निर्णय नं. ३८८० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३८८०     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२६२

आदेश भएको मिति : २०४६।५।१९।२ मा

निवेदक : का.न.पं.वा.नं. १५ बस्ने लिलाकृष्ण श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : सर्लाही जिल्ला अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

§  फैसलामा उल्लेख भएको प्रतिवादीबाट अथवा निजको अंश अपुताली खानेबाट मात्र बिगो भरी भराउका लागि दर्खास्त दिन मिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  फैसलामा उल्लेख नभएको सम्पत्तिबाट बिगो भरी भराउ गर्न लिलाम हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्य

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

      प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

      २.    म निवेदकले राजनैतिक पीडितको हैसियतले जिल्ला सर्लाही गंगापुर सीतापुर गा.पं. वडा नं. १(फ) कि.नं. ४ को लागि बिगहा २–१५–०–० जग्गा २०३० सालमा प्राप्त गरी सोही मितिदेखि तिरो भोग गरी अविच्छिन्न रुपले भोग चलन गरी आएको मेरो निर्विवाद एकलौटी हक भोगको जग्गा रोक्का समेत गराई प्रत्यर्थी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट लिलाम हुँदैछ भन्ने सुनी उक्त अदालतमा गई बुझ्दा विपक्षी दलबहादुर कार्की र का.जि. वटु टोल बस्ने रोहिणीबहादुर श्रेष्ठका बीच लेनदेन विषयको मुद्दा चली दलबहादुर कार्कीले बागमती अञ्चल अदालतबाट जिती पाएको फैसला बमोजिम भनी बिगो भरी भराउमा का.जि. अ. तहसीलमा निवेदन गर्दा शुरु फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र र फैसलामा समेत उल्लेख नभएको मेरो नाम जोडी रोहिणीबहादुर श्रेष्ठ भन्ने लिलाकृष्ण श्रेष्ठ भनी दर्खास्त परेको र सोही आधारमा अन्तिम भएर रहेको फैसला विपरीत मेरो नाम जोडी दर्खास्त दिई लिई का.जि. अ. तहसीलबाट रोक्का राख्ने आदेश भई दर्खास्त सर्लाही जिल्ला अदालतमा पठाई सप्तरी जिल्ला अदालतबाट जग्गा रोक्का समेत राखी मलाई सूचना समेत नदिई मिति २०४६।१।७ गते लिलाम गर्ने सूचना मिति २०४५।१०।१७ गतेमा प्रकाशित भएको रहेछ । विपक्षी दलबहादुर कार्की भन्ने व्यक्तिसंग मेरो कुनै किसिमको लेनदेन विषयमा मुद्दा नै नचलेको र मैले विपक्षीहरुलाई चिनेको समेत छैन । विपक्षीले दायर गरेको फिराद रोहिणीबहादुर श्रेष्ठले लगाएको प्रतिउत्तर र बागमती अञ्चल अदालतको अन्तिम फैसलामा समेत कहीं कतै मेरो नाम ठेगाना उल्लेख छैन । विपक्षीसंग लेनदेन गर्ने व्यक्ति नै म नभएको हुँदा म असरोकारवाला व्यक्तिको सम्पतिबाट विपक्षी दलबहादुरको बिगो भरी भराउ हुने होइन । म असरोकार व्यक्तिको सम्पत्ति पक्री दर्खास्त गर्ने, रोक्का गर्ने लिलाम गर्ने जस्ता विपक्षीहरुको काम कारवाहीले संविधानको धारा ११(ङ), १५ तथा १६ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा धारा ७१ अन्तर्गत यो निवेदनपत्र गर्न आएको छु । विपक्षीहरु कसैलाई पनि मेरो दर्ता हक भोग स्वामित्वको अचल सम्पत्ति अपहरण गर्ने र कानुन बमोजिम बाहेक मेरा उपर झुठ्ठा दर्खास्त दिन लिन पाउने अधिकार प्रचलित कानुनले विपक्षीहरुलाई प्रदान नगरेको हुँदा फैसलाले नबोलेकोमा मेरो नाम जोडी निवेदनपत्र लिई मेरो जग्गा रोक्का राख्ने देखि लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गर्न गरिएको सम्पूर्ण काम कारवाही अनधिकृत एवं गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षीहरुको काम कारवाही बदर गरी पुनः कारवाही नगर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ । यो रिटनिवेदनपत्रको किनारा नलागेसम्म मेरो सर्लाही जिल्ला गंगापुर सीतापुर गा.पं. वडा नं. १(फ), कि.नं. ४ को जग्गा विगाह २–१५–०–० जग्गा लिलाम बिक्री नगर्नु भन्ने सर्लाही जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

