निर्णय नं. ३८९२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३८९२     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १३२७

आदेश भएको मिति : २०४६।६।११।४ मा

निवेदक : भैरहवा कारागार शाखामा थुनामा रहेको दुर्गाप्रसाद बजगाई

विरुद्ध

विपक्षी : रुपन्देही स्थित भन्सार कार्यालयसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§  मुलुकी ऐन द.सं. ३८(२) बमोजिम हुनसक्ने कैदको उपल्लो हद भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

रिटनिवेदकका तर्फबाट : विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

आदेश

      न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

      २.    मिति २०४३।७।१ गते भारतबाट भैरहवा भन्सार कार्यालय हुँदै नेपाल आउँदा भन्सार कार्यालयको जवाहरत र नगद समेत मोल बिगो रु. ५,४५,६३४।– र एक पेस्तोल बरामद भई भन्सार कार्यालयबाट मिति २०४४।५।२४ को फैसलामा हात हरितयार तर्फ छुट्टै कारवाही चल्ने र गहना सम्बन्धमा भन्सार छली चोरी पैठारी तर्फ मात्र कारवाही किनारा गर्न मिल्ने भएकोले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ उपदफा ८(क) बमोजिम भन्सार छली ल्याएका सम्पूर्ण गहना जफत गरी कायम बिगो रु. ५,४५,६३४।– बमोजिम जरिवाना हुने भएकोले निजलाई लागेको जरिवाना बापत दं.स. को ३५ नं. बमोजिम हिरासतमा बसेको ३२२ दिन कट्टि गरी बाँकीमा निजसंग बरामद भएको भा.रु. ८,५००।– को रु. १४,२८०।– जफत गर्न नमिल्ने हुँदा सो रकम जरिवाना रकमबाट कट्टी गरी बाँकी जरिवाना आजै तिरे छोडिदिने र नतिरे मु.ऐन दं.स. को ३८(१) बमोजिम ४ वर्ष कैद हुने गरी र बीचमा जरिवाना रकम बुझाएमा छुट्ने भनी कैद ठेकी फैसला भयो पिस्तोल तर्फ म प्रतिवादी भएको हात हतियार मुद्दामा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ४(२) को कसूर गरेको ठहर्‍याई सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम रु. १,०००।– जरिवाना गर्ने र बरामद भएको हतियार सोही ऐनको दफा १६ बमोजिम जफत गर्ने र जरिवाना तिर्न नसके भन्सार कार्यालयबाट लागेको कैद भुक्तान भएपछि दिन ४० कैद गर्ने भन्ने ठहर भई सोही व्यहोराको कागज जि. का. कारागार शाखा रुपन्देहीमा पठाएको रहेछ । म निवेदकलाई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ उपदफा ८(क) को कसूरमा लागेको बिगो बमोजिम जरिवाना गरिएको छ र जरिवाना नतिरे बापत ४ वर्ष कैद ठेकी लगत पठाउँदा म पक्राउ पर्दा देखिको गरी ३ दिन थुनिएको कैद मिन्हा भएको छैन । विपक्षीले ठेकेको ४ वर्ष कैदको सजायँ मु.ऐ. दं.स. को ३८(२) बमोजिम कैदको लागि निर्दिष्ट अंकको आधा कैद हुनुपर्ने देखिन्छ सो आधारमा भन्सार ऐनको दफा ३४ उपदफा ८(क) ले बिगोको अधिकतम १ वर्ष वा ६ महीनासम्म मात्र कैद तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अतः म २०४३।७।१ देखि अधिकतम ६ महीना अर्थात २०४४।१२।२० मा कैदबाट छुट्नु पर्ने तथा जरिवानाको प्रावधान बमोजिम पनि मु.ऐन दं.स. को ३८(३) बमोजिम २ वर्षसम्म मात्र कैद हुनुपर्ने हो । सो सबै कुरा जनाई भन्सार कार्यालयलाई सच्याई माग्न निवेदन गरेकोमा सो कार्यालयले कुनै चासो नदेखाएकोले राजश्व न्यायाधिकरण गण्डकी अञ्चलमा पुनरावेदन गरेकोमा सो न्यायाधिकरणले प्रतिवेदन व्यहोरा हेरी कानुन बमोजिम गर्नु भनी भन्सार कार्यालयलाई पठाएकोमा सो कार्यालयले कुनै वास्ता गरेन । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ उपदफा ८(क) ले मलाई बिगो बमोजिम जरिवाना मात्र गर्ने व्यवस्था गर्दछ । दण्ड सजायँको ३८(२) ले सजायँको अर्को हदको आधार मात्र हुनुपर्ने अर्थात २०४४।२।११ सम्म कैद ठेकी हात हतियार तर्फ ४० दिन समेत कैद भुक्तान भई सक्नु पर्ने देखिन्छ र दं.स. को ३८(३) बमोजिम पनि २०४५ को आश्विन मसान्त र हात हतियारको ४० दिन समेत गर्दा २०४५ मार्ग १० गते भुक्तान हुने देखिन्छ । तर विपक्षीहरुले यसरी कानुन बमोजिमको काम कुरा नगरी उल्टै मेरो खल्तीको रकम स्वेच्छा विरुद्ध लिई मलाई हकबाट बन्चित पारेका छन् । तर विपक्षीहरुको गैरकानुनी थुनुवा आदेशलाई खारेज गरी म थुनामा रहँदा रहँदै पनि म बाट स्वेच्छा विरुद्ध असूल गरेको रु. १४,२८०।– क्षतिपूर्ति स्वरुप मलाई फिर्ता गर्न आदेश गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी संविधान तथा नागरिक अधिकार ऐनले प्रदत्त हक कायम गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

      ३.    यस्मा के कसो भएको हो ? लिखितजवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    यस्मा विपक्षी रिट निवेदक अवैध सामान चोरी पैठारीमा सहमत हुनुहुन्छ । निज २०४३।७।१ मा पक्राउ परी २०४३।७।४ मा मात्र बयान सकिएकोले उक्त मितिदेखि थुनामा राखिएकोले कैद मिति पनि २०४३।७।४ बाटै कायम हुन आउँछ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) मुताविकको कसूरमा बिगो जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने प्रावधान भएकोले सो जरिवाना दाखिल गर्न नसकेकोले अ.बं. दण्ड सजायँको ३८(१) नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद गर्न कैद ठेकी पठाएको र अवैध हतियारको सम्बन्धमा छुट्टै कारवाही चलेकोले यस कार्यालयले गरेको कारवाही कानुन बमोजिम छ सो आदेश उपर नियमानुसार पुनरावेदन गर्न पाउनेमा सो तर्फ नलागी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको भैरहवा भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ ।

      ५.    यस्मा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भैरहवा भन्सार कार्यालय भएको मालसामान चोरी पैठारी मुद्दामा विपक्षी रिट निवेदकलाई भैरहवा भन्सार कार्यालयले २०४३।७।४ देखि २०४७।७।३ सम्म कैदमा राखी दिनु भनी भन्सार कार्यालय भैरहवाबाट कैद ठेकी आएको र निज विपक्षी रिट निवेदक प्रतिवादी भएको हात हतियार खरखजाना सम्बन्धी मुद्दामा निजलाई रु. १,०००।– जरिवाना भएकोमा उक्त जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीको प.सं. ०४५।४६ च.नं. ५० च.नं. ४४३ मिति २०४३।४।२६ को पत्रानुसार सो जरिवाना नतिरे सो बापत भैरहवा भन्सार कार्यालयको कैद भुक्तान भएपछि ४० दिन कैद गरी असूल उपर गर्नु भनी लेखी आएकोले निजलाई थुनामा राखिएको हो । यसरी अख्तियार प्राप्त अधिकारीबाट कानुन बमोजिम थुनामा राख्नु भन्ने लिखित आदेश बमोजिम विपक्षी निवेदकलाई थुनामा राखेकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको जि. का. कारागार शाखा रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।

      ६.    यस्मा विपक्षी रिट निवेदकलाई यस कार्यालय तर्फबाट भएको कारवाही कानुन बमोजिमको छ । विपक्षीको भनाई बमोजिमका कुरामा मु. ऐ. दण्ड सजायँ को ३८,४०,४५,५३ नं. बमोजिम जे जति कैद ठेक्न पठाए पनि कानुनले हुनसक्ने कैद भन्दा बढी भए कानुनले लगत चढाई राख्ने कुरा कारागार शाखाको कर्तव्य भएकोले र यस कार्यालयको तर्फबाट रिटनिवेदकको कुनै हकको हनन् नभएकोले रिटनिवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको रुपन्देही जिल्ला कार्यालयको लिखितजवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना तथा विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्त सिंह बोगटीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ८.    अब यस्मा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

      ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा निवेदकलाई अवैध तरिकाबाट जवाहरात समेत गहना र हातहतियार सहित पैठारी गरेको आरोप लगाई गर–गहना तर्फ भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) को कसूरमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सो नतिरेको खण्डमा दण्ड सजायँको ३८(१) अनुसार ४ वर्ष कैद अर्थात मिति २०४३।७।४ देखि २०४७।७।३ सम्म कैद ठेकी भैरहवा भन्सार कार्यालयले लगत पठाइएको साथै एक पेस्तोल बरामद भए तर्फ जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ४(२) को कसूर गरेको ठहराई सोही ऐनको दफा २०(२) बमोजिम रु. १०००।– जरिवाना गरी पेस्तोल समेत जफत गर्ने र जरिवाना नतिरे भन्सार कार्यालयबाट भएको कैद भुक्तान भएपछि दिन ४० कैद गर्ने भन्ने जि. का. कारागार शाखालाई पत्र पठाएको द.सं. को ३८(२) समेतको विपरीत छ । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) अनुसार मलाई अधिकतम ६ महिनासम्म मात्र कैद हुनुपर्ने भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदकलाई जवाहरात जडान गहना समेत चोरी पैठारी गरेको आरोपमा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ८(२)(क) को अपराध गरेको ठहर्‍याई सम्पूर्ण गहना जफत गरी कायम बिगो मुताविक रु. ५,४५,६३४।– जरिवाना गर्नुका साथै सो जरिवाना नतिरेमा मुलुकी ऐन द.सं. को ३८(१) बमोजिम ४ वर्ष कैद ठेक्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । भन्सार ऐन, २०१९ (छैठौं संशोधन) को दफा ३४(८)(क) को व्यवस्था हेर्दा कुनै व्यक्तिले भन्सार महसुल नतिरी चोरी निकासी गर्न लागेको वा चोरी पैठारी गरेको ठहरेमा निजले निकासी गर्न लागेको वा पैठारी गरेको माल वा वस्तु जफत गरी निजलाई सोही माल वा वस्तुको बिगो बमोजिम जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै मुलुकी ऐन द.सं. को ३८(२) नं. मा कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै सजायँ हुनसक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजायँ भएकोमा सो जरिवाना नतिरे बापतको कैदको सजायँ ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुनसक्ने कैदको उपल्लो हदको आधार भन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । निवेदकलाई कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै सजायँ हुनसक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजायँ भई सो नतिरे बापत कैद ठेकेको पाइन्छ तर सो अपराधमा हुनसक्ने कैदको उपल्लो हद ५ वर्षसम्म देखिन्छ । यस्तोमा निवेदकलाई मुलुकी ऐन द.सं. को ३८(२) बमोजिम उक्त हुनसक्ने कैदको उपल्लो हद ५ वर्षको आधा २ वर्ष ६ महीना भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न नमिल्ने हुँदा द.सं. को ३८(१) नं. बमोजिम ४ वर्ष कैद ठेक्ने गरेको भैरहवा भन्सार कार्यालयको निर्णय मिलेको देखिएन । साथै हातहतियार खरखजाना तर्फ जरिवाना नतिरे बापत जिल्ला कार्यालय रुपन्देहीले गर्ने गरेको कैद दिन ४० द.सं. को ३९ नं. अनुसार ठूलो कैद २ वर्ष ६ महीना भित्र पर्ने हुँदा थप कैद ठेक्न मिलेन । अतः निवेदक २०४३।७।१ देखि थुनामा परेको देखिएको र सो मितिले निजलाई हुने कैद २ वर्ष ६ महीना भुक्तान भैसकेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा बन्दीलाई छाडी दिने भन्ने आदेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या. का. मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल असोज ११ गते रोज ४ शुभम् ।