जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा धारी व्यक्तिका विरुद्ध यो रिट निवेदन गर्न विपक्षीहरुलाई हकदैया कै अभाव छ । का.म.न.पा. का प्रमुखज्यूको निर्णय उपर रिट निवेदन लाग्न सक्ने होइन । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७(४) अनुसार वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी पर्न आएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । तसर्थ विपक्षी निवेदकको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मंगलराम गोर्खाली र विश्वराम गोर्खालीको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
7. काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५४ समेतको स्थितिलाई मध्यनजर राखी नक्सा पास भएको हो । उक्त दफामा घर बनाउन चाहनेले हक भोगको प्रमाण वा हक भोग हुने व्यक्तिको मन्जुरीनामा पेश गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसारको कागजात नक्सावालाले पेश गरेकोले नै नक्सापास गरी दिएको हो । नगरपालिकाबाट प्रत्यर्थीको जग्गामा नक्सा पास गर्ने निर्णयमा चित्त नबुझेको भए नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७(४) बमोजिमका वैकल्पिक उपचारको अवस्था रहँदा रहदैँ सो उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी प्रस्तुत निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिका र ऐ.का नगरप्रमुखको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको लिखित जवाफ ।
8. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी एवं विद्बान अधिवक्ता श्री नारायण बल्लभ पन्तले विवादित जग्गाको सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले घर बनाउने नक्सा पास गरी दिएको कार्य गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको विपरीत छ । तसर्थ रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी एवं प्रत्यर्थी नगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले महानगरपालिकाबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझेमा नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७(४) बमोजिमको वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा रिट निवेदन दिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी तथा प्रत्यर्थीहरु मंगलराम गोर्खाली र विश्वराम गोर्खालीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले प्रत्यर्थीहरु मंगलराम गोर्खाली र विश्वराम गोर्खालीको निर्वाध हक भोग दर्ता श्रेस्ताको जग्गामा रिट निवेदकले नालेश दिदैमा महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्न नमिल्ने होइन । साथै काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय उपर वैकल्पिक उपचार अवलम्बन नगरी रिट निवेदन दिन पाउने पनि होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको रिट निवेदन जिकिर प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ एवं पेश हुन आएको बहसनोट समेत अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।
9. यसमा निवेदक भेषराज पाण्डेले विवादित साविक ५४९ हाल कि.नं. २८ र २९ को जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद परी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता वदर मुद्दा मिति २०५२।१२।१९ मा दायर गरी अदालतको विचाराधिन रहेको अवस्थामा विपक्षी मध्येका मंगलराम गोर्खालीले मन्जुरनामा दिई विश्वराम गोर्खालीले २०५३।६।९ मा सो विवादित जग्गामा घर बनाउनका लागि विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकामा दरखास्त परेको देखियो । यसरी नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५६(१) मा उजूर गर्ने व्यवस्था भए अनुरुप निवेदकले विवाद देखाई उजुर गरेको अवस्थामा अदालतबाट हक कायम गरी ल्याउनु भनी अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने भन्ने नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ५७(३) मा प्रष्ट व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भईरहेको पाइन्छ । प्रस्तुत नक्सा पास सम्बन्धी विवादमा मुद्दा नपरेको अवस्थामा तेरो मेरो तर्फ अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेकोमा मुद्दा परी अदालतको विचाराधिन रहेको अवस्थामा नक्सा पास गर्न नहुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको विपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति ०५४।१।१० गतेमा विवादित जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरेको कानून अनुरुप भएको देखिन आएन । तसर्थ मिति २०५४।१।१० मा काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास गर्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत २०५ ६ साल पौष १६ गते रोज ६ शुभम्.................।