निर्णय नं. ४७०६ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउँ

निर्णय नं.– ४७०६    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

२०५० सालको रि.पु.इ.नं. : ६०

आदेश मिति : २०५०।२।७

निवेदक      : लुम्बिनी अञ्चल रुपन्देही जिल्ला बुटवल नगरपालिका वार्ड नं. ५ दरबार लाइन बस्ने शोभालक्ष्मी थान्जू ।

विरुद्ध

विपक्षी/प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार अञ्चलाधीशको कार्यालय बुटबल लुम्बिनी अञ्चल समेत ।

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश पूर्जि जारी गरिपाउँ ।

(१)    हक टुटेको कानून बमोजिम प्रमाण बेगर निवेदिकाको दर्ताको जग्गा विपक्षी मध्येको उत्तमलाल श्रेष्ठ र माधुरी कुमारी श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको अञ्चलाधीश कार्यालयको निर्णय र भूमि प्रशासन कार्यालयको निर्णयले निवेदिकाको हकमा प्रतिकूल हुने गरी निर्णय भएको पाइन्छ । यसर्थ उक्त निर्णयहरू मिलेको नभै त्रुटीपूर्ण हु“दा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निवेदकको हकमा सम्म बदर हुने ठहर्छ । अव निवेदिकालाई निवेदिकाको राजिनामा दर्ता बमोजिमको ०–१–१७ पुरै जग्गा दिनु भनी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयको विघटन भै सकेको हु“दा हाल सो अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन रुपन्देही र मालपोत कार्यालय रुपन्देही समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. १९)

निवेदक तर्फबाट : बिद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्यम अधिकारी

            विद्वान अधिवक्ता श्री बोधरीराज पाण्डे

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

            विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेल

आदेश

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

१.     श्री ५ महाराज धिराज सरकारका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।९।२८।१ को निर्णय आदेश दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदक शोभा लक्ष्मी थान्जूले न्यायिक समिति मार्फत चढाएको बिन्तिपत्रमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने हु. प्र. वक्स भए बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :–

२.    निवेदिका दाता बेल कुमारीसंग बुटवल नगर पञ्चायत क्षेत्रभित्र पर्ने बुटवल दरबार लाईनको पूर्व पक्किरोड, पश्चिम सडक, उत्तर गणेश प्रसाद, दक्षिण माधुरी कुमारी वति ४ किल्ला भित्रको दर्ता नं. १ तिरो रु ४।७१ लागेको ज.वि. ०–१–१७ थैली रु. ३०००।– दिई २०२६।११।६ मा राजिनामा रजिष्ट्रेशन पास गराई २०२६ सालमा घर बनाई बसोबास गरी मालपोत तिरी भोग चलन गरी आएको छु ।

३.    मेरो हकको उक्त जग्गालाई अशान्ति गरी आफ्नो भन्न आएकोले विपक्षी लुम्बिनी अञ्चलाधीशज्यू समक्ष निवेदन गर्दा कारवाही चलाई यसै निवेदन साथ संलग्न गरिएको २०४२।५।३ को टिप्पणी सदर निर्णयमा उल्लेख भए अनुसार श्री ५ को सरकारको सम्बन्धित कार्यालयबाट जग्गा धनी र कार्यालयको बीच भएको आपसी समझदारीको आधारमा भएका व्यवस्थामा संलग्न रही राजिनामा बमोजिमको जग्गा पुरा हुनुपर्दछ भनी अड्डी लिनु उचित नदेखिने हुनाले भूमि प्रशासन कार्यलय रुपन्देहीबाट बुझाउन आएको ज.वि. ०–१–१० जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा संलग्न राखी चित्त नबुझे उजुर दाबी गर्नु भनी जानकारी दिन र अघि भएका आदेश बमोजिम रोक्का भए रखि राख्न उपयुक्त नदेखिएकोले फयल पेश गरिएको फाँटवालाको रायलाई सदर गर्ने गरी मिति २०४२।५।३ मा निर्णय गरिएको सूचना २०४२।५।२६ मा दिइयो ।

