निर्णय नं. ८९२६ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९, अङ्क १२
निर्णय नं.८९२६
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रकाश सिटौला
मुद्दा नं. २०६६–WF–०००८
आदेश मितिः २०६७।६।१४।५
विषय : उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ स्थित इन्हुरेड इन्टरनेशनल समेतका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी समेत
बिरुद्घ
विपक्षीः राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत
§ कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै निर्णय वा कामकारवाही गर्दा संविधान र कानूनले निश्चित् गरिदिएको सीमारेखालाई अतिक्रमण गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै पनि अवस्थामा विवादमा ल्याउन नहुने, उसका कामकारवाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने सामान्य मान्यता हो । तर यो सदा निरपेक्ष मान्यता हो भनी निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ।
§ संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको विषयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राख्ने गरी अदातल स्वयंले बाहेक गर्दा संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित कार्यकारिणीसम्बन्धी अवधारणामा आँच आउनुको साथै न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.९)
§ न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार भनेको न्यायपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार हो । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार बिना संविधानवाद, कानूनको शासन, सीमित सरकार, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनका आधारभूत मान्यताहरू जीवन्त बन्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
§ आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर गरिएका निर्णय वा कामकारवाहीहरूको संवैधानिक र कानूनी आधार खोज्न नपर्ने वा त्यस्तो निर्णय वा कार्यको न्यायिक परीक्षण हुन नपर्ने भन्ने आभाष दिने गरी गरिएको तर्कलाई जायज मान्न नसकिने ।
§ लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधान मूल कानून मानिन्छ । कुनै पनि मान्य सिद्धान्तलाई मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधानभन्दा माथिल्लो स्थान दिएर त्यसको औचित्य स्थापित गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ जटिल, असहज एवं असाधारण अवस्था र संविधानको सामान्य व्यवस्था क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा मात्र आवश्यकताको सिद्धान्तअन्तर्गत कदम चाल्न सकिने हुन्छ । त्यसरी कदम चालिएको अवस्थामा पनि अदालतले त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्दछ, त्यस्तो कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राखिन नहुने ।
(प्रकरण नं.१३)
§ अन्तरिम प्रकृतिको निर्देशनलाई निर्णायक हैसियतको निर्णय वा क्रियाको संज्ञा दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२६)
§ साविकको कानूनी व्यवस्थाको कारणबाट समस्या उत्पन्न भएकोमा सो कानूनमा समेत संशोधन भै स्पष्ट, वोधगम्य र द्विविधारहीत कानूनी व्यवस्था भैसकेको हुँदा ती सिद्धान्तहरू पुनः आकर्षित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२९)
§ समयानुकूल हुन सक्ने परिवर्तनको सापेक्षतामा विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषयलाई पहिले नै अनुमानको भरमा टुङ्गो लगाउन नहुने ।
(प्रकरण नं.३०)
निवेदकहरूका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्रीकृष्ण सुवेदी, रामनारायण विडारी, दिनमणि पोखरेल, रामकृष्ण काफ्ले, तुलसी भट्ट, ध्रुवप्रसाद चौलागाई, रविन्द्र भट्टराई, रविन सुवेदी, बोर्णबहादुर कार्की, युवराज संग्रौला, रमणकुमार श्रेष्ठ, सतिशकृष्ण खरेल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू किरण पौडेल, युवराज सुवेदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, महादेव यादव, हरिहर दाहाल, बद्रीबहादुर कार्की, विश्वकान्त मैनाली, श्रीहरि अर्याल, विद्वान अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, रामकृष्ण निराला, डा.भिमार्जुन आचार्य, उपेन्द्रकेशरी नेउपाने, शेरबहादुर के.सी., टीकाराम भट्टराई,रुद्र शर्मा, सुरेन्द्र महतो, परशुराम कोइराला, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, माधवकुमार बस्नेत, वालकृष्ण नेउपाने, सुशील पन्त
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०६२, नि.नं.७४९२, अङ्क २, पृ. १४०
§ नेकाप २०५०, नि.नं.४६९८, अङ्क १, पृ. ५९
§ नेकाप २०५५, नि.नं.६६२४, अङ्क ११, पृष्ठ ६२३
§ नेकाप २०५१, नि.नं.४९०५, अङ्क ५, पृष्ठ ३१४
सम्बद्ध कानूनः
§ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क)(घ)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क, (२), ३७(१), (२), ५१, ५२, ६१क, ८७, ८८, १०३, ११९, १२२, १२५, १२८, १३१, १४३, १४४, १५०, १५१, १५२ र १५८
§ सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११(३), ८(३)
आदेश
न्या.तपबहादुर मगरः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार रहेको छ :
देश शान्ति प्रक्रियाको मार्गमा रहेको आजको नेपालको सन्दर्भमा सहमतिको राजनीतिमार्फत् संविधानसभाबाट नयाँ नेपालको संविधान निर्माण गरी दीगो शान्ति स्थापना गर्नु आजको मूल आवश्यकता हो । यस बीचमा मिति २०६६।१।७ मा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारबाट अर्का प्रत्यर्थी तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई जननिर्वाचित सरकारको आदेश नमानेको र नागरिक सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेको भनी स्पष्टीकरण सोधिएकोमा सोउपर निजबाट पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भनी २०६६।१।२० मा निजलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११(३) बमोजिम प्रधान सेनापतिबाट हटाई सोही ऐनको दफा ८(३) बमोजिम कायम मुकायम प्रधानसेनापतिमा दोस्रो पदक्रमको वरिष्ठ अधिकृत रथी बलाधिकृत कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापति नियुक्त गरेकोमा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिले सो कानूनी र संवैधानिक नियुक्तीलाई चुनौती दिँदै संविधानले दिएको सीमित भूमिकाबाट आफूलाई माथि राखी संविधानको भावना, मर्म र आशयविपरीत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७ तथा धारा १४४(२), १४४(५) को मर्म र भावनाविपरीत कार्यकारी अधिकार सम्पन्न नेपाल सरकारले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११(३) तथा दफा ८(३) बमोजिम प्रधानसेनापति हटाउने र कायम मुकायम नियुक्ती गर्ने गरी गरेको संवैधानिक कार्यलाई चुनौती दिँदै सरकारले वर्खास्त गरेका रुक्माङ्गद कटुवाललाई २०६६।०१।२० गते संविधानको रक्षक र पालक भएको बहानामा प्रत्यर्थी प्रधानसेनापतिलाई वर्तमान अवस्थामा यथावत्रूपमा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनुहुन भनी निर्देशन गर्नु भएको कुरा सोही २१ गतेको कान्तिपुर दैनिक, गोरखापत्र दैनिक लगायतका पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भै सार्वजनिक रूपमा थाहा हुन आयो । महामहिम राष्ट्रपतिबाट भए गरेको उक्त कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, प्रचलित कानूनबमोजिम बदरयोग्य भएको कुरा देहायबमोजिम उल्लेख गर्दछौं :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क को उपधारा (१) मा नेपालमा एकजना राष्ट्रपति रहने, सोही उपधारा (२) मा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने र सोही हैसियतमा यस संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने तथा उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य निर्धारण गरिदिएको पाइन्छ । यसैगरी धारा ३७ को उपधारा (१) र (२) ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको र शासन व्यवस्थाको सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा रहने स्पष्ट गरेको छ । धारा ४४ ले समेत सो कुरालाई थप स्पष्ट पारेको छ । संविधानको धारा १४४ को उपधारा (२) मा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको नियुक्ती मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था छ । धारा १४४ को उपधारा (३) मा नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्नेछ भनिएको छ भने सोही उपधारा (५) मा नेपाली सेनासम्बन्धी अन्य कुराहरू कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३७ ले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको र नेपालको शासनव्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा रहने स्पष्ट गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट मिति २०६६।१।२० मा प्रेषित पत्र र कार्य उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानविपरीत छन् । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८(१) मा प्रधानसेनापतिको नियुक्ती नेपाल सरकारबाट हुने र दज्र्यानी चिन्ह समेत प्रधानमन्त्रीबाट प्रदान गरिने व्यवस्था छ । दफा ८(३) मा विदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणले प्रधानसेनापतिको पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृतले कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । सोही ऐनबमोजिम सरकारले विपक्षीलाई प्रधानसेनापतिबाट हटाई दफा ८(३) बमोजिम कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापतिमा नियुक्त गरेकोमा सरकारको संविधान र कानूनबमोजिमको सो कार्यलाई चुनौती दिँदै कानूनबमोजिम सरकारले प्रधानसेनापतिबाट हटाई सकेका विपक्षीलाई यथावत् प्रधानसेनापति पदमा थमौती गर्ने राष्ट्रपतिको सो कार्यले संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा रहेको संवैधानिक व्यवस्था र तिनको भावनाको उल्लंघन भएको स्पष्ट छ । संविधानमा स्वविवेकमा गर्न पाउने गरी राष्ट्रपतिका कुनै अधिकार राखिएका छैनन् । तर राष्ट्रपतिले विपक्षी प्रधानसेनापतिलाई पठाउनुभएको पत्रमा संविधानले सरकारमा स्थापित र निरोपित गरेका कार्यकारी अधिकार निजी रूपमा प्रयोग भएको असंवैधानिक हुँदा उक्त कार्य संविधान र कानूनी प्रावधानको विपरीत छ ।
राष्ट्रपतिले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सैनिक ऐन, २०६३ को प्रावधान विपरीत काम गर्नु भएको र अन्य विपक्षीले संविधान र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको गर्न नसकेको र गर्न नचाहेको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदन गरेका छौं । विपक्षीहरूबाट भए गरेका उल्लिखित गैरसंवैधानिक कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधानविपरीत हुने गरी नेपालमा प्रधानसेनापतिको एक पदमा २ जना प्रधानसेनापतिको बहाली भएको र यस्तो असंवैधानिक कार्यबाट राष्ट्र र नेपाली जनतालाई पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी यस सार्वजनिक सरोकारको गम्भीर विषयलाई अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा यस सम्मानीत अदालतमा निवेदन दिने हकदैया समेत हामी निवेदकहरूमा रहे भएकोले यो निवेदन गरेका छौं । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३, सैनिक ऐन, २०६३ समेत विपरीत राष्ट्रपतिबाट सरकारले पदबाट हटाएका व्यक्तिलाई प्रधानसेनापतिको पदमा थमौती गर्ने असंवैधानिक कार्यलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश, पूर्जी जारी गरी बदर गरिपाऊँ ।
राष्ट्रपतिबाट भएको उक्त कार्य तत्काल नरोक्ने हो भने यसले सरकार र राष्ट्राध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारमा द्विविधा उत्पन्न हुने, तोकिएको समयमा संविधान नबन्ने र चालु शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारी गम्भीर दुर्घटना हुन सक्ने प्रवल सम्भावना भएको र त्यसो हुँदा मुलुक अर्को युद्धको मारमा फस्ने भएकोले राष्ट्रपतिबाट गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रूपमा मिति २०६६।०१।२० मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।
साथै प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको गम्भीर विषय भै संविधानको व्याख्याको समेत अवस्था भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३८ बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरी टुङ्गो लगाई पाऊँ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति समेत विपक्षी भै दर्ता भएको उत्पे्रषणको निवेदनको विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित विपक्षीहरूको क्रम प्रकरण १ मा तोकिएकोमा प्रकरण नं. ४ को पहिलो हरफ, १३ हरफ, प्रकरण ५(ग) को बाह्रौं हरफमा विपक्षी नं. ४ लाई विपक्षी नं. ३ भनी सम्बोधन हुन गएकोले उक्त स्थानमा उल्लिखित विपक्षी नं. ३ लाई ४ मानी सच्याई पाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २९ बमोजिम निवेदन गरेको छु । सो बमोजिम संशोधन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु । साथै अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा मुद्दाको विषयवस्तु हेर्दा कार्यकारिणी तथा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अन्तरिम संविधान, २०६३ को विभिन्न धाराहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने विषय देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाइको बेलामा नै बोल्नुपर्ने देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन । निवेदकले उठाएको विषयवस्तु चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने देखिएको हुँदा विपक्षी बनाइएका सबै निकायबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने मिति २०६६।१।२२ को आदेश ।
नेपाल सरकारलाई उपेक्षा गरी प्रधानसेनापतिबाट र प्रधानसेनापतिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा जङ्गी अड्डाबाट सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ९ को उपदफा (१) तथा दफा १० को उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने काम भएकोले तत्कालीन प्रधानसेनापति महारथी श्री रुक्माङ्गद कटुवाललाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१।६ को निर्णयानुसार सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (३) को प्रयोजनको लागि विभिन्न तीनवटा विषयमा सफाइको मौका दिई तोकिएको समयभित्र नेपाल सरकार समक्ष सफाइ पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प.सं.मं.प.वै. २०६६, च.नं.१५, मिति २०६६।१।६ को पत्रबाट श्री रुक्माङ्गद कटुवाल, प्रधानसेनापति, नेपाली सेनालाई लेखी पठाइएकोमा प्रधान सेनापति महारथी श्री रुक्माङ्गद कटुवालले नेपाल सरकार समक्ष मिति २०६६।१।८ मा पेश गर्नु भएको सफाइको सम्बन्धमा मिति २०६६।१।२० मा बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निम्न विषयमा निर्णय गरेको होः
§ नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१।६ को निर्णयानुसार प्रधानसेनापति महारथी श्री रुक्माङ्गद कटुवाललाई विभिन्न तीनवटा विषयमा सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिइएकोमा निजले मिति २०६६।१।८ मा पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नदेखिएकोले निजलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति पदबाट आजकै मितिबाट लागू हुने गरी अवकाश दिने ।
§ नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति श्री रुक्माङ्गद कटुवाललाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम प्रधानसेनापति पदबाट आजैका मितिमा अवकाश दिइएकाले रिक्त हुन आएको नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृत, रथी श्री कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्ने ।
§ प्रकरण १ र २ मा उल्लिखित विषयमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको क्रमशः च.नं.७२, ७३ मिति २०६६।१।२० को पत्रबाट प्रधानसेनापति श्री रुक्माङ्गद कटुवाल तथा रथी श्री कुलबहादुर खड्कालाई लेखी गएको । साथै सो निर्णय बमोजिमको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई गराउन च.नं. ७४ मिति २०६६।१।२० मा पत्राचार गरिएको । यसैबीच सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट नेपाल सरकारले अवकाश दिने निर्णय गरिएका नेपाली सेनाका महारथी श्री रुक्माङ्गद कटुवाललाई वर्तमान अवस्थामा यथावत् रूपमा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनु हुन भनी सोही रात निर्देशन दिएकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१।२१ मा बसेको बैठकले देहायबमोजिम निर्णय गरेकोः
“सम्माननीय राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवबाट मिति २०६६।१।२० को मध्यरातमा नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवालको नाममा दिइएको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सैनिक ऐन, २०६३ विपरीत भएको र त्यस्तो आदेश जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार नभएकोले नेपाल सरकार उक्त आदेशलाई गैरसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको ठहर गर्दछ । साथै, उक्त आदेशलाई अविलम्ब फिर्ता लिन सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष अनुरोधसाथ पत्राचार गर्ने निर्णय गर्दछ ।”
नेपाल सरकारको मिति २०६६।१।२१ को उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन हुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको च.नं. ७७ मिति २०६६।१।२१ को पत्रबाट पत्राचार समेत भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत मामलामा नेपाल सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नै छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६।१।२० र २०६६।१।२१ मा भएका निर्णयहरूको प्रतिकूल हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट थप कुनै निर्णय भएको छैन । अतः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१।२० को उल्लिखित निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सैनिक ऐन, २०६३ अनुकूल नै भएको हुँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को नाममा कुनै पनि किसिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने समेत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।
सम्मानीत अदालतबाट कारण देखाउ आदेश जारी हुँदा निवेदकले किटानीसाथ विपक्षी बनाइनु भएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूका नाममा सम्भवतः संवैधानिक परम्परा, प्रचलन एवं अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (Conventions) समेतको परिप्रेक्ष्यमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नु उपयुक्त नसम्झी निजबाट सोझै लिखित जवाफ माग नगरिएको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य विपक्षीहरूबाट मात्र लिखित जवाफ मगाउने आदेश भइरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य स्वतः समाप्त भैसकेको छ ।
यस कार्यालयबाट के कस्तो असंवैधानिक एवं गैरकानूनी कामकारवाही हुन गएको हो भन्ने कुरा निवेदनमा कतै उल्लेखसम्म पनि गर्न सक्नुभएको देखिँदैन । यस कार्यालयलाई विपक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी कारण, आधार देखाई निवेदक स्वयंले विपक्षी नै बनाउन नसकेको वा बनाउन आवश्यक नदेखेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै सन्दर्भ एवं सरोकार हुन नसक्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै स्वयं निवेदकले पक्ष कायम नगरेको कारणबाट नै यस कार्यालयको हकमा समेत कुनै आदेश जारी हुने अवस्था छैन ।
रिट निवेदकहरूले मूलतः इन्हुरेड इन्टरनेशनल समेतको तर्फबाट निवेदन दायर गर्नुभएको तथ्य स्वीकार गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा प्रस्तुत निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहेको भन्ने दाबी जिकीर लिनुभएको प्रश्न प्रारम्भतः नै अनुचित एवं आधारहीन देखिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४४ एवं धारा १६४, सैनिक ऐन एवं सैनिक नियमावली, २०२० समेत अन्तर्गत बहाल रहेका प्रधानसेनापति समेतको पदाधिकार सम्बन्धी विषयमा राष्ट्राध्यक्ष (राष्ट्रपति) को तहबाट भए गरेका निर्णय/निर्देशनका सम्बन्धमा उत्प्रेषण/ परमादेश लगायतका आदेशबाट मात्र प्रस्तुत विवादको संवैधानिकता एवं कानूनी वैधताको न्यायिक परीक्षण/पुनरावलोकन सर्वमान्य संवैधानिक विधिशास्त्रबाट समेत सम्भव नहुने व्यहोरा अनुरोध छ । तसर्थ संवैधानिक, विधिशास्त्रीय मान्यता, प्रचलन एवं सिद्धान्तले समेत उत्प्रेषण/परमादेशको परिधि बाहिरको मागदाबी हुँदा रिट निवेदन ग्रहणयोग्य छैन ।
मिति २०६६।१।२० को पत्रको फ्याक्स प्रतिलिपि एवं सार्वजनिक पत्र पत्रिकामा छापिएको समाचारका कुराहरूलाई नै एक मात्र आधार बनाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरिएको छ । तर सार्वजनिक सरोकारको विषयको हकदैया अन्तर्गत यस सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार माग गर्न आउने निवेदकले आफूले उठाएका वा अदालतमा प्रवेश गराएको विवादको सम्बन्धमा पुष्टि एवं प्रमाणित गर्नुपर्ने कारण, आधार एवं तथ्य तथा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । विषयवस्तुसित अर्थपूर्ण सम्बन्ध नभएको र तत्सम्बन्धी पूर्व शर्तहरू निजहरूले पूरा गरेको एवं त्यस्तो आधारको विद्यमानता रहेको भन्ने देखिँदैन ।
राज्यको कुनै अन्य निकाय वा पदाधिकारी वा व्यक्तिको नियुक्ती वा अवकाशका सम्बन्धमा राज्यको उच्चतम् पदाधिकारीको तहबाट भएको कामकारवाहीलाई लिएर उत्प्रेषण/परमादेशको आदेशको माध्यमबाट चुनौती दिन वा विवादमा ल्याउन मिल्दैन । प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने व्यक्तिलाई सरोकार नभई अन्य बेसरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो हक अधिकारको समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर परेको कारण नै नदेखाई दिएको निवेदनपत्र अन्तरिम संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) को प्रावधान आकर्षित हुन सक्दैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क अन्तर्गत सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा सोही अनुरूप आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी एवं कर्तव्यको निर्वाह भई आएको व्यहोरा विनम्र अनुरोध गर्दै सोही संविधानको धारा ३६ट बमोजिम यस कार्यालयको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्पादन हुने कामकारवाहीमा सहजकर्ता एवं सहयोगीको भूमिकासम्म निर्वाह गर्ने बाहेक यस कार्यालयको अन्य कुनै निर्णायक भूमिका नरहने र प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा पनि नरहेको हुँदा यस कार्यालयको नाममा निवेदन माग बमोजिम कुनै आदेश जारी हुने प्रयोजन समेत देखिँदैन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति एवं नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीका बीचमा मन्त्रिपरिषद् एवं नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्पादन हुने राज्य सञ्चालनसम्बन्धी व्यापक विषयका कामकारवाही एवं निर्णयका सम्बन्धमा थुप्रै औपचारिक/अनौपचारिक प्रक्रियाको माध्यमबाट कार्यसम्पादन हुने गर्दछ । नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा क्रमशः संवैधानिक परम्पराहरू स्थापित हुँदै बस्दै गएको अवस्थामा विवादित विषयको निर्णय हुनुअघि नियमित एवं पटक पटक निजहरूका बीचमा भेटघाट, छलफल भई सोको विवरण समेत यस कार्यालयमार्फत् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पठाइएको व्यहोरा विनम्र अनुरोध गर्दछु । रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको मिति २०६६।१।२० को पत्र पठाउनुभन्दा पहिले नेपाल सरकारबाट प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई अवकाश दिने तथा रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्ने भनी भएको निर्णय अन्तरिम संविधानमा भएको चौथो र पाँचौं संशोधनअनुसार सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन नगरी गरिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरसंवैधानिक तथा राष्ट्रको हितविपरीत हुने कुरा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति समेत रहनुभएको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०६६।१।७, २०६६।१।९, २०६६।१।१३ समेतको छलफलबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत गराइसकेको एवं सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग परामर्श गरेर मात्र यस समस्याको समाधान राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी सरकारले निर्णय लिने भनी विश्वास दिलाउनु भएको कुराहरूको संस्मरण गराउँदै लिखितपत्रमार्फत् समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भएको उल्लेखनीय हुन आउँछ ।
सर्वोच्च परमाधिपति र प्रधान सेनापतिबीचको सम्बन्ध र पत्राचारलाई संविधानले विस्तृत रूपमा परिभाषित एवं नियमित नगरेको स्थितिमा तथा सो सम्बन्ध निर्धारण गर्न सैनिक ऐन, २०६३ लाई अन्तरिम संविधान, २०६३ को चौथो र पाँचौं संशोधनअनुरूप संशोधन नगरेको अवस्थामा अधिकार बाँडफाँड, सामञ्जस्यता र सन्तुलनको सैद्धान्तिक रिक्ततालाई पूरा गरी बुझ्न संवैधानिक कानूनको विश्वव्यापी मान्यता, प्रचलन, सिद्धान्त एवं परम्पराको मद्दत लिँदै मनन गर्नु र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले संविधानको सार र विषयवस्तुमाथि कुनै निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका प्रक्रियात्मक त्रुटिलाई सच्याउन, सुधार गर्न, मिलाउन दिएको सल्लाह विचाराधिन रहेको अवस्थामा यथास्थिति कायम राख्ने उद्देश्यले निर्देशन जारी भई गएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट मिति २०६६।१।२० मा विवादित अवकाशसम्बन्धी निर्णय हुनुअघि नै संयुक्त सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा सम्मिलित अन्य दलहरूले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा ती दलका माननीय मन्त्रीज्यूहरूले भाग नै नलिएको अवस्थामा शान्ति सम्झौताको एकपक्ष रहेको राजनीतिक दलको निर्णय/निर्देशनअनुरूप अल्पमतमा परेको मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट उक्त निर्णय भएको अवस्थामा संविधान/सैनिक ऐन समेतको व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा समेत विचारणीय देखिने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । साथै, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दल समेतको तर्फबाट प्रस्तुत विषयमा उपयुक्त निर्णय लिन प्रमण्डलसहित सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई भेटी लिखित अनुरोध गरिएको समेत समग्र राजनीतिक परिस्थिति समेतको अध्ययन र मूल्याङ्कन भई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट निर्णय लिनुभएको हो ।
तसर्थ, प्रस्तुत निर्णय विशुद्ध कानूनी एवं संवैधानिक विषय मात्र समावेश भएको नभई देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, कानूनी एवं शान्ति–सुव्यवस्था, सैनिक संगठनको संवेदनशीलता, विस्तृत शान्ति सम्झौता आदि समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा समावेश भएको विषयमा तत्काल सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अपरिहार्य निर्णय लिनुभएको उल्लेखनीय हुन आउँछ । यस सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३६क, १६४ को उपधारा (२) र १६५ को उपधारा (२) का प्रावधानहरूको परिप्रेक्ष्यमा “राष्ट्राध्यक्ष” भएको एवं विशेष जिम्मेवारी बोकेको परिप्रेक्ष्यमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले अन्तरिम संविधानको प्रस्तावना, धारा १४४ को उपधारा (१), (२) र (३) तथा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) को मर्म र भावनाअनुरूप राष्ट्रको हितमा आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने अवस्था र परिस्थिति आइपरेको उल्लेखनीय एवं विचारणीय हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गर्दछु । तसर्थ उल्लिखित कारवाही एवं निर्णयसम्बन्धी विवादको विषय संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत विशुद्ध न्यायिक परीक्षण/मूल्याङ्कन हुनु पर्ने अवस्था छैन ।
लामो सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् संक्रमणकालमा शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको प्रमुख उद्देश्य समेत तोकी जारी भई लागू रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत गठित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको धारा ३८ र ४३ बमोजिम समेत राजनीतिक समर्थन एवं सहमति जुटाउन नसकी अल्पमतमा परिसकेको सरकारको तर्फबाट प्रधानसेनापतिलाई अवकाश दिने सम्बन्धमा भएको निर्णयको संवैधानिकता एवं कानूनी पक्ष त्रुटिपूर्ण एवं कानूनसम्मत नदेखिएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष आवश्यक निकासको निर्णय लिन लेखी गए लगत्तै पछि प्रधानसेनापतिका नाममा उल्लिखित पत्र लेखी गएकोले कार्यान्वयन भैसकेको देखिन्छ । त्यसपछिको राजनीतिक घटना विकासक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मिति २०६६।१।२१ मा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भैसकेको र निवेदकको माग बमोजिम आदेश समेत जारी नभई सो पत्र कार्यान्वयन भैसकेको समेत अवस्था छ । उपर्युक्त उल्लिखित परिस्थितिमा निवेदकहरूले विषयवस्तुको गम्भीरता, जटिलता एवं संवेदनशीलताको गहन अध्ययन/मूल्याङ्कन नगरी एवं विवादित संक्रमणकालीन अवस्थालाई अनदेखा गरी राजनीतिक विषयको विवादलाई प्रस्तुत गरी रिट निवेदन दिनुभएको प्रस्तुत विषय न्यायिक पुनरावलोकनको परिधि बाहिरको देखिन आउँछ ।
उपर्युक्त कानूनी एवं संवैधानिक कारण तथा आधार बाहेक नवोदित गणतन्त्रात्मक राष्ट्रको राष्ट्रपति (राष्ट्राध्यक्ष) एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत बीचको संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक, अन्तरक्रिया एवं अन्तर्सम्बन्ध, प्रक्रियाहरू एवं अधिकारक्षेत्र विशुद्ध कानूनी, संवैधानिक औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने विषय नभई राजनीतिक पक्ष समेत समाविष्ट हुने हुन्छ । यस्ता कतिपय निर्णय र विषयहरूका सम्बन्धमा अनौपचारिक रूपमा समेत छलफल/परामर्श भई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु अघि, निर्णयको दौरानमा तथा निर्णय भइसकेपश्चात् पनि पुनर्विचार/ पुनरावलोकनको लागि राष्ट्राध्यक्षको तहबाट लेखी पठाउने, अनुरोध गरिने, राष्ट्राध्यक्षको त्यस्तो सुझाव/परामर्श स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन गरिने लोकतान्त्रिक संवैधानिक परम्पराको रूपमा अन्य मुलुकको संवैधानिक शासन व्यवस्थामा लामो समयदेखि अभ्यास भएगरेको र गरिने विषय रहिआएको सन्दर्भमा विचारणीय हुन आउँछ । गणतन्त्रात्मक मुलुकको संविधान एवं संवैधानिक परम्पराको सामान्य अध्ययन एवं अवलोकनबाट पनि उल्लिखित संवैधानिक अभ्यास/परम्परा, प्रचलन सम्बन्धी लामो परम्पराको पुष्टि हुन्छ । यी विषयहरूमा विशुद्ध कानूनी एवं संवैधानिक तर्कका आधारमा मात्र विवादको निरूपण हुनसक्ने विषय नभएको व्यहोरा समेत विनम्र अनुरोध गर्दै कानूनी, संवैधानिक कारण, आधार एवं संवैधानिक कानूनका मान्य सिद्धान्त समेत विपरीत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा सम्बोधन गरिएको नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा पद धारण गर्ने व्यक्ति नभई नेपाली सेनाको मुख्यालय हो । निवेदनमा उल्लिखित प्रकरण प्रकरणहरूमा निवेदकले दावी गरेबमोजिम नेपाली सेना, जङ्गी अड्डाले कुनै पद धारण गर्ने, जङ्गी अड्डालाई नेपाल सरकारले कुनै पदबाट हटाउने, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट जङ्गी अड्डालाई कुनै पदमा रही रहन भनी निर्देशन हुने तथा कुनै पद धारण गर्ने भन्ने प्रसंग नै रहंदैन । उल्लिखित सन्दर्भमा नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा, भद्रकालीलाई सम्बोधन गरी जङ्गी अड्डाको नाममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट कुनै पत्राचार नगरिएको अवस्थामा पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र सो व्यहोराको पत्रको प्रतिलिपिको हवाला दिई विषयवस्तुको सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै नभई सोसँग अर्थपूर्ण सम्बन्ध नरहेका रिट निवेदकहरूले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचार माग गर्न आउँदा आफूले उठाएका विवादको विषयका सम्बन्धमा पूरा गर्नुपर्ने पूर्वशर्तहरू समेत पूरा नगरी दायर गरेको प्रस्तुत आधारहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
नेपाली सेना जङ्गी अड्डा संविधान तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभई पालना गर्ने निकायको रूपमा रहेको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सैनिक ऐन, २०६३ को परिधिभित्र रही संविधान तथा कानूनको अक्षरसः पालना गर्दै आएकोमा यस जङ्गी अड्डाको के कस्तो कामकारवाहीबाट संविधानको के कुन प्रावधान के कसरी उल्लंघन हुन गएको हो र के कति कारणले यस जङ्गी अड्डालाई विपक्षी बनाउनु परेको हो भन्ने खुलाउन नसकी विपक्षी नै बनाउनु नपर्ने निकायलाई विपक्षी बनाई दायर भएको आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाली सेना जङ्गी अड्डाको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ को उपधारा (१) बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भई ऐ.को धारा १६४ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाले यो संविधान लागू हुँदाका बखत कायम रहेका कानूनहरू खारेज या संशोधन नभएसम्म कायम रहने भए तापनि यो संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन महिना पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (मिति २०६५।०२।१६ मा भएको चौथो संशोधन) सँग बाझिएको सैनिक ऐन, २०६३ का प्रावधानहरू मिति २०६५।५।१६ बाट बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य भएको सन्दर्भमा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८(१), दफा ८(३) र दफा ११(३) को व्यवस्था संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) को (१क), (२) र (३) सँग बाझिएको हुनाले उक्त दफाहरू उल्लिखित मितिबाट स्वतः खारेज भैसकेको मान्नुपर्ने अवस्था यसै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर समेतबाट पुष्टि हुने व्यहोरा विनम्र अनुरोध गर्दछु ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६५ को उपधारा (२) मा विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस संविधानमा व्यक्त भएका कुराहरूको अधिनमा रही कानून व्याख्या सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था नेपाल कानूनको व्याख्यामा लागू भए सरह यस संविधानको व्याख्यामा पनि लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको, संविधानमा प्रधानसेनापतिको नियुक्तीको सम्बन्धमा व्यवस्था भई अवकाश वा बर्खासीको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नभएको र सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपधारा (३) को व्यवस्था उल्लिखित आधारबाट स्वतः खारेज भई सकेको हुँदा तत्सम्बन्धमा कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को प्रावधान आकर्षित हुने भई कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ मा रहेको कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नियुक्त गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा सो बखत नियुक्ती गर्ने अख्तियार पाएका अधिकारीले आफूले वा त्यस्तो अख्तियार पाएको अरुले नियुक्ती गरेको मानिसलाई सस्पेण्ड वा बर्खास्त गर्न पाउँछ भन्ने व्यवस्थाको आधारमा नियुक्ती गर्ने अधिकारीको रूपमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू रहनु भएको प्रधानसेनापतिको पदमा कार्यरत् लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तालाई पदबाट हटाउने अधिकार पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिमा मात्र रहेको स्पष्ट छ ।
उपर्युक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था विपरीत तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् (नेपाल सरकार) बाट मलाई प्रधानसेनापतिको पदबाट अवकाश दिने अभिप्राय राखी यस सम्मानीत अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेका विषयहरूलाई आधार कारण देखाई मिति २०६६।०१।०६ गते स्पष्टीकरण सोधिएकोमा मैले तोकिएको समयभित्रै भएको सम्पूर्ण सत्य साँचो व्यहोरासहितको सफाइ पेश गरिसकेपछि सोको न्यायोचित् रूपले अध्ययन एवं मूल्याङ्कन नभई मिति २०६६।०१।२० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी रूपले मलाई प्रधानसेनापतिको पदबाट अवकाश दिने निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६६।०१।२० को पत्रबाट मलाई अवकाश पत्र दिइएकोमा नेपाली सेनाका परमाधिपति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट वर्तमान अवस्थामा यथावत् रूपमा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनु हुन भनी निर्देशन भएअनुसार यथावत् रूपमा प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्दै नेपालको वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा कत्ति पनि विचलित नभई राष्ट्रको सेवामा समर्पित रहिआएको व्यहोरा अनुरोध गर्दै मलाई प्रधानसेनापतिको पदबाट अवकाश दिने गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संविधान तथा कानूनप्रतिकूल निर्णय आरम्भतः अमान्य (ab-initio-void) रहेको हुँदा संविधान तथा कानूनप्रतिकूलको मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई कायम राख्ने अभिप्रायले दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता र मेरो नेतृत्वमा रहेको नेपाली सेना, जङ्गी अड्डा नेपालको संविधान तथा कानूनद्वारा स्थापित सोहीबमोजिमको कर्तव्य पालन गर्ने निकायको रूपमा रहेको र मैले नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको हैसियतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र सैनिक ऐन, २०६३ को परिधिभित्र रही संविधान तथा कानूनको अक्षरसः पालना गर्दै गराउँदै आएकोमा मेरो के कस्तो कामकारवाहीबाट संविधानको के कुन प्रावधानको के कसरी उल्लघंन हुन गएको हो र के कति कारणले मलाई विपक्षी बनाउनु परेको हो भन्ने खुलाउन नसकी, नेपालको अन्तरिम संविधान एवं सैनिक ऐन समेतले व्यवस्थित गरेको नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिको पद एवं हक सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया प्राप्त हुन नसक्ने कानूनी व्यक्तिको रूपमा दर्ता भएको एक संगठित संस्थाबाट, विपक्षी नै बनाउनु नपर्ने लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तालाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत आधारहीन र हकदैयाविहीन रिट निवेदन खारेजभागी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवालको लिखित जवाफ ।
निवेदक श्रीकृष्ण सुवेदी समेत विपक्षी नेपाली सेना जङ्गी अड्डा समेत भएको रिट नं. ०६५–WO–७०९ को उत्प्रेषण विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालयको च.नं.२८८ मिति २०६६।७।१५ को पत्रसाथ यस कार्यालयमा पठाइएको मिति २०६६।३।४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिलिपि यसै साथ पठाइएको छ भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं.३३५३ मिति २०६६।७।१६ को पत्रसाथ निर्णयको प्रतिलिपि यस अदालतमा प्राप्त भएको ।
संवत् २०६५ सालको रिट नं.७०९ समेतको रिट निवेदन सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०६६।७।१९ को पत्रमार्फत माग भई आएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।३।४ को निर्णयको प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न राखी पठाईएको भनी बोधार्थ तथा कार्यार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई नेपाल सरकारको मिति २०६६।३।४ को निर्णयानुसार बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्न भनी दिई यस अदालतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट च.नं. ९५ मिति २०६६।७।२० को पत्रसाथ निर्णयको प्रतिलिपि पनि प्राप्त भएको ।
निवेदकहरू रामकृष्ण काफ्ले र विदुर अधिकारीले यस अदालतबाट तोकिपाएको २०६६।१०।१३ गतेको तारिख गुजारी बसेको देखियो ।
प्रस्तुत विवादमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट साविक पदमा निरन्तरता दिनु भनी निर्देशपत्र दिइएका तत्कालीन प्रधानसेनापतिले नै अवकाश प्राप्त गरिसकेको लगायतका केही विषयहरूको वर्तमान अवस्थामा सान्दर्भिकता रहेको नदेखिएपनि निवेदन दावीको मूल विषय अर्थात् संविधानको धारा ३६क. बमोजिम राष्ट्रपतिलाई प्राप्त संविधानको संरक्षण र पालन गर्नुपर्ने कर्तव्यको प्रयोग, कार्यक्षेत्र र त्यसको सीमा सम्बन्धी महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्याको प्रश्नको सान्र्दभिकता समाप्त भैसकेको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । संक्रमणकालमा मुलुकमा भर्खरै संस्थागत हुन लागेको गणतन्त्रको धरोहर वा प्रतिकका रूपमा रहको राष्ट्रपतीय संस्थाको संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठाइएका विवादहरूको संवैधानिक र न्यायिक सम्बोधनबाट सो संस्थाप्रतिको जनविश्वास र आस्थालाई बलियो बनाउनमा मद्दत नै पुग्न जाने भई प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको गणतन्त्रात्मक संवैधानिक विकासक्रमले स्थायित्व प्राप्त गर्ने अपेक्षा लिनु अस्वाभाविक हुँदैन । संक्रमणकालीन अवस्थामा कुनै संवैधानिक जटिलता आई संविधानबमोजिमको शासन व्यवस्था कायम गराई देशलाई संवैधानिक मार्गमा अग्रसर गराइरहन तथा वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेष स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूलाई संरक्षण गर्नका लागि पनि राष्ट्रपतीय संस्थाको भूमिका सम्बन्धमा अझ स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ प्रस्ततु निवेदनमा सन्निहीत रहेको संविधानको धारा ३६क को उपधारा (३) को राष्ट्रपतिको सविधानको संरक्षण र पालना गर्ने प्रमुख कर्तव्यको कार्यक्षेत्र र सीमाका सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुन आवश्यक र वाञ्छनीय देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माको राय ।
