निर्णय नं. ६८७७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६८७७ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५३ सालको रिट नं. ... २७७५
आदेश मितिः २०५६।८।७।३
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित होटल सन एन स्नो प्रा.लि.को व्यवस्थापक तथा ऐ.ऐ. को प्रबन्धक सुरेन श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः का.प.जि.धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ६ स्थित होटल सन एन स्नो प्रा.लि.मा कार्यरत रही हाल निष्काशित कामदार ऐ.ऐ. वडा नं. ६ बस्ने रोम श्रेष्ठ समेत
§ रोम श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाउने निवेदक व्यवस्थापकको निर्णय उपर रोम श्रेष्ठको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । व्यवस्थापनको सेवाबाट हटाउने निर्णय उपर श्रम अदालतमा परेको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतलाई भएकै र निवेदकको मौलिकहक हनन् भएको अवस्थाको अभाव र क्षेत्राधिकारको त्रुटी समेत नदेखिई आफ्नो कानून बमोजिमको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयको सम्बन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.८)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद घिमिरे
विपक्षी श्रम अदालतको तर्फबाटः विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
विपक्षी रोम श्रेष्ठको तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री डिल्लीराम भण्डारी
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
2. निवेदकको प्रतिष्ठान होटलमा वेटर पदमा कार्यरत अस्थायी कामदार प्रत्यर्थी रोम श्रेष्ठले डिउटी समयमा पटक पटक मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यरत रहने हुँदा पटक पटक मौखिक रुपमा सम्झाउँदा समेत निजको आचरणमा कुनै सुधार नभएको हुँदा दुई पटक नसिहत सहितको चेतावनी दिए पनि सोही दुर्व्यवहारपूर्ण खराब आचरण दोहोरिएको हुँदा व्यवस्थापक बाध्य भई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(५) बमोजिम प्रत्यर्थी निज रोम श्रेष्ठलाई मिति २०५२।४।२१ गते देखि सेवाबाट हटाइएको उपर प्रत्यर्थी रोम श्रेष्ठको श्रम अदालत काठमाडौंमा पुनरावेदन परेकोमा निवेदकलाई आफ्नो भनाईहरु प्रस्तुत गर्ने मौका नै नदिई रोम श्रेष्ठलाई सेवा वर्खास्त गर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(५) को आधार बनाउन मिल्ने नदेखिएकोले ५२(५) को आधार बनाउन मिल्ने नदेखिएकोले ५२(५) को स्थिति नरहेको भन्ने कुरा मिसिलबाट नदेखिएकोले प्रतिष्ठानको २०५२।४।२१ को निर्णय वदर भई पुनर्वहाली पाउने ठहर्छ भनी श्रम अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण एवं गैरकानूनी छ । प्रत्यर्थी रोम श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाएपछि का.प.जि.धुलिखेल स्थित ढकाल रेष्टुरेण्ट एण्ड वारमा कार्यरत रहेको अवस्थामा यस प्रतिष्ठानको सेवा स्वेच्छाले त्याग गरेको मान्नु पर्ने हुँदा निजको पुरानवेदन प्रभावहीन निष्प्रयोजन रहेको छ । श्रम अदालत काठमाडौंको उक्त मिति २०५३।११।२ को फैसलामा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) र धारा १७ ले प्रत्याभूत गरेको हक कुण्ठित भएकोले धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्बारा श्रम अदालतको मिति २०५३।११।२ मा भएको फैसला वदर गरी पाउँ र यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म श्रम अदालतको उक्त फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०५४।१।१२।५ मा भएकोआदेश ।
4. विपक्षी निवेदकले मलाई कानूनसम्मत रुपमा कुनै सजाय गर्नु भएको छैन । मिति २०५३।४।५ गते मादक पदार्थ खाएको नभई मलाई अत्याधिक टाउको दुखेको कारणबाट कार्य सम्पादनमा असर पर्न गएको भनी स्पष्टीकरण दिएको थिएँ । टाउको दुख्दा समेत मलाई काम गर्न विवश गरिएपश्चात मेरो स्वास्थ्यको कारणबाट उत्पन्न असर मैले नियन्त्रण गर्न नसकेको हो । मैले अन्यत्र जुन काम गरेपनि त्यसबाट विपक्षी र मेरो मुद्दामा असर पर्ने होइन । म पुनरवहाली हुने अवस्था हुनासाथ विपक्षी प्रतिष्ठानमा सेवा गर्न आउने कुरामा विवाद छैन । श्रम ऐन बमोजिम स्थायी भएको कामदारलाई अस्थायी प्रकृतिको काममा लगाइएको हो र स्थायी एवं निरन्तर कामदार होइन भन्ने विपक्षीको भनाई गैरकानूनी छ । विपक्षीले १९ तारेखमा भएको घटनालाई २३ तारेखमा नै अन्तिम चेतावनी भनी दिएको पत्रलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(५) बमोजिम कामदार निष्काशनको आधार बनाउन नमिल्ने भनी श्रम अदालतले मिति २०५३।११।२ मा गरेको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने रोम श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
5. रोम श्रेष्ठलाई होटल सन एन स्नो प्रा.लि.को मिति २०५३।४।२१ को निर्णयले सेवाबाट हटाउँदा श्रम ऐनको दफा ५२(५) लाई उदृत गरिएको तर उक्त दफाले निर्दिष्ट गरे अनुसारको स्थितिको विद्यमानतालाई कहिंकतैबाट स्थापित गर्न नसकेको, निजबाट भएको कसूरको अवस्थालाई स्वतः दफा ५० बमोजिमको चेतावनी अर्थात नसहित मान्नु पर्ने भन्ने रिट निवेदनको व्यहोराबाट देखिँदा होटलको उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले यस अदालतको फैसला कानून अनुरुप रहेको छ । यस अदालतबाट मिति २०५३।८।२४ मा छलफलका लागि विपक्षी झिकाउने आदेश भए अनुसार होटल सन एन स्नो प्रा.लि. समेतका नाममा म्याद जारी भै रीतपूर्वक म्याद तामेल समेत भएको मुद्दा पेशीका दिन प्रतिष्ठानको वारेस मार्फत कानून व्यवसायीको पेशी स्थगित विषयक निवेदन प्राप्त भएको व्यहोरा मिसिलबाट देखिने हुँदा प्रतिवाद गर्ने मौका नपाएको भन्ने निवेदकको भनाई स्वतः खण्डित भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ । श्रम अदालत (कार्यविधि) नियमावली, २०५२ को नियम २५ अनुसार श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउने दायित्व श्री ५ को सरकारको हुने स्पष्ट कानूनी प्रावधान हुँदा हुदै फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई विपक्षी नबनाएको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । यस अदालतबाट भएको फैसला कानून अनुरुप नै भएको र उक्त फैसलाले निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुगेको अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्रम अदालतको लिखित जवाफ ।
6. दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्बान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद घिमिरेले निवेदकको होटलमा वेटर पदमा कार्यरत अस्थायी कामदार प्रत्यर्थी रोम श्रेष्ठ प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहँदाको समयमा पटकपटक मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यरत रहने हुँदा मौखिक रुपमा सम्झाउँदा समेत आचरणमा कुनै सुधार नभएको हुँदा व्यवस्थापकले दुई पटक नसिहत दिएको र तेश्रो पटक व्यवस्थापक बाध्य भई सेवाबाट हटाएको हो । प्रत्यर्थी रोम श्रेष्ठले मादक पदार्थ सेवन गरेको तथ्यले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ट) को कसूर गरेको स्थापित भै रहेको अवस्थामा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(५) को अवस्था विद्यमान भएकोले निज प्रत्यर्थी रोम श्रेष्ठलाई कानूनी कार्यविधि पूरा गरी निष्काशन गरेको हो । श्रम अदालतले गरेको फैसलामा कानूनको गम्भीर त्रुटी रहेको हुँदा निवेदक प्रतिष्ठानको निर्णय वदर गरेको श्रम अदालतको फैसला वदर गरी पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी रोम श्रेष्ठका तर्फबाट विद्बान अधिवक्ता श्री डिल्लीराम भण्डारीले रोम श्रेष्ठले दुई पटक नसिहत पाएकोले सेवाबाट हटाएको भन्ने आधार लिएको भएतापनि कानूनसम्मत रुपमा कुनै सजाय भएको छैन । विपक्षी निवेदकले दावी लिएको चेतावनी पत्रलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(१) को नसिहत भन्न मिल्दैन । नसिहत दिन श्रम ऐनको दफा ५३ बमोजिम ७ दिनको स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । १९ तारेखमा भएको घटनालाई २३ तारेखमा अन्तिम चेतावनी भनी दिएको पत्रलाई ५२(१) को सजाय मान्न मिल्दैन । विपक्षी प्रतिष्ठानले गरेको सजाय उपर श्रम ऐनको दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । ने.का.प. २०५४ अंक १०, पृष्ठ ५९०, नि.नं. ६४५६ घनश्याम चाचान विरुद्ध कुशेश्वर साह भएको सेवाबाट बर्खास्त गरेको भन्ने मुद्दामा श्रम ऐन, २०४८ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा खराब आचारण गर्ने भनी कामदार वा कर्मचारीलाई व्यवस्थापकले दफा ५०(घ) बमोजिम सेवाबाट हटाउन पाउने व्यवस्था अन्तर्गत सेवाबाट हटाएकोमा व्यवस्थापकको त्यस्तो निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सोही ऐनको दफा ६० ले श्रम अदालतमा पुरावेदन गर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन समेत भएको छ । विपक्षी निवेदकले गरेको निर्णय उपर कानूनमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेको र व्यवस्थापनको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय वदर भएको हो । यसबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । श्रम अदालतका तर्फबाट विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले संवैधानिक अधिकारको हनन् भएमा वा कानूनी अधिकार हनन् भएमा अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा अन्य उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएकोमा मात्र असाधारण क्षेत्र लागु हुने हो । प्रस्तुत रिट निवेदन श्रम अदालतले कानून बमोजिम पर्न आएको पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला वदर गरी पाउन परेको देखिँदा निवेदकलाई श्रम अदालतको उक्त फैसला वदर गराउन धारा ८८(२) को सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन । श्रम ऐन, २०४८ को व्यवस्था हेर्दा श्रम अदालतले पुनरावेदन सुनी फैसला गरेपछि व्यवस्थापकले पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छैन । श्रम अदालतमा कानून बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा व्यवस्थापकको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा वदर गरी भएको श्रम अदालतको फैसला कानूनसम्मत भएको र उक्त फैसलाबाट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
7. उपरोक्त बहस सुनी निवेदन सहित मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरु अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
8. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा प्रत्यर्थी रोम श्रेष्ठले होटलमा कार्यरत रहेको समयमा पटक पटक मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यरत रहने हुँदा खराब आचरण गरेकाले दुई पटक नसिहत दिई तेश्रो पटक व्यवस्थापक बाध्य भई सेवाबाट हटाए उपर प्रत्यर्थी रोम श्रेष्ठको यस अदालतमा पुनरावेदन परी श्रम अदालतबाट प्रतिष्ठानको निर्णय वदर भई पुनरवहाली पाउने ठहराई गरेको फैसला निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हक कुण्ठित भएकोले श्रम अदालतको उक्त फैसला वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको र मिति २०५३।४।२१ को निर्णयले रोम श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाउँदा श्रम ऐनको दफा ५२(२) लाई उदृत गरिएको तर उक्त दफाले निर्दिष्ट गरेको अनुसारको स्थितिको विद्यमानतालाई स्थापित गर्न नसकेको र १९ तारेखमा भएको घटनालाई २३ तारेख अर्थात ५ दिनमा नै अन्तिम चेतावनी भनी दिएको पत्रलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२(५) बमोजिम कामदार निष्काशनको आधार बनाउन नमिल्ने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्रम अदालत समेतको लिखित जवाफ रहेको छ । रोम श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाउने निवेदक व्यवस्थापकको निर्णय उपर रोम श्रेष्ठको श्रम अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ । व्यवस्थापनको सेवाबाट हटाउने निर्णय उपर श्रम अदालतमा परेको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) बमोजिम श्रम अदालतलाई भएकै र निवेदकको मौलिकहक हनन् भएको अवस्थाको अभाव र क्षेत्राधिकारको त्रुटी समेत नदेखिई आफ्नो कानून बमोजिमको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयको सम्बन्धमा असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५६ साल मंसिर ७ गते रोज ३ शुभम्...................।