निर्णय नं. ३८८८ - उत्प्रेषण परमादेश जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ३८८८     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १९९७

आदेश भएको मिति : २०४६।३।२९।५ मा

निवेदिका : का.न.पं. वा.नं. ७ बस्ने शुसिला आचार्य

विरुद्ध

विपक्षी : भेरी अञ्चल अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण परमादेश जो चाहिने आज्ञा वा आदेश जारी गरी पाउँ

§  निर्णय गर्दा कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने स्थिति देखिएमा असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिरक्षा गर्ने मौकाबाट बन्चित गरिनु नहुने ।

(प्रकरण नं. १७)

निवेदिका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

आदेश

      न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार देखिन्छ ।

      २.    मेरो पिताले रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएबाट मेरो हक हुन आएको जम्मा १२ कित्ताको ज.वि. १०–४–२ १२ जग्गा समेत भूमिसुधार कार्यालयबाट पिता मुक्तिनाथ देवकोटाको हदबन्दीको विषयमा कारवाही हुँदा समावेश भएको पिताले मेरो हक रहे भएको प्रमाण पेश गरेको कारणबाट तत्काल कारवाही मुलतवी रहन गएको । सोही अवस्थामा पिताजीको स्वर्गवास भएकोले मलाई नबुझी मेरो हकको जग्गा समेत हदबन्दीमा प्राप्त गर्ने गरी उक्त कार्यालयबाट मिति २०४२।१२।१५ मा आदेश भएछ । त्यस उपर फणिन्द्रकुमारीले मु.स. गरी भेरी अञ्चल अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्नु भएकोमा भूमिसुधार कार्यालयको फैसला आदेशलाई नै मनासिब मानी उक्त अदालतबाट फैसला भएछ ।

      ३.    यसरी एकाको हकको जग्गा अचल (सम्पत्ति) मा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कुनै किसिमको निर्णय गर्नु पूर्व मलाई बुझ्नु पर्ने बाध्यात्मक प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी भएको फैसलाहरु बदरभागी छ । मेरो हकभोगको जग्गा अपहरण गर्दा मलाई बुझ्नु पर्दछ । म निजको विवाहिता छोरी हुँ । मेरो नाउँमा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा छ । प्रमाण पुर्जा नभएका कित्ताको हकमा बाँके जिल्ला अदालतको फैसला हक कायम गराएको हुँ यसरी मेरो हक भएको जग्गामा बीचमा कसैले फाराम भरी दिएकै कारणबाट मेरो हक समाप्त हुँदैन । म अलग परिवारको हुँ ।

      ४.    प्रस्तुत विषयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १५ अन्तर्गत कारवाही नभएको देखिन्छ । दफा ९(१) अन्तर्गतको होइन । दफा १५ अन्तर्गत कारवाही गरी परिवार कायम गर्दा म फणिन्द्रकुमारीको परिवारमा कदापि पर्दिन । यस अवस्थामा मलाई नबुझी मेरो हक समाप्त गर्न मिल्दैन । मलाई मुक्तिनाथ देवकोटाको परिवार भित्र पारी मेरो अचल सम्पत्ति अपहरण गरिएको कानुनसंगत छैन, जसबाट मलाई संविधानद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकबाट बन्चित गरिएकोले अन्य उपचारको अभावमा हक प्रचलन गरी पाउन बन्चित गरिएकोले अन्य उपचारको अभावमा हक प्रचलन गरी पाउन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत भू.सु. कार्यालय र अञ्चल अदालतको त्रुटिपूर्ण आदेश र फैसला उत्प्रेषण लगायतको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदनको अन्तिम किनारा नलाउन्जेल सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५८(३) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

      ५.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु र निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म भे.अं.अ. को २०४४।१२।७ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

