निर्णय नं. ३९२२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९२२     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ८

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४५२

आदेश भएको मिति : २०४६।८।७।४ मा

निवेदक : जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको मानबहादुर गुरुङ

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  निवेदकलाई पाँचौ पटक पारी चोरी गरे बापत चोरीको १२ नं. अनुसार २ वर्ष कैद र जरिवाना बापत चोरीको २८ नं. अनुसार ४ वर्ष कैद गरी जम्मा कैद वर्ष ६ सजायँ हुनसक्ने देखिँदा निवेदकका सम्बन्धमा बढी कैद हुने गरी ठेकिएको लगत सच्याई वर्ष ६ कैद हुने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थराज बसौला

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी

आदेश

     न्या. महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ :–

      २.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको चोरी मुद्दामा मिति ०४२।६।८ मा फैसला गरिंदा चौथा पटक कसूर गरेको ठहर्‍याई कैद सजायँ गरियो र सोही कसूरमा जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४ समेत थप गरियो । म निवेदक २०४१।९।२३ देखि प्रहरी हिरासतमा रहेकोले सोही मिति देखि नै मेरो कैद कट्टी हुनुपर्ने स्पष्ट छ । वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको चोरी मुद्दामा विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति ०४२।३।३१ मा फैसला गरिंदा पहिलोपटक चोरी गरेको ठहर्‍याई एक महीना पन्ध्र दिन कैद एवं जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद समेत गरी जम्मा कैद ४ वर्ष १ महीना १५ दिन सजायँ गरियो । विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट म निवेदकले पटक पटक कैद ठेकुवा पुर्जी पाउँ भनी निवेदन गर्दा पनि दिइएन । यसबाट विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठेकेको कैद भुक्तान भइसकेपछि मात्र शुरु हुने गरी कैद ठेक्ने विपक्षी ललितपुर जिल्ला अदालतको मनसाय देखिन्छ।

      ३.    कैद सजायँ गरिंदा धेरै कलममा गर्नु परेमा जुन ठुलो कलम छ सोही मात्र सजायँ हुने अन्य कलम नजोडिने एवं विभिन्न समयमा विभिन्न कैदको कलम ठेकिएकोमा जुन ठुलो हुन्छ सो मात्र लाग्ने सानो नलाग्ने तथा अघि ठेकिएको कैदको हद ठुलो र पछि ठेकिने सानो भए सानु कलमको सजायँ गर्नु हुँदैन भन्ने दण्ड सजायँको महलको व्यवस्थाले म निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले ठेकेको चौथा पटक चोरी गरेबापत कैद १ वर्ष ६ महीना र जरिवाना बापत ४ वर्ष गरी जम्मा कैद ५ वर्ष ६ महीना मात्र ठेकिनु पर्ने हो । यदि सो नगरी चोरीको पटक पाँचौ गरिएमा पनि कैद वर्ष २ र जरिवाना बापत कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष ६ मात्र हुनु पर्नेमा बढी कैद ठेकेको कारणबाट म निवेदकको नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा पुगेकोले उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी कानुन बमोजिम कैदको लगत मात्र ठेक्नु ठेकाउनु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।

      ४.    यस्मा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४६।३।२२।५ को आदेश ।

      ५.    विपक्षी निवेदक समेतले जाहेरवाला प्रदिपकुमार शर्माको धनमाल पहिला पटक पटक पारी चोरी गरेको ठहरी ०४२।३।२१ मा यस अदालतका फैसला बमोजिम रु. ३८,०००।– जरिवाना र कैद ०–१–१५ गरी निज का.जि. अ. मा चलेका अरु मुद्दा समेतले थुनामा नै रहेको देखिएकोले सोही बमोजिम का.जि. अ. का मुद्दाहरूको कैद भुक्तान भएपछि शुरु हुने गरी कैद १ महीना १५ दिन र जरिवाना रु. ३८,७००।– वापत दिए जरिवाना असूल गरी पठाई दिने नदिए चोरीका २८ नं. बमोजिम थुनामा राखि दिनु भनी जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा बुझाई प्रतिवादी समेतलाई बोधार्थ दिइसकेको रेकर्डबाट देखिएकोले एवं फैसला र लगतमा उल्लेख भएको कुरालाई पुनरावेदन तह बाट नै जिरह लिई पुनरावेदन तहबाट बदर गराई ठहरिए बमोजिम हुनेमा निस्कृय रही सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार गुहार्न आएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत ललितपुर जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ६.    विपक्षी निवेदकले चौथो पटक सम्म चोरी गरेको ठहरी फैसला भएको र सो फैसला बमोजिमको लगत अनुसारको जम्मा कैद र जरिवाना समेतको कैद वर्ष ६ महीना ३ र दिन १४ ठेकी पठाएको कैद कानुन बमोजिमको नै देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश हुनु नपर्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

      ७.    अधिकार प्राप्त काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला अनुसार ऐन बमोजिम चारवटा चोरी मुद्दा मध्ये एउटा ठुलो मुद्दाको मात्र कैद ठेकी अरु चोरी मुद्दाको कैद ज.रु. समेत छूट दिई कैद ठेकी पठाएकोले कारागार ऐन नियम बमोजिम बुझि लिई राखी दिनुपर्ने हुनाले राखिएकोसम्म हो यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको गैरकानुनी कार्य नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

      ८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थराज बसौला एवं विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      १०.    यस्मा निवेदकलाई सजायँको लगत ठेकिंदा बढी कैद हुने गरी गैरकानुनी रुपमा लगत ठेकिएको हुँदा सो लगत बदर गरी कानुनी रुपमा हुनसक्ने सजायँ मात्र हुने गरी लगत ठेकिन आदेश पाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर एवं ठेकिएका लगतहरू कानुनी नै भएको भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।

      ११.    प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक मानबहादुरलाई ०४२।६।८ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाबाट चोरी कसूरमा चौथो पटक सजायँ भागी भएको र सोही अनुसार कैद बापत २ वर्ष ७ महीना १५ दिन र जरिवाना बापतको कैद ३ वर्ष ७ महीना २९ दिन समेत जम्मा ६ वर्ष ३ महीना १४ दिन कैद ठेकिएको देखिन्छ । त्यस्तै निजैलाई पहिलापटक चोरी गरेको ठहर गरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट ०४२।३।३१ को फैसला बमोजिम १ महीना १५ दिन कैद र जरिवाना बापत रुपैयाँ दिए असूल गरी पठाई दिने र नदिए चोरीको २८ नं. बमोजिम थुनामा राखी दिनु भनी लगत ठेकिएको पाइन्छ ।

      १२.   चोरीको १२ नं. को व्यवस्थाले पाँचौपटक पारी चोरी गरेको ठहरे २ वर्ष कैद सजायँ हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने चोरीको २८ नं. ले जरिवाना बापत कैद गर्दा ४ वर्षभन्दा बढी कैद हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यिनी निवेदकलाई कैद ठेकिंदा चोरीको महलको उक्त नं. हरू अन्तर्गत रही ठेकिएको देखिन आएन ।

      १३.   तसर्थ निवेदकका हकमा ठेकिएका कैदहरू गैरकानुनी देखिँदा बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई पाँचौ पटक पारी चोरी गरे बापत चोरीको १२ नं. अनुसार २ वर्ष कैद र जरिवाना बापत चोरीको २८ नं. अनुसार ४ वर्ष कैद गरी जम्मा कैद वर्ष ६ सजायँ हुनसक्ने देखिँदा निवेदकका सम्बन्धमा बढी कैद हुने गरी ठेकिएको लगत सच्याई वर्ष ६ कैद हुने । लगत कायम राख्नु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा ललितपुर जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्दछ । श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म समहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग ७ गते रोज ४ शुभम् ।