निर्णय नं. ३९२१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ३९२१     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ५६८

आदेश भएको मिति : २०४६।७।१७।५ मा

निवेदक : जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको गणेशप्रसाद श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्समेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§  अपराध घटित भएका अवस्थामा बहाल रहेको कानुन अनुरुप कारवाही हुन पर्ने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तिर्थराज वसौला

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

     न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

      २.    अवैध लागू औषध हिरोइन बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबार गर्छ भन्ने बुझिएकोले मुद्दा तहकिकात र दायर गर्नु भनी विपक्षी नं. ३ को मिति २०४४।४।२६ को पत्रानुसार विपक्षी नं. ४ ले मलाई मिति २०४४।४।२७ मा पक्री विपक्षी नं. २ समक्ष मुद्दा दायर गरी विपक्षी नं. ५ मा बन्दी बनाइएको छ ।

      ३.    नेपालको संविधानको धारा ११(३) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानुनमा तोकिएको भन्दा बढी सजायँ नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । यदि मैले प्रहरी प्रतिवेदन अनुसारको कसूर गरेको ठहरी उपल्लो हदको सजायँ हुने ठहरे तापनि तत्काल प्रचलित लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(ग) बमोजिम कैद वर्ष एक र दशहजार रुपैयाँ भन्दा बढी दण्ड सजायँ हुन नसक्ने देखिन्छ । २०४० सालको वारदातमा २०४३ सालदेखि लागू भएको ऐन आकर्षित हुने भन्ने कुनै प्रश्न आउँदैन । मुलुकी ऐन अ.वं. ११९ नं. मा अभियुक्तलाई कुनै हालतमा पनि निज उपर लगाइएको अभियोग प्रमाणित भएमा हुनसक्ने अधिकतम कैदको सजायँको अवधि भन्दा बढी थुनामा राखिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । म मिति २०४४।४।२७ देखि थुनिएको हुँदा अब पनि मलाई बन्दी बनाइएको स्वतः गैरकानुनी छ । विपक्षी नं. १ लाई लागू औषध नियन्त्रण अधिकारी नियुक्त गर्न कानुनी अधिकार भए तापनि विपक्षी नं. ३ लाई नियुक्त गरेको गैरकानुनी भन्ने देखिएको समेत छ । अतः मलाई बन्दी बनाई राख्दा संविधानको धारा ११(१)(२)(घ) र (३) समेतको मौलिक हक हनन् भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

      ४.    यस्मा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।४।१९ को आदेश ।

      ५.    लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत सजायँ हुने अपराध कसैले गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने विश्वास पर्ने कारण भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गिरफ्तारी र खानतलासीको निमित्त औषध नियन्त्रण अधिकारीले आदेश जारी गर्नेछ भन्ने उक्त ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भएको हुँदा कानुन बमोजिम त्यस्ता व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न प्रहरीलाई आदेश दिन र यसै लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त अदालत समक्ष दायर गरेको मुद्दा गैरकानुनी अधिकार क्षेत्र विहीन भन्न मिल्दैन । २०४४।४।२७ गते देखि पक्री कानुन बमोजिम कारवाही भएको, मौलिक हकको हनन् हुने कार्य गरेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय काठमाडौंका प्र.जि. अ. को लिखितजवाफ ।

      ६.    श्री ५ को सरकारले प्र.जि. अ. हरूलाई औषध नियन्त्रण अधिकारी नियुक्त गरेपछि निजहरूले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐनमा उल्लेखित काम कारवाही गर्न पाउने नै हुनाले कानुन विपरीत भएको छैन । लागू औषध (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४३ ले थप गरेको दफा २२(क) लाई दोस्रो संशोधन, २०४४ द्वारा खारेज गरिए तापनि सो खारेज गर्न अगावै तथा पहिलो संशोधन लागू छँदै विपक्षी निवेदक उपर मुद्दा चलाइएको हुनाले लागू औषध अधिकारीको तर्फबाट प्रहरीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले निवेदकको जिकिर आधारहीन छ । यस सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिनु भएको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट मुख्य सचिवको लिखितजवाफ ।

      ७.    गणेशप्रसाद श्रेष्ठले मौकाको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको कागजमा लागू औषध कारोवार, खरीद बिक्री एवं निकासी गरेको सावित भई कागज गरेको र सो कार्यमा यस अदालतबाट त्यस्तै अभियोगमा विचाराधीन रही पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको र कसूरदार ठहरी कैद सजायँ भोगिरहेका अभियुक्त समेत संलग्न रहेको तथ्य प्रहरी समक्ष गरेको कागजबाट संगठित रुपमा लागू औषधको कारोबार गरेको देखिएकोले बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने हुँदा मुलुकी ऐन अ.बं. ११८(२) बमोजिम निवेदक गणेशप्रसादलाई समेत पुर्पक्ष निमित्त थुनामा राख्ने गरी मिति २०४४।५।२४ मा भएको आदेशद्वारा थुनामा राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी बागमती विशेष अदालतको लिखितजवाफ ।

      ८.    विपक्षी गणेशप्रसाद श्रेष्ठ समेतका व्यक्तिहरूलाई जिल्ला कार्यालय काठमाडौंको २०४४।४।२६ को पत्र आदेशानुसार लागू औषध हिरोइन बिक्री वितरण मुद्दामा २०४४।४।२७ को प्रहरी प्रतिवेदन साथ पक्राउ गरी दाखिला भएकोले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को (संशोधन सहित) दफा १४(ग) अनुसार सजायँ हुन माग दावी लिई २०४४।५।२२ को प्रहरी प्रतिवेदन साथ श्री बागमती विशेष अदालतमा प्रस्तुत गरिएको हो । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

      ९.    अधिकार प्राप्त अदालतले दिएको आदेशानुसार कारागार ऐन नियमले बुझिलिई राखी दिनु पर्ने हुनाले गणेशप्रसाद श्रेष्ठलाई, राखिएको सम्म हो । यस कार्यालयबाट कुनै प्रकारको गैरकानुनी कार्य नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

      १०.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थराज बसौला तथा प्रत्यर्थी कार्यालयहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      ११.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १२.   यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, २०४० सालमा अपराध घटित भएको भन्ने सन्दर्भमा निवेदकलाई २०४४ सालमा गिरफ्तार गरी कारवाही चलाइएको देखिन्छ । प्रत्यर्थी बागमती विशेष अदालतको लिखितजवाफमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ (संशोधन सहित) दफा ४(घ)(ङ)(च) को कसूर गरेको देखिन आएको भनी निज निवेदक समेत उपर ऐ. ऐनको दफा १४(ग) अनुसार हदैसम्म कारवाही र सजायँ हुन माग दावी लिई प्रहरी प्रतिवेदन पेश हुन आएको भन्ने उल्लेख भएको देखियो । बागमती विशेष अदालतबाट मिति २०४४।५।२४ मा अदालती बन्दोवस्तको ११८(२) नं. बमोजिम निवेदकलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने आदेश भएको पाइन्छ । निवेदकलाई अपराध घटित भएका अवस्थामा बहाल रहेको कानुन अनुरुप कारवाही हुन पर्नेमा त्यस प्रश्नतर्फ प्रत्यर्थी विशेष अदालतबाट भएको मिति २०४४।५।२४ को उक्त आदेशमा ध्यान दिएको देखिएन । प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी पनि अपराध घटित भएको पश्चात भएको ऐनको संशोधन अनुरुप भएको देखियो । अतः त्यस्तो आदेश कायम रहन नसक्ने हुँदा प्रत्यर्थी बागमती विशेष अदालतको मिति २०४४।५।२४ को आदेश बदर गरिदिएको छ । अब पुनः कानुन बमोजिम थुनछेक सम्बन्धमा कारवाही निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी बागमती विशेष अदालतमा लेखी पठाई फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल कार्तिक १७ गते रोज ५ शुभम् ।