      ६.    निवेदिकाको पिता मुक्तिनाथ देवकोटाले भूमिसुधार ऐन लागू हुँदा छोरा, छोरी श्रीमती समेतका नाउँमा ७ नं. फाँटवारी भरी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दर्ता गराएको र पछि ७ नं. फाँटवारी छानवीन हुँदा ९८–८–६ बिगहा जग्गा हदबन्दी भन्दा बढी देखिन आएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १ बमोजिम प्राप्त गरी नियम २० बमोजिम ८ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको हो । यस जिल्लामा २०२२ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएको, ऐनको दफा १३(२) बमोजिम आफ्नो जग्गाको फाँटवारी देखाउनु पर्नेमा निवेदकले नै फाँटवारी दाखिला नगरेका, मुक्तिनाथले हदबन्दी छल्ने उद्देश्यले आफ्नो जग्गा छोरीहरुका नाउँमा राखी आफूले आयस्था खाएको प्रष्ट छ । रजिष्ट्रेशन पास गरेको भनेको जग्गाको सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पेश हुन सकेको छैन, निवेदिका समेतका नाउँमा रहेको जग्गा निजको पिताले नै भोग चलन गरेकोबाट पनि हदबन्दी भन्दा बढी भएको प्रष्ट छ ।

      ७.    भूमिसम्बन्धी ऐनको ०२१ को दफा २(ग) र ३ नं. अनुसार परिवारमा बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल ३५ वर्ष उमेर नपुगेकी अविवाहित छोरी १ समेत परिवारमा गणना हुने भन्ने उल्लेख भएको छ । परिवारको मुख्य व्यक्तिले ७ नं. फाँटवारी दाखिला गर्नु पर्ने कर्तव्य भएकोमा जग्गावाला मुक्तिनाथबाट फाँटवारी दाखिला हुन आएकोले निवेदिका निजकै परिवार भित्र परेको मान्नु पर्छ । सोही कारण निवेदिकालाई बुझ्नु पर्ने औचित्य रहेछ ।

      ८.    भूमि सुधार लागू हुँदा निवेदिका जग्गावाला र अलग परिवारको भए आफ्ना नाउँको जग्गाको ७ नं. फाँटवारी आफूले दाखिला गर्नु पर्ने सो नगरेको र भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरबाट २०२२।९।८ मा पर्चा खडा गरी परिवार कोटा ३ कायम गरी भएको आदेश उपर कुनै कारवाही नचलाई स्वीकार गरी बसेकोले निवेदिका छुट्टै परिवारको नभएकोमा विवाद रहेन । भूमिसुधार कार्यालयमा हदबन्दी विषयमा कारवाही चली सकेपछि पिता समेत उपर मुद्दा चलाई आफ्ना नाउँमा गराएको दर्ताले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने भएन । तसर्थ हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा कानुनले स्वतः जफत हुने र कानुन बमोजिम नै जफत भएको हुँदा भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयबाट निवेदिकाको कुनै हक हनन् भएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

      ९.    मुक्तिनाथ देवकोटाको निवेदिका समेत ५ छोरा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदा निवेदिका नावालक भएकोले निजका पिताले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको ७ नं. फाँटवारी भरेकाले त्यस विषयमा निवेदिका समेतलाई बुझी निर्णय गरी पाउँ भनी मुक्तिनाथको श्रीमती फणिन्द्रकुमारीले पुनरावेदन गरेकोमा भू.सु.का. ललितपुरको मिति २०२२।९।८ को निर्णय उपर कसैको उजूरी नपरी अन्तिम भइरहेको निवेदीका समेत एकै सगोलको परिवार देखिँदा ७ नं. छानवीन सम्बन्धी शुरु निर्णय सदर गरी यस अदालतबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

      १०.   निवेदिकाको पिताले ७ नं. फाँटवारी भर्दा निवेदिका नावालक हुँदा निजलाई परिवार कायम नगरी भरेको उचित देखिएको २०२२ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि छुट्टै परिवार कायम गर्न मिल्ने नदेखिएकोले तथा ७ नं. छानवीन पूर्व नावालक सगोलको परिवारको सम्बन्धमा भए गरेका हक दावी सम्बन्धी लिखत विवादले कुनै कानुनी औचित्य नराखी ७ नं. छानवीन निर्णय नै सर्वोपरी हुने हुँदा निजलाई बुझी निर्णय फैसला गर्नु पर्ने कुनै सरोकार नरहने हुँदा निवेदन जिकिर निरर्थक छ ।

      ११.   निवेदिका कानुन बमोजिमको परिवार भए छुट्टै ७ नं. फाँटवारी पेश गर्नु पर्ने, सो पेश नगरी निजको बाबुले निजलाई परिवार नदेखाई ७ नं. फाराम पेश गरेको र सो उपर निवेदिका सावालक भए तत्काल उजूर गर्नु पर्ने सो नगरेको आदि कारणबाट यस अदालतबाट शुरु निर्णय सदर हुने ठहराई फैसला भएकोले निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भेरी अञ्चल अदालतबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

      १२.   विपक्षी फणिन्द्रकुमारी देवकोटाबाट लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको नदेखिएको ।

      १३.   नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदिका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले २०३१ साल श्रावण ३० गते दाइजो पत्रको कागज पिताबाट लेखी पारित गराई शुसिलाले प्राप्त गरेको जग्गाको दर्ता मुक्तिनाथकै नाउँमा रहेकोले त्यस उपर फिराद गरी निवेदिकाको नाउँमा दर्ता हुने ठहराई अदालतबाट फैसला भएपछि विवादित जग्गा मेरो पक्षको नाउँमा दर्ता हुन आएको हो । तर विवादित जग्गा मुक्तिनाथकै मानी हदबन्दी भन्दा बढीको ठहराई प्राप्त गर्ने गरी निर्णय भएको छ ।

      १४.   भूमि सम्बन्धी, २०२१ मंसिर १ गतेदेखि लागू भएको शुसिला आचार्यका पिता मुक्तिनाथले जग्गा दिंदा उक्त ऐन लागू भइनसकेको अवस्थामा विवाहित छोरीलाई बाबुको परिवारभित्र राख्न मिल्ने होइन । अदालतबाट भएको फैसला अनुसार हक हुन आई दर्ता समेत भएको जग्गा प्राप्त गर्दा मेरो पक्षलाई प्रतिरक्षाको मौका दिन पर्छ । जुन मौका नै नदिई विवाहिता छोरी मेरो पक्षलाई समेत पिताको परिवार मानी मेरो पक्षको नाम दर्ताको जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय पुर्णत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ जुन निर्णय स्वतः बदरभागी हुँदा विपक्षी कार्यालयको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको अदालतको इन्साफ बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      १५.   निवेदिका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने विषयमा निर्णय आदेश दिन पर्ने देखिन आयो ।

      १६.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा निवेदिका शुशिला आचार्य मुक्तिनाथ देवकोटाको छोरी भई निजले पिताबाट २०२१।४।३० मा विवादित जग्गा समेत बकसपत्र गराई लिएकोमा विवाद देखिँदैन । पिताबाट विवादित जग्गा बकसपत्र गराई लिँदा निवेदिका शुसिला आचार्यको विवाह भइसकेको देखिन्छ ।

      १७.   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनु पूर्व नै निवेदिकाको विवाह भइसकेको र २०२१।४।३० मा पिताबाट प्राप्त गरेको बकसपत्र बमोजिम विवादित जग्गा निवेदिकाको नाउँमा दर्ता भइसकेको स्थिति अवस्थामा निवेदिकालाई पिता मुक्तिनाथ देवकोटाकै परिवारभित्र समावेश गर्न मिल्ने होइन । विवाह भइसकेको कुरा विवादरहित रुपमा रहेको अवस्थामा निज नाम दर्ताको जग्गालाई पिता मुक्तिनाथ देवकोटाको परिवार मानी हदबन्दी भन्दा बढी ठहराई प्राप्त गर्दा निवेदिकालाई प्रतिरक्षाको मौका दिइनु पर्दछ । किनकी निर्णय गर्दा कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने स्थिति देखिएमा असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिरक्षा गर्ने मौकाबाट बन्चित गरिनु हुन्न, तसर्थ पिता मुक्तिनाथ देवकोटाबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ लागू हुनु पूर्व ०२१।४।३० मा नै बकसपत्र पारित गराई आफ्ना नाउँमा दर्ता कायम गराइसकेको जग्गालाई समेत पिता मुक्तिनाथ देवकोटा नाम दर्ताको जग्गा हदबन्दीमा कारवाही हुँदा हदबन्दी भन्दा बढी ठहराई निवेदीकालाई बुझ्दै नबुझी गरेको भूमिसुधार कार्यालय बाँकेको मिति २०४२।१२।१५ को निर्णयलाई सदर गरेको भेरी अञ्चल अदालतको मिति २०४४।१२।७ को पुनरावेदन फैसला समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदिका शुशिला आचार्यलाई बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय बाँकेका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारीको लागि प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ २९ गते रोज ५ शुभम् ।