निर्णय नं. ६८९३ - मोही लगत कट्टा
निर्णय नं. ६८९३ ने.का.प. २०५७ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५४ सालको दे.पु.नं. ...४००५
फैसला मितिः २०५७।३।२८।४
मुद्दाः मोही लगत कट्टा ।
पुनरावेदक/वादीः जिल्ला बारा, नरही गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने जिवांजी चौधरी
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ.बस्ने जिवांजी चौधरी
§ यसमा मोहीले छोडपत्र गरेकोले मोहीको लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने वादी दावी र छोडपत्र गरेको छैन भन्ने प्रतिवाद भई विवाद परेको देखियो । प्रतिवादीले मोही हक छोड्न मिति २०३०।१२।६ मा निवेदन दिएको र सनाखत गराई पेश गर्नु भन्ने मिति २०३०।१२।२३ मा तोक लागे पश्चात कारबाही चली टुंगो लागेको देखिन प्रमाणित हुन आउदैन । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता भएको मोहियानी हकको जग्गा मोहीले छाड्न चाहेमा खेतीको याम भन्दा कमसेकम एक महिना अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लिखित सूचना दिनुपर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकामा समेत बुझी सो छानविन गरी दर्ता किताबमा सच्याइएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छोडेको मानिने छ भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहित) को दफा २६ को उपदफा (१) को (क) मा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । सो बमोजिम गरे भएको नदेखिएको स्थितिमा मोहीले जग्गा छोडेको मान्न मिल्दैन । मोहियानी छोडपत्रको निवेदनबाट गर्नुपर्ने कानून बमोजिमको कारवाही निर्णय भएन भनी निवेदकले कानून बमोजिम उजूरी दिई निर्णय गराउन सकेको पनि देखिदैन । यस स्थितिमा वादी दावी बमोजिम मोही लगत कट्टा गर्न नमिल्ने हुदा मोही लगत कट्टा गर्ने ठहर्याएको शुरुको इन्साफ उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने ।
(प्र.नं.१०)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.उदयराज उपाध्यायः पुनरावेदन अदालत हेटौडाको मिति २०५४।१।१८।४ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अन्तर्गत पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त टिपोट एवं ठहर यसप्रकार छः
2. मेरो कान्छी बज्यै मतिया थरुनीका नामको गा.वि.स. नरही वार्ड नं. २ कि.नं. १०२ को १–०–० र कि.नं. १३६ को १–५–० समेतको मोही विपक्षी भई मेरी कान्छी बजै जीवित हुँदै म समेत साथ सगोल रहेकै अवस्था विपक्षीले जग्गा कमाउन नसक्ने कारण देखाई तत्कालीन भु.प्र.का बारामा मोही छोडपत्रको निवेदन दिनु भयो र सोको जानकारी ज.ध. तथा गा.द.मा समेत दिई जग्गा कमाउन छाडी दिँदा कान्छी बजै र म समेत एकासगोल हुँदा जग्गा कमाई आएका थियौं । उक्त जग्गामध्ये कि.नं. १३६ पार्वतीदेवीलाई र पार्वती देवीबाट नगिया थरुनीलाई हक हस्तान्तरण भइसकेको र कि.नं. १०२ को १–०–० मध्ये पनि कि.का. मै.कि.नं. १७६ को जग्गा फेकनी थरुनीलाई हक हस्तान्तरण भई अब कि.नं. १७७ को ०–१४–० बजै मतिया थरुनीका नाममा बाँकी छ । बजै मतिया थरुनी १३, १४ वर्ष अघि नै परलोक भइसक्नु भएपछि निजको १ एकमात्र हकवाला म भई निर्विवाद रुपमा एकलौटी भोग चलन गरी आएको छु । विपक्षीले मोही छोडपत्र गरी जग्गा कमाउन छाडी दिँदा ज.ध. तर्फबाट कमाउँदै आएको उक्त कि.नं. १७७ को जग्गाको मोही लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी दावी ।
3. वादीले मोही छोडपत्रको निवेदन हुलाकबाट पठाएको सम्म भन्दछन् । सो निवेदनअनुसार म्याद जारी भएको र म्यादभित्र हाजिर भएको वा सनाखत भए गरेको कुरा भन्न सकेका छैनन् । मैले मोही छोडेको छैन । यिनै मतिया थरुनीले लेखिए अनुसार जग्गा हस्तान्तरण गर्दाको लेखतहरुमा म मोही भएको कुरा उल्लेख गरी दिएकी छिन् । जग्गा कमाई आएको छु । मोही छोडपत्र गरेको हैन । वादीको झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी जिकिर ।
4. प्रतिवादीले मोही छोडपत्रको निवेदन दिई जग्गा कमाउन छाडी सकेको र अब जग्गा जग्गाधनीले कमाई आएको हुँदा वादी दावी बमोजिम दावीको जग्गाको मोही लगत कट्टा हुने ठहर्छ भन्ने शुरु भुमिसुधार कार्यालय बाराको निर्णय ।
5. मैले दिएको भनेको मोही छोडपत्रको लिखत अ.वं. ९१ नं. बमोजिम सनाखत नगराइएको सो प्रमाण योग्य नभएको लिखतलाई आधार मानी मोही छोड्ने सम्बन्धमा कानुनले निर्देश गरेको प्रक्रिया पूरा नभएको समेत अवस्थामा मोही लगत कट्टा हुने ठहर्याएको शुरु निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर ।
6. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को संशोधित दफा २६(१) को प्रक्रिया पुरा नभएको अवस्थामा मोही लगत कट्टा गर्न गरी भूमिसुधार कार्यालय बाराबाट भएको निर्णय फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउनु भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेश ।
7. ऐनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता किताब सच्चाई सोको सूचना मोहीले प्राप्त गरेको अवस्थाको अभावमा मोही लगत कट्टा हुने ठहर्याएको शुरु भूमिसुधार कार्यालय बाराको निर्णय मुनासिव उल्टी हुन्छ भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला ।
8. पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसलामा चित्त बुझेन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेतको त्रुटि हुन गएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला वदर गरी पाउँ भन्ने समेत वादी भगली चौधरीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
9. नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी मोही लगत कट्टा हुने ठहर्याएको भूमिसुधार कार्यालय बाराको निर्णय उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेको छ ? छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ सक्दैन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
10. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मोहीले छोडपत्र गरेकोले मोहीको लगत कट्टा गरी पाउँ भन्ने वादी दावी र छोडपत्र गरेको छैन भन्ने प्रतिवाद भई विवाद परेको देखियो । प्रतिवादीले मोही हक छोड्न मिति २०३०।१२।६ मा निवेदन दिएको र सनाखत गराई पेश गर्नु भन्ने मिति २०३०।१२।२३ मा तोक लागे पश्चात कारबाही चली टुंगो लागेको देखिन प्रमाणित हुन आउदैन । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता भएको मोहियानी हकको जग्गा मोहीले छाड्न चाहेमा खेतीको याम भन्दा कमसेकम एक महिना अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लिखित सूचना दिनुपर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकामा समेत बुझी सो छानविन गरी दर्ता किताबमा सच्याइएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छोडेको मानिने छ भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहित) को दफा २६ को उपदफा (१) को (क) मा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । सो बमोजिम गरे भएको नदेखिएको स्थितिमा मोहीले जग्गा छोडेको मान्न मिल्दैन । मोहियानी छोडपत्रको निवेदनबाट गर्नुपर्ने कानून बमोजिमको कारवाही निर्णय भएन भनी निवेदकले कानून बमोजिम उजूरी दिई निर्णय गराउन सकेको पनि देखिदैन । यस स्थितिमा वादी दावी बमोजिम मोही लगत कट्टा गर्न नमिल्ने हुदा मोही लगत कट्टा गर्ने ठहर्याएको शुरुको इन्साफ उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५७ साल असार २८ गते रोज ४ शुभम...............।