निर्णय नं. ६८६७ - उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६८६७ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
विशेष इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
संवत २०५५ सालको रिट नं. ........... ३२३६
आदेश मितिः २०५७।१।८।५
विषयः उत्प्रेषण लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः सिन्धुली जिल्ला, झाँगा झोली रातामाटा गा.वि.स. वडा नं. १ रातामाटा बस्ने वर्ष ४२ को विश्वनाथ सूर्यवंशी श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः ऐ.ऐ. बस्ने अं. वर्ष ७९ को वेतीमाया कायस्थ समेत
§ भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ सँग बाझिएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा १७(१) ले कुनै हक प्रदान गरेको नभई कानून अनुसार प्राप्त हकलाई श्रोत संविधान हो भन्न नमिली सम्पत्ति आर्जन, भोग बिक्री व्यवहार गर्ने आधार सम्बन्धित कानून नै हो भन्नु पर्ने हुन आउँछ । कानूनले पुनरावेदन नलाग्ने भनी नियमले उपचारको बाटो बन्द गरेबाट असंवैधानिक भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैँन । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा जग्गा कमाउने मोही वर्गको संख्या अन्य वर्गको तुलनामा बढी र पिछडिएको कमजोर हुने हुनाले त्यस्ता वर्गको जीवनस्तर उकासी भूमिको उत्पादनशिलता बढाई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने संविधानको धारा २५ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु र धारा २६ को राज्यका नीतिहरु कार्यान्वित गर्न उक्त संशोधन भएको हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनद्बारा संशोधित दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६ङ, २६च नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ सँग बाझिएको छ भन्न मिलेन भन्ने निर्णय यस अदालत ५ सदस्यीय विशेष इजलासबाट २०५३ सालको रिट नं.२५३१ निवेदक अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनमा मिति २०५६।४।५।४ मा भएबाट सोही आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ समेत अमान्य वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग पुग्न सक्ने अवस्था देखिन नआउने ।
§ विपक्षी वेतीमायाको नाउँमा मोही नामसारी हुने गरी गरेको मिति २०५५।२।३१ को विपक्षी भुमिसुधार कार्यालयको निर्णय वदर गरी पाउँ भनी यिनै निवेदकले यस अदालतमा दिएको सम्वत २०५५ सालको रिट नं.२७९० को रिट निवेदन मिति २०५६।९।१६ मा खारेज भएको मिसिल संलग्न आदेशको प्रतिलिपीबाट देखिन आउछ । साथै भूमि सुधार कार्यालयको सोही निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परेको भन्ने निवेदन लेखाई देखिँदा निवेदकले मोही नामसारी तर्फको लिएको जिकिरको हकमा उक्त पुनरावेदनमा भएको निर्णयबाटै ठहरे बमोजिम हुने नै देखिन्छ । यसर्थ वेतीमायाले विवादित जग्गाको आफू मोही भएको आधारबाट मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने माग गरी परेको निवेदनमा कारबाही भै जग्गा बाँडफाँड गरिदिने गरेको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०५५।६।७ को निर्णयमा कानूनी त्रुटि नदेखिँदा सो निर्णय वदर हुनुपर्दछ भन्ने मागसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं.१४)
निवेदक तर्फबाटः X
विपक्षी वेतीमाया तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिरः २०५३ सालको रि.नं. २५३१, निवेदक अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा ।
आदेश
प्र.न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. सिन्धुली जिल्ला, झांगाझोली गा.वि.स वडा नं. १(क) कि.नं. १७३ को क्षेत्रफल रोपनी ०-११-०-३ जग्गा चिनीमाया श्रेष्ठबाट २०४३।१।२४ मा हालैको बकसपत्र पारित गराई लिई म आफैले भोग चलन गर्दै आएकोमा कुनै विवाद थिएन । विपक्षी वेतीमाया कायस्थले पति हाकु भाजुका नामबाट मोही नामसारी गरी पाउँ भनी २०५५।३।८ मा निवेदन गर्नु भएकोमा मोही नामसारी गर्ने ठहराए उपर मैले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेको छु । त्यस्तै मोहीको स्थायी प्रमाणपत्र दिने गरी २०५५।२।२१ मा गरेको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय उपर यस अदालतमा दिएको २०५५ सालको रिट नं. २७९० विचाराधीन रहेको छ । यसै बीच विपक्षी वेतीमायाले जग्गा बाँडफाँड गरी पाउँ भनी विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयमा २०५५।४।२८ मा निवेदन गनुभएकोमा वेतीमाया जग्गाको मोही नभएकोले बाँडफाँड गर्न नमिल्ने भनी प्रतिवाद गरेको थिए । मेरो प्रतिवादीलाई कुनै ख्यालै नगरी यस अदालतमा विचाराधीन रहेको रिट निवेदन समेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी दावी कित्ता जग्गामा वादीको मोही हक कायम भईसकेको हुँदा भन्ने समेत आधार लिई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ बमोजिम सूर्यवंशीको नाउँमा दर्ता भएको जग्गाको पूर्वतर्फबाट ०-५-२-१ जग्गा वादी वेतीमाया कायस्थले बाँडफाँड गरी लिने ठहर्छ भन्ने निर्णय विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीबाट मिति २०५५।६।७ मा भएछ । विवादको जग्गा बगैँचा भएको र सो जग्गामा मोहियानी हक नै नलाग्ने व्यवस्था भएकोमा मेरो यस अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन तथा पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा विचाराधीन पुनरावेदनलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी मोही नै कायम नहुनेलाई जग्गा बाँडफाँड गरी लिने गरी गरेको निर्णय मुलुकी ऐन अ.वं.१८४क, १८५, १८९ र १२ नं. को प्रतिकूल भई वदरभागी छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१) ले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक संवैधानिक हकलाई अनुचित रुपले बन्देज लाग्ने गरी जग्गा धनी र मोही आपसमा जग्गा बाड्न मन्जुर हुन नसकेमा पनि मोही र जग्गाधनीलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गर्ने गरी प्रकाशित गरिएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन ऐन, २०५३ को दफा २६घ र सो बमोजिम निर्णय गरिएको अवस्थामा पुनरावेदन पनि गर्न नपाइने गरी बनाइएको सोही ऐनको दफा २६च तथा भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ तेह्रौ संशोधनमा थप गरिएको नियम २४क संविधानको धारा १७ सँग बाझिएकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनमा मूल ऐनको दफा २६क पछि थप गरिएको दफा २६घ दफा २६च र भूमि सम्बन्धी नियमहरु, २०२१ को तेह्रौ संशोधन २०५४ को मूल नियमको नियम २४ पछि थप गरिएको नियम २४ख नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ तथा ऐ धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ मिति देखि नै अमान्य तथा वदर गरी सो वदरभागी ऐन तथा नियमको आधारमा वेतीमाया कायस्थले लिने ठहराई मिति २०५५।६।७ मा गरेको निर्णय ऐ. धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले वदर समेत गरी पाउँ । साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षी भूमि सुधार अधिकारीले गर्नु भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी वपक्षी भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयका नाउँमा अन्तरिम आदेशसेमत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई ७ दिनको सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।८।२१ को आदेश ।
4. यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । निवेदनमा लिइएका जिकिर तर्कसंगत र युक्त संगत छैनन् । भूमि सम्बन्धि चौंथो संशोधन ऐनले जमिन माथिको द्बैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । यस्तो उद्देश्य मुलुकको सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट लिइएको हो । संसदले बनाएको ऐनमा यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी कायम गर्नुको औचित्य छैन । संशोधित ऐन र नियमले कुनै व्यक्तिलाई सम्पत्तिको निर्वाध प्रयोग माथि कुनै प्रकारको अधिकारको सृजना गर्ने र मौलिक हक माथि अनुचित बन्देज लगाउने कार्य गरेको र गर्ने स्थिति समेत रहेको नदेखिएकोले असंवैधानिक भएको भन्न मिल्ने स्थिति छैन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
5. निवेदकको स्पम्पत्ति सम्बन्धी विवादमा यस सचिवालयको कुनै भूमिका र कर्तव्य नरहेको सचिवालयलाई विपक्षी बनाइनु काल्पनिक र असान्दर्भिक छ । संसद सचिवालय स्वयंमा विधि निर्मात्री संस्था होइन । सचिवालयको हकमा रिट निवेदन असान्दर्भिक र खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
