निर्णय नं. ८९२५ - उत्प्रेषण
ने.का.प. २०६९, अङ्क १२
निर्णय नं.८९२५
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
रिट नं. : ०६५–WS–००१५
आदेश मितिः २०६६।५।४।५
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला खरेलथोक गा.वि.स. वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने खालको उन्मुक्तिले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने हुँदा कानूनी राज्यमा स्वेच्छाचारिताको गुञ्जायस रहन नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
§ राहदानी लिनुको मुख्य उद्देश्य अन्य मुलुकको भ्रमण गर्नु रहेकाले त्यसले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने विषयमा प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिने र बाह्य मुलुकसँग पनि सम्बन्धित रहने लिखत जारी गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउने कुरालाई पनि अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
§ राहदानी माग गरी पेश भएको दरखास्तको मूल्याङ्कन गरी राहदानी प्रदान गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीमा निहीत हुनै पर्छ । जारी भैसकेको राहदानीका सम्बन्धमा सो राहदानी प्रयोगकर्ताको व्यवहार, उसको आचरण वा अन्य कुनै आधारमा राहदानी खोस्न वा रद्द गर्न पाउने अधिकार पनि सम्बन्धित निकायमा राखिनु स्वाभाविकै मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ कुनै आधार र कारण बिना कसैका विरुद्ध निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन्छ र त्यसो गर्नु विधिको शासन र सभ्य समाजले स्वीकार गर्न सक्ने आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत प्रतिकूल हुन जाने ।
(प्रकरण नं.५)
§ कुनै पनि निकाय वा अधिकारीबाट हुने निर्णय जहिले पनि न्यायोचित् हुनुपर्छ र देखिनु पनि पर्छ । सो निर्णयमा कुनै आधार कारण खोलिएन र त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएन भने त्यस्तो निर्णय न्यायसम्मत् छ छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था नरहने ।
§ निर्णयमा आधार कारण खुलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउँदा त्यसले राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्नुपर्नाको कारण खुलाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने अवस्था उत्पन्न नभै त्यसले निर्णयको आधिकारिकता स्थापित गरी निर्णयलाई वैधता प्रदान गर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता अच्यूतप्रसाद खरेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८)
§ राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४(१) र (२)
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१)(२) अन्तर्गत दायर भई यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार रहेको छ :-
राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४ को व्यवस्थामध्ये उपदफा (१) र (२) मा रहेको व्यवस्था स्वेच्छाचारी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल हुनुका साथै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको हुँदा ती व्यवस्थाहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर गरिपाउन यो निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४ मा रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको तर्फबाट अधिकार प्राप्त भएको विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा अन्य नियोगले मात्र राहदानी जारी गर्न सक्ने र सोही दफाको उपदफा (१) ले राहदानी जारी गर्ने अधिकारीले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिन अस्वीकार गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने उपदफा (२) ले नेपाल सरकारले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै समय पनि जारी भैसकेको राहदानीलाई खिच्न वा रद्द गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले राहदानी जारी गर्ने अधिकारीलाई कुनै कारण नदेखाई कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिन इन्कार गर्न सक्ने र जारी भैसकेको राहदानी खिच्न वा रद्ध गर्नसक्ने अधिकारसमेत प्रदान गरेको हुँदा सो व्यवस्था स्वेच्छाचारी र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको स्पष्ट छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत उपधारा (८) ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ भनी प्रदान गरेको हकमा राहदानी ऐनको उल्लिखित व्यवस्थाले बन्देज लगाएको हुँदा संविधानसँग बाझिएको हदसम्मको उक्त कानूनी व्यवस्था बदर गरी कुनै व्यक्तिलाई राहदानी नदिने निर्णय गर्दा र जारी भैसकेको राहदानी खिच्दा वा रद्द गर्दा सो कुराको कारणसहितको सूचना सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई निजको स्पष्टीकरण लिएर मात्र निर्णय गर्नु र नेपाल राज्य पक्ष भै नेपालको संसदबाट अनुमोदित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR) को धारा १४(५) मा रहेको प्रावधानको सम्मान गर्दै राहदानी जारी गर्ने, खिच्ने र रद्द गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारका कुनै पनि अधिकारीले गरेको निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले आफू विरुद्ध गरिएको कारवाहीउपर सक्षम उच्च न्यायाधिकरण वा अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था अविलम्व गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराका निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६५/९/१३ को आदेश ।
संविधानसभालाई अनावश्यक रूपमा प्रत्यर्थी बनाइएको प्रस्तुत रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । राहदानी प्रदान गर्न इन्कार गर्नसक्ने र जारी भैसकेको राहदानी खिच्न वा रद्ध गर्नसक्ने सम्बन्धित अधिकारीको अधिकारलाई सजाय वा कसूरको रूपमा लिन सकिने देखिँदैन । यो नेपाल सरकारका अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायको नियमन गर्ने अधिकार मात्र हो । ऐनको दफा ५ मा उल्लिखित कार्य गरेमा मात्र त्यसलाई कसूर मानी दण्ड सजायको व्यवस्था भएको, त्यस्ता कसूरसम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने र कानूनको उचित प्रक्रियाबमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था भएकोले संविधानको धारा २४ ले व्यवस्था गरेको न्यायसम्बन्धी हकको कुनै पनि पक्षलाई राहदानी ऐनले इन्कार गरेको पुष्टि नहुने हुँदा माग बमोजिमको कुनै आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने समेत व्यहोराको संविधानसभा सचिवलायका तर्फबाट ऐ.का सहसचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण असम्बन्धित विषयमा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन खारेजभागी छ । सन्धिको विषयलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा अधिकार स्वरूप व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने हुँदैन । कानूनलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने सम्बन्धमा Benefit of doubt goes to the parliament भन्ने मान्यता रहेको छ । जसले कानून संविधानसँग बाझेको भन्ने दावी गर्छ, सो कुरा उसैले प्रमाणित गर्न सक्नु पर्छ । विधायिकाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही बनाएको कानूनलाई सकभर असंवैधानिक वा अमान्य ठहर गर्नु हुँदैन । निवेदकले माथि उल्लिखित आधारहरूलाई स्पष्टसँग आत्मसात् गरी रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव डा. कुलरत्न भुर्तेलले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको निवेदन व्यहोरामा उल्लिखित कामकारवाही यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषयवस्तु हो । यस मन्त्रालयको के कुन कामकारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो सोको स्पष्ट जिकीर समेत निवेदनमा कहीँकतै उल्लेख नगरी अन्य निकायहरूबाट सम्पादन हुने कामकारवाहीको विषयलाई लिएर यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव रामचन्द्रमान सिंहले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
राहदानी उपलब्ध गराउँदा के कस्ता व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने र कसलाई नगराउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले सरकारलाई प्रदान गरेपछि सो विषय सरकार वा सम्बन्धित अधिकारीको अधिकारभित्रको विषय हो । राहदानीको प्रयोग विदेशी मुलुकमा हुने भएकाले राष्ट्रको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो राख्नको लागि सरकारले यस्ता कुरा व्यवस्थित गर्नसक्ने अधिकार कानूनतः प्राप्त गरेको हो । यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४(८) मा व्यवस्था भएको न्यायसम्बन्धी हक मर्ने अवस्था आउँदैन । कानून निर्मात्री अङ्ग विधायिकाले राहदानी प्रयोग र त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने परिणामलाई मध्यनजर राखी राहदानी जारी गर्ने अधिकारीले कारण देखाई वा नदेखाई राहदानी दिन अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले यस विषयमा मात्र राहदानी नदिन वा रद्द गर्न सक्ने पूर्ण अधिकार छ । यो परिपक्व र सुझबुझका साथ गरिएको व्यवस्था हो, यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । ICCPR को व्यवस्था निरपेक्ष रूपमा सबै ठाउँमा र सबै अवस्थामा लागू हुन सक्दैन । तसर्थ तथ्यहीन र आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको गृह मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव डा.गोविन्दप्रसाद कुसुमले पेश गर्नु भएको लिखित जवाफ ।
