निर्णय नं. ६८७८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६८७८ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
सम्वत २०५४ सालको रिट नं. .... २५२४
आदेश मितिः २०५६।१२।११।६
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने सावित्री प्रधान
विरुद्ध
विपक्षीः रा.वा.बैंक के.का. बालुवाटार समेत
§ यसमा निवेदिकाको छोरा बसन्त कुमार प्रधानको नाममा मिति २०४६।४।१६ मा ऋण लिँदा आफ्नो नाममा रहेको घरजग्गा धितोबन्धकको लागि जमानी बस्नु भई धितो लिखत पारित भएकोमा विवाद देखिएन । निवेदिकाको छोरा बसन्त कुमार प्रधानले मिति २०४७।१२।५ मा लिएको ऋण असूल उपर हुन नसक्दा अघिल्लो पटक अर्थात मिति ०४६।४।१६ मा धितोबन्धकको लागि जमानी बसी धितो लिखत पारित भएको आधारमा निवेदिकाको घर जग्गा लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । मिति २०४७।१२।५ मा निवेदिकाको छोराले बैंकबाट ऋण लिँदा यो यस्तो जग्गा धितोबन्धकमा पारित भई रोक्का रहे भएको थियो भनी बैंकले लेख्न खुलाउन सकेको पनि देखिएन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(ग) अनुसार बैंकले ऋणीलाई कर्जादिँदा बैंकलाई मान्य तेश्रो व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति धितो लिई वा बैंकको हित सुरक्षण हुने गरी बैंक र जमानी हुने व्यक्तिको बीचमा भएको सम्झौताको शर्तको आधारमा ऋण दिन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भईरहेकोमा निवेदिकाले मिति २०४६।४।१६ मा जारी दिएको धितो बन्धकको जमानी मिति २०४७।१२।५ मा छोराले लिने बैंकसँगको ऋण समेतलाई हुने गरी धितोबन्धक जमानी दिएको हो भनी अर्थ गर्न मिलेन । तसर्थ निवेदिका आफूले वा छोराको लागि बैंकसँग ऋण लिँदा जति ऋण बराबर जमानी बसेको हुन्छ त्यति ऋणमा मात्र निवेदिकाको दायित्व हुने हो । ऋण लिँदा दायित्व नबोकेको सम्पत्तिमा निवेदकको दायित्व नहुने हुँदा निवेदिकाको आफ्नो कि.नं.१३९१ को घर जग्गा धितोबन्धक जमानीको लागि स्वीकृती नदिएको अवस्थामा पनि सो घर जग्गा रोक्का राखी लिलाम बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गरे लगायतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ।
(प्र.नं.६)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री परशुराम आचार्य
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णकुमार वर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
2. का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.३२ को कि.नं. १३९१ क्षे.फ. ०-४-२-० को जग्गा र सो जग्गामा भएको घर समेतको हकदार धनी म हुँ । बस व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्येले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय सिंहदरबार मार्फत हायार पर्चेज अन्तर्गत बस खरिद गर्दा मेरो नाममा रहेको कि.नं. १३९१ को घर जग्गा बैंक समक्ष धितो राखेको थिएँ । निवेदिकाले बैंक समक्ष धितो राखेको जग्गाबाट निवेदकाको छोरा बसन्त कुमार प्रधानको पनि एउटा बस खरिद गर्ने इच्छा भएको हुँदा सोही जग्गाले खामे सम्म बस खरिद गर्न मन्जुरी दिएको हुँदा धितो राखेको जग्गाबाट रा.बा.वैंक सिंहदरबार शाखाबाट हि.नं. २५।०१ र छोराको हि.नं. २५।०२ हायरपर्चेज ऋण नम्बरबाट मिति २०४६।४।१९ मा २ वटा बस झिकाई आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्दै आएका थियौ । बैंकबाट प्राप्त ऋणको भुक्तानी समय समयमा भईरहेको र बैंकबाट प्राप्त ऋणको साँवा ब्याज चुक्ता गरी सकेको हुँदा रा.वा.बैंक शाखा कार्यालय सिंहदरबारको मिति २०५२।३।२ को पत्रले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सो जग्गा फुकुवा गरी दिएको थियो । निवेदिकाले मिति २०४६ सालमा हायर पर्चेजमा गाडी झीकाए पश्चात मिति २०४७।१२।५ गते प्रत्यर्थी मध्ये निवेदिकाको छोरा बसन्त कुमार प्रधानले अन्य छुट्टै कर्जा नं. २६।०४ अन्तर्गत रा.वा.बैंक शाखा कार्यालय सिंहदरबार मार्फत हायरपर्चेजमा ट्याक्सी खरिद गर्न ऋण लिनु भएको थियो र सो ऋणबाट निवेदिकाको बैनी जुवाई प्रत्यर्थी मध्येकै पोखरा निवासी बसन्त कुमार प्रधानको नाउँमा पोखरा नगरपालिका अन्तर्गत रहेको घर जग्गा धितो राखेको कुरा तत्काल छोरा मार्फत जानकारी हुन आएकोले छोरा बसन्त कुमार प्रधानले लिएको ऋण रकममा निवेदिकाको कुनै संलग्नता छैन । उल्लेखित मेरो घर जग्गा मिति २०५२।३।२ को पत्रबाट फुकुवा भई भोगचलन गरेको अवस्थामा मिति २०५४।५।३१ गतेको कान्तिपुर पत्रिकामा ३५ दिने सूचना अन्तर्गत वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ब्याज सहित रकम असूल गरिनेछ भनी मेरो नाममा रहेको घर जग्गा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित भएको रहेछ । यसरी मिति २०५२।३।२ मा फुकुवा भएपछि उक्त सम्पत्ति मैले पुनः धितो राखेको थिएँ भनी बैंकले भन्न सकेको छैन । प्रत्यर्थी छोराले मिति २०४७।१२।५ मा वैंकसित गरेको कारोबारमा मेरो संलग्नता नरहेको र निजले सुरक्षण वापत प्रत्यर्थी मध्ये पोखरा निवासी बसन्त कुमार प्रधानको जग्गा धितो राखेको तथ्य रा.वा.बैंक शाखा कार्यालय सिंहदरबाले प्रत्यर्थी बसन्त कुमार प्रधानलाई मिति २०५१।८।२९ गते लेखेको ताकेता पत्रबाट पुष्टि भएको छ । यसरी सो कारोबारमा कुनै संलग्नता नरहेको र सुरक्षण वापत मेरो घर जग्गा धितो राख्न मन्जुरी समेत नदिएको अवस्थामा मेरो मन्जुरी बेगर मेरो घर जग्गा लिलाम गर्नेभनी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा संविधान तथा संविधान प्रदत्त हक समेतको प्रतिकूल रहेको छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(ग) मा बैंकलाई मान्य तेश्रो व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति धितो लिई कर्जा दिन सक्ने प्रावधान भएपनि तेश्रो व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति धितो राख्दा बैंक र ऋणी बिचको सम्झौता मात्र पर्याप्त हुदैन तेश्रो व्यक्तिको सम्पत्ति धितो राख्नमा तेश्रो व्यक्तिको सहमत नभएसम्म उक्त सम्पत्ति धितो रहन सक्दैन । मेरो मन्जुरी र सहमती बेगर मलाई बुझ्दै नबुझी मेरो सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य गैरकानूनी हुनको साथै उक्त लिलाम गर्ने कार्य दफा ४७(ग) समेतको प्रतिकूल र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(१)(२) समेतको विपरीत हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रिय कार्यालय कर्जा असूली विभागको मिति २०५४।५।३१ गते कान्तिपुरमा मेरो घर जग्गा लिलाम बिक्री गर्ने भनी जारी गरिएको सूचना एवं विपक्षीबाट सो मेरो घर जग्गा लिलाम गर्ने कुनै मितिमा कुनै अधिकारीबाट कुनै निर्णय टिप्पणी इत्यादि जेसुकै भए गरेको रहेछ भने पनि सो सम्पत्ति संविधानको धारा ८८(२) ले उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी मेरो पूर्ण हक भोगको कसैलाई कुनै तवरले भोगचलन गर्न वा धितो राख्न समेत नदिएको उक्त मेरो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने कार्य नगर्नु एवं कुनै तवरले भोगचलन गर्नबाट बाधा अडचन दिने कार्य नगर्नु र निवेदिकालाई सो सम्पत्तिको हक पूर्ण रुपमा भोगचलन गर्न दिनु भन्ने प्रतिषेधयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमकोआदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै निवेदिकाको घर जग्गा कर्जावालाले नबुझाएकोले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
4. विपक्षीसँग हा.प.कर्जा शिर्षकमा कारोबार भईरहेकै अवस्थामा निवेदकाको छोरा बसन्त कुमार प्रधानले सोही शिर्षक अन्तर्गत ट्याक्सी खरिद गर्नको लागि मिति २०४७।१२।५ मा ऐ.बैंकको शाखा कार्यालय सिंहदरबारबाट नै भुक्तानी म्याद २०५०।१२।४ मा भएको हा.प.शीर्षक अन्तर्गत नै २,८०,०००।– कर्जा सोही मितिको लिखित अनुसार कर्जा लिनु भएको र मिति २०४६।४।१६ मा विपक्षी रिट निवेदिका र बसन्त कुमार प्रधानले लिनु भएको कर्जा हाल चुक्ता भईसकेकोमा विवाद छैन तर २०४७।१२।५ मा बसन्त कुमार प्रधानले लिनु भएको कर्जा रकम हालसम्म चुक्ता नभएको हुनाले रिट निवेदिका सावित्री प्रधानले मिति २०४६।४।१६ मा धितो बन्धकको लागि जमानी बस्नु भई धितो लिखत पारित भए अनुसार रोक्का राखिएको हो । वाणिज्य बैक ऐन, २०३१ दफा ४७(क ) अनुसार कर्जा चुक्ता नभएको हुनाले लिलाम सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाउन मिति २०५४।५।३१ को कान्तिपुरमा प्रकाशित सूचना कानूनसम्मत नै छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(ग) बमोजिम प्रकृया पूरा गरेर बसन्त कुमार प्रधानका नाममा ऋण लगानी भएको हो । आमा छोरा एकसाथ बसेको एकाको ऋण धनमा अर्कोले समेत व्यहोर्नु पर्ने र स्वयं आमाको नामको घर जग्गा बैंकमा सुरक्षणमा पारित भएकै कारण कर्जा प्रवाह समेत गरिएबाट सो ऋण रकमसँग म असम्बन्ध छु भन्न रिट निवेदकले पाउने हैन । अतः बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्ने दुरासयले मिलोमतोको आधारमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय टंगाल र शाखा कार्यालय सिंहदरबारको संयुक्त लिखित जवाफ।
5. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्बान अधिवक्ता श्री परशुराम आचार्यले मेरो पक्षले दायित्व बोकी हायर पर्चेज शीर्षक अन्तर्गत लिएको ऋणको साँवा ब्याज समेत भुक्तान भएको कारणले विपक्षी बैंकको मिति २०५२।३।२ को पत्र अनुसार मालपोत कार्यालयले फुकुवा गरी दिएको छ । मिति २०४६।४।१६ मा आफ्ना नाममा र छोरा बसन्त कुमार प्रधानको नाममा गरी जम्मा रु.७,२३,५००।– सम्मको ऋणको दायित्व निवेदिकामा रहने हो सो बाहेक अन्य ऋणको दायित्व निवेदिकाले स्वीकार गरेको नदेखिँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी बैंकको तर्फका विद्बान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले निवेदिकाको छोराले मिति २०४७।१२।५ मा लिएको ऋण चुक्ता नभएको कारणले निवेदिकाको नाममा रहेको घर जग्गा लिलामको लागि कारबाही चलाइएको हो । आमा छोरा एकासाथ बसेको एकाको ऋण धनमा अर्कोले समेत व्यहोर्नु पर्ने र स्वयं आमाको नामको घर जग्गा बैंकमा सुरक्षणमा पारित भएकै कारण कर्जा प्रवाह समेत गरिएबाट सो ऋण रकमसँग म असम्बद्ध छु भन्न निवेदकले पाउने होइन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । उपरोक्त बमोजिम विद्बान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? र निवेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
