निर्णय नं. ६८६८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ६८६८ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ... ३४००
आदेश मितिः २०५७।१।१५।५
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) र (२) बमोजिम उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः जिल्ला सिरहा, वस्तिपुर गा.वि.स. वडा नं.३ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता प्रविणकुमार कार्की
विरुद्ध
विपक्षीः संसद सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत
§ संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारी भित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय देखिन्छ । विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा अवलम्बन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्टरुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरित नदेखिए सम्म वा युक्तियुक्तता वा विवेकशिलताको सीमा (Reasonability Test) भित्र रहेसम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले संविधानद्बारा निर्देश भए बमोजिम कानून निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्बन्धमा अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नदेखिँदा दल त्याग सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्दा विधायिकी विवेक प्रयोग गरी कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने र कस्तो अवस्थामा नमानिने व्यवस्था समेत गरी दल त्याग ऐन, २०५४ निर्माण भएको देखिन्छ । यस अनुरुप व्यवस्थित दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था संविधान सम्मत नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था र उक्त कानूनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित सोही ऐनको दफा २(घ)(३) दफा ५(२) र दफा १२(२) समेतका दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४९(च), धारा ११२ र धारा ११३ सँग बाझिएको भन्ने नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उल्लेखित दफाहरुलाई संवैधानिक र अमान्य घोषित गर्नुपर्ने कुनै मनासिव तथा तर्कसंगत अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं.१६)
§ त्यस्तै दल त्याग ऐन, २०५४ को उल्लेखित दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी खण्डमा उल्लेखित ने.क.पा. (माले) तथा रा.प्र.पा. (चन्द) को संसदीय दललाई राजनैतिक दलको मान्यता प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णय तथा काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग दावीका सम्बन्धमा विगत २०५६ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उल्लेखित दुवै दलले भाग लिई सकेपछिको परिवर्तित स्थितिमा निवेदकद्बारा उठाइएको राजनैतिक दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको प्रश्नमा वर्तमान समयमा न्यायिक निरोपण गरिरहनु पर्ने सान्दर्भिकता तथा प्रयोजन देखिन नआएको समेतबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. १७)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की
विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय तर्फबाटः विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ तथा विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
विपक्षी वामदेम गौतमका तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री विश्वकान्त मैनाली तथा श्री वोर्णबहादुर कार्की
अवलम्बित नजिरः X
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ धारा ८८(१) र (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः
2. म निवेदक नेपाली नागरिक तथा एक कानून व्यवसायी हुँ । । कानूनी राज्यको सिद्धान्तलाई साकार पार्न संविधानवादको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाले संविधान बमोजिम नै आ-आफ्नो कार्य संचालन गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले अंगिकार गरेको छ । संविधानको धारा १(१) ले संसदले बनाउको कानून संविधानसँग बाझीएको हकसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ८८(१) ले नेपाली नागरिकलाई त्यसरी बाझिएका कानून वदर घोषित गराई माग्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र सर्वोच्च अदालतलाई त्यस्तो बाझिएको कानून प्रारम्भ देखि नै वा निर्णय भएको मिति देखि अमान्य र वदर घोषित गर्न सक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ ।
3. संविधानको प्रस्तावनामा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी दलिय व्यवस्थालाई संविधानको आधारभूत विशेषताको रुपमा स्वीकार गरी यसलाई असंशोधनीय हैसियत प्रदान गरेको छ भने संविधानको धारा ११२ मा राजनैतिक संगठन वा दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज र धारा ११३ मा राजनैतिक संगठन वा दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनु पर्ने दलको विधान र नियम प्रजातान्त्रिक हुनुपर्ने समेतका व्यवस्थाहरु गरी दल सवल र शक्तिशाली भएमा मात्र बहुदलीय व्यवस्था सुदृढ हुन सक्ने विश्वास संविधान निर्माताले लिएको देखिन्छ ।
4. संविधानको धारा ४९(च) ले जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सुचित गरेमा संसद सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरी जनताले सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनको माध्यमद्बारा उपयुक्त ठहर्याएको दलको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरी पठाएकोमा निर्वाचित उम्मेदवारले जनताको मत विपरीतका काम कारबाही नगरुन भनी उल्लेखित व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
5. दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५ मा दल त्याग गरेको नमानिने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) को खणड (घ) मा कुनै दलको संसदीय दलका कम्तिमा चालिस प्रतिशत सदस्यहरु आफ्नो दलबाट छुट्टिई नयाँ राजनैतिक संगठन वा दल बनाएमा वा भईरहेको अर्को दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने प्रावधान राखी वालिग मताधिकारको आधारमा जुन दलको उम्मेदवार भएको हो सो दललाई वा त्यसको घोषणा पत्रलाई विश्वास गरी मतदान गरेकोमा जनताको मताधिकारलाई अपमान गर्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ४९(च) तथा धारा ११२ तथा धारा ११३ समेतको प्रतिकूल भई वदर भागी छ । दल त्याग ऐन, २०५४ को उल्लेखित दफा ५(१)(घ) अमान्य भएपछि उक्त दफा ५(१)(घ) मा उल्लेख भएका दफा २ को खण्ड (घ) को देहाय (३) दफा ५(२) दफा १२(२) समेत स्वतः संविधानको धारा ४९(च) समेतको प्रतिकूल भई संविधानसँग बाझिएकोले धारा ८८(१) बमोजिम बाझिएको हदसम्म उक्त कानूनी व्यवस्थाहरु प्राम्भतः अमान्य र वदर घोषित गरी त्यस्तो वदर घोषित हनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई आधार मानी विपक्षी खण्डमा उल्लेखित नेताहरुको संसदीय दललाई मान्यता प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णय संविधानको धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
6. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५५।३।२ को आदेश ।
7. दल त्याग ऐन, २०५४ संविधानको धारा ४९(च) को प्रयोजनको लागि बनेको कानून हो । कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने र कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको नमानिने सोही ऐनबाट निर्धारण हुने हो के कस्तो कानून बनाउने भन्ने विषय संसदसँग सम्बन्धित विषय वस्तु भई त्यस्तोमा कानून मन्त्रालय सम्बद्ध हुने होइन । दलहरु संगठित हुने र विभाजन हुने प्रकृया नितान्त राजनैतिक प्राकृतिक हुने हुँदा त्यस्तो विषय न्याय योग्य हुन सक्तैन । उक्त ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाले कुनै नगारिकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको समेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
8. नेपालअधिराज्यको संवधान, २०४७ को धारा ४९(च) ले गरेको व्यवस्थालाई स्पष्ट गर्न संवैधानिक अख्तियारी अनुसार दल त्याग ऐन, २०५४ निर्माण भएको संविधानको धारा ४९(च) ले नागरिककको वैयक्तिक हक अधिकार व्यवस्था गरेको नभै दलको अधिकारको व्यवस्था गरेको हो, ऐनको दफा वा प्रावधान संविधानसँग बाझियो भनेर मात्र हुदैन त्यसको आधार पनि प्रष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । विधायिकाको विवेकमा न्यायलयले प्रवेश गर्न मिल्दैन तथा दल त्याग ऐन, २०५४ वा व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएको नहुँदा प्रस्तत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत एकै व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा संसद सचिवालयको छुट्ट छुट्टै लिखित जवाफ ।
9. दल त्याग ऐन, २०५४ ले संसदहरुलाई सम्बन्धित दलको नीति निर्देशन बमोजिम दलीय अनुशासनमा रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बनाएको छ । यसबाट बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने देखिन्छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम दल त्याग सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न दल त्याग ऐन, २०५४ बनेको हुँदा संसदीय दलका चालिस प्रतिशत सदस्यहरु छुट्टिन पाउने गरी कानून बनाउन संविधानले रोक नलागएकोले उक्त ऐनको दफा ५(१)(घ) तथा सो सँग सम्बन्धित अन्य दफाहरु समेत संविधानसँग बाझिएको नै नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
10. दल त्याग ऐन, २०५४ व्यवस्थापिकाबाट निर्माण भई लागु भएको विषयमा असंलग्न यस सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन आधारयुक्त नहुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
11. दल त्याग ऐन, २०५४ का कानूनी प्रावधानहरु संविधानसँग के कुन आधार र कारणले बाझिएको भन्ने स्पष्ट छैन । संविधानको धारा ४९(च) ले भईरहेको दल विभाजन भई अर्को दल बनाउन नपाउने बन्देज लगाएको नहुँदा दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) र सो दफासँग सम्बन्धित अन्य दफाहरु संविधानसँग बाझिएको छैन दल त्याग गरेको मानिने, नमानिने र दल त्याग सम्बन्धी प्रक्रियाहरु व्यवस्थित गर्न संविधान बमोजिम निर्माण गरिएको उक्त ऐन संविधानसँग बाझिएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी ने.क.पा. (मा.ले.) संसदीय दलका नेता माननीय श्री वामदेव गौतमको लिखित जवाफ ।
12. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्कीले संवधानको धारा ४९(च) को व्यवस्था अनुसार कुनै संसद सदस्यले दल त्याग गरेमा सो को सूचना दिने प्रक्रियाका सम्बन्धमा मात्र विधायिकाले कनून बनाउन सक्ने हो । उक्त धारामा कस्तो कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मनिने वा नमानिने सम्बन्धमा कानून बनाउन अख्तियारी प्रदान गरिएको देखिदैन । तसर्थ संविधानले तोकेको अख्तियारी भन्दा बाहि गई निर्माण गरिएको दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को व्यवस्था संविधानको धारा ४९(च) तथा धारा ११२ र ११३ सँग बाझिएको दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) र सो प्रावधानसँग सम्बन्धित दफा २ को खण्ड (घ) को देहाय (३) दफा ५(२) र दफा १२(२) समेतका दफाहरु वदर घोषित हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतको तर्फबाट विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ तथा सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले संविधानको धारा ४९(च) मा दल त्याग गरेको सुचना दिने सम्बन्धी व्यवस्था कानूनमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएको र उक्त संवैधानिक अख्तियारी अन्तर्गत विधायिकाद्बारा निर्मित कानूनमा सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने नै देखिन्छ । धारा ४९(च) ले दल त्याग गरेको सूचना दिने सम्बन्धी प्रकृयाका सम्बन्धमा मात्र कानून बनाउन पाउने भनेको नभै के कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मान्ने वा नमान्ने भन्ने सम्बन्धमा समेत कानून निर्माण गर्न सक्ने अख्तियारी प्रदान गरेको हो । त्यस अनुरुप संविधानले रोक नलागएको विषयमा विधायिकाले विधायिकी सक्षमता भित्र रही ऐनद्बारा सो विषयलाई व्यवस्थित गर्न मिल्ने नै हुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा कुनै समूहले दल टुक्र्याउने विषय पर्न सक्ने नहुँदा दल त्याग ऐन,२०५४ को दफा ५(१)(घ) मा चालिस प्रतिशत संसद सदस्यले छुट्टै दल खडा गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने प्रावधान र सो सँग सम्बन्धित अन्य दफाहरु समेत संविधानसँग बाझिएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत तथा विपक्षी ने.क.पा. (मा.ले.) संसदीय दलका नेता वामदेव गौतमका तर्फवाट विद्बान अधिवक्ता द्बय श्री विश्वकान्त मैनाली तथा श्री वोर्ण बहादुर कार्कीले संसदीय अभ्यासमा विचारको स्वतन्त्रता अनुरुप दल त्याग गर्न वा छुट्टै दल खडा गर्न सकिन्छ । संविधानको अख्तियारी अन्तर्गत विधायिकाले बनाएको कानून स्पष्टतः संविधान विपरीत नभएसम्म अदालतले विधायिकी कार्यविधिमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । धारा ४९(च) ले व्यक्तिगत सदस्यले दल त्याग गरेको सूचना सम्बन्धित दलले दिएमा त्यस्तो सदस्यको सदस्यता नरहने व्यवस्था गरेको भएतापनि संसदीय दल विभाजन भई छुट्टै दल खडा भएकोमा संसद सदस्यता नरहने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस भन्ने समेत व्यहोरो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
13. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी विद्बान कानून व्यवसायीहरुले गर्नुभएको उपरोक्त बहस जिकिर तर्फ समेत विचार गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
14. प्रस्तुत रिट निवेदनमा कुनै दलको संसदीय दलको कम्तिमा चालिस प्रतिशत सदस्यहरु आफ्नो दलबाट छुट्टिई नयाँ राजनैतिक संगठन वा दल बनाएमा वा भइरहेको अर्को दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने भनी दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा गरिएको व्यवस्था र सो दफासँग सम्बन्धित दफा २(घ)(३) दफा ५(२) र दफा १२(२) समेतका दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४९(च) धारा ११२ र धारा ११३ सँग बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म अमान्य र वदर घोषित गरी त्यस्तो कानूनको आधारमा विपक्षी खण्डमा उल्लेखित दलहरुलाई संसदीय दलको मान्यता प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन माग रहेको र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४९(च) को अख्तियारी प्रयोग गरी संसदले बनाएको दल त्याग ऐन, २०५४ का उल्लेखित दफाहरु संविधानको धारा ४९(च) समेतसँग नबाझिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
15. रिट निवेदकद्बारा उठाइएको दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) र सो सँग सम्बन्धित दफा २(घ)(३) दफा ५(२) र दफा १२(२) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४९(च) धारा ११२ र धारा ११३ सँग बाझिएको भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४९ को खण्ड (च) मा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचना दिएमा संसद सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अभिप्राय कानूनद्बारा नै दल त्याग गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था हुनु पर्ने र तदनुकूल निर्वाचित सदस्यले दल त्याग गरेको स्थिस्तिमा जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने भन्ने देखिन्छ। संविधानको उक्त धारा ४९ को खण्ड (च) को संवैधानिक प्रावधान अनुरुप विधायिकाले दल त्याग सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नको लागि दल त्याग ऐन, २०५४ निर्माण गरेको र उक्त ऐनको दफा ५(१)(घ) मा चालिस प्रतिशत वा सो भन्दा बढी संसद सदस्यहरुले आफ्नो दलबाट छुट्टिई नयाँ राजनैतिक दल वा संगठन बनाएमा वा भईरहेको अर्को दलमा प्रवेश गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ ।
16. संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारी भित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय देखिन्छ । विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा अवलम्बन गरेको नीति वा सिद्धान्त स्पष्टरुपमा संविधानका अक्षर एवं भावनाको विपरित नदेखिएसम्म वा युक्ति युक्तता वा विवेकशिलताको सीमा (Reasonability Test) भित्र रहेसम्म त्यस्तो नीतिमा अदालतले संविधानद्बारा निर्देश भए बमोजिम कानून निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको विधायिकी विवेक (Legislative Wisdom) का सम्बन्धमा अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नदेखिँदा दल त्याग सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्दा विधायिकी विवेक प्रयोग गरी कस्तो अवस्थामा दल त्याग गरेको मानिने र कस्तो अवस्थामा नमानिने व्यवस्था समेत गरी दल त्याग ऐन, २०५४ निर्माण भएको देखिन्छ । यस अनुरुप व्यवस्थित दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था संविधान सम्मत नभएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ दल त्याग ऐन, २०५४ को दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्था र उक्त कानूनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित सोही ऐनको दफा २(घ)(३) दफा ५(२) र दफा १२(२) समेतका दफाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४९(च) धारा ११२ र धारा ११३ सँग बाझिएको भन्ने नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिम उल्लेखित दफाहरुलाई असंवैधानिक र अमान्य घोषित गर्नुपर्ने कुनै मनासिव तथा तर्कसंगत अवस्था नदेखिने ।
17. त्यस्तै दल त्याग ऐन, २०५४ को उल्लेखित दफा ५(१)(घ) को कानूनी व्यवस्थाको आधारमा विपक्षी खण्डमा उल्लेखित ने.क.पा. (माले) तथा रा.प्र.पा. (चन्द) को संसदीय दललाई राजनैतिक दलको मान्यता प्रदान गर्ने गरी भएको निर्णय तथा काम कारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग दावीका सम्बन्धमा विगत २०५६ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उल्लेखित दुवै दलले भाग लिई सकेपछिको परिवर्तित स्थितिमा निवेदकद्बारा उठाइएको राजनैतिक दलको मान्यता सम्बन्धी विवादको प्रश्नमा वर्तमान समयमा न्यायिक निरोपण गरिरहनु पर्ने सान्दर्भिकता तथा प्रयोजन देखिन नआएको समेतबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौ ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
इति सम्वत २०५७ साल वैशाख १५ गते रोज ५ शुभम्...........।