निर्णय नं. ८९२७ - चेक अनादर लेनदेन
ने.का.प. २०६९, अङ्क १२
निर्णय नं.८९२७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
२०६६–CI–००९०
फैसला मितिः २०६९।९।१७।३
मुद्दा : चेक अनादर (लेनदेन) ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ बस्ने करमसिंह भण्डारी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने कर्णबहादुर चन्द
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या. श्री सत्यराज गुरुङ्ग
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.मु.न्या.श्री रणबहादुर बम
मा.न्या.श्री हरिप्रसाद घिमिरे
§ बैंकमा मौज्दात नभएको वा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारणले चेक अनादर भएको तथ्यले मात्र चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम ऋण दिएको रहेछ भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित हुन नसक्ने ।
§ चेक जारी गर्ने व्यक्तिले आफूले धारकलाई सापटी दिएको वा अन्य कारणले पनि अर्को व्यक्तिको नाममा चेक जारी गरेको हुनसक्छ । आफूले प्राप्त गरेको चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम ऋण दिएको हुनाले आफूले भरी पाउने हो भन्नलाई दावीअनुसारको रकम ऋण लिएको भन्ने तथ्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
§ धारकप्रति चेक जारी गर्ने व्यक्ति स्वतः उत्तरदायी हुने वा निजले चेकमा उल्लेख भएको रकम धारकलाई ऋण सरह बुझाउने दायित्व हुने भन्ने देखिदैन । कानूनी व्यवस्थाअनुसार धारकप्रति उत्तरदायी व्यक्ति को हो र कति रकमसम्म उत्तरदायी हुने हो भनी अदालतले सबूद प्रमाण हेरी ठहर निर्णय गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू हिरा रेग्मी तथा बाबुराम कुँवर
विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू मिथिलेशकुमार सिंह तथा वीरेन्द्रकुमार ठाकुर
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७
§ मुलुकी ऐन, अ.वं. ७८
फैसला
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) को आधारमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदन सरह दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः–
करमसिंह भण्डारीले मसँग रु.३०,००,०००।– लिनु भएकोमा माग्दा निजले १५/१५ लाखका दुईथान चेक दिएको र सो चेकको भुक्तानी लिन जाँदा खातामा रकम नभएको हुँदा निजले ठगी गरेको जानकारी पाई जोहरी दिन आएको छु भन्ने कर्णबहादुर चन्दको जाहेरी ।
जाहेरवालासँग रु.१५,००,०००।– सुमित्रा साहले लिएकी हुन । सुमित्राले रकम दिन ढिलाई गरेकीले मलाई आत्मविश्वासको लागि चेक दिनुहोस् भनी कर्णबहादुर चन्दले भन्नु भएकोले मैले चेक दिएको हुँ, भन्ने व्यहोराको करमसिंह भण्डारीको बयान कागज ।
मैले रकम सुमित्रा शाहलाई दिएको होइन । विभिन्न मितिमा कृषि विकास बैंक, वैकिङ्ग कार्यालय महाराजगञ्जमा भएको मेरो खाताको चेक काटी करमसिंह भण्डारीलाई नै चेक दिएको हुँ भन्ने कर्णबहादुर चन्दको कागज ।
मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट प्रतिवादीले एक आपसमा मिलेमतो गरी जाहेरवालाबाट रु.३०,००,०००।– लिई बैंकमा रकम नभएको २ थान चेक दिएको र उक्त चेकबाट बैंकमा रकम भुक्तानी नभै ठगी गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादी करमसिंह भण्डारी र सुमित्रा शाहको उक्त कार्य ठगीको महलको १ र २ नं. को कसूर अपराध हुँदा ऐ. को ४ नं. बमोजिम सजाय हुन र ठगीको विगो रु.३०,००,०००।– प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालालाई भराई पाऊँ भन्ने अभियोग मागदावी ।
जाहेरवालाले मिति २०६०।४।२० गते रु.७ लाख, २०६०।४।२३ गते रु.८ लाख, २०६०।९।४ गते ममार्फत् सुमित्रा शाहलाई रु.११ लाख दिनु भएको हो । मिति २०६०।१०।१ गते मबाट रु.३० लाख फिर्ता लिनु भै मलाई भरपाई दिनु भएको छ । साथै ममार्फत् सुमित्रा शाहलाई रु.९ लाख दिनु भएको हो । सो समेत गरी निजलाई दिनु पर्ने रु.१५ लाख भएको छ, सोको मैले माघमा चेक दिएको हो । खातामा रकम छैन भन्ने कुरा जाहेरवालालाई पनि थाहा थियो । सुमित्राले वैशाखसम्म पनि रकम नदिएकोले जाहेरवालाले अघिल्लो चेकको म्याद भुक्तान भैसक्यो पुनः अर्को चेक दिनु भनेकोले सुमित्राकै रोहवरमा असार महिनामा भुक्तानी पाउने गरी मैले वैशाख महिनामा अर्को चेक दिएको हुँ । सम्पूर्ण रकमहरू लेनदेन कारोवारका हुन् । मैले कुनै ठगी गरेको छैन भन्ने व्यहोराको करमसिंह भण्डारीको बयान ।
चेक अनादर भएको विषय ठगीको परिभाषाभित्र पर्ने नभै दुनिया वादी भै चल्ने विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को परिधिभित्र पर्ने देखिएकोले सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ वा २ अन्तर्गत नपर्ने हुनाले सरोकारवालालाई झिकाई निजले सकार गरे वादी पक्ष कायम गरी यसै मुद्दाको मिसिलबाट कारवाही किनारा गर्ने भन्ने मिति २०६२।८।५ को आदेश ।
यसमा मिति २०६२।८।५ को आदेशानुसार मेरो विगो रु.३०,००,०००।– प्रतिवादीबाट भराई पाऊँ भन्ने जाहेरवाला कर्णबहादुर चन्दको निवेदन ।
मैले विपक्षीसँग रूपैया लिएको छैन । सुमित्रा शाहले कर्णबहादुरसँग पैसा छ मलाई १५ लाखको आवश्यकता परेको छ । मलाई विश्वास गर्नु भएन । तपाई साक्षी बसी दिनुपर्यो भनेको हुँदा निजहरूले लिनु दिनुमा फरक नपर्ला भन्ने ठानी साक्षी सम्म बसेको हुँ । सुमित्रा शाह फेला नपरेपछि विपक्षीले पैसा नउठ्ने ठानी मउपर उजूरी दिएको हुनुपर्छ । मैले विपक्षीकै अनुरोधमा दिएको चेकलाई गलत मनसायले प्रयोग गरी दिएको उजूरी खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको करमसिंह भण्डारीको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादी दावीबमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट अनादर भएको चेक दुई थानमा उल्लिखित साँवा रु.३०,००,००० (तीसलाख) र सो चेक अनादर भएको मिति २०६१।३।१० बाट आजसम्म र भरी भराउ हुँदासम्मको १० प्रतिशतले हुने व्याजसमेत भराई पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।
विवादित चेकहरूको भुक्तानी म्याद ३ महिना मात्र हुने र खातावालाले चेक जारी गरेको मितिले ३ महिनाभित्र धारकले भुक्तानीको लागि बैंकसमक्ष पेश नगरेमा सो चेक स्वतः निष्क्रिय हुन जाने हुन्छ । सो कुरा चेक स्वीकार गर्ने धारकले स्वतः जानकारीमा लिनुपर्नेमा उक्त कानूनी प्रावधान विपरीत मिति २०६०।१०।२९ को चेकलाई मिति २०६१।३।१० मा बैंकले भुक्तानी दिन इन्कार गरेको मिसिल संलग्न फाराम नं. ३८ पर्चाबाटै प्रष्ट देखिई रहेको अवस्थामा भुक्तानी म्याद नाघी सकेको भुक्तानी दिन नमिल्ने अवस्थाको मृत चेकको आधारमा शुरु वादी नेपाल सरकारले जवरजस्ती मुद्दा बनाएकै भरमा मात्र देवानीतर्फ परिणत भैसकेपछि त्यसलाई पूर्णतः नजर अन्दाज गरी विगो कायम गरी गरिएको शुरु फैसला गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त फैसला बदर गरी वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादीले वादीका नाउँमा खिचेको १५/१५ लाखका दुईथान चेक प्रतिवादीको बैंकमा रहेका खातामा निक्षेप नभएको कारणले भुक्तानी हुन सकेको देखिदैन । प्रतिवादीले बयानमा जिकीर लिए अनुसार केवल १५ लाख मात्र वादीलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा पहिलेको चेकको भुक्तानी नभएको कारणले सो भुक्तानी दिनको लागि पहिलेको चेकको बदलामा दोस्रो चेक खिचेको भन्ने कुरा पुष्टि हुने तथ्ययुक्त सबूद प्रमाण प्रतिवादीले गुजार्न सकेको छैन । पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयंले आफ्नो बैंकमा रहेको खाताबाट वादीले भुक्तानी पाउने गरी १५/१५ लाखका दुई थान चेक काटेको र सो चेकहरूको भुक्तानी दिने अवधि नाघेको कारण भुक्तानी हुन नसकेको नभई खातावालाको खातामा रकम नभएको कारणले गर्दा भुक्तानी हुन नसकी अनादर भएको देखिन आएकोले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क समेतको कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा अनादर भएका चेकहरूको रु.३०,००,००० र सोको १० प्रतिशतले हुने व्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने नै देखिन आयो । अतः मिसिल सामेल रहेका कागज प्रमाणहरूको विवेचना र मूल्याङ्कन गरी रु.३०,००,०००।– साँवा र सोको १० प्रतिशतले हुने व्याज समेत वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।८।७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला ।
कर्णबहादुर चन्दले सुमित्रा शाहलाई रु.१५,००,०००।– ऋण दिँदा म चिनजानको भएकोले साक्षीसम्म बसेको हुँ । सोको व्याज पनि सुमित्राले कर्णबहादुरलाई समय समयमा मेरै अगाडि दिने गर्दथिन । जसको प्रमाण कर्णबहादुरलाई म मार्फत् बुझेको टिपोटको लिखित हिसावबाट पुष्टि हुन्छ । २०६० सालमा सुमित्रा शाह सम्पर्कविहीन भएपछि कर्णबहादुर चन्दले मलाई ताकेता गर्न थालेपछि निजलाई बैंकमा रकम नभएको तथ्य जानकारी गराई आत्मसन्तुष्टिको लागि पन्ध्रलाखको चेक दिएको हुँ । सो ६ महिना पछि पहिलेको चेकको अवधि नाघेकोले सोही रकम बापत मिति २०६१।३।५ मा १५ लाखको दोस्रो चेक दिएको हुँ । मैले कागज गरी लेनदेन गरेको होइन । विपक्षीसँग एउटै रकम १५ लाखको लागि २ पटक चेक काटिएको हो । विपक्षीको स्वहस्ताक्षरले गरेको हिसाव टिपोटबाट उक्त तथ्य पुष्टि भई रहेकोमा ती कागजलाई प्रमाणमा नलिई भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, १८ तथा विभिन्न मुद्दामा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको त्रुटि भएकोले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) र (क)(ख) अनुसार मुद्दा दोहोर्याई हेरी निसाफ पाऊँ भन्नेसमेत करमसिंह भण्डारीको निवेदन पत्र ।
यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रतिवादीले खिचेको भनिएका मिति २०६०।१०।२९ र २०६१।३।५ को १५/१५ लाखको चेक गरी रु.३० लाख नै भरी पाउने गरी ठहर गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीले सो चेकको बारेमा अदालतमा बयान गर्दा उक्त चेक अलगअलग नभई २०६०।१०।२९ को चेकको भुक्तानी अवधि समाप्त भएपछि सोही बराबरको अर्को चेक काटेको भनी उल्लेख गर्दै वादीसँगको हिसाव सम्बन्धको भनी कागज पेश गरेको र सो कागजातबाट १५ लाखको मात्र हिसाव भएको देखिनुका साथै कृषि विकास बैंकको मिति २०६१।३।१० मा चेक फिर्ता गरेको विवरणमा एउटा चेक एक महिना भन्दा पुरानो भएको तथा अर्को चेक नम्बर १६०५३५ को चेकको सम्बन्धमा खातावालासँग बुझ्न हुन भनी क्रमसंख्या २ र ७ मा चिन्ह लगाई फिर्ता पठाएकोबाट २ थान चेकमध्ये १ थान पुरानो चेक बैंकको भुक्तानी अवधिमा बैंकमा प्रस्तुत नभएको भन्ने देखिन आउँछ । प्रतिवादीले वादीले लेखी दिएको हिसाव विवरणको कागजात पेश गरेको अवस्थामा सो कागजातका सम्बन्धमा अ.वं. ७८ नं.समेतको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेमा सो समेत नगरी दावी रकम भरी पाउने गरी भएको फैसलामा अ.वं. ७८ नं., प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४, लेनदेन व्यवहारको ६ नं. तथा वाणिज्य बैंक सञ्चालन कार्यविधि, २०५३ को नियम ङ(२) समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।
प्रतिवादीको पेटबोलीमा उल्लेख भएकी सुमित्रा शाहलाई अ.वं. १३९ नं. बमोजिम म्याद पठाई निजलाई बुझी बयान गराई लगाउको ०३३४ को निवेदन साथै राखी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतबाट भएको आदेश ।
करमसिंह भण्डारीलाई चिन्दछु, विपक्षी वादी कर्णबहादुर चन्दलाई चिन्दिन । निजहरूको लेनदेनको विषयमा मलाई केही थाहा छैन । रु.१५,००,०००।– को चेकको विषयमा मसँग लेनदेन भएको होइन भन्ने समेत अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएकी सुमित्रा शाहको बयान ।
वादीले हरहिसाव सम्बन्धमा लेखेर दिएका कागजसमेतका सक्कल लिखतहरू वादीबाट दाखिल गराई अ.वं. ७८ नं. बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
मिसिल संलग्न चेकहरू देखाउँदा देखें, दुवै चेकमा भएको सहिहरू मेरै हो, तर चेक नं. १४०८५६ को चेक पहिला काटेको हो । उक्त चेकको म्याद समाप्त भएकोले पुनः १६०५३५ को चेक काटी दिएको हुँ । उक्त रकम सुमित्रा शाहलाई सापटी दिएको हो भन्ने करमसिंह भण्डारीको अ.वं. ७८ नं. बमोजिम गरेको सनाखत कागज ।
मिति २०६०।१०।२९ सम्म पुरानो हर हिसाव गरी रकमको चेक लिएको हुँ । अदालतबाट देखाईएको हिसावको रफ कागज ठीक हो । त्यसपछि मिति २०६१।२।११ मा हिसाव गरी पुनः रु.१५ लाखको चेक प्रतिवादी करमसिंह भण्डारीले वादी कर्णबहादुर चन्दलाई दिएको हो । प्रतिवादीबाट पाउनु पर्ने रकम रु.३० लाख हो भन्ने समेत व्यहोराको वादीको वारेस शम्भुप्रसाद दाहालको बयान कागज ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा समावेश भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट अधिवक्ताहरू हिरा रेग्मी तथा बाबुराम कुँवरले चेक Bounce भएको विषयमा लेनदेनमा मुद्दा लाग्न सक्दैन । करमसिंहले सुमित्रा शाह र कर्णबहादुर चन्दको बीचमा भएको कारोवारमा साक्षीसम्म बसेको र कर्णबहादुरलाई आत्मसन्तुष्टिको लागि पन्ध्र लाखको चेक दिएको अवस्था हो । सो चेकको अवधि भुक्तानी भएपछि पुनः सोही रकमबापत नयाँ चेक दिएको भन्ने कुरा वादीको स्वहस्ताक्षरको टिपोटबाट प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू मिथिलेशकुमार सिंह तथा वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले प्रतिवादी करमसिंह भण्डारीले पन्ध्र/पन्ध्र लाखको दुईवटा चेक वादीको नाममा खिचेको सम्बन्धमा विवाद छैन । चेक अनादर भएको सम्बन्धमा ठगी मुद्दा चलेकोमा अदालतबाट नै दुनियाँवादीमा परिणत भएको हो । सम्पूर्ण सबूद प्रमाण मूल्याङ्कन गरी भएको शुरु तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस समेत सुनी पेश भएका मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी इन्साफतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको इन्साफ मिलेको छ, छैन ? प्रतिवादीको पुनरावदेन जिकीर पुग्न सक्छ, सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी करम सिंह भण्डारीले रु.तीस लाख लिनु भएकोमा सो रकम माग्दा १५/१५ लाखको दुई थान चेक दिनु भएकोमा भुक्तानी लिन जाँदा खातामा रकम नभई ठगी गरेकोले कारवाही गरिपाऊँ भनी ठगी सम्बन्धमा परेका जाहेरीबाट उठान भएको प्रस्तुत मुद्दामा जाहेरवालासँग रु.पन्ध्र लाख सुमित्रा शाहले लिएकी हुन् । निजले रकम बुझाउन ढिला गरेकोले जाहेरवालाको विश्वासको लागि मैले पन्ध्र लाखको चेक दुई पटक दिएको हो भन्ने समेत प्रतिवादी करम सिंह भण्डारीको बयान रहेछ । शुरु जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।८।७ मा चेक अनादर भएको विषय ठगीको परिभाषाभित्र पर्ने नभई विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को पर्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा दुनियाँवादीमा परिणत हुने फैसलाअनुसार दुनियाँवादीमा परिणत भएकोमा वादीको दावीअनुसार अनादर भएको चेक दुई थानमा उल्लिखित रु.३०,००,०००।– र सोको १० प्रतिशतले हुने व्याजसमेत प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहराएको देखिन्छ । शुरु अदालतबाट भएको इन्साफ सदर हुने ठहरेकोमा प्रतिवादीको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याउने निवेदन परी यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई पेश हुन आएको रहेछ ।
३. प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी फौजदारी ठगी मुद्दाबाट दुनियावादी देवानी विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत परिणत हुने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त बुझाई जाहेरवालाले मुद्दा सकार गर्नुका साथै प्रतिवादीले समेत पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको देखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहन परेन । वादी दावीअनुसार १५/१५ लाखको दुई थान चेक अनादर भएको विषयमा वादीले दावी गरेअनुसारको रकम प्रतिवादीबाट भरी पाउने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा मुख्य रूपले निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा वादीले १५/१५ लाखको चेक थान दुई बैंकमा मौज्दात नभई अनादर भएकोले प्रतिवादीबाट रु.३०,००,०००।– भरी पाउनु पर्ने भन्ने दावी गरेको देखिन्छ । तर निजले के कुन मितिमा कसरी तीस लाख ऋण दिएको हो भन्ने कुराको उक्त चेकलाई पुष्टि गर्ने अन्य लिखत प्रमाणहरू पेश दाखिल गर्न सकेको देखिदैन ।
५. वादी कर्णबहादुर चन्दबाट सुमित्रा शाहले लिएको ऋणको विषयमा आफू साक्षी बसेकोले वादीलाई विश्वासका निमित्त मिति २०६०।१०।२९ मा रु.१५,००,०००।– को चेक दिएको र सोको म्याद भुक्तान भएपछि पुनः सोही रकमबापत मिति २०६१।३।५ मा अर्को १५ लाखको चेक दिएको हुँदा वादीलाई बुझाउन बाँकी रकम पन्ध्र लाख मात्र हो भन्ने निजले अदालत समक्षको बयान तथा यस अदालतमा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रमा जिकीर लिएको देखिन आउँछ । यसरी प्रतिवादी करमसिंह भण्डारीले आफूले नै वादीबाट ऋण लिई खाएको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेपनि आफूले वादीलाई विश्वास दिलाई निजबाट रु.पन्ध्र लाख लिई सुमित्रा शाहलाई दिएको कुरालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । आफूले वादीबाट रकम लिई सुमित्रा शाहलाई दिएको कुराको पुष्टिको लागि निजलाई गराएको ९९,५०,०००।– को कपाली तमसुकको प्रतिलिपिसमेत पेश गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी करमसिंह भण्डारीले वादी कर्णबहादुर चन्दबाट लिएको रकम सुमित्रा शाहलाई दिएको हो होइन भन्ने विषय यस मुद्दाबाट निरोपण हुने विषय नभएकोले सो सम्बन्धमा विचार गरी रहन परेन । तर विवेचित तथ्यबाट प्रतिवादीले वादीबाट रु.१५,००,०००।– रकम लिई सो बापत पन्ध्र लाखको चेक वादीलाई दिएको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको मान्नु पर्ने हुन आयो ।
६. वादीको वारेसले यस अदालत समक्ष अ.वं. ७८ नं. बमोजिम बयान गर्दा समेत प्रतिवादीबाट भरी पाउने ३०,००,०००।– बाँकी छ भनी बयान गरेको भएपनि कुन मितिमा कति रकम कुन स्रोतबाट दिएको हो भन्ने कुराको विश्वासप्रद विवरण वा प्रमाणहरू अदालतमा पेश गर्न सकेको देखिदैन । प्रतिवादीले जिल्ला अदालतमा बयान गर्दा मिति २०६०।४।२० गते रु.७ लाख र मिति २०६०।४।२३ मा ८ लाख गरी जम्मा पन्ध्र लाख रूपैंया र मिति २०६०।९।४ मा रु.११,००,०००।– समेत ममार्फत सुमित्रा शाहलाई दिनु भएको हो । मिति २०६०।१०।१ मा निजले मबाट रु.२०,००,०००।– फिर्ता लिनु भई सोको भरपाई दिनु भएको छ । साथै निजले ऐ. माघ ४ गते ममार्फत सुमित्रालाई ९ लाख दिनु भएकोले निजलाई दिनुपर्ने रकम पन्ध्र लाख छ भनी बयान गरी सोको प्रमाण स्वरूप वादी प्रतिवादीबीच रकम लेनदेन गरेका विभिन्न मितिका टिपोटहरू पेश गरेको देखिन्छ । सो टिपोटमा उल्लिखित तथ्यहरूलाई वादीको वारेसले यस अदालतसमक्ष बयान गर्दा अस्वीकार गरी सप्रमाण खण्डन गरेको देखिदैन ।
७. वस्तुतः बैंकमा मौज्दात नभएको वा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारणले चेक अनादर भएको तथ्यले मात्र चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम ऋण दिएको रहेछ भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित हुन सक्दैन । चेक जारी गर्ने व्यक्तिले आफूले धारकलाई सापटी दिएको वा अन्य कारणले पनि अर्को व्यक्तिको नाममा चेक जारी गरेको हुनसक्छ । वादीले आफूले प्राप्त गरेको चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम प्रतिवादीलाई ऋण दिएको हुनाले आफूले भरी पाउने हो भन्नलाई दावीअनुसारको रकम प्रतिवादीले वादीबाट ऋण लिएको भन्ने तथ्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि गर्नु पर्दछ ।
८. विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ मा “विनिमय अधिकारपत्र अनादर गरेको अवस्थामा धारक वा दरपीठ गरिएको व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुने पक्षले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्दा देहायबमोजिम गरी निर्धारण गरिनेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त दफामा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार पनि धारकप्रति चेक जारी गर्ने व्यक्ति स्वतः उत्तरदायी हुने वा निजले चेकमा उल्लेख भएको रकम धारकलाई ऋण सरह बुझाउने दायित्व हुने भन्ने देखिदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार धारकप्रति उत्तरदायी व्यक्ति को हो र कति रकमसम्म उत्तरदायी हुने हो भनी अदालतले सबूद प्रमाण हेरेर ठहर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनमा उल्लिखित प्रावधानको व्याख्या गर्दा स्वाभाविक अर्थमा मनासिव एवं न्यायोचित् परिणाम निस्कने गरी व्याख्या गर्नुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी करमसिंह भण्डारीले वादीलाई मिति २०६०।१०।२९ मा १५ लाखको चेक दिएपछि सो चेक तत्काल अनादर भएपछि फेरि अर्को कारोवार गरी वादीले प्रतिवादीलाई पुनः ऋण दिएको भन्ने वादी दावी देखिदैन । नतः एउटा चेक अनादर भएपछि पुनः सोही व्यक्तिलाई सोही रकम बराबरको ऋण दिएको होला भन्ने अनुमान गर्न तर्कसंगत हुन सक्छ । पहिलो चेक प्राप्त गरेको करिव ४ महिना भन्दा बढी अवधिसम्म बैंकमा प्रस्तुतसम्म नगरी साथै राखी पुनः मिति २०६१।३।५ मा अर्को चेक प्राप्त गरेपछि मात्र मिति २०६१।३।१० मा दुवै चेकहरू बैंकमा प्रस्तुत गरेको देखिनाले एउटै रकमका लागि दुई पटक १५/१५ लाख रकमको चेक खिचेको भन्ने प्रतिवादीको जिकीर अन्य टिपोटसमेतका परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको देखिन आयो ।
९. तसर्थ विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादीले आफूले प्रतिवादीबाट प्राप्त गरेका दुवै चेकहरूको जम्मा ३०,००,०००।– प्रतिवादीलाई ऋण दिएको भन्ने दावीलाई प्रमाणहरूद्वारा पुष्टि गरेको देखिन आएन । प्रतिवादी करमसिंह भण्डारीले पन्ध्र लाख रुपैयाँ वादीबाट लिएको तथ्यलाई स्वीकार गरी अदालतमा बयान गरेको देखिनाले सो पन्ध्रलाख रकम वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने हुन्छ । अतः पन्ध्र लाख र चेक फिर्ता भएको मिति २०६१।३।१० देखि सोको १० प्रतिशतले भरी भराउको मितिसम्मको व्याज समेत मात्र वादीले प्रतिवादीबाट विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसार भराई पाउने ठहर गर्नु पर्नेमा तीस लाख र सोको व्याजसमेत भरी पाउने ठहर गरेको शुरु अदालतको इन्साफ सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी हुन्छ । वादीले प्रतिवादीबाट रु.१५ लाख र सोको १० प्रतिशतले मिति २०६१।३।१० देखि भरी भराउ हुँदाका मितिसम्मको व्याज समेत भराई पाउने ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ केही उल्टी भई वादीले प्रतिवादीबाट पन्ध्रलाख भरी पाउने ठहरेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।८।७ को फैसलाको तपसील खण्डको सि.नं. १ मा राखेको लगत कट्टा गरी चेक अनादर भएको मिति २०६१।३।१० देखि विगो भरी भराउ हुँदाका मितिसम्मको रु.१५,००,०००।– र सोको १० प्रतिशतले हुने व्याजसमेत वादीले प्रतिवादीको नेपाल सरहदभित्रको जेथा देखाई कानूनका म्यादभित्र दरखास्त दिए लाग्ने दस्तूर लिई साँवा व्याज वादीलाई भराई दिनु भनी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लगत दिनू ........... १
वादीले शुरु अदालतमा मुद्दा सकार गर्दा मिति २०६२।११।५ मा राखेको विगो रु.३०,००,०००।– को हुने कोर्टफी र अन्य दस्तूरबापत रु.३३,७८८।– मध्ये वादीले माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम साँवा रु.१५,००,०००।– विगो भरी पाउने ठहरेकोले सो रकमको हुने १८,७७०।– वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउनेमा प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा शुरु कोर्टफीबापत रु.३३,७७०।– धरौटीमा जम्मा गरेको तथा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने शुरु कोर्टफीको १५ प्रतिशतबापत रु.१०,१३१।– कोर्टफी दाखेला गरेको देखिँदा पुनरावेदन गर्दा लाग्ने कोर्टफी मध्येबाट रु.१५,००,०००।– विगो बराबरको १५ प्रतिशतले लाग्ने कोर्टफी रु.५,०६५।– प्रतिवादीले वादीबाट भराई पाउने भएकोले प्रतिवादीले यस अदालतमा धरौटीमा राखेको रकम रु.३३,७८८।– मध्येबाट रु.१३,७०५।– वादीले कानूनका म्यादभित्र दरखास्त दिए कानूनबमोजिम वादीलाई भराई दिनू । सो धरौट रकममध्येबाट बाँकी रु.२०,०६५।– प्रतिवादीले फिर्ता माग्न दरखास्त दिए प्रतिवादीलाई कानूनबमोजिम फिर्ता दिनू .....२
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ............ ३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६९ साल पुस १७ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः कमलप्रसाद पोखरेल