निर्णय नं. ६८८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ६८८० ने.का.प. २०५७ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्वत २०५७ सालको रिट नं. ... ४२३७
आदेश मितिः २०५७।३।२१।४
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
रिट निवेदकः जिल्ला रसुवा, लहरे पौवा गा.वि.स. वडा नं. १ बेत्रावती घर भै जिल्ला कारागार त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा थुनामा रहेको रामबहादुर दमाई
विरुद्ध
विपक्षीः रसुवा जिल्ला अदालत रसुवा, धुन्चे समेत
§ निवेदकलाई जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा रसुवा जिल्ला अदालतबाट १० वर्ष कैद गरी २०४८।३।१० गते फैसला भए उपर उसै बखत परेको पुनरावेदन सदर हुन गएकोले पुनरावेदन गरे वापत सयकडा १०% ले थप सजाय १ वर्ष हुने गरी फैसला भई कैदी पूर्जिमा २०४६।१२।२८ देखि २०५७।१२।२७ सम्म थुनामा बस्नु पर्ने भनी कैदी पूर्जी दिएको र अ.वं.२०३ नं. खारेज भईसकेको अवस्थामा थप सजायमा बस्न नपर्नेमा बढी कैद वर्ष १ समेत कायम रहेकोले अन्याय परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको रहेछ । निवेदक विरुद्ध पहिले चलेको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दा सम्बन्धमा यस अदालतमा पर्न आएको २०५० सालको फौ.पु.नं.६८९।७२६ को पुनरावेदन २०५३।७।१९ मा किनारा हुँदा वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध डिल्लीबहादुर थापा र रामबहादुर दमाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको दुईवटा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०४९।१२।१२।३ मा फैसला गरी डिल्लीबजार थापाको हकमा केही निर्णय नगरी छुटाएको देखिन्छ । एउटै मुद्दामा पर्न आएको दुईवटा पुनरावेदन मध्ये एउटाको हकमा केही नबोली छुटाएकोले वदर भई दुवै पुनरावेदनहरुमा कानून बमोजिम ठहर गर्नु भनी निर्णय भईरहेको अवस्थामा निवेदन जिकिर बमोजिम अ.वं. २०३ नं. बमोजिम थप कैद भएको भनी मान्न नमिलेबाट प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं.८)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.केदारनाथ आचार्यः रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
2. टिकानाथ पौड्याल र चन्द्रबहादुर दमैको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक रामबहादुर दमै भएको जिउमास्ने बेच्ने मुद्दामा विपक्षी रसुवा जिल्ला अदालतबाट मलाई कैद वर्ष १० गरी मिति २०४८।३।१० गते फैसला भएकोमा सो उपर मैले विपक्षी पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन गरेकोमा शुरु जिल्ला अदाललते मलाई गरेको कैद वर्ष १० लाई नै मनासिव ठहर्याई मिति २०४९।१२।१२ गते फैसला भयो । पुनरावेदन जिकिर नपुगेको भनी अ.वं. २०३ नं. बमोजम कैद वर्ष १० को सयकडा १० % ले हुने थप कैद १ वर्ष गर्ने कुरा सो फैसलामा उल्लेख भएको थियो । सो फैसला अनुरुप २०५१।१।१८ गते मलाई दिइएको कैद ठेकुवा पूर्जीमा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी तपाई समेत भएको जिउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको मिति २०४९।१२।१२ गतेको फैसलाले शुरु इन्साफ मनासिव ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदन गरे वापत अ.वं. २०३ नं. ले सयकडा १० % ले कैद वर्ष एक थप हुने ठहरेकोले मिति २०४६।१२।२८ गते देखि २०५७।१२।२७ गते सम्म थुनामा बसी मिति २०५७।१२।२८ गते छुट्टी जाने व्यहोरा जानकारीको लागि कैदपूर्जी दिएको छ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो भने यता मैले उक्त पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०४९।१२।१२ गतेको फैसला पुनः निर्णय गर्नु भनी सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट २०५३।७।१९ मा फैसला भयो । पुनरावेदन गरे वापत थप सजाय गर्ने अ.वं.२०३ नं. मिति २०५०।९।५ गते लालमोहर लागेको मुलुकी ऐन (दशौ संशोधन) २०५० द्बारा पूर्व खारेज भएको र सो पश्चात अर्थात मिति २०५३।७।१९ गतेको स.अ.को फैसलाले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई वदर गरी दिएको हुँदा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन गरे वापत अ.वं. २०३ नं. बमोजिम गरेको थप सजाय पनि स्वतः हटेको छ । कैद ठेक्दाको अवस्थामा अ.वं. २०३ खारेज भएकोले सो कायम गरी कैदमा राख्न मिल्दैन । अ.वं. २०३ बमोजिम पुनरावेदन गरे वापत गरिएको १ वर्ष थप सजाय हटे पश्चात कैद वर्ष १० मात्र मैले भुक्तान गर्नुपर्ने हो । म मिति २०४६।१२।२८ गते थुनामा रहेको हुँदा मैले भुक्तान गर्नुपर्ने कैद मिति २०५६।१२।२७ गते नै भुक्तान भईसकेको हुँदा सो दिन देखि नै हालसम्म म गैरकानूनी थुनामा रहेको हुँदा जसबाट म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १४ समेत र तत्सम्बन्धी कानूनद्बारा प्रदत्त मौलिक हक र कानूनी हक समेत अपहरण हुन गएकोले सो अपहरित हकहरुको प्रचलनको लागि अन्य उपयुक्त कानूनी उपचार नभएकोले उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको यस अदालत समक्ष पर्न आएको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुको लिखित जवाफ मगाई प्राप्त हुन आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
