शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४७०४ - उत्प्रेषण

भाग: ३५ साल: २०५० महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. : ४७०४  ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क २

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. ३१८९

आदेश मिति : २०५०।२।११।२

निवेदक : कपिलवस्तु जिल्ला वाणगंगा गा.वि.स. वार्ड नं. १ पिपरा बस्ने निर्वाचन आयोगको   शा.अ. (निरीक्षण अधिकृत) बाट हटाइएको रुकमाँगद ज्ञवाली ।

विरुद्ध

विपक्षी : सं.प्र.मं. गिरीजा प्रसाद कोइराला सं. प्र. मं. को कार्यालय समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    अवकाश पाइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई पुनः बहाली गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धी मिति २०४७।४।२५ को गोरखा पत्रमा प्रकाशित सूचनाको कुरालाई मात्र लिएर यो रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । यो सूचना अनुसार निवेदकका हकमा छानबीन गर्नु पर्ने हो, होइन भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको आफ्नै कुरा हो । यस्तो सूचनाले निवेदकको मौनिक हक श्रृजित नै भएको छ भन्ने कुरा कुन कानूनले दिएको छ निवेदकले देखाउन सकेको छैन । यस अदालतले पनि छानबिन गरी हेर्न रिट क्षेत्रबाट मिल्न नआएबाट सोकज पनि गरीरहन परने, रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

आदेश

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३।८८ अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    कर्मचारी पुनः स्थापना गर्ने बारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना ०४७।४।२५ मा प्रकाशित राजनैनिक कारणबाट स्थाइ निजामती सेवाको विभिन्न पद र श्रेणीबाट २०३६ साल यता हटाइएको कर्मचारी मध्य निम्न व्यक्तिहरूले ३ महीना भीत्र आफूसंग भएका सबूद प्रमाण समेत साथै राखी पुनः स्थापनाका लागि इच्छुक कर्मचारीहरूबाट निवेदन आह्वान गरिन्छ भन्ने सूचना र म निवेदकलाई श्री ५ को सरकारको ०३७।७।१२ को निर्णय अनुसार निर्वाचन आयोगको शा.अ. (निरीक्षण अधिकृत) बाट बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रति आस्था भएकोले राजनैनिक कारणबाट गैह्र कानूनी रुपमा हटाइएको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना अनुसार मैले द.नं. १२०१ मिति ०४७।५।२८ मा निवेदन दिएको थिएँ । अन्तरीम कालमा पुनः स्थापना हुन सकेन निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र सामान्य प्रशासन मन्त्री महेश्वर प्रसाद ज्यूबाट पनि पुनः स्थान नगरिएकोले र अन्तरीम कालका प्र.मं. कृष्ण प्रसाद भट्टराईले दिएको आश्वासन अनुरुप हाल नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेशको अध्यक्ष कृष्ण प्रसादले दबाब दिई काम गर्न पर्नेमा नगरी दिएकोले संविधानको धारा ८८ (२) अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उक्त सूचना अनुसार निवेदन दिने म समेतका निवेदकलाई पुनः स्थापना गर्ने काम यथासिघ्र टुङ्गो लगाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने ०४९।१२।६।६ मा परको रिट निवेदन ।

३.    यसमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान श्री हरिहर दाहालको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा निवेदक रुक्मांगद ज्ञवालीलाई २०३६।७।१२ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरी निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट अवकास दिएको देखिन्छ । यसरी अवकास पाइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई पुनः बाहाली गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धी मिति २०४७।४।२५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको कुरालाई मात्र लिएर यो रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । सो सूचना अनुसार निवेदनकका हकमा छानबिन गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने कुरा श्री ५ को सरकारको आफ्नै कुरा हो । यस्तो सूचनाले निवेदकको मौलिक हक श्रृजित नै भएको छ भन्ने कुरा कुन कानूनले दिएको छ निवेदकले देखाउन सकेको छैन । यस अदालतले पनि छानबिन गरी हेर्न रिट क्षेत्रबाट मिल्न नआएकोबाट सोकज पनि गरिरहन परेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

इति सम्बत् २०५० साल जेष्ठ ११ गते रोज २ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु