शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६८८५ - दर्ता बदर हक कायम

भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: श्रावण अंक:

निर्णय नं. ६८८५           ने.का.. २०५७             अङ्क ४

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्‍वा

म्वत २०५५ सालको दे.पु..नं. १४३

फैसला मितिः २०५७।२।१२।५

मुद्दाः दर्ता वदर समेत 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ पाकोटोल बस्ने गणेशमान जोशी समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ पाकोटोल बस्ने सम्भादेवी मल्ल समेत

§  मेरो कि.नं.१०११ मा पर्ने पूर्व पश्‍चिम २ फीट ९ इन्च र उत्तर दक्षिण १८ फट २ इन्च पेटी विपक्षीले कि.नं.१०१२ मा समावेश गरी नपाई लालपूर्जा लगेको हुँदा खिचोला मेटाई हक कायम गराई विपक्षीको कि.नं. १०१२ को पेटीको जग्गाको घर सम्मको लाल पूर्जा वदर गरी हाम्रो कि.नं.१०११ मा समावेश गरी दर्ता गरी पाउ भन्‍ने वादी दावी र हाम्रो घरदेखि पश्‍चिम भागको हाम्रो घरको पेटी विपक्षीको हुन सक्दैन, सो पेटी हाम्रो वलेनी भित्र पर्छ भन्‍ने समेत प्रतिवाद भई मुख्यतया दर्ता तर्फ विवाद परेको देखियो । एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्‍ने जग्गा पजनीको १७ नं. ले र जग्गाको कुरामा थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्तैन भन्‍ने जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो कि.नं. १०११ नापी हुँदा यो घर जग्गा हामी ५ जनाको संगोलको स्ववासीमा भोगी आएका छौ भनी संभादेवी मल्ल, विश्‍वबहादुर मल्ल, मोहन बहादुर मल्ल, ईश्‍वरबहादुर मल्ल र नारायण बहादुर मल्लले उल्लेख गरेको पाइन्छ । वादीले स्ववासी घरजग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी ३ नं. नापी गोश्‍वारामा २०३७।८।६ द.नं. १६८१ मा निवेदन दर्ता गराएकोबाट कारबाई चली कि.नं. १०११ मा ०...१ नापी भएको आधार समेत लिई ईश्‍वर बहादुर समेत ५ जनाको नाउँमा दर्ता हुने भनी २०३७।९।२ मा ३ नं. नापी गोश्‍वाराबाट निर्णय भई सो को जानकारी समेत वादी तर्फबाट २०३७।९।१० मा बुझिएको भन्‍ने कुरा सम्बन्धित प्रमाण मिसिलबाट देखिन आउँछ । वादीले २०३८।१२।१६ मा ज..दर्ता प्रमाण पूर्जा बुझेपछि मात्र कि.नं. १०११ को दर्ता सम्बन्धी तथ्य थाहा पाएको भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिदैन । प्रस्तुत फिराद २०३९।२।२ मा परेको देखिँदा आफ्नो जग्गा अरुको नाममा दर्ता गराएको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र फिराद दर्ता गराउन सकेको देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत फिराद नै कानूनले तोकेको म्यादभित्रको नभएपछि अन्य तथ्यतर्फ विचार गरिरहन परेन । हदम्यादको प्रश्‍नमा वादीको नालेश खारेज हुने ठहर्‍याएको मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४३।६।७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।१६ को फैसला नमिलेकोले उल्टी हुने ।          

 (प्र.नं.१५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्याल

अवलम्बित नजिरः

फैसला

न्या.उदयराज उपाध्यायः यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४६।२।१६ मा भएको फैसला उपर मुद्दा दोहोर्‍याई पूर्ण इजलासबाट हेरी दिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक पाउँ भनी श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा प्रतिवादी तर्फबाट चढाएको विन्तिपत्रमा श्री ५ महाराजधिराजबाट मिति २०४७।६।९।३ मा हुकुम प्रमांगी बक भई पेश हुँदा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५५।३।१२ मा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान भई यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छ ।

