निर्णय नं. ६८७४ - निर्णय वदर
निर्णय नं. ६८७४ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
सम्वत २०५४ सालको दे.पु.नं. ................ ४४९७
फैसला मितिः २०५७।२।१६।२
मुद्दाः निर्णय वदर ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वाड नं. २१ बस्ने जिवरत्न शाक्य
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः का.जि.का.म.न.पा. वाड नं. २५ बस्ने जुजुभाई शाक्य समेत
§ वादीहरुले पूर्खाको गुठीमा आफ्नो समेत हक लाग्ने आधारमा प्रतिवादीले गराएको दर्ता सम्बन्धी मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर गर्न माग गरेको जग्गा प्रतिवादीको भरपाई समेतबाट निजी गुठीको हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिंदैन । पुस्तावारीको जग्गाबाट वादीहरु र प्रतिवादी साविक दर्तावाल कुलरत्न शाक्यका गुठीयार दाजुभाईको सन्तान भएकोमा पनि प्रतिवादीको आपत्ति देखिएन । केवल गुठी जग्गाको रैकर परिणत लगायत गुठी पुजाआजा रेखदेख दर्ता प्रतिवादीले मात्र गरेको अन्य गुठीयारका शाखा सन्तानले वास्ता नगरेको समेतका अवस्थामा एकलौटी दर्ता गराएकोमा वादीहरुको हक समाप्त भै सकेको भन्ने प्रतिवादी जिकिर अनुसार के हो त भन्नालाई गुठी राख्दा कुनै धार्मिक सामाजिक उद्देश्यले राखिने र गुठीयारहरुको सन्तानले गुठीको उद्देश्य तथा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरी गुठी पालो पाउने सम्म हो तर पुजाआजा आदिको कर्तव्य निर्वाह नगर्दैमा उक्त गुठीमा गुठी राख्ने दर्तावालाको सन्तानको हक नै समाप्त हुन्छ भन्न कानूनसम्मत हुँदैन । मुलुकी ऐन गुठीको महलको ५ नं. ले गुठीमा आफ्नो हक पुगेपछि सोह्र वर्ष भित्र नालेश नदिए २ वर्षको पालो पाउने कुरामा पछि नालेश त्याग्न सक्तैन भन्नाले गुठीमा २ वर्षे पालोसम्म नपाउने हो तर गुठीमा सामूहिक हक नै समाप्त हुन्छ र बाँकीमा गुठीयारले जे जस्तोसुकै गर्न पाउने छुट पाएको भन्न तर्कसंगत हुदैन । पालो चलाउन नपाएपनि गुठीमा हक सबै गुठीयारको सन्तानको समानरुपमा हुन्छ भनी मान्न नै उचित हुन्छ । अतः एवं प्रतिवादीलाई गुठी आफ्नो एकलौटी भन्न मिल्ने अधिकार नहुँदा एकलौटी दर्ता गरी दिने मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेको देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ।
(प्र.नं.१६)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर
विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री सिताराम तिवारी र श्री मोतीराज गौतम
अवलम्बित नजिरः X
फैसला
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छः
2. फिरादीहरुको बाजे बाबु तथा जिजु बाजेको नाउँमा पोत लगत खा २०५०।२३४ को लगतमा दर्ता भएको चौल्को पाखाले ४॥९।१ पंचदान निजी गुठी जग्गा सर्भेनापी हुँदा का.न.पा. वडा नं. १९ कि.नं.४२ क्षे.फ. ३-१५-२ निजी गुठी जनही नापी नक्सा भएकोमा गुठियार हामी फिरादी समेतका नाउँमा निजी गुठी जनाई दर्ता गर्न बाँकी रही रहेकोमा प्रत्यर्थी मध्येका जीवरत्न शाक्यको नाउँमा दर्ता भएको मौजा क्षेत्रपाटी हा.नं.४५३ को रोपनी ॥ आठ आना भिड्ने नापीको बखत का.न.पा. वडा नं.१९।६(ख) कि.नं. २२४ र ऐ.कि.नं. ४२ समेत कित्ता दुई जग्गाधनी परलोक भै निजका नाउँमा दर्ता भएको नामसारी गरी पाउँ भन्ने माग भएको र मोठ श्रेष्ता भिड्न आएको र हकदारका नाउँमा सूचना टाँस हुँदा दावी पर्न नआएकोले प्र.का.नाउँमा नामसारी दर्ता गरी दिने गरी निर्णय भएको रहेछ । उल्लेखित जग्गामा हुने का.न.पा. वडा नं. १९(ख) कि.नं. ४२ को क्षेत्रफल ३-१५-२ जग्गा फिरादीहरुको पंचदान निजी गुठीको प्रचलित मूल्य रु.५०००।- जाने जग्गामा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको २०३७।४।२० का निर्णयले जीवरत्न शाक्यका नाउँमा भएको दर्ता नामसारी तथा निर्णय समेत वदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको फिराद पत्र ।
3. उक्त विवादित जग्गा मेरो नाउँमा नामसारी हुनुपूर्व मेरो पिता रत्नमान शाक्यको नाममा दर्ता थियो । सो पिताबाट मेरो नाममा नामसारी हुन आए उपर फिराद गर्न विपक्षीहरुलाई कुनै अधिकार छैन, मेरो नाउँमा दर्ता समेत गर्दा मा.पो.का.बाट सूचना समेत प्रकाशित गर्दा समेतको म्याद भित्र उजुर नगरी अहिले दशौ वर्ष पछि उजूर गर्ने विपक्षीहरुलाई नैतिकताले अधिकार दिंदैन । पिताको नाउँको मौजा क्षेत्रपाटी हा.नं. ९२२ को ४।।२।१ र मौजा डिल्लीबजार हा.नं. ४५३ को ॥ बाट भिड्ने हाल का.न.पा. वडा नं. १९(ख) कि.नं. २२४ र ४२ भै नापी भएको दुई कित्ता जग्गाहरुको ना.सा. गरी लिएको उक्त कि.नं.२२४ को जग्गा गुठीको नभै कि.नं. ४२ को मात्र मेरो निजी गुठी जग्गा भएकोले निजी गुठी जनिई नापनक्सा भएको हो । विपक्षीहरु कुनै गुठियार नै होइनन् । त्यसैले विपक्षीहरुको नालेस खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
4. उक्त विवादित जग्गा नापी र दर्ताका अवस्थामा एकलौटी रत्नमानका नाउँमा भए अनुसार निजको मृत्यु पश्चात नामसारी सम्म भै आएको देखिँदा संयुक्त दर्ता गराउन बाँकी नै रहेको भन्ने वादीको भनाई मिलेको देखिएन । साथै गुठीलाई लोप गरेको हुँदा धर्मलोप गरे भन्ने हकमा नामसारी दर्ता गराउँदा निजी गुठी जनाई दर्ता गराएको देखिँदा उक्त दावी मिलेन । जग्गाको कुरामा संयुक्त हक दर्ता हुनुपर्ने भए सो देखिने प्रमाण वादीबाट आउनु पर्ने सिर्फ दावी र असंगत पोता लगतको भरले वादीले लिएको दावीसँग सहमत हुन नसकिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।
5. उक्त काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई गरेको फैसलामा चित्त बुझेन । सो फैसला वदर गरी मेरो पुनरावेदन जिकिर अनुसार इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदनपत्र ।
6. का.न.पा. वडा नं. १९(ख) कि.नं. ४२ को फिल्डबुक कैफियतमा का.जि.मजिपाट बस्ने थकाली रत्नमान शाक्य भन्ने उल्लेख भएको र मालबाट २०३७।४।२० मा जीवरत्नका नाउँमा जग्गा दर्ता हेर्दा पनि गुठी जग्गा भनी उल्लेख भएको र वादीबाट पेश भएको १९९८ ॥११।२७ को रसिद समेतबाट थकाली भाजुरत्न भन्ने देखिँदा गुठी जग्गा कायम नगरी वादी दावी नपुग्ने गरेको जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्ने देखिन आएकोले छलफलको लागि अ.वं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५०।१।६।१ मा भएको आदेश ।
7. विवादित जग्गाको फिल्डबुक हेर्दा पंचायत लेखिने महलमा गुठी भनी उल्लेख भै किसानको व्यहोरामा का.इ.मजिपाट बस्ने थकाली रत्नमान शाक्यको हो जोती आएको छु भन्ने जनिएको पाइन्छ । तर शुरुले गरेको फैसलामा एकातिर उपरोक्त प्रमाणहरुको विवेचना भने गरेको पाईदैन । अर्कोतिर वादीहरु गुठीयार होइनन् भनी प्रतिवाद गरेकोमा वादीहरु प्रतिवादी गुठियार हो होइन भन्ने मुल कुरामा विवेचना गरेको समेत नदेखिएकोले शुरुको फैसलामा अ.वं. ९०।१९२ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ दफा ५४ को समेत त्रुटि देखिएकोले वदर गरी दिएको छ । अब जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी वादी प्रतिवादी गुठियार हुन होइनन ? वादी दावी पुग्ने नपुग्ने के हो ? सबै कुरामा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी उपस्थित पक्षहरुलाई तारेख तोकी मिसिल शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५१।२।१।१ को फैसला ।
8. रैकर परिणत गर्दा पनि प्रमाणको आधारमा रत्नमान शाक्य मात्र एक्लो हकदार बाँकी भएबाट निजको नाममा मात्र दर्ता हुन गएको हो । २०२३ सालको निर्णय यथावत रहेसम्म यी वादीहरु गुठियार हकवाला हुन् भनी भन्न सक्ने मिल्ने अवस्था छैन । जग्गा पजनीको १७ नम्बर बमोजिम विपक्षीहरुको फिराद हदम्याद भन्दा बाहिरको छ । विपक्षी वादीहरु गुठियार हो भन्ने कुराको कुनै सबूद प्रमाण पेश हुन सकेको छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५,२६ अनुसार वादी दावी प्रमाणित गर्न सकेको नहुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला वदर गरी का.जि.अ.को शुरु फैसला सदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको जीवरत्न शाक्यको सर्वोच्च अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
9. यसमा शुरु का.जि.अ.ले वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले शुरु जिल्ला अदालतको फैसला वदर गरी वादी दावी नपुग्ने के हो सबै कुरामा कानून बमोजिम निर्णय गर्न भनी पठाएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ बमोजिम स्वयं प्रमाण बुझ्न पर्ने भए बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा का.जि.अ.मा निर्णय गर्न पठाएको मिलेको नदेखिंदा अ.वं. २०२ नं. तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ बमोजिम छलफलको लागि विपक्षीलाई झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५२।११।२३।४ को आदेश ।
10. पुनरावेदन अदालतबाट पनि बुझ्नु पर्ने देखिँदा थप प्रमाण बुझ्न सक्ने समेत अधिकार न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ ले प्रदान गरेकै अवस्थामा आँफैले अधिकारको प्रयोग नगरी शुरुको फैसला वदर गरी पुनः इन्साफ गर्न पठाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिँदा वदर गरी दिएको छ अब जो जे बुझ्नु पर्दछ बुझी आफू कहाँ परेको पुनरावेदनमा कानून बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षलाई तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत पाटनमा पठाई दिने ठहर्छ भन्ने मिति २०५३।४।१५ को सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला ।
11. पुनः निर्णयको लागि पठाइएको श्री सर्वोच्च अदालतको मिसिल प्राप्त हुन आएकोले सम्बन्धित दायरीमा दर्ता गरी सुरु मिसिल र प्रमाण मिसिल साथै हुँदा नियमानुसार गरी इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने मिति २०५३।७।३० को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
12. विवादित जग्गा निजी गुठीको हो भन्ने कुरामा दुवै पक्षको मुख मिलेकै अवस्था समेत हुँदा विपादित जग्गाका साविक दर्तावालाका हकदार यी वादीहरु र विपक्षी जीवरत्न समेतको नाममा संयुक्त दर्ता गरी दिनुपर्नेमा एकलौटी निजी गुठीमा प्र.जीवरत्नको नाममा मात्र नामसारी दर्ता गर्ने गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ नमिलेको हुँदा उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५४।१।३१ को फैसला ।
13. पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला जग्गा पजनीको १७ नं. जग्गा मिच्नेको १८ नं. तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर विपरीत भएकोले उक्त फैसला वदर गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जीवरत्न शाक्यको पुनरावेदन पत्र ।
14. पुनरावेदकका बाबु रत्नमान शाक्यको नाममा विवादित जग्गा २०२३ सालमा रैकरमा परिणत भए तर्फको दावी नभई जीवरत्नले बाबुको मृत्यु पश्चात २०३७।४।२० मा भएको नामसारी दर्ता सम्म वदर गरी पाउँ भनी माग दावी लिएको अवस्थामा प्रतिवादीहरु समेतलाई गुठियार कायम गरी संयुक्त दर्ता हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
15. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले २०२३ सालमा नै मेरो पक्षका पिता रत्नमान शाक्यले निवेदन दिई निजको नाउँमा रैकर परिणत हुने नर्णय भई सो बमोजिम श्रेस्ता कायम भई राखेकोमा मेरो पक्ष हकवाला छोरा भएकोले २०३७ सालमा आफ्नो नाउँमा नामसारी गराएको हो । गुठीको पुजाआजा रेखदेख लगायतका कार्य मेरो पक्षले मात्र गरेको अन्य गुठियारका शाखा सन्तानले वास्ता नगरेको समेतको अवस्थामा एकलौटी दर्ता गराएकोमा वादीहरुको हक समाप्त भै सकेको स्थितिमा २०२३ सालमा भएको रैकर परिणत गर्ने निर्णय उपर म्यादभित्र उजूर गरी उक्त निर्णय वदर नगराएको अवस्थामा सो निर्णय बमोजिम श्रेस्ता कायम रहने नै हुँदा त्यसबाट भएको नामसारी निर्णय मात्र वदर हुन सक्ने होइन पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला वदर गरी शुरु जिल्ला अदालको फैसला सदर गरी पाउँ भनी तथा विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री सिताराम तिवारी तथा श्री मोतिराज गौतमले साविक पोता लगत नं. २५० अन्तर्गतको विवादित जग्गा निजी गुठीको जग्गा हो । मेरो पक्षका बाबु बाजे समेतको नाम रही गुठी जनिएको यस्ता अवस्थामा रैकर परिणत विपक्षीका पिता रत्नमानले गर्दैमा अरु गुठीयारहरुको हक समाप्त हुने स्थिति कानूनमा नहुँदा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला न्यायसंगत हुँदा उक्त फैसला सदर गरी पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
16. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादीहरुले पूर्खाको गुठीमा आफ्नो समेत हक लाग्ने आधारमा प्रतिवादीले गराएको दर्ता सम्बन्धी मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर गर्न माग गरेको जग्गा प्रतिवादीको भर्पाई समेतबाट निजी गुठीको हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिंदैन । पुस्तावारीको जग्गाबाट वादीहरु र प्रतिवादी साविक दर्तावाल कुलरत्न शाक्यका गुठीयार दाजुभाईको सन्तान भएकोमा पनि प्रतिवादीको आपत्ति देखिएन । केवल गुठी जग्गाको रैकर परिणत लगायत गुठी पुजाआजा रेखदेख दर्ता प्रतिवादीले मात्र गरेको अन्य गुठीयारका शाखा सन्तानले वास्ता नगरेको समेतका अवस्थामा एकलौटी दर्ता गराएकोमा वादीहरुको हक समाप्त भै सकेको भन्ने प्रतिवादी जिकिर अनुसार के हो त भन्नालाई गुठी राख्दा कुनै धार्मिक सामाजिक उद्देश्यले राखिने र गुठीयारहरुको सन्तानले गुठीको उद्देश्य तथा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरी गुठी पालो पाउने सम्म हो तर पुजाआजा आदिको कर्तव्य निर्वाह नगर्दैमा उक्त गुठीमा गुठी राख्ने दर्तावालाको सन्तानको हक नै समाप्त हुन्छ भन्न कानूनसम्मत हुँदैन । मुलुकी ऐन गुठीको महलको ५ नं. ले गुठीमा आफ्नो हक पुगेपछि सोह्र वर्षभित्र नालेश नदिए २ वर्षको पालो पाउने कुरामा पछि नालेश त्याग्न सक्तैन भन्नाले गुठीमा २ वर्षे पालोसम्म नपाउने हो तर गुठीमा सामुहिक हक नै समाप्त हुन्छ र बाँकीमा गुठीयारले जे जस्तोसुकै गर्न पाउने छुट पाएको भन्न तर्कसंगत हुँदैन । पालो चलाउन नपाएपनि गुठीमा हक सबै गुठीयारको सन्तानको समान रुपमा हुन्छ भनी मान्न नै उचित हुन्छ । अतः एवं प्रतिवादीलाई गुठी आफ्नो एकलौटी भन्न मिल्ने अधिकार नहुँदा एकलौटी दर्ता गरी दिने मालपोत कार्यालयको निर्णय वदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ मिलेको देखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.टोपबहादुर सिंह
इति सम्वत २०५७ साल जेष्ठ १६ गते रोज २ शुभम्................।