निर्णय नं. ६८७३ - परमादेश
निर्णय नं. ६८७३ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा
सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं. ......... २९६५
फैसला मितिः २०५६।१।१३।२
मुद्दाः परमादेश ।
पुनरावेदक/वादीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुर
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/निवेदकः कन्चनपुर महेन्द्रनगर न.पा.वा.नं. १८ बस्ने खडक बहादुर खत्री
§ ठगी मुद्दा सकारवादी भै चल्ने मुद्दाको रुपमा अनुसूची १ मा समावेश गरिएको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मिति ०४९।९।८ देखि मात्र लागु भएको र सो भन्दा पूर्वको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ मा ठगी मुद्दालाई सरकारवादी भै चल्ने मुद्दाको रुपमा अनुसूची १ मा समावेश गरेको देखिंदैन । कानूनले गर्नुपर्ने भनी तोकेको कार्य नगरेको अवस्थामा सो कार्य गर्नु भनी परमादेश जारी हुने अवस्था हुन्छ । निवेदक लेख बमोजिमको वारदातको अवस्थामा ठगी गरेको कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र परेको नदेखिएको अवस्थामा सो वारदातको सम्बन्धमा लेखी ल्याएको जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरको कार्यलाई कानूनले तोकेको कार्य नगरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन । यस्तो अवस्थामा परमादेशको माग गरिएको प्रत्यर्थी निवेदकको निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा परमादेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको निर्णय आदेश उल्टी हुने ।
(प्र.नं.१०)
पुनरावेदक तर्फबाटः विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठक
प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री विजयकुमार बस्नेत
अवलम्बिन नजिरः X
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम प्रस्तुत हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः
2. मेरा नाउँ दर्ताको साविक महेन्द्रनगर न.पं.वा.नं. २ख कि.नं. ५१ क्षेत्रफल १-१०-० जग्गामा रु.२६,२१५।- खर्च गरी निर्माण गरेको घर गोठको जग्गा नहरमा पर्न गएपछि जग्गाको मौजा मैले लिएको र घर गोठ उठाउन नै बाँकी थियो । म घाँटीको विमार परी उपचार गर्न जाँदा ति घर गोठका काठपात कसैले उठाई लगेको रहेछ । त्यसको खोजतलास गर्दै जाद त्यो घर गोठ अन्यत्र लगि बनाउन वापत जिल्ला प्रशासन कार्यालय कन्चनपुरबाट क्षतिपूर्ति रु.१५७५।- परी चन्द्रले बुझी लगेको थाहा पाएपछि आफ्नो हकै नपुने मेरो सम्पत्तिलाई मेरो भनी किर्ते जालसाज निवेदन खडा गरी ठगीको १ नं. ले परिभाषित कसूर गरी घर गोठको लकडी समेत लगी गएका रहेछन् । अन्यायमा परी चन्द माथि ठगीमा कारबाही गरी माग्न विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुर समेतमा जाहेरी लेखी लैजादा दर्ता गरी नदिएकाले विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५२।१०।२२ को खड्गबहादुर क्षेत्रीको रिट निवेदन ।
3. निवेदकले दिनु भएको जाहेरी दरखास्तमा परीचन्दले के कस्तो अपराध गरे सो नै प्रष्ट छैन । परीचन्दले रु.१५७५।- क्षतिपूर्ति वापत बुझेकोमा यस कार्यालयबाट निज परिचन्दलाई बोलाई निजले कागज गर्दा ५१ नं. को कित्ता जग्गा निज खडक बहादुर खत्रीले मेरो भतिजा लक्ष्मी चन्दलाई विगो रु.१३६०।- मा बिक्री गरेको तत्काल पास नहुने भै जग्गा पास गर्ने अवस्था पुगेका बेला पास गरी दिनेछु भनी लालपूर्जा समेत भतिजालाई सौपुवा गरी दिएको भनी कागज गरी दिएकाले बिक्री गरेको सो जग्गामा बनेको घर अन्यत्र सार्न वापतको क्षतिपूर्ति परीचन्दले बुझेको भन्ने आधारमा लिएको माग दावी कानूनसंगत नभएकोले दर्ता नगरेको भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरका प्र.उ. धनबहादुर थापाको लिखित जवाफ ।
4. वारदात हुँदाका बखत सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ रहेको र उक्त ऐनमा ठगीको महलाई अनुसूची भित्र समावेश नगरेको, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ प्रारम्भ भएपछि मात्र ठगीको महल अन्तर्गत अपराधलाई अनुसूचीमा राखेकोमा अहिले आएर ठगीको मुद्दा सरकारवादी भई चलाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको भनाई नै कानून विपरीत छ । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कंचनपुरको लिखित जवाफ।
5. क्षे.प्र.इ.का.बाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुर्याउने काम गरेको छैन । कानून बमोजिम जाहेरी पर्न आएको अवस्थामा जि.प्र.का.बाटै कारबाही हुने समेत अवस्था हुँदा सम्मानित अदालतमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन रिट निवेदन दिनु पर्ने स्थिति छैन भन्ने समेत व्यहोराको श्री क्षे.प्र.का. दिपायलको लिखित जवाफ ।
6. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले दर्ता गर्न ल्याएको जाहेरी दरखास्त दर्ता नै नगरी दिँदा निवेदकलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) द्बारा प्रदत्त अधिकारको हनन् हुन जाने र सोही ऐनको दफा ३(४) बमोजिम प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको नदेखिँने हुँदा निवेदकले यस रिट निवेदनमा लेखेको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नु भनी प्रत्यथी मध्येको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कंचनपुरको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको मिति २०५३।२।२९ को निर्णय आदेश ।
7. निवेदकको निवेदन जिकिर हेर्दा मिति २०४३।१०।८ मा परीचन्दले मुआब्जा बुझेको लेखाएको छ । २०४३ सालमा प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूचीमा उक्त ठगी मुद्दा समावेश नभएकोले पछि बनेको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम ऐन बन्नु पूर्वको अपराधमा कारवाही गर्न नमिल्ने स्पष्टै भएको साथै सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी झुठ्ठा निवेदनको आधारमा यस कार्यालयको नाउँमा जारी भएको परमादेशको आदेश त्रुटीपूर्ण हुँदा सो आदेश वदर गरी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरको पुनरावेदन पत्र ।
8. यसमा प्रस्तुत ठगीको वारदात सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचीमा ठगी मुद्दा समावेश गरिनु भन्दा पहिलेको भएको देखिन्छ । सरकारवादी भै चल्ने मुद्दा हो भन्ने निश्चितता नभएकोमा त्यस्तो वारदात सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने गरी जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्नुको औचित्य नदेखिएकोले सो दर्ता गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला नमिली फरक पर्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने मिति २०५५।२।२६ को आदेश ।
9. नियम बमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज प्रमाण अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठकले सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ लागु हुनु भन्दा पूर्वको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ मा ठगी मुद्दालाई सरकारवादी हुने मुद्दाको रुपमा नराखेको अवस्थामा सो अवधिमा भएको भनिएको ठगी मुद्दाको जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नुको कुनै औचित्य नहुने भएकोले सो जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्नुपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट जारी भएको परमादेशको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर हुनु पर्दछ भनी गर्नुभएको बहस र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री विजयकुमार बस्नेतले निवेदकले दिएको जाहेरी दरखास्त बमोजिमको ठगी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ अन्तर्गत मुद्दा चल्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी तहकिकात भै सकेपछिको कुरा हो । निवेदकले दिएको जाहेरी नै दर्ता नगर्ने गरेको विपक्षी पुनरावेदकको कार्य कानून विपरीत हुँदा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट जारी भएको परमादेशको आदेश सदर हुनु पर्दछ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
10. निर्णय तर्फ विचार गर्दा मेरो हकभोगको साविक कन्चनपुर जिल्ला, महेन्द्रनगर पंचायत वडा नं.२(ख) कि.नं. ५१ को जग्गामा बनेको घर गोठ समेत महाकाली सिंचाइ परियोजना अन्तर्गतको नहरमा परी म घरमा नभएको अवस्थामा सोको क्षतिपूर्ति मिति २०५३।१०।८ मा आफ्नो हकै नपुग्ने परी चन्दले किर्ते जालसाज निवेदन कागज खडा गरी ठगी गरेको कुरा २०५१।१२।५ मा थाहा पाएकोले ठगीमा कारवाही गरी पाउँ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरमा जाहेरी दरखास्त दिँदा सो जाहेरी दर्ता नगरेकोले परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । ठगी मुद्दा सकारवादी भै चल्ने मुद्दाको रुपमा अनुसूची १ मा समावेश गरिएको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ मिति ०४९।९।८ देखि मात्र लागु भएको र सो भन्दा पूर्वको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ मा ठगी मुद्दालाई सरकारवादी भै चल्ने मुद्दाको रुपमा अनुसूची १ मा समावेश गरेको देखिंदैन । कानूनले गर्नुपर्ने भनी तोकेको कार्य नगरेको अवस्थामा सो कार्य गर्नु भनी परमादेश जारी हुने अवस्था हुन्छ । निवेदन लेख बमोजिमको वारदातको अवस्थामा ठगी गरेको कुरा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनूसूची १ भित्र परेको नदेखिएको अवस्थामा सो वारदातको सम्बन्धमा लेखी ल्याएको जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कन्चनपुरको कार्यलाई कानूनले तोकेको कार्य नगरेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिदैँन । यस्तो अवस्थामा परमादेशको माग गरिएको प्रत्यर्थी निवेदकको निवेदन खारेज गर्नुपर्नेमा परमादेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको निर्णय आदेश उल्टी हुने ठहर्छ । दायरीबाट मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत २०५६ साल वैशाख १३ गते रोज २ शुभम्...........।