4. निज निवेदकलाई ठेकिएको कैद मिति सम्म थुनामा राख्नु पर्ने यस कारागार शाखाको दायित्व भएकोले यस कारागार शाखाले कुनै किसिमबाट निलाई गैह्रकानूनी रुपमा थुनामा नराखिएको हुँदा यस कारागार शाखाको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी लिखित जवाफ प्रस्तुत कर्ता श्री कारागार शाखा काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालत समक्ष प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
5. जिल्ला अदालत रसुवाको मिति २०४८।३।१० को फैसला र पुनरावेदन अदालत पाटनको २०४९।१२।१२ को फैसलाले अ.वं. २०३ नं. बमोजिम पहिलो लागेको कैद वर्ष १० मा १० प्रतिशत थप गरी १ वर्ष बढाई गरेको सजाय मुलुकी ऐन (दशौ संशोधन) बाट सो २०३ नं. खारेज भएको मिति २०५०।९।५ भन्दा पहिले नै भएको हुँदा सो निर्णय मनासिव नै हुने हुँदा निजले दिएको रिट निवेदनको व्यहोरा कानूनसंगत नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी रसुवा जिल्ला अदालत धुन्चेबाट यस अदालत समक्ष प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
6. रसुवा जिल्ला अदालतको २०४८।३।३० को फैसला उपर निवेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन परी यस अदालतबाट शुरु सदर हुने ठहरी २०४९।१२।१२ मा फैसला भै मु.ऐन अदालती बन्दोवस्त २०३ नं. बमोजिम १० % थप कैद हुने ठहरी लगत कस्न पठाएको । यस अदालतको २०४९।१२।१२ को फैसला उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी प्रतिवादी डिल्लीबहादुर थापाको हकमा समेत पुनः निर्णय गर्नु भन्ने २०५३।७।१९ मा श्री सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भै सो अनुरुप यस अदालतबाट २०५४।२।२१।३ मा प्रतिवादी डिल्लीबहादुर थापाको हकमा सफाई दिने ठहर्याई फैसला भएको अवस्थामा निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १४ समेतको प्रदत्त मौलिक हक तथा कानूनी हक समेत हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता श्री पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरको तर्फबाट यस अदालत समक्ष प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
7. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्बान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्कीले मेरो पक्षलाई पुनरावेदन अदालतको २०४९।१२।१२ को फैसलाले शुरु जिल्ला अदालतले तोकेको १० वर्ष कैदको फैसलालाई नै सदर कायम गरी पुनरावेदन गरे वापत सयकडा १०% ले हुने थप सजाय १ वर्ष समेत गरी २०४६।१२।२८ देखि २०५७।१२।२७ सम्म थुनामा राख्ने गरी पुनरावेदन अदालतले कैद पूर्जी दिएको मुलुकी ऐनको (दशौ संशोधन) २०५० ले अ.वं. २०३ नं. बमोजिमको पुनरावेदन गरे वापतको थप सजायको प्रावधान खारेज गरिसकेकोले यस अवस्थामा मेरो पक्ष गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्बान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले प्रस्तुत रिटमा निवेदकको जिकिरमा थप सजायको हकमा मुलुकी ऐनको दशौ संशोधन २०५०।९।५ मा भएको र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलाको मिति २०४९।१२।१२ भएकोले संशोधनपूर्वको भए गरेको कामलाई संशोधन पश्चातको कार्यले कुनै असर पार्न सक्दैन । सर्वोच्च अदालतको २०५३।७।१९।२ को फैसलाले पुनरावेदन अदालतको फैसला वदर भई पुनः इन्साफ गर्नु भनी उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकको मौलिक हकमा असर परेको भन्ने नमिली प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
8. विद्बान अधिवक्ताहरुको बहस सुन्नुको साथै इजलास समक्ष पेश हुन आएको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकलाई जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा रसुवा जिल्ला अदालतबाट १० वर्ष कैद गरी २०४८।३।१० गते फैसला भए उपर उसै बखत परेको पुनरावेदन सदर हुन गएकोले पुनरावेदन गरे वापत सयकडा १०% ले थप सजाय १ वर्ष हुने गरी फैसला भई कैदी पूर्जिमा २०४६।१२।२८ देखि २०५७।१२।२७ सम्म थुनामा बस्नु पर्ने भनी कैदी पूर्जी दिएको र अ.वं.२०३ नं. खारेज भईसकेको अवस्थामा थप सजायमा बस्न नपर्नेमा बढी कैद वर्ष १ समेत कायम रहेकोले अन्याय परेको भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको रहेछ । निवेदक विरुद्ध पहिले चलेको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दा सम्बन्धमा यस अदालतमा पर्न आएको २०५० सालको फौ.पु.नं.६८९।७२६ को पुनरावेदन २०५३।७।१९ मा किनारा हुँदा वादी श्री ५ को सरकार विरुद्ध डिल्लीबहादुर थापा र रामबहादुर दमाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको दुईवटा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०४९।१२।१२।३ मा फैसला गरी डिल्लीबजार थापाको हकमा केही निर्णय नगरी छुटाएको देखिन्छ । एउटै मुद्दामा पर्न आएको दुईवटा पुनरावेदन मध्ये एउटाको हकमा केही नबोली छुटाएकोले वदर भई दुवै पुनरावेदनहरुमा कानून बमोजिम ठहर गर्नु भनी निर्णय भईरहेको अवस्थामा निवेदन जिकिर बमोजिम अ.वं. २०३ नं. बमोजिम थप कैद भएको भनी मान्न नमिलेबाट प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. राजेन्द्रराज नाख्वा
इति सम्वत २०५७ साल आषाढ २१ गते रोज ४ शुभम्...................।