निर्णय नं. ३८८९ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३८८९     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १८२४

आदेश भएको मिति : २०४६।४।१६।२ मा

निवेदक : विरेन्द्रनगर न.पं. वडा नं. २ बस्ने धर्मराज पुरी

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन विशेष अदालत सुर्खेतका जि. न्या. यज्ञमुर्ति कोइराला

विषय : उत्प्रेषण

§  घोषित परिणाम उपर चित्त नबुझेमा आफ्नो हकमा उजूरी दिन पाउने निवेदकको कानुनी हक तत्काल सुरक्षित नरहेको भन्न सकिँदैन, एकाले दिएको उजूरीबाट निवेदकको हक कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्न कानुनी हुँदैन ।

(प्रकरण नं. ११)

§  आफूले विजयी उम्मेदवारको भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको अवस्थामा घोषित परिणाम आफ्नो प्रतिकूल हुन जान्छ भने तत्काल कानुन बमोजिम आफ्नो हक कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नु पर्ने सो बमोजिम कानुनी प्रकृया नअपनाई एकाले दिएको उजूरीबाट निवेदकको हक सिर्जना भएको मान्न कानुनसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री मोतिकाजी स्थापित

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी, विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

      न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अनुसार दायर भई यस इजलास समक्ष निर्णयका लागि प्रस्तुत हुन आएको यस रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण र निर्णय निम्न बमोजिम छ ।

      २.    सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको प्रधानपञ्चको पदको ०४३।१२।७ मा भएको निर्वाचनमा पूर्णबहादुर खड्काले १२७७, मानबहादुर खड्काले ११९७ र मैले ९४९ मत प्राप्त गरेको भनी सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रधानपञ्च निर्वाचित भएको घोषणा गरियो । पछि विपक्षी मानबहादुरले निर्वाचन विशेष अदालतमा चुनाव धाँधली भएको भनी उजूरी दिएपछि सो विशेष अदालतबाट मतपत्रहरुको पुनः गणना गर्दा पूर्णबहादुरले ६९८ मत र मानबहादुरले ८९३ मत पाएको भनी पूर्णबहादुरलाई प्रधानपञ्च निर्वाचित घोषणा भएछ, सो कुरा मैले चैत्रको पहिलो सातामा मात्र थाहा पाएँ ।

      ३.    विपक्षी मानबहादुरले पुनः मत गणना गर्दा ६९८ मत मात्र पाएको र पहिला भएको मत गणना अनुसार मैले ९४९ मत पाएको हुँदा बहुमत प्राप्त गर्ने म निवेदकलाई प्रधानपञ्च घोषणा गर्नु पर्नेमा बहुमत प्राप्त नगर्ने विपक्षी मानबहादुरले वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्च हुन पाउने होइन । निर्वाचन (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०२४ को प्रतिकूल गरी भएको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलाबाट मेरो हक हनन् हुन गई संविधानको धारा १० द्वारा प्राप्त समानताको हकबाट बन्चित हुन परेकोले बढी मत प्राप्त गर्ने उजूरवाला मानबहादुर खड्कालाई प्रधानपञ्च हुन पाउने ठहर्‍याएको फैसला बदर गरी सो फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ र बहुमत प्राप्त गर्ने म निवेदकलाई प्रधानपञ्च निर्वाचित घोषित गरी पाउन उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

      ४.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ५.    यस्मा माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

      ६.    यस निर्वाचन विषेश अदालतले मानबहादुरको उजूरी परी दावी अनुसार मतपत्र झिकाई सदर मानिएको मत गणना गर्दा निज विपक्षी धर्मराज पुरीले पाएको मतपत्र समेत हेर्नु पर्ने हो की भन्नलाई अ.बं. ७२ नं. बमोजिम अदालतमा निजको उजूरी नपरेको कारणबाट दावी भन्दा बाहिर निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा र कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन विशेष अदालतबाट प्राप्त भएको लिखितजवाफ ।

      ७.    निवेदकलाई ०४३।१२।९ मा प्रकाशित मत गणना परिणाममा उजूर गर्ने हक थियो । निजले सो बमोजिम नगरी चुप बसी म्याद गुजारी मत गणनालाई स्वीकार गरी बसेको र ०४४।११।१७।२ मा निर्वाचन विशेष अदालत सुर्खेतले गरेको निर्णय उपर सम्मानीत अदालतमा निवेदन गर्ने अधिकार नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मानबहादुरको लिखितजवाफ ।

      ८.    नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोतीकाजी स्थापित, विपक्षी मानबहादुर खड्का तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले र निर्वाचन विशेष अदालतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ९.    आज निर्णय सुनाउन पेश भएकोमा मुख्यतः निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

      १०.   निर्णयतर्फ हेर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्च पदमा यी निवेदक पनि उम्मेदवार रहे भएकोमा विवाद देखिँदैन । घोषित परिणाम अनुसार पूर्णबहादुर खड्काले बढी मत प्राप्त गरी विजयी घोषित भएको देखिन्छ । यसै बीचमा अर्का उम्मेदवार मानबहादुर खड्काले दिएको उजूरीमा पुनः मत गणना हुँदा पूर्णबहादुर खड्काले भन्दा मानबहादुर खड्काले बढी मत प्राप्त गरेको देखिँदा, निजलाई नै सो पदमा विजयी घोषित गरेको पाइन्छ । मानबहादुरले प्राप्त गरेको मत भन्दा मैले बढी मत प्राप्त गरेको अवस्थामा मलाई विजयी घोषित नगरी मेरो भन्दा कम मत प्राप्त गर्ने मानबहादुरलाई विजयी घोषित गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन परी आएको देखिन्छ ।

      ११.   यस्मा, निवेदकले निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम घोषणा भएपछि, घोषित परिणाम उपर नियम बमोजिम निर्वाचन विशेष अदालत समक्ष उजूरी दिएको देखिँदैन । निर्वाचनमा प्रत्यासी उम्मेदवार, मानबहादुर खड्काले दिएको उजूरीबाट कारवाही भई, पुनः मत गणना हुँदा, केवल पूर्णबहादुर खड्का र मानबहादुर खड्काले प्राप्त गरेको शुद्ध मत गणना गरिंदा पूर्णबहादुरको भन्दा मानबहादुर खड्काले बढी मत प्राप्त गरेको देखिन्छ । घोषित परिणाम उपर चित्त नबुझेमा आफ्नो हकमा उजूरी दिन पाउने निवेदकको कानुनी हक तत्काल सुरक्षित नरहेको भन्न सकिंदैन । एकाले दिएको उजूरीबाट निवेदकको हक कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्न कानुनी हुँदैन । निर्वाचन (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२४ ले त्यस किसिमको कानुनी प्रावधानलाई अंगालेको पनि छैन । हक अधिकार, जब सिर्जना हुन्छ, तबः कानुनी कर्तव्य परिपालना गर्दछ । आफूले विजयी उम्मेदवारको भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको अवस्थामा घोषित परिणाम आफ्नो प्रतिकूल हुन जान्छ भने तत्काल कानुन बमोजिम आफ्नो हक कार्यान्वयन गर्न गराउन सक्नु पर्दछ । सो बमोजिम कानुनी प्रकृया नअपनाइएकाले दिएको उजूरीबाट निवेदकको हक सिर्जना भएको मान्न कानुनसंगत हुँदैन । तसर्थ निवेदन जिकिर अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४६ साल श्रावण १६ गते रोज २ शुभम् ।