निर्णय नं. ३९१६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९१६     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४७२

आदेश भएको मिति : २०४६।६।९।२ मा

निवेदक : जि. कपिलवस्तु तितिर्खि गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने भवनाथ तेलीसमेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय

विषय : उत्प्रेषण

§  एकपटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी सकेपछि सो बदर गर्नको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझी निजहरूलाई आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने मौका दिई व्यक्त गरिएका कथनहरूलाई बिचाराधीनमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, कसैको हकाधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही गर्दा निजहरूलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरूलाई बुझेको भन्ने लिखितजवाफबाट नखुलेको र बुझेको समेत नदेखिएकोले यसरी प्राप्त गरी सकेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र धारकलाई बुझ्दै नबुझी रद्द गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

रिट निवेदकहरू तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरस

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

            न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

            २.    हामी निवेदकहरूका पिताहरूको जन्म भारतमा भए पनि १९७५ साल भन्दा अघिदेखि नै यस नेपाल सरहद कपिलवस्तु तत्कालमा मौजा तितिर्खा आई घरद्वारा गरिआएपछि हाम्रो जन्म नेपालमै भएकोले २०३३ सालमा जन्मसिद्ध नागरिकताको अस्थायी निस्सा दिएको सोही आधारमा स्थायी नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएकोमा प्र.जि. अ. ले हामीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र मागी राखेकोमा हामीलाई सफाईको मौका नदिई हाम्रो ना.प्र. पत्र बदर गरी २०४१।१।१२ मा पर्चा गरी हामीलाई सूचना दिएको आधारमा हामी मध्ये भवनाथ तेलीले २०४० को रि.नं. १५४९ र मेधे तेलीले २०४० को रि.नं. १५५० को रिट गर्दा उत्प्रेषणद्वारा प्र.जि. अ. को निर्णय बदर गरी २०४१।६।१ मा आदेश भएको । यसै बीच श्री ५ को सरकारबाट नागरिकता बदर मुद्दाको प्रतिवादी बनाई कपिलवस्तु जि. अ. मा मुद्दा दायर गरेकोमा २०४४।४।१५ मा समाव्हान तामेल भई उपस्थित हुँदा गृह मन्त्रालयबाट हाम्रो नागरिकता बदर गरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ अनुसार सजायँ गराउन मुद्दा चलाउने भनी २०४२।१२।२९ मा निर्णय भएको व्यहोरा थाहा पाई २०४४।५।२६ मा नक्कल सारी लिँदा सविस्तार थाहा भयो ।

            ३.    हाम्रो नागरिकता रद्द गर्ने गरी भएको कारवाहीमा हामीलाई नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बन्चित गरिएको छ । एकपटक प्र.जि. अ. को निर्णय बदर भइसकेपछि पुनः प्र.जि. अ. को किटानी राय ठहरको आधारमा गृह मन्त्रालयले हाम्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय त्रुटिग्रस्त छ । हाम्रो विरुद्ध प्र.जि. अ. बाट संकलित प्रमाण कागजहरूबाट झुठ्ठा विवरण वा बयान दिई प्रमाणपत्र लिएको भन्ने प्रमाणित गर्दैन । ती कागजात हामीलाई देखाइएको छैन, हामीले बयान गर्दा सुनाइएको २०२३ सालको सरजमीन हाम्रो रोहवरमा भएको छैन । हाल कपिलवस्तु जि. अ. मा चलिरहेको नागरिकता बदर मुद्दामा २०४४।३।२ मा भएको सरजमीनले हामीहरूको जन्म यसै अधिराज्यभित्र भएको भनी लेखाई दिएका छन् । गृह मन्त्रालयबाट २०४२।१२।२९ मा प्र.जि. अ. को कारवाही र राय ठहरको भरमा भएको देखिएकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३.क) अन्तर्गतका वा प्रत्यायोजित कुनै कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार प्र.जि. अ. लाई छैन । अदालतद्वारा आरोपित कसूर प्रमाणित हुनु अघिनै हाम्रो नागरिकता रद्द गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय न्याय र कानुन समेतको प्रतिकूल छ । नेपालको संविधानको धारा ७ बमोजिमका नेपाली नागरिक हामी निवेदकहरूका विरुद्ध निर्णय गर्दा नागरिकता ऐनको दफा १०(४) बमोजिम पुनरावेदनको मौका समेत नदिई दफा १२ समेतको हकबाट बन्चित गरिएको छ । अतः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट २०४२।१२।२९ मा भएको हाम्रो नागरिकता रद्द गर्ने निर्णयबाट उपर्युक्त हकहरूमा आघात परेकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतका आदेश जारी गरी उपर्युक्त २०४२।१२।२९ को निर्णय बदर गरि पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