प्रधानसेनापतिको अवकाश सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिकाको स्पष्टताको निमित्त सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (३) मा संशोधन भैसकेको अवस्थामा त्यसै विषयमा राष्ट्रपतिबाट दिइएको निर्देशपत्र समेत निस्प्रयोजित भैसकेको र भविष्यमा प्रयोग हुने संवैधानिक भूमिकाको खोजी गरिरहनु उचित पनि हुँदैन । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अनुसार कसैको हक हितको प्रचलन गराउनु पर्ने अथवा त्यस्तो हक हितको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था समेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माबाट यस विषयमा पूर्ण इलासबाट व्याख्या हुनु पर्ने भनी भएको आदेशसँग मेरो असहमति हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको रायसहितको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।१२।३१ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०६७ साल साउन २०,२१,२३,२४,२५,२८,३०,३१ र भाद्र १ गते सुनुवाई हुँदा निवेदक तथा प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नु भएको बहसको सारसंक्षेप देहायबमोजिम रहेको छ :
निवेदकहरूका तर्फबाट निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण सुवेदीले जन आन्दोलनको परिणाम स्वरूप विद्रोही शक्तिसँग सम्झौता गरी संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको परिकल्पना जनताले गरे । सरकार र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सभ्झौताको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको स्थिति हो । संविधानको प्रस्तावना र विस्तृत शान्ति सम्झौताका बुँदाहरू समेत एकै प्रकृतिका छन् । जनप्रतिनिधिद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संविधानको उद्देश्य रहेको छ । संविधानको धारा ३६क मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था जनप्रतिनिधिले नै जन्माएको हो । कार्यकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई दिएको २०६६।१।२० को पत्रको विपरीत राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना जङ्गी अड्डालाई लेखेको निर्देशपत्र संविधान एवं शान्ति सम्झौताविपरीत छ । सेनापतिलाई हटाउने विषयमा नेपाल सरकारले कानूनी त्रुटि वा प्रक्रियागत त्रुटि गरेको भए यस अदालत समक्ष आउन सक्ने अवस्थालाई राष्ट्रपतिले आफैं प्रयोग गरेको स्थिति छ । अठारवटा राजनीतिक दलको सहमति एवं प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्ने भनाईका आधारमा राष्ट्रपतिले कार्यकारीको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको स्पष्ट देखिन्छ । नियुक्ती गर्नेले वर्खास्त गर्न सक्ने कुरा संविधानले बोलेको छैन, यो सवै अवस्थामा लागू हुने अवस्था पनि रहँदैन । संवैधानिक एवं राजनीतिक घटनाक्रम तथा निवेदन दिंदाको अवस्था परिवर्तन भए पनि २०६६।१।२० को राष्ट्रपतिले दिएको पत्रको संवैधानिक परीक्षण हुनु आवश्यक छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री रामनारायण विडारीले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०६६।१।२० मा प्रधान सेनापतिलाई यथावत् काम गर्नु भनी लेखेको पत्रबाट संवैधानिक विवाद शुरु भएको स्थिति हो । उक्त पत्रमा राष्ट्रपतिले आफूलाई राष्ट्राध्यक्ष र सेनाको परमाधिपतिको रूपमा देखाए पनि आलंकारिक पदमा बसेको व्यक्तिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संविधान तथा सैनिक ऐन, २०६३ ले दिएको छैन । संविधानको चौथो संशोधनले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नु अगावै बनेको सैनिक ऐनले राष्ट्रपतिले यो यो काम गर्ने छन् भनी विधायिकाको मनसाय थियो भनी कल्पना गर्नु हुँदैन । प्रधान सेनापति नियुक्ती गर्ने प्रक्रियामासम्म राष्ट्रपतिको कार्य देखिन्छ भने अवकाशको कुरा कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने कुुरामा द्विविधा रहने अवस्था छैन । संविधान तथा ऐनले राष्ट्रपतिलाई उन्मुक्ति दिएको स्थिति समेत छैन । सैनिक ऐन, २०६३ को प्रस्तावनाको कार्यन्वयन राष्ट्रपतिले नभै कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने हो । संवैधानिक प्रावधान वा कानूनी व्यवस्था केही उल्लेख नगरी अठार वटा राजनीतिक दलको सहमतिले पत्र लेखेको भन्न मिल्दैन । उक्त पत्र संविधानको कसीमा परीक्षण हुनुपर्ने अवस्था छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री दिनमणि पोखरेलले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०६६।१।२० मा नेपाली सेना जङ्गी अड्डामा प्रेषित पत्रले संविधानवादको मान्यतालाई उल्टो दिशातर्फ लगेको छ । संविधानको प्रस्तावना एवं विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीतको कार्यले संवैधानिक मान्यता पाउन सक्दैन । कार्यकारी अधिकारको बारेमा विवाद उत्पन्न गराई संविधान निर्माण गर्ने कार्य लम्ब्याउने र शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने प्रकृतिको राष्ट्रपतिद्वारा प्रेषित पत्र बदर गर्नुपर्ने स्थिति छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको Disciplinary Action रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । कार्यकारी मन्त्रिपरिषद्को Authority Exercise गरी Chief of Army लाई यथावत् राख्ने राष्ट्रपतिको कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसमेत विपरीत छ । सरकार अल्पमतमा परेको छ कि छैन भनी Test गर्ने अधिकार विधायिकालाई मात्र रहेकोमा अरु अङ्गको अधिकारसमेत प्रयोग गरी आलंकारिक परमाधिपतिको हैसियले प्रधान सेनापतिलाई यथावत रहन निर्देश गरेको कार्य बदर हुनुपर्ने स्थिति छ । राष्ट्रपतिले पाउने उन्मुक्तिसँग प्रस्तुत विषयलाई जोड्न मिल्दैन । Doctrine of Necessity को सिद्धान्त अनुसार गरिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेपनि त्यसको Objective ground देखाउन सकेको अवस्था छैन । Legal ground मा गरिएको कारवाहीको विषयले देश दुर्घटनामा छ भनी काल्पनिक आधारमा आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । विनोद कार्की र राजीव पराजुलीको मुद्दामा प्रस्तुत सिद्धान्तको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमले भविष्यमा समेत निरन्तरता पाउने स्थिति रहनु हुँदैन । निवेदन माग बमोजिम २०६६।१।२० को पत्र बदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण काफ्लेले मन्त्रिपरिषद्ले प्रधान सेनापतिलाई पदबाट हटाउन गरेको निर्णय गैरसंवैधानिक नै भएपनि त्यसलाई सच्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । विधेयक प्रमाणित गर्ने धारा ८७ को कार्य बाहेक अन्य काम राष्ट्रपतिले गर्न पाउने स्थिति छैन । जसले नियुक्ती गर्छ, उसैले वर्खास्त गर्न सक्छ भन्ने नितान्त यान्त्रिक तर्क गर्न मिल्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने भनेको कानूनबमोजिम दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हो । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रेषित लिखित जवाफमा काल्पनिक आधारमा आवश्यकताको सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो सरकारले २०६६।१।२० मा गरेको निर्णयउपर अदालतमा विवाद विचाराधिन रहेको अवस्था पछि बनेको सरकारले अघिल्लो निर्णय बदर गरेको २०६६।३।४ को निर्णय समेत बदरको माग गरी रिट निवेदन दायर गरेको अवस्था छ । प्रधान सेनापतिको अवधि सकिएको भनी निवेदन जिकीर निष्प्रयोजित भन्न मिल्दैन । राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को अधिकारबीचमा स्पष्ट सीमा रेखाको व्याख्या हुनु पर्ने स्थिति छ । राष्ट्रपतिले आफूले नगरेको कामको हकमा मात्र उन्मुक्ति पाउने हो, आफैंले गरेका विवादमा आएका कामको बारेमा उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री तुलसी भट्टले प्रधान सेनापतिको नियुक्ती मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १४४ (५) ले अन्य कुराहरू कानूनद्वारा व्यवस्थित हुने भन्ने प्रावधान बमोजिम सैनिक ऐन, २०६३ वाहेक अन्य कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग हुने अवस्था छैन । सैनिक ऐन, २०६३ मा २०६६।१०।७ मा भएको संशोधनलाई हेरेर प्रस्तुत विवादको निप्टारा गर्न मिल्दैन । शान्ति सम्झौता निष्कर्षमा पुर्याउने र समयमै स्थायी संविधान जारी गर्ने अन्तरिम संविधानको लक्ष्य हो । मन्त्रिपरिषद्ले सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी प्रधान सेनापति हटाई अर्को सेनापतिलाई का.मु.को पदभार दिने गरेको निर्णय अदालत बाहेक अन्यत्र चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिलाई सेनाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र परिचालन गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छैन । यो विवादले सेनाको लोकतान्त्रिकरणमा सहजीकरण गर्न हालसम्म असर परिरहेको स्थिति छ । सरकारले गर्ने काम बाहेक राष्ट्रपतिले अन्य स्वतन्त्र हिसावले काम गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्रपतिको कदम कुनै पनि हिसावमा संविधानअनुकूल छ भन्न मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवप्रसाद चौलागाईले जन आन्दोलनको फलस्वरूप सहमतिको दस्तावेजको रूपमा आएको अन्तरिम संविधानको व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट उल्लघंन भएको छ । प्रस्तुत संस्कारले प्रश्रय पाउने किसिमबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अन्यथा गरिएको छ । संविधानको धारा ३७ बमोजिम कार्यकारी अधिकार प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशको पालना गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले दलगत वहानाको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छल्ने काम भएको छ । निरकुंश राष्ट्रपतिको परिकल्पना नगरेको अवस्थामा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी राष्ट्रपतिबाट प्रेषित २०६६।१।२० को पत्र बदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र भट्टराईले सेना कार्यपालिकाको मातहतमा नरहने संविधानको संरचना हो कि भन्ने अर्थ गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । सैनिक शक्ति भनेकै कार्यकारी शक्ति हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिद्वारा जारी २०६६।१।२० को पत्रमा संवैधानिक वा कानूनी धरातल केही उल्लेख छैन । राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद् बीच कुरा नमिलेको आधारमा मनोगत ढंगले अन्य दलको सहमती भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश नै नगरेको विषयमा विशिष्ट अधिकार प्रयोग गर्ने गरी भएको राष्ट्रपतिको कदम कानूनसम्मत छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा लोकतन्त्रको मान्यता एवं संविधानको प्रस्तावना विपरीत भएको राष्ट्रपतिको कार्यको बारेमा न्यायिक व्याख्या हुनु जरुरी छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री रविन सुवेदीले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघेर प्रधान सेनापतिलाई पत्र लेख्नु भएको छ । प्रस्तुत विषयमा राजनीतिक मात्र नभै संवैधानिक विवाद समेत समावेश भएको स्थिति छ । Doctrine of Necessity को सिद्धान्त आकर्षित हुने अवस्था र परिस्थिति देखिएको छैन । अर्को कुरा विकल्प छउञ्जेल आवश्यकताको सिद्धान्तको प्रयोग गर्न पाईदैन । राष्ट्रपतिले प्रेषित गरेको पत्र Separation of power and check and balance को सिद्धान्तविपरीत छ । प्रधान सेनापतिलाई अवकाश दिने विषयको ल्यतष्अभ राष्ट्रपतिले पहिले नै दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय असंवैधानिक भए प्रधान सेनापतिलाई अदालत आउने विकल्प खुला नै रहेको अवस्था न्यायिक अधिकार समेत राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको स्थिति हुँदा उक्त २०६६।१।२० को पत्र बदर हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री बोर्णबहादुर कार्कीले विगत लामो संवैधानिक विकासक्रमको तीतो अनुभवले गर्दा हालको अन्तरिम संविधानमा विधेयक प्रमाणित गर्ने कुरामा समेत राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छैन । राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेकले काम गर्न पाउने व्यवस्था संविधान तथा सैनिक ऐनले दिएको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अनौपचारिक परामर्श भएकै स्थिति भए पनि निर्णयको प्रश्नमा राष्ट्रपतिको सल्लाह मान्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था छैन । सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत रहेको स्थितिमा कानूनी वा संवैधानिक धरातल बिना प्रधान सेनापतिको अवकाश, थमौतीको अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुने कुरा पनि भएन भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता डा.युवराज संग्रौलाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राष्ट्र प्रमुख कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नरहने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान संविधान Transitional Phase मा जारी भएकोले यसको व्याख्या प्रजातान्त्रिक मान्यताको आधारमा हुनु जरुरी छ । विवादको विषय हारजीतको विषय नहुँदा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को स्थान के हुने भन्ने विषयमा विषद व्याख्या हुनु जरुरी छ । राष्ट्रपतिले शंका गरी फिर्ता गर्ने वा पुर्नविचार गर्ने संवैधानिक आधार छैन । २०६६।१।२० को पत्रमा राष्ट्रपतिले आफूमा रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गरेको भन्ने भनाई नरही दलको दवावको आधारमा गरेको भन्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयउपर राष्ट्रपतिले सम्झाउने प्रयाश समेत गर्नु भएन । अठारवटा राजनीतिक दलको Reaction लाई Act गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले राजनीतिक व्याख्या गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । स्पष्टीकरण माग गरी प्रधान सेनापतिलाई हटाउने र अर्को सिनियर व्यक्तिलाई कायम मुकायम दिने निर्णय यदि असंवैधानिक थियो भने Test गर्न सकिने थियो । मन्त्रिपरिषद्ले निकाल्ने र राष्ट्रपतिले यथावत् राख्ने भनी एकै पटक दुई निकायले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिको बारेमा व्याख्या हुनु जरुरी छ । कार्यकारी अधिकार विग्रेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले धेरै भूमिका खेल्न सक्ला तर सामान्य अवस्थामा यो संविधानअनुकूल देखिँदैन । राष्ट्रपति राजनीतिक दलबाट अभिप्रेरित हुनु भएको भन्ने २०६६।१।२० को पत्र व्यहोराले वोलेको छ । यस्तो कार्यको बारेमा विधायिकालाई जानकारीसम्म दिने काम गरिएन । संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्नेले अर्कोले लाए सिकाएको काम गर्ने होइन । आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्थ्यो, गरिएन । External कुराको आधार लिएकै कारणले राष्ट्रपति विवादमा तानिएको अवस्था छ । राष्ट्रपतिको पदलाई विवादमा ल्याउने काम स्वयं राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को कार्यले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गलत थियो भने अठार वटा राजनीतिक दल सदनमा नगई राष्ट्रपति कहाँ जानु पनि गल्ती देखिन्छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई Exile गराउने काम राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् र राजनीतिक दलहरूबाट भएको छ । यी निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको अवस्था समेत छैन । राष्ट्रपतिको हैसियत र परम सेनाधिपतिको हैसियत बेग्लै हो भन्ने कुरामा पनि राष्ट्रपति अलमलिनु भएको छ । प्रस्तुत संविधानको व्याख्या हुँदा Harmonious Theory अनुसार गर्नुपर्ने अवस्था छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री रमणकुमार श्रेष्ठ प्रस्तुत विवादमा संविधानको धारा १, ३३ र ३६ विशेष रूपमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिद्वारा प्रेषित २०६६।१।२० को पत्रले सिर्जित समस्याले हालको मन्त्रिमण्डल गठन समेत हुन सकेको छैन । सहमतिको कुरा यही राष्ट्रपतिको कदमले पछाडि धकेली दिएको छ । अन्तरिम संविधान संशोधन हुँदा सैनिक ऐन संशोधन नभएको कारणले पनि केही समस्या सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रेषित लिखित जवाफ व्यहोरामा समेत संवैधानिक आधार उल्लेख नगरी राजनीतिक कुरा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई Stay Order जस्तो गरी यथावत राख्ने गरी भएको राष्ट्रपतिको निर्णयमा सैनिक ऐनको व्यवस्था समेत उल्लेख भएको छैन । जसले नियुक्ती गर्छ उसैले हटाउन पाउँछ भन्ने कुरा विपक्षीहरूबाट उठेको भएपनि यो तर्क निरपेक्ष रूपमा लागू हुन सक्दैन । सेनाको बारेमा अन्य केही मुलुकको व्यवस्था हेर्दा पनि स्पष्टीकरण दिने व्यवस्था छैन । हाम्रो सैनिक ऐन, २०१६ मा पनि सेनाको पदाधिकारीलाई हटाउन स्पष्टीकरण लिनु पर्ने प्रावधान थिएन । ऐनमा व्यवस्था नभएको अवस्थामा मात्र नियुक्ती गर्नेले हटाउन पाउने अवस्था रहन्छ । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को विस्तृत व्याख्या भै टीका पोखरेलको मुद्दामा यस अदालतबाट बोलिएको अवस्था छ । २०६३।२।४ को प्रतिनिधिसभाको घोषणाले राजाको सम्पूर्ण अधिकार नरहने र सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था गरेको छ । २०४७ सालको संविधानमा जस्तो राष्ट्र प्रमुखलाई उन्मुक्तिको व्यवस्था वर्तमान संविधानमा राखिएको छैन । संविधानको धारा ३६क को उपधारा (३) मा संविधानको संरक्षक र पालना गर्ने कर्तव्य तोकेको प्रावधानलाई टेकी अरु अड्डाको अधिकार समेत आफैंले प्रयोग गरेको स्थिति छ । राष्ट्रपतिको कदमले द्वैध शासनको खतरा उत्पन्न हुने स्थिति भएकै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा १४४ को प्रावधानसँग सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८ बाझिएको छ भनी विपक्षी तर्फबाट उठाएको तर्कमा कुनै वोधगम्य आधार छैन । धारा ३६क को उपधारा (३) ले राष्ट्रपतिलाई दायित्व तोकेको स्थिति हो । यो दायित्व पूरा भयो भएन भनी अदालतले Test गर्ने विषय पनि होइन । संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लिखित अच्यूतप्रसाद खरेलको नजीरमा उल्लिखित सिद्धान्त अनुसार पनि निर्णय कानूनसम्मत हुनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई २०६६।१।२० मा राष्ट्रपतिले लेखेको पत्र व्यहोराबाटै राष्ट्रपति आफू राजनीतिक दलबाट प्रेरित भएको भन्ने देखिन्छ । धारा ३६क को गलत व्याख्या गरी पत्र लेखी निर्देश गर्नु भएको छ । स्वतन्त्र हैसियत राख्नु पर्ने राष्ट्रपतिले दलको भूमिका निभाएको स्थिति देखिएको छ । २०६०।१।२० को निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको अवस्था समेत छैन भनी बहस गनुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेलले प्रस्तुत विवादमा Doctrine of Necessity को कुरा विपक्षी विद्वानहरूले भनी सकेपछि अव राष्ट्रपतिको थप अधिकारको व्याख्या हुनु पर्छ भन्ने भनाई स्वयम् खण्डित भएको छ । यो विवादबाट सेना भड्काउने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ, प्रधानमन्त्रीबाट भएको होइन । यदि तत्कालको प्रधानमन्त्रीले आफूले राजीनामा नदिएको भए स्थिति तनावपूर्ण हुने थियो । संविधान भनेको कानूनको भाषा मात्र होइन । एउटा नम्र्स पनि हो । राजीव पराजुलीको मुद्दामा संवैधानिक एवं कानूनी आधार विना कसैले पनि काम गर्न नपाउने भनी सिद्धान्त स्थापित भैसकेको छ । Cabinet ले गरेको निर्णयलाई अल्पमत र वहुमतको आधारमा भएको भन्ने अर्थ गर्नु पनि हुंदैन । प्रधान सेनापतिले आफूलाई अन्याय भएको कुरा त अदालतमा आई भन्न सक्नु पथ्र्यो । त्यो नगरी गलत बाटोबाट निकास खोज्ने प्रयास गरिएको छ । संविधान र कानूनको दायराको आधारमा प्रस्तुत निवेदन जारी हुने अवस्था छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकार एवं राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइरालाले निवेदन माग दावीमा नेपाली जंङ्गी अड्डाले सरकारको निर्णय मानेन् भन्नु भएको छ । धारा ३६क को उपधारा (३) ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षण गर्ने गहन भूमिका दिएको छ । राष्ट्रपतिको काम संविधानले स्पष्ट गरेको छ । राष्ट्रपति सर्वोच्च परम सेनापति हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली सेनाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र परिचालनसम्बन्धी कुरा राष्ट्रपतिमा राखी दियो । निवेदकले मन्त्रिपरिषद्को २०६६।१।२० को निर्णयलाई चुनौती दिनु भएको छैन । सफा हातबाट निवेदक अदालत प्रवेश गर्नु भएको छैन । माओवादी सेनासँग लडेर आएको सेनाको प्रमुखलाई हटाउने निर्णय नै दुरासययुक्त थियो भन्न सकिन्छ । रक्षा मन्त्री र सो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई पनि विपक्षी बनाइएको छैन । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६ को व्यवस्थाअनुसार नियुक्ती गर्नेले वर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको भए निज उपर महाअभियोग लगाउन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था समेत छ । राष्ट्रपतिलाई उन्मुक्तिको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा नभए पनि यसलाई अन्य देशमा भएको अभ्यासलाई पनि हेर्नु पर्छ । अभ्यासबाट विकास हुने कुरा हो । उन्मुक्तिको विशेषाधिकार राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका राजदूतहरूले पाउन सक्ने अवस्था छ भने राष्ट्रपतिलाई संविधानबमोजिम काम गर्न उन्मुक्ति छैन भन्न सकिँदैन । २०६६।१।२० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अर्को मन्त्रिपरिषद्ले २०६६।३।४ मा प्रारम्भदेखि नै बदर गरेको अवस्था छ । अच्यूतप्रसाद खरेलको मुद्दामा एउटा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अर्को मन्त्रिपरिषद्ले बदर गर्न सक्ने भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ । निवेदन निष्प्रयोजित हुने अवस्था समेत छ । राष्ट्रपतिको कदम गैरसंवैधानिक भए निजलाई प्रधानमन्त्रीले महाअभियोग लगाई संसदमा लैजान सक्नु पथ्र्यो । यो निवेदन दर्ता गर्न इन्हुरेड इन्टरनेशनलाई हकदैया छैन । रिट जारी हुँदाको अवस्थामा समेत आदेश निष्प्रयोजित हुन्छ । राष्ट्रपतिले लेखेको चिठ्ठीमा Apparent error छैन । अधिकारपृच्छा अन्तर्गत मर्का पर्ने पक्ष कुलबहादुर खड्का निवेदन लिएर आउनु पथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले दिएको सुझावको विषय हुँदा प्रस्तुत निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने बहस गर्नुभयो ।
विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले राष्ट्रपतिले लेख्नु भएको पत्र बदरको माग उठाउनु भएको छ । प्रस्तुत विषय न्याय निरोपणको विषयभित्र पर्दैन । वर्तमान संविधान आउनु भन्दा अगाडि सैनिक ऐन आइसकेको थियो । राष्ट्रपतिको व्यवस्था चौथो संशोधन पछि मात्र भयो । संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष अधिकार नदिए पनि राष्ट्रपतिलाई सरकारको तीनै अङ्गका कामकारवाहीमा जोडेको स्थिति छ । धारा १४४ को उपधारा (१क) ले सेनासम्बन्धी केही अधिकार दिएको छ । उपधारा (२) मा नियुक्तीको व्यवस्था गरी उपधारा (३) मा सेनाको परिचालनको अधिकार पनि राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८ मा राष्ट्रपतिलाई जोडेको अवस्था छ । राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यपालिकीय अधिकार अन्तर्गत नै पर्ने हुनाले राष्ट्रपतिबाट लेखिएका लिखित पत्रहरू यस अदालतबाट परीक्षण हुने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापतिलाई लेखेको पत्र त मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधार हो ।
राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले वर्तमान राष्ट्रपतिको कामकारवाही न्याय निरोपणको विषय हुन सक्दैन । राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । निरंकुश राष्ट्रपतिको कल्पना संविधानले गरेको होइन । भारतको राष्ट्रपतिको संवैधानिक status र हाम्रो संविधानमा रहेको राष्ट्रपतिको Status फरक छ । राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी व्यवस्थापकीय कुनै अङ्गसँग जोडिएको छैन । तथापि संविधानले विभिन्न ठाउँमा काम कर्तव्य तोकिदिएको छ । सेना प्रमुखको विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच धेरै छलफल भएको भन्ने राष्ट्रपतिको पत्रबाट देखिन्छ । सेना प्रमुखले राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिएको अवस्था छैन । कुलबहादुर खड्काको कायम मुकायम बदर गरेको अवस्था पनि होइन ।
यो विवाद PIL को रूपमा दर्ता भएको भन्ने देखिन्छ तापनि हाल सुनुवाइको अवस्थासम्म विवाद टुङ्गी सकेको हुँदा राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त समेतले न्याय निरोपण गर्नु पर्ने अवस्था छैन । अच्यूतकृष्ण खरेलको विवादमा रिट खारेज गरिएको छ । सरकारका सम्बन्धमा केही बोलिएको छ । उक्त रिट निवेदन अच्यूतकृष्ण खरेल आफै निवेदन लिई आउनु भएको थियो, सो मुद्दामा उठाएको विषय सरकारको प्रशासनिक निर्णय हो । अहिलेको विषय कार्यकारी निर्णयको कुरा हो । संविधानको संरक्षक भनेको कर्तव्य पनि हो भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्धान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदीले वास्तवमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन पनि हुनु पर्ने हुन्छ । निवेदकले २०६६।१।२० मा दिएको पत्रलाई चुनौती दिएको अवस्था छ । उक्त पत्र वर्तमान अवस्थमा यथावत् रूपमा प्रधान सेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिन भनी उल्लिखित व्यहोराले तत्कालको राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी संक्रमण कालमा रहेको स्थिति छ । हिजोको दिनमा परमाधिपति राजालाई बनाएको र राजा हटिसकेको अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई परमाधिपतिको अधिकार हुने कुरामा विवाद छैन । सेनापतिले आफूलाई परेको अन्यायको विषय परमाधिपति समक्ष निवेदन दिन सक्दैन भन्न मिल्दैन । सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा लिएको सेनापतिले काम गर्न नपाउने र देशको शान्ति सुरक्षाको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्थामा दिएको पत्रादेशमा त्रुटि रहेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । सो पत्रमा वर्तमान अवस्थामा भनेकै छ । यसलाई गलत हिसावले व्याख्या गर्न मिल्दैन । राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न संक्रमणकालीन अवस्थामा गरेको राष्ट्रपतिको प्रस्तुत कार्यले विवाद सिर्जना गरेको र सो कार्य वद्नियतपूर्वक छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यथावत् काम गर्नु भन्ने पत्रमा Malafied intention देखिदैन । तत्कालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रस्तुत विवादको विषयवस्तु पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले बदर गरी सकेको अवस्था छ । संरक्षण र पालना गर्ने अधिकार पाएका राष्ट्रपतिले संकटको अवस्थामा समेत चुप लागी बस्नु संविधानअनुकूलको काम भन्न मिल्दैन । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था अहिले छैन भन्ने कुरा २०६६।१।२० पछिका घटनाक्रमले पुष्टि भएको अवस्था छ । निर्वाचित राष्ट्रपतिउपर शंका उपशंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । मुलुकले Crisis बाट मुक्ति पाओस् भन्ने सदाशयले राष्ट्रपतिले कदम चालेको हो भन्ने कुरा तत्कालको घटनाक्रमले समेत पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक सहमतिको आधारमा देशलाई Crisis बाट मुक्त गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट लेखिएको पत्र त तत्कालको लागि अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को जवाफ आउने अवस्थासम्मको लागि हो भन्ने कुरा पत्रको पेटवोलीबाट देखिन्छ । तत्कालको माओवादीको सरकारले सहमतिको राजनीति छोडि दिएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यो विवाद Political Questions भएको हुंदा Justifiable समेत छैन । राष्ट्रपतिको २०६६।१।२० को पत्र Doctrine of Necessity को सिद्धान्तको आधारमा समेत संविधानसम्मत छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री पूर्णमान शाक्यले अन्तरिम संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । Head of the State र Cabinet को सम्बन्धको सेरोफेरोभित्र रहेर यो विवादको समाधान हुनुपर्छ । Head of the State ले पाउने Immunity को बारेमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०६६।१।२० मा Cabinet बाट निर्णय हुनु अगाडि प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विचार विमर्श भएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । यो विवादलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्मा सम्मिलित केही दलहरूले सरकार छोड्ने घोषणा समेत गरेको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको अवस्थामा राजीनामा दिएको र सोपश्चात् माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डलको गठन भई अघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई २०६६।३।४ मा बदर गरेको छ । अहिलेको राष्ट्रपति रबर स्टाम्प मात्र पनि होइन, कार्यकारी पनि होइन । King हुँदाको अवस्था र पछिको अवस्था भनेको वंश परम्पराभन्दा जनताको छोरा चुनावबाट आएको भन्ने मात्र फरक हो । System of Government को Context मा हेर्दा राष्ट्रपतिको Role संवैधानिक आधारमा हेर्नु पर्ने हुन्छ । President लाई निर्जिव रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । यसले Cabinet लाई पनि सचेत गराउन सक्छ । कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा मात्र रहने भन्ने कुरा होइन । केही संवैधानिक व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद् बाहेक अन्यलाई पनि कार्यकारी शक्ति र अधिकार दिएको छ । राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालकको नाताले पनि राष्ट्रको Interest लाई ध्यानमा राखेर अन्य Role Play गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले Cabinet लाई दिन सक्ने सल्लाह, सुझाव वा सचेत गराउने बारेमा प्रत्यक्ष नलेखिए पनि संरक्षक र पालकको नाताले राष्ट्रपतिले गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन ।
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो भन्ने कुरामा विवाद नभएपछि State लाई Political Crisis परेको वेला Rescue गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । अदालतको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको अवस्थामा मात्र स्थिति Separation of Power को विपरीत हुन जाने हुन्छ । तर राजनीतिक हिसावमा देशमा तत्काल केही गर्नु पर्यो भने त्यो बेला President ले संविधानलाई हेरी राजनीतिक कदम चाल्न सक्छ । राष्ट्रपतिले अन्य निकायको हकमा Check and Balance को रूपमा काम गर्न नपाउने भनी शाव्दिक अर्थ गर्न मिल्दैन । Cabinet को Decision त्यो वेलासम्म राष्ट्रपतिलाई Binding हुन्छ जुनवेलासम्म त्यो Decision संवैधानिक हुन्छ । त्यस्तो निर्णयको बारेमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिधिभित्र रहेर Cabinet लाई अनौपचारिक रूपमा Warn गर्न सक्छ । प्रधान सेनापतिलाई हटाउने विषयमा Coalition Partner ले असहमति जनाई सकेको भन्नेमा विवाद छैन । आफ्नो पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हठले लोकतन्त्रको विकास सम्भव छैन । अल्पमतको सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो भन्ने कुरा अर्को दिन प्रधामन्त्रीले राजीनामा दिएबाटै स्पष्ट हुन्छ । आफू अल्पमतमा नपरेको भए राजीनामा दिने स्थिति पनि नआउने र वहुमतमा भए त अर्को निर्णय गर्न सक्थ्यो । राष्ट्रपतिको २०६६।१।२० को पत्रको Political Accountability लिन नसकेको कारण तत्काल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था हो ।
Head of the State को Immunity भनेको Personal Immunity हो, तर उसले गरेका काम challenge गर्न नमिल्ने होइन । यद्यपी राष्ट्रपतिको कार्यालयले गरेको यो विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई विपक्षी नबनाई Cabinet लाई विपक्षी वनाउनु पथ्र्यो । प्रस्तुत विवादमा Cabinet नै Responsibility हो भनी मान्नु पर्छ । राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा आउन सक्ने अप्ठ्याराहरूलाई नै विचार गरी संविधान निर्माताले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक र संरक्षकको जिम्मेवारी दिएको भन्ने कुरालाई कसैले बिर्सनु हुँदैन । अदालती Process वा Remedy ढिलो हुन जाने कुरालाई विचार गरी केही संवैधानिक विवाद राजनीतिक अवस्थामै समाधान हुन सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको रूपमा नभै अधिकारपृच्छाको रिट निवेदन लिएर आउन सकिने अवस्था थियो । गलत बाटो प्रवेश गरेको अवस्थामा अदालतले उपचार दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । विवाद नै समाप्त भै सकेको अवस्थामा अच्यूतकृष्ण खरेलको मुद्दामा बोलिए जस्तो अवस्था छैन । राष्ट्रपतिको काम legitimate र valid छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यज्ञमूर्ति बञ्जाडेले प्रधान सेनापतिले २०६६।५।२४ मा अवकाश पाउनु भएको छ भने अर्को व्यक्ति सो पदमा वहाल रहिसक्नु भएको छ । सेनासम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा रहेको संशोधित संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरी सेनाको परमसेनापतिको रूपमा राष्ट्रपतिलाई राख्यो । सेना सम्बन्धी Policy मन्त्रिपरिषद्ले निर्माण गर्ने हो र सेना सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ । सैनिक ऐनको व्यवस्था र संविधानको व्यवस्था फरक फरक भएको हुँदा सो समयमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई मिलाउन पटक पटक विचार विमर्श भएको छ । हाल संविधान नै अन्तरिम भएको अवस्थामा यो संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को संवैधानिक हैसियतको व्याख्या हुनु जरुरी छ । मर्का पर्ने कुलबहादुर खड्काले चित्त बुझाई बसेको र निर्णय गर्ने पूर्व मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर भैसकेको अवस्थामा कसैलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमबाट अदालतले व्याख्या गर्ने स्थिति छैन भन्ने बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री रामकृष्ण निरालाले तत्कालको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो वहुमतको आधार गुमाई सकेको अवस्थामा २०६६।१।२० मा निर्णय गरेको अवस्था छ । सो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछि गठन भएको अर्को मन्त्रिपरिषद्ले अघिल्लो निर्णय प्रारम्भदेखि नै बदर गरी राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा सो विषयमा पुनः व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेशरी नेउपानेले जुन विवादमा प्रधान सेनापतिलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय पूर्वाग्रही छ । सैनिक भर्ना जर्नेलहरूको पुनस्थापना लगायतका विषयमा प्रधानसेनापतिप्रति तत्कालको मन्त्रिपरिषद् द्यष्बक भएको कुरालाई अदालतले व्याख्या गर्नु जरुरी छ । अदालतको आदेश सेनाले कार्यान्वयन गरेको विषयलाई प्रमुख विवादको रूपमा लिइएको छ । माओवादी सरकारले आफ्ना खेलाडीहरूलाई खेलकुदमा प्रवेश गरेको विषय पनि प्रधान सेनापतिको विवाद उठाइएको छ । यी विवादहरूमा सरकारमा रहेको पार्टी समेतले साथ नदिँदा नदिँदै सहमतिको विषयलाई लत्याई यस्तो असंवैधानिक निर्णय गरिएको अवस्था हो । त्यति वेलाको सरकार पनि सहमतिबाट बनेको भन्न नमिल्ने अवस्था एकातिर हुँदाहुँदै सरकारमा सहभागी पार्टी समेतले यही विवादको विषयलाई लिएर सरकारबाट वाहिरएको अवस्था छ । २०६६।१।२० को पत्र सेनामा गैसकेपछि सेनाले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट मन्त्रिपरिषद्लाई जानकारी दिएको सम्म हो । Cabinet को निर्णय राष्ट्रपतिले मान्दिन भनेको भन्ने कहीं कतैबाट देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को सन्दर्भमा गएको पत्र होइन । Cabinet को निर्णय त सेनाले नमानेको हो, राष्ट्रपतिले होइन । प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्बीच अधिकारको व्याख्या गर्नु जरुरी छैन । सेनाले आफ्नो परमाधिपतिलाई सोधेको जवाफको व्यहोरालाई अधिकारको विषय मानी व्याख्या हुनु जरुरी छैन । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा के कुन कानूनी वा संवैधानिक त्रुटि रहेको थियो सो बारेमा कुनै कानूनी त्रुटि देखाई दावी लिएको अवस्था समेत छैन । पछिल्लो निर्णय जबसम्म बदर हुँदैन अघिल्लो २०६६।१।२० को पत्रको सम्बन्धमा बोल्नु निरर्थक हुन्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी.ले २०६५।२।१६ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था संविधानमा भएपछि करिव नौ महिनापछि अर्थात २०६६।१।२०मा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्वीच विवाद आएको अवस्था हो । प्रधान सेनापतिलाई नियुक्त गर्दा सैनिक ऐनको व्यवस्था प्रयोग गरिएन । सामान्य सिपाहीको कारवाहीको विषय नभै यो विषय संक्रमणकालको सेनाको प्रमुखको हो । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८ संविधानसँग मेल खाने स्थितिको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । २०६६।१।२० मै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्लाई लेखेको पत्रले सुझाव दिइएको विषयलाई Response गरिएन । माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २०६६।३।४ को निर्णयले सबै विवादको निप्टारा गरिसकेको छ । सैनिक ऐन, २०६३।४।२३ मा लागू भैसकेपछि २०६५।२।१६ मा संविधानको धारा २६ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियो । सैनिक ऐनको दफा ८ को देहाय (३) को व्यवस्था धारा १६४ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले स्वतः बदर भएको अवस्था छ । हालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई Ceremonial मात्र भनेको अवस्था छैन । India को संविधानमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा मानेको छ । संसदीय व्यवस्था अपनाउने अन्य मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था समेतमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको दृष्टान्तहरू छन् । हाम्रो हालको संविधानमा स्पष्ट नलेखिएको अवस्था भएपनि राष्ट्रपतिको हकमा अन्य देशको संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा समेत व्याख्या गरिनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले संयुक्त इजलासको फैसलामा एक जना माननीय न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) प्रयोग गरेको र अर्को माननीय न्यायाधीशले नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) उल्लेख गर्नु भएको कुरालाई पनि हेर्नु पर्ने अवस्था छ । एक जना माननीय न्यायाधीशले आफ्नो रायमा प्रस्तुत विषयको सान्दर्भिकता नरहेको भनी उल्लेख गर्नु भएको र उक्त तथ्यमा अर्का माननीय न्यायाधीशको मतैक्यता नरहेको भनी उक्त फैसलाबाट विषयवस्तुको प्रयोजन समाप्त भै सकेको कुरा २०६६।३।४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट देखिन्छ । निवेदकले माग गरेको विषयको औचित्य नै समाप्त भै सकेको अवस्थामा यस अदालतले थप व्याख्या विवेचना गर्नु सान्दर्भिक छैन । संयुक्त इजलासका एक जना माननीय न्यायाधीशले व्याख्या गर्नुपर्ने विषय भनेकै आधारमा पूर्ण इजलासले थप व्याख्या गर्न वाध्य हुनु पर्ने अवस्था छैन । तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई हटाउने निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद् पूर्वाग्रही भएको भन्ने देखिन्छ । तत्कालको ज्वलन्त आवश्यकताले गर्दा पनि राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापतिलाई निर्देश गर्नुपर्ने भन्ने परिस्थितिले देखाएको अवस्था छ । प्रस्तुत विवादमा तत्कालको घटनाक्रमलाई पनि हेर्नु जरुरी छ । सहमती र सहकार्य गर भनी राष्ट्रपतिको कुरालाई प्रधानमन्त्रीले Response गर्नु भएको छैन । धारा ३६क को उपधारा (३) मा भएको राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको संकुचित व्याख्या गर्नु हुँदैन । निवेदक समेतले राष्ट्रपतिको कामकारवाहीलाई वद्नियतपूर्वक गरेको भन्न सक्नु भएको छैन । २०६६।१।२० को सेनापतिलाई दिएको पत्र त तत्काल काम नछोड, राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्बीच थप विमर्श हुँदैछ भन्ने अर्थमा हो । विचार विमर्श हुन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था समेतलाई अदालतले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई उनको नियतको आधारमा मात्र हेरियोस् । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री टीकाराम भट्टराईले निवेदकले Judicial Review गराउन चाहेको विषय भनेकै राष्ट्रपतिले सेनापतिलाई प्रेषित २०६६।१।२० को पत्र हो भन्ने देखिन्छ । Judicial Review गर्ने स्थापित आधार भन्दा वाहिर गएर हेर्न मिल्दैन । उक्त पत्र Judicial Review हुने प्रकृतिको होइन । पत्रमा उल्लिखित विषयवस्तुहरू By Product मात्र हुन् । यसको मूल Product त Cabinet को निर्णय हो । यो पत्र कुनै निर्णय होइन । यो त Head of the State ले गरेको पत्राचार मात्र हो । त्यो पनि केही समयको लागि दिएको अस्थायी प्रकृतिको हो । यो पत्र व्यवहारले संविधानको कुनै प्रावधान वा कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छैन । बहुमत गुमाई सकेको प्रधानमन्त्रीले गरेको काम व्यवहारलाई राष्ट्रपतिले केही समयका लागि रोक्नु भएकोसम्म हो । यो पत्रमा उल्लिखित विषयवस्तु सवै राजनीतिक प्रकृतिका हुँदा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । संविधानको व्याख्या गर्दा Context मा हेर्नु पर्दछ । हटाइएको सेनापति परमसेनाधिपतिकोमा गएको अवस्थामा परमसेनाधिपतिको हैसियतमा दुईवटा हैसियत उल्लेख गरी राष्ट्रपतिले पत्राचार गरेको अवस्था छ । राष्ट्रपतिमा कार्यकारी अधिकार नभएको कुरामा विवाद छैन । कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको भए पनि यो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनबमोजिम बाहेक गरी Absolute हो भनी प्रयोग गर्न पाइदैन । Head of the State लाई कुनै अधिकार नै छैन भन्न मिल्दैन । अन्तर्निहीत अधिकारको बारेमा पनि हेरिनु पर्छ । Right to warn, Right to co-ordinate and Right to protect का कुराहरू कार्य व्यवहार अनुसार प्रयोग गरिने हो । २०६६।१।२० को पत्रले कसैलाई नियुक्ती दिएको होइन । Head of the State/Head of the government को बीचमा भएका विचार विमर्श के कस्तो प्रकृतिका थिए वा संविधानअनुकूल थिए, थिएनन् भन्ने कुरा पुनरालोकन हुने स्थिति छैन । राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्तले समेत प्रस्तुत विवादमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलको विषय परीक्षणयोग्य हुन सक्दैन । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नै सम्पूर्ण विवाद टुङ्गो लगाइसकेको अवस्था छ । नितान्त राजनीतिक कार्यको सम्बन्धमा अदालतले निर्णय दिनु पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । अन्य मुलुकको दृष्टान्त हेर्दा पनि Cabinet ले गरेको निर्णय Head of the State ले इन्कार गरेको पाइन्छ । Cabinet का कैयौं निर्णयहरू वेलायतकी महारानीले अस्वीकार गरेको उदाहरणहरू समेत छन् । प्रस्तुत निवेदन पत्रपत्रिकामा छापिएको आधारमा Premature को अवस्थामा दर्ता हुन आएको छ भनी बहस गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद देखिएको छैन । गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्दै सार्थक सम्बन्ध नभएको विषयमा रिट निवेदन दर्ता भएको स्थिति हो । हरेक विषयवस्तुलाई PIL को संज्ञा दिई निवेदन दर्ता गराई अदालतको महत्वपूर्ण समय वर्वाद गर्नु हुँदैन । Judicial Activism को बारेमा नयाँ Develop भएको Trend लाई पनि अदालतले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवाद २०६६।१।२० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उत्पन्न भएको देखिन्छ । Cabinet ले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने होइन सिफारिश गर्नुपर्छ । यो जानकारी पत्र नै कानूनसम्मत र संविधानसम्मत छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच भएको छलफलको विषयलाई PIL को अर्थ दिन मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालले सरकार आफैंले मुलुकभित्र अशान्ति सिर्जना गरेको अवस्थामा यो विवाद आएको हो । राष्ट्रपतिबाट २०६६।१।२० को पत्रद्वारा लिएको कदम देशको लागि अत्यन्त सान्दर्भिक भएको कुरा त्यतिबेला घटित घटनाक्रमले देखाएको छ । घरको अभिभावकले आफ्ना सन्तानले गरेको निर्णय एक पटक विचार गर भन्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको पत्रले कुनै संवैधानिक सीमा उल्लंघन भएको छैन । राष्ट्रपतिले २०६६।१।२० मा लेखेको पत्रको विवाद २०६६।३।४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले समाप्त गरिसकेको छ । विवाद नै समाप्त भैसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सरोकारको विषयको रूपमा अदालतको समय बर्बाद गर्न मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री रुद्र शर्माले Out going Prime Minister ले गरेको कुरा फरक ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । Executive Power रहने स्थान नै President मा रहने हो भन्ने कुरा विभिन्न देशको संविधानमा रहेको पाइन्छ । राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्दाखेरीको अवस्थामा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा विवादमा ल्याइएको २०६६।१।२० को पत्र राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले लेखेको भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिको मुख्य काम भनेकै Political Community को Power को Administration गर्ने हो । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता डा. श्री भिमार्जुन आचार्यले Out going Prime Minister ले आफ्नो पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार २०६६।१।२० मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराउनु भएको छ । सो अवस्था संयुक्त सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो असहमती प्रकट गरी सरकारबाट अलग भैसकेको छ । यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित सेनाको प्रमुखलाई हटाउने गरी भएको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले सुझाव दिन नसक्ने भन्न मिल्दैन । धारा ३७ ले दिएको Power को Exercise गर्दा सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रले माग गरेको कार्य राष्ट्रपतिले गर्न सक्दछन् भन्ने कुरा धारा ३६क ले स्पष्ट गरेको छ । Prerogative Theory of President को सिद्धान्तअनुसार without prescription of law or prohibited by law भएकै अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले देशको आवश्यकताको लागि जुनसुकै काम गर्न सक्छ । President को अफीसलाई Unique office पनि भन्ने गरिन्छ । यसैमा राष्ट्रपतिको उन्मुक्तिको विषय आउँछ । राष्ट्रपतिले गलत गर्यो भने यसको व्याख्या संसदले गर्ने हो, जुन हाम्रो संविधानको धारा ३६ङ ले व्यवस्था गरेको छ । नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियामा रहेको हुनाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको अधिकारको विषयमा थप व्याख्या हुनु जरुरी छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र महतोले संयुक्त इजलासबाट हकदैयाको प्रश्नमा निरोपण गरिएको छैन । राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा उल्लिखित सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) जस्तो यो विवादमा त्यस्तो सम्बन्ध निवेदकले देखाउन सक्नु भएको छैन । राष्ट्रपतिले २०६६।१।२० को पत्रद्वारा प्रधानमन्त्रीको जानकारीलाई इन्कार नगरी पुनर्विचार गर भन्न नपाउने स्थिति छैन । प्रस्तुत विवादमा कोही कसैलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा मर्का परेको स्थिति छैन । यो विवाद त मन्त्रिपरिषद्ले नै टुङ्गो लगाइसकेको हुँदा अहिले आएर यस अदालतले तथ्यभित्र प्रवेश गरी थप विचार गर्नुपर्ने अवस्था छैन भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादवले २०६६।१।२० को राष्ट्रपतिको निर्देशपत्रको बारेमा प्रश्न उठेको देखिन्छ । जुन प्रसंगमा विवाद उत्पन्न भएको थियो त्यो प्रसंग नै समाप्त भैसकेको अवस्था छ । भैरहेको र तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले कायम मुकायम मुकरर गरेको सेनाको व्यक्तिले कानूनबमोजिम अवकाश पाइसकेको अवस्थामा पुनः विवाद सिर्जना गरी प्रयोजनहीन अवस्थामा कुनै व्याख्या हुनु जरुरी छैन । व्याख्याको परिणाम के हुने हो भन्ने सम्बन्धमा अदालतले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान बनाउने सन्दर्भमा आएको अन्तरिम संविधानको प्रावधानमा रहेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषयमा थप व्याख्या गर्नु अवाश्यक छैन । राष्ट्रपतिको व्यवस्था गलष्त्रगभ हो । यसका अन्र्तनिहीत अधिकारहरू कुनै एउटा धारा उपधारामा मात्र सीमित रही व्याख्या गर्दा अपूरो हुन सक्छ । पालना र संरक्षणको अर्थ सीमित गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ । २०६६।१।२० को निर्णयलाई पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रद्द गरिसकेको अवस्थामा निवेदन मागको औचित्य छैन । धारा ३६क को उपधारा (३) मा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्यको बारेमा विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । स्वतन्त्र रूपमा रहेको संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि सोही रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ । यो संविधानले Umpire खोजेको छ । राष्ट्रपतिलाई हटाउने व्यवस्था पनि Unique रहेको तर्फ पनि हेर्नु पर्छ । धारा ४३ ले गरेको राजनीतिक सहमतिको आधारमा सरकारले काम गरेको छ कि छैन भनी हेर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको भन्ने मान्नुपर्छ । रुक्माङ्गद कटुवाललाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा लेखिएको भाषा पूर्वाग्रही रहेको देखिन्छ । दुईवटा सेना रहने गरी सेनापति हुँदाहुदै अर्को व्यक्तिलाई कायम मुकायम गर्ने काम गलत छ । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा (३) ले गरेको व्यवस्थाअनुसार स्वतः कायम मुकायम हुने व्यवस्था छ । संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न वनेको अन्तरिम संविधानको व्याख्या देशको संक्रमणकालीन अवस्थाअनुसार गर्नु जरुरी छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम कोइरालाले धारा ३६क मा आएको राष्ट्रपतिको व्यवस्था अन्तर्गतको उपधारा (३) ले राष्ट्रपतिलाई विशेष संवैधानिक कर्तव्य तोकेको देखिन्छ । हाम्रो अन्तरिम संविधान वेस्टमिनिष्टर मोडेलको रूपमा रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिको पदको बारेमा संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई त्यति हलुका तवरले हेर्न मिल्दैन । संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका राष्ट्रपतिले केही गर्नु पर्दैन र केही गर्न पाउँदैनन् भन्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा अन्य देशको संवैधानिक व्यवस्था र प्रयोगको सम्बन्धमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । प्रमुख कर्तव्य (Fundamental Duties) भनेको हेरेर बस्नु मात्र होइन । २०६६।१।२० को राष्ट्रपतिद्वारा लेखेको पत्र धारा ३६क को उपधारा (३) अन्तर्गतको प्रमुख कर्तव्य अन्तर्गत पर्छ । परमाधिपतिको व्यवस्था भैसकेको अवस्थामा त्यस्ता राष्ट्रपतिले राष्ट्रको जस्तोसुकै अप्ठेरो अवस्थामा चुप लागेर बस्ने भन्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न निवेदकलाई हकदैया छैन । २०६६।१।२० को पत्रमा Head of the State र Head of the Government को बीचमा भएको Action राजनीतिक विषय हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । यो संविधान त नयाँ संविधान तयार नभएसम्मका लागि अन्तरिम समयको लागि बनेको हो । सहमतिको आधारमा बनाई लागू गरेको र निश्चित् अवधिको लागि भनी तोकिएको हुनाले यसको व्याख्या पनि सोही आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । २०६६।१।२० को पत्र कुनै निर्णय नभै Stay order type को व्यवहार हो भन्ने देखिन्छ । पत्र व्यवहार र त्यति बेलाको परिस्थिति हेर्दा संविधानको अधिकारभन्दा बाहिर गई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कार्य राष्ट्रपतिले हेरेर बस्ने होइन, सच्याउने अधिकार रहन्छ । पहिलेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पछिको मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गरिसकेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । Mistake of Fact, Mistake of Law को अवस्था नहुनुका साथै गरिएको कामकारवाही गैरकानूनी रहेको अवस्था पनि नहुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन । जनतासँग सम्बन्धित कुरा राजनीतिक निर्णयले मात्र निकासा दिन सक्छ । PIL को विषयमात्र भनेर हुँदैन, त्यस्तो विषय Judicial Manageable पनि हुनु पर्छ भन्ने कुरा विभिन्न प्रतिपादित सिद्धान्तले समेत स्वीकार गरेको छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेतले धारा ३७ मा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्रपतिको कामकारवाही अर्थात् २०६६।१।२० को पत्र बदरको माग गरेको अवस्था भएपनि धारा ३७ आफैंमा पर्याप्त धारा होइन । संविधानको अक्षर मात्र हेरेर व्याख्या गर्ने हो भने कार्यकारी अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्ले एकलौटी प्रयोग गर्न सक्दैन । शाव्दिक व्याख्या गर्ने हो भने यी दुवै अङ्गले सहजरूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू निजामतीतर्फ काम गरेका व्यक्तिलाई सिफारिश गर्नुपर्नेमा सो नगरेको कारण राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिशलाई सच्याउन पठाएको उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारिक प्रयोगको आधारमा राष्ट्रपतिलाई केवल आलंकारिक भन्न मिल्ने अवस्था छैन । संविधानको Preserve र Protect गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिलाई दिएको छ, अरु कुनै अङ्गलाई दिएको छैन । Preserve र Protect को अर्थ केही होइन भनी मनोगत अनुमान गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले आफूले गरेको सपथ नै संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भन्नेमा रहेको छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो ओहोदाअनुसार गरेको कामकारवाहीमा उन्मुक्ति नपाउने भन्न मिल्दैन । किनभने २०६६।१।२० को पत्र निर्देश राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत कामकारवाही होइन । संविधानको प्रावधानलाई टेकेर अफिसियल हिसावले गरेको कामकारवाहीमा स्वतः उन्मुक्ति पाउने अवस्था छ । यस्तो प्रकारको उन्मुक्तिको व्यवस्था अन्य मुलुकहरूको Practice ले देखाउने विभिन्न दृष्टान्तहरूले पुष्टि गर्छ । राष्ट्रपतिको कामको प्रकृतिले पनि उन्मुक्ति नपाउने भन्न मिल्दैन । संविधानको धारा १५१ मा भएको सजायलाई माफी, मुलतवी गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन् भन्न मिल्दैन । रिट निवेदनको विषयवस्तुबाटै खारेज हुने अवस्था छ भनी बहस गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले पहिलो, रिट निवेदनको प्रकरण ८ मा जुन माग गरेको छ, अर्को रिट निवेदनको विषयवस्तुले नै यसलाई निष्प्रयोजित बनाइसकेको छ । दोस्रो, रिटमा त निवेदकले नै तारिख छाडेर गएको अवस्था छ । अदालतलाई सहयोग गर्नुपर्ने निवेदकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको अवस्था छैन । २०६६।१।२२ को कारण देखाउ आदेश पनि वहुतै विचारणीय छ । महामहिम राष्ट्रपतिलाई Direct विपक्षी बनाएको अवस्था उहाँलाई show Cause नगरी सचिवालयलाई show Cause हुँदा राष्ट्रपतिको विषयमा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सचिवालयको दायित्व प्रशासनिक कार्य बाहेक अरु नहुने हुँदा प्रस्तुत विषयमा उठाएको विषयसँग सचिवालयको कुनै दायित्व रहँदैन । संविधानको व्याख्या गर्दा संविधानको शाब्दिक अर्थ गर्ने नभै त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा उन्मुक्ति हुँदैन भन्ने तथ्यलाई कुनै कानूनी व्यवस्थाले समर्थन गर्दैन । हाम्रो संविधानले नै Head of the State प्रथम व्यक्ति मानेको अवस्थामा Official कार्यमा उन्मुक्ति पाउँदैन भन्न मिल्दैन । राजनीतिक सम्बन्धको विषय अदालतले हेर्नु हुँदैन, हेर्न खोज्यो भने त्यो विषय Judicial Manageable पनि हुँदैन । यस बारेमा राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा धेरै कुराहरू बोलिएको छ । यस कारण यसको न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुँदैन । प्रस्तुत विवादमा त जसलाई मर्का परेको छ सोही व्यक्ति मात्र रिट निवेदन लिई आउनु पर्ने हो । Third Party को विवाद होइन । यदि प्रधानसेनापतिले आफूले सेवा छोडेर गएको स्थिति भए यो निवेदन कसरी PIL भएर अदालतमा आउन सक्थ्यो ।
सरकार र एउटा अङ्गको कर्मचारीबीच भएको विवादलाई तेस्रो व्यक्ति जसलाई त्यो विवादले असर पर्न सक्ने स्थिति छैन, त्यसलाई यो विवाद ल्याउने हकदैया कहाँबाट आउने हो त्यो विषय अनुत्तरित छ । त्यस्तै प्रस्तुत विवादको Legally र Factually प्रश्न बाँकी रहेको पनि छैन । राष्ट्रपति भनेको Sitting Prime Minister को मात्र होइन, सवै पार्टी तथा जनताको प्रतिनिधि हो । यो पद कुनै पार्टीगत पद पनि होइन । Nature र dignity को आधारमा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतलाई संकुचित अर्थमा लिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए पनि अर्को व्यवस्था नभएसम्म काम चलाउन निर्देश गर्ने कुरा कुनै संविधानमा व्यवस्था नभएपनि त्यसउपर प्रश्न गर्न पाइदैन । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न पठाएको अवस्था प्रधान सेनापतिलाई यथावत् काम गर भन्नु कुनचाहिँ संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लघंन हुन गयो वा त्यो काम Malafied Intention देखियो भन्ने कुरा कहीं कतैबाट पुष्टि हुन सक्दैन । प्रस्तुत विवादमा अच्यूतप्रसाद खरेल र प्रभुनारायण चौधरीको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त सान्दर्भिक नभै राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त आकर्षित हुने देखिन्छ । Head of the State ले आफूले लिएको शपथको आधारमा समेत काम गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले राष्ट्रपतिको २०६६।१।२० को निर्णय बदर गर्ने स्थिति भए त्यसको फाईदा कुल बहादुर खड्काले पाउने स्थिति रहने हो । रथी कुलबहादुर खड्काले चित्त बुझाएर बस्नु भएको अवस्थ हुँदा यो विवादको विषयवस्तुको औचित्य र प्रयोजन छैन । अन्तरिम संविधानको कुनै व्यवस्था राख्ने नराख्ने भन्ने राजनीतिक दललाई लागेमा सजिलै संशोधन गर्न सकिने प्रकृतिको हुँदा त्यस बारेमा अदालतले थप व्याख्या गर्न आवश्यक छैन । विवादको विषयवस्तुको बारेमा मन्त्रिपरिषद्को २०६६।३।४ को निर्णयले टुङ्गो लगाइसकेको अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो पूर्व निर्णय आफैं बदर गर्न सक्ने अवस्था हुँदा रिट निवेदनको औचित्य र प्रयोजन समाप्त भैसकेको छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील पन्तले सैनिक ऐन, २०६३ आई सकेपछि मात्र संविधानमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको छ । धारा ३६क र धारा ३८,४३ लाई विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको संरचना नै सहमतीका आधारमा जाने भनेको स्थिति हो । धारा ३६क को उपधारा (३) मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने हैसियत भएको राष्ट्रपतिले वोधार्थको जानकारीसम्म बुझेर बस्ने हो भन्ने निवेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको भनाई संविधानसम्मत छैन । प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवालले सेनाको Chain of Command को हैसियतले आफ्नो परमाधिपतिको निर्देश मान्नु संविधानसम्मत छ । वर्तमान अन्तरिम संविधानको अबधि पनि निश्चित गरिएको हुँदा प्रस्तुत संविधानलाई टेकेर थप व्याख्या गर्नुको औचित्य समेत छैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ, पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूबाट प्रस्तुत भएको बहस जिकीर र लिखित बहसनोटका साथै सम्बद्ध कानूनी एवं संवैधानिक व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा मुख्य रूपमा देहायका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिन आएको छ :
१. प्रस्तुत मुद्दामा सार्वजनिक सरोकारको विवाद र निवेदकको हकदैया, सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचको सम्बन्ध, राष्ट्राध्यक्षले गरेको कामकारवाहीउपर न्यायिक उन्मुक्ति लगायतका विषयहरूमा संयुक्त इजलासबाट व्यक्त गरिएको राय मनासिव छ वा छैन ?
२. संयुक्त इजलासबाट फरक फरक कानूनी व्यवस्था उद्धृत गरी पूर्ण इजलास समक्ष प्रेषित गरिएको प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) वा खण्ड (घ) मध्ये कुन आधारमा निरूपण गर्नुपर्ने हो ?
३. प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने भनी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माबाट व्यक्त राय र निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको रायमध्ये कुन राय मनासिव छ ?
४. निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
माथि निर्धारित प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नु अघि प्रस्तुत मुद्दामा निहीत रहेको तथ्यगत अवस्थालाई विस्तृत रूपमा उल्लेखन गर्नु वाञ्छनीय देखिन आउँछ । तत्कालीन नेपाल सरकारको मिति २०६६।१।२० को निर्णयबमोजिम नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई सो पदबाट अवकाश दिइएको, सोही मितिमा नेपाली सेनाका रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापति पदमा नियुक्त गरिएको, ती दुवै निर्णयको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई गराउने भन्ने निर्णयका आधारमा मिति २०६६।१।२० मा नै सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सोको जानकारी गराइएको, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी नेपाल सरकारद्वारा मिति २०६६।१।२० मा भएको निर्णयलाई सच्च्याउन पत्र प्रेषित गरिएको र रुक्माङ्गद कटुवाललाई प्रधान सेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनु भनी मिति २०६६।१।२० मा नै निर्देशन जारी गरिएको, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट जारी भएको मिति २०६६।१।२० को निर्देशपत्रका आधारमा रुक्माङ्गद कटुवाल नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति पदमा यथावत् वहाल रही नियमित कामकारवाही गरिरहेको कुरा रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा सो संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आउँछ ।
नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति पदमा बहाल रहेका रुक्माङ्गद कटुवाललाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको मिति २०६६।१।२० को निर्णयलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले अन्यथा गर्न मिल्दैन । संविधान तथा सम्बद्ध कानूनले सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार प्रदान गरेको छैन । सम्माननीय राष्ट्रपतिको सो कदमले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई गम्भीर रूपले प्रभावित गर्दछ भन्ने समेतको आधार देखाई प्रस्तुत निवेदनमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको सो निर्देशनलगायतको कार्यलाई बदर घोषित गरिपाऊँ भनी निवेदक अदालतमा प्रवेश गरेको पाइन्छ ।
उपर्युक्त तथ्यगत स्पष्टता पछि अब माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमध्ये पहिलो प्रश्नमा प्रवेश गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा संयुक्त इजलासबाट मूलतः सार्वजनिक सरोकारको विवाद एवं हकदैयाको सन्दर्भ, सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचको सम्बन्ध एवं सम्बादको विषय, राष्ट्राध्यक्षले गरेको कामकारवाही उपर न्यायिक उन्मुक्ति र संवैधानिक एवं कानूनी व्याख्याको सान्दर्भिकता समेतका विषयहरूमा विवेचना गरिएको देखियो । यस इजलाससमक्ष भएको सुनुवाइका क्रममा समेत रिट निवेदक तथा विपक्षी दुवै तर्फका कानून व्यवसायीहरूबाट उल्लिखित प्रश्नहरूको पक्ष विपक्षमा बहस प्रस्तुत भई विवाद उठाइएको हुँदा ती विषयहरूमा एउटा निश्चित् निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
२. प्रथमतः सार्वजनिक सरोकार र हकदैया सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई अवकाश दिने गरी गरेको निर्णय र सो निर्णयको कार्यान्वयन हुनु अगाडि सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रधान सेनापतिको पदमा रुक्माङ्गद कटुवाललाई कार्यरत् रही रहनु भनी जारी गरिएको निर्देशपत्रसम्बन्धी क्रिया विवादित बनेको देखिन्छ । सरसरती हेर्दा त्यस्तो विषय संवैधानिक राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहने सम्माननीय राष्ट्रपति र सरकार प्रमुखका रूपमा रहने प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बाद र सम्बन्धको आन्तरिक विषय जस्तो देखिने हुँदा त्यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाउन नमिल्ने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो बहस जिकीरमा प्रस्तुत विवाद राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बाद र परामर्शको विषय भएकाले यस्तो विषय न्यायिक पुनरालोकनको परिधिभन्दा बाहिर रहने भन्ने तर्क समेत प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । सो निर्णयबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने व्यक्तिका तर्फबाट नभै मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाका तर्फबाट निवेदन परेको हुँदा यस्तो विषयमा निवेदकको हकदैया नै नरहने भन्ने पनि विपक्षीतर्फको प्रमुख तर्क रहेको देखिन्छ ।
३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) ले सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने गरी उपचारको मार्ग खुल्ला राखेको देखिन्छ । त्यस आधारमा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकार मात्र सीमित भएको विवाद नभएर सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकार निहीत भएको विवाद हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा हेरी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
४. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूले आफ्नो निजी हक हितको विषयलाई उठाएको अवस्था छैन । विवादित विषयसँग शान्ति र संविधानको सार्थक सम्बन्ध रहेको र विवादको विषयमा संवैधानिक एवं कानूनी व्याख्याद्वारा निश्चितता र स्पष्टता कायम गर्नु आवश्यक रहेको भन्ने निवेदक तर्फको जिकीर रहेको देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत विवादको विषयलाई वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्था र त्यससँग जोडिएका विभिन्न प्रकृतिका जटिलताहरूको रोहमा हेर्दा नेपाली सेनाको प्रमुखका रूपमा रहने सेनापतिको पद, त्यस्तो पदमा रहेका व्यक्तिलाई अवकाश दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, वर्तमान अन्तरिम संविधानले गरेको संवैधानिक संरचनाभित्र सम्माननीय राष्ट्रपतिको स्थान, भूमिका र अधिकार एवं कार्यकारी अधिकारनिहीत रहेको नेपाल सरकारको अधिकारक्षेत्र समेतका विषयहरूमा सर्वसाधारणको चासो र सरोकार रहनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।
५. त्यस्तो विषयमा निवेदकहरूले देखाएको चासो र सरोकारलाई उनीहरूको निजी हक र स्वार्थसँग जोडेर हेर्न मिल्ने अवस्था पनि छैन । तसर्थ प्रस्तुत विवादलाई सर्वसाधारण सबैको चासो र सरोकार रहने प्रकृतिको सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा लिन मिल्ने नै देखियो । त्यस्तो विषयमा न्यायिक निरूपण हुनुपर्ने भनी मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील कानून व्यवसायीको रूपमा रहेका निवेदकहरूलाई निवेदन दायर गर्ने हकदैया रहे भएकै हुँदा सार्वजनिक सरोकारको विषय होइन र हकदैयाको अभाव छ भन्ने तर्कसँग यो इजलास सहमत हुन सक्ने अवस्था भएन ।
६. अब, सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचको सम्बन्ध एवं सम्बादसम्बन्धी विषयलाई हेर्दा वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्बीचको सम्बन्ध दर्शाउने के कस्ता आधारहरू निर्धारण गरिएका छन् भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा संविधानको धारा ३६क मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरी ऐ.उपधारा (२) ले राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुने र सोही हैसियतमा संविधान र प्रचलित कानूनबमोजिम निजले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी ऐ.उपधारा (३) मा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भनी राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य समेत तोकिएको छ । संविधानको उल्लिखित व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा संविधान र कानून नै राष्ट्रपतिको अधिकारको स्रोत रहेको देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने थप कर्तव्य पनि राष्ट्रपतिलाई तोकिएको छ । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा संविधानको धारा ३७ मा कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३७ को उपधारा (१) मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुने, ऐ. उपधारा (२) मा संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद् उपर हुने र ऐ.उपधारा (३) मा नेपालको कार्यकारिणी कामहरू नेपाल सरकारको नाममा हुने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानलाई आधार बनाउँदा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुने कुरामा विवाद हुन सक्दैन, तर त्यस्तो अधिकारको स्रोत पनि संविधान र कानून नै हो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै शास्वत छ । किनभने, संविधान र कानूनले प्रदान गरेभन्दा बाहेक अन्य अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्दैन । लिखित संविधानद्वारा सञ्चालित हरेक लोकतान्त्रिक राष्ट्रले संविधानवाद र सीमित सरकारको अवधारणालाई अवलम्वन गर्दछ । नेपालको अन्तरिम संविधानले समेत कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै नेपाललाई पूर्ण लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसैले राज्य शासन सञ्चालनका सम्पूर्ण आधारहरू तथा राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको स्थान, काम, कर्तव्य र अधिकार समेत संविधान र कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिएका छन् । यी अङ्गहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्थाअन्तर्गत त्यस्ता निकायहरू बीचको आपसी सम्बन्धको विषय पनि स्वतः अन्तरनिहीत भएर रहेको हुन्छ ।
७. यसरी नेपालको अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचको सम्बन्धको विषयलाई यी दुवै निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाटै यस अदालतले निक्र्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा राष्ट्रपतिलाई आफ्नो स्वविवेकमा कुनै कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ संविधानले दिएको देखिँदैन । त्यसैगरी संविधान एवं कानूनले तोकेको प्रक्रिया र पद्धतिभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँ मन्त्रिपरिषद्लाई पनि प्रदान गरिएको छैन । त्यसैले राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै निर्णय वा कामकारवाही गर्दा यी दुवै निकायले संविधान र कानूनले निश्चित गरिदिएको सीमारेखालाई अतिक्रमण गर्न मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को समग्र अध्ययन गर्दा संविधानको धारा ५१, ५२, ६१क, ८७, ८८, १०३, ११९, १२२, १२५, १२८, १३१, १४३, १४४, १५०, १५१, १५२ र १५८ मा राष्ट्रपतिले विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जसअनुसार व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने, सो अधिवेशनमा सम्बोधन गर्ने, व्यवस्थापिका संसदका महासचिव र सचिवको नियुक्ती गर्ने, विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ती गर्ने, विभिन्न संवैधानिक अङ्गका प्रमुख एवं सदस्यहरूको नियुक्ती गर्ने, संकटकालीन अधिकारको घोषणा गर्ने, त्यस्तो अवस्थाको निवारणका लागि आवश्यक आदेश जारी गर्ने र त्यस्तो घोषणा फिर्ता लिने, नेपाली सेनाको परमाधिपतित्व ग्रहण गर्ने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ती गर्ने, नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन गर्ने, नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने, माफी दिने, उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने र बाधा अड्काउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने समेतको अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको देखिन्छ । यी सबै अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने प्रक्रिया पनि संविधानका तत्तत् धारामा नै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यी सबै व्यवस्थाहरूबाट राष्ट्रपतिको अधिकार, त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने आधार र विधि, राज्यका विभिन्न संयन्त्र र राष्ट्रपतिका बीचको सम्बन्ध र त्यस्तो सम्बन्धलाई अभिव्यक्त गर्ने प्रक्रिया समेत संविधानको तत्तत् व्यवस्थामा नै अन्तर्निहीत रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
८. प्रस्तुत विवादकै सन्दर्भमा पनि सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को प्रमुखका रूपमा रहने प्रधानमन्त्रीका बीचमा पटक पटक भेटघाट, छलफल र सम्बाद भएको भन्ने देखिन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका बीचमा भएको संवैधानिक, कानूनी एवं राजनीतिक अन्तर्क्रिया एवं अन्तर्सम्बन्धका विषयहरू विशुद्ध कानूनी एवं संवैधानिक औपचारिकतामा मात्र सीमित रहने विषय नभई त्यसमा राजनीतिक पक्ष समेत समाविष्ट हुने हुँदा त्यस्तो विषयमा न्यायिक पुनरालोकन हुन नसक्ने भनी राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यस्तो भेटघाट, छलफल र सम्बाद भएको भन्ने कुरालाई निवेदक पक्षले पनि अन्यथा भन्न नसकेको हुँदा दुई निकायबीचमा निरन्तर रूपमा सम्बाद हुने गरेको र सोही आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुँदै आएको मान्न सकिन्छ ।
९. राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कामकारवाही र त्यसमा न्यायिक उन्मुक्तिको सन्दर्भमा हेर्दा यो विषय आफैंमा अत्यन्त संवेदनशील विषय मानिन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई संविधानले प्रदान गरेका उल्लिखित अधिकारहरू राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रका तर्फबाट व्यक्त गरिएको सम्मान र मर्यादाको अभिव्यक्ति पनि हो । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सिंगो संस्था मानिन्छ । त्यसैले सो संस्थाको प्रतिष्ठामा कहिँकतैबाट आँच आउन नदिन राज्यका अन्य निकाय, पदाधिकारी र सर्वसाधारण समेत सजग हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा प्रतिष्ठित गरेको हुनाले सामान्यतया राष्ट्राध्यक्षबाट सम्पादन हुने कामकारवाही न्यायिक पुनरालोकनका विषय बन्दैनन् । राष्ट्र प्रमुखलाई कुनै पनि अवस्थामा विवादमा ल्याउन नहुने, उसका कामकारवाहीका सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नहुने भन्ने सामान्य मान्यता हो । तर यो सदा निरपेक्ष मान्यता हो भनी निष्कर्षमा पुग्न भने सकिँदैन । राष्ट्रप्रमुखलाई संविधान र कानूनद्वारा उन्मुक्ति प्रदान गरिएको विषय र अवस्थामा मात्र यो मान्यता क्रियाशील हुन्छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपतिबाट आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा भए गरेका निर्णय वा कामकारवाहीका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरालोकन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । त्यसमा पनि कार्यकारी अधिकार प्राप्त राष्ट्राध्यक्ष भएको अवस्थामा यो मान्यतालाई स्वीकार्न मिल्दैन । किनभने कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले गर्ने कामकारवाहीलाई न्यायिक पुनरालोकनको दायराबाट बाहिर राख्ने हो भने न्यायिक पुनरालोकनको अधिकारक्षेत्र निरर्थक हुन पुग्छ । त्यसैले देशको मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधानले नै राष्ट्राध्यक्षलाई के कस्तो उन्मुक्ति प्रदान गर्ने भन्ने कुरा निश्चित गरेको हुनु पर्दछ । संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ, तर त्यस्तो आधार आफैंमा बन्धनकारी वा निर्विकल्प भने हुन सक्दैन । किनभने संविधानले उन्मुक्ति प्रदान नगरेको विषयलाई न्यायिक पुनरालोकनको परिधिभन्दा बाहिर राख्ने गरी अदातल स्वयंले बाहेक गर्दा संवैधानिक सर्वोच्चता र सीमित कार्यकारिणी सम्बन्धी अवधारणामा आँच आउनुको साथै न्यायिक स्वतन्त्रता र सक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ । अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दा कानूनमा उल्लेखन नभएको विषयलाई न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट स्थापित वा विस्थापित गर्ने अधिकार अदालतलाई हुँदैन । त्यसैले संविधानले विशेषाधिकार वा उन्मुक्ति प्रदान नगरेको अवस्थामा राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने जुनसुकै कार्यका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न सक्ने र त्यस्तो प्रश्नको निरोपण अदालतबाट गरिनु पर्ने हुन्छ ।
१०. हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राखिएको भएपनि निजलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नभै संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानले अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिमा निहीत रहेका अधिकारहरूका सम्बन्धमा माथि गरिएको विश्लेषणबाट पनि ती अधिकारहरूको प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिले सम्बन्धित निकाय (मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद् आदि) वा पदाधिकारी (प्रधानमन्त्री, सभामुख आदि) को सिफारिशमा गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष (Absolute) नभै अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयका आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिन आउँछ । त्यसरी राष्ट्रपतिको पदलाई निर्णयकर्ताको रूपमा नराखी अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयलाई अन्तिम स्वरूप प्रदान गर्ने अर्थात् उद्घोषित गर्ने सम्ममा सीमित तुल्याइएको अवस्थामा त्यस्तो क्रियाको वैधता परीक्षण गर्दा त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट भए गरेको कार्यका रूपमा नभई राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्ने अवस्थामा पुर्याउने अर्थात् सिफारिश गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको निर्णयका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न भएको त्यस्तो कार्यको जवाफदेहीतादेखि लिएर त्यसबाट पर्ने प्रभाव वा असर र त्यसको वैधानिक आधार समेतका बारेमा सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीलाई नै जिम्मेवार मान्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदन दायर भएपछि यस अदालतमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइबाट विपक्षीहरूका नाममा जारी भएको कारण देखाउ आदेशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई बाहेक गरिएको अवस्था छ, त्यसले पनि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिलाई कुनै मुद्दाको पक्ष बनाएर सीधै जवाफ दिनुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन नहुने भन्ने मान्यता र आशय प्रकट हुन पुगेको छ । संविधानअन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट भए गरेका कार्यका सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा त्यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीमा नै निहीत रहने भन्ने आधारमा त्यस्ता निकाय वा अधिकारीबाट मात्रै लिखित जवाफ माग गरिएको देखिन्छ । सोही बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढेको पाइन्छ । त्यसैले मुलुकको संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिबाट संविधानले तोकेको प्रक्रियाअन्तर्गत अन्य निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गर्ने निर्णय वा कामकारवाहीका विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक नै मान्नु पर्दछ ।
११. न्यायिक पुनरालोकनको अधिकार भनेको न्यायपालिकाको अन्तरनिहीत अधिकार हो । न्यायिक पुनरालोकनको अधिकार बिना संविधानवाद, कानूनको शासन, सीमित सरकार, शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रण एवं सन्तुलनका आधारभूत मान्यताहरू जीवन्त बन्न सक्दैनन् । त्यसैले न्यायिक पुनरालोकनको अधिकारलाई लिखित संविधान भएको मुलुकमा न्यायपालिकाको सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारका रूपमा लिइन्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार न्यायपालिकाको अन्तरनिहीत अधिकार भएतापनि देशको मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधानले नै त्यसका निश्चित सीमाहरू पनि कोरिदिएको हुन सक्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान अन्तरिम संविधानले पूर्ववर्ती संविधान (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७) मा झैं राष्ट्राध्यक्षका सम्बन्धमा उन्मुक्ति प्रदान गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । संविधानमा न्यायिक पुनरालोकन गर्न बन्देज लगाइएका प्रावधानहरू (जस्तैः राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार, संविधानसभाको विशेषाधिकार, संविधानसभा सम्बन्धी अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषय आदि) अन्तर्गत राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने कार्यलाई समावेश गरिएको छैन । त्यस आधारमा पनि राष्ट्रपतिबाट भए गरेका निर्णय वा कामकारवाहीका सम्बन्धमा यस अदालतले न्यायिक पुनरालोकन गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।
१२. विपक्षीमध्ये राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पेश भएको लिखित जवाफ र विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकीरमा आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) का आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा भए गरेको विवादित कार्यको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको पाइन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको असामान्य अवस्थामा आकर्षित हुने कानून सरहको व्यवस्था हो । तर यस अन्तर्गत लिइने निर्णय वा गरिने कार्य पनि संविधानको परिधिभन्दा बाहिर जान सक्दैन । आवश्यकताको सिद्धान्तअन्तर्गत गरिने प्रत्येक निर्णय वा कामकारवाहीको पनि स्पष्टतः संवैधानिक एवं कानूनी आधार र औचित्य स्थापित हुन सक्नु पर्दछ । अन्यथा संविधान र कानूनका स्पष्ट परिधि र आधारहरूलाई पन्छाई वा उल्लंघन गरी निर्णय वा कामकारवाही गर्ने प्रवृत्ति देखा पर्ने सम्भावना रहन्छ र अन्ततः त्यस्तो कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यसैले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार बनाएर गरिएका निर्णय वा कामकारवाहीहरूको संवैधानिक र कानूनी आधार खोज्न नपर्ने वा त्यस्तो निर्णय वा कार्यको न्यायिक परीक्षण हुन नपर्ने भन्ने आभाष दिने गरी गरिएको तर्कलाई जायज मान्न सकिँदैन । किनभने संवैधानिक वा कानूनी रिक्तता कायम रहेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो रिक्तता पूर्ति गर्ने ढंगले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आधार बनाउन सकिने हुन्छ । यस अन्तर्गत वृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्तिको उद्देश्य राखिएको हुन्छ । संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषयमा राज्यका सबै निकायले संविधानअनुरूप नै व्यवहार गर्नु पर्दछ । यो नै संविधानवाद र कानूनी शासनको आधारभूत मान्यता हो । लिखित संविधान भएको मुलुकमा संविधान मूल कानून मानिन्छ । कुनै पनि मान्य सिद्धान्तलाई मूल कानूनका रूपमा रहेको संविधानभन्दा माथिल्लो स्थान दिएर त्यसको औचित्य स्थापित गर्न सकिने हुँदैन ।
१३. साथै, आवश्यकताको सिद्धान्त जुनसुकै अवस्था र स्थितिमा क्रियाशील हुने पनि होइन । जटिल, असहज एवं असाधारण अवस्था र संविधानको सामान्य व्यवस्था क्रियाशील हुन नसकेको अवस्थामा मात्र आवश्यकताको सिद्धान्तअन्तर्गत कदम चाल्न सकिने हुन्छ । त्यसरी कदम चालिएको अवस्थामा पनि अदालतले त्यसको वैधानिकता परीक्षण गर्दछ, त्यस्तो कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनको परिधिभन्दा बाहिर राखिँदैन । “संविधानको स्पष्ट प्रावधानको उल्लंघन भएको अवस्थामा बाहेक संविधानद्वारा अवलम्वित आधारभूत संरचना र मूलभूत अवधारणा प्रतिकूल नहुने गरी ... राज्यबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई अपरिहार्य आवश्यकता (Inevitable necessity) को आधारमा सम्पन्न गरिएको मान्नु न्यायिक उपयुक्तता (Judicial Propriety) को दृष्टिकोणबाट समेत मनासिव हुन्छ” भनी (अधिवक्ता विनोद कार्की समेत विरुद्ध अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी समेत, नेकाप २०६२, अङ्क २, पृष्ठ १४०) यस अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप चालिने कदमहरू कुनै पनि हालतमा संविधानप्रतिकूल हुन नहुने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रधान सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णयको विषयमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचमा सम्बादको प्रक्रिया जारी रहेको भन्ने विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीको कथन रहेको छ । सो प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गरिनसकेको वा त्यसले निर्णायक हैसियत ग्रहण गरिनसकेको अवस्थामा त्यस्तो विषयलाई आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Necessity) सँग जोडेर हेर्न मिल्ने पनि हुँदैन । त्यसैले विपक्षीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको सो तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।
१४. प्रस्तुत विवादमा संवैधानिक एवं कानूनी व्याख्याको सान्दर्भिकता छ छैन भन्ने पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिन्छ । राष्ट्रपतिलाई संविधानले प्रदान गरेको अधिकार अन्तर्गत भाग २० मा रहेको सेना सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपतिका रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्थाका साथै प्रधान सेनापतिको नियुक्ती एवं नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन समेतमा राष्ट्रपतिको भूमिका रहने देखिन्छ । नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपतिको रूपमा रहने राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ती र सेनाको नियन्त्रण, परिचालन तथा व्यवस्थापनमा विशेष भूमिका प्रदान गरिएको अवस्था नभै ती दुवै भूमिका मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा मात्रै निर्वाह हुने कुरा पनि संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्वाट मिति २०६६।१।२० मा तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई अवकाश दिने निर्णयको जानकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सोही मितिमा गराइएपश्चात् सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पनि सोही मितिमा नै सो निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गरी निज रुक्माङ्गद कटुवाललाई साविक पदमा यथावत् निरन्तरता दिनु भनी निर्देशपत्र जारी भएको देखिन्छ । त्यसरी प्रधान सेनापतिको नियुक्ती र नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशका आधारमा निर्णय गर्ने अधिकार निहीत रहेका राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिलाई साविक पदमा यथावत् निरन्तरता दिनु भनी निर्देशन जारी गर्ने कार्य संविधान र कानूनप्रतिकूल रहेको भनी न्यायिक पुनरालोकनका लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुन आएको अवस्था छ ।
१५. प्रधान सेनापतिको नियुक्तीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्रै पूर्णता पाउने नभै राष्ट्रपतिमार्फत् त्यसले पूर्णता पाउने, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश बिना राष्ट्रपति एक्लैले प्रधान सेनापतिको नियुक्तीलगायत सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्न नसक्ने र नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानूनबमोजिम हुने गरी संविधानले नै स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिरहेको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा प्रधान सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णयको कार्यान्वयनमा अवलम्वन गरिएको प्रक्रियाका साथै राष्ट्रपतिबाट साविक पदमा यथावत् निरन्तरता दिनु भनी जारी भएको निर्देशनको विषय स्वाभाविक रूपमा संविधान र कानूनको व्याख्याबाट मात्र निक्र्यौल हुन सक्ने देखिन्छ । यसमा निवेदक र विपक्षी दुवै तर्फबाट पेश गरिएका जिकीरहरूले पनि यो विषय शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग जोडिएको हुँदा त्यस्तो विषयको व्याख्या गर्दा सैनिक ऐन, २०६३, सो ऐन मूल रूपमा जारी हुँदाको अवस्थामा कायम रहेको संवैधानिक व्यवस्था, गणतन्त्र कार्यान्वयन पछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको संशोधन र सो संशोधन पछि कायम हुन पुगेको कानूनी व्यवस्था समेतलाई एकीकृत रूपमा अध्ययन, विश्लेषण गरी व्याख्या हुनु पर्ने देखिन्छ ।
१६. प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्य हुन नसकेको कारणले यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको अवस्था भएपनि संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच सार्वजनिक सरोकारको विवाद एवं हकदैयाको सन्दर्भ, सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचको सम्बन्ध एवं सम्बादको विषय, राष्ट्राध्यक्षले गरेको कामकारवाहीउपर न्यायिक उन्मुक्ति र संवैधानिक एवं कानूनी व्याख्याको सान्दर्भिकता समेतका विषयहरूमा भने एउटै राय कायम भएको पाइन्छ । उल्लिखित विषयहरूमा संयुक्त इजलासबाट समेत विस्तृत रूपमा विवेचना भएको र विभिन्न सैद्धान्तिक, व्यवहारिक एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतका आधारमा निष्कर्षमा पुगेको अवस्था हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्य रहेका ती विषयहरूमा यस इजलासबाट फरक धारणा बनाउनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ सो हदसम्म संयुक्त इजलासको राय मनासिव नै देखियो ।
१७. अब दोस्रो प्रश्न अर्थात् संयुक्त इजलासबाट फरकफरक कानूनी व्यवस्था उद्धृत गरी पूर्ण इजलास समक्ष प्रेषित गरिएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) वा खण्ड (घ) मध्ये कुन आधारमा निरूपण गर्नुपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्य हुन नसकेका विषयहरू के के रहेछन् भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
१८. संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोजिम र अर्का माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भनी राय व्यक्त भएको देखिन आउँछ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ ले पूर्ण इजलासको अधिकारक्षेत्रलाई ईङ्गित गरेको छ । त्यसमध्ये उपनियम (१) को खण्ड (क) मा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको राय नमिलेको मुद्दा भनी उल्लेख गरिएको छ भने खण्ड (घ) मा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दा भनी उल्लेख गरिएको छ । ती दुवै अवस्थामा संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासबाट न्याय निरूपण हुनुपर्ने भनी राय व्यक्त भएपछि त्यस्तो मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कटृा भै पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता हुने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा भने संयुक्त इजलासबाट ती दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखाइएको छ । तर सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) मा “कुनै मुद्दामा समावेश भएको कुनै जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुनु उपयुक्त छ भन्ने कुरा सो मुद्दा हेर्ने संयुक्त इजलासलाई लागि सो इजलासले सो कानूनी प्रश्न र पूर्ण इजलासबाट त्यसको निर्णय हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको मुद्दा” भनी उल्लेख भएको देखिँदा उपनियम (१) को खण्ड (घ) अन्तर्गत संयुक्त इजलासबाट एकमत रूपमा त्यस्तो मुद्दामा राय व्यक्त गरी पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने देखिन्छ । संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशमध्ये कुनै एक न्यायाधीशको रायका आधारमा नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) आकर्षित हुने नभै दुवै न्यायाधीशको मतैक्य भएपछि मात्र सो प्रावधान क्रियाशील हुने देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशमध्ये एकजना न्यायाधीशबाट मात्र जटिल कानूनी प्रश्नको सन्दर्भ उठाएर पूर्ण इजलासबाट न्याय निरूपण हुनु पर्ने भनी राय व्यक्त भएको र अर्का माननीय न्यायाधीशबाट निवेदन खारेज हुने राय व्यक्त भएको देखिएबाट प्रस्तुत मुद्दा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच मतैक्य हुन नसकेको कारणले नै यस इजलासको लगतमा दर्ता भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माले प्रस्तुत मुद्दामा जटिल कानूनी प्रश्न सन्निहित रहेको कुरा औंल्याउनु भएको छ भने अर्का माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले निवेदन खारेज हुनु पर्ने राय व्यक्त गर्नु भएको अवस्था हुँदा त्यसरी निवेदनमा थप व्याख्या र विवेचना हुनु पर्ने भन्ने एउटा राय र निवेदन नै खारेज हुने भन्ने अर्को राय कायम हुन गई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशबीच राय नमिलेको भन्ने स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) अन्तर्गतको मान्नुपर्ने देखिन आयो ।
अब, प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने भनी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माबाट व्यक्त राय र निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको रायमध्ये कुन राय मनासिव छ ? भन्ने तेस्रो प्रश्नमा प्रवेश गरी विवेचना गर्नुपर्ने भएको छ ।
१९. कार्यकारी अधिकार प्राप्त नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११ को उपदफा (३) तथा दफा ८ को उपदफा (३) बमोजिम महारथी रुक्माङ्गद कटुवाललाई प्रधानसेनापतिको पदबाट अवकाश दिने र रथी कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापतिको पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन हुनु अगावै राष्ट्रपतिले वर्तमान अवस्थामा रुक्माङ्गद कटुवाललाई यथावत् रूपमा प्रधानसेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनु हुन भनी जारी गरिएको निर्देशपत्र संविधान एवं कानूनप्रतिकूल भएकाले सो निर्देशपत्र बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको हुँदा तत्कालीन संवैधानिक एवं सैनिक ऐनमा रहेको कानूनी व्यवस्था र उक्त कानूनी व्यवस्थामा भएको संशोधन, तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई सेवाबाट अबकाश दिई रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम मुकरर गर्ने गरी भएको तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय र सो निर्णय प्रारम्भदेखि नै रद्द गर्ने नेपाल सरकारबाट मिति २०६६।३।४ मा भएको निर्णय, तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल र रथी कुलबहादुर खड्का दुवै जना हाल सेवा निवृत्त भै प्रधान सेनापति पदमा अर्का व्यक्ति नियुक्त भैसकेको सन्दर्भलाई पनि विचार गरिनु वाञ्छनीय एवं विवेकसम्मत देखिन आउँछ ।
२०. नेपालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने क्रममा विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू भएको पाइन्छ । त्यसैक्रममा शाही सेनाका रूपमा रहेको तत्कालीन सेनालाई नेपाली सेनाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने वैधानिक आधार खडा गर्नका लागि मिति २०६३।६।१२ मा साविकको सैनिक ऐन, २०१६ लाई प्रतिस्थापन गर्न सैनिक ऐन, २०६३ जारी गरिएको पाइन्छ । यो तथ्य सैनिक ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने भन्ने कुरा उल्लेख भएबाट पनि पुष्टि हुन आउँछ । प्रस्तुत विवाद प्रधान सेनापतिको अवकाशसँग सम्बन्धित हुँदा सैनिक ऐनमा रहेको तत्सम्बन्धी प्रावधान बढी सान्दर्भिक देखिन आउँछ । सैनिक ऐनको दफा ११ मा उमेरको हद तथा पदाबधि सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । सो अन्तर्गत उपदफा (१) मा प्रधान सेनापति पदमा बहाल रहने उमेरको हद, ऐ. उपदफा (२) मा प्रधान सेनापतिको पदावधि र ऐ. उपदफा (३) मा “उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेमा सो अवधि पूरा हुनु अगावै प्रधान सेनापतिलाई अवकाश दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित उपदफा (३) को प्रावधानले प्रधान सेनापतिको पदमा वहाल रहेको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेमा जुनसुकै समयमा पनि अवकाश दिन सक्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर सैनिक ऐनमा रहेको उक्त प्रावधानलाई संविधानको व्यवस्था भन्दा पृथक रूपमा ग्रहण गर्न सकिने भने हुँदैन, किनभने संविधान देशको मूल कानून मानिएको अवस्थामा अन्य कानूनहरू स्वतः संविधानको अधीन हुन्छन् । यो संविधानवादको एउटा मूलभूत पक्ष नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १ मा संविधानलाई नेपालको मूल कानून भनी आत्मसात् गरिएको छ । संविधानको धारा १४४ मा गरिएको नेपाली सेनाको गठन सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत राष्ट्रपति नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपतिका रूपमा रहने र प्रधान सेनापतिको नियुक्ती मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अतिरिक्त नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था समेत उक्त धारामा रहेको छ ।
२१. यस आधारमा हेर्दा नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ती प्रक्रियामा राष्ट्रपति समेत सहभागी हुने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति, प्रधान सेनापतिको नियुक्ती र नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई संविधानको चौथो संशोधन पछि मात्र संविधानमा समावेश गरिएको हो । संविधानमा चौथो संशोधन हुनु अघिसम्म राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था भैनसकेको अवस्था हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४४ मा फरक खालको व्यवस्था कायम रहेको देखिन्छ । जसमा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थिएन भने नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिको नियुक्ती र नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन समेत मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था नै नरहेको तत्कालीन अवस्थामा संविधान र सैनिक ऐन, २०६३ का प्रावधानहरू एक आपसमा बिरोधाभाषी वा असामञ्जस्यपूर्ण हुने स्थिति पनि भएन । तर संविधानमा भएको चौथो संशोधनबाट राष्ट्रपतिको व्यवस्था थप भै सो बमोजिम संविधानका अन्य प्रावधानलाई पनि सोहीबमोजिम समायोजन गर्ने क्रममा सेना सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्रपतिको भूमिका रहने गरी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । संविधानमा नेपाली सेनाको सर्वोच्च परमाधिपतिको रूपमा राष्ट्रपति रहने, प्रधान सेनापतिको नियुक्ती र नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापनमा राष्ट्रपतिको भूमिका रहने गरी व्यवस्था गरिएपनि तदनुरूप सैनिक ऐन, २०६३ का सम्बन्धित प्रावधानहरूलाई संविधानको चौथो संशोधनबाट थप भएको राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अनुकूल परिमार्जन गर्ने तर्फ ध्यान आकृष्ट भएको पाइएन । त्यसैको परिणास्वरूप सैनिक ऐन, २०६३ र संविधानमा भएको चौथो संशोधनबाट थप भएको संवैधानिक व्यवस्थाबीच तादात्म्यता कायम हुन सकेन । संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिका रहने गरी गरेको व्यवस्थालाई तदनुकूल ऐनमा समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा सैनिक ऐनले मन्त्रिपरिषद्को निरपेक्ष अधिकारको विषयवस्तु बनाएको अवस्था यथावत् कायम रह्यो । त्यही अन्यौलपूर्ण र असामञ्जस्यपूर्ण कानूनी प्रावधानको कारणले गर्दा प्रस्तुत विवाद खडा भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले प्रस्तुत विवादलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा भएको चौथो संशोधनबाट मुलुकको संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपति रहने गरी भएको संवैधानिक व्यवस्था एवं तदनुकूल मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट सम्पन्न हुने काम, कर्तव्य र अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था तथा विवादित विषयको पछिल्लो अवस्था र स्थितिबाट पृथक राखेर विश्लेषण गर्न मिल्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।
२२. गणतन्त्रको कार्यान्वयन पछि विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समसामयिक संशोधन अपरिहार्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान र सैनिक ऐनमा रहेका विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६६ जारी भएको र सो ऐनले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११ मा समेत संशोधन गरिसकेको अवस्था देखिन्छ । जसअनुसार उपदफा (३) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ :
“उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेमा सो अबधि पूरा हुनु अगावै प्रधान सेनापतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अवकाश दिन सक्नेछ ।”
२३. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६६ को प्रस्तावना हेर्दा त्यसले “प्रचलित कानूनमा रहेको राजतन्त्रको सन्दर्भ अन्त्य गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सन्दर्भ कायम गर्न र अन्य केही विषयहरूमा समेत सामयिक सुधार गर्न केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको” तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ । सैनिक ऐन, २०६३ मा २०६६।१०।७ मा भएको उक्त संशोधन पछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिले प्रधान सेनापतिलाई अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था कायम हुन आएको छ । संशोधन पछिको यो व्यवस्था संविधानको धारा १४४ सँग सामञ्जस्यपूर्ण हुन पुगेको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६६ मा सो ऐन, २०६५ साल जेठ १५ गतेदेखि लागू भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरी सो ऐनअन्तर्गत संशोधन एवं सुधारमा परेका ऐनहरूको संशोधित वा परिमार्जित प्रावधानहरू स्वतः २०६५।२।१५ देखि लागू हुन गएको देखिन्छ । सैनिक ऐन, २०६३ पनि सोही आधारमा संशोधन भएको हुँदा सैनिक ऐनका संशोधित प्रावधानहरू पनि २०६५।२।१५ देखि नै लागू भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सो संशोधन र संशोधित व्यवस्था लागू हुने मितिका सम्बन्धमा कहिँ कतैबाट प्रश्न नउठेको हुँदा त्यसलाई वैध कानून (Valid Law) का रूपमा मान्यता दिनु पर्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन ।
२४. यसरी सैनिक ऐनमा २०६६।१०।७ मा भएको संशोधन पछि साविकको व्यवस्थामा जस्तो अस्पष्टता र अन्यौलको अवस्था अब विद्यमान रहेको देखिँदैन । प्रधान सेनापतिको नियुक्ती र अवकाशको विषय अब मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिमार्फत् कार्यान्वयन हुने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था विद्यमान छ । यसबाट नेपाली सेनासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्र निश्चित र सुष्पष्ट हुन पुगेको छ ।
२५. प्रस्तुत विवादको अन्तरवस्तु भनेको सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई यथावत् प्रधान सेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनु भनी मिति २०६६।१।२० मा जारी गरिएको निर्देशपत्र नै हो । सो निर्देशपत्रको हैसियतका सम्बन्धका विचार गर्दा सोपत्रको भाषा एवं त्यसको अन्तरवस्तु पनि हेरिनु प्रासांगिक हुन्छ । सो निर्देशपत्रमा प्रयुक्त भाषालाई हेर्दा प्रधान सेनापतिलाई अवकाश दिने निर्णयका सम्बन्धमा “संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल निकास खोज्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई लेखी गएको हुँदा वर्तमान अवस्थामा यथावत् रूपमा प्रधान सेनापतिको हैसियतमा निरन्तरता दिनु हुन” भनिएको पाइन्छ । त्यसबाट पनि सो निर्देशपत्र जारी गर्नु अघि सम्माननीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सम्बाद कायम भएको, सो सम्बादका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी नै रहेको अवस्थामा तत्कालका लागि अन्तरिम व्यवस्थापनका रूपमा त्यस्तो निर्देशपत्र जारी भएको देखिन्छ । त्यस्तो अन्तरिम प्रकृतिको निर्देशनलाई निर्णायक हैसियतको निर्णय वा क्रियाको संज्ञा दिन मिल्ने देखिँदैन ।
२६. त्यसैगरी तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई अवकाश दिने र रथी कुलबहादुर खड्कालाई प्रधान सेनापतिको पदमा कायम मुकायम मुकरर गर्ने तत्कालीन नेपाल सरकारको मिति २०६६।१।२० को निर्णय यथावत् कायम रहेको अवस्था हालसम्म विद्यमान रहेको पनि छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पछि विघटन हुन पुगेको मन्त्रिपरिषद्को स्थान लिन पुगेको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०६६।१।२० को निर्णयका सम्बन्धमा “विधि तथा कानूनसम्मत नभएको र कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत त्रुटि रहेकोले उक्त निर्णय प्रारम्भदेखि नै रद्द गर्ने” भन्ने व्यहोराका साथ मिति २०६६।३।४ मा निर्णय गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०६६।७।२० को पत्रसाथ संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो मिति २०६६।३।४ को निर्णयले परिणामतः मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१।२० को पूर्व निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू शून्यमा परिणत हुन पुगे पश्चात् सम्माननीय राष्ट्रपतिले मिति २०६६।१।२० मा जारी गरेको निर्देशपत्रको अस्तित्व पनि स्वतः समाप्त हुन पुगेको छ । यो तथ्यले पनि निवेदनमा माग गरिएको अवस्था हाल विद्यमान नरहेको स्थितिलाई देखाउँछ । अर्कोतर्फ, नेपाल सरकारको मिति २०६६।१।२० को निर्णयबाट अवकाश दिइएका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल मिति २०६६।५।२३ मा सेवा निवृत्त भैसकेको देखिन्छ भने प्रधान सेनापति पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएका तत्कालीन रथी कुलबहादुर खड्का पनि सेवा निवृत्त भैसकेको अवस्था छ । यसरी दुवै सैनिक पदाधिकारीहरू सेवा निवृत्त भैसकेका र हाल प्रधान सेनापतिको पदमा अर्कै व्यक्ति वहाल रहेको तथ्य समेत विवादरहित रूपमा स्थापित हुन आएको छ ।
२७. यसरी सैनिक ऐन, २०६३ मा संशोधन भैसकेको, तत्कालीन नेपाल सरकारले सेवाबाट अवकाश दिने निर्णय गरिएका नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल र सेनापति पदमा कायम मुकायम मुकरर गरिएका रथी कुलबहादुर खड्का दुवै सेवा निवृत्त भैसकेका, त्यसरी प्रधान सेनापति पदबाट अवकाश दिने र कायम मुकायम मुकरर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रिपरिषद्कै मिति २०६६।३।४ को निर्णयबाट रद्द भैसकेको, प्रधान सेनापति पदमा अर्का व्यक्ति नियुक्त भै कार्यरत् रहेको अवस्थाले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर हुँदाको परिस्थिति भन्दा भिन्न परिस्थितिलाई उजागर गरेको छ । प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदाको अवस्थामा सारभूत परिवर्तन भैसकेको भन्ने तथ्य निर्विवाद रूपमा स्थापित हुन आएको अहिलेको सन्दर्भमा अब प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता छ वा छैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक देखिन्छ ।
२८. सर्वोच्च अदालतमा निहीत रहेको असाधारण अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा धारा १०७ को उपधारा (२) मा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादका रूपमा यस अदालतमा प्रवेश गराइएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य उद्देश्य भनेको निश्चित संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निरूपण गरी विवाद टुङ्गो लगाउने नै हो । निवेदकले कुनै व्यक्ति विशेष वा समुदायको हक प्रचलनका लागि प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको अवस्था नहुँदा यस निवेदनबाट कसैको हक प्रचलन गराउनु पर्ने प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था छैन । यस्ता विवादमा एक पक्षको विजय र अर्को पक्षको पराजयको अवस्था सिर्जना हुने भन्ने पनि हुँदैन । यसबाट समग्रमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई सम्बोधन गरिने र त्यस्ता प्रश्नको निरोपण गरी विवादको टुङ्गो लगाइन्छ ।
२९. सार्वजनिक सरोकारको विषय कहिल्यै पनि काल्पनिक हुँदैन, यो अनुभूत गर्न सकिने हुन्छ । भविष्यमा आउने कुनै अमुक प्रश्नलाई यसले सम्बोधन गर्ने भन्ने पनि हुँदैन । यस्तो विषयको अस्तित्व वर्तमानमा देखिनु पर्दछ । काल्पनिक विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुँदैन, यो रिटको आधारभूत चरित्र नै हो । यस अदालतबाट पनि यथार्थता र वास्तविक तथ्यबाहेक काल्पनिक समस्याको निरूपण रिट क्षेत्रबाट हुन सक्दैन भनी (अधिवक्ता पुरेन्द्र अर्यालसमेत विरुद्ध निर्वाचन आयोगसमेत, नेकाप २०५०, पृ. ५९) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदकले जुन परिस्थितिमा निवेदन दायर गरेको हो, सो परिस्थितिमा परिवर्तन भैसकेको देखिन्छ । त्यसरी परिस्थितिमा सारभूत परिवर्तन भै रिट जारी गर्नुको औचित्य समाप्त भैसकेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक सरोकारका रूपमा उठाइएका प्रश्नहरूको निरोपण गरिनु पर्ने भनी कतिपय अवस्थामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएका कैयन् दृष्टान्तहरू छन् । निवेदन दावीको प्रयोजन समाप्त भैसकेको भन्ने विवाद उठेको निवेदक अच्यूतकृष्ण खरेल विरुद्ध तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषण समेतको मुद्दा (नेकाप २०५५, नि.नं. ६६२४, पृष्ठ ६२३) र सार्वजनिक महत्व, चासो र सरोकारको विषयमा उठेका प्रश्नहरूलाई रिट निवेदन जारी गर्न नपर्ने गरी अवस्था परिवर्तन भै सकेको भन्ने प्रश्न उठेको निवेदक प्रभुनारायण चौधरी विरुद्ध प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समेत भएको उत्प्रेषण समेतको मुद्दा (नेकाप २०५१, नि.नं. ४९०५, पृष्ठ ३१४) मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूले सारभूत परिवर्तनको अवस्थामा समेत अदालत न्याय निरूपण गर्नबाट पछि हट्न नमिल्ने भन्ने कुरामा जोड दिएका छन् । तर अवस्थामा आएको परिवर्तन कुन किसिमको परिवर्तन हो, त्यसले के कस्तो प्रभाव ग्रहण गरेको छ, तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरूलाई अनुत्तरित राखेर न्याय निरूपण गरिँदैन । माथि उद्धृत गरिएका दुवै मुद्दामा कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तन भएको थिएन, जसका कारण निवेदन दायर हुँदा कायम रहेको कानूनी व्यवस्था यथावत् रहँदासम्म सो कानूनको प्रयोगमा पुनः समस्या उत्पन्न हुँदैन भन्ने सम्भावनाको अन्त्य भएको थिएन । प्रस्तुत विवादमा साविकको कानूनी व्यवस्थाको कारणबाट समस्या उत्पन्न भएकोमा सो कानूनमा समेत संशोधन भै स्पष्ट, वोधगम्य र द्विविधारहीत कानूनी व्यवस्था गरिएको हुँदा ती सिद्धान्तहरू पुनः आकर्षित हुन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
३०. भविष्यमा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचमा यस किसिमको द्विविधाको अवस्था आउन नदिनका लागि पनि रिट जारी हुनु पर्ने भन्ने निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीको बहस जिकीर रहेको छ । तर रिट क्षेत्रबाट भविष्यको आँकलन गरी आदेश जारी गरिँदैन । भविष्यमा यस्तो होला भनी अनुमान गरी सम्भावित विवादको पूर्वानुमानका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न अदालतलाई अभिप्रेरित गर्नु आफैंमा रिट क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तप्रतिकूल हुन्छ । यस्तो गर्न स्थापित न्यायिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूले अनुमति दिँदैनन् । भविष्यमा आउने संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नको निरूपण त्यतिबेलै गरिन्छ । विवादको निरूपण गर्दा कल्पनाशीलताबाट होइन, तत्काल विद्यमान रहेको कानून, तत्कालीन परिस्थिति, माग गरिएको उपचारको प्रकृति र स्वभावलाई विचार गरेर निष्कर्षमा पुगिने हुन्छ । परिवर्तनशील अवस्थामा आजको परिस्थिति र भोलिको परिस्थितिको सान्दर्भिकता समान नहुन पनि सक्छ, कानूनमा व्यापक परिवर्तन वा संशोधन आउन सक्छ, राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप लगायतका कुराहरू समेत बदलिन सक्छन् । त्यसैले समयानुकूल हुन सक्ने परिवर्तनको सापेक्षतामा विवादको टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषयलाई पहिले नै अनुमानको भरमा टुङ्गो लगाउन सकिने हुँदैन ।
३१. रिट भनेको विवादको टुङ्गो लगाउन जारी गरिने आदेश हो । त्यसैले रिट उपचार प्राप्त गर्न विवादको अस्तित्व विद्यमान छ भन्ने कुरा निर्विवाद रूपमा स्थापित हुनु पर्दछ । आदेश जारी हुँदा विवाद बल्झने आशंकाको स्थितिमा यस्तो आदेश जारी गरिँदैन । त्यसैगरी कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थामा पनि रिट जारी गरिँदैन । प्रस्तुत विवादमा कानूनद्वारा राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को अधिकारक्षेत्र सुनिश्चित भैसकेको अवस्थामा अदालतबाट आदेश जारी हुँदा त्यसले विवादको अन्त्य गर्नुको सटृा थप अन्यौल र अनिश्चिततालाई निम्त्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । कानूनले सम्बोधन गरिसकेको विषयमा अदालतबाट पुनः सम्बोधन गर्नुको कुनै औचित्य समेत देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले माग गरे जस्तै भविष्यमा सम्माननीय राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्का बीचमा अधिकारक्षेत्रात्मक दृष्टिले पनि विवाद उत्पन्न नहुने गरी सैनिक ऐन, २०६३ मा संशोधन भैसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४४ र तदनुरूप हुने गरी गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐनद्वारा सैनिक ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधन पछि निवेदकले व्यक्त गरेको सरोकारको विषयमा कानूनी अस्पष्टता वा द्विविधाको अन्त्य भैसकेको छ ।
३२. निवेदकले बदर घोषित गर्न माग गरेको निर्देशपत्र आफैंमा अन्तरिम प्रकृतिको रही त्यसले निर्णायक हैसियत ग्रहण नै नगरेको अवस्था पनि यहाँ विचारणीय छ । सो निर्देशपत्र अब अस्तित्वमा पनि छैन । मन्त्रिपरिषद्को जुन निर्णयलाई आधार बनाएर प्रस्तुत निवेदन दायर हुन आएको हो, सो निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू मन्त्रिपरिषद्बाटै मिति २०६६।३।४ मा रद्द भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनको आधार नै समाप्त हुन पुगेको छ । यसरी राज्यको कार्यकारी अधिकारनिहीत रहेको निकायबाट विधिवत् रूपमा समाधान गरिएको विषयमा न्यायिक निकायबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित् हुँदैन । तसर्थ, सैनिक ऐनमा संशोधन भै निवेदकले अपेक्षा गरेको जस्तो अवस्था सिर्जना भैसकेको, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१।२० को निर्णय मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।३।४ को निर्णयले रद्द भएको, प्रधान सेनापतिको पदबाट अवकाश दिइएका र सो बखत कायम मुकायम मुकरर गरिएका दुवै पदाधिकारी हाल सेवानिवृत्त भै सो पदमा अर्का व्यक्ति नियुक्त भैसकेको जस्ता कारणहरूले गर्दा अब प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिई निवेदन नै प्रयोजनहीन भैसकेको अवस्था छ ।
३३. जहाँसम्म प्रस्तुत विवादको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुनु पर्ने भन्ने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्माको रायको सन्दर्भ छ, सो रायमा पनि “सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट साविक पदमा निरन्तरता दिनु भनी निर्देशपत्र दिइएका तत्कालीन प्रधानसेनापतिले नै अवकाश प्राप्त गरिसकेको लगायतका केही विषयहरूको वर्तमान अवस्थामा सान्दर्भिकता रहेको नदेखिएको” भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । त्यस बाहेकका अन्य विषयहरू के कति कारणबाट के कुन आधारमा पूर्ण इजलासबाट निरूपण गरिनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा सो रायमा आधारयुक्त ढंगले उल्लेख गरिएको देखिँदैन । साथै संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशमध्ये कुनै एक न्यायाधीशको रायका आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (घ) आकर्षित हुने नभै दुवै न्यायाधीशको मतैक्य भएपछि मात्र सो प्रावधान क्रियाशील हुने देखिँदा सो रायको कानूनी आधार समेत देखिँदैन ।
३४. अब, निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नमा विचार गर्दा माथि गरिएको विश्लेषणबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको सान्दर्भिकता समाप्त भैसकेको निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको राय मनासिव देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.प्रेम शर्मा
न्या.मोहनप्रकाश सिटौला
इति संवत् २०६७ साल असोज १४ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : उमेश कोइराला, पुनाराम खनाल