निर्णय नं. ३९११ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९११     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १६०२

आदेश भएको मिति : २०४६।४।१७।३ मा

निवेदक : रा.वि.न.पं. वार्ड नं. ५ बस्ने श्रीमती सुमित्रा गुप्ता

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  नियमले तोके बमोजिमको अङ्क प्रकाशन नभएमा सो नियमावलीको नियम २९ मा उल्लेख भए बमोजिम यस नियमावली बमोजिम दिइने आर्थिक सहयोग विज्ञापन र अन्य सुविधा तथा सहुलियत बन्द गर्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  छापाखाना र प्रकाशसन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, २०४० को नियम ६ ले तोके बमोजिमको अङ्क प्रकाशित गर्न नसकेको पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  कानुन बमोजिम प्रकाशनको हकाधिकार पाइराखेको पत्रिकाको प्रकाशन नियम ६ ले तोके बमोजिमको अङ्क प्रकाशन गर्न नसकेको कारणले सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी कुनै कानुनले अधिकार नदिएसम्म पत्रिका प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानुन बमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको आदेश अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

आदेश

            न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आई यस इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएको यस रिटनिवेदन सम्बन्धको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न बमोजिम छ ।

            २.    म निवेदकले जि. का.स.द.नं. २।०३९।०४० मा नविन साप्ताहिक समाचार नामक पत्रिका दर्ता गरी अनुसूची बमोजिमको प्रमाणपत्र पाई सो पत्रिका प्रकाशन गरिआएकोमा विपक्षी नं. २ बाट आ.व. ०४१।४२ भरी नै पत्रिका प्रकाशन भएको प्रमाणित नभएको व्यहोरा उल्लेख गर्दै पाठकहरूले पढी समुचित लाभ उठाउन नसकेको जनाउँदै उक्त कार्यले छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० (संशोधन सहित) को विपरीत हुन आएको भनी पत्रिकाको प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको व्यहोराको प.सं. २७३ मिति ०४२।९।७ “नविन” साप्ताहिक मोरङ जिल्ला विराटनगरको नाममा पत्र पठाएको रहेछ ।

            ३.    नविन साप्ताहिक विराटनगरको नाममा उक्त पत्र गएकाले सप्तरी राजविराजबाट प्रकाशित भइराखेको मेरो पत्रिका भएकोमा विपक्षी नं. २ बाट काटिएको पत्र विपक्षी न. ५ बाट मलाई बुझाउनु ल्याउँदा मैले सो पत्र मेरो हो हैन भन्दा पनि तपाईले बुझ्नु पर्छ भनी जबरजस्ती पत्र बुझाएकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु मेरो प्रकाशकत्वमा प्रकाशित पत्रिका आ.व. ०४१।०४२ भरी नै नियमित रुपमा प्रकाशित भइराखेको कुरा वर्ष ३ र ४ का विभिन्न अङ्कहरूमा प्रकाशित समाचारले पुष्टि गर्ने र विपक्षी नं. ५ बाट मलाई बुझाउन ल्याएको पत्रबाट राजविराजबाट प्रकाशित मेरो पत्रिकालाई असर पर्न नसक्ने समेतका कारणबाट विपक्षीहरूबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको र त्यसबाट संविधानको धारा १०(१) ११(१)(२)(क)(ङ) द्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात पर्न गएकोले उक्त निर्णय बदर गरी यथावत रुपमा पत्रिकाको प्रकाशन गर्न पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

            ४.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ५.    विपक्षी निवेदकले यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको आधार समेत खुलाउन नसकेको र रिटनिवेदनका सम्बन्धमा यस सचिवालयबाट कुनै कारवाही नगरेकाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखितजवाफ ।

            ६.    श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयको प.सं. २७२ मिति ०४२।९।७ को पत्र यहाँबाट प्रकाशित हुने नविन साप्ताहिक पत्रिकालाई बुझाई दिनु भनी जि. का. मोरङबाट लेखी आए अनुसार यस कार्यालयबाट निवेदिकालाई बुझाइएकोले म उपरको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जि. का.सप्तरीका प्र.जि. अ. को लिखितजवाफ ।