6. यसमा विपक्षी बैंकबाट हायर पर्चेज शीर्षक अन्तर्गत मिति २०४६।४।१६ मा हि.नं. २५।०१ र २५।०२ मा ऋण लिँदा मेरो नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ को कि.नं. १३९१ को घर जग्गा धितो बन्धक विपक्षी बैंकको नाममा पारित गरी दिएकोमा सो ऋणको साँवा ब्याजसमेत मबाट चुक्ता भै सकेको कारणले विपक्षी बैंकले मिति २०५२।३।२ को पत्रले फुकुवा भईसकेको अवस्था छ । विपक्षी बैंकसँग कर्जा नं. २६।०४ मिति २०४७।१२।५ मा हायर पर्चेज अन्तर्गत ट्याक्सी खरिद गर्दा लिएको ऋणमा मेरो कुनै संलग्नता छैन र सो ऋणको लागि मेरो नाममा रहेको घर जग्गा धितोमा रहने गरी कुनै प्रकारको स्वीकृत समेत नदिएको अवस्थामा मेरो घरजग्गा लिलाम बिक्रीको लागि विपक्षी बैंकले सूचना निकाल्न कानूनतः मिल्ने होइन भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर र मिति २०४६।४।१६ मा विपक्षी रिट निवेदिका बसन्त कुमार प्रधानले लिएको कर्जा रकम हालसम्म चुक्ता नभएको हुनाले निवेदिका सावित्री प्रधानले धितो बन्धकको लागि जमानी बस्नु भई धितो लिखत पारित भए अनुसार रोक्का राखिएको र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) अनुसार कर्जा चुक्ता नभएको हुनाले लिलाम सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाउन मिति २०५४।५।३१ मा कान्तिपुरमा सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत विवादमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदिकाको छोरा बसन्त कुमार प्रधानको नाममा मिति २०४६।४।१६ मा ऋण लिँदा आफ्नो नाममा रहेको घर जग्गा धितोबन्धकको लागि जमानी बस्नु भई धितो लिखत पारित भएकोमा विवाद देखिएन । निवेदिकाको छोरा बसन्त कुमार प्रधानले मिति २०४७।१२।५ मा लिएको ऋण असूल उपर हुन नसक्दा अघिल्लो पटक अर्थात मिति ०४६।४।१६ मा धितोबन्धकको लागि जमानी बसी धितो लिखत पारित भएको आधारमा निवेदिकाको घर जग्गा लिलाम बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने लिखत जवाफबाट देखिन्छ । मिति २०४७।१२।५ मा निवेदिकाको छोराले बैंकबाट ऋण लिँदा यो यस्तो जग्गा धितोबन्धकमा पारित भई रोक्का रहेभएको थियो भनी बैंकले लेख्न खुलाउन सकेको पनि देखिएन । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(ग) अनुसार बैंकले ऋणीलाई चल अचल सम्पत्ति धितो लिई वा बैंकको हित सुरक्षण हुने गरी बैंक र जमानी हुने व्यक्तिको बीच भएको सम्झौताको शर्तको आधारमा ऋण दिन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भइरहेकोमा निवेदिकाले मिति २०४६।४।१६ मा गरी दिएको धितो बन्धकको जमानी मिति २०४७।१२।५ मा छोराले लिने बैंकसँगको ऋण समेतलाई हुने गरी धितोबन्धक जमानी दिएको हो भनी अर्थ गर्न मिलेन । तसर्थ निवेदिका आफूले वा छोराको लागि बैंकसँग ऋण लिँदा जति ऋण बराबर जमानी बसेको हुन्छ त्यति ऋणमा मात्र निवेदिकाको दायित्व हुने हो । ऋण लिँदा दायित्व नबोकको सम्पत्तिमा निवेदकको दायित्व नहुने हुँदा निवेदिकाको आफ्नो कि.नं.१३९१ को घर जग्गा धितोबन्धक जमानीको लागि स्वीकृती नदिएको अवस्थामा पनि सो घर जग्गा रोक्का राखी लिलाम बिक्रीका लागि सूचना प्रकाशित गरे लगायतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले वदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भैरवप्रसाद लम्साल
इति सम्वत २०५६ साल चैत्र ११ गते रोज ६ शुभम्....................।