निर्णय नं. ४७०३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७०३    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क २

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

सम्वत् २०४६ सालको रि. नं. : १५००

आदेश मिति : २०४९।११।२०

निवेदक      : कास्की पोखरा न.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने ललित रत्न शाक्य ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रलाय, बबरमहल समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु भनेको ठूलो संजाय हो । त्यसरी संजाय गर्दा मनोमानी तवरबाट गर्न नसकियोस भन्ने निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा निजामती सेवा ऐन र नियमले गरेको पाइन्छ । ऐन नियमले निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सुरक्षा ऐन, नियमकै अख्तियारबाट मात्र समाप्त हुन सक्छ ।

(प्र.न. ९)

(२)   कानूनी राज भनेको नै प्रष्टसंग कानूनद्वारा कोरिएको निर्दिष्ट घेराको मर्यादा कायम राख्नु हो ।

(प्र.नं.९)

(३)   कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रतिकूल असरपर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिल्यै निजको सुनवाई हुनु पर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त Audi Alteram Partem को सिद्धान्तको रुपमा स्थापित भइसकेको छ ।

(प्र.नं. ९)

(४)   लगाइएको आरोप प्रष्टसंग बस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा समर्थित हुने कुरा उल्लेख गरी सफाईको मौका दिएमा मात्र मनासिब मौका दिएको मानिन्छ । मनासिब मोका भित्र आफ्नो प्रतिकार गर्न सक्ने यथेष्ट समय, आफूले प्रतिकार गर्नु पर्ने विषको स्पष्टता, आफ्नो कुरा भन्न वा देखाउन सक्ने अनुकूल परिस्थिति समेत पर्न आउंछ । यसमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मनासिब माफिकको अवसर प्राप्त भएको हुनु पर्दछ ।

(प्र.नं. ९)

(५)   निवेदक माथि लगाइएका आरोप वस्तु निष्ठ भन्दा बढी आत्मनिष्ठ देखिएकोले सो अरोपलाई युक्तिसंगत भन्न सकिने अवस्था रहेन । केवल स्पष्टीकरण सोधेको भरमा मात्र सफाइको सबूद दिने मनासिब मौका दिएको भन्न नसकिने ।(प्र. नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु.उप सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक

अवलम्बित नजीर : पर्शुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको २०४७ सालको रि.पु.इ.नं. ५३ मिति ०४७।६।१० मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या. अरबिन्दनाथ आचार्य

१.     नेपालको संविधानको धारा १६/७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    मिति २०२५।३।११ मा म वन सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा इमान्दारीपूर्वक सेवा गरी २०३८।१२।२९ मा कन्चनपुर जिल्ला सरुवा भई जि. पं स. वन शाखा कन्चनपुरको जिल्ला वन नियन्त्रकको पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय प्रशासन महाशाखाको मिति ०४४।१।२० को गोप्य पत्रबाट वन फडाउने काममा संलग्न प्रत्येक घर धुरीबाट पैसा उठाएर खाएको लाखौको वन सम्पदा नास गराएको ज्यादै भ्रष्ट बदनाम कर्मचारी भन्ने आरोप लागाउँदै नि.से.नि.. २०२१ बमोजिम कारवाही किन नगर्ने ? भन्दै पहिलो स्पष्टीकरण म बाट माग गरियो । मैले आरोपित कसूर गरेको छैन भनी स्पष्टीकरण दिएपछि मैले दिएको स्पष्टीकरण शन्तोषजनक नभएको भन्दै नि.से.नि. १०.१.६ अनुसार सजाय किन नगर्ने भनी प्रस्तावित सजाय समेत पुनः स्पष्टीकरण माग गरियो । लगाइएको आरोप आधार प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्दछ । मलाई लगाइएको आरोप बिनाकारण  बिना आधारको हचुवा किसिमको छ भनी दोश्रो स्पष्टीकरण दिएकोमा नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६.५ को अभियोग लगाई नियम १०.१.(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।४।१ को निर्णयले भन्दै नोकरीबाट हटाइएको जानकारी ०४४।४।११ को पत्रबाट मलाई दिइयो । सो निर्णयमा मेरो चित्त नबुझी प्रशासकीय अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा समेत श्री ५ को सरकारले नोकरीबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी गरेको निर्णय मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्छ भन्ने फैसला भयो । उक्त निर्णय र फैसला त्रुटीयुक्त छन् । प्रथमतः मलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको पत्रमा आरोप उल्लेख गरिएको छ तर सो आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ खुलाइएको छैन । वन फडानी कार्यमा संलग्न भएको छ । कुन ठाउँको बन फडानी कार्यमा संलग्न भनेको छ । कुन ठाउँको वन फाँड्दा कसरी संलग्न भएको हो उल्लेख छैन । यसै गरी कसबाट कति सम्म उठाएर खाएको हो उल्लेख छैन । कसरी कुन कार्य गरे बापत भ्रष्ट र बदनाम भएको हो खुलाइएको छैन । त्यसरी नखुलाएबाट मैले प्रतिवाद गर्ने मौका समेत पाइन । मैले पेश गरेको स्पष्टीकरण बिना आधार प्रमाण शन्तोषजनक नभएको भनिएको छ । आरोपित कसुर निर्णयकर्ताको ईच्छा अनुसार परिवर्तन गर्न पाईदैन । पहिलो स्पष्टीकरण माग गर्दा नै उल्लेख गर्न नसकिएको आरोप दोश्रो चोटी थप गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भनिएको छ जस्को आधार प्रमाण उल्लेख गरिएको छैन जस्ले गर्दा नियम १०.६(५) को समेत वर्खिलाप भएको छ । साथै ने.का.प. २०४० पृ.५७८ समेतको वर्खिलाप भएको छ । उचित पर्याप्त कारण बिना नि.से.नि. १०.१(६) को सजाँय प्रस्तावित गरी १०.१(५) को संजाय गरिएको छ । प्रस्तावित सजाँय नगरी सजायमा परिवर्तन गरिएको छ । अतः श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।४।१ को र एवं प्रशासकीय अदालतको मिति ०४६।१।३० को निर्णयबाट मेरो संविधान प्रदत्त धारा १० (२) (९)र १५ मा मौलिक हक हनन् भएकोले उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुन सेवामा बहाली गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीबाट लिखित जबाफ मगाउने भन्ने समेतको मिति २०४६।३।२२ को स.अं. एक न्यायाधीशको इजालासको आदेश ।

४.    यस अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेको भए नि.से. ऐन, २०१३ को दफा ९  (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिका लागि जान पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो बाटो नअपनाई रिट निवेदनको माध्यमद्वारा निवेदन गर्न पाइने होइन । नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६ (५) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको मिति २०४४।४।१ को निर्णय मिलेकै देखिदा यस अदालतबाट मनासिब ठहर्‍याएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रशासकीय अदालतको लिखित जबाफ

५.    श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रशासकीय अदालतले पनि उचित ठानी सोही बमोजिम निर्णय गरको हुँदा रिट जारी हुन पर्ने होइन भन्ने समेतका वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको एवं उक्त मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव समेतको एकै मिलानको लिखित जबाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज पेशी सूचीमा चढी आज पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश बस्तीले निवेदकलाई लगाइएको आरोप हचुवा किसिमको छ कुनै तर्कमा आधारित छेन, वस्तुनिष्ठ तवरबाट आरोप पुष्टी गर्न सकेको छैन । तसर्थ निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर हुन पर्दछ भन्ने समेतको र विपक्षी तर्फबाट खटिई बहस गर्न उपस्थित का.मु. उप–सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले निवेदकलाई कानूनी रीतपूर्वक नै कानूनको प्रकृया पुरा गरी सेवाबाट हटाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

८.    निर्णय तर्फ बिचार गर्दा यसमा रिट निवेदक ललितरत्न शाक्यलाई बन फडाउने काम आफै संलग्न वन सम्पदा नाश गराएको र पदको जिम्मेवारी अनुसार काम नगरेको भन्ने कारण उल्लेख गर्दै नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६(५) को अभियोगमा १०.१(५) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठरिने गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।४।१ को निर्णय अनुसार जिल्ला बन नियन्त्रक पदबाट हटाएको देखिन्छ । त्यसरी हटाएको निजामती सेवा ऐन नियम विपरीत र आधारहीन भएको भनी निजले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्री ५ को सरकारबाट भएको उक्त निर्णय मनासीव ठहर्‍याई मिति २०४६ साल बैशाख ३० गते प्रशासकीय अदालतबाट फैसला भए उपर यो रिट निवेदन परेको देखिन आयो ।

९.    रिट निवेदक उपर बन फडाउने काममा संलग्न बन सम्पदाको नाश गराएको भन्ने आरोप लगाएको पाइन्छ । निवेदकले के कुन र कति परिणाममा बन सम्पदाको फडानी गरेको हो भन्ने कुरा निजलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा पनि खुलाएको पाईदैन । निजले के कस्तो काम गरेबाट पदको जिम्मेवारी पुरा नगरेको हो बस्तुनिष्ठ प्रमाण उल्लेख गरी आरोप लगाएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन आएको छैन । कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु भनेको ठूलो संजाय हो । त्यसरी सजाय गर्दा मनोमानी तवरबाट गर्न नसकियोस भन्ने निजामनी कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा निजामती सेवा ऐन र नियमले गरेको पाईन्छ । ऐन नियमले निजामती कर्मचारीलाई प्रदान गरेको सुरक्षा ऐन नियमकै अख्तियारबाट मात्र समाप्त हुन सक्दछ । कानूनी राज भनेको नै प्रष्ट संग कानूनद्वारा कोरिएको निर्दिष्ट घेराको मर्यादा कायम राख्नु हो । सेवाबाट अवकाश दिने पनि प्रकृया तोकिएको छ । यसरी अवकाश दिंदा सफाईको सबुद दिने मनासिव मौका दिनुपर्ने भन्ने निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सफाईको सबूद दिने मनासिव मौका भन्नाले के लाई जनाउने हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन आएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिल्यै निजको सुनवाई हुनुपर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको मूलभूत सिद्धान्त हो । सो सिद्धान्त बगमष् बतिभचबm उबचतझ को सिद्धान्तको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । लगाइएको आरोप प्रष्टसंग बस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा समर्थित हुने कुरा उल्लेख गरी सफाइको मौका दिएमा मात्र मनासिब मौका दिएको मानिन्छ । मनासिव मौका भित्र आफ्नो प्रतिकार गर्न सक्ने यथेष्ट समयमा आफूले प्रतिकार गर्नुपर्ने विषयको स्पष्टता, आफ्नो कुरा भन्न वा देखाउन सक्ने अनुकूल परिस्थित समेत पर्न आउछ । यसमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मनासिव माफिकको अवसर प्राप्त भएको हुनुपर्दछ ।

१०.    प्रस्तुत रिट निवेदकको सम्बन्धमा सफाइको सबूद दिन मनासीव मौका दिएको हो होइन भनी हेर्दा निजलाई प्रथम पटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा बन फडाउने काममा संलग्न प्रत्येक धुरीबाट स्पष्टीकरणमा बन फडाउने काममा संलग्न प्रत्येक धुरीबाट पैसा उठाएर खाएको लाखौको बन सम्पदा नाश गराएको ज्यादै भ्रष्ट र बदनाम भन्ने आरोप लगाएकोमा सो आरोप स्पष्ट प्रमाण उल्लेख गरी लगाएको देखिदैन । जहाँसम्म निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा अनुमति को लागि जान पाउने बाटो हुँदा हुँदै सो बाटो नअपनाई रिटको माध्यमद्वारा आएको भन्ने प्रश्न छ यो सम्बन्धमा निवेदक परशुराम झा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालय समेत भएको २०४७ सालको रि.पु.इ. ५३ नं. को रिट निवेदनमा यस अदालतका ७ न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासबाट मिति २०४८।६।१० मा निर्णय हुँदा नै सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भै रिट अधिकार क्षेत्रलाई स्विकार गरेको देखिएकोले यस सम्बन्धमा बढी केही उल्लेख गरीरहन परेन ।

११.    अतः निवेदक माथी लगाइएका आरो बस्तु निष्ठ भन्दा बढी आत्मनिष्ठ देखिएकोले सो आरोपलाई युक्तिसंगत भन्न सकिने अवस्था रहेन । केवल स्पष्टीकरण सोधेको भरमा मात्र सफाईको सबूद दिने मनासीव मौका दिएको भन्न सकिएन । तसर्थ श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०४४।४।१ मा निर्णय गरी निवेदकलाई पदबाट हटाएको निर्णय र सो सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०४६।१।३० को फैसला त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निजलाई पूर्ववत आफ्नो पदमा बहाल गर्नु भनी विपक्षहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जनकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का. मार्फत पठाई फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. गोबिन्द बहादुर श्रेष्ठ ।

इति सम्बत् २०४९ साल फल्गुण २० गते रोज शुभम् ।