            ७.    विपक्षी नं. २, ३ र ४ को लिखितजवाफ पेश नगरी म्यादै गुजारी बसेका ।

            ८.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएको यस रिटनिवेदनका सम्बन्धमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल र विपक्षी मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।

            ९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनका सम्बन्धमा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन सो को नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            १०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले आफूले प्रकाशित गर्ने गरेको नविन साप्ताहिक पत्रिका नियमित रुपले प्रकाशन गर्दै आएको हुँदा सो को प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरेको विपक्षीहरूको निर्णय कानुनसंगत नभएकाले बदर हुनुपर्ने भन्ने माग दावी नै निवेदकले आफ्नो रिटनिवेदनमा लिएको पाइयो ।

            ११.    यस्मा निवेदकले रिटनिवेदनमा लिएका जिकिर र लिखितजवाफ तथा पक्ष विपक्षतर्फबाट रहेका विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको नविन साप्ताहिक समाचार नामक पत्रिकाको आ.व. ०४१।०४२ भरी नै प्रकाश नभएको भनी निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णय भएको व्यहोराको पत्र ०४२।९।७ मा दिएको आदेश मिलेको छ वा छैन सो कुराको मुख्य निर्णय दिनु पर्ने प्रश्न उपस्थित हुन आएको छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा मिति ०४२।९।७।१ मा श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयको पत्रमा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली, २०४० संशोधन सहित २०४१ को नियम ६, ७ तथा २९ को विपरीत हुन आएकोले उक्त पत्रिकाको प्रकाशन निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारको निर्र्णय भएको हुँदा जानकारी गराइएको छ भनी निवेदकलाई दिएको पत्र फाइल संलग्न भएको पाइन्छ । उक्त पत्रमा लेखिए बमोजिम छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, २०४० को नियम ६, ७ तथा नियम २९ को विपरीत हुन आएको भनी निवेदकको पत्रिका प्रकाशन निलम्बन गरेको कुरा श्री ५ को सरकार सञ्चार मन्त्रालयको उक्त पत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । तसर्थ उक्त नियमावलीको उक्त नियमहरूमा के व्यवस्था भए गरेको देखिन्छ सो कुरा हेर्न सर्वप्रथम आवश्यक हुन आउँदछ । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० को नियम ६ मा देहायको पत्रपत्रिकाले प्रथम ६ महीना या देहाय बमोजिमको न्यूनतम प्रकाशन २१ अङ्क हुनुपर्ने भनी सो नियमले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो नियमले तोके बमोजिमको अङ्क ०४१।०४२ भरी नै सो नविन साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन नभएको भन्ने विवाद भएको देखिन्न । छापाखाना प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० को नियम ७(१) मा कुनै पत्रपत्रिका विशेष कारणले गर्दा नियमित रुपले प्रकाशित गर्न नसकिने अवस्थामा पर्न आएमा प्रकाशकले त्यस्तो पत्रिकाको प्रकाशन केही समयका लागि स्थगित गर्ने अनुमतिको लागि स्थानीय पदाधिकारीको समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । सोही नियमको उपनियम (२) मा उपनियम (१) समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ सोही नियमको उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि स्थानीय पदाधिकारीले सो निवेदनमा उल्लेखित कारण मनासिब देखेमा देहायका पत्रपत्रिकाको प्रकाशन प्रत्येक ६ महीनामा देहायका अङ्कमा नघट्ने गरी स्थगित राख्न अनुमति दिन सक्नेछ (१) दैनिक समाचार पत्र १०० अङ्क, अर्ध साप्ताहिक पत्रपत्रिका ३२ अङ्क र साप्ताहिक पत्रिका १८ अङ्क, पाक्षिक पत्रपत्रिका ८ अङ्क, मासिक पत्रपत्रिका ४ अङ्क, त्रैमासिक पत्रपत्रिका २ अङ्क, त्रैमासिक पत्रिका १ अङ्क उक्त नियमावलीमा व्यवस्था गरे बमोजिम निवेदकको स्थानीय पदावधि भरी समक्ष दिएको निवेदनको आधारमा सो पत्रिकाको प्रकाशन निलम्बन गरिएको भन्ने विपक्षी तर्फबाट जिकिर लिन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा निलम्बन सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने आवश्यक हुन आएको देखिँदैन । अपितु श्री ५ को सरकारबाट सो पत्रिकाको निलम्बन गर्ने भनी भएको निर्णयको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयको मिति ०४२।९।७।१ को पत्रबाट निवेदकलाई दिएको देखिन्छ । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० को नियम २९ मा कुनै प्रकाशकले यस नियमावली विपरीत कुनै कार्य गरेमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो पत्रपत्रिकालाई यस नियमावली बमोजिम दिइने आर्थिक सहयोग विज्ञापन र अन्य सुविधा सहुलियत बन्द गर्न सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । अतः एव सो नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम कुनै पत्रिकाले प्रस्तुत नियमावली विपरीत कार्य गरेमा यस नियमावली बमोजिम दिइने आर्थिक सहयोग विज्ञापन र अन्य सुविधा तथा सहुलियत बन्द गर्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिन्छ । छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधन) नियमावली, ०४० को नियम ६, ७ र नियम २९ को विपरीत गरेका भनी नविन साप्ताहिक पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्ने गरी मिति ०३२।७।९।१ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।

            १२.   माथि उल्लेख भएको आधारमा विचार गर्दा छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० को नियम ६ मा उल्लेख भए बमोजिम यस नियमावलीले निर्धारित गरेको अङ्क २१ नविन पत्रिकाले प्रकाशन गर्नुपर्नेमा सो बमोजिमको प्रकाशन गर्न नसकेकोमा विवाद भएको देखिएन । तर सो नियमले निर्धारित गरे बमोजिमको अङ्क प्रकाशन नगरेमा सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्ने गरी मिति ०४२।९।७ मा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय कानुनसम्मत हो वा होइन त्यसतर्फ हेर्दा माथि उल्लेख भए बमोजिम छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (संशोधित) नियमावली, ०४० को नियम ६ मा उल्लेख भए बमोजिमको कुनै पनि साप्ताहिक पत्रिकाको २१ अङ्क प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो बमोजिमको अङ्क प्रकाशित नभएकोमा विवाद देखिन्न तर सो नियमले तोके बमोजिमको अङ्क प्रकाशन नभएमा सो नियमावलीको नियम २९ मा उल्लेख भए बमोजिम यस नियमावली बमोजिम दिइने आर्थिक सहयोग विज्ञापन र अन्य सुविधा तथा सहुलियत बन्द गर्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिन्छ । नियम ६ ले तोके बमोजिम अङ्क प्रकाशित गर्न नसके सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको देखिएन । माथि उल्लेख भएका आधारमा विचार गर्दा कानुन बमोजिम प्रकाशनको हकाधिकार पाइराखेको पत्रिकाको प्रकाशन उक्त नियम ६ ले तोके बमोजिमको अङ्क प्रकाशन गर्न नसकेको कारणले सो पत्रिकाको प्रकाशनलाई निलम्बन गर्न सक्ने गरी कुनै कानुनले अधिकार नदिएसम्म पत्रिका प्रकाशन गर्न पाउने गरी कानुन बमोजिम पाएको हक अधिकारलाई निलम्बन गर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट भएको आदेश अनधिकृत हुँदा श्री ५ को सरकारको ०४२।९।७।१ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । विपक्षीलाई जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल श्रावण १७ गते रोज ३ शुभम् ।