निर्णय नं. ३८९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३८९८     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. १४८८

आदेश भएको मिति : २०४६।४।१९।५ मा

निवेदक : जि. का.कारागार शाखा भोजपुरमा थुनामा रहेको केदार खड्का

विरुद्ध

विपक्षी : श्री जिल्ला न्यायाधीश, भोजपुर जिल्ला अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§  पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिएकोमा चित्त नबुझे मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालत सम्म आउन सक्ने हक कानुनद्वारा सुरक्षितै देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना

आदेश

      न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

      २.    ध्रुवकुमार तमोट (ताम्राकार) को जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको प्रहरी प्रतिवेदन विपक्षी जिल्ला न्यायाधीश समक्ष पेश हुँदा अ.बं. ११८(२) बमोजिम पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्नु भन्ने मिति २०४५।८।२४ मा आदेश भयो । विपक्षी माननीय मुख्य न्यायाधीश, भोजपुर जिल्ला अदालतमा निरीक्षण भ्रमणमा पाल्नु हुँदा सो आदेश उपर मैले निवेदन दिंदा कानुन बमोजिम गर्नु भनी मिति २०४५।१२।४ मा आदेश गरी मलाई गैह्र कानुनी थुनामा राखिएको छ ।

      ३.    २०४५ साल आश्विन २१ गते मेरो मानसिक असंतुलन भएको अवस्थामा इन्द्रलाल ताम्रकारलाई अपराधिक मनसायले प्रेरित भई मार्ने मनसायले कुनै वस्तु प्रहार गरेको होइन । कामको परिणाम थाहा नहुने अवस्थामा मलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले मानसिक अस्पतालमा जाँच गर्न पठाउँदा Schizophrenia को बिरामीले मानसिक असंतुलन भएको प्रतिवेदन दिएको समेत विपक्षी समक्ष पेश भएको थियो ।

      ४.    विशेषज्ञले मेरो मगज विग्रेको भनी पागल घोषित गरी प्रतिवेदन दिइसकेपछि पनि मलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनमा राख्ने विपक्षीहरुको आदेश द.स. को १ नं. समेत प्रतिकूल भई संवैधानिक हक हनन् गरिएको समेत हुँदा बदर गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त भई तारेखमा रहन पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

      ५.    नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वैतनिक अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगानाले निवेदकको मनस्थिति ठीक नभएको भन्ने चिकित्सकको प्रतिवेदन हुँदा हुँदैका अवस्थामा पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको गैरकानुनी छ । तसर्थ हाल विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरिनु पर्छ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      ६.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई विचार गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      ७.    यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको सिलसिलामा पुर्पक्षको लागि, अदालती वन्दोवस्तको ११८(२) नं. बमोजिम थुनामा राख्ने भोजपुर जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेश बदर गराई माग्न निवेदकले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका माननीय मुख्य न्यायाधीशको टुर मुकाममा निवेदन गर्दा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ । Schizophrenia को विरामीले मानिसिक असंतुलन भएको अवस्थामा निवेदकलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्न मिल्दैन । गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी तारेखमा रहन पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखिन्छ ।

      ८.    सर्वप्रथम निवेदकलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिएकोमा चित्त नबुझे मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम त्यस्तो थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतसम्म आउन सक्ने निवेदकको हक कानुनद्वारा सुरक्षित भइराखेकै छ । निवेदक उक्त कानुनी व्यवस्थानुसार आदेश बदर गराई माग्ने कानुनी प्रकृया पूरा गर्न अग्रसर भएको भन्ने देखिँदैन । निवेदक Schizophrenia नामक रोगबाट वारदात गर्दाका अवस्थामा प्रभावित भएको भन्ने समेत नदेखिने र हाल निज मानसिक रुपमा पूर्ण असंतुलित भएको उक्त रोगको अवस्था छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइएन । यस स्थितिमा निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा कानुन बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राखेको देखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०४६ साल श्रावण १९ गते रोज ५ शुभम् ।