निर्णय नं. ४७०८ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत

निर्णय नं. ४७०८    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ३

 

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्बत् २०४८ सालको रिट नं. : १५६९

आदेश मिति  : २०५०।३।२०।१

निवेदक      : संखुवासभा चेपुगा गा.वि.स वार्ड नं. ३ गुठी गुम्वा घर भई हाल का.जि.का.न.पा. वडा    नं. १६ पकनाजोल बस्ने पासाङ्ग शेपा ।

विरुद्ध

विपक्षी : सगरमाथा अञ्चल प्रहरी कार्यालय, राजविराज समेत ।

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।

(१)    कुनै विभागीय कारवाही गर्दा कर्मचारीको हक हितमा प्रतिकूल पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाईको मौका दिनुपर्ने प्राकृति न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने वाध्यात्मक कर्याविधि बमोजिम आरोप र प्रस्तावित सजायँ खुलाई मौका दिनुपर्छ । यसरी अप्रष्ट रुपमा सूचना दिंदा निवेदकलाई आफ्नो सफाइको लागि व्यहोरा खुलाउन कठिनाई पर्नुको साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको पालना गर्ने अवस्थामा व्यवधान सृजना हुन जाने ।

(प्र.नं. २०)

(२)   प्रहरी हवल्दारलाई नियुक्ति गर्ने, नोकरीबाट हटाउने र सजाय दिन पाउने अधिकार प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०३३ बाट प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रष्ट रुपमा तोकिएकोमा अख्तियार नपाएको प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षकद्वारा निवेदकसंग विभागीय कारबाहीको लागि स्पष्टीकरण माग गरिएको कानून बमोजिम भएको नदेखिने ।   

(प्र.नं. २०)

(३)   प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१) र (२) र प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(२) को कार्यविधि नपुर्‍याई कुन कसुरमा कुन सजायँ प्रस्ताव गरिएको हो सो व्यहोरा सूचना नखुलाई दिएको सूचनालाई रीतपूर्वकको सूचना मान्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. २०)

(४)   निवेदकलाई सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय पर्चा प्रहरी नायव निरीक्षकले पेश गरेको र प्रहरी उपरीक्षकले सदर गरेको देखिएबाट सजायँ दिन पाउने अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी निवेदक उपर गरिएको कारवाहीबाट निवेदक के कति कारणले कसुरदार देखिन आयो । साथै निजको स्पष्टीकरण किन सन्तोषजनक भएन, सो कुरा निजको पर्चाबाट न्यायिक विवेक प्रयोग गरी वस्तुगत प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गरे भएको समेत देखिंदैन । यसरी प्रहरी कर्मचारीलाई सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन पाउने अख्तियार प्राप्त गरेको सेवाबाट हटाउन पाउने अधिकारी बाहेक अन्य दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरूबाट निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गरिएको र सो स्पष्टीकरण माग गर्दाको प्रहरी नियमावली, २०३३ मो नियम ९.६ (२) को कार्यविधि र अवस्था पुरा नगरी दिइएको सफाईको मौकाको सूचना रीतपूर्वक नहुनुका साथै तल्लो दर्ताको पदाधिकारीद्वारा पेश गरिएको पर्चामा अख्तियारवाला पदाधिकारीले निवेदकलाई लगाइएको आरोप सम्बन्धमा निवेदकबाट प्राप्त स्पष्टीकरण के कति कारणबाट सन्तोषजनक नभएको हो सो विषयमा वस्तुनिष्ठ आधारमा मूल्याङ्कन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी भएको समेत पर्चाबाट देखिएन । यस प्रकार कानूनद्वारा व्यवस्थित प्रावधान अनुकूल नदेखिएको यस्तो वेरीतको निर्णय पर्चा र सो निर्णयलाई मनासिव ठहराएको पुनरावेदन निर्णय नमिलेको हुँदा उत्प्रेषणको अदोशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. २१)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद गौडेल

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    म निवेदक २०३५ साल पौष १ गते प्रहरी जवान पदमा स्थायी नियुक्ति पाई २०४४ साल आषाढमा हवल्दार पदमा पदोन्नती भई इमान्दारीता, लगानशीलता, कर्तव्यपरायणता एवं कार्यदक्षताका साथ सेवा अर्पण गरी आएको सामान्य कर्मचारी हुँ । सेवा अवधिमा कार्यालयको हित विपरीत हुने आचरण ऐन नियम वर्खिलाप हुने गरी कुनै कार्य गरेको छैन । कार्यालय एवं विभागको नीति निर्देशन उद्देश्य र हितलाई ध्यानमा राखी ऐन नियम अनुरुपको आचरण पालन गरी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छु । सत्य सेवा सुरक्षाको महान आदर्शलाई अनुसरण गरी देश र जनताको सेवामा समर्पित भई सेवा गरी आएको थिएँ । सेवा अवधिमा म निवेदक उपर कुनै पनि दिन कुनै किसिमको स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने आवश्यकता पनि विपक्षी कार्यालयलाई आईपरेको थिएन ।

३.    जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत रहेको अवस्था २०४६ पौष १६ गते राती ड्यूटी तोकिए अनुसार खाना खाई ड्यूटीको लागि कार्यालय आउन लाग्दा बाटोमा ११,१२ जना मानिसले मादक पदार्थ सेवन गरी होहल्ला गरेको देखी सुनी निजहरूलाई त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दा नमानी उल्टो सो हुलले म निवेदकलाई कुटपीट गरी नालीमा पछारी मैले लगाएको बर्दी पोशाकमा पर्ने गरी जर्किनको रक्सी समेत खन्याई दिए । तत्पश्चात् सगरमाथा डिष्टीलरीका प्रवन्धकले उल्टै म उपर मादक पदार्थ सेवन गरी कर्मचराी कुटपीट गरी रु ३,२७०।– को रक्सी हिनामिना गर्‍यो भनी निराधार एवं झुठ्ठा कपोलकल्पित व्यहोराको उजुरी विपक्षी जि.प्र.का. मा दिनुभएछ । विपक्षी जि.प्र.का.ले सो निराधार उजुरीलाई ग्रहण गरी सोही आधारमा म निवेदक उपर कारवाही प्रारम्भ गरी म निवेदकसंग २ पटक स्पष्टीकरण माग गर्दा म निवेदकले आफ्नो निर्दोषिता देखाई सत्य तथ्य व्यहोरा स्पष्टीकरण प्रस्तुत गरेको थिएँ । त्यति भएपछि प्रहरी नियमावलीको नियम ९ (५) (ग) (च) बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भनी सम्बन्धित फाईल र म निवेदकलाई जि.प्र.का. बाट अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा पठाइयो र २०४६।९।२४ मा स्पष्टीकरण माग गरेकोमा सत्य तथ्य व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरें । पुनः वास्तविक कुरा खुलाई स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी २०४६।९।२८ मा माग गरिए बमोजिम पेश गरेको थिएँ । तत्पश्चात विपक्षी अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षकले मिति २०४६।१०।९ मा २०४६।९।१६ को राती २२।४५ बजे समयमा उर्दीको पोशाकमा प्रचुर मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गरी सगरमाथा डिष्टिलरीमा गई अनावश्यक मानिसलाई कुटपीट गरी सगरमाथा डिष्टिलरीको बिगो रु ३,२७०।– को रक्सी समेत नोक्सानी पुर्‍याई सर्वसाधारण मानिसमा अशान्ति फैलाई प्रहरी नियमाली, २०३३ को नियम ९ (५) (ग) (ङ)(च) को कसुर गरेको प्रमाणित भएको र निजको यस अगाडिको क्रियाकलाप र आचरण हेर्दा नियम ९ (३) को कसुरमा नियम ९ (१) (ग) बमोजिम २ ग्रेड रोक्का भएको समेत देखिंदा नियम ९ (१)(च) अनुसार ऐन नियम ९ (१०) (ख) को अधिकार प्रयोग गरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भन्ने प्र.ना.नि.ले पेश गरेको निर्णय पर्चालाइ सदर गर्नु भई निर्णय भएको कुराको जानकारी पत्र म निवेदकलाई उपलब्ध गराइयो तत्पश्चात म निवेदकले पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक समक्ष पुनरावेदन दिएँ, मसंग स्पष्टीकरण माग गरे बमोजिम प्रस्तुत गरे, तत्पश्चत शुरुको निर्णयलाई खण्डन गर्ने ठोस आधार प्रमाण नभएकोले पुनरावेदन नै खारेज गरी शुरुको निर्णय सदर गर्ने गरी २०४८।४।१९ मा निर्णय पर्चा भएको भन्ने २०४८।४।१९ को पत्र म निवेदकलाई २०४८।५।१२ मा बुझाइयो । यसरी म निवेदकलाई अन्याय एवं बेरीतपूर्वक कानूनी त्रुटी गरी नोकरीबाट हटाइएकोले सा¥है अन्यायमा परी अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३।८८ अन्तर्गत यो रिट निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु ।

४.    विपक्षी जि.प्र.का.का.प्र.ना.उ.ले मिति २०४६।९।१७ र २०४६।९।२० मा गरी दुई पटक स्पष्टीकरण माग गरिएको भए पनि प्र.ना.उ. लाई म निवेदक संग स्पष्टीकरण माग गर्ने कारवाही गर्ने अख्तियार नै छैन । सजायँ गर्न अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले मात्र स्पष्टिकरण माग गर्न वा कारवाही प्रारम्भ गर्न सक्ने पाउने हो । अख्तियारविहिन अधिकारीले माग गरिएको स्पष्टीकरण  प्रथमतः गैरकानूनी हुँदा कानूनी औचित्यहीन छ भने अर्कोतर्फ माग गरिएको स्पष्टीकरणमा लगाइएको आरोप र हुन सक्ने सजायँ स्पष्ट किटान गरी स्पष्टीकरण माग गरिएको समेत नहुँदा सो स्पष्टीकरण  नियमावलीको नियम (९) (६) (२) अनुरुप छैन । स्पष्टीकरण प्रहरी निरीक्षकबाट सोधिएको छ , अख्तियार प्राप्त अधिकारी केवल उपरीक्षक मात्र हुन् । २०४६।९।२८ मा सोधिएको दोस्रो स्पष्टीकरण पनि नियमावली नियम ९(६)(२) अनुरुप छैन । पहिले स्पष्टीकरणको मान्यता सुन्य भएपछि दोस्रो स्पष्टीकरणको औचित्य नै रहँदैन । पहिले पेश गरिएको स्पष्टीकरणलाई प्रष्ट गराउने तात्पर्यको लागि पुरक स्पष्टीकरण माग गरिएकोसम्म देखिन्छ ।