6. विपक्षीले सम्बन्धित निकाय (व्यवस्थापिका) बाट निर्माण भै लागु हुन आएको विषयमा असंलग्न यस सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिनु भएको रिट निवेदन आधारयुक्त नहुँदा खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
7. जग्गामा द्बैध नियन्त्रणको अन्त्य गर्न सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले आवश्यक र संविधानसम्मत भएकोले निवेदन जिकिर औचित्यहीन छ । भूमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ को चौथो संशोधन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २६(५) मा व्यवस्थित राज्यका नीतिले निर्दिष्ट गरे बमोजिम अस्तित्वमा आएको उक्त ऐन संविधानको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको प्रावधानसँग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । प्रस्तुत भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमहरु विधायिकी प्रकृयाबाट निर्माण भई सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट यसको कार्यान्वयन भै रहेको सन्दर्भमा उक्त संशोधन संविधान सम्मत भएन भन्ने जिकिर निरर्थक र औचित्यहीन देखिएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
8. निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा भू.सु.ऐन, २०२१ को संशोधन सहितको दफा २६घ बमोजिम बाँडफाँड गरी पाउँ भन्ने मोही वेतिमायाको निवेदनमा कार्यवाही हुँदा जग्गाधनी विश्वनाथ सूर्यवंशीले माग दावीलाई पूर्ण रुपले अस्वीकार गरी प्रतिवाद गरेको भएतापनि भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन सहितको दफा २६ङ(क) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरी दिने भनी मिति २०५६।६।७ मा निर्णय गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको भूमि सुधार अधिकारी गोकर्ण प्रसाद वासकोटाको लिखित जवाफ।
9. यसमा भूमि सुधार कार्यालयबाट मिति २०५५।६।७ मा भएको बाँडफाँड सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन भई नसकेको भए प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५६।१।२३ को आदेश।
10. भूमि सम्बन्धी ऐन (चौथो संशोधन) संविधानसँग बाझिएको छैन । भूमि सुधार अधिकारीले ऐन र कानून अन्तर्गत रही गरेको निर्णयमा कुनै किसिमको त्रुटि छैन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वेतीमाया कायस्थको लिखित जवाफ ।
11. यसमा यिनै रिट निवेदकले दायर गरेको २०५५ सालको यस अदालतमा विचाराधिन रहेको रि.नं.२७९० मा अन्तिम निर्णय भएपछि सो को प्रतिलिपी समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्न भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५६।७।१८ को आदेश ।
12. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक वारेस रमेश कुमार के.सी.लाई छलफलको लागि इजलासबाट पटक पटक पुकार गर्न लगाउँदा उपस्थित नभएका विपक्षी वेतीमायाको तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठले विवादित जग्गामा वेतीमायाका पति मोही भै निजपछि वेतीमायाको नाउँमा नामसारी भएको छ । मोही नामसारी उपर दिएको रिट निवेदन यस अदालतबाट खारेज समेत भएको हुँदा जग्गा बाँडफाँड गरिदिएको निर्णयमा कानूनी त्रुटी नहुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । सो बहस जिकिर समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा चिनीमाया श्रेष्ठबाट हालैको बकसपत्र पारित गराई लिएको विवादित कि.