निर्णय नं. ३८८२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३८८२     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२५२

आदेश भएको मिति : २०४६।६।२।२ मा

रिट निवेदक : रुपन्देही जिल्ला आनन्दबन गा.पं. वा.नं. ३ बस्ने टोपबहादुर कामी

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीका प्र.जि. अ. श्री पुरुषोत्तम भट्टराइसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  क्षेत्रीय अदालतबाट हक निखन्न पाउने गरी हकदार कायम भएको र सो फैसला अन्तिम भइरहेको देखिन्छ, यस स्थितिमा मालपोत कार्यालयबाट हकदार सम्बन्धमा हक बेहकमा निर्णय भएको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

आदेश

      प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

      २.    धनबहादुर कामी र निवेदकका दाजु भाइ नाताका हौं । धनबहादुरले आफ्नो नामको रुपन्देही जि. आनन्दवन गा.पं. वडा नं. ३ मा पर्ने कि.नं. ७३, ७४, ७५, ७६, ७७ समेतका ज.वि. २–०–१६ जग्गा रु. १४,०००।– मा २०३२।९।७ मा विपक्षी मन्दरा पौडेलनीलाई राजीनामा गरी दिएछन् । तत्पश्चात लेनदेन व्यवहारको ११ नं. र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. अनुसार निखनाई लिन पाउने मेरो कानुनी हक हुँदा २०३२।९।७ मा लिखतको थैली तत्कालीन भू.प्र.का. मा जम्मा गरी सो को भौचर र लिखत राजीनामाको प्रतिलिपि समेत साथ राखी निखनाई पाउन भू.प्र.का. रुपन्देहीमा दर्खास्त गर्दा उक्त कार्यालयबाट विपक्षी मन्दरीका नाममा कानुन बमोजिम ७ दिने म्याद जारी भई फिराएको प्रत्युत्तरमा म निवेदक हकवाला होइन भन्ने प्रश्न उठाएकोले अदालतबाट हकदार कायम गराई ल्याएका बखत कारवाही हुने भनी सुनाई २०३२।१०।२९ मा उक्त मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय भयो । सो अनुसार नाता कायम र हकदार कायममा मेरो फिराद परी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट नाता र हकदार कायम हुने ठहर्‍याई २०३९।३।१३ मा अन्तिम फैसला भएको छ । उक्त फैसला साथ राखी २०३२।१०।२९ मा तामेलीमा राखिएको कारवाही उठाई निखनाई पाउँ भनी परिवर्तित मालपोत कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन दिंदा मा.पो.का. ले तामेलीमै राखी दिने निर्णय गरेकोले त्यस उपर जि. का. रुपन्देहीमा पुनरावेदन गर्दा २०४१।१०।१ मा जि. का. बाट मालपोत कार्यालयको निर्णय नमिलेकोले पुनः निर्णय गर्न पठाउने भन्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णय उपर विपक्षी मन्दरीले पुनरावेदन माग गरी प.क्षे.अ. मा जाँदा २०४४।६।१७ मा अनुमति नदिने निर्णय भएको छ । उक्त जिल्ला कार्यालयको निर्णय बमोजिम विपक्षी मालपोत कार्यालयले पुनः निर्णय गर्दा म निवेदकले निखनाई ज.ध. प्रमाण पुर्जा पाउने भनी २०४३।१।१२ मा निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयका उपर विपक्षी मन्दरीको पुनः जि. का. रुपन्देहीमा पुनरावेदन पर्दा विपक्षी जिल्ला कार्यालयले मा.पो.का. बाट भएको निर्णयलाई बदर गरी २०४३।५।९ मा निर्णय गर्‍यो । त्यस उपर मेरो प.क्षे.अ. मा पुनरावेदनको अनुमति मागी जाँदा प.क्षे.अ. बाट जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय बदर गरी मालपोत कार्यालयको निखनाई दिने निर्णयको अस्तित्व कायम राखी कानुन बमोजिम जो बुझ्नु पर्ने बुझी ठहर निर्णय गर्नु भनी २०४५।२।१० मा निर्णय गरी विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा नै पठाउँदा विपक्षी जिल्ला कार्यालयको प्र.जि. अ. ज्यूले भू.प्र.का. बाट भएको निर्णय र अदालतबाट भएका फैसला समेतलाई नहेरी मैले मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदनलाई नयाँ कारवाही हो भन्दै म निवेदकले निखनाई नपाउने ठहर्छ भनी फैसला गरियो ।

      ३.    लेनदेन व्यवहारको ११ नं. र रजिष्ट्रेशनको ३५ नं. ले विपक्षी मन्दरीले मेरा दाजु धनबहादुरबाट राजीनामा गराई लिएको उल्लेखित जग्गा निखनाई लिन पाउने मेरो कानुनी अधिकार हो । क्षेत्रीय अदालत समेतबाट अन्तिम रुपले मेरो निखनाई पाउने हक संरक्षण गरी नाता कायम गरी भएको फैसला विपक्षीहरुले बदर वातिल गराउन सकेका छैनन् । यस स्थितिमा तत्कालीन भू.प्र.का. को शुरु निर्णय बमोजिम अदालतबाट हक कायम गराएपछि सोको फैसला राखी कानुन बमोजिम पहिले भएको तामेली आदेश बमोजिम जगाई निखनाई पाउँ भनी दिएको मेरो निवेदनलाई मा.पो.का. ले छुट्टै निवेदन लिई अर्को मुद्दा सृष्टि गरी कारवाही गरेको भनी मा.पो.का. को निर्णय पुर्णतः न्यायिक मनको अभाव छ । यो कुनै छुट्टै उजूरी र पछि सृजना भएको विवाद होइन । प.क्षे.अ. को नाता कायम फैसला बमोजिम म निवेदकले निखनाई पाउने निर्णय भएको हो । क्षेत्रीय अदालतको फैसला बमोजिम बुझ्न पर्ने प्रमाण बुझिएको छैन । भू.प्र.का. बाट नाता हकदार कायम भई आएका बखत कारवाही हुने गरी तामेलीमा राखिएको मिसिल नाता हकदार कायम भइसकेपछि कानुनतः निखनाई दिने गरेको कारवाहीलाई हचुवा किसिमबाट बदर गरेको विपक्षी जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको फैसलाबाट नेपालको संविधानको धारा १०, १५ समेतको अधिकारबाट बन्चित हुनु परेकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मा.पो.का. बाट निखनाई दिने र ज.ध. प्रमाण पुर्जा दिने कार्य गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

      ४.    यस्मा के सो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

      ५.    रिटनिवेदन जिकिर अनुसार जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको २०४५।११।१३ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने दावी लिएकोमा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) ले जिल्ला कार्यालयको निर्णय उपर सम्बन्धित अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने स्पष्ट वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा आएको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ । भू.प्र.का. रुपन्देहीबाट २०३२।१०।२९ मा अदालतबाट हक कायम गराई आउनु भन्ने निर्णय पर्चा गरेपछि रिट निवेदक अदालत नगइकन जिल्ला कार्यालयमा उजूर गर्न गएको र जि. का. बाट २०३३।५।२० मा भू.प्र.का. को निर्णय सदर गरेपछि पनि ७ महीना पछि मात्र जिल्ला अदालतमा फिराद गर्न गएको हुँदा हदम्याद गुजारी अदालतमा गएका हुन । प.क्षे.अ. ले हकदार कायम गरी गरेको फैसला उपर मैले श्री ५ का हजूरमा बिन्तिपत्र चढाएकोमा प्रतिवेदन मात्र गरी जाँची कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने हु.प्र. बक्स भएको रहेछ । त्यस्मा मेरो चित्त नबुझी सरजमीन गराई आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भनी बिन्तिपत्र चढाएकोमा आवश्यक कारवाही गरी दिनु भन्ने हु.प्र. बक्स भई सरजमीन हुँदा निज विपक्षी हकदार नभएको भनी सरजमीन भएको थियो । उक्त प्रमाणलाई जि. का. बाट फैसलामा उल्लेख गरेको भए प.क्षे.अ. बाट बदर हुने थिएन । निवेदन जिकिर झुठ्ठा छ, निखन्न नपाउने गरेको जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको निर्णय मनासिब छ, रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको मन्दरी पौडेलनीको लिखितजवाफ ।

      ६.    यस मालपोत कार्यालयबाट प.क्षे.अ. का फैसला अनुसार निर्णय भएकोमा पुनरावेदन तह जिल्ला कार्यालयबाट निखन्न नपाउने ठहरी फैसला भएकोमा यस कार्यालय उपर उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

      ७.    प.क्षे.अ. को फैसलाले मन्दरी पौडेल्नीलाई थैली बुझाई टोपबहादुर कामीलाई जग्गा निखनाई दिन भनी प्रष्ट रुपमा किटी निर्णय भएको छैन । तसर्थ मुद्दा हेर्ने अड्डाले हक निखनाई दिने ठहर भएको भनी निर्णय फैसला कार्यान्वयनको लागि धरौटी थैली मन्दरी पोडेल्नीलाई बुझाई जग्गाको दर्ता श्रेस्तामा दा.खा. नामसारी गरी दिने भनी अदालतबाट पुर्जी आउन बेगर पुनः निवेदन लिन र सो निवेदनको आधारमा भु–स्वामित्वको हक बेहकमा निर्णय दिने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नहुँदा जग्गा निखनाई दिने ठहर्‍याएको मा.पो.का. को निर्णय यस कार्यालयबाट बदर भएको । रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

      ८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले तत्कालीन भू.प्र.का. बाट निर्णय पर्चा गर्दा हकदार कायम भई आएपछि निखनाई दिने कारवाही हुने भनिएकोमा हकदार कायम भई आएपछि कानुन बमोजिम निखनाई दिनुपर्ने मा.पो.का. को कर्तव्य भएको र सो अनुसार निखनाई दिने निर्णय भएकोमा त्यसलाई बदर गरेको जि. का. रुपन्देहीको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्न खटी आउनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प.क्षे.अ. को फैसलामा निखनाई दिने भन्ने उल्लेख भएको छैन । हकदार मात्र कायम भएको छ । निखनाई पाउँ भनी अदालत जानु पर्नेमा मा.पो.का. ले निखनाई दिने गरेको निर्णय गैरकानुनी हुँदा त्यसलाई बदर गरेको जि. का. रुपन्देहीको निर्णय कानुनसम्मत छ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी मन्दरी पौडेल्नीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले निवेदकले निखनाई पाउने भनी अदालतबाट फैसला भएको छैन । तसर्थ निखनाई दिन मिल्दैन भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

      ९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

      १०.   यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा धनबहादुरले आफ्नो जग्गा मन्दरी पौडेल्नीलाई बिक्री गरेकोले हकदारको नाताले निखनाई पाउँ भनी टोपबहादुर कामीको उजूरी परी भूमि प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीबाट २०३२।१०।२९।५ मा फैसला हुँदा हकदार हो होइन भन्ने सम्बन्धमा वाद विवाद उठ्न आएको देखिन्छ । त्यसकारण त्यस्तो वाद विवाद उठेको मुद्दा किनारा गर्न यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने हुँदा कानुन बमोजिम सम्बन्धित अदालतमा गई हकदार कायम गराई ल्याएका बखत सोही बमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा पक्ष विपक्षलाई सुनाई मिसिल तामेलीमा राखी दिने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । सो अनुसार हकदार कायममा शुरु अदालतमा फिराद परी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट निखन्ने हक संरक्षण हुने गरी हकदार कायम हुने ठहर्छ भनी अन्तिम निर्णय भएको पाइन्छ । सोही निर्णयानुसार निखनाई पाउँ भनी टोपबहादुर कामीले २०४१।१०।१४ मा निवेदन दिई कारवाही हुँदा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीबाट निखनी लिन पाउने ठहर्छ भनी २०४३।१।१२ मा फैसला भएको देखिन्छ । अदालतबाट अन्तिम निरोपण हुँदा पनि जग्गा हक निखनी दिने उल्लेख नभएको कुरामा माल अड्डाले कुनै कानुनी व्यवस्था बाहेक छुट्टै निवेदन लिई मुद्दाको सृष्टि गरी कारवाही प्रारम्भ गरी जग्गा हक निखनाई दिने ठहर्‍याई मुद्दाको हक बेहक निर्णय गर्ने अधिकार श्रेस्ता अड्डामा नभएकोले टोपबहादुरले निखनाई लिन नपाउने ठहर्छ भनी जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीबाट २०४५।११।१३।६ मा फैसला भएको र सो फैसला बदर गरी पाउँ भनी यो रिटनिवेदन पर्न आएको देखिन्छ । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट हक निखन्न पाउने गरी हकदार कायम भएको सो फैसला अन्तिम भइरहेको देखिन्छ । यस स्थितिमा हुँदा मालपोत कार्यालयबाट हकदार सम्बन्धमा हक बेहकमा निर्णय भएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । प.क्षे.अ.कै फैसलाको आधारमा निखनाई पाउँ भनी टोपबहादुर कामीको निवेदन परी कारवाही गरेको देखिँदा मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको उक्त कारवाहीलाई त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने अवस्था रहेन । तसर्थ जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको मिति २०४५।११।१३।६ को फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानुन बमोजिम पुनः पुनरावेदन निर्णय गर्नु भनी जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको एकप्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल आश्विन २ गते रोज २ शुभम् ।