५.    म निवेदकलाई कानून अनूरुप सफाइ पेश गर्ने मौका नदिई ऐनको दफा १० तथा नियमावलीको नियम ९(६)(२) को प्रतिकूल सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय उक्त नियमको प्रतिकूल हुनाको अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त समेतको विपरीत छ । सजायँ गर्न पाउने अधिकारी आफैले कानून बमोजिम स्पष्टीकरण लिई न्यायिक मन प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो नगरी सजायँ गर्ने अधिकारी बाहेकका पदाधिकारीबाट लिइएका स्पष्टीकरण ग्रहण गरी प्र.ना.नि.बाट उठेको निर्णय लाई सदर गरेको निर्णय पर्चा र सो सदर गरेको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यायलको पुनरावेदन निर्णय प्रचुर न्यायिक मनको अभावमा आत्मनिष्ठ तवरले प्रत्यक्ष नै कानूनी त्रुटी गरी हुन पुगेको छ । न्यायिक मनको अभावमा प्रवृत्त भावनाको साथै निवेदकलाई सेवा मुक्त गरिएको कुरा निर्णय पर्चाबाटै पनि प्रष्ट देखिई रहेको छ । नियमको ९ (५) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने सम्म भनिएको छ तर क. देखि ज. सम्मको कुन कसुरमा सजायँ गर्न लागिएको प्रष्ट छैन । एक विषयमा स्पष्टीकरण अर्को विषयमा सजायँ गर्न मिल्दैन । २०४६।९।१६ भन्दा अगाडि अनुशासन हिनताको कार्य गरेको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेको छैन । मैले कहिले कहाँ कसरी के व्यहोराबाट अनुशासनहिन  कार्य गरे सो प्रष्ट छैन । नियम ९ (३) को कसुरमा नियम ९ (१) (ग) बमोजिम २ ग्रेड रोक्का गर्ने सजायँ पाएको भन्ने आधार मिल्दो छैन । नियम ९ (३) र ९(५) को कसूर एउटै होइन, म निवेदक जिम्मेवारी अनुसारको आचरणमा रही सेवा गर्दै आएको छु । म उपर पूर्वग्रहयुक्त भावना राखिएको छ । मैले मादक पदार्थ सेवन गरेको र कुटपीट गरेको समेत होइन । मैले कसुरै नगरेको र एकछिनको लागि सजायँ गर्नु पर्ने भए पनि नियम ९ (५) मा वर्णित विविध सजायँ मध्ये चर्को सजायँ गर्ने पूर्वावस्था नरहेको र रहेको केहि हुन गएको भए क्षमा पाउँ भनी बारम्बार क्षमा याचना गर्दा गर्दैको अवस्थामा पनि नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय न्यायिक मनको अभाव छ । साथै नियमावलीको नियम ९ (६) (३) बमोजिम अपनाउनु पर्ने वाध्यत्मक कार्यविधि समेत नअपनाई गरिएको निर्णय त्रुटीयुक्त छ । नियम ९ (१२) ले व्यवस्थित गरेका अवस्था तर्फ हेर्दै नहेरी बिचारै नगरी उपरीक्षकले गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई मनासिव ठहर्‍याई मेरो पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको विपक्षी नायब महानिरीक्षकबाट भएको निर्णय प्रष्ट नै नियम ९ (१२) ऐनको दफा ११ (२) अ.वं. १८४ (क) १८५, १८९ को प्रतिकूल रहेको छ ।

६.    प्रहरी नियमावलीको नियम ९ (६) ५ मा नोकरीबाट हटाएको कर्मचारी पुनः स्थापित भएमा हटाइएको मितिदेखि पुनः कायम भएको मिति सम्मको पूरा तलब भत्ता सुविधा पाउने प्रष्ट व्यवस्था रहेको हुँदा सो नियम बमोजिम म निवेदकले हटाएको मिति देखि पुनः वहाल भएको मिति सम्मको सम्पूर्ण तलब भत्ता सुविधा पाउनु पर्ने प्रष्टै छ । उपरोक्त लेखिए बमोजिम म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा ११(१) १२(२) (ङ) द्वारा पद्धत मौलिक हकमा कुन्ठा तथा आघात पुगेको हुँदा धारा २३।८८ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः प्रहरी उपरिक्षकबाट भएको मिति २०४६।१०।९ को निर्णय पर्चा र मलाई उपलब्ध पत्रमा उल्लेखित प्रहरी नायव महा निरीक्षकबाट भएको मिति २०४८।४।१९ को निर्णय लगायतका सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नोकरीबाट हटाइएको मितिदेखि पुनः बहाल भएको मिति सम्मको सम्पूर्ण तलब भत्ता सुविधा लिई साविक पदमा पुनः बहाल गराउनु भन्ने व्यहोराको परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी म निवेदकको मौलिक हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

७.    यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयबाट लिखित जबाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत एक न्यायाधीशको इजलासको ०४८।८।१० को आदेश ।

८.    यसमा संकलित कागज प्रमाण अध्ययन गरी अभियोग तर्फ बिचार गर्दा निज प्रहरीले जि. प्र.का. उदयपुर अन्तर्गत प्रहरी चौकी रामपुर ठोक्सीलामा कार्यरत रहँदा मादक पदार्थ सेवन गरी जनतामा अशान्तिको बातावरण फैलाएको र सो पश्चात जि.प्र.का. उदयपुरमा कार्यरत रहँदा पनि मादक पदार्थ सेवन गरी प्र.ह. सरोज कुमार कार्कीलाई कुटपीट गर्नुका साथै तत्कालिन कार्यालय ईन्चार्ज समेतलाई अपशब्द प्रयोग गरेको हुँदा निजलाई प्र. नि. २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९ (३) को कशुरमा नियम ९.१ को (ग) अनुसार निजलाई खाईपाई आएको तलब वृद्धि २ वर्षको लागि २ ग्रेड रोक्का भएको २०४५।६।७ मा स.अ.प्र.का.रा.वि. बाट निर्णय भएको रेकर्डबाट देखिएको र तत्पश्चात २०४६।९।१६ गते राती पनि मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपीट गरेको र निजले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने कुरा सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजको च.नं. ७७० मिति २०४६।९।१७ को पत्रबाट देखिन आएको हुँदा निजले पटक पटक यस प्रकारका अपराध गरिरहेकोले यस्ता व्यक्तिलाई यो पवित्र प्रहरी फोर्समा राखिरहँदा भविष्यमा पनि निजबाट यो भन्दा पनि ठूलो घटना जनमानसमा घटाई अशान्तिको सृजना खडा गरी प्रहरी फोर्स प्रतिनै आँच पुग्ने भएकोले निजलाई संकलित सबूद प्रमाणको आधारमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को संशोधन सहितको परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ग) र (ङ)(च) अनुसारको कसूर गरेको हुँदा ऐ नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९.१ (च) अनुसार ऐ. परिच्छेद ९ को नियम ९.१० को (ख) को अधिकार प्रयोग गरी निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०४६।१०।९ गते स.अ.प्र.का. राजविराजले नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको मिसिल कागजातबाट देखिंदा यसमा आरोपित कसूरमा निजको विरुद्धमा संकलन हुन आएको सबूद प्रमाण समेतको आधारमा स.अ.प्र.का. रा.वि. बाट भएको निर्णय कानूनसंगत भएको हुँदा अञ्चल प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन जिकिर कपोल कल्पित झुठ्ठा हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदा विपक्षीको निराधार रुपमा दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने साबिक अञ्चल प्रहरी कार्यालय हाल क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयको तर्फबाट नि. इन्चार्ज प्र.व. उपरीक्षक मदन बहादुर खड्काको लिखित जबाफ रहेछ ।

९.    प्र.ह. पासाङ शेर्पाले पटक पटक मादक पदार्थ सेवन गरी फोर्सको हैसियतमा आँच आउने जस्ता कार्य गर्दै आएको र सुध्रिने मौका समेत दिंदा पनि निजको आचरणमा सुदृढीकरण हुन नआएकोले निज माथि प्रहरी नियमावली, २०२३ को परिच्छेद ९ को देहाय ९ को ५ (ग) र (च) बमोजिम कारवाही गरी पाउने समेत यस कार्यालयबाट लेखापढी भएको हुँदा निज प्र.ह.को आचरण मुताविक साविक अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट मनासिव माफिकको निर्णय भएको र निज प्र.ह. लाई यस कार्यालयमा कारबाहीको सिलसिलामा कुटपीट तथा अमानवीय कार्य समेत नगरको हुँदा नेपालको संविधान २०४७ को धारा ११ (१), १२(२) (ङ) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक समेत हनन् गरी मलाई नोकरीबाट निकालिएको भनी भू.पू.प्र.ह. पासाङ शेर्पाले यस कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई दिएको रिट कपोलकल्पित झुट्टा तर्कहीन भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरी को जबाफ रहेछ ।

१०.    मैले विपक्षीलाई विपक्षीको संवैधानिक अधिकार हनन् हुने गरी र प्रहरी नियम र ऐन उल्लंघन हुने गरी कुनै कार्य गरको छैन । पदीय दायित्व अनुसार काम गरको छु मलाई समेत विपक्षी नबनाउनु पर्ने विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ । विपक्षी निवेदकको पहिलाको आचरण खराब भई २ ग्रेड रोक्का भएको कुरा निबेदकले आफ्नो निवेदनमा समेत उल्लेख नगरेकोबाट निवेदक खराब चरित्रको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन आउँछ । निवेदकको हक हनन् हुने गरी कुनै काम नभई निवेदकको लेखाई झुठ्ठा भएको हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने प्र. वरिष्ठ उपरिक्षक राम बहादुर थापा सगरमाथा अञ्चल प्रहरी कार्यालयको हाल क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानको लिखित जबाफ रहेछ ।

११.    यस कार्यायल दरबन्दीको प्र.ह. पासाङ सेर्पाले सार्वजनिक स्थान राजविराज नगरपालिका वार्ड नं. ७ मा पर्ने सगरमाथा डिष्टिलरीमा मादक पदार्थ सेवन गरी उक्त डिष्टिलरीको डिपोमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कुटपीट गरी एउटालाई सख्त घाइने बनाई बेहोस अवस्थामा पारेको । सो घटनामा १ जर्किन र प्याक गरेको रक्सी समेत फुटाई पोखी बिगो रु. ३,२७०।– को नोक्सान गरी दिएकोले निज प्र. ह. बाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने सगरमाथा डिष्टिलरीको मेनेजर शिव नारायण शाहले निवेदन दिएको हुँदा के भएको भनी निजलाई यस कार्यालयबाट बोलाउन पठाउँदा डेरातर्फ भागी फरार भएकोले १।४ मद्दत खटाई निज प्र.ह. लाई नियन्त्रणमा ल्याई चिकित्सककोमा जाँच गर्न पठाएकोमा निजले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने स.अ. अस्पतालले मिति २०४६।९।१७ गते प्रमाणित गरी दिएको । निजलाई यस कार्यालयको च.नं. १४८२ मिति २०४६।९।२० गते समेत माग गरिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक पेश नगरी मैले मादक पदार्थ सेवन र झै झगडा गरेको होइन भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको हुँदा निज शेर्पा उपर प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को दफा ९.५ को (ग) र (च) बमोजिम कारबाही गरी दिनको लागि प्र.ह. पासाङ सेर्पा र सम्पूर्ण कागजात यस कार्यालय दरबन्दीको प्र.स.नी. हरी प्रसाद पौडेल जिम्मा लगाई पठाइएको व्यहोरा अनुरोध भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको च.नं. १५१६ मिति २०४६।९।२३ को पत्र साथ यस का. मा कारवाहीको लागि प्रस्तुत भएको र कारवाहीको सिलसिलामा स.अ.प्र.का. राजविराजको च.नं. ८२० मिति २०४६।९।२४ को पत्रद्वारा निजलाई स्पष्टीकरण माग गरिएको र पुनः च.नं. ८३८ मिति २०४६।९।२८ को पत्रद्वारा सोही विषयमा स्पष्टीकरण माग गरिएको ।

१२.   संकलित कागजात पत्र प्रमाण अध्ययन गरी अभियोगतर्फ विचार गर्दा निज प्र.ह. ले जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुर अन्तर्गत प्रहरी चौकी रामपुर ठोक्सीलामा कार्यरत रहँदा मादक पदार्थ सेवन गरी जनतामा अशान्तिको वातावरण फलाएको र सो पश्चात जि.प्र.का. उदयपुरमा कार्यरत रहँदा पनि मादक पदार्थ सेवन गरी प्र.ह. सरोज कुमार कार्कीलाई कुटपीट गर्नुको साथै तत्कालिन इन्चार्ज समेतलाई अपशब्द प्रयोग गरेको हुँदा निजलाई प्रहरी नि. २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९.३ को कसूरमा नियम ९.१ को (ग) अनुसार खाई पाई आएको तलव बृद्धि २ वर्षको लागि २ ग्रेड रोक्का भएको २०४५।६।७ मा स.अ.प्र.का. राजविराजबाट निर्णय भएको रेकर्डबाट देखिएको र तत्पश्चात २०४६।९।१६ गतेको राती पनि मादक पदार्थ सेवन गरी कुटपीट गरेको र निजले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्ने कुरा सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको २०४६।९।१७ को पत्रबाट देखिन आएको हुँदा निजले पटक पटक यस प्रकारका अपराध गरिरहेकोले यस्ता व्यक्तिलाई यो पबित्र प्रहरी फोर्समा राखी रहँदा भविष्यमा पनि निजबाट यो भन्दा पनि ठूलो घटना जनमानसमा घटाई अशान्तिको सृजना खडा गरी प्रहरी फोर्स प्रति नै आँच पुग्ने भएकोले निजलाई संकलित सबूद प्रमाणको आधारमा प्रहरी नियमावली २०३३ को संशोधन सहितको परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ग) (ङ) र (च) अनुसारको कसूर गरेको हुँदा ऐ नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९.१ को (च) अनुसार ऐ परिच्छेद ९ को नियम ९.१० को (ख) को अधिकार प्रयोग गरी निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति ०४६।१०।९ गते स.अ.प्र.का. राजविराजले नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेको मिसिल कागजातबाट देखिन आउँछ ।

१३.   जहाँसम्म मलाई अन्यायपूर्ण तवरले नोकरी बाट हटाउने गरी स.अ.प्र.का. राजविराजले मिति २०४६।१०।९ को निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने विपक्षीको कथन छ त्यसमा शुरुको निर्णयलाई खण्डन हुने कुनै आधार नभएको हुँदा र निजलाई पुनः सेवामा प्रवेश गराउँदा विभागको मर्यादालाई धमिलो पार्ने हुँदा जि.प्र.का. सप्तरकिो माग दावी अनुसार स.अ.प्र.का. राजविराजबाट मिति २०४६।१०।९ गते निज प्र.ह. पासङ शेर्पालाई सेवाबाट हटाउने गरी गरको शुरु निर्णय मनासिबै ठहरिन आएकोले सोही निर्णय सदर गरी निजको पुनरावेदन २०४८।४।१९ गते मितिबाट खारेज गर्न निर्णय भएको मिसिलबाट देखिंदा यसमा आरोपित कसूरमा निजको विरुद्धमा संकलन हुन आएको सबूद प्रमाणको आधारमा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयबाट भएको निर्णय कानून बमोजिमनै गरिएको हुँदा पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन जिकिर कपोलकल्पित एवं आधारहीन भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा उक्त निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित आदालत समक्ष सादर अनुरोध भन्ने पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर र आफ्नो हकमा समेत प्रहरी नायव महानिरीक्षक ध्रुव बहादुर प्रधानको लिखित जबाफ रहेछ ।

१४.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट वहसको लगि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद गौडेलले मेरो पक्ष रिट निवेदनक २०३५ साल पौषमा प्रहरी जबान पदमा स्थायी नियुक्ति पाई २०४४ साल आषाढमा हवल्दार पदमा पदोन्नती भई इमान्दारिता, लगनशीलता र कर्तव्यपरायणताका साथ काम गर्दै आउनु भएको सामान्य कर्मचारी हुनुहुन्छ । २०४६ साल पौष १६ गते राती ड्युटीमा खटिए मुताविक कार्यरत रहेकै बखत उल्टो मेरो पक्ष उपर मादक पदार्थ सेवन गरी रु ३२७०।– को रक्सी समेत हिनामिना गरेमा भनी निराधार र भूmठो अभियोग लगाई गैर कानूनी किसिमबाट आफ्नो पदबाट हटाइएको छ । भएको सत्य तथ्य कुरा स्पष्टीकरणमा जवाफ दिंदा पनि त्यसलाई कुनै वास्ता नगरी सही कुराको मुल्यांकन गरिएको छैन । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(६)(२) अनुरुप मेरो पक्ष उपर लगाइएको आरोप र सजायँ स्पष्ट किटी सफाइ पेश गर्ने मनासिव मौका प्रदान गरिएको छैन । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल मेरो पक्षलाई पदबाट हटाइएको छ । मिति २०४६।९।१७ र २०४६।९।२० गरी दुई पटक स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार नभएको प्रहरी नायव उपरीक्षकले मेरो पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ त्यसरी अधिकार नभएको व्यक्तिले स्पष्टीकरण सोध्न मिल्ने होइन, यसमा पनि सोधिएको स्पष्टीकरण कुन आरोप र आधारमा आधारित छ खुलेको छैन । मेरो पक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार केवल प्रहरी उपरीक्षकलाई मात्र छ । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९ (६) (२) तथा प्रहरी ऐनको दफा १८ को प्रतिकूल हुने गरी सेवाबाट हटाइएको छ । मेरो पक्षले कहिले कहाँ कसरी के व्यहोराबाट अनुशासनहीन कार्य गरेको हो सो कुरा स्पष्टीकरणमा माग गरिएको छैन । मेरो पक्षलाई प्रहरी नियमावली, २०३३ को ९(३) को कसूरमा नियम ९ (१) (ग) बमोजिम २ ग्रेड रोक्का गर्ने सजायँ पाएको भन्ने कुरालाई आधार बनाई बराबर अनुशासनहीनता कार्य गरेको भन्ने आरोप लगाइएको पाइन्छ । तर नियम ९ (३) को कसूर र नियम ९ (५) (ग) को कसुर एउटा होइन । मादक पदार्थ सेवन नगरेको हुँदा मेरो पक्ष उपर अन्य आरोप समे तस्थापित हुन सक्ने अवस्था छैन । उचित र पर्याप्त कारण बेगर नै मेरो पक्षलाई पदबाट हटाइएको छ जुन नियमावलीको प्रत्यक्ष त्रुटीयुक्त छ । साथै नियमावलीका नियम ९ (६) (३) बमोजिम अपनाइनु पर्ने बाध्यात्मक कार्यविधि समेत अपनाइएको छैन । नियम ९.१२ ले व्यवस्थित गरेको अवस्था तर्फ हेर्दै नहरी उपरीक्षकले गरेको त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई मनासिव ठहर्‍याई मेरो पक्षको पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको नायव महानिरीक्षकबाट भएको निर्णय नियम ९ (१२) ऐनको दफा ११ (२) अ.वं. १८४ (क) १८५ समेतको प्रतिकूल छ । तसर्थ प्रत्यर्थीहरूबाट मेरो पक्षलाई नोकरीबाट हटाउने गरिएको उपरोक्त निर्णयहरूबाट संविधान प्रदत्त हकमा हनन् हुन गएकोले प्र्रत्यर्थी प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको मिति २०४६।१०।९ को निर्णय मिति २०४८।४।१९ को निर्णय लगायतका सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नोकरीबाट हटाइएको मितिदेखि पुनः बहाल भएको मितिसम्मको सम्पूर्ण तलब भत्ता सुबिधा दिई साविक पदमा पुनः बहाल गराउनु भन्ने परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लगि उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले विपाक्षी रिट निवेदन पासाङ्ग शेर्पाले सार्वजनिक स्थान राजविराजमा पर्ने सगरमाथा डिष्टिलरीमा मादक पदार्थ सेवन गरी उक्त डिष्टिलरीको डिपोमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कुट पीट गरी केही व्यक्तिलाई घाईते पारेको, घटनामा १ जर्किन र प्याक गरेको रक्सी समेत फूटाई पोखी बिगो रु ३२७०।– को नोक्सान गरी निज प्रहरीबाट दिलाई भराई पाउँ भनी डिष्टिलरीको म्यानेजर शिव नारायणको परेको उजुरीबाट कारवाहीको उठान भई र पटक पटक पनि मादक पदार्थ सेवन गरी त्यस्तो अपराध गरिरहेकोले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रहरी फोर्समा राख्दा भविष्यमा पनि निजबाट त्यस भन्दा ठूला घटना घट्न जाने र जनमानसमा अशान्तिको सृजना संकलित सबूद प्रमाणको आधारमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को संशोधन सहितको परिच्छेद ९ को नियम ९.५ को देहाय (ग) (ङ) र (च) अनुसारको कसूर गरेको हुँदा नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ९.१ को (च) अनुसार ऐ परिच्छेद ९ को नियम ९.१० को (ख) को अधिकार प्रयोग गरी निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीकोलागि अयोग्य नठहरिने गरी पदबाट हटाइएको हो । पदबाट हटाउने गरिएको निर्णय उपर विपक्षीको चित्त नबुझी पुनरावेदन दिएकोमा पनि अधिकार प्राप्त अधिकारीले पुनरावेदन हेरी त्यस निर्णयमा कुनै त्रुटी नभएकोले नै पुनरावेदनमा सदर निर्णय भएको हो । यस प्रकार कानून बमोजिम भएको निर्णयबाट रिट निवेदकको मौलिक हकमा आघात पुग्यो भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१५.   विद्वान अधिवक्ताहरूको उपरोक्त वहस सुनी प्राप्त लिखित जबाफहरू सहितको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मनासिव छ, छैन भनी निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

१६.    यसमा निणर्य तर्फ विचार गर्दा निवेदक पासाङ शेर्पा २०३५ सालमा प्रहरी जबानमा नियुक्त भै २०४४ सालमा प्रहरी हवल्दारको पदमा पदोन्नती पाई राजविराज स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पदस्थापन भै कार्यरत रहेको अवस्थामा २०४६।९।१६ गते राती बजार गस्तीको काममा खटाइएको रहेछ । सो अवस्थामा मादक पदार्थ सेवन गरी सगरमाथा डिष्टिलरीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई निवेदकले कुटपीट गरी अशान्ति मचाएको भनी प्रहरी नायव उपरीक्षकबाट प्रहरी नियमावली २०३३ को नियम ९.५ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी निवेदकसंग २०४६।९।१७ मा पहिलो स्पष्टीकरण माग गरिएको र निवेदकले पेश गरेको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएको भनी दोश्रो स्पष्टीकरण २०४६।९।२० मा माग गरिएको र उक्त नियमावलीको नियम ९.५ को खण्ड (ग) र (च) बमोजिम कारवाही गरी दिन भनी निवेदकलाई सगरमाथा अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा २०४६।९।२३ को पत्रसाथ पठाइएको रहेछ ।

१७.   सगरमाथा अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राजविराजले बुझाएपछि प्रहरी निरीक्षकबाट निवेदकसंग २०४६।९।२४।२ मा पुनः स्प्रष्टिकरण माग गरीएको र उपरिक्षकबाट २०४६/९/२८ मा पूर्ण स्पष्टिकरण माग गरी प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.५ को खण्ड (ग) (ङ) र (च) अनुसारको कसुर गरेको भनी भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि आयोग्य नठहर्ने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी २०४६।१०।९ मा निर्णय गरिएको पर्चा हेर्दा पेश गर्ने प्रहरी नायव निरीक्षक र सदर गर्ने प्रहरी उपरीक्षक भनी उल्लेख भएको देखियो ।

१८.   उपरोक्त निर्णय उपर निवेदकले पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमा पुनरावेदन गरेकोमा प्रहरी नायव उपरीक्षकबाट २०४८।४।१२ मा निवेदकसंग स्पष्टिकरण माग गरी प्रहरी नायव महानिरीक्षकबाट २०४८।४।१९।१ मा शुरु निर्णय मनासिव ठहराई निवेदकको पुनरावेदन खारेज गरिए उपर निवेदकको रिट निवेदन यस अदालतमा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

१९.    तसर्थ प्रस्तुत विषयमा प्रचलित नेपाल कानूनमा के कस्तो कानूनी प्रावधानको व्यवस्था रहेछ भनी अध्ययन गर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को उपदफा (२) बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीले मात्र निजलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा १० (१) ले प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउँदा सफाईको मौका दिनु पर्ने र प्रहरी नियमावली, २०३३को नियम ९.६ (२) ले सजायँको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायँ समेत खुलाई प्रहरी कर्मचारीलाई सूचना दिई सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्ने कार्यविधि तोकेको छ । त्यस्तो सूचना दिंदा लगाइएको आरोप प्रष्ट रुपले किटिएको हुनु पर्ने र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणबाट आधारित छ सो समेत खुलाइएको हुुनु पर्छ । साथै नियम ९.१० को २ (ख) बमोजिम प्रहरी हवल्दारलाई सजायँ दिन पाउने अधिकारीमा प्रहरी उपरीक्षकलाई तोकिएको पाइन्छ ।

२०.   उपरोक्त तथ्य र कानूनी प्रावधानको सन्दर्भमा प्रस्तुत निवेदकलाई गरिएको विभागीय कारवाहीको परीक्षाण गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राजविराजका प्रहरी नायव उपरीक्षकले २०४६।९।१७ र ०४६।९।२० मा दुई पटक निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गरिएको र अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा पहिलो प्रष्टिकरण प्रहरी निरिक्षकले र दोश्रो स्पष्टिकरण प्रहरी उपरिक्षकबाट क्रमशः ०४६।९।२४ र ०४६।९।२८ मा माग गरिएको छ । तर सो स्पष्टिकरण माग गर्दा प्रहरी नियमावलीको २०३३ को नियम ९.५ बमोजिम किन कारवाही  नगर्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ । जबकि नियम ९.५ मा खण्ड (क) देखि (ज) सम्मको विभिन्न बेग्ला बेग्लै अवस्थाहरुको उल्लेख छ । सो मध्ये कुन अवस्था र कारणबाट निजलाई नोकरीबाट हटाउने कारवाही प्रारम्भ गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्टिकरणमा खुलाइएको देखिंदैन । कुनै विभागीय कारवाही गर्दा कर्मचारीको हकहितमा प्रतिकुल पर्ने गरी निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि सम्बन्धित कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अन्तर्गत पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्यविधि बमोजिम आदेश र प्रस्तावित सजायँ खुलाई मौका दिनुपर्छ । यसरी अप्रष्ट रुपमा सूचना दिंदा निवेदकलाई आफ्नो सफाइको लागि व्यहोरा खुलाउन कठिनाई पर्नुको साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको पालना गर्ने अवस्थामा व्यवधान श्रृजना हुन जान्छ । तसर्थ प्रहरी हवल्दारलाई नियुक्ति गर्न, नोकरीबाट हाउन र सजायँ दिने पाउने अधिकार प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०३३ बाट प्रहरी उपरीक्षकलाई प्रष्ट रुपमा तोकिएकोमा अख्तियार नपाएका प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायव उपरिक्षकद्वारा निवेदकसँग विभागीय कारवाहीको लागि स्पष्टीकरण माग गरिएको कानून बमोजिम भएको देखिएन । यसरी प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(१) र (२) र प्रहरी नियमावली २०३३ को नियम ९.६ (२) को कार्यविधि नपुर्‍याई कुन कसुरमा कुन सजायँ प्रस्ताव गरिएको हो सो व्यहोरा सूचनामा नखुलाई दिएको सूचनालाई रीतपूर्वकको सूचना मान्न मिलेन ।

२१. निवेदकलाई सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने २०४६।१०।९ को निर्णय पर्चा प्रहरी नायब निरिक्षकले पेश गरेको र प्रहरी उपरीक्षकले सदर गरेको देखिएबाट सजायँ दिन पाउने अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरि निवेदक उपर गरिएको कारवाहीबाट निवेदक के कति कारणल कसुरदार देखिन आयो साथै निजको स्पष्टिकरण किन सन्तोषजनक भएन, सो कुरा निजको पर्चाबाट न्यायिक विवेक प्रयोग गरी वस्तुगत प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गरे भएको समेत देखिदैंन । यसरी प्रहरी कर्मचारीलाई सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन पाउने अख्तियार प्राप्त गरेको पदाधिकारी वाहेक अन्य दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरुबाट निवेदकसँग स्पष्टिकरण माग गरिएको छ र सो स्पष्टिकरण माग गर्दाको प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.६(२) को कार्यविधि र अवस्था पूरा नगरी दिइएको सफाईको मौकाको सूचना रितपूर्वक नहुनुका साथै तल्लो दर्जाको पदाधिकारीद्वारा पेश गरिएको पर्चामा अख्तियारवाला पदाधिकारीले निवेदकलाई लगाइएको आरोप सम्बन्धमा निवेदकबाट प्राप्त स्पष्टीकरण के कति कारणबाट सन्तोषजनक नभएको हो सो विषयमा वस्तुनिष्ठ आधारमा मूल्यांकन गरी न्यायिक मनकोप्रयोग गरे भएको समेत ०४६।१०।९ को पर्चाबाट देखिएन । यस प्रकार कानूनद्वारा व्यवस्थ्ति प्रावधान अनुकूल नदेखिएको यस्तो बेरितको २०४६।१०।९ को निर्णय पर्चा र सो निर्णयलाई मनासिव ठहराएको २०४८।४।१९ को पुनरावेदन निर्णय नमिलेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

२२.   अतः निवेदकलाई निजको साविक पदमा बहाल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी कार्यालयहरुको जानकारीको लागि महान्यायधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

न्यायाधीश त्रिलोक प्रताप राणा

इति सम्बत् २०५० साल आषाढ २० गते रोज १ शुभम् ।