निर्णय नं. ३८९९ - परमादेश

निर्णय नं. ३८९९     ने.का.प. २०४६                         अङ्क ७

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ८०३

आदेश भएको मिति : २०४६।७।२७।१ मा

निवेदक : लमजुङ जिल्ला चण्डिका स्थान गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने मोहनबहादुर बोहरा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेत

विषय : परमादेश

§  लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं. को म्याद नघाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत पठाइएको प्रयोजन रहित निवेदनबाट कारवाही नगरी सम्बन्धित गा.पं. मा फिर्ता पठाउने गरी गरेको जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री युवराज सिटौला

आदेश

            न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एंव निर्णय निम्न प्रकार छ :–

            २.    विपक्षी भगवती बोहरा २०२७ सालमा म निवेदकसंग विवाह भएकी पत्नी भए पनि निजसंगको मेरो वैवाहिक जीवनमा धमिलोपना आयो र निज २०३२ सालमा माइत गएपछि बारम्बार बोलाउँदा पनि आइनन् र मलाई आफ्नो खुसी गर्नोस् म पनि आफूले उचित देखे बमोजिम गर्ने छु भन्ने जवाफ दिईन् । २०३९ सालमा पुनः बोलाउँन जाँदा पनि इन्कार गरिन् । विभिन्न मानिसहरुसंग लामो समय सम्म बिना संरक्षक बस्ने गर्न थालिन् । त्यसरी निजको बानीमा सुधार नभएपछि र सम्बन्ध पुनः जोड्न सकिने संभावना नरहेपछि मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको व्यवस्था बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरिपाउँ भनी म निवेदकले प्रत्यर्थी चण्डिका गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा ०४१।९।१३ मा निवेदन दर्ता गराएको थिएँ ।

            ३.    मेरो निवेदन दर्ता भएपछि विपक्षी भगवती बोहरालाई बारम्बार म्याद पुर्जी जारी गर्दा पनि निज उपस्थित हुन नआएपछि प्रत्यर्थी गाउँ पञ्चायत कार्यालयबाट म निवेदकलाई २०४१।११।१४ देखि २०४२।२।२० सम्म तारेखमा राखियो पछि पुनः २०४५।१२।१ देखि तारिखमा राखी २०४५।१।१० मा २०४५।१।२० मा लमजुङ्ग जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन जानु भनी तारिख तोकी दिएकोमा हाजिर हुन जाँदा तारिखमा हाजिर गराइएन र सो को कारण सोद्धा मिसिल पञ्चायतमा फर्काई सकेको त्यही बुझ्नु भनियो । पञ्चायतमा गई बुझ्दा २०४१।१२।१४ गते निवेदन दिई ०४५।१।२० को तारेख तोकी पठाएको मिसिलबाट देखिएकोले लोग्ने स्वास्नीको महलको १(क) बमोजिम म्याद भित्रको नदेखिएको भनी फिर्ता पठाइएको रहेछ । प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतको सो आदेश उपर गण्डकी अञ्चल अदालतमा अ.बं. १७ नं बमोजिम निवेदन दिएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश भयो र सो उपर प्रत्यर्थी क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन गर्दा जिल्ला अदालतकै आदेश सदर भयो ।

            ४.    यसरी प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतको आदेशले म निवेदकको अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने अधिकारमा रोक लगाएको छ । अदालतमा मिसिल म्याद भित्र पठाउनु पर्ने दायित्व पञ्चायतको भएको र पञ्चायतको त्रुटिले म निवेदकले आफ्नो हक उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएको र संविधानको धारा १०(१) द्वारा प्रदत्त हक हनन् भएकोले प्रत्यर्थी लमजुङ्ग जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश वा उपयुक्त अन्य आज्ञा वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

            ५.    प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जावाफ झिकाउन पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवत्ता श्री युवराज सिटौलाले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            ६.    यस्मा निवेदकले आफ्नो पत्नीसंग सम्बन्ध विच्छेद गराई पाउन ०४१।९।१३ मा स्थानीय गा.पं. कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको र गाउँ पञ्चायत कार्यालयबाट सो निवेदन मिति ०४५।१।१० पछि मात्र जिल्ला अदालतमा पठाएको देखियो जुन कुरा यस निवेदनमा नै उल्लेख भएको छ । मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १(क) नं. मा सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पक्षले सम्बन्धित गाउँ वा नगरपञ्चायतमा निवेदन दिनु पर्ने र पञ्चायतले दुवै थरीलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेल मिलाप गराई दिनु पर्ने तथा मेल मिलाप गराई विवाह कायम राख्न भन्दा सम्बन्ध विच्छेद गराउनु श्रेय भएमा निवेदन परेको १ वर्षभित्र आफ्नो राय समेत संलग्न गरी प्राप्त निवेदन सम्बन्ध विच्छेद गर्न अधिकार भएको सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ । ऐनको यस व्यवस्थाबाट निवेदकको निवेदन परेको एक वर्ष भित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा नपठाइएकोले प्रयोजनरहित भएको प्रष्ट देखिन्छ । निवेदकले निवेदन परेको एक वर्ष भित्र निवेदन गाउँ पञ्चायतबाट नपठाइएकोमा कुनै कारवाही चलाएको देखिएन । ऐनको उक्त व्यवस्थाले यस निवेदकलाई सो सम्बन्धमा पुनः निवेदन दर्ता गराई कारवाही चलाउनलाई बन्देज लगाएको पनि देखिन आएन । यस्तो स्थितिमा लोग्ने स्वास्नीको १(क) नं. को म्याद नघाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाइएको प्रयोजनरहित निवेदनबाट कारवाही नगरी सम्बन्धित गा.पं. मा फिर्ता पठाउने गरी गरेको लमजुङ्ग जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण मान्न नमिल्दा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई रहनु परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्दछ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

 

इति सम्वत् २०४६ साल कार्तिक २७ गते रोज १ शुभम् ।