निर्णय नं. ४७०० - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध

निर्णय नं. ४७००    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत् २०४७ सालको रिट नम्बर – १३३५

आदेश मिति  :     २०५०।२।१७।१

निवेदक : जिल्ला रुपन्देही सेमलार गाउँ विकास समिति वडा नं. ९ वेलमरीया बस्ने दुर्गा बहादुर कार्की ।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही समेत ।

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध ।

(१)    स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ (५) क. बमोजिम शान्ति सुरक्षाको लागि परेको निवेदनमा प्र.जि.अ.ले कारवाही गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको र सो बमोजिम भए गरेको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नहुने ।     

(प्र.नं. ९)

(२)   सम्पत्ति सम्बन्धी कागज गराउन पाउने अधिकार प्र.जि.अ. लाई भएको नदेखिएकोले त्यस्तो कुनै कागज भए गराएको भए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भई स्वतः निस्कृय हुने ।  

(प्र.नं. ९)

(३)   प्र.जि.अ. ले गराए भनेको सम्पत्ति सम्बन्धी कागजबाट निवेदकलाई असर पर्न सक्ने स्थिति नहुने ।  

(प्र.नं. ९)

(४)   नभएको कागज बदर हुने नहुने भनी बिचार गर्नु पर्ने अवस्था नहुने ।   

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता सियानन्द दास सरस

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी

            : विद्वान अधिवक्ता श्री रामनाथ मैनाली

            : विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद गौडेल ।

आदेश

न्या. उदयराज उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८ अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त जिकिर यस प्रकार रहेछ :

२.    विपक्षीहरू भन्ने मेख कुमारी मेरी आमाको दिदीको बुहारी हुनु हुन्छ । भैरब बहादुर, लक्ष्मण बहादुर, महेन्द्र बहादुर मेरो भाई हुन् । पिताजीले मिति २०१८। ११।२९ गतेमा घरसारको अंशवण्डाको कागज गरी गराई मलाई बस्न घर र नगद मात्र दिई छुट्टाई भाइहरू नाबालक हुँदा निजहरूको अंश आफ्नै साथ राखी बस्नु भयो । त्यस बखत महेन्द्रको जन्म भएको थिएन बाबुले आफ्नो जग्गा केहि विक्री गर्नु भयो । मैले अंश बापत पाएको रूपैयाँ र आफूले कमाएको रूपैयाँबाट मिति २०१९।६।१७ गतेमा केहि जग्गा खरिद गरी गुजारा चलाएकोमा त्यसमा म बाहेक अरु कसैको हक दायित्व छैन । अन्य विपक्षीहरूले प्र.जि.अ.मा नमालुम के कुराको उजूरी दिनु भयो औपचारिक जानकारी छैन विपक्षी जि.प्र.का.बाट गा.वि.स. मार्फत बोलाउनु भयो । त्यस पछि प्रहरीद्वारा पक्राउ गरी मिति २०४७।११।२२ गते जि. प्र.का.मा हाजिर भए । प्र.जि.अ. ले मलाई हप्काई तिम्रो बाबुले मेख कुमारलाई जग्गा बिक्री गरेको थियो । भाइहरूलाई किन अंश नदिएको तिम्रा नामको जग्गा उनिहरूलाई पास गरी देउ भन्दा मेरो अंश हकको जग्गा हो भाइको जग्गा बाबुसंग छ म संग होइन । म उपरको उजूरी हेर्न पाउँ । त्यसको लिखित उत्तर दिन्छु भन्दा धांक धम्कि दिन थाल्नु भयो । मैले मेरो सम्पत्ति दिन्न भन्दा केहि दिन थुनामा राखी चैत्र ११ गते आइज भनी तारिखमा राख्नु भयो सो दिन जाँदा मेख कुमारीलाई जग्गा रजिष्ट्रेशन गरी दिने र भाईलाई अंश दिने भन्नु भयो । मेरो जग्गा बैंकमा धितो छ पास हुन सक्दैन भन्दा चैत्र मसान्त सम्ममा फुकुवा गरी पास गरी दिनु पर्छ भन्दा मैले नमान्दा डर त्रास देखाई बाबुले बिक्री गरेको पास हुन बाँकी जग्गा मेख कुमारीलाई रजिष्ट्रेशन पारीत गरी दिन्छु भने र भाई लाई अंश बापत जग्गा पारीत गरी दिन्छु भने मिति २०४७।१२।११ गतेमा कागज गराउनु भयो । त्यसमा अरु के व्यहोरा छ र मिति कहिलेको राखिएको छ, काजगमा के उल्लेख छ, नपढी नसुनाई सही गराए, पहिले पनि मेरो जग्गा नर्मदा रिजाललाई पास गरी दिन्छु भनी कागज गराएकोले फुत्कि गएपछि कुनै उपचार गरौला भनी सही छाप गर्न बाध्य भए । ४, ५ दिन प्रहरी कार्यालयमा थुनी जग्गा पास गरी २०४८।१।२ गते आउनु भनी धम्कि दिई तारिख भरपाई गराई छाडी दिए । हक वेहक सम्बन्धमा उजूर लिइ कारवाही गर्ने अधिकार प्र.जि.अ. लाई छैन । अधिकार नै नभएको कार्यालयबाट मलाई पक्राउ गरी डर धम्किबाट मिति २०४७।१२।११ गतेमा कागज गराएकोले सो बाट मेरो कानूनी हकको अलावा संवैधानिक हक हनन् भएकोले अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३, ८८ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । उत्प्रेषण लगायत जे चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी मिति २०४७।१२।११ गतेमा गराएका कागजहरू समेतको कारवाही वदर गरी तारिख मा राखेकोले कुनै कारवाही नगनू भनी प्रतिषेधको आदेश जारि गरि पाउँ साथै मलाई थुन्ने र जवरजस्ती रजिष्ट्रेशन पास गराउन सक्ने हुँदा सो निवदेन पत्रको निर्णय नभए सम्म कुनै कारवाही वा धर पकड नगर्न भनी अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    विपक्षी र हामी सगोलका अंशियार हौं र अंश भाग छुट्याइ लिन पाउने हाम्रो हक निर्विवाद छ । अंश छुटाई माग्दा नदिएकोले २०४८ साल आषाढमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दायर गरी सकेका छौं । जि.प्र.का. ले कागज गराएको भन्ने सम्बन्धमा हामीले जिल्ला अदालतमा फिराद दिनु बाहेक अनेत्र कहिं उजुर गरेको छैन । विपक्षीको निवेदन जिकिर बिलकुल झुठ्ठा हो । करकापमा कागज गराएको भए अ. वं. ३८ नं. बमोजिम ३५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्नु पर्दथ्यो । कानूनी उपचार हुँदा हुँदै रिट क्षेत्र आकृष्ट हुन नसक्ने हुँदा मिथ्यापूर्ण रिट निवेदनबाट मुक्ति पाउँ भन्ने महेन्द्र वहादुर समेत जना ३ को लिखित जबाफ ।

५.    मेरा पतिबाट रिट निवेदकले मिति २०४३।२।१२ मा घर खर्च गर्न र ऋण तिर्न रु ५५,०००।– कर्जा लिई निजका नाममा दर्ता रहेको सेमलार गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. १८ को जग्गा मध्ये १ विगाहा जग्गा राजीनामा पारीत गरी दिने गरी घरायसी राजीनामाको कागज लेखि दिनु भएकोमा जग्गा पास गरी दिनुहोस भन्दा नमानेकोले प्र.जि.अ. मा उजूर गरेकोमा निवेदकलाई झिकाउँदा जग्गा बैंकमा धितो रहकोले माघ मसान्त सम्ममा जग्गा पास गरी दिनु भनी मिति २०४७।६।५ मा विपक्षीले आफूखुस  स्वेच्छाले कागज गरी दिनु भयो सो मितिमा पनि पास गरि नदिएकोले पुनः जि.प्र.का. मा निवेदन गरे । शान्ति सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट झिकाउँदा २०४७ चैत्र मासन्तसम्म जग्गा पास गरी दिन मन्जुर भई स्वेच्छाले कागज गरी दिनु भएको हो । थुनामा राखी डर धम्किबाट कागज गराएको होइन दुवै थरको मन्जुरबाट कागज भएको हुँदा सो सम्बन्धमा रिट लाग्न सक्दैन । तमसुक विपक्षीले गरी दिनु भएको हो निजका बाबुले होइन । विपक्षीले पहिले गरेको कागजलाई अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन पहिलेको कागज स्वेच्छाको देखिइसकेपछि सोहि कागजलाई समर्थन गरी गरेको दोस्रो कागज अस्वेच्छाको मानिन सक्ने आधार अवस्था छैन । विपक्षी शुद्ध हात लिएर अदालतमा प्रवेश नगरेकोले रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने मेख कुमारीको लिखित जबाफ ।

६.    जिल्ला भित्र जग्गा जमीन दिने लिनेमा विवाद भई शान्ति भंग हुन जाने जस्तो निजहरूको कृयाकलाप र झगडा भई रहने गरको थाहा हुन आएकोले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ का दफा ६ (५) बमोजिमको आदेश दिने अभिप्रायले उजुरवाला दुर्गा वहादुरको मिति २०४७।६।५।६ मा मिति २०४७।६।२२ मा कागज बयान गराइएको थियो सो ईच्छा विरुद्धको कागज भए अ.व. ३८ नं. बमोजिम म्याद भित्र उजुर गर्नु पर्ने र उजूर लेखाई अनुसार कागज गराएको होइन । मिति २०४७।१२।११ गतेमा कागज गराए भन्ने उजूरी झूठ्ठा हो । सो मितिमा उजूरी अनुसार कागज गराएको होइन झुठ्ठा उजूरी खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.प्र.का. रुपन्देहीको लिखित जबाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सिवानन्द दाश सरसले मेरो पक्षको सम्पत्तिमा असर पर्ने गरी कागज गराउन पाउने अधिकार प्र.जि.अ.लाई कुनै कानूनले प्रदान नगरेकोले डर धाक धम्कि दिई गराइएको कागज बदर गरी रिट जारी हुनु पर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी जि.प्र.का. तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन् हुने गरी प्र.जि.अ.ले कुनै कागज गराएको छैन । शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि कागजसम्म गराएको हो भन्ने र प्रत्यर्थी महेन्द्र बहादुर समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामनाथ मैनालीले मेरो पक्षको उजूर नै परेको छैन । उजूर नभएपछि कागज गराउने प्रश्न नै भएन भन्ने र प्रत्यर्थी मेख कुमारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रामप्रसाद गौडेलले शान्ति सुरक्षाको लागि मेरो पक्षले निवेदन दिएको र निवेदकले स्वेच्छाले कागज गरेको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ (५) क. र ऐ.को दफा ६ (५) अनुसारको कारवाहीसम्म भएको हो । निवेदकको कथन झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने के हो ? सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा अधिकार विनाको उजूरी लिई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गैर कानूनी तरिकाबाट मिति २०४७।१२।११ गतेमा कागज गराए भन्ने निवेदकको मुख्य दावी भएकोमा त्यस्तो कुनै कागज गराएको छैन भन्ने प्र.जि.अ. को लिखित जबाफ बाट देखिन्छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ (५) क. बमोजिम शान्ति सुरक्षाको लागि परेको निवेदनमा प्र.जि.अ. ले कारवाही गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था भएको र सो बमोजिम भए गरेको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था भएन । मेख कुमारी बाहेक अरु प्रत्यर्थीले उजूर गरेकै छेन भनेको र मेख कुमारीले पनि सम्पत्ति सम्बन्धि विषयमा उजूर गरेको नभै शान्ति सुरक्षाको लागि मात्र उजूर गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति सम्बन्धि कागज गराउन पाउने अधिकार प्र.जि.अ. लाई भएको नदेखिएकोले त्यस्तो कुनै कागज भए गराएको भए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भइ स्वतः निस्कृय हुने देखिन्छ । त्यसरी प्र.जि.अ.ले गराए भनेको सम्पत्ति सम्बन्धि कागजबाट निवेदकलाई असर पर्न सक्ने स्थिति पनि भएन । उसमा पनि त्यस्तो कागज गराएकै छैन भन्ने प्र.जि.अ.को लिखित जबाफ बाट देखिन्छ । नभएको कागज बदर हुने नहुने भनी विचार गर्नु पर्ने अवस्था पनि भएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन–पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला ।

इति सम्बत् २०५० साल जेष्ठ १७ गते सोज १ शुभम् ।