निर्णय नं. ४७०५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं. ४७०५    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क २

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

सम्वत् २०५० सालको रिट नं. : ३३८३

आदेश मिति : २०५०।२।२५।२

निवेदक      : का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. ३ बस्ने विष्णु बहादुर थापा

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि सुधार कर्यालय, कैलाली ।

            : मालपोत कार्यालय, कैलाली ।

            : जि.कै. सिमराना गा.वि.स. वार्ड नं. ४

            बस्ने नरबहादुर कुंवर ।

                          विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।            

(१)    आफ्नो अधिकारको विषयमा समयमा नै सचेत नहुनेलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने ।

(प्र. नं. ४)

(२)   २७ वर्षसम्म चुप लागी बसी अनुचित बिलम्ब गरी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएकोले बिलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुने ।     

(प्र.नं. ४)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवेशचन्द्र रेग्मी

आदेश

न्या. जोगेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    मैले अंश वापत प्राप्त गरेको जि. कैलाली सिमराना गा.वि.स. स्थित जम्मा ज.वि. १९–३–५ जग्गा मेरो नाममा दर्ता थियो । २०२१ सालको सर्भे नापीमा विभिन्न कित्तामा विभाजन भई मेरो नाममा २०२२।८।२८ मा ज.ध.प्र.पु. समेत प्राप्त गरेको थिएँ विभिन्न जग्गा मध्ये सिमराना गा.वि.स. वार्ड नं. ४ कि.नं. ९४ को ज.वि. ४–१५–० पनि एक हो । सो जग्गाको जग्गा धनी म भई मोही ऐ. बस्ने हिरालाल थारू कायम भएका थिए उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्ता भई भोगी आएको र कुनै व्यक्तिलाई बिक्री समेत नगरेको हुँदा मेरो हकको जग्गा अन्य व्यक्तिमा जान नसक्ने प्रष्ट छ । कि.नं. ९४ बाहेकको जग्गा भू हस्तान्तरण गर्ने सिलसिलामा ज.ध.प्र.पूर्जा मालपोत कार्यालय कैलाली मा प्रस्तुत गरेको थिएँ । कि.नं. ९४ को स्थानमा कि. नं. १५३ क्षेत्रफल ०–१२–० कायम गरी ज.ध. प्रमाण पूर्जा फिर्ता दिइयो । क्षेत्रफल संशोधन भएको यथार्थ जान्न सम्पूर्ण व्यहोरा खोली मालपोत कार्यालय कैलालीमा निवेदन दिएको थिएँ । २०५०।१।७ मा मलाई दिएइको जानकारी अनुसार मेरो नाउँमा दर्ता भएको जग्गा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यलयबाट बिक्री वितरण गर्ने निर्णय अनुसरा कि.नं. ९४ कि.का. भई क्रमश कि.नं. १५२, १५३, १५४ कायम भई क्षेत्रफल क्रमशः ४–०–०, ०–१२–०, ०–३–० कायम भई कि.नं. १५२ भोजराज श्रेष्ठलाई कि.नं. १५३ पूर्णमान श्रेष्ठलाई कि.नं.१५४ नर बहादुर कुंवरलाई २०२६।४।५ को निर्णयले मेरो कि.नं. ९४ को क्षे.फ. ०–३– जग्गा नर बहादुर बिक्री गरी २०२९।३।२ मा नयाँ पूर्जा तयार भएको मोठ श्रेस्ताबाट देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको जानकारी दिइयो । सो जानकारी विश्लेषण गर्दा मेरो जग्गा हद बन्दी भन्दा बढी देखाई सोही आधारले जफत गर्ने निर्णय गरी प्रत्यर्थीहरूलाई बिक्री गरेको हुन सक्ने शङ्का गरेको छु । भूमि सम्बनधी ऐन २०२१ को दफा ७ बमोजिम राख्न पाउने हद भन्दा बढी जग्गा नभएको व्यक्तिको जग्गा सेही ऐनको दफा १५ को आधारमा जफत गर्न मिल्दैन । भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १३ बमोजिम दाखिला भएको फाँटवारीलाई दफा १४ बमोजिम संशोधन आदि प्रकृया पूरा भइसकेकोमा पनि जग्गावालसँग हदभन्दा बढी जग्गा देखिन आएमा जग्गाधनीलाई उचित सफाइको मौका दिई जग्गावालाले रोजे पछि छाडेको जग्गा जफत हुने सो म संग नत हदभन्द बढी जग्गा छ न ऐनको दफा १९ बमोजिम मलाई क्षेतिपूर्ति दिएको छ । जुन गैरकानूनी छ । प्रत्यर्थिहरूले मेरो नाउँको जग्गा जफत गर्ने निर्णय र सोको आधारमा अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने कित्ताकाट गर्ने जस्ता निर्णयले मलाई प्राकृतिक न्याय उपभोग गर्ने तथा संविधानको धार १७ (१) बमोजिम सम्पत्ति उपभोग गर्न पाउने हकबाट वंचित हुन परेकोले मेरो नाउँको जग्गा जफत गर्ने र प्रत्यर्थी नं. ३ लाई बिक्रि गर्ने र दर्ता गर्ने सम्पूर्ण काम कार्बाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउनका साथै निवेदकका नाउँमा कायम गरिदिनु भन्ने परमादेश जारी गरी मौलिक हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    आज नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवेश चन्द्र रेग्मीको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा ।

४.    यसमा २०२३ सालमा विवादित कि.नं. ९४ को जग्गा भूमि प्रशासन कार्यालय कैलालीले जफत गरेकोमा विवाद छैन । यसरी जफत गरिएको उक्त जग्गा ०२६।४।५ मा नर बहादुर कुंवरलाई बिक्री वितरण भएको र निजबाट पनि अरुकै नाउँमा समेत गइसकेको देखिन्छ । निवेदकले २७ वर्षसम्म आफ्नो अधिकारका विषयमा चुप रही बस्न पर्ने स्थिति मिसिल प्रमाणबाट गुज्रन आएको छैन । आफ्नो अधिकारको विषयमा समयमा नै सचेत नहुनेलाई अदालते मद्दत गर्न सक्तैन । अतः २७ वर्षसम्म चुप लागी बसी अनुचित बिलम्ब गरी प्रस्तुत निवेदन पर्न आएकोले बिलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ । विपक्षीहरूसँग लिखित जबाफ मगाई रहन परेन । फायल नियम बमोजिम बझाई दिनु ।

इति सम्व्त २०५० साल जेष्ठ २५ गते रोज २ शुभम् ।