निर्णय नं. ६८७२ - लागु औषध ओसारपसार
निर्णय नं. ६८७२ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्वत २०५१ सालको फौ.पु.नं. ....११५४
फैसला मितिः २०५६।११।९।२
मुद्दाः लागु औषध ओसारपसार ।
पुनरावेदक/वादीः प्रहरी प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादीः जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने बाबुराम थापा समेत
§ वादीले दावी गर्दा के कस्तो परिबन्दबाट अपराध हुन गएको छ भन्ने अपराधिक कार्यको प्रकृतिलाई वर्णन गरी दावी गर्नुको साथै सम्बन्धित ऐनको दफा समेत उल्लेख गरेकोमा सो दफा ४ अन्तर्गतको खण्ड (क) अनुसारको वा खण्ड (च) अनुसारको कसूर कायम हुने हो भन्ने कानूनको प्रयोगको निरोपण अदालत स्वयंबाट हुनुपर्ने देखिन आउँछ । अपराध सम्बन्धी तथ्य र प्रमाणको जानकारी अदालतलाई स्वतः नहुने हुँदा अभियोग दावी गर्ने पक्षले अपराधिक कार्यको प्रकृतिलाई विस्तारपूर्वक खुलाई त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आवश्यक प्रमाण समेत पुर्याउन पर्ने हुन्छ । सो अपराधको लागि दावी गरिएको कानूनको दफा अन्तर्गतको कुन खण्डको प्रयोग गर्नु अपराधको प्रकृति अनुकूल हुन्छ भन्ने कुराको निरोपण स्वयं अदालतले गर्नुपर्ने हुँदा सो को निरोपण दावी गर्ने पक्षले नै नगरेको भनी मुद्दा नै खारेज गर्न सक्ने देखिन नआउने ।
(प्र.नं.१७)
§ प्रतिवादी मध्येका लब कुमार शर्मा र बाबुराम थापाको हकमा निजहरुले अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स (New South Wales) को डिस्ट्रिक कोर्ट (District Court) को ८ अक्टुवर १९८७ (8 oct. 1987) को मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपीबाट प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धी लागु औषधसँग साथ राखेकोमा सजाय पाइसकेको देखिन आउँछ । सो फैसलामा निजहरुको नेपाल अधिराज्यबाट लागु औषध निकासी गर्ने सम्बन्धमा पूर्व संलग्नता रहेको भन्ने देखिंदैन । निजहरुलाई थाहा हुनु पूर्व नै लागु औषध रहेको हस्तकलाको सामन (वृद्धको मूर्ति) अष्ट्रेलिया पठाई सकेको भन्ने सो फैसलाबाट देखिएको छ । साथै सोही मिलानको यी दुई प्रतिवादीहरुको नेपालमा प्रहरी एवं अदालत समक्ष भएको बयान देखिन आउँछ । तसर्थ निजहरु नेपालबाट लागु औषध निकासी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने नदेखिएको र विदेश अष्ट्रेलियामा भएको अपराधिक कार्यको सम्बन्धमा त्यहाँको कानून बमोजिमको कसूरमा मुद्दा चली सजाय पाइसकेको देखियो । अष्ट्रेलियामा भएको अपराधिक कार्यको लागि पुनःनेपालमा मुद्दा चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा निज प्रतिवादीहरु लव कुमार शर्मा र बाबुराम थापाको हकमा सम्म अभियोग दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुनासिव ठहर्ने ।
(प्र.नं. १७)
§ नेपाल अधिराज्यबाट अष्ट्रेलिया तर्फ लागू औषध निकासी गरेका अर्का प्रतिवादी मिनकान्त कंडेल समेतको हकमा अभियोग पत्र दायर भएको र निजका नाउँमा सूचना जारी हुँदा हाजिर नभई फरार रहेका कारण मुल्तवी रहन गएको समेतलाई असर पर्ने गरी मुद्दा नै खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म उल्टी हुने ।
(प्र.नं.१८)
पुनवेदक वादी तर्फबाटः विद्बान उप-न्यायाधिवक्ता श्री ऋषिराम दवाडी
विपक्षी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः
2. जिल्ला काठमाडौं लाजिम्पाट बस्ने बाबुराम थापा र जिल्ला काठमाडौं विशालनगर बस्ने लव कुमार शर्मा समेतले लागु औषध बिक्री वितरण गर्छन भन्ने बुझिन आएकोले पक्राउ गरी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भन्ने जिल्ला कार्यालयको आदेशानुसार निजहरुलाई पक्राउ गरी कारवाहीको लागि दाखिला गरेका छौं भन्ने प्र.ना.नि.शरद कुमार तामाङसमेतको जि.प्र.का. काठमाडौंमा दिएको निवेदन ।
3. हामीहरुले लागु पदार्थ ओसार पसार गरी अष्ट्रेलिया तथा हङकङमा बिक्री वितरण गर्ने गरेका थियौं भन्ने समेतको सरकारी वकिल र प्रहरी समक्ष बाबुराम थापा र लब कुमार शर्माको साविती बयान ।
4. प्र.लब कुमार शर्मा र बाबुराम थापा अष्ट्रेलियामा दुई पटक गएको देखिएको तथा निजहरुले अष्ट्रेलियन नागरिकसँग मिली लागु औषध ओसार पसार गरेकोमा विश्वास लाग्छ भन्ने समेतको सर्जमिन मुचुल्का ।
5. प्रतिवादीहरुको साविती बयान, मिसिल संलग्न प्रमाण र सर्जमिन मुचुल्का समेतबाट निजहरुले लागु औषध ओसारपसार गरेको देखिन आएकोले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) अनुसारको कसूर गरेको प्रष्ट हुन आयो । तसर्थ निजहरु उपर ऐ.ऐनको दफा १४(१) (क) अनुसारको सजाय हुन अनुरोध छ भन्ने समेतको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दाखिल गरेको प्रहरी प्रतिवेदन ।
6. म मिनकान्तले प्राइभेट फर्ममा काम गर्ने भएको हुँदा सेल्समेनको हिसाबले अष्ट्रेलियामा हस्तकलाका समानहरु बिक्री गर्न गएको हुँ । मैले चरेश बिक्री गरेको होइन । प्रहरीमा गरेको बयान स्वेच्छाले गरेको होइन भन्ने समेतको प्र.लब कुमार शर्माले अदालत समक्ष गरेको बयान ।
7. मैले अष्ट्रेलियामा गई चरेश बिक्री गर्ने गरेको होइन छैन । हस्तकलाका सामान बिक्री वितरण गर्न मिनकान्तले जानु भनेकोले अष्ट्रेलिया गएको हुँ । अष्ट्रेलियामा नेपाली सामानहरु बिक्री वितरण प्रचार प्रसार गरेको हुँ । प्रहरीमा गरेको बयान स्वेच्छाले गरेको होइन भन्ने समेतको प्र.बाबुराम थापाले अदालतमा गरेको बयान ।
8. प्रतिवादीहरु जेम्स आर्ट एण्ड क्राफ्टका जिम्मेवार व्यक्ति भै निजहरुले अष्ट्रेलियामा उक्त सामान नेपालबाट लगि बिक्री गरेको र बिक्री गरेको सामानबाट ३५ किलो चरेश अष्ट्रेलियामा बरामद भएको देखिँदा वादी दावी बमोजिम निज प्र.बाबुराम थापा र लव कुमार शर्माले लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) अनुसार लागु औषध निकासी गरेको ठहर्छ । सो ठहरेकोले निजहरु दुवैलाई ऐ ऐनको दफा १४(१) (क) अनुसार जनही २ वर्ष कैद र रु.२०००।- का दरले जरिवाना हुन्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।
9. काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४८ को धारा ११(४) तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ दफा ११(१) र लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) दफा १४(१) (क) को प्रतिकूल हुनुका साथै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४(१)(क) को प्रतिकूल हुनुका साथै प्रमाण ऐनको दफा २५ समेत प्रतिकूल भएको हुँदा उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला वदर गरी आरोपित कसूरबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने समेतको तत्कालिन बगमती अंचल अदालतमा प्रतिवादीहरुले दिएको पुनरावेदन पत्र ।
10. शुरु अदालतको फैसला विचारणीय हुँदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई पेशी सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
11. यसमा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २ अन्तर्गत ऐनको बहिर्क्षेत्रीय प्रयोगको लागि नेपाल अधिराज्यबाट वा नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै लागु औषध निकासी वा पैठारी गरी व्यापार गर्नेलाई यो ऐन लागु हुनेमा प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न कागजातबाट प्रतिवादीहरुले नेपालबाट अष्ट्रेलिया चरेश लगेको भन्ने कुरा पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेश हुन नसकेको प्रस्तुत मुद्दामा श्री ५ को सरकारले दफा ४(क) बमोजिम खेती गरेमा हुने सजायको दावी लिएको देखिँदा आकर्षित नै नहुने ऐनको दावी लिएकोले प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा प्र.बाबुराम र प्र.लवकुमार शर्माको हकमा दफा १४(क) बमोजिम दुई वर्ष कैद र रु.२०००।- जरिवाना गरी प्र.मिनकान्त कंडेलको हकमा मुलतवी राख्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको २०४३।१०।१२ को फैसला उल्टी भई वादी दावी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको २०५१।२।२० को फैसला ।
12. पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादीहरुले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष लागु औषध ओसारपसार गरी अष्ट्रेलिया र हङकङमा बिक्री गर्ने गरेका थियौं भनी साविती बयान दिएका छन् । प्रतिवादी बाबुराम थापाले बयान गर्दा प्र.लब कुमार शर्मालाई पोली मिनकान्त कंडेलले उक्त क्रमिङ्ग अष्ट्रेलियन पसलमा पुग्नासाथ जेफ्रिलाई दिनु, भित्र लागु औषध चरेश छ भनी लेखाएको देखिन्छ । प्रतिवादी बाबुराम थापा र लब कुमार शर्मा जेम्स आर्टस एण्ड क्याम्पटसको मेनेजर र असिस्टेण्ट मेनेजरको रुपमा जिम्मेवार व्यक्ति भई अष्ट्रेलिया गएका र अष्ट्रेलियामा नेपालबाट गएको सामान बिक्री गरेको जुन बरामद भएकोबाट प्रतिवादीहरुको कसूर प्रमाणित भएको छ । साथै निज प्र.हरुलाई अष्ट्रेलियामा आफ्नो साथमा लागु औषध चरेश राखेकोमा मात्र सजाय गरेको तर पैठारी गरेको अभियोगमा सजाय पाएको देखिंदैन । साथै प्रहरीमा इच्छा विरुद्ध बयान भएको भनेतापनि सो भनाई प्रमाणयोग्य छैन । अतः प्रतिवादीहरुलाई अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय गर्नु पर्नेमा सो नगरी दावी नै खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला वदर गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।
13. यसमा प्रतिवादी बाबुराम थापा र लब कुमार शर्माको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानलाई अष्ट्रेलियामा निजहरुको साथबाट ३५ किलो चरेश बरामद भै मुद्दा चली ८ वर्ष कैदको सजाय भएकोमा ४ वर्ष कैद भुक्तान गरी प्यारोलमा अष्ट्रेलिया सरकारले देश निकाला गरी पठाएको अष्ट्रेलियन राजदूतावासको पत्र र त्यहा प्रतिवादीहरुले गरेको साविती बयानबाट समेत देखिएको आधारमा २०४५ सालमा नेपालमा कारवाही प्रारम्भ भएको र लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ मा मिति २०४४।६।९ मा भएको दोश्रो संशोधनबाट दफा ४(क) मा गाँजा ओसार पसार बिक्री वितरण र संचय समेत थपिएको स्थितिमा साविकको संशोधन पूर्वको प्रावधानलाई उल्लेख गरी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिई मुद्दा खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।२।२० को फैसला फरक पर्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।३२।६ को आदेश ।
14. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्बान उप-न्यायाधिवक्ता श्री ऋषिराम दवाडीले प्रतिवादीहरुले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कसूरमा साविती रही बयान गरेका र निजहरुले अष्ट्रेलियामा लागु औषध चरेश निकासी गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको कुरा अष्ट्रेलियामा ३५ किलो चरेश बरामद भएकोबाट पनि पुष्टि भईरहेको तथा अष्ट्रेलियामा निजहरुलाई चरेश राखे वापतमा सजाय भएको तर ओसारपसारमा सजाय नभएको हुँदा दोहोरो सजाय भन्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी दावी बमोजिम नै प्रतिवादीहरुलाई सजाय गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदन जिकिर बमोजिम हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
15. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरु लव कुमार शर्मा, बाबुराम थापा र मिनकान्त कंडेल समेतले हस्तकलाको सामान भित्र चरेश लुकाई अष्ट्रेलियाको बजारमा निकासी पैठारी गरी लगी बिक्री वितरण गरी लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) अनुसारको कसूर गरेको भन्ने अभियोग दावी सहित मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । त्यसमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्र.मिनकान्तको हकमा अ.वं..१९० नं. बमोजिम मुल्तवी रहने आदेश गरी प्र.लव कुमार शर्मा र बाबुराम थापालाई दावी बमोजिम सजाय गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रतिवादीहरुले अष्ट्रेलिया चरेश लगेको भन्ने कुरा पुष्टि हुने कुनै प्रमाण पेश हुन नसकेको र प्रस्तुत मुद्दामा लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को खेती गरेमा हुने सजायको दावी लिएको देखिँदा प्र.मिनकान्त कंडेलको हकमा मुल्तवी राख्ने गरेको समेत शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दावी खारेज गरेको देखियो ।
16. वारदात हुँदाको अवस्थाको लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) मा लागु औषधको ओसारपसार गर्नु अपराधिक कार्य भएको पाइन्छ । मिति २०४४।६।९ को सो ऐनको दोश्रो संशोधनले दफा ४(क) मा लागु औषधको ओसारपसार समेतलाई समावेश गरेको नै देखिन्छ । दोश्रो संशोधन पछि मिति २०४५।२।२६ मा मात्र अभियोग पत्र दायर भएको देखिन आउँछ । वादीले दावी गर्दा के कस्तो परिबन्दबाट अपराध हुन गएको छ भन्ने अपराधिक कार्यको प्रकृतिलाई वर्णन गरी दावी गर्नुको साथै सम्बन्धित ऐनको दफा समेत उल्लेख गरेकोमा सो दफा ४ अन्तर्गतको खण्ड (क) अनुसारको वा खण्ड (च) अनुसारको कसूर कायम हुने हो भन्ने कानूनको प्रयोगको निरोपण अदालत स्वयंबाट हुनुपर्ने देखिन आउँछ । अपराध सम्बन्धी तथ्य र प्रमाणको जानकारी अदालतलाई स्वतः नहुने हुँदा अभियोग दावी गर्ने पक्षले अपराधिक कार्यको प्रकृतिलाई विस्तारपूर्वक खुलाई त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आवश्यक प्रमाण समेत पुर्याउन पर्ने हुन्छ । सो अपराधको लागि दावी गरिएको कानूनको दफा अन्तर्गतको कुन खण्डको प्रयोग गर्नु अपराधको प्रकृति अनुकूल हुन्छ भन्ने कुराको निरोपण स्वयं अदालतले गर्नुपर्ने हुँदा सोको निरोपण दावी गर्ने पक्षले नै नगरेको भनी मुद्दा नै खारेज गर्न सक्ने देखिन आउदैन ।
17. प्रतिवादी मध्येका लब कुमार शर्मा र बाबुराम थापाको हकमा निजहरुले अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स (New South Wales) को डिस्ट्रिक कोर्ट (District Court) को ८ अक्टुवर १९८७ (8 oct. 1987) को मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपीबाट प्रस्तुत मुद्दा सम्बन्धी लागु औषधसँग साथ राखेकोमा सजाय पाइसकेको देखिन आउँछ । सो फैसलामा निजहरुको नेपाल अधिराज्यबाट लागु औषध निकासी गर्ने सम्बन्धमा पूर्व संलग्नता रहेको भन्ने देखिंदैन । निजहरुलाई थाहा हुनु पूर्व नै लागु औषध रहेको हस्तकलाको सामन (वृद्धको मूर्ति) अष्ट्रेलिया पठाईसकेको भन्ने सो फैसलाबाट देखिएको छ । साथै सोही मिलानको यी दुई प्रतिवादीहरुको नेपालमा प्रहरी एवं अदालत समक्ष भएको बयान देखिन आउछ । तसर्थ निजहरु नेपालबाट लागु औषध निकासी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने नदेखिएको र विदेश अष्ट्रेलियामा भएको अपराधिक कार्यको सम्बन्धमा त्यहाँको कानून बमोजिमको कसूरमा मुद्दा चली सजाय पाइसकेको देखियो । अष्ट्रेलियामा भएको अपराधिक कार्यको लागि पुनःनेपालमा मुद्दा चलाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा निज प्रतिवादीहरु लव कुमार शर्मा र बाबुराम थापाको हकमा सम्म अभियोग दावी खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मुनासिव ठहर्छ ।
18. नेपाल अधिराज्यबाट अष्ट्रेलिया तर्फ लागू औषध निकासी गरेका अर्का प्रतिवादी मिनकान्त कंडेल समेतको हकमा अभियोग पत्र दायर भएको र निजका नाउँमा सूचना जारी हुँदा हाजिर नभई फरार रहेका कारण मुल्तवी रहन गएको समेतलाई असर पर्ने गरी मुद्दा नै खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सो हदसम्म उल्टी हुन्छ । शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट राखेको मुल्तवी लगत खडा गरी प्रतिवादी स्वयं हाजिर हुन आए वा म्याद भुक्तान भएपछि कानून बमोजिम फैसला गर्नु भनी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिसिल पठाई दिने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५६ साल फाल्गुण ९ गते रोज २ शुभम्.......................।