      ३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै यो रिटनिवेदनपत्रको टुङ्गो नलागेसम्म सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४५।१०।१७ गतेमा प्रकाशित लिलाम सम्बन्धी सूचना बमोजिमको काम कारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी सर्लाही जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।१२।१४।२ को आदेश ।

      ४.    वादी दलबहादुर कार्की प्रतिवादी रोहिणीबहादुर भन्ने लिलाकृष्ण श्रेष्ठसंगको लेनदेनको बिगो भराई पाउँ भन्ने मुद्दामा प्रतिवादीको वतनमा बिगो दाखिल गर्न ल्याउनु भनी पटक पटक म्याद जारी गर्दा प्रतिवादीले घर जग्गा बेच विखन गरी अन्यत्र गइसकेको भनी वडा समितिले जवाफ साथ म्याद तामेली भई आएको र प्रतिवादीको जेथा समेत रोक्का गर्नु भनी सर्लाही माल कार्यालयमा लेखी गइसकेको हुँदा डायरीको लगत काटी मिसिल सर्लाही जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु सुनसरी जिल्ला अदालतमा रोपकारी तारेखमा रहेका वादीलाई सूचना दिनु भन्ने मिति २०४४।१०।८ गतेको निर्णयले मिसिल सर्लाही जिल्ला अदालतमा पठाई सकेको हुनाले रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ५.    लेनदेन मुद्दाको दर्खास्तवाला वादी दलबहादुर कार्कीले रोहिणीबहादुर श्रेष्ठ भनेका लिलाकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रतिवादी देखाई काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसीलमा बिगो भरी भराउको दर्खास्त परी दर्खास्तमा उल्लेखित जग्गा काठमाडैं जिल्ला अदालत तहसिलबाट रोक्का राखिएको जग्गा यस जिल्ला अन्तर्गत पर्ने भएकोले बाँकी काम कारवाही गर्न भनी उक्त अदालतबाट यस अदालतमा मिसिल प्राप्त हुन आई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको शुरु दर्खास्त बमोजिम बिगो भरी भराउन बाँकी कारबाही यस अदालतबाट प्रारम्भ गरिएकोलाई बेरीतको भन्न मिल्ने देखिन आउँदैन, उक्त काम कारवाही बेरीतको भए मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष र सो उपर ऐ. दफाले पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदकले निवेदनपत्र दिई कानुनी उपचार प्राप्त गर्न पाउने हक सुरक्षित छँदाछँदै रिटनिवेदनपत्र दिएकोले सो रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत सर्लाही जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ६.    विपक्षी दलबहादुर कार्कीले लिखितजवाफ नदिई म्याद गुजारी बसेको रहेछ ।

      ७.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरि आचार्यले दलबहादुर कार्की र मेरो पक्षको बीचमा लेनदेन विषयमा कुनै मुद्दा परेको छैन । विपक्षी दलबहादुरले दिएको फिराद तथा बागमती अञ्चल अदालतको अन्तिम फैसलामा समेत मेरो पक्षको नाम उल्लेख छैन । यस्तो स्थितिमा बेसरोकारवाला व्यक्ति मेरो पक्षको जग्गा रोक्का राख्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेश तथा उक्त जग्गा लिलाम गर्ने भनी सर्लाही जिल्ला अदालतले प्रकाशित गरेको सूचना लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही अनधिकृत हुनाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी अदालतहरुका तर्फबाट बहस गर्न खटिनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले तहसील फाँटले गरेको लिलाम सम्बन्धी काम कारवाही बेरीतको भए मुलुकी ऐन, दण्ड सजायँका ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूरी गर्न पाउने व्यवस्था छँदाछँदै रिटनिवेदकले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र प्रवेश गरेको हुनाले रिटनिवेदनपत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

      ८.    प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्रमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु परेको छ ।