राहदानी ऐनको व्यवस्था व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचानको महत्वपूर्ण लिखतको रूपमा रहेको राहदानीको दुरूपयोगबाट सिर्जना हुनसक्ने गम्भीर नकारात्मक परिणामलाई रोकथाम गर्न गरिएको व्यवस्था हो । मुलुकको सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) को बृहत्तर हित संरक्षणको दृष्टिकोणबाट कतिपय अवस्थामा राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्नुपर्नाको कारण खुलाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने हुँदा कारण नखुलाइकन पनि राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी खिच्न सक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भएको हो । राष्ट्रिय पहिचानको महत्वपूर्ण लिखतको रूपमा रहेको राहदानीको दुरूपयोग भएमा राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने हुँदा राहदानीको नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ परिपालना गर्ने गराउने अभिप्रायले ऐनमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा भएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरी सन्धिबमोजिमको अधिकार प्रचलन गराउन सोझै अदालतमा निवेदन दिन नसकिने हुँदा ICCPR को सन्दर्भ दिई दायर भएको निवेदन प्रयोजनहीन छ । हालसम्म कानूनको उक्त व्यवस्था स्वेच्छाचारी किसिमले प्रयोग गरी कसैलाई पनि राहदानी जारी गर्न इन्कार गरेको वा कसैको राहदानी खिच्ने कार्य नभएकोले निवेदकले यस्तो पनि हुन सक्छ भनी काल्पनिक विषय र अनुमानका आधारमा निवेदन दायर गरेको देखिँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का निमित्त सचिव प्रद्युम्न बिक्रम शाह र कानून, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिव माधव पौडेलले पेश गर्नु भएको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता श्री अच्यूतप्रसाद खरेलले राज्यसँग राहदानी दिने नदिने निर्णय गर्ने अधिकार छ, तर त्यस्तो निर्णय गर्दा कारण खुलाउनु पर्छ । त्यसरी कारण नखुलाई निर्णय गर्ने कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा २४(८) को प्रतिकूल हुन्छ । संविधान प्रदत्त निरपेक्ष हकको प्रतिकूल रहेका कानूनी व्यवस्था कायम रहन सक्दैनन् । त्यस्तो कानूनी व्यवस्था औचित्यहीन रहेको हुँदा माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ र विवादित कानूनी व्यवस्था बदर घोषित गरिनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले राहदानी दिन इन्कार गर्ने वा राहदानी रद्द गर्ने कुरा कारवाहीअन्तर्गत पर्दैन भन्ने कुरा ऐनको दफा ५ बाट पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यसमा संविधान प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हक आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नै छैन । इन्कार गर्ने वा रद्द गर्ने कुरा मौलिक हकसँग पनि सम्बन्धित छैन, सो राहदानी ऐनको सो प्रावधानका आधारमा अहिलेसम्म कसैलाई इन्कार गरिएको वा कसैको राहदानी रद्द गरिएको अवस्था पनि छैन र यदि त्यस्तो भएमा त्यसबाट असर पर्ने पक्ष स्वयंले संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गत निवेदन दिनसक्ने नै हुन्छ । रिट निवेदक त्यसरी असर परेको व्यक्तिसमेत नभएकाले रिट निवेदन औचित्यहीन तथा खारेजभागी छ भन्नेसमेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सुनुवाइका क्रममा पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीहरूद्वारा प्रस्तुत गरिएको बहस जिकीरका साथै निवेदन र लिखित जवाफसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो :
१. राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४ को स्पष्टीकरण खण्डको खण्ड (१) र (२) ले गरेको व्यवस्था संविधानको धारा २४ द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक अन्तर्गतको उपधारा (८) को व्यवस्थासँग बाझिएको छ वा छैन ?
२. निवेदन माग बमोजिम राहदानी ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड (१) र (२) को व्यवस्था बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. माथि निर्धारण गरिएमध्येको पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकले मूलतः राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र (२) ले गरेको कारण नदेखाई राहदानी दिन इन्कार गर्न सकिने र दिइएको राहदानी खिच्न वा रद्द गर्न सकिने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) द्वारा प्रदत्त आफू विरुद्धको कारवाहीको जानकारी पाउने हकसँग बाझिएकोले बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी लिएको देखिन्छ भने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा राहदानी उपलब्ध गराउँदा के कस्ता व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने र कसलाई नगराउने भन्ने कुरा सरकारको अधिकारको कुरा हो, राहदानीको प्रयोग विदेशी मुलुकमा हुने भएकाले राष्ट्रको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राम्रो राख्नको लागि सरकारलाई यस्तो अधिकार दिइएको, राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने हुँदा राहदानीको नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ परिपालना गर्ने गराउने अभिप्रायले ऐनमा उक्त व्यवस्था गरिएको, राहदानीको दुरूपयोग हुन नदिन नियमन र नियन्त्रणका लागि राखिएको व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भन्ने दावी निराधार भएकाले उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छैन भन्ने समेतको जिकीर लिइएको छ । निवेदन र लिखित जवाफमा लिइएका उक्त दावी र जिकीरहरूको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु अघि सम्बन्धित कानूनी र संवैधानिक प्रावधानहरूको सिंहावलोकन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । सोही प्रयोजनका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) को व्यवस्था र राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई देहायमा उल्लेख गरिएको छ :
धारा २४. न्यायसम्बन्धी हक :
(८) प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ ।
दफा ४. राहदानी जारी गर्ने अधिकार : नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारको तर्फबाट अधिकार प्राप्त भएको विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास वा अन्य नियोगले मात्र राहदानी जारी गर्न सक्नेछ । तर,
(१) राहदानी जारी गर्ने अधिकारीले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिन अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै पनि समयमा जारी भैसकेको राहदानीलाई खिच्न वा रद्द गर्न सक्नेछ ।
३. उल्लिखित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा संविधान प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हकले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक सुनिश्चित गरेको पाइन्छ । जवकि राहदानी ऐनको विवादित प्रावधानले राहदानी जारी गर्ने अधिकारीलाई कुनै कारण नदेखाई राहदानी दिन इन्कार गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारलाई कुनै कारण नदेखाई जारी भैसकेको राहदानी खिच्ने वा रद्द गर्ने अधिकार ऐनले प्रदान गरेको देखिन्छ । राहदानीका लागि दरखास्त पेश गर्ने व्यक्तिले आफ्नो दरखास्त के कुन कारणबाट अस्वीकृत भयो भन्ने कारणसमेत जान्न नपाउने अवस्था र राहदानी पाई त्यसको प्रयोग समेत गर्दै आएको व्यक्तिले सरकारद्वारा आफ्नो राहदानी खिच्ने वा रद्द गर्ने जस्तो गम्भीर प्रभाव दिने निर्णय भएको अवस्थामा समेत त्यसको कारण जान्न नपाउने परिस्थितिको सिर्जना ऐनले गरिदिएको छ । यस किसिमको अन्यौल र अनिश्चितताका बीचमा रहनु पर्ने तर त्यसको आधार र कारण माग्न नपाउने अवस्था भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले आत्मसात् गरेको पारदर्शी शासन प्रणालीको प्रतिकूल अवस्था हो । पारदर्शितामा लोकतन्त्र फस्टाउँछ, मौलाउँछ भन्ने मान्यता राखेर नै लोकतन्त्रलाई पारदर्शी शासन प्रणालीका रूपमा बुझ्ने गरिएको हो । जहाँ राज्यका तर्फबाट गरिने कार्यहरूको जवाफदेहीता सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीमा निहीत गराइदैन, त्यहाँ स्वच्छता एवं निष्पक्षताको अपेक्षा समेत गर्न सकिँदैन । कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने खालको उन्मुक्तिले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिन्छ । कानूनी राज्यमा स्वेच्छाचारिताको गुञ्जायस रहनु हुँदैन । कसैलाई कुनै अधिकार रहेको छ भन्दैमा त्यसको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढंगले गर्दै जाने हो भने त्यहाँ कसैले पनि आफ्ना अधिकारहरूको उपभोग गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने सम्भावना सँधै रहिरहन्छ र संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारहरू केवल अलङ्कारमा सीमित रहन जान्छन् । त्यसैले कुनै पनि सभ्य समाजमा स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिईंदैन । नेपालको अन्तरिम संविधानले कानूनी राज्यको अवधारणाका साथै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्ता प्रतिवद्धताहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने कुनै पनि प्रकारको स्वेच्छाचारिताले स्थान पाउनु हुँदैन ।
४. राहदानी अत्यन्त संवेदनशील लिखत हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । राहदानी लिने व्यक्ति र दिने अधिकारीसँग मात्र यसको सम्बन्ध सीमित हुँदैन । राहदानी लिनुको उद्देश्य भनेको अन्य मुलुकको भ्रमण गर्ने नै हो । त्यसैले राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्न जाने विषयमा प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ र बाह्य मुलुकसँग पनि सम्बन्धित रहने लिखत जारी गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउने कुरालाई पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । राहदानी माग गरी पेश भएको दरखास्तको मूल्याङ्कन गरी राहदानी प्रदान गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित अधिकारीमा निहीत हुनै पर्छ । त्यसै गरी जारी भैसकेको राहदानीका सम्बन्धमा पनि सो राहदानी प्रयोगकर्ताको व्यवहार, उसको आचरण वा अन्य कुनै आधारमा राहदानी खोस्न वा रद्द गर्न पाउने अधिकार पनि सम्बन्धित निकायमा राखिनु स्वाभाविकै मानिन्छ । तर त्यसरी राहदानी प्रदान गर्न इन्कार गर्दा वा प्रदान गरिसकिएको राहदानी खोस्दा वा रद्द गर्दा सो निर्णयबाट प्रभावित हुने व्यक्तिले त्यसको कारण के रहेछ भनी जान्न वा बुझ्न नपाउने हो भने उसले आफ्नो कमजोरीका बारेमा पनि जानकारी नपाउने अवस्था उत्पन्न भै त्यस्तो कमजोरी सच्च्याउने अवसरबाट समेत ऊ बञ्चित हुन्छ । यसबाट व्यक्तिले आफ्नो कमजोरी पहिचान गर्ने, त्यसका आधारमा आफ्नो कमजोरी हटाउने वा सुधार गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण प्रक्रियामा समेत पूर्णबिराम लाग्न जान्छ ।
५. राहदानी प्रदान गर्न इन्कार गर्ने वा प्रदान गरिएको राहदानी खिच्ने वा रद्द गर्ने क्रियाले त्यसबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई स्वभावतः गम्भीर परिणाम र प्रभाव दिन्छ । त्यसैले त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र लिई त्यसको आधार र कारण नै दिनु नपर्ने गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई निरपेक्ष अधिकार सुम्पने हो भने त्यसले जो कसैलाई अन्यायको शिकार बनाउन सक्छ । कहिँ कतै जवाफ दिनु नपर्ने र कसैलाई कारण बताउनु नपर्ने खालको स्वच्छन्द अधिकार प्रदान गर्दा त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा निरंकुशता अङ्कुराउन सक्छ । त्यस्तो सम्भावनाको अन्त्य गर्नका लागि पनि कुनै निर्णय गर्दा त्यसको आधार र कारण पेश गर्नुपर्ने र सो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई त्यसको जानकारी दिनुपर्ने मान्यता बसालिएको हो । आधार कारण बिनाको निर्णय स्वेच्छाचारी हुन जान्छ । कुनै पनि निर्णयमा स्वेच्छाचारिता नरहोस् र त्यस्तो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई निर्णयमा अवलम्वन गरिएको आधार, कारण र औचित्य बारे जानकारी मिलोस् भन्ने उद्देश्यले नै संविधानमा पनि न्यायसम्बन्धी हकभित्र प्रत्येक व्यक्तिलाई आफू विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक प्रदान गरिएको हो । कुनै आधार र कारण बिना कसैका विरुद्ध निर्णय गर्न मिल्छ भन्ने अर्थ गर्ने हो भने त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन्छ र त्यसो गर्नु विधिको शासन र सभ्य समाजले स्वीकार गर्न सक्ने आधारभूत मूल्य मान्यताको समेत प्रतिकूल हुन जान्छ । कारणसहितको निर्णय (Reasoned Decision) गर्नुपर्ने भन्ने कुरा कुनै पनि कानून वा संविधानद्वारा भनिरहनु पर्ने विषय नै होइन, यो त विधिको शासनभित्र अन्तर्निहीत हुने आधारभूत प्रक्रिया नै हो ।
६. राज्य संयन्त्रभित्रका कुनै पनि निकाय वा अधिकारीबाट हुने निर्णय जहिले पनि न्यायोचित् हुनुपर्छ र न्यायोचित् देखिनु पनि पर्छ । यदि सो निर्णयमा कुनै आधार कारण खोलिएन र त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएन भने त्यस्तो निर्णय न्यायसम्मत् छ छैन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था नै रहँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषय राज्यले गोप्य राख्नुपर्ने विषयभित्र पनि पर्दैन । त्यसैले यस्तो विषयमा कारण नै खुलाउनु नपर्ने भनी त्यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षले नपाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नु जायज, तर्कसंगत, विवेकपरक र न्यायोचित् हुन सक्दैन । मुलुकको सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) को बृहत्तर हित संरक्षणका लागि कतिपय अवस्थामा राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्नुपर्नाको कारण खुलाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने हुँदा कारण नखुलाइकन पनि राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी खिच्न सक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था भएकाले त्यस्तो निर्णयमा आधार कारण खुलाउनु पर्दैन भन्ने लिखित जवाफकर्ताको जिकीरलाई मान्ने हो भने त्यसले निर्णयकर्तालाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ र निरंकुश बन्न प्रेरित गर्दछ । यस्तो व्यवस्थालाई मान्यता दिँदा राहदानी दिने नदिने वा त्यसको प्रयोग गर्न दिने नदिने भन्ने कुरा सम्पूर्णतः सम्बन्धित अधिकारीको तजविज वा स्वेच्छामा निर्भर हुन जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानून, न्याय र न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू सबै निष्प्रभावी हुन जान्छन् । निर्णयमा आधार कारण खुलाउँदा र त्यसको बारेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउँदा त्यसले लिखित जवाफमा जिकीर लिएजस्तो राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्नुपर्नाको कारण खुलाउनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन, बरु त्यसले त निर्णयको आधिकारिकता स्थापित गरी निर्णयलाई वैधता प्रदान गर्दछ ।
७. त्यसैगरी लिखित जवाफमा हालसम्म त्यसरी राहदानी दिन इन्कार गरिएको वा दिइसकेको राहदानी खिच्ने वा रद्द गर्ने कार्य हालसम्म नगरिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन भन्ने पनि जिकीर लिएको देखिन्छ । कुनै पनि कानूनले गरेको व्यवस्था प्रयोग नहुँदासम्म त्यस कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन । कानून अस्तित्वमा रहेसम्म त्यो लागू रहेको मान्नु पर्ने भई त्यसको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) ले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित वन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानूनमा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनी कुनै पनि कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सो प्रावधानले वहालमा रहेका कुनै कानूनमा रहेको व्यवस्था प्रयोगमा आए नआएको भन्ने हेरिने नभै सो कानून संविधानअनुकूल छ छैन भन्ने मात्र हेरिने हुँदा सो जिकीरसँग पनि सहमत हुन सकिएन । न्यायिक पुनरालोकन गर्ने सर्वोच्च अदालतको अधिकारको स्रोतका रूपमा उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले त्यस्ता विषयमा निवेदन दायर गर्ने हकदैया प्रत्येक नेपाली नागरिकमा निहीत गराएको हुँदा विवादित कानूनी व्यवस्थाले निवेदकलाई असर परे नपरेको भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने वा सो सम्बन्धमा थप विवेचना हुनुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन ।
८. त्यसैले विधिको शासन, जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी प्रशासन र न्यायसम्बन्धी आधारभूत मूल्य मान्यताको विपरीत रहेको राहदानी ऐनको दफा ४ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड (१) र (२) मा रहेको व्यवस्थामध्ये कारण नदेखाई कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिन अस्वीकार गर्न सक्ने र जारी भैसकेको राहदानीलाई कारण नदेखाई खिच्न वा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४ को उपधारा (८) अनुकूलको मान्न मिल्ने देखिएन ।
९. अब, निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको राहदानी ऐनको दफा ४ को स्पष्टीकरण खण्डको खण्ड (१) र (२) को व्यवस्था बदर हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको विश्लेषणबाट राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ४ को प्रतिवन्धात्मक बाक्यांशको खण्ड (१) र (२) मा रहेको व्यवस्थामध्ये कारण नदेखाई कुनै व्यक्तिलाई राहदानी दिन अस्वीकार गर्न सक्ने र जारी भैसकेको राहदानीलाई खिच्न वा रद्द गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था विधिको शासन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएको र उक्त व्यवस्थाले सम्बन्धित अधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतको प्रतिकूल देखिएको हुँदा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई कायम राख्नु न्यायोचित् देखिएन । तर उल्लिखित दफा ४ को खण्ड (१) र (२) मा रहेको पूरै प्रावधानलाई अमान्य र बदर घोषित गर्दा त्यसले सिर्जना गर्नसक्ने कानूनी रिक्तताको अवस्थालाई मध्यनजर राखी उक्त खण्ड (१) र (२) मा रहेका शब्दहरूमध्ये “वा नदेखाई” भन्ने शब्दहरूसम्म आजैका मितिदेखि अमान्य र बदर गरी दिएको छ । विपक्षीहरूको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.तपबहादुर मगर
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
इति संवत् २०६६ साल भदौ ४ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला