निर्णय नं. ६८७५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६८७५ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५४ सालको रिट नं. ... ३०२८
आदेश मितिः २०५७।१।१३।३
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.९ नारायणधारा बस्ने श्री ५ को सरकार पर्टन तथा नागरिक मन्त्रालय हवाई विभाग नागरिक उड्डयन तालिम केन्द्रको प्रमुख रा.प.प्रथम (प्रा.) पदबाट अवकास दिइएको वर्ष ५१ की श्रीमती रिता भण्डारी
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौं समेत
§ निवेदिकाले आफ्नो सेवा अवधि थप हुनुपर्ने भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा निजामति सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले गरेको व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त ऐनको दफा ३३(१) मा कुनै निजमति कर्मचारीको अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पूरा भएको वा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको वा दफा १७ बमोजिमको पदावधि पूरा भएको कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अवकास दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदिकाको निर्विवाद हक हनन् हुन गएको भन्ने देखिन आएन । उक्त ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित गरिएको ऐनको व्यवस्थाले निवेदिकालाई सेवा अवधि थप गर्ने हक प्रदान गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिंदैन । आफ्नो निर्विवाद हक कायम नरहेको स्थितिमा हकमा आघात पुग्यो भनी उपचार माग गर्न आउने निवेदिकालाई हकदैया भए रहेको देखिन आएन । तसर्थ श्री ५ को सरकारको सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार भएकाले त्यस्तो अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा असमान भयो भनी मान्न मिल्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ निवेदिकाको मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्न गएको अवस्था नहुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री लेखनाथ पौड्याल
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.अरबिन्दनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत दायर भै पेश हुन आए प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
2. म निवेदिका लोकसेवा आयोगको सिफारिश अनुसार हवाई विभाग अन्तर्गत त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयको रा.प.अ. प्रथम श्रेणी (प्रा.) मा नियुक्ति पाई श्री ५ को सरकारको सेवामा प्रवेश गरेकी हुँ । उक्त कार्यालयकै रा.प.तृ.श्रेणी (प्रा.) ए.आई.एस.अफिसर पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्बारा छानिई मिति २०३२।३।३० मा र मिति २०४२।७।१७ मा रा.प.द्बितीय श्रेणी (प्रा.) उपसचिव स्तर सिनियर कम्युनिकेशन अफिसर पदमा बढुवा नियुक्ति पाएँ । तत्पश्चात हवाई विभाग नागरिक उड्डयन तालिम केन्द्रको प्रमुख पद रा.प.प्रथम श्रेष्णी (प्रा.) सहसचिव स्तरमा मिति २०५१।४।२७ मा बढुवा नियुक्ति पाई आफूलाई सुम्पिएको काम इमान्दारी र वफादारीपूर्वक गरी आएकी थिएँ । म निवेदिकाको नोकरी वर्ष २०५२।३।३० मा ३० वर्ष पुग्ने हुँदा नि.से.ऐनको दफा ३३(२) र नि.से.नि. को नियम १०४ को प्रावधान अनुरुप सेवा अवधि थपका लागि सेवा अवधि समाप्त हुनु भन्दा धेरै पहिले मिति २०५२।२।१६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा निवेदन दिएकी थिएँ । यसैबीच पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति २०५२।२।२९ को पत्रानुसार हवाई विभागमा हाजिर भएँ सेवा अवधि थपको सहमतिको लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फायल गएको छ पछि एकै चोटी हाजिर गराई हालौला भनी मलाई मिति २०५२।३।३१ देखि नै हाजिर गराइएन ।
3. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सो मन्त्रालयको च.नं. ४३८ मिति २०५४।९।१३ को पत्रद्बारा सेवाको निमित्त मेरो आवश्यकता अनुभव तालिम आदि र सेवा अवधि थप्नु पर्ने औचित्य समेत दर्शाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राय सहमतिको लागि लेखी पठाएकोमा सो को प्रत्युत्तरमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सेवा अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा सोही मन्त्रालयबाट कार्यवाही हुन भन्ने समेत व्यहोराको प.सं.क.प्र. (८।७०।७७) ०५४।५५ को पत्र पठाएकोले अब सेवा अवधि थप भई मैले न्याय पाउने कुरामा ढुक्क बसेकी थिएँ । तर अचानक मिति २०५४।११।२४ मा च.नं..७३० मिति २०५४।११।१८ को निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) बमोजिम ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको मिति २०५२।३।३१ देखि नै लागु हुने गरी यो अनिवार्य अवकास दिईएको छ भन्ने समेत व्यहोराको पत्र बुझाइयो । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०५२।७।१६ को वैठकले नि.से.ऐन र नि.से.नि. आधार र प्रकृया पूरा गरी एक पटक र अर्को पटक पनि सेवा अवधि थप गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ भने मं.प.को मिति २०५४।२।२३ को वैठकले त एक पटकमा २ वर्ष अर्थात २ वर्ष + २ वर्ष + १ वर्ष गरी जम्मा पाँच वर्ष अनिवार्य रुपले थप गर्ने कार्यवाही चलिरहेकै अवस्थामा भएको मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय अनुसार मेरो सेवा अवधि थप गर्नुपर्नेमा नगरेकोले मलाई अन्याय हुनुका साथै श्री ५ को सरकार (म.पं.) निर्णयको अवहेलना भएको छ । मैले आफ्नो र आश्रित परिवारको भरणपोषण गर्न बाध्य भएर निवृत्तिभरण लिइसकेको छु सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवृत्तभरण लिनुलाई समर्पण वा परित्याग मान्न नहुने सिद्धान्त प्रतिस्थापित भईसकेको छ । अतः निवृत्तभरण आदि लिनुबाट मलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्न सक्तैन ।
4. अतः विपक्षीहरुको काम कार्यवाही तथा निर्णयबाट संविधानको धारा ११(१) र (३) एवं १२(२)(ङ) द्बारा प्रदत्त मेरो मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको तथा कार्यपालिकाको मिचाहा प्रवृत्ति बढ्दै गरेकोले म उपरको असमान र अन्यायपूर्ण गैरकानूनी व्यवहार र कार्यवाहीलाई हृदयगम गरी पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको च.नं. ७३० मिति २०५४।११।१८ को अवकास बारेको भूतलक्षी असर भएको पत्र र सो सम्बन्धी कुनै नर्णय भएको भए सो समेत उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी मेरो सेवा अवधि थप गरी मलाई सेवामा पुनः स्थापित गर्नु तथा मिति २०५३।३।३१ देखि पुनः स्थापित भई हाजिर भएको मिति सम्मको तलब तथा तलब बृद्धिमा निवृत्तभरणको रकम कटाई बाँकी हुन आउने रकम दशै खर्च, संचयकोषको रकम, पर्व, आकस्मिक विदा र घर विदाको रकम दिनु र बिरामी बिदा संचित हुने व्यवस्था गरी दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
5. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
6. विपक्षीले रिट निवेदनको विभिन्न प्रकरणमा आफ्नो सेवा अवधि थप हुनु पर्ने भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) अनुसार निजामती कर्मचारीको अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पुरा भएको वा तीस वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको कर्मचारीलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकास दिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए मुताविक विपक्षी सेवाबाट निवृत्त भएको देखिन्छ । मिति २०५२।३।३१ मा निजको ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा भै सकेको र निजको सेवा अवधि थप गर्ने कार्य समेत नभएको हुँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०५४।२।२३ को निर्णय निजको हकमा लागु हुने अवस्था समेत देखिदैन । अर्को तर्फ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(२) बमोजिमको सेवा अवधि थपिनु पर्ने जिकिरका हकमा उक्त प्रावधान बाध्यात्मक नहुनुका साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०४ मा उल्लेखित आधारहरुको विद्यमानता समेतबाट सेवा अवधि थप हुने हुँदा सेवा अवधि थप हुनै पर्ने भन्ने विपक्षीको दावीमा कुनै कानूनसम्मत आधर नै नहुँदा विपक्षीको उक्त जिकिर खारेज भागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
7. निजामती सेवा सम्बन्धमा नियुक्ति, बढुवा, अवकास, उपदान आदि कार्यलाई कानूनी तवरले नियमित व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउने अभिप्रायले तत्सम्बन्धमा छुट्टै निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को व्यवस्था भएको पाइन्छ । ती ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानूनी व्यवस्थाको परिपालना एवं कार्यान्वयन गर्ने कार्य मात्र यस मन्त्रालयबाट निज रिट निवेदिका श्रीमती रिता भण्डारीका हकमा भए गरिएको हो । यस्तो कार्यलाई गैरसंवैधानिक एवं गैरकानूनी हो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उठाई त्यस सम्मानित अदालत एवं यस मन्त्रालयलाई समेत नचाहिँदा अनावश्यक झमेलामा राख्न खोजेको मात्र देखिन आउँछ । रिट निवेदिका एक निजामती कर्मचारी भएकोले आफूसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाको पूर्ण ज्ञान भएको हुनुपर्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम निजामती कर्मचारीको अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पूरा भएको वा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको कर्मचारीलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकास दिने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था बमोजिम निज श्रीमती रिता भण्डारीको मिति २०५२।३।३१ देखि सेवा अवधि तीस वर्ष पुगेको हुनाले कानूनी प्रावधान बमोजिम अनिवार्य अवकास दिएकोले रिट निवेदन दावी झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
8. यसमा निवेदिकाको निवेदन सहितको फाइलको साथै मिति २०५४।२।२३ को निर्णय र मिति २०५४।११।१८ मा निवेदिकालाई अवकाश दिएको पत्र सहितको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५६।१।२१ को आदेश ।
9. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको निवेदनमा निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदिकालाई भूतलक्षी असर हुने गरी अवकास दिइएको कार्य अपमानजनक, कपटपूर्ण, मिचाहा प्रवृत्तिको र हेलचेक्राइपूर्वक भएकोले अन्याय पर्न आएको छ तसर्थ रिट जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यसैगरी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री लेखनाथ पौड्यालले कानूनी प्रावधान अनुसार अवकास दिइएको छ । नोकरी अवधि थप गर्नुपर्ने कानूनी आधार र औचित्य नभएको साथै नोकरी अवधि थप गर्ने वा नगर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारमा अन्तरनिहित अधिकार हुनाले नोकरी अवधि थप कार्य बाध्यात्मक नभै स्वविवेकीय हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
10. मिसिल कागजात अध्ययन गरी पक्ष विपक्षको बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय हुने नहुने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
11. यसमा निवेदिकाले आफ्नो सेवा अवधि थप हुनुपर्ने भनी लिएको जिकिरको सम्बन्धमा निजामति सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले गरेको व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त ऐनको दफा ३३(१) मा कुनै निजमति कर्मचारीको अन्ठाउन्न वर्ष उमेर पूरा भएको वा तीस वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको वा दफा १७ बमोजिमको पदावधि पूरा भएको कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट अवकास दिइने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदिकाको निर्विवाद हक हनन् हुन गएको भन्ने दिन आएन । उक्त ऐनको दफा ३३(२) बमोजिम सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार श्री ५ को सरकारमा निहित गरिएको ऐनको व्यवस्थाले निवेदिकालाई सेवा अवधि थप गर्ने हक प्रदान गरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । आफ्नो निर्विवाद हक कायम नरहेको स्थितिमा हकमा आघात पुग्यो भनी उपचार माग गर्न आउने निवेदिकालाई हकदैया भए रहेको देखिन आएन । तसर्थ श्री को सरकारको सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेकीय अधिकार भएकाले त्यस्तो अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा असमान भयो भनी मान्न मिल्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ निवेदिकाको मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्न गएको अवस्था नहुँदा यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५७ साल वैशाख १३ गते रोज ३ शुभम्.............।