नं. १७३ को जग्गामा म आफैले जोतकमोद गरी आएको थिए, विपक्षी वेतीमायाले म उपर मोही नामसारी गरी पाउँ भनी दिएको मुद्दामा मोही नामसारी हुने निर्णय उपर मैले यस अदालतमा रिट निवेदन र पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन दिएकोमा सो को प्रतिकूल हुने गरी हाल मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा आधा आधा बाँडफाँड गरी दिने गरी गरेको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेकाले सो काम कार्यवाहीका साथै भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा २६घ समेत संविधानको धारा १७ सँग बाझिएकोले सो अमान्य र वदर गरी पाउँ भन्ने समेत जिकिर लिई प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधन सहितको दफा २६ङ(क) ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरिएको हो कानूनबमोजिम नै निर्णय गरिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी भूमिसुधार अधिकारी समेतको लिखित प्रतिवाद रहेको पाइन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निवेदन जिकिर बमोजिम भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनद्बारा थप भएको दफा २६घ र २६च समेतका दफाहरु संविधानसँग बाझिएको छ छैन ? र निवेदकका नाउँमा रहेको जग्गा विपक्षी मोही वेतीमायाका नाउँमा आधा बाँडफाँड गरिदिने गरेको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय वदर हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।
13. सर्वप्रथम भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ समेत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ सँग बाझिएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा १७(१) ले कुनै हक प्रदान गरेको नभई कानून अनुसार प्राप्त हकलाई मान्यतासम्म दिएको हो जग्गा जमीन माथिको हकको श्रोत संविधान हो भन्न नमिली सम्पत्ति आर्जन, भोग बिक्री व्यवहार गर्ने आधार सम्बन्धित कानून नै हो भन्नु पर्ने हुन आउँछ । कानूनले पुनरावेदन नलाग्ने भनी नियमले उपचारको बाटो बन्द गरेबाट असंवैधानिक भयो भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैँन । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा जग्गा कमाउने मोही वर्गको संख्या अन्य वर्गको तुलनामा बढी र पिछडिएको कमजोर हुने हुनाले त्यस्ता वर्गको जीवनस्तर उकासी भूमिको उत्पादनशिलता बढाई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने संविधानको धारा २५ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु र धारा २६ को राज्यका नीतिहरु कार्यान्वित गर्न उक्त संशोधन भएको हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको चौथो संशोधनद्बारा संशोधित दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६ङ, २६च नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ सँग बाझिएको छ भन्न मिलेन भन्ने निर्णय यस अदालत ५ सदस्यीय विशेष इजलासबाट २०५३ सालको रिट नं.२५३१ निवेदक अधिवक्ता मिथिलेशकुमार सिंह विरुद्ध सम्मानीय प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त रिट आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनमा मिति २०५६।४।५।४ मा भएबाट सोही आधारमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ समेत अमान्य वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग पुग्न सक्ने अवस्था देखिन आएन ।
14. अब जग्गा बाँडफाँड गर्ने गरेको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय नमिलेको भन्ने तर्फ विचार गर्दा विपक्षी वेतीमायाको नाउँमा मोही नामसारी हुने गरी गरेको मिति २०५५।२।३१ को विपक्षी भुमिसुधार कार्यालयको निर्णय वदर गरी पाउँ भनी यिनै निवेदकले यस अदालतमा दिएको सम्वत् २०५५ सालको रिट नं.२७९० को रिट निवेदन मिति २०५६।९।१६ मा खारेज भएको मिसिल संलग्न आदेशको प्रतिलिपीबाट देखिन आउँछ । साथै भूमि सुधार कार्यालयको सोही निर्णय उपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परेको भन्ने निवेदन लेखाई देखिँदा निवेदकले मोही नामसारी तर्फको लिएको जिकिरको हकमा उक्त पुनरावेदनमा भएको निर्णयबाटै ठहरे बमोजिम हुने नै देखिन्छ । यसर्थ वेतीमायाले विवादित जग्गाको आफू मोही भएको आधारबाट मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने माग गरी परेको निवेदनमा कारबाही भै जग्गा बाँडफाँड गरिदिने गरेको विपक्षी भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०५५।६।७ को निर्णयमा कानूनी त्रुटि नदेखिँदा सो निर्णय वदर हुनुपर्दछ भन्ने मागसँग सहमत हुन सकिएन । अतः उल्लेख भए बमोजिम निवेदन माग सम्बन्धमा माग अनुसार रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्वत् २०५७ साल वैशाख ८ गते रोज ५ शुभम्.............................।