            ४.    यस्मा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ५.    मेधे तेली समेतका जवान ४ ले अंगीकृत नागरिकतातर्फ कारवाही चलाउनु पर्नेमा सो नगरी झुठ्ठा विवरण भरी खटिई आएको नागरिकता टोलीबाट जन्म सिद्धको अस्थाई निस्सा लिई सोही आधारमा जि. का. कपिलवस्तुबाट स्थायी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएकाले यसरी झुठ्ठा विवरणबाट जन्मसिद्धको नागरिकता लिएको रद्द हुन उक्त कार्यालयबाट सिफारिशसाथ लेखिई आएको देखिई श्री ५ को सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३) बमोजिम त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरेको हो । उक्त रद्द गर्ने निर्णय उपर चित्त नबुझे सोही ऐनको दफा १०(४) बमोजिम क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा निवेदन दिएको कानुन प्रतिकूल हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

            ६.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकहरूतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसको तथा विपक्षी गृह मन्त्रालयतर्फका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            ७.    प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरूको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            ८.    यस्मा हामीलाई बुझ्दै नबुझी प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट बन्चित गरी हामीले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने भन्ने प्र.जि. अ. कपिलवस्तुको राय सिफारिशको आधारमा गरेको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०४२।१२।२९ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिटनिवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ हेर्दा निवेदकहरूले अंगिकृत नागरिकतातर्फ कारवाही चलाउनु पर्नेमा झुठ्ठा विवरण पेश गरी जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १०(३) बमोजिम त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरेको निर्णय कानुन अनुकूल नै छ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ९.    निवेदकहरू मघे तेलीले मिति २०३४।११।८ मा जैकी कलवारले मिति २०३४।१०।२८ मा भवनाथ तेलीले मिति ०३४।१०।१८ मा भागीरथी तेलीले मिति २०३४।१०।२९ मा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । यिनी रिट निवेदकहरू मध्ये भवनाथ तेली तथा मघे तेलीले प्राप्त गरेका नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरेको प्र.जि. अ. कपिलवस्तुको निर्णय उपर यस अदालतमा २०४० सालको रि.नं. १५४९ र १५५० दायर हुँदा मिति २०४१।६।१ मा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर भई कानुन बमोजिम गर्न परमादेश समेत जारी भएको रिटनिवेदनसाथ दाखिल भएका उक्त आदेशहरूका फोटोकपिबाट देखिन्छ । एकपटक नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरिसकेपछि सो बदर गर्नको लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझी निजहरूलाई आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने मौका दिई व्यक्त गरिएका कथनहरूलाई विचाराधीनमा राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको हकाधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै काम कारवाही गर्दा निजहरूलाई सफाईको मौका दिनु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । तर प्रस्तुत विषयमा निवेदकहरू बुझेको भन्ने लिखितजवाफबाट नखुलेको र बुझेको समेत नदेखिएकोले यसरी प्राप्त गरिसकेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र धारकलाई बुझ्दै नबुझी रद्द गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०४२।१२।२९ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । अब यिनी रिट निवेदकहरूलाई समेत बुझी निजहरूलाई आफ्नो कुरा व्यक्त गर्ने मौका दिई व्यक्त गरिएका कथनहरूलाई समेत विचाराधीनमा राखी कानुन बमोजिम गर्नु भनी विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षी मन्त्रालयको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि म.न्या. का. मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल आश्विन ९ गते रोज २ शुभम् ।