निर्णय नं. ३९२३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३९२३ ने.का.प. २०४६ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०९०
आदेश भएको मिति : २०४६।८।११।१ मा
निवेदक : दमक न.पं. वडा नं. ६ बस्ने दुर्गाप्रसाद दहाल
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : प्रशासकीय अदालत, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण
§ कुनै पनि व्यक्तिको आचरणको सम्बन्धमा पूर्वानुमान गरेर निजबाट यस्तै किसिमको काम हुँदै रहनेछ भन्न सकिने होइन । त्यस्तै सोही पूर्वानुमानलाई नै सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने कारण मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
§ अनुमानित कारणको आधारमा खडा गरिएको पर्चालाई नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा १(ख) अनुसार मान्यता दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटी
अवलम्बित नजीर : श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन विरुद्ध पितृभक्त पोखरेल भएको (रि.पु.ई.नं. ६४ ने.का.प. २०४५ भाग ३० अङ्क ११ पृष्ठ ११२७) उत्प्रेषण विषयमा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या. महेशरामभक्त माथेमा : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ :–
२. २०२९।१२।१२ मा रा.प.अनं. (द्वि) श्रेणीको अक्जुलरी हेल्थ वर्करको पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई २०३१।१०।११ मा सोही पदमा स्थायी भएको म निवेदकको २०३७।४।१२ मा रा.प.अनं. प्र. पदमा पदोन्नति समेत भएको थियो । २०४४।९।१२ मा सरुवा भई ताप्लेजुङ अस्पतालमा काजमा कार्यरत रहेको अवस्थामा म निवेदकलाई नोकरीबाट हटाइएको सूचना २०४४।११।२४ को पत्रबाट २०४४।१२।१५ मा उपलब्ध गराइयो । सो पत्रमा श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।११।२४ को निर्णय अनुसार नि.से.ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.६(३) र (५) को अभियोगमा नि.से.नि. १०(१)(५) अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो । सो निर्णय उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा श्री ५ को सरकारको ०४४।११।२४ को निर्णय पर्चा मिलेकै देखिँदा मनासिब ठहर्छ भनी फैसला गरियो ।
३. म निवेदकले अझै निर्णय पर्चाको नक्कल हेर्न नपाएकोले प्रशासकीय अदालतको फैसलाको आधारमा प्रस्तुत रिटनिवेदन गरेको छु । नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१) एवं निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ एवं १०.१० ले निजामती कर्मचारीलाई मनमानी बर्खासी गर्न नपाइने गरी ग्यारेण्टी गरिएको छ । जस अनुसार ऐनको दफा ६(१) ले म निवेदकलाई बर्खासी गर्नु अघि सफाइको सबूदको मनासिब माफिकको मौका दिनु पर्ने थियो सो दिइएको छैन । म निवेदकका विरुद्धमा पर्चा खडा गरी निर्णय गर्नुपर्ने असामान्य स्थिति के पर्यो सो कुरा मलाई उपलब्ध गराइएको पत्र एवं प्रशासकीय अदालतको फैसलामा पनि उल्लेख गरिएको छैन । मैले सेवामा रहँदा राम्रो आचरण गरे बापत प्रशंसापत्र पाएको छु त्यसैले खराब आचरणको एवं बराबर अनुशासनहिनताको अभियोग निवेदकउपर लाग्न सक्ने होइन । प्रशासकीय अदालतको फैसलाबाट म निवेदकलाई भविष्यमा सुध्रन नसक्ने भन्ने लान्छना समेत लगाइएको भन्ने देखियो । त्यस्तो भविष्यको कुरा पहिले नै कसरी घोषणा गर्न सकियो प्रष्ट भएन । तसर्थ श्री ५ को सरकारको मिति ०४४।११।२४ को निर्णय एवं प्रशासकीय अदालतको मिति ०४५।७।१९ को फैसलाले निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) एवं १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेकोले सो निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई आफ्नो साविक पदमा पुनः बहाल गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
४. यस्मा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४५।८।२८ को आदेश ।
५. विपक्षी निवेदकबाट श्री ५ को सरकारको ०४४।११।२४ को निवेदकका विरुद्ध गरिएको निर्णय उपर यस अदालतमा पुनरावेदन परी श्री ५ को सरकारको सो निर्णय मनासिब ठहरिए उपर चित्त नबुझे निजले सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको लागि निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो बमोजिम नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएकोले सो बमोजिमको सुविधा निजले पाउन सक्ने होइन । यस बाहेक निवेदकको निवेदन जिकिर उचित र पर्याप्त कारणमा आधारित रहेको नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रशासकीय अदालतको लिखितजवाफ ।
६. स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा उपसचिव स्वास्थ मन्त्रालयले लिखितजवाफ नफिराई अवधि नघाई बसेको ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले मेरो पक्षलाई सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुन्छ भन्ने आधारमा पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाइएको छ तर सफाइको मौका दिँदा के अव्यवहारिक हुने थियो भन्ने कुरा निजका विरुद्धमा गरिएको निर्णयमा खुलाइएको छैन भन्ने कुरा प्रशासकीय अदालतले फैसला गर्दा सो सम्बन्धमा मौन रहेबाट देखिन्छ । सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने भए के कति कारणले हुने हो सो पर्चामा खोलिनु पर्दछ, अव्यवहारिक हुन्छ भनिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने समेत सम्मानीत अदालतबाट समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत एवं विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सामन्तसिंह बोगटीले निवेदकलाई पर्चा खडा गरी हटाउनु पर्ने अवस्था परेकोले नै सो अनुसार गरिएको हो । सो सम्बन्धमा प्रशासकीय अदालतबाट गरिएको पुनरावेदन निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा अनुमति आउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तोमा साधारण बाटो छँदाछँदै असाधारण बाटोबाट निवेदक आएको मिलेन । निवेदकका विरुद्ध गरिएको निर्णय कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट भए गरिएको हुँदा समेत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
९. यस्मा निवेदकका विरुद्धमा पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सो उपर पुनरावेदन सुनी गरेको प्रशासकीय अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण भई सो निर्णयहरूबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पुगेकोले सो निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन एवं निवेदकका सम्बन्धमा गरिएको निर्णयहरू अधिकार प्राप्त निकायबाट कानुन बमोजिम नै गरिएको छ भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।
१०. प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६(१)(ख) बमोजिम पर्चा खडा गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.६(३) र (५) को अभियोगमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(५) अनुसार सेवाबाट हटाएको देखियो । सो नियम ६(१)(ख) मा भएको व्यवस्थानुसार पर्चा खडा गरी हटाउँदा सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने कारण खुलाई पर्चा खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ । निवेदकका विरुद्धमा खडा गरिएको पर्चामा “सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने कारण निजको पद अनुसारको आचरण नहुने भई अनुशासनहिनताको काम हुँदै रहने हुँदा सफाइको मौका दिन अव्यवहारिक देखिएकोले” भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको आचरणको सम्बन्धमा पूर्वानुमान गरेर निजबाट यस्तै किसिमको काम हुँदैरहने छ भन्न सकिने होइन । त्यस्तै सोही पूर्वानुमानलाई नै सफाईको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने कारण मान्न मिल्ने पनि देखिएन । तसर्थ निवेदकको हकमा सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने भनी उल्लेख गरिएको कारण युक्तिसंगत देखिएन । यस्तै विषयवस्तु भएको नि. श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, हरिहर भवन वि. पितृभक्त पोखरेल भएको (रि.पु.इ.नं. ६४ ने.का.प. २०४५ भाग ३० अङ्क ११ पृष्ठ ११२७) उत्प्रेषण विषयक निवेदनमा “मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने भन्नलाई खडा भएको पर्चामा स्पष्ट र किटानीसाथ अव्यवहारिक हुने कारणको उल्लेख हुनु पर्ने” तथा “अनुमानित कारणको आधारमा खडा गरिएको पर्चालाई उक्त दफा ६ को उपदफा (१)(ख) अनुसार मान्यता दिन नमिल्ने” भन्ने आदेश भई कारण युक्तिसंगत नदेखिने पर्चालाई मान्यता नदिएको देखिएको हुँदा सो आधारमा समेत यी निवेदकका विरुद्धमा श्री ५ को सरकारबाट २०४४।११।२४ मा खडा भएको पर्चा एवं सो उपर पुनरावेदन सुनी २०४५।७।१९ मा भएको प्रशासकीय अदालतको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा निवेदकलाई साविक पदमा पुनःपदस्थापना गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्दछ । श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत आदेशको जानकारी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतलाई दिई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४६ साल मार्ग ११ गते रोज १ शुभम् ।