४.    म संग विपक्षी अञ्चलाधीशज्यूको कार्यालयमा मेरो राजिनामा मध्येको ज.वि. ०–०–७ दिने २०३१।३।१७ मा कुनै सम्झौता भएको छैन । अञ्चालाधीश कार्यालयबाट २०३१।३।१७ मा भएको सम्झौता भनिएको कागजमा मेरो नाम उल्लेख छैन । मेरो मन्जुरी तथा सहमति बेगर मेरो हकको जग्गा अरुका नाउँमा दर्ता गर्ने गराउने अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय तथा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालयलाई  प्रचलित कानूनले अधिकार दिएको छैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिमको कार्यविधि समेत अपनाइएको छैन ।

५.    मलाई दिएको जानकारी साथ पठाइएको ज. ध. दर्ता प्र. पूर्जिमा कि.नं. ५६३ मिति २०३२।२।१८ का निर्णयले कि.नं. १२० कित्ताफोड भै कि.नं. १३० कायम हुन आएको भनी क्षेत्रफल बिगाहा ०–१–१० भन्ने लेखिएको छ र मलाई दिइएको जानकारीमा भू.प्र.ुका. रुपन्देहीबाट २०३२।४।२९ मा तयार भै आएको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा भन्ने लेखिएको छ, नक्कल दिइएन । फाँटवालाबाट टिप्पणी उठाई सदर गर्ने विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालयलाई अधिकार छैन । मेरो राजिनामाको जग्गालाई प्रचलित कानून बेगर अन्य व्यक्तिका नाउँमा गरिदिन वा अञ्चलाधीशज्यू स्वयंले सरकारी कामको लागि लिन र दर्ता, कित्ताकाट गर्न आदेश दिन मिल्दैन । अतः अञ्चलाधीश कार्यालयमा फाँटवालाबाट २०४२।५।२ र २०४२।५।३ मा टिप्पणी पेश गरी २०४२।५।३ मा सदर गरिएको निर्णय र विपक्षी भूमि प्रशासन कर्यालयको २०३२।२।१८ र २०३२।४।२९ का गैरकानूनी निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निबेदिकाको राजिनामा बमोजिमको पुरै जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिनु भन्ने समेतका परमादेश वा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

६.    यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जबाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजालासको आदेश ।

७.    जग्गा कित्ताबाट भै पूर्जा खडा भएको, निराधार श्रेस्ता खडा भएको होइन । उत्प्रेषणको आदेश यस कार्यालय माथि जारी हुनुपर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका लिखित जबाफ ।

८.    विपक्षीलाई आफ्नो जग्गा घटी भएको मौकामै जानकारी भएको भन्ने कुरा अञ्चलाधीशज्यूबाट भएको पर्चाबाट देखिन्छ । जुन पर्चामा २०३३ साल मार्ग महीनामा पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र पोखरामा श्री ५ महाराजधिराज सरकारको सवारीमा विपक्षी आफ्नो जग्गा अरुलाई सट्टा–भर्ना दिए भनी उजुरी निवेदन दिएको भन्ने देखिन्छ भने यसबाट भूमि प्रशासनको निर्णयको विपक्षीलार्य मौकैमा जानकारी समेत रहे भएको छ भने अहिले आएर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले निवेदन खारेज गरिपाँउ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी उत्तमलाल श्रेष्ठ तथा माधुरी कुरमाी श्रेष्ठको संयुक्त लिखित जबाफ ।

९.    स्थानीय प्रशासन र जग्गाबालाहरूको बीच भएको सम्झौता बमोजिम जग्गाको क्षेत्रफलको निश्चित भै सकेपछि जग्गावालाहरूले सोही व्यहोराको जग्गा कित्ताकाट भै हामीहरूले ज.ध. दत्र्ता प्रमाणपुर्जा पाउँ भन्ने उत्तमलाल श्रेष्ठ समेत १९ जवानले निवेदन दिनु भएको र नापी शाखाबाट अमिन झिकाई सम्बन्धित व्यक्तिहरुको जग्गा कित्ताकाट गराई तदनुसार प्रमाण पूर्जा बनाई सो प्रमाण बुझाउन पठाई दिनु होला भनी परेको निवेदन समेत राखी २०३१।१२।१४ मा.भू.प्र.का. मा पठाई सो अनुसार भू.प्र. का. रुपन्देहीबाट क्रमश : २०३२।२।१९ र २०३२।४।२९ को पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको प्रमाण पूर्जाहरूमा उजुरवाला शोभालक्ष्मी १ जनाले मात्र ७ धुर कमि भएको जग्गाको लाल पूर्जा बुझ्दिन भनी नलिई त्यसै रहेकोसो प्रमाण पूर्जा २०४२।५।३ मा सदर भएको टिप्पणी बमोजिम निज शोभालक्ष्मीलाई स्थानीय प्रहरी थानाद्वारा बुझाएपछि मात्र बुझ्नु भएको हो । उपरोक्त बमोजिम अरु सरह गर्नमा निज उजुरवालाको चित्त नबुझे उसै अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा उजुर वाजुर गर्नुपर्ने गर्न सकेको पनि देखिदैंन । १२।१२ वर्ष पछि मात्र उजुरी दिनु विचारणीय हुँदा समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अञ्चलाधीशको कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल बुटवलको लिखित जबाफ ।

१०.    यसमा प्रत्यर्थीहरू मध्ये अञ्चालाधीश कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल बुटवलको मिति २०४२।५।३ को टिप्पणी सदर निर्णय सहितको कारबाही फाइल तथा तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय रुपन्देही भैरहवकाको मिति २०३२।२।१८ र २०३२।४।२९ समेतको निर्णय सहितको कारवाही फाइलहरू प्रत्यर्थी कार्यालयहरू वा जहाँ छ, झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतमा डिभिजन बेन्चको मिति २०३४।४।२२ को आदेश ।

११.    यसमा विवादित जग्गा सविकमा कसको नाममा दर्ता भै हाल कसको नाममा के व्यहोरा जनिई दर्ता भएको छ ? हाल साकिव समेत देखिने गरी त्यसको दर्ता उतार म. न्या.का. मार्फत झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।८।१६ को आदेश ।

१२.   यसमा मालबाट दर्ता नदेखिएको भनी जवाफ आएपनि निवेदक तर्फबाट साविक दर्ता वालाहरूको नाम र व्यहोरा समेत देखाई बुझि पाउन दरखास्त दिएको र पेश भएको राजिनामा तथा तिरो बुझाएको रसिदहरूबाट पनि यो जग्गा दर्ता देखिएकोले निवेदकले आफ्नो दरखास्तमा देखाएको व्यहोरा समेत दर्शाइ अघिको आदेश बमोजिम दर्ता बुझि आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।७।३ को आदेश ।

१३.   मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको २०४४।८।२ को पत्रबाट तत्सम्बन्धमा माग भए अनुसार २०४४ सालको दर्ता लगत साबिक दर्ता जितेन्द्र विक्रम शाहको नामबाट बेल कुमारी ठकुरीको नाममा कायम भएको श्रेस्ता पुनः खोजतलास गर्दा पनि कार्यालयमा पत्ता नलागेको व्यहोरा अनुरोध छ भनी लेखि आएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४४।८।२० को महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र ।

१४.   २०२६ सालमा निवेदिकाले वेल कुमारीबाट विवादित जग्गा खरिद गरी लिएका सम्बन्धमा दरबार लाईनको जग्गा दर्ता गराई बेचबिखन गरेकोमा निवेदिका समेत उपर मालबाट कारवाही हुँदा क्षतिपूर्ति पाएमा जग्गा छाडिदिन्छु भन्ने व्यहोराको कागज निवेदिकाका एकाघरका पति ठाकुर प्रसाद थान्जूले २०२७।८।११।५ मा बयान गरेको विवादित जग्गा समेतका सम्बन्धमा प्रत्यर्थि अञ्चलाधीश कार्यालयबाट खडा गरिएको फाइलबाट देखिन आयो यसरी विवादको जग्गा दरबार लाइनको भै भोग चलनसम्म गर्न दिएका अस्थायी दर्ताको जग्गा भन्ने कुरा स्वीकार गरेको पाइन्छ । यसरी विवादित जग्गा सम्बन्धमा निवेदिकालाई मौकैमा प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरिएको देखिन्छ । यस्तै २०३३ सालमा पनि निवेनिकाले श्री ५ महाराजधिराज सरकारका जुनाफमा बिन्तिपत्र चढाएको देखिंदा समेत प्रत्यर्थी कार्यालयबाट भएको काम कारवाहीको निवेदिकालाई मौकैमा जानकारी थिएन भन्न मिलेन । २०३२ सालमा निवेदिकाले विवादित जग्गाको प्रमाण पूर्जा बुझ्न इन्कार गरेकोले २०४२ सालमा सो बुझाइएको देखिन्छ ।

१५.   अतः निवेदिकाले दावी लिएको विवादित जग्गाका सम्बन्धमा २०३२।२।१८ मा नै प्रत्यर्थी कार्यालयबाट निर्णय काम कारवाही भएको कुराको निवेदिकाले मौकैमा जानकारी पाई चित्त नबझाएको भन्ने देखिने, तर मौकामा कानूनी प्रकृया अबलम्बन नगरी २०४२।८।९ मा करिब १० वर्ष भन्दा बढी पछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भनी निवेदन गरेको देखिन्छ । यसरी बिलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न पर्ने उचित कारण समेत नदेखिंदा निवेदिकाले अनुचित बिलम्ब गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसरी अनुचित बिलम्ब गर्नेलाई अदालतबाट मद्दत हुन सक्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन अनुचित बिलम्बको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको २०४४।९।२८।१ को सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

१६.    श्री ५ महाराजधिराज सारकारका जुनाफमा स.अ. संयुक्त इजलासको मिति२०४४।९।२८ को निर्णय दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदिकाले न्यायिक समिति मार्फत चढाएको बिन्तिपत्रमा मौसूफ सरकारबाट नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७२ (ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहोर्‍याई हेरी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने हु. प्र. वक्स भए बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

१७.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री राधेश्याम अधिकारी र श्री बोधरीराज पाण्डेले २०३९।४।२६ मा अञ्चलाधीश कार्यालयबाट ४ किल्ला खोली सूचना प्रकाशित भएको थियो । त्यो सूचनाको ४ किल्लाभित्र निवेदिकाको जग्गा पर्दैन । रिट निवेदिकाले रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिंदा ०–१–१७ जग्गा लिएको र सोही बमोजिम मालपोत तिरी भोग चलन समेत गर्दै आएको छ । लुम्बिनी अञ्चलाधीशको कार्यालयले निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी सहमती समेत नलिई मिति २०४२।३।५ को टिप्पणी निर्णयबाट केवल ०–१–१० जग्गा मात्र निवेदिकाको नाममा प्रमाणपूर्जा दिने र बाँकी ०–०–७ जग्गा विपक्षीहरूको नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको उक्त निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेत विपरीत छ । यसर्थ निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले निवेदकको पतिले अञ्चलाधीशको कार्यालयमा उक्त विवादित जग्गाको क्षतिपूर्ति पाएमा जग्गा दिन्छु भनी कागज समेत गरिदिएकोबाट निवेदिका लाई थाहा नै नदिएको, बुझ्दै नबुझेको र सहमति नलिएको वा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको भन्न मिल्दैन भन्ने र प्रत्यर्थी उत्तमलाल श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री यादव खरेलले रिट निवेदकले श्री ५ महाराजधिराज समक्ष दिएको बिन्तीपत्र समेतबाट विवादित जग्गा माधुरी र उत्तमलाललाई दिने निर्णय भै जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा समेत पाइसकेको कुरा २०३३ सालमा नै थाहा पाइसकेको भन्ने देखिन्छ । जग्गा जमिनको कुरामा २ वर्ष भित्र नालेश उजुर नगरेमा नालेस लाग्न सक्दैन । सो बमोजिम नालेस उजुर गरेको पाइन्न । यसरी २०३३ सालमा नै थाहा भएको कुरामा २०४२ सालमा मात्र रिट दिएको देखिंदा अनुचित बिलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१८.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यसमा अञ्चलाधीश कार्यालय बुटबलको टिप्पणी आदेशले ०३२।२।१८ र ०३२।४।२९ को पत्रद्वारा पहिला १५ जना र दोस्रो पटक ४ जना गरी जम्मा १९ जनाका नाउँमा ज.ध.प्र. पूर्जा बनी आई निवेदिका शोभालक्ष्मी थान्जू बाहेक १८ जना सम्बन्धित व्यक्तिले बुझिलिएको । यी निवेदिका शोभालक्ष्मी थान्जू २०२६/११/६ को राजिनामा लिएको जग्गा विगाहा ०–१–१७ (एककठ्ठा सत्र धुर) मध्ये निवेदिकाको नाममा ०–१–१० मात्र दर्ता कायम गरी ०–७–० सात धुर जग्गा विपक्षी मध्येका उत्तमलाला श्रेष्ठ र माधुरी श्रेष्ठको नाममा दर्ता गर्ने गरेकोले यी निवेदिकाले ज.ध.द. प्रमाण पूर्जा बुझ्न इन्कार गरेको भन्ने भनाई भए पनि निवेदिकालाई बुझ्दैनबुझी निजको स्वीकृति बेगर निवेदिकाको दर्ताको जग्गा निजको हक टुटेको प्रमाण बेगर निजको नामबाट ०–०–७ सात धुर जग्गा अरुको नाममा दाखिल खारेज वा कुनै किसिमको दर्ता सर्ने कुरा आउँदैन । श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा दिएको बिन्तिपत्र दिंदा नै निवेदिकालाई आफ्नो जग्गा घटेको थाहा थियो भन्नलाई निवेदिकालाई बिधिबत यति जग्गा तिम्रो हो भनी समयमा सूचना दिएको पाइन्न । श्री ५ महाराजधिराज सरकारका छेउ बिनितपत्र दिई सो बिन्तिपत्रबाट कारबाही चली मिति ०४२।५।३ मा निर्णय भै सोको जानकारी निवेदिकालाई ०४२।५।२६ मा दिएको पाइन्छ । मिति ०४२।५।२६ को सूचनालाई बिधिवत सूचना मान्नुपर्ने र सो सूचनाको आधार लिई उक्त मिति २०४२।५।३ को निर्णय समेत बदर गराउन निवेदिका आएको पाइन्छ । सो बमोजिम २०४२।५।२६ मा निवेदिकाले जग्गा ०–१–१० पाउने भनी विधबत जानकारी भएको प्रस्तुत फायलबाट देखिंदा निवेदिका बिलम्ब गरी आएको भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४४।९।२८ मा भएको आदेश मिलेको देखिएन । निवेदिकाले मिति ०२६।११।६।३ मा ज.वि. ०–१–१७ खरिद गरी लिएकोमा विवाद देखिन्न । मिति ०४२।५।३ को निर्णय बमोजिम निवेदीकालाई ज.वि. ०–१–१० को ज.ध.द.प्र.पूर्जा दिने भनिएको छ । निवेदिकाको बाँकी ०–०–७ सात धुर जग्गा राजिनामा बमोजिम निज निवेदिकाको हकको देखिन्छ । निवेदिकाको दर्ता तिरोको जग्गा निवेदिकाबाट हक टुटाई लिएको पाइन्न उक्त नपुग जग्गा कानून बमोजिम प्राप्त नगरिएको, उक्त टिप्पणीबाट निवेदीकाको दर्ता तिरो भन्दा कम जग्गा ०–१–१० दिने भन्न मिल्दैन ।

१९.    अतः हक टुटेको कानून बमोजिमको प्रमाण बेगर निवेदिकाको दर्ताको जग्गा विपक्षी मध्येको उत्तम लाल श्रेष्ठ र माधुरी कुमारी श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको अञ्चाधीश कार्यालयको ०४२।५।३ को निर्णय र भूमि प्रशासन कार्यालयको ०३२।२।१८ र ०३२।४।२९ मा गरेको निर्णयले निवेदिकाको हकमा प्रतिकूल हुने गरी निर्णय भएको पाइन्छ । यसर्थ उक्त निर्णयहरू मिलेको नभै त्रुटीपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा निवेदकको हकमा सम्म बदर हुने ठहर्छ । अब निवेदिकालाई निवेदिकाको राजिनामा दर्ता बमोजिमको ०–१–१७ पुरै दिनु भनी विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय विघटन भैसकेको हुँदा हाल सो अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही र मालपोत कार्यालय रुपन्देही समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको स.अ. संयुक्त इजलासको मिति २०४४।९।२८ को निर्णय मिलेको देखिएन । प्रत्यर्थीहरूको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामीहरूको सहमत छ ।

न्या. त्रिलोक प्रताप राणा

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०५० साल जेष्ठ ७ गते रोज शुभम् ।