2.           हामीहरुको आमा संभावी देवीले रोहिणी राजसंग राजिनामा गरी लिएको पाको टोलको लम्बाई हात १६ को दक्षिणपट्टि मुख २ नाले ४ तले पक्कि झिंगटी घर र सो सँगै पश्‍चिम पट्टि वन, उत्तरपट्टि जोडिएको पूर्व मोहडाको झिंगटी घर र सो दक्षिणमुखे घरदेखि उत्तर पट्टिको पूर्वपश्‍चिम चौडाई हात १५, उत्तर दक्षिण लम्बाई हात ३२ को चोक र सो चोकदेखि उत्तरतर्फको पूर्व पश्‍चिम हात २०, उत्तरदक्षिण हात १२ को बगैचा र सो बगैचामा बनेको पूर्व पश्‍चिम हात ७, उत्तर दक्षिण हात ९ को १ तले चर्पी लगायतका घरजग्गा हामहरुका आमाले नै राजिनामा गरी लिएको पूर्व पश्‍चिम लम्बाई हात १७ को २ नाले ४ तले दक्षिण मुखे घर र त्यसको पश्‍चिमपट्टिबाट उत्तरै तर्फ जोडिएको पश्‍चिम मोहडा, उत्तर दक्षिण लम्बाई हात ३ को १ नाले ४ तले पक्कि झिंगटी घर र सो घरले चर्चेको लगापात समेत १९९१।१।१८ मा विपक्षका बाबु ख बलमान र मेरा पिता जनकबहादुरका बीचमा साविक देखि पश्‍चिमतर्फ खुला झ्याल नभएकोमा खुला झ्याल ढोका राख्न नपाओस् भनी उजुर गर्दा हाम्रो एकलौटी चोकतर्फ खुला झ्याल ढोका नराख्ने, उज्यालोको लागि आँखी झ्यालसम्म राख्ने गरी काठमाडौं म्युनिसिपलिटीबाट मिलापत्र भएको हाम्रो हक भोगको पूर्व पश्‍चिम चौडाई २ फुट ९ इन्च, उत्तर दक्षिण १८ फुट २ इन्चको जग्गा नापी हुँदा विपक्षले कि.नं. १०१२ को घर कित्तामा समावेश गरी का... वडा नं. २२ को कि.नं. १०१२ गरी नपाएको पूर्व पश्‍चिम चौडाई २ फुट ९ इन्च, उत्तर दक्षिण १८ फुट २ इन्चको पूर्व विपक्षको घरको किलास, पश्‍चिम हाम्रो निजी चोक, उत्तर हाम्रो चर्पी र घर, दक्षिण हाम्रै घर यति ४ किल्ला भित्रको मोल रु.२००।- जाने जग्गाको खिचोला मेटाई हक कायम गरी १०१२ को पेटीको जग्गाको घरसम्मको लालपूर्जा दर्ता वदर गरी हाम्रै कि.नं. १०११ मा उक्त जग्गा समावेश गरी दर्ता गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

3.           हाम्रो पेटी समेतको घर जग्गा हाम्रो नाउँमा नाप जाँच दर्ता भएको कुरा विपक्षहरुलाई मौकामै थाहा भएको हो । हाम्रो वार्डमा २०३४।३।२९ मा काम शुरु  गरी २०३४।१२।९ मा नाप जाँच पूरा भएको हो भन्ने सर्भेको नक्सा ट्रेसले बताइ रहेको छ । २०३४ सालमा नापजाँच दर्ता भएको विषयलाई वदर गराइ माग्ने दावी लिई २०३९।२।२।१ मा दिएको फिराद मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. ..को १७ नं. को हदम्याद नाघ सकेको विषयमा इन्साफ तहकिकात गर्न मिल्दैन । जग्गा नाप जाँच एने, २०१९ को दफा ८ बमोजिम ज...पुर्जा प्राप्त गरेपछि तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुरी गरी त्यहाँबाट ऐ.को दफा () अनुसार सुनाइएको पनि देखिँदैन । हाम्रो घरदेखि पश्‍चिम भागको हाम्रै घरको पेटी विपक्षीको हुन कदापी सक्दैन । सो पेटी हाम्रो घरको बलेनीभित्रै पर्छ । विपक्षहरुको होइन । पश्‍चिमतर्फ हाम्रो झ्यालहरु छन् विपक्षहरुले प्रमाणमा दिनु भएको मिलापत्रमा नै पश्‍चिमका झ्यालहरु तर्फबाट हामीले प्रकाश उज्यालो लिन पाउने पनि लेखिएकै हुनाले पेटी हाम्रै रहेछ भन्ने प्रष्ट प्रमाणित हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।

4.          प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता भएको दर्ता लालपूर्जा वदर गरी हाम्रो गरी पाउँ दर्ता समेत हाम्रै नाउँमा होस्, खिचोला समेत मटाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरु उपरको वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने का.जि..को मिति २०४०।८।१२ को फैसला ।

5.           काठमाडौं जिल्ला अदालतको उपरोक्त फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो उल्टी गरी मेरो वादी दावी अनुसार गरी पाउँ भन्ने समे व्यहोराको सम्भावी देवी मल्ल समेतको बा.अं..मा परेको पुनरावेदन ।

6.           विवादित न.नं.६ को पेटी प्रतिवादीको ठहर्‍याएको शुरुको इन्साफ वदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वा.अं.अदालतको मिति २०४१।७।२६ को फैसला ।

7.           बा.अं..को फैसला ज..को १७ नं. र ज.मि.को १८ जस्तो हदम्याद सम्बन्धी कानुनको प्रत्यक्ष गम्भीर त्रुटि गरी र लिन पर्ने प्रमाण नलिई देखादेखी खास प्रमाण छाडी इन्साफ तल माथि गरी फैसला भएको हुँदा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(),,घ समेतको आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ र वा.अं..को फैसला वदर  गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गणेशमन जोशी समेतको म.क्षे..मा परेको निवेदन ।

8.          खारेज हुनेमा इन्साफ गरी विवाद पेटी वादीको ठहर्‍याइएको वा.अं..को फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा न्या..सु.ऐन, २०३१ को दफा १३() को खण्ड () () को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिको छ । नियम बमोजिम गरी डिभिजन वेन्चमा पेश गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको म.क्षे..को मिति २०४१।१२।६ को आदेश ।

9.          वादीको जग्गा प्रतिवादीहरुले कि.नं. १०१२ मा घुसाई नापी गराएको कुरा नापी हुँदा र दर्ता प्रमाणित हुँदाकै अवस्थामा थाहा भइसकेको मान्न पर्ने देखिँदा नापी भएको मिति २०३४।१०।२५ र दर्ता प्रमाणित मिति २०३७।९।२ बाट ज..को १७ र ज.मि.को १८ नं. को म्यादभित्र वादीको नालेश परेको देखिन नआएको वादीको नालेश खारेज गर्नुपर्नेमा शुरु का.जि..को फैसला उल्टाई विवादित पेटीमा हक कायम गरेको वा.अं..को फैसला गल्ती देखिँदा वदर हुन्छ । यस्तोमा औचित्यमा प्रवेश गर्न परेन । वादीको नालेश खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत म.क्षे..को २०४३।६।७ को फैसला ।

10.       .क्षे..को फैसला उपर चित्त नबुझी पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन परेकोमा २०३८।१२।१६ मा दर्ता पुर्जा प्राप्त गरेको मितिले १२० दिन र २०३८।१२।७ मा खिचोला गरेका मितिले ६ महिनाभित्र नै  फिराद परेको देखिँदा हदम्याद नाघेको भनी म.क्षे..बाट भएको निर्णयमा ज.मि.को १८ नं. तथा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८() को त्रुटि हुँदा न्या.प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३()() बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४३।७।१४ को आदेश ।

11.        यसमा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको १८ नं. को व्यवस्था हेर्दा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेश दिन पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ । खिचोला गर्न आएको मितिलाई नै थाहा पाएको मिति मान्नु पर्ने हुन आएकोले थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्रै फिराद परेको देखिँदा हदम्याद नाघेको भनी नालेश खारेज गर्ने गरेको म.क्षे..को मिति २०४३।६।७ को निर्णय नमिलेबाट उक्त निर्णय वदर हुने ठहर्छ । अब कानुन बमोजिम इन्साफ गर्नु भनी सम्बन्धित पक्षहरुलाई तारेख तोकी म.क्षे..मा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४६।२।१६ मा भएको फैसला ।

12.         जग्गा पजनीको १७ नं. जग्गा मिच्नेको १८ नं. तथा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(),() समेतको त्रुटि एवं गलत व्याख्या गरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित देखादेख प्रमाण छाडी भएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।१६ को फैसला एकपटक दोहोर्‍याई पूर्ण इजलासबाट हेरी दिनु भनी हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका तर्फबाट परेको विन्तिपत्रमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट मिति २०४७।६।९ मा हुकुम प्रमांगी बक्स भई आएको ।

13.        यसमा ३ नं. नापी गोश्वाराको निर्णय मिसिलबाट कि.नं. १०११ को जग्गा नापी भएपछि स्ववासी घर दर्ता गरी पाउन वादीहरुले २०३७।८।४।४ मा उक्त गोश्वारामा द.नं. २७० मा निवेदन दर्ता गराई २०३७।८।१२ मा सनाखत बयान गरेको र वादीहरु ५ जनाकै नाउँमा २०३७।९।२ को निर्णयबाट अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय नापी गोश्वाराबाट भएको पत्र समेत २०३७।९।१० मा बुझी भरपाई गरी दिएको प्रमाणहरु हुँदाहुँदै पछि नक्सा सारेको मितिबाट हदम्यादको गणना गरेको आधारमा गरेको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।१६ को निर्णयमा मुद्दाको तथ्यको सम्बन्धमा हदम्यादको आधार लिई गरेको निर्णय नमिलेको देखिँदा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५५।३।१ मा भएको आदेश ।

14.       नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट रहनुभएका विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले जग्गा नाप जाँच भएकै मितिमा वादीलाई थाहा भएको छ । थाहा पाइसकेपछि खिचोला गरे भन्‍ने दावी गरेको आधारमा म्याद भित्रको भन्‍न मिल्दैन । तसर्थ नापी भएको र दर्ता प्रमाणित भएको मितिलाई नै थाहा पाएको मिति कायम गरी वादीको नालेस खारेज हुने ठहर्‍याएको म.क्षे..को फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी र प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्बान अधिवक्ता श्री श्रीहरि अर्यालले २०३८।१२।१६ मा मात्र दर्ता पूर्जा प्राप्त गरेको हुँदा विधिवत हकको सिर्जना तत्पश्‍चात मात्र हुने र २०३८।९।१४ मा लालपूर्जा सम्बन्धमा १२० दिनभित्र उजुर गर्नु भनी सूचना प्रकाशित भएको हुँदा उल्लेखित म्याद भित्रै फिरादपत्र परेको छ । एउटा मितिमा उजूर गरेन भन्‍ने आधारले मात्र सम्पत्तिको हक जानुपर्ने होइन । त्यस्तो कानूनी व्यवस्था समेत छैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

15.        उपयुक्त बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णय तर्फ गर्दा यसमा मेरो कि.नं.१०११ मा पर्ने पूर्व पश्‍चिम २ फीट ९ इन्च र उत्तर दक्षिण १८ फट २ इन्च पेटी विपक्षीले कि.नं.१०१२ मा समावेश गरी नपाई लालपूर्जा लगेको हुँदा खिचोला मेटाई हक कायम गराई विपक्षीको कि.नं. १०१२ को पेटीको जग्गाको घर सम्मको लाल पूर्जा वदर गरी हाम्रो कि.नं.१०११ मा समावेश गरी दर्ता गरी पाउ भन्‍ने वादी दावी र हाम्रो घरदेखि पश्‍चिम भागको हाम्रो घरको पेटी विपक्षीको हुन सक्दैन, सो पेटी हाम्रो वलेनी भित्र पर्छ भन्‍ने समेत प्रतिवाद भई मुख्यतया दर्ता तर्फ विवाद परेको देखियो । एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्‍ने जग्गा पजनीको १७ नं. ले र जग्गाको कुरामा थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्तैन भन्‍ने जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो कि.नं. १०११ नापी हुँदा यो घर जग्गा हामी ५ जनाको संगोलको स्ववासीमा भोगी आएका छौ भनी संभादेवी मल्ल, विश्‍वबहादुर मल्ल, मोहन बहादुर मल्ल, ईश्‍वरबहादुर मल्ल र नारायण बहादुर मल्लले उल्लेख गरेको पाइन्छ । वादीले स्ववासी घरजग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी ३ नं. नापी गोश्‍वारामा २०३७।८।६ द.नं. १६८१ मा निवेदन दर्ता गराएकोबाट कारबाई चली कि.नं. १०११ मा ०...१ नापी भएको आधार समेत लिई ईश्‍वर बहादुर समेत ५ जनाको नाउँमा दर्ता हुने भनी २०३७।९।२ मा ३ नं. नापी गोश्‍वाराबाट निर्णय भई सो को जानकारी समेत वादी तर्फबाट २०३७।९।१० मा बुझिएको भन्‍ने कुरा सम्बन्धित प्रमाण मिसिलबाट देखिन आउँछ । वादीले २०३८।१२।१६ मा ज..दर्ता प्रमाण पूर्जा बुझेपछि मात्र कि.नं. १०११ को दर्ता सम्बन्धी तथ्य थाहा पाएको भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिदैन । प्रस्तुत फिराद २०३९।२।२ मा परेको देखिँदा आफ्नो जग्गा अरुको नाममा दर्ता गराएको थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र फिराद दर्ता गराउन सकेको देखिन आएन । तसर्थ प्रस्तुत फिराद नै कानूनले तोकेको म्यादभित्रको नभएपछि अन्य तथ्यतर्फ विचार गरिरहन परेन । हदम्यादको प्रश्‍नमा वादीको नालेश खारेज हुने ठहर्‍याएको मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४३।६।७ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।१६ को फैसला नमिलेकोले उल्टी हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति सम्वत २०५७ साल जेष्ठ १२ गते रोज ५ शुभम.........................

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु