निर्णय नं. ६८७९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६८७९ ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ..... ३०५३
आदेश मितिः २०५६।१०।१४।६
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला कन्चनपुर, महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. १८ बस्ने दानबहादुर पाल
विरुद्ध
विपक्षीः मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय मकवानपुर समेत
§ निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आधार लिइएको पाइन्छ। प्रस्तुत विवादमा निवेदक दानबहादुर पालले २०५४।१०।२३ गते नै ३० तोला सुन पक्राउ गरेको र सो सुन २०५४।१०।२८ मा मात्र आफू कार्यरत प्रहरी चौकीमा दाखिला गरेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसरी आफुले पक्राउ गरेको सुन र सो घटना समबन्धी जानकारी आफू भन्दा माथिल्लो कमाण्डरलाई तत्कालै दिनुपर्नेमा नदिई सो सुन खाने पचाउने नियत राखेको भन्ने आरोपमा निज दानबहादुर पालसँग मिति २०५४।११।८ मा प्रथम पटक स्पष्टीकरण मागिएको देखिन्छ । मिति २०५४।१०।२५ गते नै भरत अग्रवाल भन्ने व्यक्तिले राजेश अग्रवाल मार्फत विरगंज पठाएको ९० तोला सुन प्रहरी चौकी इनरुवाको प्रहरी हुँ भनी सिभिल कपडा लगाएको व्यक्तिले डरधाक देखाई लिई गएकोले आवश्यक कारबाही गरी उक्त सुन दिलाई भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दायर गरेको र सो सम्बन्धमा छानविन प्रारम्भ भएपछि मात्र निज दान बहादुर पालले ३० तोला सुन दाखिल गरेको भन्ने कुरा पनि निर्णय पर्चाबाट देखिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजाय सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको र सोही कार्यविधि अनुसार नै निज दानबहादुर पाललाई सफाईको मौका प्रदान गरिएको देखिन्छ । निज दानबहादुर पालसँग स्पषटीकरणमाग गरिएको मिति २०५४।११।१९ गतेको पत्रमा निजमाथि लगाइएको आरोप र त्यस्तो आरोपको आधारमा साथै निजलाई गर्न लागिएको कारबाही र हुन सक्ने सजाय समेतको उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी कानूनले तोकेको कार्यविधिको अवलम्बन गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.८)
निवेदक तर्फबाटः X
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री लेखनाथ पौडेल
अवलम्बित नजिरःX
आदेश
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. म निवेदक २०४८ साल चैत्र देखि नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदमा स्यायी नियुक्ति पाई सोही पदमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा अन्तर्गत प्रहरी चौकी सुवर्णपुर दरबन्दी राखी प्रहरी चौकी इनरुवामा काजमा सेवारत थिएँ । मिति २०५४ साल माघ २३ गते बिहानको समयमा म आफू ड्युटीमा रहेको अवस्थामा एक जना भारतीय नागरिक हुँ भन्ने व्यक्ति वीरगन्जबाट रक्सौलतर्फ टेम्पोमा जाँदै गरेको र प्रहरी चौकी इनरुवाको गेट अगाडी आई पुग्दा निज माथि शंका लागि रोकी तलासी लिँदा ३० तोला सुन लुकाई लैजादै गरेको फेला पारी निजसँग सुन को कसको हो भनी सोधपुछ गर्न लाग्दा निज भागी गएकोले पक्राउ परेको सुन २०५४।१०।२८ मा प्रहरी चौकी इनरुवामा प्रतिवेदनसाथ पेश गरी सकेको थिएँ । यसै बीच मिति २०५४।११।६ मा जि.प्र.का.पर्साबाट बोलाइएको भनी मलाई लगियो र त्यही थुनामा राखी मिति २०५४।११।८ मा पहिलो पटक स्पष्टिकरण माग गरिएकोमा सो को जवाफ पेश गरेको पुनः मिति २०५४।११।१४ मा तेश्रो पटक र मिति २०५४।११।१९ मा तेश्रो पटक स्पष्टिकरण माग गरियो, जसको जवाफ समेत पेश गरिसकेको थिएँ । यसपछि मिति २०५४।१२।२ मा जि.प्र. का पर्साको पत्र सहित जि.प्र.का. पर्साको प्रहरी उपरीक्षकले गर्नु भएको निर्णय पर्चा समेत मलाई दिइयो जसबाट मलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको रहेछ । मलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको उक्त निर्णयमा ऐनको दफा प्रयोग गरी नियमावलीको नियम बमोजिमको सजाय गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ स्पष्टीकरण माग गर्दा लगाइएको आरोप प्रष्ट छैन । स्पष्टकरणमा उल्लेखित अभियोगमा ऐनको कुन दफा उपदफा वा नियमावलीको कुन नियम उपनियम बमोजिमको सजाय हुने हो स्पष्ट छैन । बिना पत्र कुनै जानकारी नदिई थुनामा राखी अन्यायपूर्ण निर्णय गरी सेवाबाट हटाउने कार्य गरेकोले सो निर्णय वदर गरी सेवामा पुनः कायम रहन पाउँ भनी मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा पुनरावेदन गरेकोमा शुरु जि.प्र.का. पर्साकै निर्णयलाई सदर गरी मिति २०५५।४।१० मा निर्णय गरिएको हुँदा त्यसरी दुवै तहबाट म माथि अमान्य गरिएकोले इन्साफका लागि सर्वोच्च अदालतको शरणमा यो निवेदन चढाएको छु । मैले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १५ तथा ऐ.नियमावली, २०४९ को नियम ३९ को तोकिएका कर्तव्यहरु पूरा गरेको र प्रहरी नियमावलीले तोकेको आचरणलाई आफुले इमान्दारीपूर्वक पालना गरी आफू भन्दा माथिका अधिकृतले दिएको आदेश अनुशासित भै पालना गरेको स्थितिमा मबाट कुन कस्तो आचरण उल्लंघन गरेको कारणले सजाय गरिएको भन्ने कुरा निर्णयमा कहीं कतै उल्लेख छैन । मैले आफ्नो कर्तव्य पालनको सिलसिलामा पक्राउ गरेको सुन जे जस्तो रुपमा थियो सो बुझाई सकेको छु । मिति २०५४।१०।२३ मा पक्राउ परेका सुन २८ गते बुझाउँदा कुनै कानूनले ढिला गरी बुझाएको भन्ने अवस्था हुदैन र त्यसैलाई कसूर मानी सजाय भागी बनाउन मिल्ने पनि होइन । मेरो विरुद्धमा कसैको निवेदन पर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन र त्यस्तो निवेदनकै भरमा म उपर कारबाही गर्न मिल्ने पनि होइन र मेरो विरुद्धमा परेको निवेदनको व्यहोरा मलाई हेर्न समेत दिइएको छैन । दाखिला गरेको भन्दा बाहेकको ६० तोला सुन खाने पचाउने नियत गरेको तथा पक्राउ गरिएको स्थान फरक पारी सन्तोषजनक जवाफ नदिएको आधार देखाई सो कारणले नोकरीबाट हटाइएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ तर स्पष्टीकरणमा मैले दाखिला गरेको ३० तोला सुन लिने खाने पचाउने नियत लिएको प्रष्ट देखिएको भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसरी स्पष्टीकरण र निर्णयमा लिइएको आधार नै फरक परेको हुँदा मलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय वदरभागी रहेको छ । तसर्थ त्यस्तो अन्यायपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी मेरो संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरी सेवामा पुनः बहाल गराउनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासबाट मिति २०५५।६।२८ मा भएको आदेश ।
4. मिति २०५४।१०।२३ गते काठमाडौंबाट विरगन्ज आउने रात्री बसद्बारा मेरो घरमा काम गर्ने राजेश अग्रवाललाई ९० तोला सुन विरगन्ज स्थित साथी कमल गोयलको जिम्मा दिनु भनी पठाएकोमा मिति २०५४।१०।२४ गते बिहान विरगन्ज रजत जयन्ती चोकनिर म प्रहरी चौकी इनरुवाको प्रहरी हुँ भनी एकजना साधा पोशाक लगाएको व्यक्तिले आफूलाई रोकी आफ्नो शरीर तलासी गरी साथमा भएको ९० तोला सुन लिई गएको भनी निज राजेशले टेलफोनद्बारा जानकारी गराएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । आवश्यक कारवाही गरी उक्त सुन फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भरत अग्रवालको मिति २०५४।१०।२५ गते यस कार्यालयमा निवेदन पर्न आएकोले सो सम्बन्धमा वास्तविका बुझी प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिइएको प्र.ज.दानबहादुर पालले आफू ड्यूटीमा रहेको अवस्थामा विरगन्जबाट रक्सौलतर्फ गैरहेको टेम्पुमा शंका लागि रोकी टेम्पुमा रहेका मानिसहरुलाई चेक जाँच गर्दा एकजना व्यक्तिको साथबाट १०।१० तोलाका तीन ढिक्कामा ३० तोला सुन फेला परेको र सोधपुछ गर्दा निज डराई सुन छाडी भागेकोले उक्त सुन समयमै चौकी इन्चार्ज समक्ष दाखिला गर्नु पर्नेमा गल्तीले गर्दा समयमा दाखिला गर्न नसकिएको हुँदा एक पटकलाई सुध्रिने मौका पाउँ भनी मिति २०५४।१०।२८ मा प्रतिवेदन साथ ३० तोला सुन दाखिला गरेको निज प्र.ज.लाई पटक पटक सोधपुछ गर्दा मात्र उक्त सुन प्रतिवेदन साथ दाखिला गरेको, निज प्रहरी कर्मचारी भएर पनि आफूखुसी गरी आफू भन्दा माथिल्लो कमाण्डर कोही कसैलाई जानकारी समेत नदिई वदनियतसाथ सुन लिने खाने मनसायले आजसम्म उक्त सुन दाखिला नगरेको हुँदा निजलाई विभागीय कारवाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन पेश भएको, ततपश्चात निजलाई प्रहरी चौकी इनरुवाबाट यस कार्यालयमा मिति २०५४।११।२ गते हाजिर गराई पटक पटक गरी तेश्रो पटकसम्म स्पष्टीकरण माग गरिएको निजलाई थुनामा राखी कारवाही नगरिएको निजले आफ्नो पद अनुकूलको आचरण नगरेको कुरा पुष्टि भएको स्थितिमा निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ नियम ८८ को देहाय (ङ) अनुसारको कसूरमा ऐ. नियम ८४ को देहाय (छ) अनुसार सेवाबाट हटाइएको आफूले गरेको कसूरलाई एकातिर राखी लुकाई कसूरबाट बच्न आधारहीन कपोलकल्पित झुठ्ठा एवं मनगढन्ते कुराहरु मात्र उल्लेख गरी परेको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
5. निज दानबहादुर पाललले जि.प्र.का. पर्सा अन्तर्गत प्र.चौकी इनरुवा कार्यरत रहँदा भारत रक्सौल गईरहेको व्यक्तिको तलासी लिई ९० तोला सुन पक्राउ गरी पक्राउ गरिएको सुन लिने खाने नियतले ड्युटीमा रहेको कमाण्डर तथा चौकी इन्चार्जलाई जानकारी नदिई चुपचाप राखेको र त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा सुन पक्राउ भएको ठाउँ भन्दा अर्को ठाउँमा पक्राउ भएको भनी ३० तोला सुन मात्र दाखिला गरी झुठ्ठा विवरण देखाई पदीय दायित्व अनुसार कार्य नगरेकोले निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको र सो उपर निजको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन पत्रमा समेत आफूले गरेको कसूरबाट सफाई पाउने किसिमका प्रमाण कागजात पेश गर्न नसकेको र जि.प्र.का.पर्साले गरेको निर्णय कानून संगत नै देखिएकोले मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौडाबाट शुरु निर्णय सदर हुने गरी निर्णय गरिएको हो । तसर्थ कानून अनुरुप भएको निर्णय वदर हुनुपर्ने होइन झुठ्ठा एवं कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौडा र ऐ.का कार्यालय प्रमखुका तर्फबाट प्रस्तुत एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
6. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी विपक्षी मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौडा समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री लेखनाथ पौडेलले गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
7. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मूलतः मिति २०५४।१०।२३ का दिन आफू ड्यूटीमा रहको समयमा एक जना व्यक्तिले विरगन्जबाट रक्सौलतर्फ लैजादै गरेको ३० तोला सुन पक्राउ गरी मिति २०५४।१०।२८ मा प्रहरी चौकी इनरुवामा प्रतिवेदन साथ दाखिला गरेकोमा भरत अग्रवाल भन्ने व्यक्तिको निवेदनलाई आधार मानी आफूलाई पक्राउ गरी पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ पेश गरेकोमा मैले दाखिला गरेको भन्दा बाहेकको ६० तोला सुन खाने पचाउने नियत गरेको तथा पक्राउ गरिएको स्थान फरक पारी सन्तोषजनक जवाफ नदिएको भन्ने आधार देखाई मलाई सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गरियो । मैले प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको पालना गरेको र आचरण सम्बन्धी नियमको समेत उल्लंघन गरेको छैन । मलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र मलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णयमा लिइएको आधार समेत फरक फरक रहेको स्थितिमा त्यसरी गैरकानूनी रुपमा मलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय वदर गरी सेवामा पुनर्वहालीको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने जिकिर लिएकोमा निज प्र.ज.दान बहादुर पालले एकजना व्यक्तिसँग ९० तोला सुन पक्राउ गरी लिएकोमा सो को जानकारी आफ्नो इन्चार्जलाई समेत नगराएको सो सम्बन्धमा भरत अग्रवालको उजूरी परी छानविनको क्रममा निज दानबहादुरसँग पटकपटक सोधपुछ गरेपछि मात्र उक्त सुन दाखिल गरेको हुँदा निजले सुन लिने खाने वदनियत राखेको प्रष्ट भएको र ९० तोला सुन पक्राउ गरी ३० तोला मात्र दाखिला गरेको हुँदा निजबाट पद अनुकूल आरण भएको मान्न नमिल्ने हुँदा निज उपर प्रहरी ऐन नियम बमोजिम कारबाही गरी सेवाबाट हटाइएको हो । निजलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्रहरी ऐन नियममा रहेको विभागीय कारवाही सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी रिट निवेदक दान बहादुर पाललाई जि.प्र.का. पर्साले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको मिति २०५४।१२।२ को निर्णय र सोलाई सदर गरेको मध्येक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौडाको मिति २०५५।४।१० को पुनरावेदन निर्णय कानून अनुरुप छ छैन ? र निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
8. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय पर्चामा प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ को नियम ८८ को देहाय (ङ) अनुसारको कसूर अपराध गरेको भनी ऐ.नियमावलीको नियम ९३ को उप नियम २ को देहाय (ख) को अधिकार प्रयोग गरी ऐ.नियमावली कै नियम ८४ को देहाय (६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तसर्थ सर्वप्रथम प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ मा रहेको सजाय र पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थालाई हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । ऐ.परिच्छेद ९ अन्तर्गत नियम ८४ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको उक्त नियम अनुसार उचित र पर्याप्त कारण भएमा प्रहरी कर्मचारीलाई नसिहत दिने तलब बृद्धि वा पदोन्नति रोक्का गर्ने भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यत अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने लगायतका सजायहरु गर्न सकिने देखिन्छ। ऐ.नियम ८८ मा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने आधारहरु तोकिएको छ । जस अनुसार प्रहरी कर्मचारीलाई अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न नसकेमा, राजनीतिमा भाग लिएमा बराबर अनुशासनहीनताको काम गरेमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा, अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएमा, आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेमा, पालामा रहेको अवस्थामा वा नरहेको अवस्थामा पनि उर्दीको पोशाक लगाई कुनै मादक पदार्थ सेवन गरी हिडेमा वा जथाभावी गरेमा, भ्रष्टाचार गरेमा, आचरण सम्बन्धी नियमहरु बराबर उल्लंघन गरेमा र मनासिव कारण नभई वा विदा नलिई विदा बसेमा वा गैरहाजिर भएमा नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्न सक्ने देखिन्छ । उल्लेखित आधारहरु मध्ये निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आधार लिइएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदक दान बहादुर पालले २०५४।१०।२३ गते नै ३० तोला सुन पक्राउ गरेको र सो सुन २०५४।१०।२८ मा मात्र आफू कार्यरत प्रहरी चौकीमा दाखिला गरेको भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेकै देखिन्छ । यसरी आफुले पक्राउ गरेको सुन र सो घटना सम्बन्धी जानकारी आफू भन्दा माथिल्लो कमाण्डरलाई तत्कालै दिनुपर्नेमा नदिई सो सुन खाने पचाउने नियत राखेको भन्ने आरोपमा निज दानबहादुर पालसँग मिति २०५४।११।८ मा प्रथम पटक स्पष्टीकरण मागिएको देखिन्छ । मिति २०५४।१०।२५ गते नै भरत अग्रवाल भन्ने व्यक्तिले राजेश अग्रवाल मार्फत विरगंज पठाएको ९० तोला सुन प्रहरी चौकी इनरुवाको प्रहरी हुँ भनी सिभिल कपडा लगाएको व्यक्तिले डरधाक देखाई लिई गएकोले आवश्यक कारबाही गरी उक्त सुन दिलाई भराई पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन दायर गरेको र सो सम्बन्धमा छानविन प्रारम्भ भएपछि मात्र निज दान बहादुर पालले ३० तोला सुन दाखिल गरेको भन्ने कुरा पनि निर्णय पर्चाबाट देखिएको छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९ मा सजाय सम्बन्धी कार्यविधि तोकिएको र सोही कार्यविधि अनुसार नै निज दानबहादुर पाललाई सफाईको मौका प्रदान गरिएको देखिन्छ । निज दानबहादुर पालसँग स्पषटीकरण माग गरिएको मिति २०५४।११।१९ गतेको पत्रमा निजमाथि लगाइएको आरोप र त्यस्तो आरोपको आधारमा साथै निजलाई गर्न लागिएको कारबाही र हुन सक्ने सजाय समेतको उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी कानूनले तोकेको कार्यविधिको अवलम्बन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानून बमोजिम गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ रिट निवेदक दानबहादुर पाललाई आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४ को देहाय (६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सोलाई सदर गरेको मध्यक्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौडाको निर्णय कानून अनुरुप नै देखिँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भैरवप्रसाद लम्साल
इति सम्वत २०५६ साल माघ १४ गते रोज ६ शुभम्...................।