      ९.    निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा विपक्षी दलबहादुर कार्की र म बीच कुनै किसिमको लेनदेन विषयमा मुद्दा चलेको छैन, विपक्षी दलबहादुर कार्की र रोहिणीबहादुर श्रेष्ठका बीचमा लेनदेन विषयमा मुद्दा चली दलबहादुर कार्कीले बागमती अञ्चल अदालतबाट जिती पाएको फैसला बमोजिम बिगो भरी भराउमा काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसीलमा निवेदनपत्र गर्दा रोहिणीबहादुर भन्ने लिलाकृष्ण भनी दर्खास्त परेको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मेरो जग्गा रोक्का राख्ने आदेश भई दर्खास्त सर्लाही जिल्ला अदालतमा पठाई सर्लाही जिल्ला अदालतबाट जग्गा रोक्का समेत राखी मलाई सूचना समेत नदिई मिति २०४६।१।७ गते लिलाम गर्ने सूचना मिति २०४५।१०।१७ गतेमा प्रकाशित भएको रहेछ म असरोकारवाला व्यक्तिको सम्पत्तिबाट विपक्षी दलबहादुरको बिगो भरी भराउ हुने होइन म असरोकार व्यक्तिको सम्पत्ति पक्री दर्खास्त गर्ने मेरो जग्गा रोक्का गर्ने र लिलाम गर्ने भनी प्रकाशित गरिएको सूचना लगायत विपक्षीहरुको सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रिट निवेदकले लिएको देखिन्छ ।

      १०.   विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष पेश गर्नु भएको मिसिल अध्ययन गर्दा विपक्षी दलबहादुर कार्कीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दाको फिराद दिंदा रोहिणीबहादुर श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको र रोहिणीबहादुर श्रेष्ठकै प्रतिउत्तर परेको देखिन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालतबाट फैसला हुँदा पनि वादी दलबहादुर कार्कीले प्रतिवादी रोहिणीबहादुर श्रेष्ठबाट बिगो भरी पाउने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ । विपक्षी दलबहादुर कार्कीको फिरादपत्र तथा काठमाडौं जिल्ला अदालत र बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा रोहिणीबहादुर श्रेष्ठ भन्ने लिलाकृष्ण श्रेष्ठ भन्ने लेखेको देखिँदैन । विपक्षी दलबहादुर कार्कीले बिगो भरी भराउका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसीलमा दर्खास्त दिँदा मात्र रोहिणीबहादुर श्रेष्ठ भनेका लिलाकृष्ण श्रेष्ठ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । फैसलामा उल्लेख भएको प्रतिवादी रोहिणीबहादुरबाट अथवा निजको अंश अपुताली खानेबाट मात्र बिगो भरी भराउका लागि दर्खास्त दिन मिल्ने हुन्छ । तर सो प्रतिवादी बनाइएको रोहिणीबहादुर भनेको व्यक्ति यी रिट निवेदक लिलाकृष्ण श्रेष्ठ हो भन्ने र निज रोहिणीबहादुर श्रेष्ठको अंश अपुताली खाने व्यक्ति हो भन्ने मिसिलबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा फैसलामा उल्लेख नभएको लिलाकृष्ण श्रेष्ठको सम्पत्तिबाट प्रत्यर्थीलाई बिगो भरी भराउ गर्न लिलाम हुनसक्ने होइन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०४१।२।३०।३ मा रिट निवेदकको जेथा सम्बन्धित कार्यालयमा रोक्का गर्न पठाई दिने भन्ने आदेश भएको र सर्लाही जिल्ला अदालतबाट यी रिट निवेदक लिलाकृष्ण श्रेष्ठका नाममा दर्ता रहेको गंगापुर सीतापुर गा.पं. वडा नं. १(फ) कि.नं. ४ को २–१५–० जग्गा मिति २०४६।१।७ गते लिलाम बढाबढ हुने भनी मिति २०४५।१०।१७ गतेमा सूचना प्रकाशित गरेको कुरा विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष पेश गर्नु भएको मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी विपक्षी दलबहादुर कार्कीको फिरादपत्र तथा काठमाडौं जिल्ला अदालत र बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा नाम नै उल्लेख नभएका यी रिट निवेदक लिलाकृष्ण श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको उपरोक्त जग्गा लिलाम गर्ने भनी सर्लाही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४५।१०।१७ गतेमा प्रकाशित गरिएको सूचना गैरकानुनी देखिन आयो । तसर्थ सर्लाही जिल्ला अदालतको मिति २०४५।१०।१७ गतेको लिलाम सम्बन्धी सूचना बमोजिम रिट निवेदक लिलाकृष्ण श्रेष्ठका नाममा दर्ता रहेको गंगापुर, सीतापुर गा.पं. वडा नं. १(फ) कि.नं. ४ को २–१५–० जग्गा लिलाम नगर्नु भनी सर्लाही जिल्ला अदालतका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी अदालतहरुका जानकारीका लागि यो आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल भाद्र १९ गते रोज २ शुभम् ।