निर्णय नं. ३९१९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ३९१९     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०३४

आदेश भएको मिति : २०४६।८।११।१ मा

निवेदक : का.न.पं. वडा नं. १८ किलागल बस्ने महेश्वरलाल श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : पदपूर्ति तथा बढुवा समिति, नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेशनसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

§  तत्काल प्रचलित कर्पोरेशनको नियमावली, २०३५ तथा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ अनुरुप कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु भनी भएको उजूरी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिलेकै ठहर्‍याए पछि सो बमोजिमको कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु पर्नेमा नगरी पछि आएर लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ अवलम्बन गरेको भन्दै सो बमोजिम जेष्ठताक्रम तयार पारी विपक्षीहरूलाई बढुवा सिफारिश गर्ने गरी गरेको साथै सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद २ को दफा २.१.१ को व्यवस्था समेत विपरीत एक सदस्यको अनुपस्थिति र असम्बन्धित व्यक्तिको आमन्त्रणमा गठित विपक्षी पदपूर्ति समितिको उक्त निर्णय तथा सो उपरको उजूरी निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ८)

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षीहरू तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणी राज सिंह मल्ल

आदेश

     न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

      २.    म निवेदक महेश्वरलाल श्रेष्ठ मिति २०२१।९।२५ मा ने.औ.वि.क. दरवारमार्गमा सिनियर अफिस असिष्टेण्ट पदमा नियुक्ति भई मिति २०३३।९।२१ मा शाखा अधिकृत पदमा बढुवा भई मिति २०४५।१।३१ मा का.मु. शाखा प्रमुख द्वितीय श्रेणी (प्र.) पदमा रही हाल यस संस्थानको कानुन विभागमा काम गर्दै आएकोमा मिति २०४०।३।२ मा कर्पोरेशनबाट शाखा प्रमुख द्वितीय श्रेणीमा बढुवाको फर्म भराई कुल रिक्त ८ पद मध्ये आन्तरिक मूल्यांकनद्वारा ६ पद र प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाद्वारा २ पदमा बढुवा गर्ने गरी प्रतिशत छुट्याई सम्भाव्य उम्मेदवारबाट फर्म भर्ने सूचना प्रकाशित भए अनुसार म निवेदक समेत उक्त पदमा बढुवा हुन योग्यता पुगेको भई तदनुरुप आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा बढुवा गर्दा पदपूर्ति तथा बढुवा समितिले म निवेदक समेत ६ जनालाई ०४१।९।३० मा बढुवाको लागि सिफारिश गरी प्रकाशित सूचना उपर उजूर परी मिति २०४१।१२।३० मा कर्पोरेशनको सूचना पाटीमा र मिति २०४२।१।६ मा गोरखापत्रमा कुनै पनि उम्मेदवार बढुवाको सिफारिश नभएको भनी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा मिति २०४१।१२।२८ मा श्रीमान सचिवज्यूबाट गरिएको निर्णय समेत बदर गरी पदपूर्ति तथा बढुवा समितिको मिति २०४१।९।३० को तथा बढुवाको सिफारिश नै सदर गरी म निवेदकलाई बढुवा पुर्जी दिनु भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन यस सम्मानीत अदालतमा रि.नं. २३९० बाट चढाएको रिटनिवेदनमा यस सम्मानीत अदालतबाट लोकसेवा आयोगको मिति २०३९।९।८ को परिपत्रानुसार कार्य नगरेको लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ को दफा ८ अनुसार पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा कर्पोरेशनको सूचना पाटीमा मात्र २०४०।३।२ मा प्रकाशित गरेकोले सचिवले कर्पोरेशनको नियमावली, २०३५ को नियम २(१)(२) लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ को दफा ८ अनुसार बढुवा सम्बन्धी कार्यवाहीको प्रारम्भिक चरणमा नै कार्यविधि त्रुटिपूर्ण देखिँदा कुनै पनि उम्मेदवार बढुवाको लागि सिफारिश नभएको भनी संशोधित सूचना प्रकाशित गर्न र रिक्त पदहरू लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, २०३५ र कर्पोरेशनको नियमावली, २०३५ अनुरुप कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु भन्ने मिति २०४१।१२।२८ को निर्णय लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त र कर्पोरेशनको नियमावली अनुरुप मिलेकै देखिन्छ । अतः रिटनिवेदन खारेज हुन्छ भन्ने मिति २०४३।१।३० मा गरिएको निर्णयबाट श्रीमान सचिवज्यूको मिति २०४१।१२।२८ को निर्णय कायम भई सोही निर्णयानुसार बढुवा सम्बन्धी कार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी अनाधिकार तवरले बढुवा जस्तो संवेदनशिल विषयमा दुरासययुक्त नियतले सिद्धान्त ऐन, नियम विपरीत पछि रिक्त हुन आएको सरुवा खाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट बढुवा खाली सृजना भएको समेत थप ७ पद पूरानो ८ पद समेत जम्मा १५ पद गोलमटोल गरी सो मध्ये ८ पद मिति २०४५।३।२९ को कर्पोरेशनको जेष्ठताक्रम सूचीमा भएको संशोधित सूचनामा म निवेदक समेत जम्मा २४ को नाम प्रकाशित भएकोमा मिति २०४५।५।२४ मा निगममा रिक्त रहेको शाखा प्रमुख (प्रा.) पदहरूमा लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, २०४३ अनुसार देहाय बमोजिम सिफारिश क्रम कायम राखी बढुवा गर्ने सिफारिश गर्ने गरी पदपूर्ति समितिको मिति २०४५।५।२४ को बैठकको निर्णयानुसार सिद्धान्तमा व्यवस्था भए अनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको भनी विपक्ष प्रभु केशरमान प्रधान समेत जना ८ को नाम प्रकाशित भएकोमा म निवेदकले मिति २०४५।६।७ मा उक्त निर्णय बदर गरी श्रीमान सचिवज्यूको मिति २०४१।१२।२८ को निर्णय बमोजिम गरिपाउँ भनी विपक्ष सञ्चालक समितिमा उजूरी गरेकोमा विपक्षी नायब महाप्रबन्धकज्यूले अनधिकृत तवरले विपक्ष महाप्रबन्धकको स्थान ग्रहण गरी मिति २०४५।६।३० मा उजूरीमा उल्लेखित जिकिर तथ्ययुक्त ठहर नभएको हुँदा सञ्चालक समितिको मिति २०४५।६।३० को निर्णय मुताविक तपाइको उजूरी खारेज भएको सुचीत गरिन्छ भनी कुनै आधार नै नखुलाई यस अगाडि भएको श्रीमान सचिवज्यूको निर्णय तथा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय समेतकै मूल्य र मान्यता नराखी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरिएको छ । मैले हासिल गरेका शैक्षिक योग्यता तथा विभिन्न तालिमहरूबाट पनि म बढुवा हुन सक्षम रहेको छ । लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा १.३ अनुसार यो सामान्य सिद्धान्तमा भएको व्यवस्थाहरू संस्थाहरूले आ–आफ्नो कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा समावेश गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सो बमोजिम पनि गरिएको छैन । नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०२० को दफा २३(१) मुताविक असर पर्नेलाई मसौदाका साथै सूचना प्रकाशित गरिएको पनि छैन । सामान्य सिद्धान्त, २०३५ अनुसार पदपूर्तिको कार्यान्वयन भइरहेकोमा सो टुंगो सोही अनुसार लगाउनु पर्ने हुन्छ । सामान्य सिद्धान्त, २०४३ अनुसार भनी गठित विपक्षी पद पूर्ति तथा बढुवा समितिमा सो सामान्य सिद्धान्त ०४३ को दफा २.१(१) विपरीत अमृतनाथ रेग्मीज्यूलाई अनाधिकार आमन्त्रित गरिएको छ । जुन सा.सि. ०३५ का साथै विभिन्न प्रतिपादित नजिर एवं अ.बं. ३५ नं. ले उक्त समितिले गरेको निर्णय बदरभागी छ । साथै सो सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को दफा २.६(१)(क)(२) विपरीत पद छुट्याइएको ऐ. को अनुसूची २, तथा ३,४,५,६ मा व्यवस्थित गरिए मुताविक मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य नभएको सर्व दृष्टिकोणले योग्य म उम्मेदवार जो अगाडिको निर्णयले समेत बढुवा भइसकेको थिएँ लाई हालको निर्णयबाट बढुवा नगरिएको सरासर त्रुटिपूर्ण छ । मिति २०४१।९।३० को बढुवाको सिफारिशमा छैठौं स्थानमा रहेको श्री महेश्वरलालले प्राप्त गर्नु भएको कुल प्राप्ताङ्ग २७७.९७७ भन्दा स्थान अगाडि परेकोमा निवेदकले पाएको अङ्कलाई पछि बनेका वा संशोधन भएको ऐन नियमले असर पार्न सक्ने समेत होइन । अतः लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, २०४३ समेत विपरीत गठित विपक्षी पदपूर्ति तथा बढुवा समितिको सदस्य श्री मोहनप्रसाद रिमाल ज्यूको अनुपस्थितिमा गरिएको मिति २०४५।५।२४ को अनधिकृत निर्णय सहितको बढुवा सिफारिशको सूचना र सोही निर्णय सदर गर्ने गरी गरिएको विपक्षी सञ्चालक समितिको मिति २०४५।६।३० को निर्णय सहितको पत्र र तत्सम्बन्धमा गरेका अन्य सम्पूर्ण काम कारवाही र बढुवा पुर्जी समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०४१।१२।२८ को श्रीमान सचिवज्यूको निर्णयानुसार बढुवा सम्बन्धमा लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को (संशोधन सहित) र कर्पोरेशनको नियमावली, २०३५ अनुसार मिति २०४०।३।२ मा प्रकाशित भई कार्यान्वयन चरणमा रहेको सूचनालाई कारवाही गरी म निवेदकलाई बढुवा पुर्जी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

      ३.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    अधिकृत द्वितीय श्रेणीमा प्रशासन प्राविधिक नछुट्टाइएको अवस्थामा निवेदक समेत जम्मा ६ जनालाई आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा ०४१।९।३० मा बढुवा सिफारिश भएकोमा सो उपर सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव समक्ष उजूर पर्दा कुनै पनि उम्मेदवार बढुवाको लागि सिफारिश नभएको ठहर भई सो अनुसार संशोधित सूचना प्रकाशित भए उपर यिनै रिट निवेदक समेतको छुट्टाछुट्टै रिटनिवेदन पर्दा २०४२ को रि.नं. २३९० मा समेत बढुवा सम्बन्धी कारवाहीको प्रारम्भिक चरणमा नै कार्यविधि त्रुटिपूर्ण देखिँदा कुनै पनि उम्मेदवार बढुवाको लागि सिफारिश नभएको भनी संशोधित सूचना प्रकाशन गर्न र रिक्त पदमा लो.से.आ. को सा.सि. कर्पोरेशनको नियम अनुरुप कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु भन्ने मिति २०४१।१२।२८ को निर्णय लोकसेवा आयोगको सा.सि. र करर्पोरेशनको नियमावली अनुरुप नै भएको देखिन्छ भनी रिटनिवेदन खारेज भएको थियो । कुनै परमादेश सर्वोच्च अदालतबाट भएको थिएन । सचिवको निर्णय श्री ५ को सरकारको निर्देशन होइन । तत्कालिन अवस्थामा सा.सि. २०३५ तथा नियमावली, २०३५ रहे पनि हाल बढुवाको कारवाही गर्दा सामान्य सिद्धान्त २०४३ आई सकेको र सो सा.सि. को कार्यविधिलाई नियमले अपनाई लागू भएको अवस्थामा नै कानुनी त्रुटि भएको छैन केही पदलाई २०३५ को र केही पदलाई २०४३ सालको सामान्य सिद्धान्त तथा नियम लागू गर्न मिल्ने पनि होइन । सञ्चालक समितिको खारेज गर्ने गरी गरेको निर्णय नायब महाप्रबन्धकले दिंदैमा मात्र कुनै त्रुटि भएको छैन । पहिलेको बढुवा कारवाही अमान्य भई त्रुटिपूर्ण भएपछि सा.सि. २०४३ बमोजिम कारवाहीको क्रममा तयार भई प्रकाश भएको जेष्ठताक्रम उपर रिट निवेदकले कुनै आपत्ति पनि जनाउनु भएको थिएन । पदोन्नतिको उपयुक्तता सीमा भित्र परेको सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको जेष्ठताक्रम कार्य सम्पादनको सामुहिक मूल्यांकन कै आधारमा सा.सि. ०४३ बमोजिम बढुवा गरिएको छ । रिट निवेदकले ने.औ.वि. नियमावली (संशोधित) २०३५ लागू भई रहने जिकिर लिनु भएकोमा ने.औ.वि.ऐन, २०१६ को दफा ३२ ले कर्मचारीका हकमा सं.स. ले विनियम बनाउन सक्ने र श्री ५ को सरकारले स्वीकृति दिएपछि लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार ने.औ.वि.क. नियमहरू, २०२२ लागू भएकोमा त्यसको परिच्छेद १२ दफा ७ मा यस नियमावलीको दफाहरू सञ्चालक समितिले आवश्यकताहरू अनुसार हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था भएको थियो । सोही दफाको अधिकार प्रयोग गरी सं.स.ले ने.औ.वि.क. नियम (संशोधित) २०३५ बनाएको सो नियमावली, २०३५ को नियम १.३(क) मा पनि साविक परिच्छेद १२ दफा ७ सरह नै व्यवस्था रहनुको अतिरिक्त नियम २.४ मा लोकसेवा आयोगबाट समय समयमा प्राप्त हुने परामर्श अनुसार उपरोक्त बमोजिम कार्यहरू (पद पूर्ति तथा बढुवा समेत) सम्पादन गरिने उल्लेख छ । सोही अधिकार प्रयोग गरी सं.स. ले २०४३।३।३० मा सामान्य सिद्धान्त, ०४३ लागू गर्ने निर्णय गरेकोले नियमावली, २०३५ को अनुसूची (ख) अर्थात् सा.सि. ०३५ को सट्टा सा.सि. २०४३ लागू भएको छ । तसर्थ ऐनको व्यवस्था बमोजिम श्री ५ को सरकारको स्वीकृति नभएको स्थिति छैन । अतः अघिको कारवाही बाँकी नरहेको स्थितिमा सा.सि. ०४३ को बढुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०४४ श्रावण १ देखि लागू हुने गरी गरिएको ०४४ पौष मसान्तसम्ममा ५ वर्ष अवधि पुगेको जेष्ठताक्रम प्रकाशित गरिएको हुँदा कुनै अनियमितता भएको छैन । अमृतनाथ रेग्मीलाई सा.सि. ०४३ बमोजिम आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको र कुनै प्रतिकूल असर समेत नपरेबाट कानुन विपरीत भएको छैन । शुरु पद नभई द्वितीय श्रेणीको पद भएबाट मूल्यांकन बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न सकिने नै हो । प्रारम्भिक अवस्था देखिको नै अघि भएको बढुवा कारवाही कायम नरहेको साथै यस्तोमा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा ४(१)(ङ) वा नेपाल निजामती सेवा ऐनको दफा ७(२), ७(३) आकर्षित हुने पनि होइन अघिको बढुवा कारवाहीको कुनै कानुनी अवशेष नै छैन । अतः रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत नेपाल औ.वि.नि. दरवारमार्ग–१ ऐ. निगमको पदपूर्ति समितिका –१ का हकमा तथा आफ्ना हकमा ऐ. निगमका महाप्रबन्धक अजित नारायण सिंह थापा –१ ऐ. निगमका नायब महाप्रबन्धक (प्रशासन) रमेश चन्द्र प्याकुरेल –१ समेतको संयुक्त लिखितजवाफ ।

      ५.    सर्वोच्च अदालतको निर्णयले समेत प्रारम्भिक सूचना नै त्रुटिपूर्ण र शून्य ठहराएको सचिवको निर्णय कायमै रहेको देखिँदा २०४०।३।२ को सूचना यथावत रहेन । पछि सामान्य सिद्धान्त, ०४३ अन्तर्गतको बढुवाको निर्देशिका, ०४४ समेत बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनको आधारमा पदपूर्ति समितिले बढुवा सिफारिश गरेको त्रुटिपूर्ण छैन । ०४३ बमोजिम बढुवाको कार्यवाही भएकोमा निजको कुनै उजूरी थिएन । पछि नाम ननिस्किएपछि उजूरी गर्न मिल्ने हैन । २०२२ सालको नियमावली बन्दा नै श्री ५ को सरकारको स्वीकृति पाई सो बमोजिम सञ्चालक समितिलाई प्रदत्त हुँदै आएको अधिकार अन्तर्गत सा.सि., ०४३ लागू भएको छ । अधिकृत द्वितीय श्रेणीको पद भएको हुँदा उक्त ८ पदलाई मूल्यांकन बढुवाद्वारा पूर्ति गर्न मिल्ने हो । सो अनुरुप सामुहिक मूल्यांकन द्वारा बढुवा गरिएको छ । प्रमाण ऐनको दफा ५४ प्रतिकूल मान्न मिल्दैन । किनकी अघिको कारवाही निस्कृय भइसकेको छ । प्रस्तुत बढुवाको कारवाही २०४४।४।१ पछि र निगमले सा.सि. ०४३ को बढुवा प्रकृया लागू गरी सकेपछिको हुँदा रिटनिवेदन जिकिर निरर्थक छ । पदपूर्ति समितिको बैठकमा १ जना सदस्यको अनुपस्थिति र १ जना आमन्त्रितको उपस्थितिले समितिको निर्णय सिफारिशमा कुनै प्रतिकूल असर परेको छैन । शत प्रतिशतको उपस्थिति अनिवार्य छैन । वैयक्तिक विवरण कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ८ आधार मध्ये एउटा मात्र आधार हुँदा निवेदन जिकिर निरर्थक छ । सा.सि. २०४३ तथा सो अन्तर्गतको बढुवा सम्बन्धी निर्देशिका २०४४ बमोजिम पदपूर्ति समितिले योग्य योग्य छुट्याई गरेको बढुवामा रिट निवेदकको परेको उजूरी तथ्यहीन ठहराई सञ्चालक समितिबाट खारेज भएको र बढुवा बमोजिम नै हामीलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएकोले हामीले बढुवापत्र पाई बढुवा भएको पदमा काम समेत गरिआएका छौं । कार्य सम्पादन प्रतिवेदनको आधारमा समेत हामीले बढुवा सिफारिश नपाउने रिट निवेदकले पाउने नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रभु केशरमान प्रधान– १, पूर्णराम श्रेष्ठ –१, गोविन्दमान श्रेष्ठ –१, गोपाल सुन्दर श्रेष्ठ –१, भगतबहादुर थापा –१, रोहिणी प्रधान –१, शुशील काजी बज्राचार्य –१, प्रदिपकुमार नेपाल –१ समेत जना ८ को संयुक्त लिखितजवाफ ।

      ६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल संलग्न कागज प्रमाण अध्ययन गरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणी राज सिंह मल्लले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।

      ७.    अब यस्मा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

      ८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा शाखा प्रमुख द्वितीय श्रेणी (प्र.) पदमा म समेतलाई मिति २०४१।९।३० मा बढुवा सिफारिश गरिए उपर उजूर परी पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नगरेको समेतबाट लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद ६ को दफा ८ कर्पोरेशनको नियमावली, २०३५ को नियम २(१)(२) अनुसार बढुवा सम्बन्धी कारवाहीको प्रारम्भिक चरणमा नै कार्यविधि त्रुटिपूर्ण देखिँदा कुनै पनि उम्मेदवार बढुवाको लागि सिफारिश नभएको भनी संशोधित सूचना प्रकाशित गर्न र रिक्त पदहरू लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, कर्पोरेशनको नियम अनुरुप कार्यविधि अपनाई बढुवाको कार्यवाही गर्नु भन्ने समेतको श्रीमान् सचिवज्यूबाट भएको मिति २०४१।१२।२८ को निर्णय उपर रिट क्षेत्रमा आएकोमा सो सचिवज्यूको निर्णय मिलेकै ठहर्‍याई रिटनिवेदन खारेज गर्ने गरी २०४३।१।३० मा स.अ. समेतबाट निर्णय भएको थियो । यसरी सचिवज्यूको उक्त निर्णय कायम भएपछि सोही ऐन नियम सिद्धान्त बमोजिम बढुवाको कारवाही गर्नुपर्नेमा सो विपरीत नयाँ सृजना भएको पद समेत थप गरी विपक्षी पदपूर्ति समितिको मिति २०४५।५।२४ को बैठकको निर्णयानुसार भनी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ अनुसार भन्दै विपक्षी प्रभु केशरमान समेत जना ८ को बढुवा सिफारिश गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको सो सामान्य सिद्धान्त, ०४३ समेतको विपरीत एक सदस्यको अनुपस्थिति र अनाधिकार आमन्त्रित व्यक्तिको उपस्थितिमा गठित विपक्षी पदपूर्ति तथा बढुवा समितिको उक्त बढुवा निर्णय र सो सदर गर्ने गरी गरेको उजूरी निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदक समेतलाई बढुवा सिफारिश गर्ने गरी गरेको पदपूर्ति तथा बढुवा समितिको मिति २०४१।९।३० को निर्णय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित नगरेको कारणबाट कर्पोरेशनको नियमावली एवं लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त अनुसार त्रुटिपूर्ण भएको भनी संशोधित सूचना प्रकाशित गर्न र लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त र कर्पोरेशनको नियमावली अनुरुप कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु भनी सचिवबाट भएको उजूरी निर्णय मिलेकै ठहर्‍याई सर्वोच्च अदालतबाट समेत रिट खारेज गर्ने गरी मिति २०४३।१।३० मा निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी तत्काल प्रचलित कर्पोरेशनको नियमावली, २०३५ तथा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ अनुरुप कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु भनी भएको उजूरी निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिलेकै ठहर्‍याए पछि सो बमोजिमको कार्यविधि अपनाई बढुवाको कारवाही गर्नु पर्नेमा नगरी पछि मिति २०४५।३।२९ मा आएर लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त, २०४३ अवलम्बन गरेको भन्दै सो बमोजिम जेष्ठताक्रम तयार पारी मिति २०४५।५।२४ को निर्णयानुसार विपक्षीहरू जना ८ लाई बढुवा सिफारिश गर्ने गरी गरेको साथै सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद २ को दफा २.१.१ को व्यवस्था समेत विपरीत एक सदस्यको अनुपस्थिति र असम्बन्धित व्यक्तिको आमन्त्रणमा गठित विपक्षी पदपूर्ति समितिको उक्त निर्णय तथा सो उपरको उजूरी निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०४३।१।३० मा भएको निर्णय अनुसार कानुन बमोजिमको कार्यविधि अपनाई बढुवाको कार्यवाही गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल मंसीर ११ गते रोज १ शुभम् ।