निर्णय नं. ८९२८ - परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १२

निर्णय नं.८९२८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६५–WO–०५४५

आदेश मितिः २०६९।२।१७।४

 

विषय :– परमादेश ।

 

निवेदकः महिला कानून र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट समेत अधिवक्ता मीरा ढुंगाना       समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  व्यक्तिगत एवं निजी हकहितको प्रश्न नदेखिई महिलाहरूको अंश हकको सम्पत्ति रक्षालगायतका विषयसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वसाधारण सबैको चासो र सरोकार रहन जाने हुन्छ । सार्वजनिक सरोकार रहेको विषयको निरोपणको लागि कानून व्यवसायीको रूपमा रहेका निवेदकहरूलाई अदालत प्रवेश गर्ने हकदैया नरहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative domain) को कानून निर्माणको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

§  विधायिकी प्रज्ञा (Legislative Wisdom) भित्रका कानूनमा संशोधनका साथै आवश्यक नयाँ कानूनको निर्माणको विषयमा प्रभाव पार्ने गरी अदालती कारवाही उपयुक्त नमानिने ।

(प्रकरण नं.७)

§  कानूनको व्यवस्था समयसापेक्ष हुनुपर्दछ । समय अनुकूल नरहेको व्यवस्था वा प्रावधानलाई परिमार्जन गरी राज्यले संविधानको भावनाविपरीत नहुने गरी कानून बनाउन सकिने ।

(प्रकरण नं.९)

§  महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी हक संरक्षण र प्रचलनका सम्बन्धमा पारिवारिक कानूनका व्यवस्थाहरू समयसापेक्ष समायोजित हुनुपर्ने हुँदा सार्वजनिक सरोकार विषयहरूमा कानून निर्माणका सम्बन्धमा विचार पुर्‍याउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१०)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगाना

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०६६ अङ्क ५, नि.नं. ८१३८

§  नेकाप २०६६ अङ्क ५, नि.नं ८१६३

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३), १०७(२)

§  मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १० नं.

§  मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको ४ नं.

§  मुलुकी ऐन अ.व.१७१(क) नं.

 

आदेश

न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त टिपोट र निर्णय यसप्रकार छ :–

महिला कानून र विकास मञ्च महिला वर्गको हक हित रक्षा, सशक्तीकरण, उत्थान र विकासको साथै कानूनी हक अधिकार स्थापित गराउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गराउने र ती कानूनी अधिकारको वास्तविक प्रचलन उपभोग भए नभएको अध्ययन गर्ने, वास्तविक उपभोगको लागि पहल गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्था हो ।

मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १० नं. ले बाबु आमाको जीउ छउञ्जेल अंश दिन छोराछोरीले बावु आमालाई बाध्य गराउन सक्ने छैनन् । म अहिले छुट्टिन भन्ने छोराछोरीलाई बावु आमाले कर लगाई छुट्टयाउन पनि हुँदैन । स्वास्नीले पनि लोग्नेको जीउ छउन्जेल लोग्नेको मञ्जूरी विना अंश लिई छुट्टिन पाउँदिन । लोग्ने, बाबु, आमाले स्वास्नी छोराछोरीलाई इज्जतआमदअनुसार खान लाउन र आवश्यकताअनुसार उचित शिक्षादिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ सो नगरे अंश दिनु पर्छ । लोग्नेस्वास्नीको ४ नं.मा लेखिएका कुरामा भने सोहीबमोजिम हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । लोग्नेस्वास्नीको महलको ४नं. ले सासू ससुरा समेत भई वा लोग्नेले मात्र खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा वा बराबर कुटपीट गरी दुःख दिने गरेमा वा लोग्नेले अर्की स्वास्नी ल्याएमा वा राखेमा त्यस्ती स्वास्नीले लोग्नेको अंशबाट आफ्नो अंश छुट्टयाई लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै लोग्नेस्वास्नीको ४(क) ले लोग्ने र स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद भएमा निजहरू बीच अंशबण्डा भएमा खान लाउन खर्च छुट्टयाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अंशबण्डाको १८ नं.ले अंश नभए पनि मानो छुट्टिई भिन्न बसेमा वा रजिष्टे«शन गरी खति उपति आआफ्नो गरी आफ्नो हिस्सासँग मात्र राखी खाने पिउने गरेमा एकै ठाउँमा भए पनि मानो छुट्टिई भिन्न भएको ठहर्छ । त्यस्तै वुझाएको धन लाएको ऋण आ–आफ्नो हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विवाहवारीको ९ नं.को देहाय ६ ले अंशबण्डाको १० नं.बमोजिम स्वास्नीले अंश लिई भिन्न बसेमा, लोग्नेले अर्की स्वास्नी मानिससँग विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले गर्दा कतिपय महिलाहरू लोग्नेबाट पीडित हुँदाहुँदै पनि अर्को बिवाह गर्नबाट रोक्न पनि अंश लिई भिन्न हुन चाहदैनन् । यस्तो अवस्थामा लोग्नेसँग बस्न नसकी माना चामल लिई छुट्टै बस्न बाध्य छन् ।

मुलुकी ऐनमा भएको संशोधनले महिलाको पैतृक सम्पत्तिमा कानूनी हक स्थापित गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा महिलाको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्नी मानिसले लोग्ने मानिस सरह आफ्नो हकको सम्पत्ति आफूखुशी गर्न पाउने भएकोले निजलाई पनि आफ्नो सम्पत्तिको स्वामी बनाएको तथ्य स्पष्ट छ । सम्पत्तिको स्वामित्वमा आफ्नो हकको सम्पत्तिउपर स्वामित्व कायम रहने र स्वामित्वअन्तर्गत कुनै सम्पत्तिको प्रयोग गर्ने वा अरुलाई हक हस्तान्तरण गर्ने समेतको अधिकार सुनिश्चित हुन्छन् ।

समानताको सारभूत सिद्धान्तलाई कानूनी समानतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विशेष औजारको रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले नेपालमा विद्यमान लैङ्गिक अन्तरलाई अन्त्य गर्न एउटा रणनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा सारभूत समानतालाई लिइएको छ ।

संविधान एवं प्रचलित कानूनले महिलालाई साम्पत्तिक अधिकार प्रदान गरेको भएतापनि अंश नलिई सीर्फ मानाचामल लिई छुट्टै बसेको अवस्थामा उनको अंश भाग निर्धारण भई सकेको हुँदैन । जसले गर्दा पनि उनको भागको सम्पत्ति अ.व.१७१ (क) बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का रहनसक्ने अवस्था छैन । किनकी अ.व. १७१(क) ले चल अचल सम्पत्ति वा विगो दावी भएको मुद्दामा वा हक वेहकको प्रश्न उठेको मुद्दामा मात्र चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरी यथास्थितिमा राख्नेसम्मको व्यवस्था छ । यस्ता व्यवस्थाबाट एउटी महिला जो लोग्ने, सासू, ससुराबाट अपहेलित छन् र उनीहरूसँग साथमा बस्न सक्ने हैसियतमा छैनन् तर अंश लिई छुट्टै बस्न पनि चाहन्नन् । किनकि उनलाई पारिवारिक संरक्षणको आवश्यकता पनि छ । उनले सासू ससुरा लोग्नेसँग पुनर्मिलनको अपेक्षा पनि गरेकी हुन्छिन् र लोग्नेले अर्को विवाह नगरोस् भन्ने अपेक्षा पनि त्यतिकै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनको अगाडि मानो छुट्टिएर बस्ने बाहेक अर्को सहज विकल्प देख्दिन । त्यसैले मानो छुट्टिएरसम्म बसेको हुन्छिन् । तर यस्तो अवस्थामा अंशबण्डाको १० नं.एवं १८ नं.को व्यवस्थाका स्थितिमा उनको सगोलको सम्पत्तिमा सारवान पहुँच पनि रहन सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले उनको सम्पत्तिमा पनि लोग्नेले भिन्न बसेको श्रीमतीलाई सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्ने, भएको सम्पत्ति बेचविखन गर्ने वा सम्पत्ति पनि अन्य अंशियारबाट नगदमा लिने आम प्रचलन हाल पनि विद्यमान रहेको छ । यस्तो अवस्थामा कानूनको सम्पत्ति माथिको महिलाको समान अधिकार अप्रत्यक्ष रूपमा समाप्त हुने अवस्था रहेको छ ।

संविधान एवं कानूनले व्यवस्था गरेका उपर्युक्त व्यवस्थाहरूलाई महिलाहरूले व्यवहारमा उपभोग गर्नको लागि अर्थात् कानूनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई वास्तविक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन वर्तमान मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको व्यवस्थाबमोजिम अंशबण्डाको १० नं. एवं लोग्नेस्वास्नीको ४ नं.बमोजिम मानाचामल लिई बसेको अवस्थामा, मानाचामलको मुद्दा दायर भईसकेपछि अ.व. १७१ (क) नं. मा समेत संशोधन गरी अंशियारको सम्पत्ति बेच विखन गर्न रोक्का राख्नुपर्ने, लोग्ने/बाबुले स्वास्नी मात्रै वा छोराछोरीलाई समेत घरबाट निकाला गरेपछि अथवा मुद्दा दायर गरेपछि लोग्ने/बाबुले आफ्नो अंशबापतको हातहातै बुझी लिई अंश छोडपत्र गर्ने हालको प्रचलन रोक्न थप कानूनी व्यवस्था गर्न, अंशबण्डा लिँदादिँदा अंश लिने व्यक्तिमा आश्रित अंशियार भएमा निजहरूलाई समेत साक्षी राखी अंशबण्डा गर्ने व्यवस्थाका साथै मानाचामल मुद्दा परेपछि सम्पत्ति बेचबिखन र कुनै पनि तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्ने गराउने भएकोमा त्यस्तो कार्य स्वतः बदर भएको मानिने कानूनी व्यवस्था गर्न वर्तमान मुलुकी ऐनमा संशोधनका साथै आवश्यक नयाँ कानून निर्माण गर्न परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मागदावी ।

यसमा के कसो भएको हो । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीलाई सूचना दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

निवेदकले संविधानसभालाई विपक्षी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदनमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । संविधानसभाको कार्यअवधिभर कानून निर्माण गर्ने लगायतको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी समेत यसले पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको कारणले मात्र यस्ता विवादमा विपक्षी बनाउनु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।

निवेदन पत्रमा कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको वा भेदभावपूर्ण रहेको भन्ने मागदावी निवेदकको नभई विद्यमान व्यवहारको कारण महिलाको सम्पत्ति अधिकारको राम्रो संरक्षण हुन नसकेकोले कानूनमा संशोधन गरी थप व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ द्वारा सम्मानीत अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारअन्तर्गत कुनै कानूनमा संशोधन गरी अमुक किसिमको व्यवस्था गर्नु भनी समस्तरको विधायिकी अङ्गलाई आदेश गर्नसक्ने अधिकार समावेश भएको मान्न मिल्दैन । यो विधायिकी अङ्गको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय हो । अतः निवेदन माग बमोजिम संविधानसभाको हकमा कुनै आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेकाले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने संविधान सभाको लिखित जवाफ ।

यस कार्यालयको के कस्तो कामकारवाहीबाट निवेदिकाको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो । त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण असम्बन्धित विषयमा विपक्षी बनाएको देखिन्छ । जहाँसम्म मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तको महलको १७१(क) नं.को प्रावधान संशोधन गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर छ, सो सम्बन्धमा राज्यको कुनै Sector का लागि के कस्तो कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दछ, ऐनमा के व्यवस्था हुनपर्छ, समाजमा के कस्तो कानूनको अवश्यकता छ र ती कानूनहरूमा के के प्रवाधान रहनुपर्छ भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको विषयवस्तु भएको र विधायिकाको त्यस्तो Domain of Legislative Wisdom मा न्यायपालिकाले प्रवेश गर्नु हुँदैन भनिन्छ । कुन ऐन कसरी संशोधन गर्ने भन्ने माग निवेदकले लिन नसक्ने हुनाले ऐन संशोधन हुनपर्ने भनी गरिएको माग कानूनसम्मत छैन । के कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएको र त्यस्तो विषयमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन ।

एउटै रिट निवेदनबाट कुनै अमुक विषयमा कानून बनाउने, अर्को कुनै अमूक विषयको कानून संशोधन गर्ने तथ्य प्रशासनिक र नीतिगत विषयमा आदेश माग गर्ने विषय रिट निवेदनसम्बन्धी स्थापित अभ्यासप्रतिकूल छ । महिलाको हक, हित, र अधिकारको संरक्षण गर्ने नेपाल कानूनमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरी आफ्नो क्षमता र साधन स्रोतले भ्याएसम्म परिवर्तन र विकासको गतिलाई आत्मसात गर्दै विभिन्न कानूनहरूमा सामयिक सुधारहरू भएकै छन् । कानूनी सुधार भन्ने विषय निरन्तर रूपमा चल्ने लामो प्रक्रिया हुनाले कुनै काल खण्डको कुनै विन्दुमा सबै कुरा एकैचोटि एउटै निर्णयबाट सुधार हुने पनि होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ को प्रावधान Academic exercise को लागि खुल्ला गरिएको होइन । यसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको व्यवस्थाबमोजिम मानाचामलको मुद्दा दायर भई सकेपछि अ.वं. १७१ क नं.मा समेत संशोधन गरी अंशियारको सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा उक्त १७१क नं.को व्यवस्था विधि निर्माताले अर्को उद्देश्य अर्थात् विवादित सम्पत्तिमा कुनै किसिमको निर्माण गर्न वा भई रहेको निर्माण बिगार्न वा भौतिक स्वरूप परिवर्तनसमेतका कार्य रोक्नेतर्फ लक्षित भएको हुँदा सो व्यवस्था अंशबण्डाको हकमा समेत लागू हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । एउटा उद्देश्यको लागि तय भएको कानूनी व्यवस्थालाई अन्य प्रयोजनमा पनि लागू हुन सक्ने अवस्था रहदैन । एउटा उद्देश्यको लागि तय भएको कानूनी व्यवस्थालाई अन्य प्रयोजनमा पनि लागू गर्नु वा संशोधन गर्नु अघि त्यसले पार्ने प्रभाव र असरका विषयमा अध्ययन नै नभई विना आधार निक्र्यौल हुन सक्दैन । अंशबण्डाको १० नं. एवं लोग्नेस्वास्नीको ४ नं.बमोजिम मानाचामल लिई बसेको अवस्थामा त्यस्ता महिलाको सँगोलको सम्पत्ति बेचविखन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अंशबण्डाको १० नं.मा बाबुआमाको जीउ छउञ्जेल वा स्वास्नीले पनि लोग्नेको जीउ  छउञ्जेल निजहरूको मञ्जूरी विना छुट्टिन नपाउने र इज्जतआमदअनुसार खान लाउन उचित शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. मा मानाचामलको सन्दर्भ नभई सासू ससुरा वा लोग्नेले खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा अंश लिन पाउने स्पष्ट उल्लेख भएकै छ । लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा अंश नभएका अंशियारले सगोलको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा एकाघरका सबै साक्षी बसेको वा निजहरूको मञ्जूरीको लिखत गरिदिएको भए मात्र पक्का ठहर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको तर्फ अध्ययन विचार नगरी तथा एउटा उद्देश्यका लागि भएको कानूनी व्यवस्था अर्को उद्देश्य र प्रयोजनसँग जोडी काल्पनिक व्याख्या गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७१ क नं.मा चल अचल सम्पत्ति वा विगो दावी तथा हक वेहकको प्रश्न उठेको मुद्दामा विवादित अचल सम्पत्ति यथास्थितिमा पक्षले निवेदन दिएमा अदालतले मुद्दाको प्रकृति र औचित्यता हेरी वादी दावी पुग्ने देखिएमा सम्पत्ति रोक्का गर्न वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था भएको र अवस्थाअनुसार माना चामलको मुद्दामा समेत सो व्यवस्था आकर्षित हुने नै हुँदा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरिरहनु पर्ने देखिदैन । अंशबण्डाको १० नं. र लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. बमोजिम माना चामल लिई बसेको अवस्थामा त्यस्ता महिलाको सगोलको सम्पत्ति बेचविखन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर सम्बन्धमा सो नम्वरमा स्वास्नीले लोग्ने संग अंश छुट्टयाई लिन पाउनेसम्मको व्यवस्था गरेको हो ।

अंश छोडपत्रसम्बन्धी व्यवस्था अंशियारहरूको सुविधाको लागि भएको व्यवस्था हो । कुनै अंशियारको मञ्जूरी नभएमा अंशबण्डाको महलबमोजिम सवै अंशियारहरू बीच अंशबण्डा हुने अंश छोडपत्र सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित पक्षको स्वेच्छामा आधारित विषय भएकोले त्यसलाई रोक्ने गरी थप कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नै देखिदैन । अंशबण्डा गर्दा अंश लिने व्यक्तिका आश्रित अंशियारलाई साक्षी राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर सम्बन्धमा अंशबण्डाको महलको ३ नं.ले अंशबण्डा गर्दा साक्षी समेत राखी गर्नुपर्ने यथेष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अंशबण्डा मुलतः अंशियारहरू वीच हुने एक किसिमको करार भएकोले निजका आश्रित अंशीयारलाई नै साक्षी राख्नु नै पर्ने कानूनी बाध्यता नै देखिँदैन । माना चामलको मुद्दा परेपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण भएकोमा स्वतः बदरभागी गराई पाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर सम्बन्धमा के कस्तो अवस्थामा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा बदर गराउन सक्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्था पर्याप्त नै भएको हुँदा सो सम्बन्धमा थप कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक र वाञ्छनीय देखिदैन भन्ने कानून न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूका तर्फबाट स्वयं विद्वान अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले नेपालको अन्तरिम संंविधानले महिलालाई समानताको हकका साथै सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त हकको वास्तविक प्रतिफलको अनुभूति महिलाले गर्न सकेका छैनन् । हालको कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त छ । महिलाले माना चामलको मुद्दा दायर गरेपश्चात्, माना चामल लिई बसेको अवस्थामा समेत संगोलको सम्पत्ति वेचविखन भइरहेको छ । लोग्ने/बाबुले आफ्नो अंशबापतको सम्पत्ति चलमा मात्र वुझी लिई अंश छोडपत्र गर्ने प्रचलनले महिलाले अंश हकको पूर्ण उपभोग गर्न नसकेको देखिन्छ । वर्तमान मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्त, अंशबण्डाको महल समेतमा आवश्यक संशोधन गरी महिलाको अंश हकबापत प्राप्त गर्न सक्ने सम्पत्तिको सार्थक उपभोग गर्न सम्पत्ति निश्चित् अवस्थामा रोक्का राख्ने मुलुकी ऐनमा संशोधनका साथै उपयुक्त कानूनको निर्माण गर्न नेपाल सरकारका नाउँमा परमादेश लगायतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले निवेदकको मुलुकी ऐनमा रहेको कानूनी व्यवस्था संविधानसंग बाझिएको वा भेदभावपूर्ण रहेको भन्ने दावी रहेको छैन । अंशबण्डा र माना चामलको विषयसंग सम्बन्धित विषयमा कानून भएको व्यवस्था संशोधनका लागि आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मागदावी रहेकोमा उक्त कानून संशोधन एवं नया निर्माणको विषय अदालतको क्षेत्राधिकार वाहिरको हुँदा निवेदन खारेज होस् भनी बहस गर्नुभयो ।

निवेदक र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त बहससमेत सुनी प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागदावीबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा समानताको सारभूत सिद्धान्तलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विशेष औजारको रूपमा कानूनलाई हेरिन्छ । नेपालमा विद्यमान लैङ्गिक अन्तरलाई अन्त्य गर्न एउटा रणनीतिक हस्तक्षेपको रूपमा सारभूत समानतालाई लिइएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा महिलाको संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्नी मानिसले लोग्ने मानिस सरह आफ्नो हकको सम्पत्ति आफूखुशी गर्न पाउने हुँदा कानूनले सम्पत्तिको स्वामी बनाएको तथ्य स्पष्ट छ । संविधान एवं कानूनले सम्पत्तिसम्बन्धी प्रदत्त हकलाई महिलाहरूले व्यवहारमा उपभोग गर्नको लागि वर्तमान मुलुकी ऐनमा संशोधनका साथै नयाँ कानून निर्माणको टड्कारो खाँचो रहेको छ । मुलुकी ऐन अंशबण्डाको महलको व्यवस्थाबमोजिम अंशबण्डाको १० नं. एवं लोग्नेस्वास्नीको ४ नं. बमोजिम मानाचामल लिई बसेको अवस्थामा, मानाचामलको मुद्दा दायर भइसकेपछि मुलुकी ऐन अ.व.१७१ (क) नं. मा संशोधन गरी अंशियारको सम्पत्ति बेच विखन गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिनुपर्ने, लोग्ने/बाबुले स्वास्नी मात्रै वा छोराछोरीलाई समेत घरबाट निकाला गरेपछि अथवा मुद्दा दायर गरेपछि लोग्ने/बाबुले आफ्नो अंशबापतको हातहातै बुझी लिई अंश छोडपत्र गर्ने हालको प्रचलन रोक्न थप कानूनी व्यवस्था गर्न, अंशबण्डा लिँदा दिँदा अंश लिने व्यक्तिमा आश्रित अंशियार भएमा निजहरूलाई समेत साक्षी राखी अंशबण्डा गर्ने व्यवस्थाका साथै मानाचामल मुद्दा परेपछि सम्पत्ति बेचबिखन र कुनै पनि तरिकाले हक हस्तान्तरण गर्ने गराउने भएकोमा त्यस्तो कार्य स्वतः बदर भएको मानिने कानूनी व्यवस्था गर्न वर्तमान मुलुकी ऐनमा संशोधनका साथै आवश्यक नयाँ कानून निर्माण गर्न परमादेशलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मागदावी र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ द्वारा सम्मानीत अदालतलाई प्रदत्त असाधारण अधिकारअन्तर्गत कुनै कानूनमा संशोधन गरी वा नयाँ कानून निर्माण गरी अमुक किसिमको व्यवस्था गर्नु भनी समस्तरको विधायिकी अङ्गलाई आदेश गर्न सक्ने अधिकार समावेश भएको मान्न मिल्दैन । यस प्रकारको विधायिकी अङ्गको एकलौटी अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयमा निवेदन माग बमोजिम कुनै आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नरहेकाले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकार निहीत रहेको भनी दर्ता हुन आएको देखियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) मा यस अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपण गरी पूर्ण न्याय प्रदान गर्न जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकारका अलावा कसैको निजी हकको सम्बन्धमा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अपहरण भएको अवस्थामा त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा अन्य नेपाल कानूनले प्रदान गरेको कानूनी हक अपहरण भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो हक प्रचलन गराउने अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन हुने भएमा पनि त्यसरी गैरकानूनी तरिकाबाट अपहरित निजी हक प्रचलन गराउन सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ ।

४. प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा निवेदकहरू कानूनको क्षेत्रमा कार्यरत् कानून व्यवसायीको अलावा मानव अधिकार र कानूनी राज्य सम्बन्धमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध रहेको भन्ने निवेदन लेखबाट देखिन्छ । देशको कानूनी व्यवस्था महिलाको लागि अपर्याप्त रहेको भन्ने सार्वजनिक प्रकृतिको विषयमा निवेदकहरूलाई अभिरुची र चासो हुनु अस्वाभाविक देखिदैन । रिट निवेदनमा उठाइएको विषयमा निवेदकहरूको व्यक्तिगत एवं निजी हकहितको प्रश्न नदेखिई महिलाहरूको अंश हकको सम्पत्ति रक्षासँग लगायतका विषयसंग सम्बन्धित देखिँदा त्यस्तो विषयमा सर्वसाधारण सबैंको चासो र सरोकार रहन जाने हुन्छ । सार्वजनिक सरोकार रहेको प्रस्तुत विषयको निरोपणको लागि कानून व्यवसायीको रूपमा रहेका निवेदकहरूलाई अदालत प्रवेश गर्ने हकदैया नरहेको भन्न मिलेन ।

५. प्रस्तुत मुद्दामा दावीको विषय महिलाको अंश हकलाई संरक्षण गर्न वर्तमान मुलुकी ऐनमा रहेको अंशबण्डा, लोग्नेस्वास्नी, अदालती बन्दोबस्तको महलमा भएको कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त रहेकोले सो संशोधनका साथै थप कानून समेतको निर्माण गर्न परमादेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रहेकाले कानूनमा संशोधन र थप कानून निर्माणसमेतका लागि यस अदालतलाई परमादेश जारी गर्ने अधिकार रहने नरहने भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन आयो ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले सम्पूर्ण नागरिकलाई समानताको अधिकार र संरक्षण समेतको प्रत्याभूति दिइएको छ । त्यस्तै धारा १९ ले सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । मानव अधिकारको घोषणापत्र, १९४८ को धारा १ ले महिलालाई आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको घोषणा गरेको छ । महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, १९७९ (The UN convention on the elimination of all forms of discrimination against woman, 1979) ले स्पष्टतः महिला तथा पुरुषबीच सवै प्रकारका भेदभाव गर्ने तथा महिला र पुरुषबीच सवै क्षेत्रमा समानता कायम गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । उक्त महासन्धिको धारा ७ मा महिला विरुद्ध सामाजिक जीवनमा हुने भेदभाव अन्त्य हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय सम्झौता पत्र १९६६ (International covenant on civil and political rights, 1966) र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ (International covenant on Economic, Social and cultural Rights, 1966) का व्यवस्थाबाट कानूनका दृष्टिमा सवै व्यक्ति समान हुने, सबैलाई कानूनी संरक्षणको हक प्राप्त हुने, राज्यले सम्पत्ति, लिङ्ग वा अरु कुनै पनि आधारमा खासगरी महिला र पुरुषबीच भेदभाव गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । उल्लिखित सन्धि सम्झौतालाई नेपालले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको अवस्था देखिन्छ । समानताको सारभूत सिद्धान्तका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व वहन गरी पुरुष र महिलाबीच हुने र हुन सक्ने विभेदको अन्त्य गर्ने कर्तव्य र दायित्व नेपाल सरकारमा रहेकोमा विवाद छैन । समान हैसियत र अवस्थामा रहेका बीच भेदभाव गरिन्छ भने त्यो निश्चय पनि समानताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । तर यहाँ मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्त, लोग्नेस्वास्नीको र अंशबण्डाको महलमा भएको व्यवस्था संविधानसँग वाझिएको भन्ने नभई महिलाले अंशबापत प्राप्त गर्ने सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न मुलुकी ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त हुँदा संशोधनका साथै थप कानून व्यवस्था निर्माण गरिपाऊँ भन्ने रहेको पाइयो ।

७. नेपालको अन्तरिम संविधानले शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अंगीकार गरेको पाइन्छ । राज्यका अङ्गहरू जस्तै व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा निर्धारित गरिएका छन् । त्यसको दायरमा रही ती संस्थाहरूले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारी भित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित विद्यायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) को कानून निर्माणको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन । अर्थात विधायिकी प्रज्ञा (Legislative Wisdom)  भित्रका कानूनमा संशोधनका साथै आवश्यक नयाँ कानूनको निर्माणको विषयमा प्रभाव पार्ने गरी अदालती कारवाही उपयुक्त मानिदैन ।

८. यस अदालतबाट यस्तै प्रकृतिको दावीको विषयमा कानूनमा संशोधन एवं नयाँ कानून निर्माण अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको कार्य नरहेको भनी विभिन्न मुद्दाहरू (नेकाप २०६६, अङ्क ५, नि.नं. ८१३८, नेकाप २०६६, अङ्क ५, नि.नंं ८१६३ समेतका) मा सिद्धान्त प्रतिपादित भई अनुशरण भई आएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले दावी गरेबमोजिम मुलुकी ऐनमा संशोधनका साथै थप नयाँ कानून निर्माण गर्ने अधिकारक्षेत्रको विषय संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अन्य निकायको हुँदा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मनासिब देखिन नआएकोले निवेदन माग बमोजिम परमादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

९. कानूनको व्यवस्था समय सापेक्ष हुनुपर्दछ । समय अनुकूल नरहेको व्यवस्था वा प्रावधानलाई परिमार्जन गरी राज्यले संविधानको भावनाविपरीत नहुने गरी कानून बनाउन सकिने नै हुन्छ । यो राज्यको दायित्वको विषय पनि हो । महिलाको हक हित र अधिकारको संरक्षण गर्न नेपाल कानूनमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरी आफ्नो क्षमता र साधन स्रोतले भ्याएसम्म परिवर्तन र विकास गतिलाई आत्मसात गर्दै विभिन्न कानून समसामयिक सुधारहरू भएका र पछि गरिदै लैजाने प्रतिवद्धता नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिँदा महिला हक हितका लागि कानूनमा समयसापेक्ष सुधारका साथै थप नयाँ कानूनको निर्माण गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता जाहेर भएको पाइयो ।

१०. नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र उद्देश्य, नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ बमोजिम राज्यले बहन गर्नुपर्ने दायित्व समेतलाई मध्यनजर राखी महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी हक संरक्षण र प्रचलनका सम्बन्धमा पारिवारिक कानूनका व्यवस्थाहरू समयसापेक्ष समायोजित हुनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । रिट निवेदनमा उठाइएका सार्वजनिक सरोकार विषयहरूमा कानून निर्माणका सम्बन्धमा विचार पुर्‍याउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस आदेशको प्रतिलिपी विपक्षीहरूको जानकारी निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालयलाई समेत दिई मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

प्रा.डा.न्या.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल जेठ १७ गते रोज ४ शुभम्

इजलास अधिकृत :–गायत्रीप्रसाद रेग्मी